निवडणूक-रोख्यांची-माहीती
स्वाती घोसाळकर
मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाने आज निवडणूक रोख्यांची महिती त्यांच्या संकेत स्थळावर जाहिर केलीय. या यादीत सर्वाधिक निवडणूक रोख्यांची खरेदी केरळ स्थित एका लॉटरी विक्रेत्याने केली असून त्याने तब्बल १३६८ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केल्याचे आज उघडकीस आले आहे. फ्युचर गेमिंग आणि हॉटेल सर्व्हिसेस कंपनीच्या माध्यमातून ही ‘लॉटरी मार्टीन’ नावाची लॉटरी कोईम्बतूरमधून चालवली जाते. कोणकोणत्या पक्षाला हा १३६८ कोटी रुपयांचा जॅकपॉट लागलाय याची उकल मात्र या माहीतीतून अद्याप होऊ शकलेली नाही. मार्टीन लॉटरीनंतर या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे मेघा इंजिनिअरींग आणि इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड ही कंपनी. पायाभूत सुवीधा निर्मितीत ही कंपनी आघाडीवर असून महाराष्ट्रातील समृध्दी महामार्ग निर्मितीत त्यांचा मोठा वाटा आहे. मेगा इंजिनिअरींगने तब्बल ९८० कोटींचे निवडणूक रोखे खरेदी केले होते. समृद्धी मार्गावरील निर्मीतीदरम्यान पुलाची कमान कोसळून मजदूराचा झालेल्या मृत्यूमुळे ही कंपनी चर्चेत आली होती.
२०१९ नंतर या निवडणूक रोख्यांची खरेदी केली गेली आहे. निवडणूक आयोगाने जाहिर केलेल्या माहितीनुसार हे निवडणूक रोखे वटवणाऱ्यांच्या यादीत भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस, एआयडिएमके, बीआरएस, शिवसेना, तेलगू देसम पार्टी, वायएसआर काँग्रेस, डीएमके, जेडीएस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, तृणूमूल काँग्रेस, जनता दल युनायटेड, राष्ट्रीय जनता दल, आप आणि समाजवादी पार्टी हे पक्ष आघाडीवर आहेत. एक कोटी, दहा लाख आणि एक लाख रुपयांत हे रोखे खरेदी करून विविध पक्षांना देण्यात आले आहे. नेमके कोणते रोखे कुणी कधी वटवले याची अचूक माहीती मिळण्यासाठी थोडा अवधी जावा लागेल. कारण ती माहीती गोपनीय ठेवण्याची प्राथमिक संकल्पना असल्यामुळे ती माहीती विभाजित करून साठवली गेली होती.
कोण आहे मार्टीन लॉटरीचा मालक?
राजकीय पक्षांना १३६८ कोटीचे दान करणारे मार्टीन लॉटरीचे मालक आहेत सांत्यियागो मार्टीन. भारतातील लॉटरी किंग म्हणून ओळख असणाऱ्या सांत्यियागो मार्टीन यांनी १९९१ साली फ्युचर गेमिंग आणि हॉटेल सर्व्हिसेस ही कंपनी स्थापन केली. त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध माहितीनुसार वयाच्या १३ व्या वर्षापासून सांत्यियोगो हे लॉटरीच्या विश्वात कार्यरत आहेत. गेल्या ३४ वर्षात त्यांनी भारतात लॉटरीचे जाळे पसरवले आहे. १३ राज्यात मिळून कंपनीत आजमितीस तब्बल एक हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. महाराष्ट्राचाही त्यात समावेश आहे.