Open Book
खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या प्रयत्नांना यश
सुनिल इंगळे
उल्हासनगर : खासदार डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांच्या विशेष प्रयत्नातून आणि डीपीडीसीच्या मंजुरीने मध्यवर्ती रुग्णालय, उल्हासनगर येथे १३ बेडेड डायलिसिस सेंटर सुरू करण्यात आले असून, आज या सेंटरचे उद्घाटन मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. मध्यवर्ती रुग्णालयाच्या वरच्या मजल्यावर डायलिसिस सेंटर सुरू असल्यामुळे उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना जिने चढणे-उतरणे तसेच लिफ्ट बंद असताना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत होते. त्यातच काही डायलिसिस मशीन बंद पडल्यामुळे रुग्णांची अडचण अधिक वाढली होती.
ही बाब लक्षात घेऊन मुख्य जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. मनोहर बन्सोडे यांनी सदर प्रश्नाबाबत डीपीडीसीकडे पत्रव्यवहार करून नवीन डायलिसिस युनिटसाठी पाठपुरावा केला. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या विशेष प्रयत्नातून डीपीडीसीकडून १३ बेडेड डायलिसिस युनिटला मंजुरी मिळाली. महापौर अश्विनी कमलेश निकम यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोग्य सभापती सविता तोरणे रगडे यांनी हे डायलिसिस सेंटर लवकरात लवकर सुरू व्हावे यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांनी मध्यवर्ती रुग्णालयाला वारंवार भेटी देऊन संबंधित अधिकारी व प्रशासनाशी चर्चा करून रुग्णांच्या गैरसोयी दूर करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचा आग्रह धरला.
सोमवारी आमदार कुमार अयलानी, माजी आमदार पप्पू कलानी, महापौर अश्विनी कमलेश निकम, आरोग्य सभापती सविता तोरणे रगडे, मुख्य जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. मनोहर बन्सोडे आणि सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी रगडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत १३ बेडेड डायलिसिस सेंटरचे उद्घाटन करण्यात आले. या नव्या डायलिसिस सेंटरमुळे उल्हासनगर व परिसरातील गरजू रुग्णांना मध्यवर्ती रुग्णालयात मोफत डायलिसिस उपचाराची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांना उपचारासाठी इतरत्र जाण्याची आवश्यकता कमी होणार आहे. नागरिकांना सुलभ, दर्जेदार आणि मोफत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हे डायलिसिस सेंटर उल्हासनगरच्या आरोग्य व्यवस्थेतील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
0000000
औंध-बोपोडीत ‘इको-फ्रेंडली गणेशमूर्ती कार्यशाळेला’ उत्स्फूर्त प्रतिसाद
पुणे :‘आपले पर्यावरण, आपली जबाबदारी… आपल्या मुलांनी बनविलेला बाप्पा येईल घरी!’ या संकल्पनेतून औंध आणि बोपोडी परिसरात रविवारी पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचा संदेश देणाऱ्या ‘इको-फ्रेंडली गणेशमूर्ती कार्यशाळे’चे आयोजन करण्यात आले. नगरसेवक सनी विनायक निम्हण यांच्या पुढाकाराने आयोजित या उपक्रमाला चिमुकल्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
औंध येथील कै. इंदिरा गांधी प्राथमिक विद्यालय तसेच बोपोडी येथील ज्येष्ठ नागरिक हॉल, पार्किंग एरिया येथे ही कार्यशाळा पार पडली. ७ ते १२ वर्षे तसेच १२ वर्षांवरील मुलांसाठी आयोजित या उपक्रमात मूर्तिकारांच्या मार्गदर्शनाखाली मुलांनी शाडू मातीपासून स्वतःच्या हातांनी गणेशमूर्ती साकारल्या. मूर्ती तयार करण्यासाठी आवश्यक शाडू माती आयोजकांकडून उपलब्ध करून देण्यात आली. बाप्पाची मूर्ती घडविताना मुलांनी दाखविलेली सर्जनशीलता आणि उत्साह विशेष लक्षवेधी ठरला. या उपक्रमातून मुलांना कलात्मक कौशल्याची संधी मिळण्यासोबतच पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचे महत्त्वही प्रत्यक्ष कृतीतून समजले.
नगरसेवक सनी निम्हण म्हणाले, “गणेशोत्सवाची परंपरा जपत पर्यावरणाचेही संवर्धन करणे ही काळाची गरज आहे. मुलांनी स्वतःच्या हातांनी शाडू मातीपासून बाप्पाची मूर्ती घडवावी आणि पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचा संदेश घराघरात पोहोचावा, हा या कार्यशाळेमागील मुख्य उद्देश आहे.” यावेळी मुलांशी संवाद साधत शाडू मातीच्या गणेशमूर्तींचे पर्यावरणीय महत्त्व, प्रदूषणमुक्त गणेशोत्सव आणि निसर्ग संवर्धनाची गरज सोप्या उदाहरणांतून समजावून सांगण्यात आली. तसेच प्रशिक्षक आणि पालकांच्या सहभागाचे कौतुक करण्यात आले. ‘परंपरा जपूया, पर्यावरणही वाचवूया’ या विचाराला चालना देणाऱ्या या उपक्रमातून पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी जनजागृती करण्याचा सकारात्मक संदेश देण्यात आला.
हरिभाऊ लाखे
नाशिक : ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांच्या सुस्तावलेल्या कारभाराला आणि निधीच्या उधळपट्टीला चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने १६ व्या वित्त आयोगाद्वारे अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. ‘काम दाखवा आणि निधी मिळवा’ असा आक्रमक पवित्रा घेत शासनाने निधी वितरणाचे जुने नियम मोडीत काढले आहेत. आता केवळ हक्काने अनुदान मिळण्याचा काळ संपला असून, स्वतःचे उत्पन्न वाढवणे, वेळेत हिशोब सादर करणे आणि प्रत्यक्ष कामगिरी सिद्ध करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कामगिरीत तसुभरही कसूर झाल्यास कोट्यवधीच्या अनुदानावर थेट पाणी सोडावे लागणार आहे.
या संदर्भात राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने १६ व्या वित्त आयोगाच्या निधी वापराबाबत सविस्तर शासन निर्णय काढला आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत ३२,८१७ कोटी रुपये मिळणार आहेत. यातील २६,२५४ कोटी रुपये मूलभूत अनुदान, तर ६,५६३ कोटी रुपये कामगिरीवर आधारित अनुदान असणार आहे. केवल २०२६-२७ या पहिल्या आर्थिक वर्षात ४,२९६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. एकूण निधीपैकी सर्वाधिक ८० टक्के वाटा थेट ग्रामपंचायतींना मिळेल. उर्वरित निधीतून पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेला प्रत्येकी १० टक्के वाटा दिला जाईल. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निधी वाटपासाठी २०११ च्या लोकसंख्येला ९० टक्के तर क्षेत्रफळाला १० टक्के वजन दिले आहे.
१६ व्या वित्त आयोगातून पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासासाठी तब्बल ३२,८१७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. मूलभूत अनुदानातील ५० टक्के रक्कम ही स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन आणि पाणीपुरवठ्यासाठीच (बंधित निधी) खर्च करावी लागेल. उर्वरित ५० टक्के अबंधित निधी स्थानिक गरजेनुसार वापरता येईल; मात्र त्यातील २० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम रस्त्यांचे बांधकाम किंवा दुरुस्तीवर खर्च करता येणार नाही. या निधीचा वापर पगार किंवा आस्थापना खर्चासाठी करण्यास पूर्णपणे बंदी आहे.
केवळ स्थानिक संस्थाच नाही, तर राज्य सरकारलाही अटींचे पालन करावे लागणार आहे. राज्याने स्वतःच्या उत्पन्नातून शिफारस केलेल्या मूलभूत अनुदानाच्या किमान २० टक्के रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे वर्ग करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे १६ वा वित्त आयोग हा आता केवळ पैसे वाटणारा आयोग राहिलेला नसून, आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि कामगिरीला प्रोत्साहन देणारी एक कडक व्यवस्था झालेला आहे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उपनेते विजय साळवी यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांना सवाल
कल्याण : कल्याण शहराचा समावेश स्मार्ट सिटी योजनेत होऊन दहा वर्षे उलटली तरी नागरिकांना अपेक्षित सुविधा मिळाल्या नाहीत, वाहतूक कोंडी कायम आहे आणि कोट्यवधींच्या प्रकल्पांचा हिशोबच मिळत नाही, असा थेट आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उपनेते विजय साळवी यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्त आणि ठाणे जिल्हाधिकारी यांना लेखी निवेदन दिले आहे.
साळवी यांनी म्हटले आहे की, २०१६ मध्ये कल्याण स्मार्ट सिटीची घोषणा झाल्यावर सक्षम पायाभूत सुविधा, सुसूत्र वाहतूक व्यवस्था आणि सुरक्षित शहराची अपेक्षा निर्माण झाली होती. मात्र, दहा वर्षांनंतरही परिस्थिती जैसे थे आहे. माहितीच्या आधारे साळवी यांनी दावा केला आहे की, सॅटिस प्रकल्पाचा मूळ खर्च ४८१ कोटी रुपये होता, तो आता ६०२ कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे. शहरात लावण्यात आलेल्या १,०६५ स्मार्ट उपकरणांपैकी ३१२ उपकरणे बंद आहेत.
शिवसेनेच्या तीन प्रमुख मागण्या असल्याचे साळवी यांनी सांगितले. त्यामध्ये २०१६ पासून आजपर्यंत स्मार्ट सिटी अंतर्गत मंजूर, सुरू, पूर्ण आणि अपूर्ण असलेल्या सर्व प्रकल्पांची यादी, त्यासाठी मंजूर निधी, झालेला प्रत्यक्ष खर्च आणि जबाबदार यंत्रणा जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, सॅटिसचा खर्च ४८१ कोटींवरून ६०२ कोटींवर कसा गेला, खर्चवाढीची कारणे, कामाच्या व्याप्तीत झालेला बदल आणि सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी घेतलेले निर्णय सार्वजनिक करावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
प्रकल्पांच्या विलंबामागील कारणे स्पष्ट करून जबाबदारी निश्चित करावी आणि स्वतंत्र परीक्षण करून कालबद्ध कारवाई करावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. ‘स्मार्ट सिटीच्या घोषणेनंतर नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात नेमके कोणते परिणाम दिसून आले? या प्रश्नाचे अधिकृत, स्पष्ट आणि पुराव्यांसह उत्तर मिळणे आवश्यक आहे,’ असे साळवी यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील नऊ शिक्षकांचा होणार गौरव; संगमेश्वरच्या शिक्षकाला विशेष ‘कला पुरस्कार’
अशोक गायकवाड
रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत सन २०२६-२७ या वर्षासाठी देण्यात येणाऱ्या मानाच्या ‘आदर्श शिक्षक पुरस्कारां’वर कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी अंतिम मोहोर उमटवली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांमधून निवड झालेल्या नऊ शिक्षकांच्या नावांवर अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले आहे. याचबरोबर संगमेश्वर तालुक्यातील एका शिक्षकाला त्यांच्या विशेष योगदानासाठी ‘विशेष कला पुरस्कार’ जाहीर करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देतानाच शाळेच्या सर्वांगीण विकासासाठी उल्लेखनीय काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या कार्याची दखल घेत दरवर्षी जिल्हा परिषदेकडून या पुरस्कारांची निवड केली जाते. यंदाच्या पुरस्कार निवडीला विभागीय आयुक्त रुबल अगरवाल यांनी अंतिम मान्यता दिल्यानंतर पुरस्कारांची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मनिषा जगदाळे यांनी पुरस्कारांची घोषणा केली. *नऊ तालुके, नऊ शिक्षक* *मंडणगड* — निलेश तुळशीराम लोखंडे, उपशिक्षक, जि. प. प्राथमिक मराठी शाळा तिडे आदिवासीवाडी. *दापोली* — दिनेश कानू चिपटे, उपशिक्षक, जि. प. आदर्श शाळा भरणे खोंडारण. *खेड* — दिप्ती दिलीप यादव, पदवीधर विषय शिक्षक, जि. प. पूर्ण प्राथमिक शाळा माणी नं. १. *चिपळूण* — विनोद जानू हुंबरे, पदवीधर शिक्षक, जि. प. शाळा चिवेली वरची. *गुहागर*— प्रभू रघुनाथ हंबर्डे, उपशिक्षक, जि. प. पूर्ण प्राथमिक आदर्श शाळा वेलदूर घरटवाडी. *संगमेश्वर*— राजेश अर्जुन सावंत, पदवीधर शिक्षक, जि. प. पूर्ण प्राथमिक आदर्श शाळा पूर. *रत्नागिरी* — रश्मी राजन वाडेकर, उपशिक्षका, जि. प. प्राथमिक आदर्श शाळा शिवार आंबेरे नं. २. *लांजा* — दिलीप शंकर चव्हाण, पदवीधर शिक्षक, जि. प. पूर्ण प्राथमिक आदर्श शाळा पन्हळे नं. १. *राजापूर* — स्नेहा सुहास काडगे, उपशिक्षका, जि. प. पूर्ण प्राथमिक आदर्श शाळा पाथर्डे. *संगमेश्वरच्या संदेश झेपले यांना ‘कला पुरस्कार’* आदर्श शिक्षक पुरस्कारांसोबतच यंदा संगमेश्वर तालुक्यातील संदेश प्रकाश झेपले यांना विशेष योगदानाबद्दल ‘कला पुरस्कार’ जाहीर करण्यात आला आहे. ते जि. प. शाळा साडवली सह्याद्रीनगर येथे उपशिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. *शिक्षकांच्या कार्याचा गौरव* विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेसोबतच शाळेचा विकास, नावीन्यपूर्ण उपक्रम, विद्यार्थ्यांमधील सुप्त कलागुणांना वाव आणि समाजाच्या सहभागातून शाळेच्या विकासासाठी योगदान देणाऱ्या शिक्षकांचा या पुरस्कारांच्या माध्यमातून गौरव करण्यात येणार आहे. विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांच्या अंतिम मान्यतेनंतर पुरस्कारांची घोषणा झाल्याने जिल्ह्यातील शिक्षकवर्गातून समाधान व्यक्त होत आहे.
मुंबई : राज्याचा विधि व न्याय विभाग आणि संसदीय कार्य विभागाचे निवृत्त सचिव सतिश बबन वाघोले यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.त्यांची ही नियुक्ती राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी केली असून त्यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना २ सप्टेबर रोजी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अवर मुख्य सचिव व्ही.राधा यांनी जारी केली.यानुसार आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी सतिश वाघोले यांना ७ सप्टेंबर रोजी पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. यावेळी आयोगाचे इतर सदस्य आणि अधिकारी एमपीएससी
सतिश वाघोले यांनी एल.एल.एम.केल्यानंतर त्यांनी पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात वकिलीचा श्रीगणेशा केला.हे करीत असतानाच ते एमपीएससी उत्तीर्ण होऊन ते मंत्रालयात विधि व न्याय विभागात अवर सचिवपदी रुजू झाले.नंतर ते याच विभागात उपसचिव पुढे सहसचिव झाले.यानंतर ते २०२१ मध्ये विधि व न्याय विभागाचे व संसदीय कार्य विभागाचे सचिव झाले. ते एप्रिल २०२६ पर्यत या पदावर कार्यरत होते. राज्याच्या विधि व न्याय विभागात अत्यंत सचोटीने काम करणारे अधिकारी म्हणून मंत्रालयात सतिश वाघोले हे ओळखले जात. माहिती अधिकार कायदा,डान्सबार बंदी अधिनियम, महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा (अनुचित साधनांना प्रतिबंध) अधिनियम, या महत्वाच्या कायद्यासह सुमारे ९०० कायद्यांचे मसुदा लेखन( ड्राफ्टींग) सतीश वाघोले यांनी मंत्रालयात विविध पदे भूषविताना केलेले आहे. ग्रामीण भागातून येऊन मंत्रालयातील सचिव पद व त्यानंतर या घटनात्मक पदावर त्यांच्या झालेल्या नियुक्तीचे सर्व स्तरातून स्वागत करण्यात येत आहे.
००००
कल्याण : श्री सिद्धिविनायक मित्र मंडळाच्या डायमंडच्या राजाचे आगमन पाहण्यासाठी आणि बाप्पाची मूर्ती पाहण्यासाठी डोंबिवलीकर, गणेश भक्त आणि वारकरी आतुरतेने वाट बघत असतात. याच डायमंडच्या राजाचे पारंपारिक पद्धतीने आगमन सोहळा रविवारी पार पडला. या आगमन सोहळ्याचे विशिष्ट आकर्षण होते ते वारकरी. वारकर्यांनी टाळ मृदंग आणि हरिनामाचा गजर करत आगमन सोहळ्यात सहभागी झाले. डोंबिवली मधील कावेरी चौकात या बाप्पाचे आगमन पाहण्यासाठी नागरिक, भाविकांनी आणि वारकरी यांनी मोठी गर्दी केली होती.
मंडळाचे अध्यक्ष मयूर पाटील यांनी सांगितले की मंडळाकडून दरवर्षी आगमन सोहळ्यात विशेष उपक्रम राबविले जातात. तर यावर्षीचे वैशिष्ट्य म्हणजे वारकरी संप्रदायाच्या माध्यमातून संत तुकाराम महाराज आणि महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांची नाट्य स्वरूपात भेट दाखवण्यात आली. हा अभूतपूर्व सोहळा पाहण्यासाठी डोंबिवलीकरांनी एकच गर्दी केली. तसेच आमचे मंडळ सामाजिक बांधिलकी जपत विविध उपक्रम राबवित असतात, असे पाटील यांनी सांगितले.
१८० कोटींच्या निधीतून होणाऱ्या विकासकामांचा सविस्तर आढावा; पुढील तीन महिन्यांत प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात
पनवेल : उरण विधानसभा मतदारसंघातील करंजा परिसराच्या विकासाला आता मोठी चालना मिळणार असून, करंजा परिसरातील विविध विकासकामांसाठी तब्बल १८० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. या निधीतून करण्यात येणाऱ्या विविध विकासकामांचे नियोजन, प्राधान्यक्रम आणि अंमलबजावणी याबाबत करंजा सोसायटी येथे महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली. उरण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार महेश बालदी यांच्या माध्यमातून आणि प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीस मत्स्यपालन विभागाचे अधिकारी, करंजा सोसायटीचे पदाधिकारी तसेच मोठ्या संख्येने मच्छीमार बांधव उपस्थित होते. यावेळी करंजा परिसराच्या विकासाच्या दृष्टीने प्रस्तावित असलेल्या विविध कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
करंजा हा परिसर मोठ्या प्रमाणावर मच्छीमारी व्यवसायाशी जोडलेला असून, येथील मच्छीमार बांधवांच्या दैनंदिन गरजा, व्यवसायाशी संबंधित अडचणी, उपलब्ध पायाभूत सुविधा आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन विकासकामांचे नियोजन करण्यात येत आहे. त्यामुळे केवळ पायाभूत सुविधांचा विकास न करता मच्छीमार बांधवांच्या व्यवसायाला आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनाला अधिक सुविधा मिळतील, या दृष्टिकोनातून कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. बैठकीदरम्यान उपस्थित मच्छीमार बांधव आणि करंजा सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून स्थानिक पातळीवरील विविध समस्या, मागण्या आणि सूचना जाणून घेण्यात आल्या. विकासकामे राबविताना स्थानिक नागरिकांच्या प्रत्यक्ष गरजा आणि अपेक्षा लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे आमदार महेश बालदी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
१८० कोटी रुपयांच्या निधीतून प्रस्तावित विकासकामांची प्रक्रिया पुढे नेण्यात येत असून, पुढील तीन महिन्यांत या कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे करंजा परिसरातील पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे. विकासकामे वेळेत आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी संबंधित विभागांशी सातत्याने समन्वय साधला जात असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. करंजा परिसराच्या विकासाबरोबरच मच्छीमार बांधवांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे, स्थानिक समस्या सोडविणे आणि परिसराचा भविष्यातील विकास सुनिश्चित करणे यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. विकासकामांच्या अंमलबजावणीदरम्यान कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी निर्माण होऊ नयेत आणि मंजूर निधीचा योग्य पद्धतीने वापर होऊन त्याचा थेट लाभ स्थानिक नागरिकांना मिळावा, यासाठी आवश्यक नियोजन करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.
“करंजा परिसरातील मच्छीमार बांधव हे आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आणि स्थानिक विकासाचा महत्त्वाचा घटक आहेत. त्यांच्या व्यवसायाशी संबंधित अडचणी दूर करून त्यांना आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे ही आपली जबाबदारी आहे. त्यामुळे विकासकामांचे नियोजन करताना मच्छीमार बांधवांच्या सूचना आणि अपेक्षांना प्राधान्य दिले जात आहे,” असे आमदार महेश बालदी यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, “मच्छीमार बांधवांचे हित आणि उरणचा सर्वांगीण विकास हेच आमचे प्राधान्य आहे. करंजा परिसराच्या विकासासाठी १८० कोटी रुपयांच्या निधीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे हाती घेतली जात आहेत. या माध्यमातून करंजा परिसराच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल आणि स्थानिक नागरिकांच्या सुविधांमध्ये मोठी भर पडेल. विकासकामे केवळ कागदावर न राहता ती प्रत्यक्षात वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.”
या बैठकीमुळे करंजा परिसरातील मच्छीमार बांधवांच्या विविध प्रश्नांना योग्य दिशा मिळण्याबरोबरच आगामी विकासकामांच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्टता निर्माण झाली आहे. स्थानिक नागरिकांच्या सहभागातून आणि संबंधित विभागांशी समन्वय साधून करंजा परिसराचा नियोजनबद्ध आणि सर्वसमावेशक विकास करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. बैठकीस जयविंद्र कोळी, नारायण नाखवा, राजेश नाखवा, भारत नाखवा, सागर नाखवा, शिवदास कोळी यांच्यासह पदाधिकारी, मच्छीमार बांधव, मत्स्यपालन विभागाचे अधिकारी आणि संबंधित मान्यवर उपस्थित होते.
महिलांसाठी एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत, मुलींसाठी उच्च शिक्षण मोफत, नावासमोर आईचे नाव लावण्याचा ऐतिहासिक निर्णय, कौशल्य विकास, स्टार्टअप तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तीर्थदर्शन यांसारख्या विविध योजना राबविण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. विकास आणि कल्याणकारी योजनांची सांगड घालून सर्वसामान्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडविणे हे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गणेशोत्सवासाठी गावी जाणाऱ्या नागरिकांचा प्रवास सुरक्षित, सुखकर आणि आरामदायी व्हावा, या उद्देशाने मोफत बससेवेचा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. गणेशभक्तांनी उत्साहात आणि जल्लोषात गणेशोत्सव साजरा करावा, अशा शुभेच्छा देत शिंदे यांनी उपक्रमासाठी आयोजकांचे आभार मानले.
रण्याचा प्रयत्न आहे का, असा संतप्त सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
विभागप्रमुख संतोष ढमाले यांनी लोकमान्यनगरच्या विनाशावर विकासाची इमारत उभी करू देणार नसल्याचा निर्धार व्यक्त केला. नागरिकांच्या घरांवर बुलडोझर चालवून कोणताही प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न झाल्यास जनतेचा रोष रस्त्यावर दिसेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
दरम्यान, काही विघ्नसंतोषी व्यक्ती स्वार्थासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा फोटो वापरून रिंग मेट्रोला समर्थन मिळविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप नगरसेवक राकेश शिंदे यांनी केला. अशा भूलथापांना लोकमान्यनगरची जनता बळी पडणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ठाण्याचा विकास हवा; मात्र लोकमान्यनगरच्या विनाशाच्या किमतीवर नाही. नागरिकांचे हित, बाधितांचे योग्य व १०० टक्के पुनर्वसन आणि पर्यायी मार्गांचा विचार केल्याशिवाय रिंग मेट्रो प्रकल्प पुढे नेऊ नये, अशी ठाम मागणी सर्वपक्षीय कृती समितीने केली.
000