पायाभूत क्षेत्रात १७ लाख कोटींची गुंतवणूक

देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्यासाठी आणि खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने अर्थ मंत्रालयाने एक मोठी घोषणा केली. मंत्रालयाने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलअंतर्गत 17 लाख कोटींपेक्षा जास्त खर्चासह 852 प्रकल्पांची तीन वर्षांची योजना आखली आहे. हे पाऊल 2025-26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांशी सुसंगत आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने (डीईए) तयार केलेली ही योजना 2026 या आर्थिक वर्षापासून सुरू होईल.
मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार या प्रकल्पांमध्ये केंद्र सरकारची मंत्रालये आणि राज्य सरकार या दोन्हीची भागीदारी आहे. एकूण रकमेपैकी, केंद्रीय पायाभूत सुविधा मंत्रालय 13.15 लाख कोटी रुपयांच्या खर्चासह 232 ‌‘पीपीपी‌’ प्रकल्पांचे नेतृत्व करेल. दरम्यान, 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश एकत्रितपणे एकूण 3.84 लाख कोटी रुपयांच्या 620 प्रकल्पांची अंमलबजावणी करतील. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचा रस्ते आणि ऊर्जा क्षेत्रात सर्वाधिक वाटा आहे. केंद्रीय मंत्रालयांच्या खात्यांकडे पाहता, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे वर्चस्व आहे. या मंत्रालयाकडे सर्वाधिक प्रकल्प आहेत, त्यांचा एकूण खर्च आठ लाख 76 हजार कोटी आहे. ऊर्जा मंत्रालयाकडे 46 प्रकल्प आहेत. त्याचे एकूण बजेट तीन लाख 40 हजार कोटी रुपये आहे.
रेल्वे मंत्रालयाकडे 13 प्रकल्प आहेत. त्यांचे एकूण बजेट 30 हजार 904 कोटी रुपये आहे. जलसंपदा विभागाकडे 29 प्रकल्प असून त्यावरील एकूण खर्च 12 हजार 254 कोटी रुपये आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडे 11 प्रकल्पांसाठी दोन हजार 262 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे आठ हजार 743 कोटी रुपयांचा एक प्रकल्प आहे आणि उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाकडे (डीपीआयआयटी) कडे सहा हजार 646 कोटी रुपयांचे दोन प्रकल्प आहेत.

आंध्र प्रदेश आघाडीवर
राज्यनिहाय विश्लेषणातून दिसून येते, की ‌‘पीपीपी‌’ प्रकल्पांच्या बाबतीत आंध्र प्रदेश आघाडीवर आहे. राज्यात एक लाख 16 हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाचे 270 प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. त्यानंतर तामिळनाडूचा क्रमांक लागतो. त्याचे 70 प्रकल्प 87 हजार 640 कोटी रुपये गुंतवणुकीचे आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये 65 हजार 496 कोटी रुपये किमतीचे 21 प्रकल्प तर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये 21 हजार 374 कोटी रुपये किमतीचे 57 प्रकल्प पाइपलाइनमध्ये आहेत.

इंडियन आर्मी डे

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी आपला भारत देश स्वातंत्र्य झाला. देश स्वातंत्र्य करण्यासाठी लाखो ज्ञात – अज्ञात स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले. हजारो, लाखो स्वातंत्र्य सैनिकांच्या बलिदानानंतर मिळालेले हे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी भारतीय लष्कराची आहे. भारतीय लष्कराने आपली जबाबदारी इमाने इतबारे पार पाडत देशातील परकीय आक्रमणे रोखून धरली. केवळ रोखून धरलीच नाही तर भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणाऱ्या शत्रू राष्ट्रांना दाती तृण धरायला लावले. भारतीय लष्कराविषयी देशातील १४४ कोटी जनतेला नितांत आदर आहे. भारतीय लष्कराचे भूदल, नौदल व वायुदल हे तीन प्रमुख विभाग आहेत. भूदल अर्थात भारतीय आर्मीचे जवान देशाच्या सीमांचे रक्षण करतात.
आज १५ जानेवारी, आजचा दिवस संपूर्ण देशात भारतीय लष्कर दिन अर्थात इंडियन आर्मी डे म्हणून साजरा केला जातो. चला तर मग आजच्या भारतीय लष्कर दिनानिमित्त आपण या लेखातून भारतीय लष्कराची माहिती घेऊ या.
भारतीय लष्कराचा मूळ पाया व अंतर्गत गाभा हा ब्रिटिश आर्मीवर आधारलेला आहे. याच ब्रिटिशांकडून १५ जानेवारी १९४९ ला तत्कालीन फील्ड मार्शल के एम करिअप्पा यांनी पदभार स्वीकारला त्यामुळे हा दिवस भारतीय लष्कर दरवर्षी आर्मी डे म्हणून साजरा करते. भारतीय लष्कर ही प्रशंसनीय काम केलेली सन्माननीय संस्था आहे व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही आपल्या लष्कराला मान आहे. भारतीय लष्कराची एक प्रतिमा आहे, ती चांगली आहे. भारतीय लष्कराची नेहमीच प्रशंसा झालेली असून लष्कराने देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय आव्हानांचा सामना करताना आदर्श कामगिरी केली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शांती रक्षक सेनेत भारतीय लष्कराची मोठी भुमिका आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने भारतीय लष्कराच्या कामाची नेहमीच स्तुती केली आहे.
भारतीय लष्कर हे केवळ शक्तिप्रदर्शनासाठी नाही. या संस्थेकडे एक परिपक्वता आणि जबाबदारीही आहे. भारतीय लष्कर हे आज जगातील सर्वात शक्तिशाली लष्कर म्हणून ओळखले जाते. केवळ शत्रू राष्ट्रच नव्हे तर अमेरिका, रशिया, चीन यासारखी बलाढ्य राष्ट्रही भारतीय लष्कराची क्षमता जाणून आहे. देशातील १४४ कोटी जनतेचे रक्षण करण्यास भारतीय लष्कर सक्षम आहे. भारतीय लष्कराच्या सर्व जवानांना लष्कर दिनाच्या अर्थात इंडियन आर्मी डे च्या हार्दिक शुभेच्छा! तसेच देशासाठी शहीद झालेल्या भारतीय लष्कराच्या जवानांना विनम्र अभिवादन!! जय हिंद!!!

श्याम ठाणेदार
दौंड जिल्हा पुणे
९९२२५४६२९५

यंदाचा हंगाम अधिक अडचणीचा

भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ऊस शेती आणि साखर कारखाने हे दोन्ही अत्यंत महत्त्वाचे विषय आहेत. साखरेचा वाढलेला उत्पादनखर्च, पावसामुळे घटलेले उसाचे उत्पादन, कर्मचाऱ्यांचे थकलेले पगार आणि कर्जाचे हप्ते अशा समस्यांचा विचार करता यंदाचा साखर हंगाम अधिक अडचणीचा असण्याची शक्यता यापूर्वीच व्यक्त करण्यात आली आहे. याचा आर्थिक गणितांवर कसा परिणाम होईल, हे लक्षात घ्यायला हवे.

या वर्षी साखर कारखाने शंभर दिवसांपेक्षा अधिक दिवस चालू शकणार नाहीत, असेही बोलले गेले. त्यातच बदललेल्या जीवनशैलीमुळे घरगुती साखरेचा वापर 20 लाख टनांनी कमी झाला आहे. तसेच साखरमुक्त पदार्थांच्या मागणीमुळे शीतपेयांमधील साखरेचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे साखर उद्योग संकटग्रस्त आहे, असे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी अलिकडेच म्हटले. साखर उद्योग टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारने बायो सीएनजी, इथेनॉलचे प्रमाण, साखरेची निर्यात आणि बाजारातील साखरेचा दर वाढवावा, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यांच्या मागणीचा विचार करण्याची गरज आहे. साखरेचे उत्पादन जास्त आणि मागणी कमी असल्यामुळे साखर महासंघाने पुढील दहा वर्षांचे धोरण तयार केले आहे. या उद्योगाला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना मागण्यांचे निवेदन धाडण्यात आले. साखर उद्योग वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने त्वरीत हस्तक्षेप करावा, असे आवाहन करण्यात आले. 2022-23 च्या साखर हंगामाच्या तुलनेत 2024-25 च्या हंगामात देशातील पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 1200 कोटी रुपये कमी मिळाले. त्यामुळे साखर कारखान्यांना नफा झाल्यास शेतकऱ्यांनाही त्यात वाटा देण्याचे मान्य करण्यात आले. मात्र शेतकऱ्यांना तेवढा लाभ मिळत नाही. उसाची वास्तव आणि किफायतशीर किंमत, म्हणजेच एफआरपी तसेच साखरेची किमान विक्री किंमत म्हणजेच एमएसपी यातील तफावतीमुळे साखर कारखाने आर्थिकदृष्ट्या आपत्तीत सापडल्याने सहा वर्षांपासून स्थिर असलेली साखरेची किंमत प्रति क्विंटल 4100 रुपये करण्याची मागणी आहे.
एक लक्षात घेतले पाहिजे की, देशाची लोकसंख्या 140 कोटी असून, त्यासाठी 300 लाख टन एवढ्या साखरेचा वापर अपेक्षित आहे. तो सध्या 280 लाख टनांपर्यंत खाली आला आहे. साखरेच्या अनावश्यक वापरामुळे आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो, याची जाण लोकांना येऊ लागली आहे. याचे कारण, आरोग्य साक्षरता वाढली आहे. लोकसंख्येचा विचार करता 300 लाख टन साखरेचा उपभोग अपेक्षित आहे. तो आज 280 लाख टनांपर्यंत खाली आला आहे. देशातील वार्षिक 280 लाख टन साखरेपैकी 70 टक्के वापर विविध कंपन्याच करतात. वेगवेगळ्या उत्पादनांमध्ये साखरेचा वापर केला जातो. परंतु या कंपन्या सामान्य ग्राहकांना मिळणाऱ्या किरकोळ दराने साखर खरेदी करत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा मिळत नाही. परिणामी, ग्राहकांना एक आणि या कंपन्यांना दुसरी अशा प्रकारे दुहेरी साखर किंमत प्रणाली लागू करावी, अशी साखर महासंघाची मागणी असून ती चुकीची आहे असे मानता येणार नाही.
दरवेळेप्रमाणे यंदाही ऊसदराचा प्रश्न कायम आहे. शेतकरी कारखानदारांकडे दरवाढ मागत आहेत, तर कारखानदार साखर दरवाढीची मागणी सरकारकडे करत आहेत. दरवाढीचा तिढा सोडवून शेतकरी आणि साखर कारखानदार या दोघांनाही उभारी देण्यासाठी केंद्र शासनाने साखर उद्योगाच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यासाठी साखरेचे दुहेरी किंमत धोरण राबवण्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. देशात होणारा साखरेचा वापर पाहिला असता सत्तर टक्के साखरेचा उपभोग उद्योग क्षेत्रासाठी होतो, तर फक्त तीस टक्के साखर ही घरगुती ग्राहकांसाठी लागते. या उद्योगक्षेत्रामध्ये बेकरी पदार्थ, गोळ्या-बिस्किटे, मेवा मिठाई, हलवाई, चॉकलेट, कोल्ड्रिंक्स, आईस्क्रीम आदी उद्योगांचा समावेश आहे. सध्या घरगुती वापरासाठी आणि या उद्योगांसाठी लागणाऱ्या साखरेचे दर एकच आहेत. भारतातील कृषी मूल्य आणि खर्च आयोग (सीएसीपी) हे धोरण राबवण्याची शिफारस केंद्राकडे करत असते; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. या धोरणांतर्गत उद्योग-व्यवसायांसाठी लागणाऱ्या साखरेचे दर वाढवल्यास साखर कारखानदारांना कोट्यवधी रुपये अधिक मिळतील. साखरेच्या वाढलेल्या दरामुळे मिठाई, बिस्किटे, कोल्ड्रिंक्स, आईस्क्रीम, चॉकलेट्स आदी पदार्थांच्या किमती वाढतील. साखरेचे दुहेरी किंमत धोरण स्वीकारल्यास घरगुती ग्राहकांना कमी दराने साखर उपलब्ध करून देता येईल. त्यामुळे सामान्य ग्राहक खूशच होईल आणि कारखानदारांना अधिकचा दर देता येणे सोयीचे होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही किफायतशीर दर मिळेल.
आज वीज क्षेत्रात घरगुती वापरासाठी आणि उद्योग-व्यवसायासाठी लागणाऱ्या विजेचे दर हे दुहेरी पद्धतीने आकारले जातात. हे दुहेरी किंमत धोरण वीज क्षेत्रात यशस्वीपणे राबवले जात असेल तर साखरेच्या बाबतीत का राबवले जात नाही, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. साखरेचे मोठे ग्राहक एकूण साखरेच्या मागणीपैकी 60 टक्के साखर खरेदी करतात, तर 40 टक्के घरगुती ग्राहक आहेत. साखरेच्या प्रमुख मोठ्या ग्राहकांमध्ये मिठाई आणि शीतपेय उत्पादकांचा समावेश होतो. सध्या देशात मिळणारा दर ग्राहकाला आणि औद्योगिक क्षेत्रालाही सारखाच असतो. त्यामुळे साखर कारखान्यांना त्याचा काही फायदा मिळत नाही; पण साखरेच्या विक्रीसाठी दुहेरी पद्धत सुरू केल्यास साखर कारखान्यांना आर्थिक आधार मिळेल. या धोरणामुळे ग्राहकांवरही बोजा पडणार नाही. उसालाही चांगला भाव मिळून शेतकऱ्यांना जास्त पैसे मिळू शकतील, असे आयोगाचे म्हणणे होते. केंद्र सरकारने इथेनॉलच्या उत्पादनवाढीकडे लक्ष दिले आहे. सातत्याने इथेनॉलच्या किमतीतही वाढ केली आहे; मात्र साखरेच्या किमतीबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला नाही, असा साखर उद्योगाचा आरोप आहे. देशातील साखर उद्योगाने साखरेचे किमान विक्री मूल्य 3800 रुपये करावे, अशी मागणी केली आहे. केंद्राने मात्र याकडे दुर्लक्ष केले आहे. साखरेला निश्चित दर नसल्याने कारखाने अडचणीत येत असल्याचे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे. दुहेरी पद्धत आणल्यास साखरेची तस्करी, साठेबाजी आणि काळाबाजार होऊ शकतो, असाही एक मतप्रवाह आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने अद्यापही याबाबतचा निर्णय घेतलेला नाही. कृषिमूल्य आयोगाने शिफारस केल्यानंतर केंद्राने आयोगाच्या प्रस्तावाची दखलही घेतली नाही. केंद्र, राज्य अशा विभागवार बैठका घेऊनही हा निर्णय कितपत व्यवहार्य ठरेल, या बाबत केंद्राने सर्वकष विचार केलेला नाही. साखर कारखान्यांचा कारभारही सुधारणे आवश्यक आहे. साखरेचा प्रति क्विंटल उत्पादनखर्च 4300 रुपयांवर पोहोचला आहे, पण साखरेचा बाजारातील दर प्रति क्विंटल 3600 ते 3700 रुपये आहे. त्यामुळे यातच 600 ते 700 रुपयांचा फटका साखर कारखान्यांना बसण्याची शक्यता आहे. ही तफावत भरून काढायची झाल्यास साखरेच्या हमीभावात वाढ होऊन प्रति क्विंटल 4100 ते 4200 रुपये करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या हा दर प्रति क्विंटल 3100 असून 2019 पासून त्यात वाढ झालेली नाही. एकरकमी एफआरपी देण्याचा कायदा आहे. परंतु उत्पादनखर्च आणि मिळणारी रक्कम यात खूपच फरक आहे. हा दुरावा भरून काढण्यासाठी कारखान्यांना चढ्या दराने ज्यादा कर्ज उचलावे लागत आहे. त्यातून अनेक कारखान्यांवर कर्जाचा बोजा वाढत असून काही कारखान्यांचे निव्वळ मूल्य नकारात्मक झाले आहे. परिणामी, कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि कर्जाचे हप्तेही थकित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शिवाय पावसाचे प्रमाण अनियमित राहिल्याने बहुतांशी भागांमध्ये उसाचे पीक घटले आहे. शिवाय महापुरामुळे ऊस पिकात पुराचे पाणी बरेच दिवस साचून राहिल्याने, उसाची वाढ म्हणावी तशी झालेली नाही. त्यामुळे गाळप क्षमतेप्रमाणे ऊस न मिळाल्यास हंगाम 90 ते 100 दिवसांमध्ये गुंडाळावा लागेल.
हंगामाचा कालावधी कमी मिळाल्याने उत्पादनखर्च वाढून कारखान्यांना आर्थिक झळ पोचण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ऊस उत्पादन घटल्यामुळे कारखान्याच्या हंगामाचा कालावधीदेखील कमी असेल. तीन महिने कसे तरी कारखाने चालतील, पण कारखान्यांना कामगारांना मात्र वर्षभराचा पगार द्यावा लागतो. कर्जाचे हप्ते, व्यापाऱ्यांची देणी आणि अन्य खर्चाची तजवीज करावी लागते. काही कारखान्यांकडून कामगारांचे बऱ्याच महिन्यांचे पगार थकले आहेत. या सगळ्याचा विचार केंद्र सरकारने केला पाहिजे आणि राज्य सरकारनेही त्या संदर्भात केंद्राकडे मध्यस्थी केली पाहिजे.

-हेमंत देसाई
(अद्वैत फीचर्स)

तत्वशून्यतेची परीसीमा!
राजकारण हा घृणास्पद प्रकार असून हा बदमाशांचाच खेळ असतो अशी एक म्हण इंग्रजीत वापरली जाते. पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ स्कौंड्रल्स! शुद्ध मराठी भाषेत ‘पाजी’. भाजपाचे प्रांताध्यक्ष रविन्द्र चव्हाण व मुख्यमंत्री तसचे भाजपाचे देशस्तरावरचे महत्वाचे नेते देवेन्द्र फडणवीस यांच्याही राजकारणावर अकोट-अंबरनाथसारख्या तत्वशून्यतेने चिखल ओतला आहे. फक्त विकासाच्या बाता नव्हे, तर पक्षफोडीची नवी तंत्रे व मंत्रेही फडणवीसांचा भाजपा दाखवतो असे खेदाने म्हणावे लागेल! खरेतर स्थानिक निवडणुकीतही भारतीय जनता पक्ष हाच राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष ठरणार हे सांगण्यासाठी कोणत्याच ज्योतिषाची गरज नव्हती. या आधी झालेल्या २०१७ च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतही, राज्यात भाजपाच मोठा पक्ष ठरला होता. गेल्या चाळीस वर्षात कोणत्याही पक्षाला महाराष्ट्रात जे जमले नाही ते भाजपाने करून दाखवले. पण आपलाच पक्ष राज्यातील सर्वच लहान मोठ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्तारूढ राहावा अशी जर कोणाची इच्छा असेल तर ती नैसर्गिक नक्कीच म्हणता येणार नाही. याला राक्षसी महत्वाकांक्षा असेच म्हणावे लागेल. २९ मनपांच्या निवडणुका सुरु होण्यापूर्वी राज्यातील २८४ नगरपालिका व नगरपरिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यातील नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुका या थेट मतदारांमधून झाल्या. छोट्या मोठ्या शहरातील मतदार नागरिकांनी त्यावेळी दोन दोन मते टाकली. एक नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारांसाठी आणि दुसरे आपापल्या विभागातील नगरसेवकासाठी. सतरापासून ते सत्तर नगरसेवकांच्या या गावांमध्ये भाजपाने ११७ ठिकाणी स्वतःच्या चिन्हावर नगराध्यक्षपदे जिंकली. यातील बहुसंख्य ठिकाणी महायुती वा महाआघाडी अस्तित्वात नव्हती. स्थानिक आघाड्यांवरच भर राहिला. २१ डिसेंबरला सर्व २८८ नगरपालिकांचे निकाल लागले. तोवर महानगरपालिकांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली होती. अर्ज भरले जात होते. सहाजिकच या निकालांचा थेट व लगेच परिणाम मनपातील तिकिटोच्छुकांवर झाला. त्यातून विचित्र प्रकार घडले. मतदानाची वेळ ठेपल्यावर सोलापुरातील एका राष्ट्रवादी उमेदवाराने भाजपात प्रवेश केला! तिकीट कॉँग्रेसचे घ्यायचे नंतर ते नाकारून कमळ हाती घ्यायचे असेही प्रकार काही ठिकाणी घडले. पण ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ नगरपालिकेचे उदाहरण “पाजी”पणाचा कळस होता. इथे २० डिसेंबरला मतदान झाले व निकाल लगेच दुसऱ्या दिवशी आले. त्यात भाजपाच्या सीए तेजश्री करंजुले पाटील यांनी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या मनिषा वालेकरांचा पराभव तब्बल सहा हजार मतांनी केला. नगरसेवक व नगराध्यक्षपदासाठी मतदान एकाच वेळी झाले खरे पण अंबरनाथकरांनी नगरसेवकपदांसाठी मात्र शिंदेंच्या शिवसेनेला कौल दिला तर नगराध्यक्षपद भाजपाला दिले. नगराध्यक्ष भाजपाचा बसला पण सभागृहात शिवेसनेकडे बहुमत अशी स्थिती आली. काँग्रसचे १२ नगरसेवक विजयी झाले तर भाजपाची संख्या १४ इतकीच राहिली. राष्ट्रवादी अजितदादा पक्षाचे चार व दोन अपक्ष आहेत. उपनगराध्यक्ष पदासाठी जे मतदान निवडून आलेल्या नगरसेवकांमधून व्हायचे होते. पण उपनगराध्यक्ष भाजपाचाच व्हावा अशी नेत्यांची तीव्र इच्छा होती. खरेतर शिवसेना मित्रपक्ष. राज्यात सत्तेत एकत्र. मुंबई मनपा व ठाणे मनपातही दोघे एकत्र लढताहेत. पण अंबरनाथमध्ये मात्र सेनेचा साध्या उपनगराध्यक्ष पदाचाही हक्क भाजपाला हिसकावून घ्यावासा वाटला, हेच तर अति महत्वाकांक्षेचे लक्षण! ठाणे जिल्ह्याला लागूनच असणाऱ्या डोंबिवलीचे आमदार रविन्द्र चव्हाण हेच भाजपाचे प्रांताध्यक्ष. त्यांच्या जिल्ह्यातील एका नगरपालिकेत अभूतपूर्व अशी काँग्रेस बरोबर भाजपाची आघाडी घडवली गेली. त्यांनी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या हातातून उपनगराध्यक्ष पद हिसकावण्याचा घाट घातला होता. या काँग्रेस भाजपा युतीने अपक्षांसह राष्ट्रवादीचे समर्थन मिळवले आणि साठ सदस्यांच्या सभागृहात 3२ नगरसेवक भाजपाने आपल्या मागे उभे केले. राष्ट्रवादी अजितदादा व अपक्षांचे बळ मिळवून शिंदेंना शह देण्याचा हा चंग होता. पण पक्षश्रेष्ठींनी डोळे वटारले. काँग्रसेचे प्रातांध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस हे दोघे रागावल्याच्या बातम्या आल्या. मग ती युती फिस्कटली. पण त्याच रात्री अंबरनाथ नगर पालिकेतील काँग्रेसचे निवडून आलेले अकरा नगरसेवक हे भाजपात सामील झाले. आता कमळ चिन्हावरील नगरसेवकांची संख्या झाली २५. आणि त्यांना रा.काँ. व अपक्षांचे पाठबळ होतेच त्यामुळे उपाध्यक्ष भाजपा म्हणेल तोच होणार हे वातावरण झाले. पण चोरावर मोर या न्यायाने खा. श्रीकांत शिंदे यांनीही प्यादी हलवली आणि रा. काँ. व अपक्षांनी शिंदे सेनेची साथ देऊन टाकली. उपनगराध्यक्षपद शिंदेंकडेच आले. ज्या जिल्ह्याचे चव्हाण आहेत, त्याच जिल्ह्याचे नेतृत्व एकनाथ शिंदे करत आहेत. आनंद दिघेंचे ते वारसदार आहेत. यात झाले काय, भाजपाचे कमळ हातात घेणारे काँग्रेसच्या हात चिन्हावर निवडून आलेले ११ नगसवेक हात चोळत बसले. अंबरनाथच्या शेजारच्याच बदलापूर नगरपालिकेतही असा घाणेरडा गेम भाजपाने खेळला. पन्नास नगरसेवकांच्या या पालिकेत भाजपाकडे नगराध्यक्षपद हे व तेवीस नगरसेवकही आहेत. एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेने भाजपाच्या विरोधात लढताना २३ नगरसेवक मिळवले. तीन राष्ट्रवादीचे आहेत. यात भाजपा व रा. काँ. अजितदादा अशी युती विरुद्ध शिंदे अशी लढत होती. पाच नगरसेवक स्वीकृत करायचे होते. भाजपा दोन, शिंदे दोन व अजितदादा एक असे नगरसेवक स्वीकृत झाले. त्यात कुळगाव बदलापूर मधील गाजलेल्या बालिका लैंगिक अत्याचार प्रकरणात पोलिसात तक्रार दाखल केली नाही, असा आरोप असणारे शाळेचे सचीव तुषार आपटे, यांना भाजपाने स्वीकृत करून आणखी एकदा स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला. लहान मुलींवरच्या अत्याचार प्रकरणातील आरोपी शाळेच्या शिपायाला मुळात नियुक्त करतानाच काळजी घेतली नाही, हाही आरोप आपटेवर आहे. तो आरोपी संशयास्पद एन्कौंटरमध्ये मारला गेल्याने यातील संशयाचेही मोहोळ भाजपा सरकार विरोधात घोंघावतेच आहे. अशात आपटेला स्वीकृत करण्याचा निर्णय प्रांताध्यक्ष चव्हाणांनी का बरे घेतला असेल? तिकडे मुख्यमंत्र्यांच्या विदर्भातील अकोला जिल्ह्यातील अकोट नगरपालिकेचे प्रकरण आणखीनच गहन आहे. तिथे सत्तास्थापनेसाठी भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनी चक्क एमआयएमला सोबत घेतले. म्हणे, अकोट विकास आघाडीत सर्वपक्षीय आहेत ! मुख्यमंत्र्यांच्या घरच्या अंगणातील या प्रकाराचा दोष व रोष देशभरात उमटल्यास नवल नव्हतेच. तसाच ताप फडणवीसांना अकोट प्रकरणात झाला. आता ती आघाडी घडवणाऱे स्थानिक आमदार प्रकाश भारसाखळेंना पक्षाने नोटीस वगैरे बजावली आहे. पण मुळात, “कटेंगे बटेंगेचे” लक्ष्य असणाऱ्या पक्षाबरोबर भाजपा बसूच कसा शकतो ? असा प्रश्न भाजपाच्या मतदारांना पडला आहे. तत्व वगैरे कुठल्या खुंटीला टांगायचे ठरवले आहे का ? भाजपाला सत्तेसाठी एमआयएमची मदत घ्यावीशी वाटणे ही तर तत्वशून्यतेची परिसीमा झाली!! जनतेते तुमची प्रतिमा पुरती मलीन करण्यासाठी एक अकोटही पुरेसे होते. त्यात भाजपाने अंबरनाथ गळ्यात घेतले याला काय म्हणावे? अंबरनाथ भयमुक्त व भ्रष्टाचार मुक्त करू अशा घोषणेवर फडणवीसांनी ही निवडणूक लढवली व नगराध्यक्षपद जिंकले. पण उपनगराध्यक्षपदाचा जो खेळ केला त्यातून या घोषणेचेचे बारा वाजले आहेत असेच म्हणावे लागेल!!

मुंबादेवीला गाऱ्हाणे…

राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणूकीसाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मुंबईचे आराध्यदैवत मुंबादेवीचे दर्शन घेऊन विजयासाठी साकडे घातले.

शक्तीस्थळावर नतमस्तक…

मुंबई ठाण्यासह राज्यात २९ महानगरपालिका निवडणुकीसाठी गुरुवारी मतदान पार पडणार आहे. यानिमित्ताने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वंदनीय गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांचे शक्तीस्थळ येथे उपस्थित राहून नतमस्तक होत त्यांचे आशीर्वाद घेतले.

यावेळी आमदार निरंजन डावखरे, ठाणे विधानसभा प्रमुख हेमंत पवार, माजी नगरसेवक सुधीर कोकाटे, विभागप्रमुख पवन कदम तसेच आणि शिवसैनिक उपस्थित होते.

डहाणूच्या शाळेत पोषण आहाराला फाटा शिक्षकाने केले थेट तांदळाचे वाटप

प्रमुख शिक्षक शेलार यांची चौकशी होणार
शालेय व्यवस्थापन समिती आणि वरिष्ठही अंधारात
योगेश चांदेकर
पालघरः जिल्हा परिषद  शाळातील मुलांना शालेय पोषण आहार शिजवून द्यायचा नियम असताना तो नियम धाब्यावर बसवून डहाणू तालुक्यातील मल्याण केंद्रातील वडकून जिल्हा परिषद शाळेतील प्रमुख शिक्षक बाबूराव सीताराम शेलार यांनी  नोव्हेंबरमध्ये विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहाराचा कोरडा तांदूळ परस्पर वाटून टाकला. हा प्रकार गंभीर असून आता त्याची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. गटशिक्षणअधिकारी संजय वाघ यांनी या प्रकरणी चौकशी करण्याचे मान्य केले आहे.

शाळेचे मुख्य शिक्षक बाबूराव सीताराम शेलार हे पूर्वीपासूनच वादग्रस्त असून, त्यांच्या अनेक करामती पंचायत समितीपर्यंत पोहोचल्या आहेत. पूर्वी एका विद्यार्थ्याला अमानुष मारहाण प्रकरण. त्यात संबंधित विद्यार्थ्यांच्या डोक्याला टाके पडले होते. हे प्रकरण अजूनही पोलिस दप्तरी आहे. असे असताना आता शेलार यांनी हा दुसरा गंभीर प्रकार केला आहे.
शालेय पोषण आहार हा शाळेत शिजवून दिला जातो. विद्यार्थ्यांना परस्पर धान्य वाटपाची परवानगी कोणालाच नसते. शाळांना एप्रिल, मे महिन्यात सुट्टी लागण्याच्या काळात जर तांदूळ शिल्लक असेल, तर तो शालेय व्यवस्थापन समितीचा ठराव आणि पंचायत समितीच्या पूर्वपरवानगीने विद्यार्थ्यांना वाटप करता येऊ शकतो; परंतु एरव्ही मात्र कोणत्याही परिस्थितीत कोरडा शालेय पोषण आहार विद्यार्थ्यांना वाटला जाता येत नाही. त्याबद्दल शासनाचे नियम अतिशय कठोर आहेत. असे असताना नोव्हेंबरमध्ये शेलार यांनी विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी तीन ते चार किलो तांदूळ वाटून टाकला.
या प्रकरणी माहिती मिळाल्यानंतर विस्तार अधिकारी राजुदास  जाधव यांनी शाळेत जाऊन तपासणी केली; परंतु ही तपासणी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. तांदूळ साठयाची चौकशी करायला गेलो होतो, असे ते एकीकडे सांगतात, तर विद्यार्थ्यांना तांदूळ वाटपाची तक्रार आपल्याकडे आली नाही, असे ते म्हणतात. विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी तीन ते चार  किलो तांदूळ वाटूनही कागदोपत्री तांदळाची नोंद कमी असल्याचे दिसते आणि प्रत्यक्षात मात्र साठा जास्त तांदूळ असल्याचे जाधव सांगतात.
शाळा व्यवस्थापन समितीबाबत साशंकता?
शाळा व्यवस्थापन समितीला विश्वासात न घेता विद्यार्थ्यांना तांदूळ परस्पर कसा दिला किंवा शाळा व्यवस्थापन समिती अस्तित्वात आहे, की नाही असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने विचारले जात असून हे प्रश्न शेलार यांची कोंडी करणारे आहेत. विस्तार अधिकारी राजुदास जाधव यांची याबाबतची भूमिका ही संशय निर्माण करणारी आहे.  हा प्रकार अतिशय गंभीर असून यावर आता पंचायत समिती काय कारवाई करते आणि विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार शिजवून न देता कोरडा शिधा कसा दिला, याबाबत पंचायत समिती काय करते याकडे आता नागरिक, विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.
प्रकरण गंभीर, चौकशी करणार
शालेय शिक्षण समितीची परवानगी न घेता किंवा वरिष्ठ कार्यालयाला पूर्वसूचना न देता जर विद्यार्थ्यांना कोरडा शिधा दिला असेल, तर हा प्रकार गंभीर असून याप्रकरणी चौकशी करून वरिष्ठांना अहवाल पाठवू.
– संजय वाघ, गटशिक्षण अधिकारी, पंचायत समिती, डहाणू

शेलार यांचे मौन
हा प्रकार गंभीर असून याबाबत ज्यांच्यावर आरोप आहेत, अशा शेलार यांच्याशी त्यांची बाजू समजून घेण्यासाठी संपर्क साधला असता त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही, तर जाधव यांनी आपण शाळेची तपासणी केली आहे, त्याची माहिती गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना दिली आहे, असे सांगितले. कागदोपत्री तांदूळ कमी असल्याचे दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात तांदळाचा साठा जास्त आहे, हे त्यांनी मान्य केले.

स्टीलच्या किमतीत कंपन्यांच्या संगनमताने अनैतिक वाढ

भारतातील स्टीलच्या किमती बाजारातील चढउतारांमुळे नव्हे, तर काही प्रमुख कंपन्यांमधील कथित संगनमतामुळे वाढल्या होत्या. भारतीय स्पर्धा आयोगाने (सीसीआय) केलेल्या एका मोठ्या तपासात टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील आणि सरकारी मालकीची ‌‘सेल‌’ या देशातील आघाडीच्या स्टील कंपन्या दोषी आढळून आल्या आहेत.
‌‘रॉयटर्स‌’च्या वृत्तानुसार या कंपन्यांनी स्टीलच्या किमती निश्चित करण्यासाठी एकमेकांशी संगनमत केल्याचा आरोप आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे संगनमत ही बाब केवळ कंपन्यांपुरती मर्यादित नाही, तर उच्च अधिकाऱ्यांची भूमिकादेखील समोर आली आहे. ‌‘सीसीआय‌’ला 2015 ते 2023 दरम्यान वेगवेगळ्या वेळी किंमतींमध्ये संगनमत झाल्याचे आढळून आले आहे. या तपासात 56 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची ओळख पटली आहे. त्यांना या अनैतिक प्रथेसाठी जबाबदार धरण्यात आले आहे. आश्चर्यकारक म्हणजे या नावांमध्ये स्टील उद्योगातील काही प्रमुख व्यक्तींचा समावेश आहे. ‌‘जेएसडब्ल्यू स्टील‌’चे व्यवस्थापकीय संचालक सज्जन जिंदाल, ‌‘टाटा स्टील‌’चे ‌‘सीईओ‌’ टी. व्ही. नरेंद्रन आणि सरकारी मालकीच्या कंपनी सेलचे चार माजी अध्यक्ष या यादीत आहेत.
सहा ऑक्टोबर रोजी जारी केलेला आणि अद्याप सार्वजनिक न केलेला ‌‘सीसीआय‌’चा आदेश या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेपुढे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. ‌‘जेएसडब्ल्यू‌’ने या प्रकरणावर भाष्य करण्यास नकार दिला आहे, तर टाटा आणि ‌‘सेल‌’ने अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही.
असा झाला तपास सुरू
तमिळनाडूतील एका बिल्डर्स असोसिएशनने स्टीलच्या किंमतींबाबत निराश होऊन न्यायालयात धाव घेतली, तेव्हा संपूर्ण प्रकरण उलगडण्यास सुरुवात झाली. त्यांनी आरोप केला, की कंपन्या बाजारात कमतरता निर्माण करण्यासाठी आणि किंमती वाढवण्यासाठी जाणूनबुजून पुरवठा रोखून ठेवत आहेत. त्यानंतर ‌‘सीसीआय‌’ने चौकशी सुरू केली. ती आता भारतातील स्टील क्षेत्रातील सर्वात मोठी चौकशी बनली आहे. सुरुवातीला काही कंपन्यांवर छापे टाकण्यात आले. अहवालांनुसार, तपास अधिकाऱ्यांना असे पुरावे सापडले आहेत, जे कंपन्यांच्या समस्या वाढवू शकतात.

व्हॉट्स ॲप चॅटचा पुरावा
जुलै 2025 च्या अंतर्गत दस्तावेजाचा हवाला देत, अधिकाऱ्यांना प्रादेशिक उद्योग गटांमध्ये व्हॉट्स ॲप चॅट्स आढळल्याचे वृत्त आहे. या चॅट्सवरून उत्पादन निर्बंध आणि किंमत निश्चित करण्याबाबत चर्चा कशी झाली हे स्पष्टपणे दिसून येते. एकूण 31 कंपन्या आणि अनेक उद्योग संस्था आता चौकशीच्या अधीन आहेत. हे आरोप पूर्णपणे सिद्ध झाल्यास कंपन्यांना मोठा दंड होऊ शकतो. या बातमीमुळे ‌‘जेएसडब्ल्यू स्टील‌’, ‌‘टाटा स्टील‌’ आणि ‌‘सेल‌’चे शेअर्स प्रचंड घसरले. नियमांनुसार ‌‘सीसीआय‌’ला खूप कडक अधिकार आहेत. आयोगाच्या अंतिम आदेशात आरोप खरे असल्याचे आढळल्यास आयोग या कंपन्यांना त्यांच्या नफ्याच्या तिप्पट किंवा उलाढालीच्या दहा टक्के, जे जास्त असेल तो, दंड आकारू शकतो. उल्लंघनाच्या प्रत्येक वर्षासाठी हा दंड आकारला जाऊ शकतो. याशिवाय दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक दंडदेखील आकारला जाऊ शकतो.