अहिंसेचे प्रतीक
भगवान महावीर

जैन धर्माचे चोविसावे तीर्थांकर अहिंसेचे मूर्तिमंत प्रतीक भगवान महावीर यांची आज जयंती. भगवान महावीर यांचा जन्म वैशाली राज्याच्या कुंडलपूर येथे इसवी सन पूर्व ५९९ मध्ये झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव सिद्धार्थ तर आईचे नाव त्रिशला असे होते. त्यांच्या भावाचे नाव नंदिवर्धन तर बहिणीचे नाव सुदर्शना असे होते. त्यांचे बालपण राजेशाही थाटात गेले. भगवान महावीर आठ वर्षाचे असताना त्यांना शिक्षण आणि शस्त्र विद्येचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी शाळेत पाठवण्यात आले. भगवान महावीरांचे कुटुंब जैनांचे तेविसावे तीर्थांकार भगवान पार्श्वनाथ यांचे अनुयायी होते. भगवान महावीर २८ वर्षाचे असतानाच त्यांच्या आईवडीलांचे निधन झाले त्यानंतर त्यांनी श्रामणी दीक्षा घेतली आहे. त्यानंतर काही दिवसांनी त्यांना आत्मज्ञान प्राप्त झाले. त्यांनी १२ वर्ष मौन पाळले. हटयोग्याप्रमाणे त्यांनी शरीराला कष्ट दिले. ज्ञानप्राप्तीनंतर त्यांनी जनकल्याणासाठी उपदेश देण्यास सुरुवात केली त्यासाठी त्यांनी त्याकाळी प्रचलित असणारी अर्धमागधी भाषेचा आधार घेतला.इंद्रिय व विषय वासनेचे सुख दुसऱ्याला दुःख देऊनच मिळवता येते असे त्यांचे मत होते त्यामुळेच त्यांनी जैन धर्माच्या अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह याबाबींमध्ये ब्राम्हचर्याचाही समावेश केला. त्याग संयम, प्रेम करुणा, शील व सदाचार हे त्यांच्या प्रवचनाचे सार होते. त्यांनी चतुर्वेध संघाची स्थापना करुन समता हेच जीवनाचे लक्ष असल्याचे सांगितले. देशात ठिकठिकाणी फिरून भगवान महावीरांनी या पवित्र संदेशाचा प्रसार केला. इसवी सन पूर्व ५२७ मध्ये बिहार मधील पावापुरी येथे वयाच्या ७२ व्या वर्षी त्यांचे निर्वाण झाले. तो दिवस होता कार्तिक कृष्ण अमावस्येचा. भगवान महावीरांच्या जन्म आणि निर्वाण दिनादिवशी घराघरात दिवे लावले जातात. भगवान महावीर म्हणतात की, जाणते किंवा अजाणतेपणातून कोणाची हिंसा करणे योग्य नाही. याशिवाय दुसऱ्याच्या मार्फतही कोणाची हिंसा घडवून आणू नये कुठल्याही जीवांना मन, शरीर किंवा बोलण्याने दंडित करू नये. सर्वांच्या आत एकच आत्मा आहे. आपल्या प्रमाणेच प्रत्येक प्राण्यांना आपापले प्राण प्रिय आहे त्यामुळेच कोणत्याही प्राण्यांप्रति हिंसा करू नये. स्वतः हिंसा करणारा, दुसऱ्यांकडून हिंसा घडवून आणणारा व दुसऱ्याने केलेल्या हिंसेचे समर्थन करणारा स्वतःप्रति द्वेष वाढवत असतो असे तेच मत होते. कोणत्याही प्रकारची हिंसा न करणे हीच ज्ञानाची खरी परिभाषा आहे. अशाप्रकारे त्यांनी ज्ञानाची व्याख्या केली आहे. आपल्या आत्म्याविषयी असणारा भाव इतर प्राण्यांविषयी असू द्या. सर्व प्राणिमात्रांविषयी अहिंसेचा भाव राखा मन, वाणी आणि शरीराने कोणाचीही हिंसा न करणारा खरा संयमी म्हणून गणला जातो अशी संयमी माणसाची व्याख्या त्यांनी केली. चालताना, बसताना, बोलताना, जेवण करताना असावध असणारा, स्वतःची पूर्ण खात्री झाल्याशिवाय, पहिल्या व विचार केल्याशिवाय कृती करणारा हिंसा करत असतो असे त्यांचे मत होते. दुःखास सर्वच जीव घाबरत असतात हे लक्षात घेऊन कोणत्याही जीवास कष्ट पोहचवणे टाळावे असे ते आपल्या प्रवचनात नेहमी सांगत.
श्याम ठाणेदार
दौंड जिल्हा पुणे
९९२२५४६२९५

तरुणाई एकाकी होत्येय…

कुटुंबातला संवाद कमी होत असल्याचे पूर्वी केवळ जाणवत असे. फार पूर्वी तर त्याला घरातील आणि समाजातील वयस्कर व्यक्तींच्या बाबतीतील आदर मानले जायचे. संवाद कमी होण्याचे कारण विचारांमधील तफावत म्हानाल तर तसे काही दिसत नाही मग तरुणांनी एकाएकी ‘जेन झेड’ चीई कास धरली असेल असे वाटत नाही. मग सध्याचे युद्ध सुरु होण्याचा अगोइदर एका अति प्रगत देशातील ६५ हजार तरुण मुलामुलींच्या अभ्यासात असे दिसले की या तरुणाईमध्ये एकाकीपणा प्रचंड वाढला आहे आणि ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक तरुणाईने ही गोष्ट काहीशा धीटपणे काबुल केली आहे.
उत्साहाने परिपूर्ण असावे अशा या वयात तरुणाईच्या एकाकीपणाचा संबंध समाज माध्यमांच्या अविरत उपयोगाशी लावला जात असून खऱ्या जगातील त्यांचा संवाद समाज माध्यमांनाच संरक्षण देत असल्याचे समोर आले आहे. महाविद्यालयीन आरोग्याच्या विषयावरील एका संशोधन नियतकालिकात ही माहिती दिली गेली आहे. आठवड्यातून किमान १६ तास म्हणजे दिवसाला किमान दोन तास समाज माध्यमांवर घालवण्यामुळेच असे घडत असावे असा निष्कर्ष निघत असल्यामुळे महाविद्यालयांनी या बाबतीत समुपदेशन करण्याची आवश्यकता आहे असे म्हटले गेले आहे.
मानव संसाधान क्षेत्रात संशोधन करीत असलेल्या डॉ. मॅडेलीन हिल म्हणतात की एकाकीपणा वाढला तर व्यक्ती नैराश्याकडे अधिकाधिक झुकू लागते आणि अशा व्यक्तींना दीर्घायुष्य लाभत नाही अशीही उदाहरणे आहेत. प्रौढत्वाकडे जात असताना मानसिक आरोग्याची जोखीम असते हेही एक मान्य असे तत्व आहे. या वयात घरापासून दूर एकटे रहावे लागणे तसेच नवे मैत्र तयार होणे या घटना होणारच त्यांचाही बरा-वाईट परिणामही शक्य असतोच. समाज माध्यमांच्या अधिक उपयोगामुळे समाजातील इतरांशी प्रत्यक्षपणे संवाद होऊ शकत नाही. त्यामधूनही एकाकीपणा निर्माण होऊ शकतो.
‘मला वेगळेच ठेवले गेले. कुणाशी मैत्रीही झाली नाही आणि माझा एकाकीपणा वाढू लागला,,’असे एक तरुण विद्यार्थी म्हणाला. यावर वेळीच उपाय शोधायला हवा होता. संमिश्र अभ्यासक्रमात असलेल्या तरुणाईला दिवसभरात वेगवेगळ्या व्यक्ती भेटत राहिल्यामुळे एकाकीपणाची झळ कमी लागते. जेथे तरुणाईला अभ्यासाव्यतिरिक्त रजेच्या दिवशी शहरातच आप्तेष्टांन भेटण्याची संधी असते त्यांच्या बाबतीत एकाकीपणा किमान असतो. मात्र महाविद्यालयीन काळात स्वत:च्या घरी असलेल्या तरुणाईमध्ये होस्टेलशी तुलना करता एकाकीपणा अधिक असतो अशी आश्चर्य वाटण्यासारखी गोष्ट समोर आली.
दर आठवड्याला १६ तास एकाकीची सूचना असते. वाढत्या तासानुसार हे प्रमाण वाढते. इतरांशी संबंध आणि एकाकीपणा याचा अभ्यास करताना असेही दिसले की समाज माध्यमे वैयक्तिक संबंध प्रस्थापित करीत असताना कुटुंबात तसे होईलच अशी खात्री देता येत नाही. ‘चिरंजीव दिसले नाहीत जेवायला’ आणि ‘तुझा मित्र खूप आवडला..बोलका आहे…’ या दोन वाक्यातील फरक सहज लक्षात येईल. डॉ. अॅशले मेरियानोस या तज्ञाचे या संबंधातील ‘सामाजिक संबध सुधारणे हा या ‘साथी’ वरील एक उत्तम उपाय आहे’ हे भाष्यही महत्वाचे आहे. तेवढा अमलात आणता आला तर..

काहीतरी नवीन…

श्याम तारे
प्रसन्न फीचर्स

लैंगिक असमानतेवर न्यायालयाचा प्रहार

महिलांना आपल्या हक्कासाठी २१ व्या शतकातही लढावे लागते, हे सर्वोच्च न्यायालयातील लढ्यातून दिसून आले. भारतीय राज्यघटनेने धर्म, लिंग आदींच्या आधारे भेदभाव करता येणार नाही, असे म्हटले असले, तरी राज्यघटनेचा राज्यकर्ते सोईस्कर अर्थ काढून मोकळे होतात. शरद पवार यांनी संरक्षण मंत्री असताना महिलांसाठी लष्कराचे दरवाजे खुले केले, परंतु त्यानंतरही एनडीए प्रवेश आणि कायम नियुक्तीसारख्या हक्कांसाठी महिलांनाच लढा द्यावा लागला.
जगभरातील संरक्षण दल आणि पोलिस यंत्रणांमध्ये महिलांचे स्थान हे केवळ रोजगार किंवा प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न नाही, तर तो आधुनिक लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांची, समानता, न्याय आणि मानवी प्रतिष्ठा यांची कसोटी आहे. आजही या क्षेत्रांमध्ये महिलांची उपस्थिती वाढत असली, तरी त्यांच्यासमोरील अडथळे, लिंगभेद आणि संस्थात्मक पूर्वग्रह हे तितकेच ठळकपणे दिसून येतात. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयांनी दिलेले निर्णय हे परिवर्तनाचे महत्त्वाचे साधन ठरत आहेत. जागतिक स्तरावर पाहिले तर संरक्षण क्षेत्रात महिलांची उपस्थिती अजूनही मर्यादित आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार जगभरातील सैन्यात महिलांचे प्रमाण सरासरी १२ ते १५ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे, तर वरिष्ठ पदांवर पुरुषांचे वर्चस्व तब्बल ९७ टक्क्यांपर्यंत आहे. संयुक्त राष्ट्राची ही आकडेवारी स्पष्टपणे दर्शवते, की महिलांना प्रवेश मिळत असला, तरी नेतृत्वाच्या स्तरावर त्यांना अजूनही संधी मिळत नाही. ही केवळ संख्येची समस्या नाही, तर निर्णयप्रक्रियेतून महिलांचा आवाज दूर राहण्याची गंभीर बाब आहे. संरक्षण आणि पोलिस दल ही पारंपरिकदृष्ट्या पुरुषप्रधान क्षेत्रे मानली जातात. युद्ध, शारीरिक ताकद आणि कठोरता या संकल्पनांभोवती उभ्या राहिलेल्या या संस्थांमध्ये महिलांविषयी अनेक पूर्वग्रह रुजलेले आहेत. अनेक देशांमध्ये महिलांना अजूनही काही लढाऊ भूमिकांपासून दूर ठेवले जाते. परिणामी, त्यांना पदोन्नतीची संधीही मर्यादित राहते. यामुळे ‘काच छत’ (glass ceiling) ही संकल्पना या क्षेत्रात अधिक तीव्रतेने जाणवते. याहूनही गंभीर बाब म्हणजे लैंगिक छळ आणि असुरक्षिततेचे वातावरण. ब्रिटनसारख्या प्रगत देशातही लष्करातील दोन-तृतीयांश महिलांना लैंगिक छळाचा अनुभव येतो, असे सर्वेक्षण सांगते. अमेरिकेच्या सैन्यातही महिला सैनिकांना कमी लेखणे, छळ आणि संधी नाकारणे या समस्या मोठ्या प्रमाणात आढळतात. ऑस्ट्रेलियामध्ये तर महिला सैनिकांनी संस्थात्मक लैंगिक अत्याचारांविरोधात न्यायालयात सामूहिक याचिका दाखल केली आहे. या घटना केवळ अपवाद नाहीत, तर जागतिक स्तरावर असलेल्या खोलवरच्या सांस्कृतिक समस्येचे द्योतक आहेत. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. भारतात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय हे त्याचे ठळक उदाहरण आहेत. न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे, की महिलांना स्थायी आयोग न देणे किंवा त्यांच्या मूल्यांकनात भेदभाव करणे हे केवळ प्रशासनिक त्रुटी नसून संविधानिक समानतेच्या तत्त्वांचा भंग आहे. न्यायालयाने ‘लैंगिक पूर्वग्रहांवर आधारित धोरणे अस्वीकार्य आहेत’ असे स्पष्ट करत महिलांना समान संधी देण्याचा मार्ग मोकळा केला. अलीकडील निर्णयांमध्येही न्यायालयाने महिला अधिकाऱ्यांच्या मूल्यांकन प्रक्रियेत असलेली विसंगती आणि भेदभाव अधोरेखित केला आहे. ‘महिलांचे करिअर मर्यादित असते’ या दीर्घकालीन समजुतीमुळे त्यांना स्थायी आयोगापासून वंचित ठेवले गेले, असे न्यायालयाने नमूद केले. ही टिप्पणी केवळ एका प्रकरणापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण व्यवस्थेतील मानसिकतेवर बोट ठेवणारी आहे. भारतातील या न्यायालयीन हस्तक्षेपाची तुलना इतर देशांशी केली, तर एक महत्त्वाची गोष्ट दिसून येते. अनेक ठिकाणी बदल हा न्यायालयीन दबावामुळेच घडतो. अमेरिकेत महिलांना लढाऊ भूमिकांमध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णयही दीर्घ संघर्षानंतरच शक्य झाला. युरोपमध्ये पोलिस दलांमध्ये महिलांच्या भरतीसाठी सकारात्मक धोरणे राबवली जात असली, तरी प्रत्यक्षात त्यांना नेतृत्वाच्या पदांवर पोहोचण्यात अडथळे येतात. पोलिस दलातही परिस्थिती फार वेगळी नाही. अनेक देशांमध्ये महिलांचे प्रमाण वाढत असले, तरी त्यांना ‘सॉफ्ट’ कामांपुरते मर्यादित ठेवण्याची प्रवृत्ती दिसते. गुन्हे तपास, दहशतवादविरोधी कारवाया किंवा विशेष पथकांमध्ये महिलांचा सहभाग अजूनही मर्यादित आहे. यामुळे त्यांच्या क्षमतेचा पूर्ण उपयोग होत नाही. या सर्व परिस्थितीत न्यायालयांचे निर्णय हे केवळ कायदेशीर उपाय नसून सामाजिक परिवर्तनाचे साधन ठरतात. न्यायालये केवळ कायद्याचे अर्थ लावत नाहीत, तर समाजाला दिशा देतात. समानतेचे तत्त्व प्रत्यक्षात आणण्यासाठी न्यायालयीन हस्तक्षेप अनेकदा निर्णायक ठरतो. तथापि, केवळ न्यायालयीन निर्णय पुरेसे नाहीत. संस्थात्मक संस्कृतीत बदल होणे तितकेच आवश्यक आहे. लष्कर आणि पोलिस दलांमध्ये लैंगिक संवेदनशीलता वाढवणे, तक्रार निवारण यंत्रणा मजबूत करणे आणि नेतृत्व पातळीवर महिलांना संधी देणे या गोष्टी अपरिहार्य आहेत. आजच्या बदलत्या सुरक्षा व्यवस्थेत महिलांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरत आहे. शांतता प्रस्थापित करणे, संघर्षग्रस्त भागात नागरिकांशी संवाद साधणे, लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करणे या सर्व क्षेत्रांत महिलांची उपस्थिती अत्यंत प्रभावी ठरते. त्यामुळे महिलांना केवळ सहभागी करून घेणे नव्हे, तर नेतृत्वात स्थान देणे ही काळाची गरज आहे.
संरक्षण आणि पोलिस दलातील महिलांचा प्रश्न हा केवळ लिंगसमानतेचा मुद्दा नाही, तर अधिक न्याय्य आणि सक्षम समाज घडवण्याचा पाया आहे. न्यायालयांचे निर्णय हे या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल असले, तरी खरी लढाई अजून बाकी आहे. जेव्हा संस्थात्मक रचना, सामाजिक मानसिकता आणि धोरणे या तिन्ही स्तरांवर समानतेची जाणीव रुजेल, तेव्हाच महिलांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाने शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) अंतर्गत कार्यरत महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी आयोग (Permanent Commission) देण्याबाबत दिलेला अलीकडचा निर्णय हा केवळ न्यायालयीन हस्तक्षेप नाही, तर भारतीय समाजाच्या बदलत्या मूल्यव्यवस्थेचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरतो. या निर्णयाने केवळ एका प्रशासकीय धोरणातील त्रुटी दाखवून दिल्या नाहीत, तर दशकानुदशके चालत आलेल्या लैंगिक असमानतेच्या खोलवर रुजलेल्या मानसिकतेलाही आव्हान दिले आहे.
भारतीय लष्करात महिलांची भरती १९९२ मध्ये साली सुरू झाली; परंतु त्यांना सुरुवातीपासूनच मर्यादित संधी देण्यात आल्या. शॉर्ट सर्विस कमीशनच्या माध्यमातून प्रवेश मिळालेल्या महिलांना कायमस्वरूपी सेवेत स्थान नव्हते. परिणामी, त्यांनी अनेक वर्षे देशसेवा करूनही त्यांना ना दीर्घकालीन करिअरची संधी मिळाली, ना निवृत्तीनंतर पेन्शन किंवा इतर सुविधा. या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाचा निर्णय हा केवळ कायदेशीर सुधारणा नसून सामाजिक न्यायाचा एक महत्त्वपूर्ण प्रयत्न आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले, की महिलांना स्थायी आयोग न देण्यामागे त्यांच्या क्षमतेचा अभाव नव्हता, तर संस्थात्मक पातळीवरील भेदभाव कारणीभूत होता. ही निरीक्षणे अत्यंत महत्त्वाची आहेत, कारण ती भारतीय लष्करासारख्या शिस्तबद्ध आणि प्रतिष्ठित संस्थेमध्येही असलेल्या पूर्वग्रहांना उघड करतात. महिलांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालांमध्ये (एसीआर) केलेला भेदभाव, मूल्यांकन प्रक्रियेत वापरलेले वेगळे निकष आणि स्थायी आयोगासाठी लादलेल्या कृत्रिम मर्यादा या सर्व गोष्टी न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.

स्थित्यंतर

राही भिडे

विद्यार्थ्यांनो सावधान
आपण ज्या स्वप्नांच्या जोरावर भविष्याची इमारत उभी करू पाहतो, ती इमारत पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळणार असेल, तर दोष कुणाचा? विद्यार्थ्यांच्या कष्टाचा की व्यवस्थेच्या डोळेझाकपणाचा? विद्यापीठ अनुदान आयोगानेफेब्रुवारी 2026 च्या ताज्या अहवालात देशातील तब्बल 32 विद्यापीठे बोगस म्हणून घोषित केली आहेत. ही केवळ आकडेवारी नाही, तर हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी झालेली क्रूर थट्टा आहे. 2024 मध्ये ही संख्या 20 होती, ती अवघ्या दोन वर्षांमध्ये 32 वर पोहोचली आहे. याचाच अर्थ, शिक्षणाचा बाजार मांडणाऱ्या टोळ्या अधिक सक्रिय झाल्या आहेत. या यादीत देशाची राजधानी दिल्ली दुर्दैवाने अव्वल क्रमांकावर आहे. तिथे तब्बल बारा विद्यापीठे बोगस आढळली आहेत. त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेशमध्ये चार तर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरी या राज्यांमध्ये प्रत्येकी दोन विद्यापीठे अनधिकृत ठरवण्यात आली आहेत. पुरोगामी आणि शैक्षणिक वारसा लाभलेल्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यातही दोन बोगस विद्यापीठे असणे, ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. अनेकदा विद्यार्थी विद्यापीठ या शब्दाला भुलतात. नियमानुसार, कोणतेही विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी संसदेचा कायदा किंवा राज्य विधिमंडळाचा कायदा आवश्यक असतो. असा कोणताही कायदेशीर आधार नसलेल्या किंवा यूजीसीने मान्यता न दिलेल्या तरीही स्वतःला विद्यापीठ म्हणवून पदव्या वाटणाऱ्या संस्थांना बोगस मानले जाते.
सरकारी किंवा खाजगी क्षेत्रातील कोणत्याही नोकरीसाठी या पदव्या ग्राह्य धरल्या जात नाहीत. कागदपत्र पडताळणीत पदवी अवैध ठरल्यास नोकरी गमावण्याची वेळ येते. एम.बी.ए., एम.पी.एस.सी. किंवा परदेशात शिक्षणासाठी जायचे असल्यास या पदव्या कवडीमोलाच्या ठरतात. लाखो रुपयांची फी भरूनही हातात केवळ एक कागदाचा तुकडा येतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होते. म्हणूनच विद्यार्थ्यांनी ठराविक प्रकारची काळजी घेणे आवश्यक आहे. प्रवेश घेण्यापूर्वी केवळ इमारतीची चकाकी किंवा जाहिरातींना बळी न पडता काही बाबी अवश्य तपासाव्यात. कोणत्याही विद्यापीठात प्रवेश घेण्यापूर्वी यूजीसी.एसी.इन या संकेतस्थळावर जाऊन बनावट विद्यापिठांची यादी तपासावी. एखादी वेबसाईट डॉटकॉम किंवा डॉटओआरजी आहे म्हणून अधिकृत ठरत नाही. सरकारी आणि अधिकृत विद्यापीठांच्या वेबसाईट शक्यतो एसी.इन किंवा एड्यु.इन या डोमेनवर असतात. हा सूक्ष्म फरक ओळखावा. विद्यापीठाकडे यूजीसीच्या कलम 2(एफ) किंवा 12(बी) अंतर्गत मान्यता आहे का, याची खात्री करावी. विद्यापीठ कोणत्या कायद्यांतर्गत स्थापन झाले आहे (स्टेट ॲक्ट किंवा सेंट्रल ॲक्ट) याची माहिती मागावी. अनेक विद्यापीठे एका राज्यात स्थापन होऊन दुसऱ्या राज्यात बेकायदेशीर ऑफ कॅम्पस सेंटर्स चालवतात. ते वैध आहे का, हे विद्यार्थ्यांनी तपासावे. इंजिनिअरिंग किंवा मॅनेजमेंट अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतल्यास एआयसीटीईची मान्यता आहे का हे तपासावे. विद्यापीठाचे नॅक मानांकन हे त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र असते. तेही तपासणे गरजेचे असते.
दवीची सत्यता तपासण्यासाठी सरकारने ॲकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स आणि नॅशनल ॲकॅडमिक डिपॉझिटरी यासारख्या डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. परदेशी विद्यापीठाची कोणतीही पदवी भारतात ग्राह्य धरण्यासाठी भारतीय विद्यापीठ संघाकडून समतुल्यता प्रमाणपत्र मिळवणे अनिवार्य असते. बोगस विद्यापीठे विद्यार्थ्यांना जाळ्यात ओढण्यासाठी विशिष्ट क्लृप्त्या वापरतात. अनेकदा नामांकित सरकारी विद्यापीठांच्या नावाशी मिळतेजुळते नाव ठेवून (उदा. दिल्ली विद्यापीठऐवजी दिल्ली स्टेट युनिव्हर्सिटी इ.) विद्यार्थ्यांची दिशाभूल केली जाते. ‌‘परीक्षा न देता पदवी‌’, ‌‘एका वर्षात पदवी‌’ किंवा ‌‘कामाचा अनुभव दाखवून पदवी‌’ अशी आमिषे दाखवली जातात. काही संस्था परदेशातील कोणत्याही अस्तित्वात नसलेल्या विद्यापीठाशी संलग्न असल्याचे भासवून महागड्या पदव्या विकतात. सोशल मीडिया, व्हॉट्स ॲप आणि आकर्षक वेबसाईटसच्या माध्यमातून बोगस विद्यापीठांची जाळी अधिक विस्तारली आहेत. अनेकदा घरबसल्या पदवी किंवा लाईफ एक्सपिरियन्स डिग्री अशा नावाखाली जाहिरातींचा भडिमार केला जातो. आजच्या स्पर्धात्मक जगात बॅक-डेटेड पदव्या देणाऱ्या टोळ्या सक्रिय आहेत.
अनेकदा बोगस संस्था स्वतःला आंतरराष्ट्रीय किंवा ग्लोबल म्हणून मिरवतात. त्यांच्यातर्फे परदेशातील एखाद्या अज्ञात बेटावर किंवा लहान देशात नोंदणी असल्याचे भासवून भारतात बेकायदेशीरपणे पदव्यांचे वाटप केले जाते. आजकाल उच्च शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले आहे. पदवी म्हणजे केवळ नोकरी मिळवण्याचे साधन नाही, तर ज्ञानाचे अधिष्ठान आहे. विद्यार्थ्यांनी शॉर्टकटच्या मागे न लागता अधिकृत विद्यापीठातूनच शिक्षण पूर्ण करावे. बोगस पदवीमुळे केवळ नोकरी जात नाही, तर भविष्यात फसवणुकीचा गुन्हाही दाखल होऊ शकतो. यूजीसी केवळ याद्या जाहीर करून थांबत नाही. युजीसी ॲक्ट, 1956 नुसार, विनापरवाना युनिव्हर्सिटी हा शब्द वापरणे हा दखलपात्र गुन्हा आहे. अशा संस्थांवरफौजदारी गुन्हे दाखल होऊ शकतात आणि त्यांच्या पदव्या घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाही भविष्यात कायदेशीर गुंतागुंतीला सामोरे जावे लागू शकते.
अलिकडेच 32 बोगस विद्यापीठांची समोर आलेली ताजी यादी म्हणजे एक धोक्याची घंटा आहे. प्रशासनाने अशा बोगस संस्थांचे बँक खाते आणि जाहिरात देणारे स्रोत तातडीने सील करायला हवेत. सरकार आणि प्रशासन आपली जबाबदारी पार पाडेलच, पण विद्यार्थ्यांनीही स्वतः जागरूक राहणे ही काळाची गरज आहे. मागणी आहे, तोपर्यंत हा पुरवठा सुरूच राहणार; त्यामुळे बोगस घटकाला ‌‘नाही‌’ म्हणण्याची ताकद विद्यार्थ्यांनी स्वतःमध्ये निर्माण करायला हवी. कोणतेही विद्यापीठ हे केवळ ट्रस्ट किंवा सोसायटीअंतर्गत नोंदणीकृत असून चालत नाही. त्याला युजीसी ॲक्ट 1956 च्या कलम 2(एफ) नुसार मान्यता असणे अनिवार्य आहे. केवळ पॅकेज आणि प्लेसमेंटच्या जाहिरातींना बळी न पडता, विद्यापीठाचे युजीसी रेकग्निशन लेटर प्रत्यक्ष पहावे. बोगस पदव्या घेऊन तात्पुरती नोकरी मिळेलही, पण भविष्यात डिजिटल पडताळणी होईल, तेव्हा केवळ नोकरीच जाणार नाही, तरफसवणुकीचा गुन्हा दाखल होऊन संपूर्ण करिअर उद्ध्वस्त होऊ शकते. म्हणजेच एक छोटीशी चूक करिअरची मोठी हानी करू शकते. त्यामुळे प्रवेश घेण्यापूर्वी शंभर वेळा शहानिशा करणे आणि मगच शैक्षणिक प्रगतीची स्वप्ने बघणे आवश्यक आहे.

काळीजादू / जादूटोणा केल्याच्या संशयातून अपहरण करणाऱ्यांना अटक

मिरा भाईंदर:- जादूटोणा केल्याच्या  गैरसमजातून  ६२ वर्षीय व्यक्तिचे अपहरण करून त्याला बेदम मारहाण करणाऱ्याना दोन जणांना नवघर पोलीसांनी ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्यावर नवघर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे  भाईंदर पूर्वच्या नवघर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. यात भाईंदर पूर्व परिसरात राहणाऱ्या ६२ वर्षीय सोलंकी नामक व्यक्ती यांचे पाच जणांनी आपल्या ओळखीच्या व्यक्तीवर काळी जादू केल्याच्या संशयातून त्याचे अपहरण केले होते. पोलीसांनी दिलेल्या माहितनुसार सोलंकी यांना एका चारचाकी गाडीत बसवून त्यांना गाडी मध्ये अमानुष मारहाण करण्यात आली होती. त्यांच्या डोळ्यात मिरचीची पूड टाकत, चाकूने देखील त्यांच्या शरीरावर जखम करण्यात आली आहे. त्यानंतर त्यांना त्र्यंबकेश्वर येथे सोडून देत आरोपींनी पळ काढला होता. त्यानंतर सोलंकी यांनी ओला गाडी बुक करत भाईंदरला येत नवघर पोलिसांकडे मदती करता धाव घेत घडलेली सर्व घटना सांगितली. त्यांनतर पोलीसांनी त्यांना उपचाराकरता रुग्णालयात पाठवत अपहरण करणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करत आरोपींचा शोध सुरू केला होता.

नवघर पोलिसांनी माहितीच्या आधारे आरोपींच्या शोध घेण्यास सुरुवात केली असता  आरोपी काशिमीरा परिसरात लपल्याची गुप्त माहिती सूत्रांकडून पोलिसांना मिळाली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार पोलीसांनी त्या ठिकाणी जात, सापळा रचत लपून बसलेल्या आरोपींना ताब्यात घेतले. पोलिसांनी एकूण चार जणांना ताब्यात घेतले असून एकाचा शोध अजून सुरू आहे. ताब्यात घेण्यात आलेल्या आरोपींपैकी दोन जण पोलीस रेकॉर्डरच्या आरोपी असून त्यांना कोर्टात हजर केल्यानंतर सोमवारपर्यंत पोलीस कस्टडी  दिलेली आहे तर  दोन जणांना नोटीस देऊन सोडण्यात आले आहे.

उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन यांची अण्णा बनसोडे यांच्या शिष्टमंडळाने घेतली सदिच्छा भेट

उपराष्ट्रपती यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीदिनी चैत्यभूमी येथे येण्याचे शिष्ट मंडळाचे निमंत्रण..

मुंबई: भारताचे उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांची महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्या शिष्टमंडळाने उपराष्ट्रपती भवन येथे सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीत १४ एप्रिल रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्त चैत्यभूमी येथे उपस्थित राहण्याची विनंती उपराष्ट्रपतींना करण्यात आली. या विनंतीला सकारात्मक प्रतिसाद देत उपराष्ट्रपतींनी तत्काळ होकार दर्शवला. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून कार्यरत असताना चैत्यभूमीला दिलेल्या भेटींच्या आठवणींना उजाळा दिला. तसेच दादर येथे सुरू असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक कामाबाबतही त्यांनी शिष्टमंडळाकडे माहिती घेतली. स्मारकाच्या कामाला अधिक गती मिळावी यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करण्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

दरम्यान, बोधगया संबंधित प्रश्नावरही शिष्टमंडळाने उपराष्ट्रपतींसोबत औपचारिक चर्चा केली. या प्रसंगी शिष्टमंडळाकडून उपराष्ट्रपतींना गौतम बुद्ध व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमा भेट देण्यात आल्या. या भेटीत सुनील मगरे, सिद्धार्थ बनसोडे, नागसेन कांबळे, भदंत राहुल बोधी, बाळासाहेब करडक, आनंद चंदनशिवे, संजय अवसरमोल, शिल्पकार अनिल सुतार,सुबोध भारत, विजय अंभुरे आणि रामनाथ दवणे आदी उपस्थित होते.

घरे नाहीत, भाडेही नाही; विकासकावर होणार कारवाई – संजय केळकर

अनिल ठाणेकर

ठाणे: गेली दहा वर्षे रहिवाशांना हक्काची घरे आणि नियमित भाडे देण्यास असमर्थ ठरलेल्या कोपरी येथील विकासकावर कारवाई करण्याचे एसआरए विभागाने मान्य केले आहे. आमदार संजय केळकर यांनी अधिवेशनात याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता तसेच एसआरए कार्यालयावर मोर्चा नेण्याचा इशारा दिला होता. यावेळी माजी उपमहापौर सुभाष काळे, अशोक भोईर, नगरसेवक दीपक जाधव, सुरेश कांबळे, राजेश गाडे, विशाल वाघ, उपस्थित होते.

ठाणे पूर्वेत कोपरी येथे एसआरए प्रकल्प सुरू असून गेली दहा वर्षे येथील रहिवाशांना त्यांच्या हक्काची घरे मिळालेली नाहीत, शिवाय सुमारे पाच कोटी रुपयांचे भाडेही विकासकाने थकवले आहे. विशेष म्हणजे विकासकाने सेल इमारतीमधील घरांची विक्रीही सुरू केली असून रहिवाशांना हक्काची घरे देण्यास टाळाटाळ करत आहे. या प्रकरणी केळकर यांनी अधिवेशनात आवाज उठवला होता. अखेर चार दिवसांत विकासकावर कारवाई न झाल्यास रहिवाशांचा मोर्चा एसआरए कार्यालयावर नेण्याचा इशारा  केळकर यांनी दिला. त्यामुळे विभागाच्या सीईओंनी विकासकावर कारवाई करण्याचे मान्य केल्याची माहिती केळकर यांनी दिली. ठाण्यात बाधितांना रेंटल इमारतीत तात्पुरती घरे देण्यात आली असून या घरांची दुरवस्था झाली आहे. गेली अनेक वर्षे त्यांना बीएसयूपी योजनेत हक्काची घरे मिळालेली नसून आता रेंटल इमारतीतील घरेही खाली करण्याच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. हा रहिवाशांवर अन्याय आहे. त्यामुळे किती कुटुंबे बाधित झालेली असून किती जणांना घरे मिळालेली आहेत, महापालिकेकडे किती घरे उपलब्ध असून किती जण प्रतीक्षा यादीत आहेत याचा एकत्रित आराखडा करण्याची गरज असून लवकरच याबाबत अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन चर्चा करणार असल्याची माहिती केळकर यांनी दिली.जनसेवकाचा जनसंवाद या कार्यक्रमात मुंबईतील आदर्श स्टॉलधारक संघटनेचे पदाधिकारीही उपस्थित होते. ब्रिटिशकालीन हजारो स्टॉल धारकांना फेरीवाला ठरवणारा अन्यायकारक निर्णय महापालिकेने घेतला असून हजारो कुटुंबे रस्त्यावर येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. याबाबाबत आमदार केळकर यांनी सातत्याने महापालिकेशी पाठपुरावा करून अधिवेशनातही त्यांची बाजू मांडली. येत्या गुरुवारी मुंबई महापालिकेत अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आल्याची माहितीही केळकर यांनी दिली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देऊनही गेली दहा वर्षे विकासकाने रहिवाशांना घरे दिली नसल्याची तक्रार रहिवाशांनी केली असून याबाबतही पाठपुरावा करणार असल्याचे केळकर म्हणाले. या कार्यक्रमात फायनान्स कंपन्यांनी केलेली फसवणूक आणि इतर अनेक समस्यांबाबत सुमारे ७०० लोकांनी उपस्थित राहून केळकर यांच्याकडे निवेदने दिली.

अनुकंपा : उमेदवारांची प्रतिक्षा यादी प्रसिध्द

निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांची माहिती

अलिबाग : (अशोक गायकवाड )—जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात येणाऱ्या एकत्रित गट-क संवर्गातील सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षा यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या उमेदवारांची प्रतिक्षा यादी (विवरणपत्र-अ) व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावरील गट ड संवर्गाची अनुकंपा प्रतिक्षा सुचीतील नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांची यादी (विवरणपत्र व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर, संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांच्या कार्यालयात व जिल्हा संकेतस्थळ (www.raigad.gov.in) यावर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. या यादीतील नाव व क्रमांकाबाबत उमेदवारांची कोणतीही हरकत/आक्षेप असल्यास, उमेदवारांनी संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांच्यामार्फत आपले हरकत अर्ज १५ एप्रिल२०२६ पर्यत या कार्यालयाकडे सादर करावेत. १५ एप्रिल२०२६ नंतर आलेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांनी कळविले आहे.

महसुल विभागाच्या गैरकारभारा विरोधात अशोकराव टाव्हरे यांचा आंदोलनाचा इशारा

रमेश औताडे

मुंबई  : पुणे जिल्ह्यातील खेड येथील तत्कालीन तहसीलदार यांनी एका प्रकरणी भोगावटा एक ची कार्यवाही अनाधिकाराने करूनही कारवाई नाही. महसुल विभाग ज ५ यांनी तीन पत्र एक वर्षापुर्वी देऊनही जिल्हाधिकारी पुणे  यांचा अहवाल शासनास जात नाही या व इतर विषयांबाबत प्रशासन दिरंगाई करीत असल्याने सामाजिक कार्यकर्ते, कवी-लेखक अशोकराव टाव्हरे यांनी १ एप्रिल पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे येथे धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे व तसे निवेदन संबधितांना दिले आहे.

सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असल्याने अनेक नागरिक समस्या घेऊन येतात.काहींना अनेक हेलपाटे मारूनही तहसील व प्रांत कार्यालय खेड दाद देत नाही.जुन्नर-आंबेगाव चे प्रांत यांच्यावर शुक्रवारी झालेली कारवाई काय अधोरेखित करीत आहे? १५५ अन्वये चुकीचे आदेश दिल्याबाबत महसुलमंत्री व जिल्हाधिकारी पुणे यांच्याकडे केलेल्या एका,तक्रारींमध्ये उपविभागीय अधिकारी,खेड यांनी जुलै २०२५ मध्ये १० दिवसात अहवाल देण्यासाठी तहसीलदार खेड यांना पत्र देऊनही अद्याप अहवाल पाठविण्यात आला नाही असे टाव्हरे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

एका प्रकरणी अप्पर जिल्हाधिकारी पुणे यांनी उपविभागीय अधिकारी खेड यांचा आदेश नऊ वर्षापुर्वी रद्द करूनही आजतागायत अंमल नाही.अप्पर जिल्हाधिकारी व अप्पर आयुक्त यांच्या आदेशात स्पष्ट बाबी नमुद असुनही राजकीय दबावातून नोव्हेंबर २०२५ मध्ये तहसीलदार खेड यांचेकडील चौकशी पुर्ण होऊनही अर्जदारांना न्याय नाही.खेडमधील महसुल विभागातील एक मोठा अधिकारी व त्याची केबिन एजटांसाठी खुली असते.  एजंट,पुढारी आले का ते थेट अँटी चेंबरमध्ये साहेबाला न विचारता जातात व नंतर साहेबही अँटी चेंबरमध्ये जातात व खुप वेळ गोपनीय चर्चा होत असते, नागरिक मात्र वाऱ्यावर अशी स्थिती आहे असा आरोप अशोकराव टाव्हरे यांनी केला आहे.नागरिकांना न्यायासाठी न्यायालयातच जावे लागत असेल तर प्रशासन कशासाठी?

उपविभागीय अधिकारी खेड कार्यालयात अनेक सामान्य नागरिकांच्या केस सुनावणी पुर्ण होऊनही निकाल पुर्ण होत नाही.दोन महिन्यापुर्वी काहींनी सांगितल्यानंतर टाव्हरे यांनी उपविभागीय अधिकारी,प्रांत खेड यांची भेट घेतली तर अपिल विभागाचे क्लार्क यांना केस नं व माहिती सांगा ,आठवड्यात होईल असे सांगितले,त्यांना अनेकदा भेटल्यानंतर माहित नाही,फाईल पाठविली अशी उत्तरे दिली जात आहेत असे टाव्हरे यांनी म्हटले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे येथे धरणे आंदोलन १ एप्रिलपासून करणार असल्याचे अशोकराव टाव्हरे यांनी सांगितले असून जर प्रशासनावर कोणताही अंकुश नसेल,महसुलमंत्री तीन महिन्यात आदेश झाले पाहिजे किंवा नागरिकांसाठी तातडीने जिल्हाधिकारी यांना देखी निर्देश देतात,परंतु अधिकारी गांभीर्याने घेत नाहीत ही वस्तुस्थिती असल्याचे त्यांनी विशद केले आहे.