दादर माटुंगा सांस्कृतिक केंद्रातर्फे १४ जून रोजी संगीत कार्यक्रम
मुंबई : दादर माटुंगा सांस्कृतिक केंद्राच्या वतीने येथे रविवार, १४ जून २०२६ या दिवशी सायंकाळी पाच वाजता हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमात श्रीमती अनुजा झोकरकर…
परतवाडा येथील कथित सेक्स स्कँडलची उच्चस्तरीय न्यायिक चौकशी व्हावी
नॅशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्ट्सच्या सत्यशोधन समितीची मागणी.. नागपूर -एप्रिल महिन्यात अमरावती जिल्ह्याच्या परतवाड्यामध्ये जे सेक्स स्कॅण्डल उघडकीस आले, ते लव्ह जिहाद चे प्रकरण असल्याचे ठोस पुरावे जरी नसले तरी संशय…
मोदानी सरकार ‘अदानी’वर मेहरबान
बेस्ट डेपो, निसर्ग उद्यान, मिठी नदीच्या परिसरासह मुंबईतील शेकडो एकर जमीन मोफत अदानीच्या खिशात – खा. वर्षा गायकवाड. मुंबई : मोदानी सरकार अदानीवर मेहरबान झालेले असून धारावी प्रकल्पाच्या नावाखाली या सरकारने मुंबईतील महत्वाच्या जागा अदानीला मोफत दिल्या आहेत. बेस्ट डेपो, निसर्ग उद्यान, रेल्वेची जमीन, मदर डेअरीची जमीन, मिठी नदीचा परिसर हे सर्व दिले आहे आणि सर्व नियम धाब्यावर बसवून हजारो वृक्षांची कत्तल करून पर्यावरणाचा ऱ्हासही केला जात आहे. हे सर्व फक्त आणि फक्त अदानीसाठीच केले जात आहे, असा हल्लाबोल मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे. यासंदर्भात बोलताना काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, धारावी पुनर्वसन प्रकल्प हा धारावीची ओळख पुसून टाकणारा आहे. धारावीकरांना बाहेर हुसकावून लावणे व लाडके उद्योगपती अदानी यांचा विकास करण्यासाठी हा प्रकल्प आहे. धारावीकरांना धारावीतच घरे मिळावीत, ज्यांची दुकाने आहेत, उद्योग आहेत, त्यांचे पुनर्वसनही त्याच जागेवर झाले पाहिजे ही मागणी असताना सरकार मात्र अदानीचे लाड पुरवण्यासाठी पात्र अपात्रतेचा खेळ करून हजारो धारावीकरांना धारावी बाहेर पाठवत आहे. सर्वेच्या नावाखाली गुंडांच्या मदतीने स्थानिकांना धमकावले जात आहे. अदानीचे लोक व फडणवीस व मोदानी सरकार हातात हात घालून धारावीकांना हुसकावून लावण्यासाठी काम करत आहे. खा. वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, लोकप्रतिनिधींनाही फडणविसांचे पोलीस व प्रशासन जुमानत नाहीत, उलट उद्धट उत्तरे देऊन कारवाई करण्याची धमकी देतात. अदानीची सुपारी घेऊन भाजपा महायुती सरकार काम करत आहे. धारावी संदर्भात एक लोकप्रतिनिधी म्हणून सातत्याने रस्त्यावर आवाज उठवला, सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली पण थातूर मातूर उत्तरे दिली जातात, हा आमचा अनुभव आहे. महायुती सरकार व त्यांचे बगलबच्चे अदानीची वकिली करतात व धारावीकरांना वाऱ्यावर सोडत आहेत. आता सिंगापूर-हाँगकाँगचे जे गाजर दाखवले आहे ते अदानीचे साम्राज्य उभे करण्यासाठी आहे. सर्वसामान्य धारावीकरांना असे गुलाबी स्वप्न दाखवून त्यांची फसवणूक करू नका, असेही खासदार वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे. धारावीतून मुळ धारावीकरांना बाहेर हाकलून अदानीचे टॉवर उभे करण्यासाठी मोदी-शाह व फडणवीसांचे सरकार पायघड्या घालत आहे. एकीकडे धारावीकरांना त्याच जागेवर घरे व दुकानांना जागा मिळावी यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे पण अदानीसाठी सर्व रान मोकळे आहे. फडणवीस सरकार धारावीच्या विकासाच्या मोठ्या गप्पा मारत आहे पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे. आताही धारावीचा विकास हाँगकाँग-सिंगापूरच्या धर्तीवर करु ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा म्हणजे केवळ भुलभलैय्या आहे. मोदानीच्या शब्दावर धारावीकरांचा विश्वास नाही, असेही खासदार वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे. 00000000000
ॲसिड हल्ल्यातून बचावलेल्या महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महायुती सरकार कटिबद्ध
आवश्यक ती सकारात्मक पावले उचलली जातील, सुनेत्रा पवारांनी दिला विश्वास मुंबई दि. ९ जून – ॲसिड हल्ल्यातून बचावलेल्या महिलांच्या प्रतिनिधींनी उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजितदादा पवार यांची जनता दरबारात भेट घेतली. दरम्यान यावेळी जनतेने विश्वास देणारी त्यांच्या कार्याची झलक अनुभवली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेश कार्यालयात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा आणि उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार यांचा जनता दरबार आजही प्रचंड गर्दीत पार पडला. आलेल्या प्रत्येक नागरिकांच्या समस्या समजून घेत त्यावर तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश देत आणि काहींच्या समस्या ऐकून त्यावर काय उपाययोजना करता येईल याबद्दल संवाद साधत मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. अनेक शिष्टमंडळ, अनेक वैयक्तिक समस्या तर काहींच्या विकासकामांच्या समस्या घेऊन आलेले लोक या जनता दरबारात पहायला मिळाले. छांव फाऊंडेशनचे संस्थापक आलोक दीक्षित, ॲड. पूजा मोती तसेच ॲसिड हिंसाचारातून संघर्ष करत नव्याने आयुष्य उभारणाऱ्या महिलांनी ॲसिड विक्रीवर कठोर नियंत्रण, प्रभावी देखरेख आणि कडक नियम करण्याबाबतचे निवेदन यावेळी श्रीमती सुनेत्रा पवार यांना दिले. आयुष्यात कठोर संघर्ष करणाऱ्या महिलांच्या वेदना आणि अपेक्षा एका संवेदनशील महिला नेतृत्वापर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न या शिष्टमंडळाने केला. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी पवार यांनी आलेल्या प्रतिनिधींचे आत्मियतेने म्हणणे ऐकून घेत त्यांच्या प्रश्नांबाबत सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली. ॲसिड हल्ल्यातून बचावलेल्या महिलांचा संघर्ष हा केवळ वैयक्तिक नाही, तर संपूर्ण समाजाला अधिक संवेदनशील आणि जबाबदार बनविणारा आहे. त्यांच्या सन्मानपूर्ण पुनर्वसनासाठी, सक्षमीकरणासाठी आणि सुरक्षित समाजाच्या निर्मितीसाठी महायुती सरकार कटिबद्ध असून आवश्यक ती सकारात्मक पावले उचलली जातील असा विश्वास सुनेत्रावहिनी पवार यांनी छांव संस्थेला दिला. 0000000000
नवी मुंबईत ३० जून रोजी पहिल्या ‘डाक अदालती’चे आयोजन
– १५ जूनपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन नवी मुंबई : (अशोक गायकवाड )—टपाल सेवांशी संबंधित नागरिकांच्या तक्रारींचे आणि विविध समस्यांचे वेळेत निवारण करण्यासाठी भारतीय टपाल विभागाच्या नवी मुंबई विभागाद्वारे आगामी ३० जून रोजी पहिल्या ‘डाक अदालती’चे आयोजन करण्यात आले आहे. नवी मुंबई विभागाचे वरिष्ठ टपाल अधीक्षक बी. व्ही. एन. सुरेश यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही अदालत पार पडणार असल्याची माहिती नवी मुंबई मंडळ टपाल विभागाचे वरिष्ठ अधिक्षक यांनी दिली आहे. या डाक अदालतीमध्ये प्रामुख्याने नवी मुंबई विभागांतर्गत येणाऱ्या टपाल सेवांशी संबंधित अशाच तक्रारींची दखल घेतली जाईल, ज्या मूळ तक्रार दाखल केल्यापासून ६ आठवड्यांच्या कालावधीत सोडवल्या गेलेल्या नाहीत. यामध्ये विनानोंदणीकृत व नोंदणीकृत पत्रे, स्पीड पोस्ट, काउंटर सेवा, टपाल बचत बँक आणि मनी ऑर्डरचे पैसे न मिळणे यांसारख्या विविध सेवांबाबतच्या प्रलंबित तक्रारी व गाऱ्हाणी स्वीकारली जातील आणि त्यांच्यावर प्रत्यक्ष सुनावणी घेऊन तात्काळ निवारण केले जाईल. ही डाक अदालत मंगळवार, दिनांक ३० जून २०२६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता वरिष्ठ टपाल अधीक्षक, नवी मुंबई विभाग, वाशी मुख्य डाकघर इमारत, तळमजला, हिंदुराव पाटील मार्ग, सेक्टर १६ए, प्लॉट नं. १८, एमटीएनएल कार्यालयासमोर, वाशी, नवी मुंबई – ४००७०३ या मुख्य कार्यालयात आयोजित करण्यात आली आहे. डाक अदालतीमध्ये आपली तक्रार सादर करताना नागरिकांनी आपल्या अर्जात मूळ तक्रार दाखल केलेली तारीख, तक्रारदाराचे नाव आणि ज्या अधिकाऱ्याकडे मूळ तक्रार आधी पाठवली होती त्यांचे पदनाम यांसह आवश्यक तो संपूर्ण तपशील देणे बंधनकारक आहे. इच्छुक ग्राहकांनी आणि नागरिकांनी आपल्या तक्रारींचे अर्ज दोन प्रतींमध्ये वरिष्ठ टपाल अधीक्षक, नवी मुंबई विभाग, वाशी – ४००७०३ यांच्या पत्त्यावर दिनांक १५ जून २०२६ किंवा त्यापूर्वी पोहोचतील अशा बेताने पाठवायचे आहेत. या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन नवी मुंबई परिसरातील टपाल ग्राहकांनी आपल्या प्रलंबित समस्यांचे निवारण करून घ्यावे, असे आवाहन नवी मुंबई मंडळ वाशी टपाल विभागाच्या वरिष्ठ टपाल अधीक्षकांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
एमआयडीसी निवासी भागात कचऱ्याचे डबे चोरीला
सीसीटीव्हीत दुचाकीवर आलेले जोडपे कैद कल्याण : डोंबिवली एमआयडीसी निवासी परिसरात कचऱ्याचे मोठे डबे चोरीला जाण्याच्या घटना वाढत असल्याचे समोर आले आहे. मोठ्या सोसायट्या आणि इमारतींकडून ओला-सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी चाक असलेले विशेष डबे ठेवण्यात आले आहेत. मात्र हेच डबे आता चोरट्यांच्या निशाण्यावर आले आहेत. एक डबा चोरी करताना सीसीटीव्हीत कॅमेरात कैद झाला आहे. या कचरा डब्यांची बाजारातील किंमत अंदाजे तीन हजार रुपयांच्या आसपास असल्याचे सांगितले जात आहे. घंटागाडी आल्यानंतर कमी वेळेत आणि सहज कचरा टाकता यावा यासाठी हे डबे वापरले जातात. मात्र काही जण हे डबे चोरी करून भंगारात किंवा सेकंडहॅण्ड स्वरूपात विकत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. मंगळवारी पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास डोंबिवली एमआयडीसी निवासी भागातील सिमेन्स सोसायटीसमोर ठेवलेले कचऱ्याचे डबे दुचाकीवरून आलेल्या एका जोडप्याने चोरी केल्याची घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. या प्रकरणी मानपाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात येणार असून, संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी रहिवाशांनी केली आहे. परिसरातील वाढत्या चोरीच्या घटनांवर पोलिसांनी लक्ष द्यावे अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. 00000000
नवी मुंबईतील रेल्वे स्टेशनवर महानगरपालिकेमार्फत सखोल स्वच्छता मोहीमा
नवी मुंबई – स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत देशातील सर्वोत्तम स्वच्छ शहरांच्या सुपरस्वच्छ लिगमध्ये समाविष्ट शहर म्हणून नावाजल्या जाणा-या नवी मुंबई शहरातील दैनंदिन स्वच्छतेकडे नवी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत विशेष लक्ष पुरविण्यात येत आहे.…
वैद्यकीय परिषदेतील सदस्यांची निवडणूक पद्धत रद्द करा
आमदार सुनील प्रभू यांची मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे मागणी मुंबई, दि. (प्रतिनिधी) : राज्य सरकारने वैद्यकीय परिषदेमधील सदस्यांची निवडणूक पध्दत रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय मागे घ्यावा व पुर्वीप्रमाणे महाराष्ट्र वैद्यकीय निवडणूक पध्दत कायम ठेवण्यात यावी अशी मागणी शिवसेना नेते आमदार सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मंगळवारी एका पत्राद्वारे केली आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशन या संस्थेच्या मुंबई शाखेच्या वतीने शिवसेना नेते आणि दिंडोशीचे आमदार सुनील प्रभू यांना लेखी पत्र दिले आहे. या पत्रात महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद ही सुमारे १८ लाखाहून अधिक डॉक्टरांचे प्रतिनिधित्व करणारी वैधानिक स्वायत्त व नियामक संस्था असून सध्याची निवडणूक पद्धत ही लोकशाही तत्त्वांवर आधारित आहे व ती पारदर्शकता उत्तरदायित्व व वैद्यकीय व्यावसायिकांचा सहभाग सुनिश्चित करते. नाम निर्देशन पद्धती लागू केल्यास परिषदेचे प्रतिनिधी स्वरूप लायाला जाईल. वैद्यकीय समुदायात प्रती उत्तरदायित्व घटेल. परिषदेची स्वायत्तता व निष्पक्षता बाधित होऊ शकते. निर्णय प्रक्रिये बाबत शंका व अविश्वास निर्माण होऊ शकतो. इंडियन मेडिकल असोसिएशन ही आधुनिक वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्वात मोठी संघटना असून व्यावसायिक स्वनियमानासाठी लोकशाही पद्धत अत्यंत आवश्यक असल्याचे आम्ही मानतो असे लिहीत शिवसेना नेते आमदार सुनील प्रभू यांना विनंती करीत वैद्यकीय क्षेत्रातील या गंभीर चिंतेची दखल घ्यावी असे सांगितले. दरम्यान या सर्व बाबींची दखल घेत शिवसेना नेते, दिंडोशीचे शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात परिषदेची स्वायत्तता कायम ठेवण्यासाठी आपण सकारात्मक हस्तक्षेप करून मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत पुनर्विचार करून अधिनियमात बदल करावा अशी विनंती केली आहे.
परतवाडा येथील कथित सेक्स स्कँडलची उच्चस्तरीय न्यायिक चौकशी व्हावी
नॅशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्ट्सच्या सत्यशोधन समितीची मागणी.. नागपूर – एप्रिल महिन्यात अमरावती जिल्ह्याच्या परतवाड्यामध्ये जे सेक्स स्कॅण्डल उघडकीस आले, ते लव्ह जिहाद चे प्रकरण असल्याचे ठोस पुरावे जरी नसले तरी संशय घेण्यास वाव आहे. त्यामुळे त्या संदर्भात शासनाने सखोल चौकशी करणे गरजेचे असल्याचे मत नॅशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्ट्स, महाराष्ट्र च्या विदर्भ प्रांताच्या वतीने गठित केलेल्या एका सत्यशोधन समितीने आपल्या अहवालात व्यक्त केले आहे. हा अहवाल आज नॅशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्ट्स, महाराष्ट्र च्या विदर्भ प्रांताचे अध्यक्ष अविनाश पाठक आणि सचिव पराग जोशी यांनी माध्यमांना उपलब्ध करून दिला आहे. हे प्रकरण संघटित गुन्हेगारीचे देखील असल्याचे नमूद करत त्या परिसरात घडणाऱ्या आणि उर्वरित महाराष्ट्रातही घडणाऱ्या इतर घटना लक्षात घेता या प्रकरणातही काही धर्मांतरणाचे प्रकार असू शकतात अशी शंका घेता येऊ शकते, असे नमूद करत या अहवालात या प्रकरणाची उच्चस्तरीय न्यायिक चौकशी व्हावी असे देखील म्हटले आहे. परतवाडा येथे कथित सेक्स स्कँडल उघडकीस आल्याच्या बातम्या आल्यानंतर त्यावर उलट सुलट चर्चा सुरू झाल्या. त्यामुळे नॅशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्ट्स महाराष्ट्र च्या विदर्भ प्रांत कार्यकारिणी ने एक सत्यशोधन समिती गठीत करून या प्रकरणात नेमके सत्य काय आहे हे शोधण्याचा प्रयत्न केला. ज्येष्ठ पत्रकार उदय अंधारे यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या या सत्यशोधन समितीत ज्येष्ठ पत्रकार मनोज जोशी, कार्तिक लोखंडे स्नेहल जोशी, (सर्व नागपूर) ज्येष्ठ पत्रकार एस जयंतकुमार, राजकीय विश्लेषक आणि संशोधक श्रेयस पन्नासे (सर्व अमरावती) अशोक पिंजरकर पत्रकार( अंजनगाव सुर्जी) संजय जोशी आणि प्रवीण तायडे (पत्रकार, परतवाडा) नितीन चौधरी (अधिवक्ता, परतवाडा) यांचा समावेश होता. या समितीने परतवाडा येथे भेट देऊन सर्व संबंधितांशी चर्चा केली. नंतरही विविध स्त्रोतातून संबंधित माहिती गोळा केली आणि त्या आधारे आपला अहवाल सादर केला आहे. नॅशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्ट्स, महाराष्ट्र च्विदर्भ प्रांतचे उपाध्यक्ष आणि दैनिक लोकंवाहिनीचे कार्यकारी संपादक चारुदत्त कहू यांचे या संदर्भात मार्गदर्शन लाभले आहे. आपल्या या अभ्यासपूर्ण अहवालात समितीने या प्रकरणातील पिडीतांच्या संख्येबाबत मतभेद असल्याचेही नमूद केले असून पोलिसांचे वर्तनही संशयास्पद असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. या संदर्भात पीडिता बदनामीच्या भीतीने पुढे येत नसल्यामुळे चौकशी करणे अडचणीचे ठरत असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. पीडित मुली पोलिसांना घाबरत असून पोलिसांशी बोलण्यात त्यांना संकोचही वाटतो असेही या अहवालात म्हटले आहे. यातील एक आरोपी आयान मोहम्मद आणि दुसरा आरोपी उझेर यांच्यातील तीव्र स्पर्धेमुळे हे प्रकरण उघडकीस आले असून आयान हा मुलींचा विश्वास संपादन करून अश्लील व्हिडिओ काढत असे तर उजेर ते प्रसारित करत असे ही म्हटले आहे. यातील आयानचा ए आय एम आय एम या मुस्लिम संघटनेशीही संबंध असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणात लव्ह जिहाद बाबत ठोस पुरावे समोर येत असून हिंदू सुरक्षा सेवा संघ आणि तत्सम संघटनांनी हे पुरावे समोर आणले असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या पुराव्यातील सत्यासत्यता तपासणे देखील आवश्यक असल्याचे समितीचे मत आहे. यात अल्पवयीन मुलींना जबरदस्तीने रोझे ठेवण्यात सांगितले जात होते असेही नमूद करण्यात आले आहे. समितीने त्या परिसरातील संबंधित पोलीस अधिकारी, तसेच पालकमंत्री, इतर लोकप्रतिनिधी यांच्याशीही संपर्क साधला आणि इतर विविध संघटनांचीही निवेदने अभ्यासली. त्या पार्श्वभूमीवर आयान हे एक केवळ प्यादे असून यामागे अजूनही काही लोक असू शकतात अशीही शंका समितीने व्यक्त केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल न्यायिक चौकशी व्हावी आणि अशा प्रकारांना कायम पायबंद बसावा अशी मागणी अहवालात करण्यात आली आहे. यात धर्मांतरण विरोधी कायद्यात लव्ह जिहादचा समावेश व्हावा, तसेच आंतरधर्मीय विवाहाचे निकष बदलले जावे, अशा विवाहामध्ये वधू-वरांकडून हमीपत्र घेणे अनिवार्य करावे, त्याचबरोबर अशा प्रकारात काम करणाऱ्या बनावट सामाजिक संस्थांवर करडी नजर ठेवली जावी, गावातील शाळांमध्ये स्त्रीरोगतज्ञांनी नियमित भेट द्यावी इत्यादी सूचना करण्यात आल्या आहेत. या अहवालाच्या प्रती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, अमरावतीचे पालकमंत्री तसेच या भागाचे सर्व संबंधित अधिकारी, आणि सर्व लोकप्रतिनिधींना दिल्या जाणार असल्याचेही नॅशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्ट्स, महाराष्ट्र च्या विदर्भ प्रांत चे अध्यक्ष अविनाश पाठक आणि सचिव पराग जोशी यांनी सांगितले. 000000000