शेतकऱ्यांच्या कर्जमर्यादेत वाढ

आरोग्यदायी संकल्प

डॉ. अजिंक्य बोराडे
ताज्या अर्थसंकल्पाद्वारे निर्मला सीतारामन यांच्या पोतडीतून आरोग्यक्षेत्रासाठी काही तरी खास बाहेर आले. त्यामुळे लोकांना उपचार घेणे सोपे होईल. त्यांनी आरोग्य क्षेत्राबाबत मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. त्यांनी देशभरात 200 ‌‘कॅन्सर डे केअर सेंटर‌’ सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. यासोबतच औषधांमध्येही सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत लोकांना उपचार घेणे सोपे होणार आहे. रुग्ण सहाय्य कार्यक्रम फार्मास्युटिकल कंपन्यांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या रुग्ण सहाय्य कार्यक्रमांना मूलभूत सीमा शुल्का (बीसीडी) मधून पूर्णपणे सूट दिली जाईल. रुग्णांना औषधे मोफत दिली जातील, तेव्हाच ही सवलत मिळेल. याशिवाय 37 नवीन औषधे आणि 13 नवीन रुग्ण सहाय्य कार्यक्रमदेखील सूट यादीत समाविष्ट केले जातील. परिणामी, गरीब आणि गरजू रुग्णांना महागडी औषधे मोफत किंवा कमी दरात मिळू शकणार आहेत. अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे जीवरक्षक औषधांच्या किमती कमी होतील. दुर्मिळ आजार आणि कर्करोगासारख्या जुनाट आजारांनी ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने 36 जीवरक्षक औषधांना मूलभूत सीमा शुल्कातून पूर्णपणे सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय सहा जीवरक्षक औषधांवरील सीमा शुल्क पाच टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल. ही औषधे बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बल्क औषधांवरही सूट किंवा सवलतीचे शुल्क लागू होईल. त्यामुळे औषधांच्या किमती कमी होऊन रुग्णांना स्वस्तात औषधे मिळू शकतील.
कर्करोगावरील उपचार अधिक सुलभ करण्यासाठी सरकारने येत्या तीन वर्षांमध्ये सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये ‌‘डे केअर कॅन्सर केंद्रे‌’ स्थापन करण्याची योजना आखली आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात दोनशे नवीन कर्करोग केंद्रे उघडली जातील. त्यामुळे कर्करोगग्रस्तांना उपचारासाठी दूरवरच्या शहरात जावे लागणार नाही. त्यांना स्थानिक पातळीवर चांगल्या सुविधा मिळू शकणार आहेत. वैद्यकीय शिक्षणाला चालना देण्यासाठी सरकारने मोठी पावले उचलली आहेत. सरकारने गेल्या दहा वर्षांमध्ये 1.1 लाख नवीन पदवी आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय जागा वाढवल्या आहेत. ही वाढ 130 टक्के आहे. पुढील पाच वर्षांत आणखी 75 हजार जागांची भर घालण्याची योजना आहे. यामध्ये पुढील वर्षभरात दहा हजार नवीन जागा सुरू केल्या जातील. त्यामुळे देशातील डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढेल आणि आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारेल, असा दावा करण्यात आला असला, तरी यापूर्वी जाहीर केलेली महिला रुग्णालये अजून प्रत्यक्षात आलेली नाहीत.
सरकारचे नियोजन शहरी उपजीविका आणि आरोग्य शहरी गरीब आणि असुरक्षित गटांना आर्थिक स्थैर्य आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार विविध उपक्रमांवर काम करत आहे. शहरी उपजीविका मजबूत करणे आणि लोकांच्या राहणीमानात सुधारणा करणे हा त्याचा उद्देश आहे. असे असले, तरी गोरगरिबांना आरोग्य विम्याच्या क्षेत्रात आणण्यासाठी आणि आपत्कालीन परिस्थितीत त्यांच्या उपचाराच्या खर्चासाठी धावाधाव करावी लागू नये, म्हणून आरोग्य विमा योजनांना प्रोत्साहन आणि त्यावरचा जीएसटी कमी करण्यासारख्या योजना हाती घेणे शक्य होते, ते मात्र अर्थमंत्र्यांनी केले नाही.

माहिती तंत्रज्ञान
सकारात्मक अर्थसंकल्प
– दीपक शिकारपूर

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प संगणक आणि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीसाठी सकारात्मक आहे. त्यात सॉफ्टवेअर्स, एक्सपोर्टस किंवा आय.टी. क्षेत्रासाठी थेट तरतुदी नसल्या तरी लघु उद्योजकांसाठी काही महत्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विशेषत: निर्यातप्रधान उद्योगांसाठी या तरतुदींचा फायदा होणार आहे. स्टार्टअप्ससाठी जवळपास 20 कोटी रुपयांचे कर्ज आणि अनुदान देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. ‌‘उद्यम पोर्टल‌’वर रजिस्टर केलेल्या उद्योगांना त्याचा फायदा होईल. त्याचबरोबर 50 हजार ‌‘अटल टिंकरिंग लॅब्स‌’ उभारल्या जाणार आहेत. तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये ब्रॉडबॅंड इंटरनेटची सुविधाही देण्यात येणार आहे. याचा फायदा अप्रत्यक्षपणे सगळ्यांना होणार आहे. ‌‘नॅशनल सेंटर फॉर स्किलिंग‌’च्या पाच केंद्रांमुळे सुमारे पाच कोटी लोकांना फायदा होणार आहे. त्याचबरोबरीने आयआयटीचा होणारा विस्तार विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आता सगळीकडे वापरल्या जाणाऱ्या एआय अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी ‌‘सेंटर फॉर एक्सेलन्स‌’ने साठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. परिणामी, पुढच्या सहा ते सात महिन्यांमध्ये भारतात हे ए.आय. मॉडेल येण्याची शक्यता आहे. ‌‘उडान योजने‌’तंर्गत छोट्या गावामध्ये एअर कनेक्टिव्हिटी वाढेल. त्यामुळे छोट्या गावांमधील संगणक उद्योगांना नक्कीच चालना मिळेल. इंटरनेट क्षेत्रातील उद्योगांसाठी ‌‘भारत ट्रेड नेट‌’ हा डिजिटल प्लॅटफॉर्मही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्लॅटफॉर्मचा निर्यातीसाठी फायदा होणार असल्याचेही सांगितले गेले. इलेक्ट्रॉनिक उद्योगांसाठी एलईडी आणि एलसीडी टीव्हीवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादकांना त्याचा फायदा होईल. त्याच बरोबरीने झिंक आणि लीड या खनिजांवरील कस्टम ड्युटीही कमी केल्यामुळे लिथियम बॅटरी उत्पादकांना तसेच इलेक्ट्रॉनिक गाड्यांच्या उत्पादकांनाही फायदा होणार आहे. या सर्वांमध्ये महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बारा लाखांपर्यंतचा आयकर माफ करण्यात आला आहे. त्यामुळे लघु उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्यांसाठी ही भेटच समजली जात आहे. परिणामी, बोलक्या तरतुदी, सर्वदूर विचार आणि स्मार्ट योजनांचे प्राबल्य या अर्थसांकल्पामध्ये पहायला मिळत आहे.

भांडवली बाजार

भांडवली बाजार नाराज
– महेश देशपांडे, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्राप्तिकरात सवलत देऊन खप वाढवला; पण कॅपेक्स कमी करून शेअर बाजाराच्या अपेक्षा मोडल्या. सर्वात महत्वाचे म्हणजे यापुढे वार्षिक बारा लाख रुपयांपर्यंतच्या प्राप्तिकरावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. 2025 च्या अर्थसंकल्पातील ही सर्वात मोठी घोषणा होती. प्राप्तिकरात सवलत देण्यामागील सरकारचा पहिला उद्देश म्हणजे घटती उलाढाल वाढवणे. यामुळे लोकांच्या हातात पैसे येतील, हे पैसे ते आपल्या गरजांसाठी खर्च करू शकतील किंवा गुंतवणूक करू शकतील; मात्र हा अर्थसंकल्प शेअर बाजाराच्या दृष्टिकोनातून तटस्थ राहिला. भाषणादरम्यान, बाजार लक्ष ठेवून असलेल्या घोषणांमध्ये कॅपेक्सचा आकडा महत्त्वाचा होता; परंतु सरकारने कॅपेक्समध्ये कोणतेही महत्त्वपूर्ण बदल केले नाहीत. सरकारने कॅपेक्स 10.80 लाख कोटी रुपयांवर ठेवले. इन्फ्रास्टक्चरल बूस्टसाठी शेअर बाजार कॅपेक्स वाढण्याची वाट पाहत होता. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी उत्पादन आणि पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसंकल्पात काही तरी विशेष असेल, अशी अपेक्षा होती; पण अर्थसंकल्पीय भाषणात तसे काही घडले नाही. या घोषणेनंतरच बाजाराची सुरुवातीची वाढ संपली आणि बेंचमार्क निर्देशांक वाढत्या घसरणीकडे गेले. बाजाराची निराशा झाली. नंतर बाजार थोडाफारच सावरला. रुपयाची घसरण हाताळण्यासाठी विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक 74 टक्क्यांवरून शंभर टक्के करण्यात आला. तसेच पर्यटन क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आले. तथापि, अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन करांमध्ये बदल न केल्याने बाजारात निराशा राहिली. प्राप्तिकर सवलतीनंतर पायाभूत सुविधांना चालना न मिळाल्याने शेअर बाजाराला अपेक्षित गती मिळू शकली नाही.
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात पुढील पाच वर्षांत 50 हजार अटल टिंकरिंग लॅब सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय सरकारी माध्यमिक शाळांमध्ये ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी जाहीर करण्यात आली आहे. भारतीय भाषा पुस्तक योजना सुरू करण्यात येणार आहे. शाळांमध्ये उच्च शिक्षणासाठीही ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात ‌‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स‌’ (एआय) बाबतही मोठी घोषणा केली आहे. ‌‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स‌’चा प्रस्ताव त्यांनी दिला आहे. यासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

उद्योग विश्व

ईव्हीपासून फेरिवाल्यांपर्यंत सर्वांना मदतीचा हात!
– प्रा. जयसिंग यादव

संसदेत सादर करण्यात आलेल्या 2025 च्या अर्थसंकल्पात रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‌‘पंतप्रधान स्ट्रीट व्हेंडर्स सेल्फ-रिलेंट फंड योजनें‌’तर्गत रस्त्यावरील विक्रेत्यांना क्रेडिट कार्ड भेट दिले आहे, असे म्हटले. यातून सरकारचा अपारंपरिक ऊर्जा धोरणाला प्रोत्साहन देण्याचा हेतू दिसला. फेरीवाल्यांना या कार्डअंतर्गत तीस हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम कर्जाऊ घेता येईल. म्हणजेच या कार्डद्वारे रस्त्यावरील विक्रेते किंवा आपला व्यवसाय वाढवू इच्छिणारे 30 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेऊ शकतात. या क्रेडिट कार्डचे व्याजदर नाममात्र असणार आहेत. 2020 मध्ये कोविड काळामध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेंतर्गत, रस्त्यावरील विक्रेत्यांना आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी मदत करण्यात येत होती. कोरोनाकाळातील टाळेबंदीमुळे रस्त्यावरील विक्रेत्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यांचा व्यवसाय सुधारण्यासाठी मदत करण्यातच येत आहे. आता त्याला आणखी आधार देण्यात येणार आहे. याअंतर्गत रस्त्याच्या कडेला फळे, भाजीपाला, फुले, सलून, पान आदींची दुकाने थाटणाऱ्या छोट्या दुकानदारांना कर्जाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. प्रधानमंत्री स्वानिधी योजनेंतर्गत, लहान रस्त्यावरील विक्रेते बँकेकडून एकूण 50 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेऊ शकतात. दुकानदार बारा महिन्यांच्या कालावधीसाठी पहिल्या हप्त्यात दहा हजार रुपयांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतात. दुसऱ्या हप्त्यात किमान 15,000 रुपये ते कमाल 20,000 रुपये 18 महिन्यांच्या कालावधीसाठी तर तिसऱ्या हप्त्यात किमान 30,000 रुपये ते कमाल 50,000 रुपये 36 महिन्यांसाठी दिले जातात. या योजनेंतर्गत कर्ज घेण्यासाठी दुकानदारांकडून कोणत्याही प्रकारची हमी घेतली जाणार नाही. कर्ज सुलभ मासिक हप्त्यांमध्ये भरावे लागेल. तसेच, पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत, कर्जाच्या पेमेंटवर आकारल्या जाणाऱ्या व्याजावर वार्षिक सात टक्के सबसिडी दिली जात आहे. व्याज अनुदानाची रक्कम थेट खात्यात पाठवली जाईल.
सीतारामन यांनी संसदेत 2025 चा अर्थसंकल्प सादर करताना देशातील पायाभूत ईव्ही सुविधा वाढवण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. या घोषणांमुळे देशातील ईव्ही क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील शाश्वत आणि नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाला चालना देण्याच्या उद्देशाने केलेल्या सुधारणांमध्ये हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांवर कमी जीएसटी दर, ईव्ही घटक आणि बॅटरी उत्पादनासाठी पीएलआय योजनांचा विस्तार, हायड्रोजन इंधन आणि प्रगत गतिशीलता एक योजना समाविष्ट करणे अपेक्षित आहे आणि वाहनांच्या स्क्रॅपिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहन योजना जाहीर केल्या जाणार होत्या. त्यापैकी काहीच पूर्ण झाल्या आहेत. मॉड्युलर अणुभट्ट्या वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यासाठी वीस हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. लहान मॉड्युलर अणुभट्ट्यांच्या संशोधन आणि विकासासाठी अणुऊर्जा मिशनची स्थापना केली जाईल. 2033 पर्यंत किमान पाच स्वदेशी लहान मॉड्युलर अणुभट्ट्या कार्यान्वित होतील. जहाजांची श्रेणी आणि क्षमता वाढवली जाईल. अतिरिक्त पायाभूत सुविधांसह जहाजांची श्रेणी आणि क्षमता वाढवण्यासाठी जहाजबांधणी क्लस्टर्सची सोय केली जाईल. कोबाल्ट पावडर आणि कचरा, लिथियम-आयन बॅटरी स्क्रॅप, शिसे, जस्त आणि इतर बारा गंभीर खनिजांना करातून सूट दिली जाईल.

सामान्यांसाठी काय?

मध्यममार्गींना दिलासा!
– प्रा. मुक्ता पुरंदरे

निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कनिष्ठ वर्गातील लोकांना विविध वस्तूंवरील कर माफ करण्याची किंवा वस्तू मोफत देण्याची अनेक आश्वासने दिली होती. उच्च वर्गातील लोक स्वत:च्या हिंमतीवर वस्तू खरेदी करू शकतात. तसेच त्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभही घेता येतो. परंतु, मध्यमवर्गीयांना अशा कोणत्याच योजनांचा लाभ मिळत नव्हता. त्यामुळे आपण कररूपाने देत असलेल्या पैशाची सरकार उधळपट्टी करत आहे, असे वाटणे स्वाभाविक होते. परिणामी, या बजेटमध्ये मध्यमवर्गाला दिलासा देणाऱ्या बाबींचा समावेश करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. जसे की, 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला आयकर माफ केला जाईल. तसेच ज्येष्ठांना एक लाखांपर्यंतच्या व्याजापर्यंत करकपात होणार नाही, असेही नमूद केले. दरमहा 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या घरभाड्यावरही करकपात होणार नाही. अशा छोट्या-मोठ्या बऱ्याच सवलती देण्यात आलेल्या आहेत. मुख्य म्हणजे छोट्या स्वरूपातील चॅरिटेबल ट्रस्टना करमुक्तीसाठी नोंदणी करण्याचा जाचही कमी करण्यात आलेला आहे. थोडक्यात, एकदा नोंदणी झाली की पाच वर्षांऐवजी दहा वर्षांपर्यंत त्यांना करमुक्तीचा लाभ मिळत राहील.
सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे सोपा प्राप्तिकर कायदा. लोकांना समजेल असा प्राप्तिकर कायदा येणे भविष्यात महत्त्वाचे ठरले. जेणेकरून लोक स्वत:च कायद्याचे पालन करू शकतील. यामुळे लोकांचे श्रम आणि वेळ या दोन्हींची बचत होईल. कारण त्यांना कायदा सहजपणे कळेल आणि त्याचे पालन करणे सोपे होईल.
या बजेटमधल्या तरतुदी प्रत्यक्षात अंमलात येतील तेव्हाच त्यांचा फायदा अनुभवता येईल. त्यातली एक बाब म्हणजे वित्तीय तूट कमी दाखवल्यामुळे महागाई वाढण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. कारण, वित्तीय तूट असेल तर महागाई वाढण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे वित्तीय तुटीवर ठेवलेले नियंत्रण, ही समाधानकारक बाब आहे.
याआधी अर्थसंकल्पामध्ये लघू किंवा मध्यम वर्गाच्या बाबतीमध्ये पायाभूत सुविधांवर कशा प्रकारे खर्च केला जाईल, यावर भाष्य झाल्याचे दिसून आले. परंतु, ताज्या बजेटमध्ये पायाभूत सुविधांवरील बाबींची मांडणी झालेली दिसत नाही. त्याची मांडणी महत्त्वाची आहे. पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराची निर्मिती होत असते. त्या दृष्टीकोनातूनही सरकारने पावले उचलली असतील, अशी आशा आहे. त्याचबरोबरीने सरकारने सौर उर्जेला प्राधान्य देणे, मालाची आयात कमी करणे, पेट्रोलची भाववाढ कमी करणे या आणि अशा अन्य बाबींची दखल घेणे अपेक्षित आहे.

कर रचना
करांमधील बदलांचा करदात्यांना दिलासा
– चंद्रशेखर चितळे, सनदी लेखपाल

ताजा अर्थसंकल्प एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर सादर झाला. आर्थिक सर्वेक्षणाने देशाच्या आर्थिक वाढी, वित्तीय स्थिती आणि धोरणात्मक आव्हानांवर प्रकाश टाकला. निवडणुकांमुळे सतत लोकानुनयी घोषणा आणि मोफत सुविधांचे आश्वासन दिली गेल्यामुळे वित्तीय शिस्तीबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. करदात्यांना करसवलती, अनुपालन सुलभीकरण आणि आर्थिक विकासासाठी सुधारणा अपेक्षित आहेत. सरकारसमोर आर्थिक स्थैर्य टिकवण्याचे आणि लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्यादृष्टीने अर्थसंकल्पात वित्तीय जबाबदारी आणि लोककल्याण यामधील समतोल साधणे अत्यंत महत्त्वाचे होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले की पुढील आठवड्यात नवीन उत्पन्न करविधेयक सादर केले जाईल. हे विधेयक करदात्यांसाठी सोयीस्कर व्यवस्था निर्माण करण्याच्या सरकारच्या दशकभराच्या प्रयत्नांचे प्रतिबिंब असेल. कर विभागाचा दृष्टिकोन ‌‘प्रथम विश्वास, नंतर तपासणी‌’ यावर आधारित राहील आणि अनुपालन सुलभ करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असेल. हे करदात्यांसाठी सोपे आणि वाद कमी करणारे असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने पुढील आर्थिक वर्षासाठी 6.3-6.8 टक्के आर्थिक वाढीचा अंदाज वर्तवला. सरकारने ‌‘विकसित भारत 2047‌’ च्या दृष्टिकोनातून, स्वातंत्र्याच्या शताब्दीकडे वाटचाल करताना, पुढील दशकभर वार्षिक आर्थिक वृद्धी साधण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. नवीन कररचनेत 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आयकर भरावा लागणार नाही. सर्व करदात्यांसाठी स्लॅब आणि दर बदलले आहेत. मध्यमवर्गीयांसाठी कराचा बोजा कमी करून बचत आणि गुंतवणुकीला चालना मिळावी यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. 12.75 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या पगारदार करदात्यांसाठी (75,000 च्या स्टँडर्ड डिडक्शनसह) करआकारणी केली जाणार नाही.
नवीन कर स्लॅब नुसार चार ते आठ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर पाच टक्के कर असणार आहे तर आठ ते बारा लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर दहा टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. बारा ते सोळा लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 15 टक्के कर आकारण्यात येणार असून सोळा ते वीस लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर वीस टक्के कर आकारण्यात येईल. वीस ते चोवीस लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 25 टक्के कर आकारण्यात येणार असून 24 लाखापेक्षा जास्त उत्पन्नावर तीस टक्के कर आकारण्यात येईल. नवीन कर संरचनेमुळे मध्यमवर्गीयांना मोठ्या प्रमाणात करसवलत दिली जात असून करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली जात आहे. त्यातून घरगुती उपभोग, बचत आणि गुंतवणूक यांनाही चालना देण्यासाठी सुधारित करधोरण आखण्यात आले आहे. सरकारने 2023 च्या अर्थसंकल्पात नवीन करव्यवस्थेत पन्नास हजारांची स्टँडर्ड वजावट लागू केली होती. ती 2024 च्या अर्थसंकल्पात वाढवून 75,000 करण्यात आली. मात्र, जुन्या कर व्यवस्थेत स्टँडर्ड वजावट पन्नास हजार एवढीच आहे. त्यामुळे पगारदार कर्मचाऱ्यांना 12.75 लाख पर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागत नाही. ताजा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी अनेक महत्वपूर्ण बदल घेऊन आला आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे खर्च करण्यायोग्य अधिक रक्कम शिल्लक राहील.
सरकारने कर कारकूनी बोजा कमी करण्यासाठी सुधारणा:
* कर कायद्याचे अपराधीकरण हटवणे हे करदात्यांसाठी स्वागतार्ह ठरेल.
* लहान धर्मादाय संस्थांसाठी नोंदणी कालावधी पाच वर्षांवरून दहा वर्षांपर्यंत वाढवला जाईल. म्हणजेच आता एकदा नोंदणी केलेल्या संस्थांना दहा वर्षांसाठी करमुक्त उत्पन्न मिळणार आहे.
* करदात्यांना दोन स्वयं-अधिवासित मालमत्तांचे वार्षिक मूल्य ‌‘शून्य‌’ म्हणून दर्शवण्याची परवानगी असेल. यासाठी काही अट नाही.
* टीडीएस / टीसीएस मध्ये सुलभीकरण
* ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याजावर कर कपातीसाठी मर्यादा 50 हजार रुपयांवरून एक लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली.
* घरभाड्यावरील वजावटीची मर्यादा 2.40 लाख वरून 6 लाख करण्यात आली.
* आरबीआयच्या ‌‘लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम‌’अंतर्गत करसंकलन मर्यादा सात लाखांवरून दहा लाख करण्यात आली. शिक्षणासाठी कर्ज काढून पाठवलेल्या रकमेवर करकपात लागू होणार नाही.
* पात्र स्टार्ट अपला 1 एप्रिल 2016 नंतर पण 1 एप्रिल 2025 पूर्वी समाविष्ट केले असल्यास आणि त्याच्या व्यवसायाचा एकूण वार्षिक टर्नओव्हर 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसल्यास पात्र व्यवसायातून मिळणाऱ्या नफ्यावर शंभर टक्के वजावट मिळू शकते. ही वजावट सतत तीन मूल्यांकन वर्षांसाठी (एकूण दहा वर्षांच्या कालावधीत) करदात्याच्या निवडीवर अवलंबून प्रदान केली जाईल. ऑफशोअर बँकिंग युनिट्स आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राच्या विशिष्ट उत्पन्नांवरील वजावटी आता एखाद्या युनिटने भाड्याने घेतलेल्या विमान किंवा जहाजाच्या मालमत्तेच्या हस्तांतरामुळे होणाऱ्या उत्पन्नासाठीही उपलब्ध असतील. ही मुदत पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे.
* विमा मध्यस्थ कार्यालयाद्वारे जारी केलेल्या जीवन विमा पॉलिसीवरील प्राप्त रकमेस वरील प्रीमियमच्या जास्तीत जास्त मर्यादेशी संबंधित अट न लावता करमुक्त सवलत दिली जाईल. सदर तरतुदीत सुधारणा प्रस्तावित असून, कार्यान्वयनाची अंतिम मुदत 31 मार्च 2025 वरून 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे
सरकारने कर सुलभीकरण आणि आर्थिक स्थैर्यावर भर दिला आहे. नवीन कर कायदा एका आठवड्यात प्रस्तावित झाल्यावर प्राप्तिकर दात्यांसाठी संपूर्ण कर पॅकेज समजून घेता येईल.

पर्यटन आणि लघुउद्योग

पर्यटन, महिला, खेळणी उद्योगाला आधार
– शीला गाढे

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात पर्यटनासाठी तरतूद केली आहे. ‌‘होम स्टे‌’साठीही आता मुद्रा लोन घेता येणार आहे. पर्यटन क्षेत्र आणि हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर (हॉटेल व रेस्तराँ उद्योगाला) अधिक चालना मिळणार आहे. त्याचबरोबर देशात खेळणी उत्पादनांवर भर देण्यात येणार आहे. यामुळे चीनमधून आयात होणाऱ्या खेळण्यांना पर्याय शोधला जात आहे.
भारतात नवीन पन्नास पर्यटनस्थळे विकसीत करण्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पातून केली. ‌‘होम स्टे‌’ला मुद्रा योजनेंतर्गंत कर्ज घेता येणार असल्याने छोट्या उद्योगांना हातभार लागणार आहे. तसेच ‌‘होम स्टे‌’च्या व्यवसायात वाढ होऊ शकते. यातून पर्यटन विकासालाही चालना मिळणार आहे. सीतारमण यांनी ‌‘मेडिकल टुरिजम‌’ला चालना देण्यासाठीही मोठ्या घोषणा केल्या. खासगी क्षेत्रासोबत भागीदारी करून भारतात वैद्यकीय सेवांसाठी येणाऱ्या पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. विदेशात उपचारांसाठी भरपूर खर्च येतो. अशा वेळी विदेशातून लोक भारतात उपचार घेण्यासाठी येतात. प्रादेशिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नवीन ‌‘उडान‌’ स्कीमअंतर्गंत 120 नवी शहरे जोडली जाणार आहेत. या योजनेंतर्गंत भारतातील विमानसेवा नसलेल्या शहरांमध्ये विमानतळ बांधण्यात येईल. उडान ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक आहे. मोदी यांनी यापूर्वी चप्पल घालून विमानात चढताना लोकांना पहायचे आहे, असे म्हटले आहे.
छोट्या कंपन्या आणि ‌‘स्टार्ट अप्स‌’साठी एक विशेष क्रेडिट कार्ड जारी केले जाईल. त्याची मर्यादा पाच लाख रुपये असेल. पहिल्या वर्षी दहा लाख क्रेडिट कार्ड जारी केली जातील. लघु आणि मध्यम उद्योगातील गुंतवणूक मर्यादा अडीच पटीने वाढेल. ‌‘स्टार्ट अप्स‌’साठी क्रेडिट गॅरंटी कव्हर वीस कोटी रुपये असेल. खेळण्यांच्या क्षेत्रासाठी एक जागतिक केंद्र निर्माण केले जाईल. कामगार केंद्रित क्षेत्रांसाठी प्रोत्साहन योजना सुरू केली जाईल. चर्मोद्योगासाठी एक विशेष योजना आणली जाईल. पहिल्यांदाच उद्योजकता करणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या महिलांना पाच वर्षांसाठी दोन कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज दिले जाईल. तरुणांना रोजगार मिळण्याच्या दृष्टीने अनेक घोषणा केल्या. त्यातीलच एक महत्त्वाची घोषणा म्हणजे देशात आता ‌‘मेड इन इंडिया‌’ खेळणी मिळणार आहेत. खेळण्यांच्या क्षेत्रात राष्ट्रीय योजना आणण्यात येणार आहे. ‌‘स्टार्ट अप‌’साठी दहा हजार कोटींचे फंड उभारण्याची घोषणा केली आहे. खेळण्याच्या क्षेत्रासाठी भारत ‌‘ग्लोबल हब‌’ बनवण्यात येईल. ही खेळणी ‌‘मेक इन इंडिया‌’च्या नावाने विकली जातील. खेळणी उद्योगासाठी एक योजना कार्यान्वित करण्यात येईल. या योजनेंतर्गंत ‌‘क्लस्टर रुम‌’, ‌‘पॉश लूम‌’ निर्माण करून ‌‘इको सिस्टीम‌’वर अधिक भर देण्यात येईल. जेणेकरुन चांगल्या गुणवत्तेची, अनोखी आणि पर्यावरणपूरक अशी खेळणी बनवण्यात येतील.
उच्च शिक्षणासाठी भारतीय भाषांमधील पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. आपल्या भाषांमधील पुस्तके उपलब्ध असल्यास विद्यार्थ्यांना शिक्षण सोपे जाऊ शकते. त्यासाठी भारतीय भाषांमधील पुस्तकांवर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे यापुढे मेडिकल, इंजिनिअरिंगची पुस्तके मराठीत असतील, असे म्हणायला हरकत नाही. शिक्षणाच्या क्षेत्रात गुणवत्ता वाढवण्यासाठी सरकारने पाच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षण मिळेल तसेच व्यापक रोजगारसंधीसाठी सक्षम बनवता येईल.

सामान्य आणि श्रमजीवींसाठी काय?

जलयोजनांना सहकार्य श्रमिक तसेच गृह खरेदीदारांना आधार
– नंदकुमार काळे

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पातून ‌‘जलजीवन मिशन योजने‌’ची मुदत वाढणार असल्याची महत्त्वाची घोषणा केली. देशातील प्रत्येक घरात शुद्ध पाणी पोहोचवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून आम्ही ‌‘जल जीवन मिशन योजने‌’ची मुदत 2028 पर्यंत वाढण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
‌‘जल जीवन मिशन योजनें‌’तर्गत आतापर्यंत ग्रामीण भागातील 80 टक्के कुटुंबीयांपर्यंत पिण्याचे शुद्ध पाणी पोहोचवण्यात आले आहे. या वर्षात उर्वरित कुटुंबीयांपर्यंत शुद्ध पिण्याचे पाणी पोहोचवायचे सरकारचे लक्ष्य आहे. त्यासाठी जल जीवन मिशन योजनेची मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेची मुदत 2028 पर्यंत वाढवली आहे. या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा करण्यासाठी पायभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर आहे. 2019 मध्ये ‌‘जल जीवन मिशन योजने‌’ची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेसाठी 3.60 लाख कोटी रुपये तरतूदही करण्यात आली होती. यापैकी 2.08 लाख कोटी रुपये केंद्र सरकार आणि 1.52 लाख कोटी रुपये राज्य सरकारद्वारे खर्च केले जातील, असे जाहीर करण्यात आले होते. ग्रामीण भागातील जनतेला पिण्याचे शुद्ध पाणी पुरवणे हा योजनेचा महत्त्वाचा उद्देश होता.
जल जीवन मिशन योजना लागू केल्यानंतर गेल्या पाच वर्षांमध्ये ग्रामीण भागातील नळ कनेक्शनमध्ये दुपटीने वाढ झाली आहे. ऑक्टोबर 2024 मध्ये जवळपास 15 कोटी कुटुंबांना नळ कनेक्शन देण्यात आले. भारतातील 15 कोटी कुटुंबांना या योजनेंतर्गत नळाद्वारे शुद्ध पाणी उपलब्ध झाले आहे; मात्र योजनेचे आधीचे अनेक प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने मराठवाड्यात या पाण्यासाठी आवाज उठवला जात आहे. दरम्यान, अर्थसंकल्पातून नव्या फंडाचीही घोषणा केली गेली आहे. गृहप्रकल्पांमधील एक लाख युनिट्स पूर्ण करण्यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांचा नवा फंड तयार करण्यात येणार आहे. घराचा ताबा अडकलेल्या गृह खरेदीदारांना दिलासा देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. रखडलेले गृहप्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नोव्हेंबर 2019 मध्ये केंद्राने एका निधीची घोषणा केली होती. निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात पहिल्या फंडाच्या यशानंतर दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली आहे. पहिल्या टप्प्यांतर्गत गृहनिर्माण प्रकल्पातील 50 हजार घरांचे काम पूर्ण झाले असून गृह खरेदीदारांना घराच्या चाव्या देण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.
2025 मध्ये या योजनेतील आणखी 40 हजार युनिट्स पूर्ण होतील. त्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मदत होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ही कुटुंबे गृहकर्जावर ‌‘ईएमआय‌’ भरत होती. तसेच विद्यमान घराचे भाडेही देत होती. याच्या आधारे दुसऱ्या टप्प्याच्या आखणेमुळे सरकार, बँका आणि खाजगी गुंतवणूकदारांच्या योगदानाने आर्थिक सुविधा दिली जाईल. 15,000 कोटी रुपयांच्या या निधीमध्ये आणखी एक लाख युनिट्स जलद गतीने पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सीतारामन यांनी ताज्या अर्थसंकल्पामध्ये कामगारकेंद्रित क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहन योजना जाहीर केली. या अंतर्गत पादत्राणे आणि चर्मोद्योगासाठी एक विशेष योजना आणली जाईल. त्यामुळे 22 लाख नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. सरकारने ऑनलाइन कंपन्यांशी संबंधित ऑटो कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्याची घोषणा केली आहे. ऑटो कामगारांची नोंदणी ई-श्रम पोर्टलवर केली जाईल. याशिवाय सरकार या कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्रही देणार आहे. विशेष म्हणजे त्यांना पीएम जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य विमा योजनेचा लाभही दिला जाणार आहे. भारतातील ऑनलाइन कंपन्यांच्या विस्तारामुळे ऑटो कामगारांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. पण सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित त्यांची चिंता नेहमीच चर्चेत राहिली. गिग कामगार असे कर्मचारी आहेत, जे त्यांच्या सेवा कंत्राटी किंवा कंत्राटदाराद्वारे प्रदान करतात. ऑनलाईन कंपन्यांमध्ये या कर्मचाऱ्यांचा कल लक्षणीय वाढला आहे. हे तात्पुरते कर्मचारी आहेत. कंपन्या आणि टमटम कामगार यांच्यात एक करार आहे. भारतात, डिलिव्हरी बॉईज, कॅब ड्रायव्हर आणि फ्रीलान्सरसह कंत्राटी कामगार या श्रेणीत येतात. पंतप्रधान जन आरोग्य योजना ही आरोग्य विमा योजना आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला 5 लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा दिला जातो. आकडेवारीनुसार ही जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळतो. त्याचे लाभार्थी सूचीबद्ध रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस उपचार घेऊ शकतात.

प्राप्तिकरात काय?

थोडा आनंद, थोडी निराशा
– गोविंद पटवर्धन, कर सल्लागार

निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला ताजा अर्थसंकल्प आकर्षक वाटत असला तरी त्यात घोषणाबाजी अधिक वाटते आहे.निवडणुकीच्या काळात सरकारला साथ देणाऱ्या मध्यमवर्गाचा थोडाफार विचार या अर्थसंकल्पात नक्कीच केला आहे. परंतु एका हाताने द्यायचे आणि दुसऱ्या हाताने काढून घ्यायचे, ही नीती त्याच पद्धतीने पुढे गेली आहे असे वाटायला जागा आहे.
सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे प्राप्तिकरामध्ये सवलती मिळाव्यात, ही अपेक्षा या अर्थसंकल्पाने पूर्ण केली आहे. त्यानुसार त्यांनी बारा लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा केली. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात होती. या अर्थसंकल्पात दहा लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होईल, असा अंदाजही व्यक्त केला जात होता. परंतु, अर्थमंत्र्यांनी थेट 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा केली आहे.
वेगळे भांडवली उत्पन्न नसणाऱ्या करदात्यांना बारा लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असेल. नव्या पद्धतीनुसार कर भरणा करणाऱ्या करदात्याचे उत्पन्न बारा लाख रुपये असल्यास नव्या बदलांमुळे 80 हजार रुपयांचा कर कमी भरावा लागेल. याचा अर्थ, त्याचा शंभर टक्के कर माफ होईल.
सरकारद्वारे दोन प्रकारचे कर संकलित केले जातात. ते प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर म्हणून ओळखले जातात. अप्रत्यक्ष कर हा वस्तू आणि सेवांच्या वापरावर आकारला जाणारा कर आहे आणि तो थेट व्यक्तीच्या उत्पन्नावर आकारला जात नाही. त्यामुळे हा वस्तू आणि सेवा किंमतीसह भरलेला कर आहे. विक्री कर, मनोरंजन कर, उत्पादन शुल्क यासारखे कर वस्तूंच्या विक्रेत्यांवर किंवा सेवा प्रदात्यांवर आकारले जातात. अप्रत्यक्ष कर हा एक कर आहे. तो सामान्यत: इतर व्यक्तीला पारित केला जातो. विक्रेत्यांनी हे कर सरकारला देय करणे आवश्यक आहे. परंतु ते ग्राहकांना वस्तू विकत असल्याने, ग्राहकाला कर भरावा लागेल. अशा प्रकारे ग्राहक विक्रेत्याला कर भरतो आणि विक्रेता तो कर सरकारला देतो.
अर्थसंकल्पातून जीएसटीविषयी काही महत्वाच्या घोषणा केल्या जातील अशा अपेक्षा होत्या. परंतु अर्थमंत्र्यांनी त्याचा काहीही उल्लेख केला केला नाही. काही वस्तूंवरची कस्टम ड्युटी कमी केली गेली आहे. परंतु त्याचा थेट फायदा किती ग्राहकांपर्यंत पोचेल याविषयी शंका वाटते. ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या ठेवींवरील व्याजावरील टीडीएसची मर्यादा वाढवली आहे. ती पन्नास हजार रुपयांवरुन एक लाख रुपये केली आहे. विम्यावरील कर 18 टक्के इतका प्रचंड आहे. प्रत्यक्षात वय वाढते तसे उत्पन्न कमी होते आणि आरोग्य विमाची गरज वाढते. विम्यावरील जीएसटी कमी केला जाणे, अपेक्षित होते. परंतु त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले गेले.
याखेरिज कृषि, संरक्षण, उद्योग या प्रत्येक क्षेत्रात काही तरी केल्याचा देखावा केला आहे, याची जाणीव होते. या घोषणांमधून लोकांपर्यंत नेमके काय पोचेल याविषयी नक्की सांगणे कठीण आहे.

प्रा. अशोक ढगे
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा केल्या. अर्थमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना, डाळींमध्ये स्वावलंबन, बिहारमध्ये मखाना बोर्डाची स्थापना आणि आसाममध्ये युरिया निर्मिती सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा तीन लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्यात आली आहे. यापैकी काही घोषणा जुन्याच आहेत. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी त्यात काहीच नाही. मुळात कृषी पणन उद्योगावर भर देण्याचा उल्लेख त्यात नाही. प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजनेंतर्गत कृषी उत्पादकता कमी असलेल्या शंभर जिल्ह्यांची निवड केली जाईल. यामुळे उत्पादकता वाढण्यास, शेतीमध्ये विविधता आणण्यास, सिंचन आणि काढणीनंतरची साठवण क्षमता वाढण्यास मदत होईल, असे सांगण्यात आले आहे. या योजनेचा फायदा 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना होणार आहे. डाळींमध्ये स्वावलंबनाला चालना देऊ, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच सांगितले होते. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी डाळवर्गीय पिके घेतली; परंतु डाळवर्गीय पिकांची खरेदी केली नाही. तूर, हरभरा, मूग, उडीदाचे भाव फारसे वाढले नाहीत. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा डाळवर्गीय पिकांपासून दूर गेला. आता सहा वर्षांची घोषणा केली असली, तरी शेतकरी किती विश्वास ठेवणार, असा प्रश्न आहे. ‌‘नाफेड‌’ आणि ‌‘एनसीसीएफ‌’ तीन प्रकारच्या डाळींची खरेदी करणार आहेत, असे सरकारने सांगितले असले, तरी प्रत्यक्षात या संस्थांचा खरेदीचा अनुभव फारसा चांगला नाही. कांद्याच्या खरेदीचाही अनुभव शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे.
अन्नधान्य आणि फळांची मागणी वाढत आहे. यासाठी राज्यांच्या सहकार्याने केंद्र सरकार योजना सुरू करणार आहे. याचा फायदा कृषी उत्पादन संस्थांना होणार आहे. याशिवाय बिहारमध्ये मखाना बोर्ड स्थापन करण्यात येणार आहे. बिहारमधील लोकांसाठी मखानाचे उत्पादन आणि प्रक्रियेला प्रोत्साहन देण्याची ही एक विशेष संधी आहे. यामध्ये मखाना मंडळ शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे. अर्थात ही घोषणा बिहार विधानसभेच्या निवडणुका लक्षात घेऊन केली आहे. किसान क्रेडिट कार्डचा फायदा 7.7 कोटी शेतकरी, मच्छीमार आणि दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना होतो. त्यांना अल्प मुदतीच्या कर्जाची सुविधा मिळते. आता कर्जाची मर्यादा तीन लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षभरात खतांचे भाव वाढले. खतांच्या टंचाईला सामोरे जावे लागले. आता युरियाच्या निर्मितीवर भर देण्यात आला असला तरी शेतीपेक्षाही औद्योगिक प्रकल्पांसाठी युरियाची चोरट्या मार्गाने मोठी विक्री होते. त्यावर आळा घालण्यासाठी सरकारने काहीच केले नाही. पूर्वेकडील बंद असलेले तीन युरिया प्लांट पुन्हा सुरू करण्यात आले आहेत. युरिया उत्पादनात स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल चांगले आहे. त्यामुळे आयातीवरचा खर्च कमी होणार आहे; परंतु खतांच्या किंमती कमी होण्यासाठी हे प्रकल्प किती उपयुक्त ठरतील, याचे उत्तर मिळत नाही. याशिवाय सहकार क्षेत्राला कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या कामासाठी सरकार राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाला मदत करेल.
देशाच्या कृषी अर्थसंकल्पात स्वातंत्र्यानंतर मोठ्या प्रमाणात बदल झाला आहे. 1947-48 मध्ये अर्थसंकल्प सादर झाला, तेव्हा कृषी क्षेत्राला 22.5 कोटी रुपये देण्यात आले होते. तेदेखील धान्य अनुदानासाठी होते. यानंतर 2013-14 मध्ये कृषी बजेट 27 हजार कोटी रुपये करण्यात आले. 2024-25 मध्ये कृषी बजेट 1.51 लाख कोटी रुपये झाले. देशाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राचा वाटा तीन टक्के आहे. किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 मध्ये सुरू झाली. याअंतर्गत शेती आणि संबंधित कामात गुंतलेल्या शेतकऱ्यांना नऊ टक्के व्याजदराने अल्प मुदतीचे पीक कर्ज दिले जाते. सरकार शेतकऱ्यांना व्याजावर दोन टक्के सवलत देते आणि वेळेवर पैसे भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून तीन टक्के व्याजात कपात केली जाते. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना वार्षिक चार टक्के दराने कर्ज मिळते. या योजनेंतर्गत सक्रिय क्रेडिट कार्ड खात्यांची संख्या 30 जून 2023 पर्यंत 7.4 कोटींहून अधिक होती आणि त्यांच्यावरील थकित कर्ज 8.9 लाख कोटी रुपये होते. आजकाल शेतीचा खर्च खूप वाढला आहे; परंतु किसान क्रेडिट कार्डवरील कर्जाची मर्यादा अनेक वर्षांपासून वाढवण्यात आलेली नव्हती. सरकारने ही व्याप्ती आता वाढवल्यामुळे कृषी क्षेत्रातील उत्पादनाला चालना मिळेल तसेच कृषी उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. सरकारच्या या पावलामुळे शेतकऱ्यांची जीवनशैली सुधारेलच; शिवाय बँकिंग व्यवस्थेचा धोकाही कमी होईल, कारण शेतकरी कर्जाची वेळेवर परतफेड करतील. कारण किसान क्रेडिट कार्डचे उद्दिष्ट केवळ मोठी जमीन असलेले शेतकरीच नाही, तर लहान जमीन असलेले शेतकरी आणि पशुपालन आणि मत्स्यपालन यासारख्या व्यवसायात गुंतलेल्या लोकांनादेखील त्याच्या कक्षेत आणणे आहे.
‌‘नाबार्ड‌’च्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर 2024 पर्यंत सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी 167.53 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी केली. त्यांची एकूण क्रेडिट मर्यादा 1.73 लाख कोटी रुपये होती. यामध्ये 10,453.71 कोटी रुपयांच्या क्रेडिट मर्यादेसह डेअरी शेतकऱ्यांसाठी 11.24 लाख कार्ड आणि 341.70 कोटी रुपयांच्या क्रेडिट मर्यादेसह मत्स्य शेतकऱ्यांसाठी 65,000 किसान क्रेडिट कार्डांचा समावेश आहे. कापूस वाढीसाठी पाच वर्षांचे मिशन असणार आहे. भारतीय कापसाला परदेशात मागणी नसते. त्यामुळे लांब धाग्याच्या कापूस लागवडीवर भर देण्याचा निर्णय चांगला असला, तरी कापसाच्या हमी भावाचा प्रश्न तसाच आहे. दहा वर्षांपूर्वी कापसाला जेवढा भाव होता, तेवढाही भाव नसल्याने शेतकरी नाराज होते. कृषी क्षेत्रात एआय वापर करण्याचाही निर्धार अर्थमंत्र्यांनी बोलून दाखवला. एकंदरीत, कृषि क्षेत्रासाठी हा अंमलबजावणीकडे लक्ष वेधणारा अर्थसंकल्प आहे.