Category: देश

सहा वर्षे, हिमालयाएवढा लढा –  भारताच्या ‘झोझिला’ यशामागील कहाणी बालताल (जम्मू-काश्मीर), ९ जून: मंगळवारी जेव्हा हिमालयात शेवटचा स्फोट झाला आणि ‘झोझिला बोगद्या’ची (Zojila Tunnel) दोन्ही टोके एकमेकांना जोडली गेली, तेव्हा ती केवळ अभियांत्रिकी क्षेत्रातील एक महत्त्वाची कामगिरी नव्हती. हिमवादळे, हिमस्खलन आणि गोठवणारी थंडी यांचा सामना करत अनेक वर्षे घालवणाऱ्या मेघा इंजिनीअऱींगच्या  शेकडो कामगार, अभियंते, यंत्रचालक आणि स्थानिक रहिवाशांसाठी हा एका अशा प्रवासाचा अंतीम टप्पा होता, जो क्वचितच कोणी विसरू शकेल. १३.१५३ किमी लांबीचा झोझिला बोगदा यशस्वीरीत्या पूर्ण होणे भारताच्या पायाभूत सुविधांच्या इतिहासातील एक निर्णायक क्षण ठरला आहे. तरीही, यामागे जगातील सर्वात बांधकाम करण्यास कठीण परिस्थितींपैकी एक  असलेल्या ठिकाणी दाखवलेल्या जिद्दीची आणि चिकाटीची मानवी कहाणी दडलेली आहे. जवळपास सहा वर्षे, मेघा इंजिनीअरीगंच्या बांधकाम पथकांनी ११,५०० फुटांपेक्षा जास्त उंचीवर काम केले आणि अनेकदा उणे ३० अंश सेल्सिअस इतक्या नीचांकी तापमानाचा सामना केला. हिवाळा केवळ थंडी घेऊन आला नाही, तर त्यासोबत हिमस्खलनाचे संकटही ओढवले. मेघा इजिनीअरींगच्या  प्रकल्पात १,२०० हून अधिक लोकांनी योगदान दिले, ज्यामध्ये जवळपास ८० टक्के लोक जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक समुदायांमधील होते. त्यांनी संपूर्ण भारतातील बोगदा-बांधणी तज्ञ, भूगर्भशास्त्रज्ञ, सुरक्षा तज्ञ आणि यंत्रचालक यांच्यासोबत काम केले. कामकाज अविरत चालू ठेवण्यासाठी, पर्वतांमध्ये एक संपूर्ण यंत्रणा (इकोसिस्टिम) उभी करावी लागली. कामगार विशेषतः विकसित केलेल्या छावण्यांमध्ये राहत होते; या छावण्यांमध्ये वैद्यकीय सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, स्वयंपाकघर आणि चोवीस तास काम सुरू ठेवण्यास सक्षम अशा निवासस्थानांची सोय होती. कारगिल आणि लडाखच्या रहिवाशांसाठी, हा प्रकल्प आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा अधिक विश्वसनीय पुरवठा करण्याचे काम करेल. व्यापाऱ्यांसाठी मालाचा पुरवठ्यातील अनिश्चितता कमी होईल. पर्यटकांसाठी, यामुळे वर्षभर प्रवास करण्याची संधी निर्माण झाली आहे. मात्र, अनेक स्थानिक कुटुंबांसाठी हा बोगदा  अधिक वैयक्तिक प्रगतीचे प्रतीक आहे: ते म्हणजे हंगामी विलगीकरणाचा अंत. टाळ्यांच्या कडकडाटात आणि जल्लोषात जेव्हा कामगार बोगद्याच्या जोडणीच्या ठिकाणाहून बाहेर आले, तेव्हा हे यश केवळ अभियंते आणि यंत्रांचेच नव्हते, तर त्या हजारो लोकांचेही होते ज्यांनी हवामान, उंची किंवा भौगोलिक परिस्थितीला आपल्या मार्गातील अडथळा बनू दिले नाही. हिमालयाच्या कुशीत त्यांनी पर्वताला छेदून एक मार्ग तयार केला आहे — आणि कदाचित संपूर्ण प्रदेशाचे भविष्यच बदलून टाकले आहे.

लोकसभेत घटना दुरुस्ती नामंजूर ५४ मतांमुळे ‘नारीवंदन’ला नकार नवी दिल्ली :  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या महत्वकांक्षी १३१ वी दुरुस्ती नारीवंदन विधेयक, केंद्रशासित प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयक, आणि सीमांकन विधेयक, लोकसभेत सादर केली होती. या घटनादुरुस्तीला ५४ मते कमी पडल्यामुळे एतिहासिक…

 ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयकाला शिवसेना पक्षाचा पाठिंबा नवी दिल्ली : ज्या हातांनी पाळणा हलवला, तेच हात आज देशाच्या सीमा सुरक्षित राखत आहेत आणि तेच हात आज सर्वोच्च सभागृहात कायद्याची निर्मिती करणार आहेत. ‘नारी शक्ती वंदन’ हे विधेयक त्या अदृश्य हातांना दृश्य ताकद देण्याचे कार्य करुन देशाच्या सर्वांगिण विकासाला हातभार लावेल, अशी भूमिका खासदार नरेश म्हस्के यांनी आज संसदेत मांडत ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयकाला शिवसेना पक्षाचा पाठिंबा व्यक्त केला. ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयकावर काल संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत चर्चा झाली. खासदार नरेश म्हस्के यांनी विधेयकावर शिवसेना पक्षाची भूमिका मांडली. खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले की, ज्ञानाची देवी सरस्वती आहे तर शौर्याचे प्रतिक माँ दुर्गा आहे. अहिल्याबाई होळकरांनी एक उत्तम शासक म्हणून राज्य कारभार चालविला. आज महिला ग्रामसेविकेपासून सरपंच पदापर्यंत आपल्या गावचा कारभार हाकात असून पूर्ण गावाचा कायापालट त्यांनी केला आहे. आज देशाच्या सर्वोच्च पदावर द्रौपदी मुर्मू विराजमान असून ती अभिमानाची बाब आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात महिला सक्षमीकरणाचा फक्त नारा नसून एक ध्येय्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु असल्याचे खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले. महाराष्ट्रात तत्कालिन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली लाडकी बहिण योजना सुरु झाली. महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने ते क्रांतिकारी पाऊल होते. ती केवळ आर्थिक मदत नसून माता-भगिनींच्या स्वाभिमानाचा सन्मान होता. या योजनेमुळे महिलांना आत्मनिर्धर करुन मुख्य प्रवाहात आणले गेले. आज या विधेयकामुळे महिलांचा संसदेत आज गुंजणार असून देशाची प्रगतीकडे वाटचाल अजून मजबूत होईल, असे खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले. पक्षाचे जोडे बाजूला ठेवून या ऐतिहासिक विधेयकाला एकमताने पाठिंबा देण्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी विरोधकांना आवाहन करत हे विधेयक एका पक्षाचे नसून या देशाच्या ‘मातृशक्तीचे’ प्रतिक आहे. आपल्या समर्थनामुळे जगाला हा संदेश जाईल की, भारत आपल्या मुलींच्या पंखांना आकाश देण्यास सज्ज आहे, असे नरेश म्हस्के म्हणाले.

  माथेरान :  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भीम जयंती महोत्सव समितीच्या माध्यमातून काल येथील कम्युनिटी सेंटर येथे मोफत नेत्र तपासणी शिबिराचे आयोजन समितीच्या वतीने करण्यात आले. प्रारंभी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला…

माथेरान : माथेरान रेल्वे स्टेशनच्या दर्शनी भागात आय लव्ह माथेरान हा प्लास्टिक फलक अनेक दिवसांपूर्वी काढण्यात आल्यामुळे याठिकाणी सेल्फी काढणाऱ्या पर्यटकांचा हिरमोड होताना दिसून येत आहे. मिनिट्रेनने प्रवास करण्यास तिकीट…

भाईंदर पूर्व, येथील इंद्रलोक फेज ३ परिसरात काल रात्री सिलेंडर स्फोटामुळे घडलेली आगीची घटना केवळ एक अपघात नसून, तो महापालिका प्रशासन आणि महसूल विभागाच्या भ्रष्ट डोळेझाकपणाचा क्रूर परिणाम आहे. या भीषण दुर्घटनेत ३ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला असून, या घटनेची माहिती मिळताच *महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंत्री तथा धाराशिव जिल्हा पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली आणि पीडितांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळवून देण्याचा निर्धार व्यक्त केला. या दुर्दैवी घटनेत ज्या निष्पाप मुलांनी आणि व्यक्तीने आपला जीव गमावला, त्यांच्या कुटुंबाप्रती सहवेदना व्यक्त करत, त्यांना शासनाकडून योग्य ती आर्थिक मदत मिळावी यासाठी स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करणार असल्याचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यावेळी स्पष्ट केले. प्रशासकीय ढिसाळपणामुळे सामान्य जनतेचा बळी जाऊ देणार नाही आणि इंद्रलोक परिसरात चालणारे हे अवैध साम्राज्य मुळासकट उखडून टाकेपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही, असा ठाम निर्धार प्रताप सरनाईक यांनी यावेळी व्यक्त केले.सदर घटना घडलेला परिसर हा खाजगी मालकीचा असून तो कांदळवन क्षेत्रात येतो. नियमानुसार येथे कोणत्याही बांधकामाला परवानगी नसतानाही, भूमाफियांनी कांदळवनाची कत्तल करून येथे बेकायदेशीर वस्त्या वसवल्या आहेत. कमलेश गुप्ता नावाच्या व्यक्तीने येथे अवैधरित्या झोपड्या बांधून गरिबांकडून अव्वाच्या सव्वा भाडे उकळले, तसेच बेकायदेशीर बोअरवेल आणि वीज जोडण्याही पुरवल्या होत्या. तब्बल २३ सिलेंडरचा स्फोट होणे, हे या परिसरात चालणाऱ्या मोठ्या अवैध धंद्यांचे जिवंत उदाहरण आहे.या भीषण परिस्थितीवर संताप व्यक्त करत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मीरा-भाईंदर महानगरपालिका आयुक्त आणि स्थानिक तहसीलदार यांची कडक शब्दांत कानउघडणी केली.”वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाने या अवैध बांधकामांकडे दुर्लक्ष का केले? अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादामुळेच आज तीन जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. याला सर्वस्वी जबाबदार इथले प्रशासन आहे,” अशा शब्दांत सरनाईक यांनी आपला रोष व्यक्त केला. तसेच, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आणि तात्काळ सर्व अवैध वस्त्यांवर बुलडोझर फिरवण्याचे निर्देश दिले आहेत.या दुर्घटनेत मृत पावलेले व्यक्ती हे पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशचे असल्याचे प्राथमिक दर्शनी दिसत असले तरी, ते बांगलादेशी घुसखोर किंवा रोहिंगे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मीरा-भाईंदर शहरात वाढणारी ही घुसखोरी सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर असून, पोलिसांनी अशा बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांची झाडाझडती घेऊन घुसखोरांवर तात्काळ कारवाई करावी, अशा कडक सूचना मंत्री सरनाईक यांनी पोलीस प्रशासनाला दिल्या आहेत.

लोकसभेत खासदार ५४३ वरून ८१६ होणार नवी दिल्ली: लोकसभेत ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात होणाऱ्या विशेष अधिवेशनात घटना दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात येणार असून महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी संसदेचे चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १६ ते १८ एप्रिल दरम्यान असे तीन दिवस वाढवण्यात आले…

उपनगरीय रेल्वे गाड्यांचे तातडीने १५ डब्यांच्या गाड्यांमध्ये रूपांतर करा खासदार नरेश म्हस्के यांची केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांकडे मागणी नवी दिल्ली – मुंबई-ठाणे उपनगरीय रेल्वे गाड्यांचे वेळेवर १५ डब्यांच्या गाड्यांमध्ये रूपांतर करावे, ‘स्वयंचलित’ दरवाजा बंद होणारी प्रणाली सर्व गाड्यांमध्ये अनिवार्य करावी आणि स्थानकांवरील गर्दीच्या व्यवस्थापनासाठी एक स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन करावा, अशा महत्वपूर्ण सूचना खासदार नरेश म्हस्के यांनी केंद्रीय रेल्वे सल्लागार समितीच्या बैठकीत केल्या. दिल्ली येथे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव हे अध्यक्ष असलेल्या रेल्वेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीची बैठक संसद भवन येथे शुक्रवारी आयोजित करण्यात आली होती. या कमिटीचे सदस्य म्हणून महाराष्ट्रातून खासदार नरेश म्हस्के व खासदार संजय दिना पाटील उपस्थित होते. रेल्वेच्या देशापातळीवरील विविध महत्वपूर्ण कामांची माहिती बैठकीत देऊन, चर्चा करुन निर्णय घेतले जातात व धोरण निश्चित केले जाते. रेल्वे राज्यमंत्री  वी. सोमन्ना, रवनीत सिंह बिट्टू तसेच रेल्वेचे केंद्रीय स्तरावरील सर्व अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते. त्यावेळी खासदार नरेश म्हस्के यांनी मुंबई उपनगरीय सेवेबद्दल महत्वपूर्ण सूचना केल्या.  सुरक्षितता, नोकर भरती, धोरण व उपाययोजनेबाबत यावेळी रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बैठकीत विस्तृतपणे माहिती दिली. देशभरातून प्रत्येक राज्यातून ज्यांना या कमिटीमध्ये प्रतिनिधीत्व दिले आहे त्यांनी सुध्दा या बैठकीत चर्चा केली. आज देशपातळीवर रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या नेतृत्वाखाली रेल्वेचा जो विकास होत आहे त्याबद्दल खासदार नरेश म्हस्के यांनी त्यांचे कौतुक केले. आज स्टेशनवर होत असलेल्या प्रचंड गर्दीमुळे ट्रेनमधून पडून हजारो प्रवाशांचा मृत्यू होत आहे. १२ डब्यांच्या ट्रेनमधून क्षमतेपेक्षा ४ पट अधिक प्रवासी मजबुरीने प्रवास करत आहेत. यामुळे ट्रेनमधून पडून प्रवाशांचा मृत्यू होणे, जखमी होणे आणि कायमचा प्रवासी जायबंदी होण्याच्या घटना नित्याच्या झाल्याची गंभीर बाब खासदार नरेश म्हस्के यांनी रेल्वे मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणली. याकरता १५ डब्यांच्या लोकल गाड्या तातडीने मोठ्या संख्येने सुरु कराव्यात, स्वयंचलीत दरवाजे तातडीने बसवावेत, फलाटांची उंची व रुंदी वाढविण्याचे काम जे संथ गतीने सुरु आहे ते जलद गतीने सुरु करण्याची सूचना खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली. तसेच रेल्वे स्थानकांतील गर्दीवरील नियंत्रणासाठी स्वतंत्र नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्याची महत्वपूर्ण सूचनाही नरेश म्हस्के यांनी केली. ठाणे लोकसभा मतदारसंघातील अनेक समस्या खासदार नरेश म्हस्के यांनी रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या पुढे मांडल्या. सिडको प्राधिकरण आणि रेल्वे यांच्यात असलेल्या समन्वयाच्या अभावामुळे बेलापूर मधील रेल्वे स्थानकांचा विकास थांबला आहे. रेल्वे मंत्र्यांनी यात स्वत: लक्ष घालण्याची मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी करत दोन्ही प्राधिकारांमधील विसंवाद दुर करण्याची सूचना  केली. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बैठकीत रेल्वे अधिकाऱ्यांना तातडीने यात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे आता बेलापूर दरम्यानच्या सर्व रेल्वे स्थानकांचा विकास होण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. यावेळी ठाणे, मिरा भाईंदर, वाशी आणि एमएमआर रिजन मधील रेल्वे स्थानकांच्या समस्यांचे निवेदन खासदार नरेश म्हस्के आणि खासदार संजय दिना पाटील यांनी रेल्वे मंत्र्यांना दिले.

अंगणवाड्यांमध्ये पायाभूत सुविधा आणि बाल संरक्षण यंत्रणा बळकट करण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलली? -वर्षा गायकवाड नवी दिल्ली : अंगणवाडीतील पायाभूत सुविधा व कुपोषणाच्या प्रश्नावर सरकार अक्षम्य दुर्लक्ष करत आहे. स्वच्छता गृहे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्थाही नाही. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईच्या दाट लोकवस्तीच्या शहरी भागांमध्ये —विशेषतः अनधिकृत वस्त्यांमध्ये—अंगणवाडीची पायाभूत सुविधा आणि सेवा वितरणाची बोंबाबोंब आहे. केंद्र सरकारने यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत, त्याची सविस्तर आकडेवारी द्यावी, असा प्रश्न मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी उपस्थित केला आहे. लोकसभेत प्रश्न उपस्थित करत खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, महाराष्ट्र राज्यात सध्या किती अंगणवाडी केंद्रे कार्यरत आहेत, जिथे स्वच्छतागृहे, शुद्ध पिण्याचे पाणी किंवा पुरेशी पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत आणि या त्रुटी दूर करण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत?महाराष्ट्रातील आदिवासी व पोषणदृष्ट्या संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये ‘पोषण ट्रॅकर’  अंतर्गत संकलित करण्यात आलेल्या माहितीची सद्यस्थिती काय आहे व जन्मावेळी कमी वजन असलेल्या मुलांविषयीची अद्ययावत आकडेवारी काय आहे? ‘मिशन वात्सल्य’ अंतर्गत, मुंबईमध्ये काळजी आणि संरक्षणाची आवश्यकता असलेल्या मुलांची प्रभागनिहाय संख्या किती आहे? तसेच, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी निधीचा वापर केला जात आहे का? मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये पोषणसेवा, अंगणवाडीची पायाभूत सुविधा आणि बाल संरक्षण यंत्रणा बळकट करण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत? असे प्रश्न खासदार वर्षा गायकवाड यांनी विचारले आहेत. वर्षा गायकवाड यांच्या प्रश्नाला महिला व बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांनी उत्तर दिले आहे, मिशन सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.०’ अंतर्गत, अंगणवाडी केंद्रांमधील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. १५ व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत, ‘मनरेगा’ (MGNREGA) योजनेशी समन्वय साधून, दरवर्षी १०,००० या दराने एकूण ५०,००० अंगणवाडी केंद्रांचे बांधकाम केले जात आहे. या योजने अंतर्गत, निधीची तरतूद करण्यात आली असून MGNREGA अंतर्गत ₹८.०० लाख, १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत (किंवा इतर कोणताही विना-निर्बंध निधी) ₹२.०० लाख, आणि महिला व बाल विकास मंत्रालयाकडून ₹२.०० लाख; हा निधी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यामध्ये, निधी-वाटपाच्या विशिष्ट पद्धतीवर आधारित असलेल्या गुणोत्तरामध्ये विभागला जातो. अंगणवाडी केंद्रांमधील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने, मंत्रालयाने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत, यामध्ये, इतर बाबींसह, अंगणवाडी केंद्रांमधील पिण्याच्या पाण्याची सुविधा आणि शौचालयांसाठी वाटप करण्यात येणारा निधी अनुक्रमे ₹१०,००० वरून ₹१७,००० पर्यंत आणि ₹१२,००० वरून ₹३६,००० पर्यंत वाढवण्याचा समावेश आहे.’मिशन सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.०’ ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. या योजनेची अंमलबजावणी राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनांच्या अधिकारक्षेत्रात येते. ‘मिशन सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.०’ अंतर्गत, महाराष्ट्र राज्यातील कार्यरत अंगणवाडी केंद्रांची (AWCs) एकूण संख्या—तसेच पिण्याचे पाणी, पायाभूत सुविधा आणि विकास देखरेख निर्देशकांवर आधारित कार्यरत अंगणवाडी केंद्रांची संख्या https://www.poshantracker.in/statistics या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुलींना ‘टेक-होम रेशन’ (THR) चा पुरवठा अखंडितपणे होत राहील याची खात्री करण्यासाठी, ‘पोषण ट्रॅकर’मध्ये ‘नॉमिनी मॉड्यूल’ सुरू करण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ दरम्यान, ‘मिशन वात्सल्य’च्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाला ₹१४४.९७ कोटींची रक्कम वितरित करण्यात आली. याव्यतिरिक्त, बाल संगोपन संस्थांच्या (CCIs) माध्यमातून ३,६६७ मुलांना लाभ मिळाला, आणि ‘मिशन वात्सल्य’च्या संस्थाबाह्य संगोपन घटकाअंतर्गत ३२,५२० मुलांना सहाय्य पुरवण्यात आल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.

धर्मांतरितांना मागासवर्गीय दर्जा मिळणार नाही – सुप्रीम कोर्ट नवी दिल्ली : “हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मात धर्मांतर करणारी व्यक्ती अनुसूचित जाती दर्जासाठी पात्र ठरू शकत नाही”, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च…