आखातातील युद्धाची जगाला झळ

इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर हल्ला चढवून मध्यपूर्वेत युद्धाला तोंड फोडले. आपल्यावर हल्ला होईल याची कल्पना इराणला होतीच. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जूनमध्येच इराणला तशी धमकी दिली होती. तरीही इराणचे नेतृत्व याबाबतीत गाफील राहले. इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर हल्ला करण्याची फुलप्रुफ योजना बनवली होती. या योजनेची इराणच्या गुप्तचर यंत्रणेला कुठलीही माहिती मिळाली नाही. हे इराणच्या गुप्तचर यंत्रणेचे अपयशच म्हणावे लागेल. त्याची मोठी किंमत त्यांना मोजावी लागली. इराणचे सर्वोच्च नेते आयातूला खामेनी आणि त्यांचे अनेक विश्वासू लष्करी अधिकारी एकाच वेळी मारले गेले. खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर इराण आपल्याला सहज शरण येईल असे अमेरिकेला वाटले पण झाले उलटेच. खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर इराण पेटून उठला. अमेरिकेला शरण जाण्यापेक्षा त्यांनी स्वाभिमानाने त्यांच्याशी लढण्याचे ठरवले. इस्रायल आणि अमेरिकेला जशास तसे उत्तर देण्याचे ठरवून त्यांनी इस्रायलच्या प्रमुख शहरांना लक्ष केले इतकेच नाही तर आखातात ज्या ज्या देशात अमेरिकेचे लष्करी तळ आहेत तिथे हल्ले सुरू केले. त्यामुळे युद्धाची व्याप्ती वाढली. अमेरिका आणि इस्रायलनेही इराणच्या तेहरानसह प्रमुख शहरांना लक्ष करून क्षेपणास्त्रांचा मारा सुरू ठेवला तरीही इराणने माघार घेतली नाही. खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर इराण शरण येईल आणि आपला सहज विजय होईल अशा आविर्भावात असलेल्या इराण आणि इस्रायलला आठवडा होत आला तरी हे युद्ध थांबवता आले नाही उलट युद्धाची व्याप्ती वाढली. ती इतकी वाढली की खुद्द डोनाल्ड ट्रम्प यांना हे युद्ध आणखी तीन ते चार आठवडे चालेल असे सांगावे लागेल. जर हे युद्ध आणखी तीन ते चार आठवडे चालले तर त्याची झळ केवळ या तीन देशांना किंवा आखातातील देशांनाच बसेल असे नाही तर संपूर्ण जगाला याची झळ बसेल . त्याची सुरुवातही झाली आहे. इराणने इंधन वाहू जहाजांसाठी हॉर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली आहे. या सामुद्रधुनीतून फक्त चीनच्या जहाजांना जाण्यास परवानगी असल्याचे इराणने म्हटले आहे इतर देशांच्या जहाजांनी जर या सामुद्रधुनीत प्रवेश केला तर तर जहाजांवर हल्ला करेल अशी धमकी इराणने दिली आहे. हॉर्मुझची सामुद्रधुनी इंधन वाहतूक करणाऱ्या जहाजांसाठी खूप महत्वाची सामुद्रधुनी आहे. आखाती देशातून इतर देशांना होणारा तेलपुरवठा याच समुद्रधुनीतून होतो ते जर ही सामुद्रधुनी बंद झाली तर संपूर्ण जगात इंधनाचा मोठा तुटवडा निर्माण होईल परिणामी संपूर्ण जगावर मोठे संकट कोसळेल. हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून दररोज दोन कोटी बॅरल इंधनाची वाहतूक केली जाते. तसेच कतार आणि यूएइ या अरब देशातून नैसर्गिक वायूची निर्यात देखील केली जाते. इराणच्या या कारवाईमुळे या सागरी क्षेत्रातून होणारी इंधनाची वाहतूक खंडित झाली असून जागतिक पुरवठा साखळी संकटात सापडली आहे. गेल्या आठवड्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर ७२ डॉलर इतके होते आता ते ८१ डॉलर पर्यंत पोहचले सर जर हे युद्ध आणखी काही दिवस असेच सुरू राहिले तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर प्रति बॅरल २०० डॉलरवर पोहोचतील असे जाणकार सांगत आहेत. याचाच अर्थ हे युद्ध जरी आखातात सुरू असले तरी त्याची झळ संपूर्ण जगाला बसू शकते. तेलाचे दर वाढले की महागाई वाढते हे असे अर्थशास्त्र सांगते त्यामुळे भविष्यात महागाईचा आगडोंब उसळू शकतो याचा फटका सर्वसामान्य जनतेलाच बसणार आहे. त्यामुळे हे युद्ध लवकरात लवकर संपणे हेच जगाच्या हिताचे आहे. हे युद्ध लवकर संपावे यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने प्रयत्न करायला हवेत. युद्ध थांबवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने हस्तक्षेप करायला हवा. संयुक्त राष्ट्रसंघाने शांतीसेना पाठवून हे युद्ध रोखायला हवे. हे युद्ध जर वेळीच थांबले नाही तर कदाचित जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या खाईत लोटले जाईल आणि त्यात संपूर्ण जग होरपळून निघेल.

श्याम ठाणेदार
दौंड जिल्हा पुणे
9922546295

‌‘बहिणी‌’ पिछाडीवर, महाराष्ट्र आघाडीवर

अर्थनगरीमध्ये सरत्या आठवड्यात काही लक्षवेधी बातम्या पाहायला मिळाल्या. पहिली बातमी म्हणजे महाराष्ट्रात 86 लाख ल़ाडक्या बहिणी झाल्या दोडक्या झाल्या आहेत. दुसरी खास बातमी म्हणजे, देशातील राज्यांच्या उत्पन्नात महाराष्ट्र आघाडीवर असून अरुणाचल प्रदेश पिछाडीवर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याच सुमारास येत्या काळात ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किंमती वाढणार असल्याचा तर्क जाणकार वर्तवत आहेत.

अर्थनगरीमध्ये सरत्या आठवड्यात काही लक्षवेधी बातम्या पाहायला मिळाल्या. नेहमीच्या आयात-निर्यात, जीडीपीमधील वाढ-घट यापेक्षा त्या वेगळ्या ठरल्या. पहिली बातमी म्हणजे, महाराष्ट्रात 86 लाख ल़ाडक्या बहिणी झाल्या दोडक्या झाल्या आहेत. दुसरी खास बातमी म्हणजे, देशातील राज्यांच्या उत्पन्नात महाराष्ट्र आघाडीवर असून अरुणाचल प्रदेश पिछाडीवर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याच सुमारास येत्या काळात ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किंमती वाढणार असल्याचा तर्क जाणकार वर्तवत आहेत. ‌‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण‌’ योजनेच्या लाभार्थी महिलांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. ‌‘ई केवायसी‌’ प्रक्रियेनंतर या योजनेचा डिसेंबरचा लाभ मिळालेल्या महिलांची संख्या 86 लाखांनी घटली आहे. महाराष्ट्रात सुरुवातीला मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांची संख्या दोन कोटी 46 लाख इतकी होती. डिसेंबर महिन्याचा लाभ एक कोटी 60 लाख महिलांना दिला गेला असल्याची माहिती आहे. म्हणजेच लाभ मिळणाऱ्या लाभार्थी महिलांची संख्या 86 लाखांनी कमी झाली आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या एकूण लाभार्थी महिलांच्या संख्येपैकी एक कोटी 90 लाख महिलांनी ‌‘ई केवायसी‌’साठी अर्ज केला आहे. याचाच अर्थ दोन कोटी 46 लाख महिला लाभार्थ्यांपैकी 55 लाख महिला लाभार्थीकडून ‌‘ई केवायसी‌’ करण्यात आलेली नाही.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या एक कोटी 60 लाख महिलांनी योग्य प्रकारे ई केवायसी केल्याने त्यांना डिसेंबर महिन्याचा हप्ता देण्यात आल्याची माहिती आहे. ‌‘ई-केवायसी‌’ प्रक्रिया पूर्ण केली आहे अशा एक कोटी 90 लाख महिलांपैकी ज्यांच्याकडून पर्याय निवडण्यात चूक झाली आहे,त्यांना ‌‘ई केवायसी‌’ दुरुस्त करता येईल. ‌‘ई केवायसी‌’ दुरुस्तीची मुदत 31 मार्च 2026 पर्यंत आहे.
‌‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण‌’ योजनेतून लाडक्या बहिणींना दरमहा दीड हजार रुपये दिले जातात, तर पीएम किसान सन्मान निधी योजना आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून पाचशे रुपये दिले जातात. महायुतीमधील पक्षांनी लाडक्या बहिणींना दरमहा 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. ते कधी पूर्ण होणार याकडे देखील सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना डिसेंबर महिन्याचा हप्ता 14 जानेवारीच्या दरम्यान देण्यात आला होता. आता लाडक्या बहिणींना जानेवारीच्या हप्त्याची प्रतीक्षा आहे. जानेवारी महिन्याचा हप्ता कधी मिळणार याकडे लाडक्या बहिणींचे लक्ष लागले आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची सुरुवात जुलै 2024 मध्ये करण्यात आली होती. महायुती सरकार सत्तेत येण्यास ही योजना कारणीभूत ठरली होती. लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिला पात्र ठरण्यासाठी संबंधित कुटुंबाचे उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. त्या कुटुंबातील कोणताही व्यक्ती शासकीय नोकरीमध्ये नसावी. याशिवाय संबंधित कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे चार चाकी वाहन नसावे, अशा अटी होत्या.
दरम्यान, दुसरी लक्षवेधी बातमी म्हणजे विविध राज्यांमधील उत्पन्नाची पातळी अलिकडेच स्पष्ट झाली. अलिकडेच जपानला मागे टाकत भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. सुमारे 140 कोटी लोकसंख्या असलेला भारत 2028 पर्यंत जर्मनीलाही मागे टाकून 5.7 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसह जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी भारताचा वास्तविक जीडीपी वाढदर 7.4 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. देशाला या टप्प्यावर पोहोचवण्यात राज्यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेच्या ‌‘हँडबुक स्टॅटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स‌’ मध्ये देशातील सर्वात श्रीमंत आणि सर्वात गरीब राज्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्र हे एकूण राज्यीय उत्पन्नात (जीएसडीपी) पुन्हा एकदा देशात अव्वल स्थानावर आहे, तर अरुणाचल प्रदेश सर्वात शेवटच्या क्रमांकावर आहे. या आकडेवारीमुळे देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेसोबतच राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती स्पष्ट होते. ही क्रमवारी राज्यांच्या आर्थिक उत्पादनावर आधारित असून ती चालू किमतींनुसार मोजली जाते. त्यामुळे कोणत्या राज्यात आर्थिक हालचाल अधिक आणि कुठे कमी आहे, हे समजते. महाराष्ट्र हे औद्योगिक, सेवा आणि वित्तीय क्षेत्रात आघाडीवर असल्यामुळे देशातील सर्वात मोठी राज्य अर्थव्यवस्था आहे. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राच्या बळावर तमिळनाडू दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर आयटी आणि सेवा क्षेत्रामुळे कर्नाटक चौथ्या स्थानावर आहे. देशाच्या आर्थिक प्रगतीत या राज्यांचे मोठे योगदान आहे.
याच सुमारास केंद्र सरकारने दिलेल्या जीएसटी करसवलतीचा फायदा हळूहळू कमी होताना दिसत आहे. आणि ही सरत्या आठवड्यातली तिसरी लक्षवेधी बातमी म्हणता येईल. सप्टेंबर 2025 मध्ये सरकारने जीएसटी दरात कपात केली होती. त्यामुळे दैनंदिन वापराच्या अनेक वस्तू स्वस्त झाल्या होत्या आणि एफएमसीजी कंपन्यांच्या उत्पादनांच्या किंमतीत घट झाली होती; मात्र आता परिस्थिती बदलत आहे. देशातील ‌‘फास्ट मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स‌’ (एफएमसीजी) कंपन्या आपल्या उत्पादनांच्या किंमती वाढवत आहेत. काही कंपन्या सुमारे 5 टक्क्यांपर्यंत दरवाढ करण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे ग्राहकांवर महागाईचा अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे. जीएसटी दरकपातीनंतर काही काळ कंपन्यांनी किंमती स्थिर ठेवल्या होत्या, परंतु कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती आणि रुपयाच्या घसरणीमुळे कंपन्यांच्या नफ्याच्या मार्जिनवर दबाव वाढला आहे. त्यामुळे ‌‘फास्ट मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स‌’ कंपन्यांनी किंमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. वितरकांच्या मते, या तिमाहीपासून डिटर्जंट, हेअर ऑइल, चॉकलेट आणि नूडल्ससारखी दैनंदिन वापरातील अनेक उत्पादने नव्या आणि वाढीव किमतींसह बाजारात येऊ लागली आहेत. यामुळे ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागू शकतात.
खर्चाचा वाढता दबाव लक्षात घेऊन ‌‘फास्ट मूव्हिंग कन्झ्युमर गुडस्‌‍‌’ कंपन्या दरवाढ करत आहेत. ‌‘डाबर इंडिया‌’चे ‌‘सीईओ‌’ मोहित मल्होत्रा यांनी सांगितले, की कंपनी सध्याच्या चौथ्या तिमाहीत सुमारे दोन टक्क्यांपर्यंत किंमती वाढवत आहे. डाबर ज्यूस, हेअर ऑइल आणि इतर अनेक ‌‘फास्ट मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स‌’ उत्पादने तयार करते. अँटी-प्रॉफिटियरिंग नियमांमुळे आधी दरवाढ टाळावी लागली होती, परंतु सध्याच्या परिस्थितीत दरवाढ करणे आवश्यक झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. साबण, शॅम्पू आणि डिटर्जंटसारखी दैनंदिन वापरातील होम आणि पर्सनल केअर उत्पादनेही आता महाग होणार आहेत. या उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलावर अवलंबून असतो. त्यामुळे खर्च वाढल्याचा थेट परिणाम किंमतींवर होत आहे. ‌‘हिंदुस्तान युनिलिव्हर‌’ चे ‌‘सीएफओ‌’ रोहित जावा यांनी अलीकडेच ‌‘होम केअर‌’ उत्पादनांच्या किंमतीत लवकरच वाढ होऊ शकते, असे संकेत दिले. काही उत्पादने आधीच नव्या किमतींसह बाजारात आली आहेत, तर उर्वरित वस्तूंच्या किंमतीतही लवकरच बदल अपेक्षित आहे. कंपनी सर्फ एक्सेल, रिन यांसारखी लोकप्रिय ‌‘एफएमसीजी‌’ उत्पादने तयार करते. जीएसटी दरकपातीनंतर मिळालेला दिलासा आता कमी होत असून, वाढत्या खर्चामुळे ‌‘एफएमसीजी‌’ कंपन्या दरवाढ करत आहेत. त्यामुळे ग्राहकांच्या घरखर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.सुरुवातीच्या महिन्यांत तूट आणखी मोठी दिसून आली. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या परदेशी करांचा भरणा परदेशी कंपन्या करत नाहीत, तर अमेरिकन आयातदारच करतात. अनेकदा या अतिरिक्त खर्चाचा भार थेट ग्राहकांवर महागाईच्या स्वरूपात टाकला जातो, मात्र दिलासादायक बाब म्हणजे अर्थतज्ज्ञांनी जितकी वेगवान महागाईची शक्यता व्यक्त केली होती, प्रत्यक्षात त्याचा परिणाम तुलनेने कमी राहिला.

महेश देशपांडे

(अद्वैत फीचर्स)

महत्वाच्या प्रकल्पाला पाठबळ
भू-राजकारणाच्या पटावर ग्रेट निकोबार प्रकल्प केवळ आर्थिक योजना नसून राष्ट्रीय सुरक्षेचा भाग ठरतो, मात्र विकासाच्या या चमकदार आराखड्यामागे गंभीर प्रश्नही आहेत. ग्रेट निकोबार हे समृद्ध वर्षावन, प्रवाळभित्ती आणि दुर्मिळ प्रजातींचे आश्रयस्थान आहे. मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड आणि जमिनीचे रूपांतर यामुळे परिसंस्थेचे संतुलन बिघडण्याची भीती व्यक्त केली जाते. लेदरबॅक कासवांसारख्या संकटग्रस्त प्रजातींचे प्रजनन क्षेत्र या भागात आहे. किनारी विकासामुळे त्यांच्या अस्तित्वावर परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, शोम्पेन आणि निकोबारी या आदिवासी जमातींचे पारंपरिक जीवन या भूमीशी घट्ट जोडलेले आहे. त्यांच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक अस्तित्वावर होणारा परिणाम हा केवळ विकासाचा ‌‘साइड इफेक्ट‌’ म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. प्रकल्प शास्त्रीय अभ्यास, पारदर्शक पर्यावरणीय मूल्यांकन आणि स्थानिक समुदायांच्या सहभागासह राबवला गेल्यास शाश्वततेचा आदर्श ठरू शकतो, पण पर्यावरणीय अटी केवळ कागदोपत्री राहिल्यास दीर्घकालीन नुकसान अटळ ठरेल. हवामानबदल, समुद्रपातळीतील वाढ आणि भूकंपीय संवेदनशीलता लक्षात घेता या बेटावरील वसाहती अत्यंत काळजीपूर्ण नियोजनाची मागणी करतात. ‌‘ग्रेट निकोबार मेगा प्रकल्प‌’ हा भारताच्या विकासाच्या मॉडेलची परीक्षा आहे. अर्थात आर्थिक आणि सामरिक लाभ नाकारता येणार नसले तरी त्यासाठी किती पर्यावरणीय आणि सामाजिक किंमत मोजावी लागेल, हा प्रश्न आहे.
‌‘ग्रेट निकोबार‌’चा निर्णय केवळ एका बेटाचा प्रश्न नाही, तर भारताने कोणत्या प्रकारच्या विकासाचा मार्ग स्वीकारायचा आहे, याचे द्योतक आहे. भविष्यकाळात इतिहास या प्रकल्पाकडे कशा नजरेने पाहील, हे आज घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांवर अवलंबून आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय हरित लवादाने केंद्र सरकारच्या नव्वद हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या ‌‘ग्रेट निकोबार बेटा‌’वरील मेगा प्रकल्पाला मंजुरी दिली आणि पर्यावरणीय परवानग्यांमध्ये पुरेशा संरक्षणात्मक उपाययोजना असल्याचे नमूद केले. न्यायाधिकरणाने 2022 मध्ये दिलेल्या पर्यावरणीय मंजुरीला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावताना सांगितले, की लादलेल्या अटी आणि सुरक्षात्मक उपाय प्रकल्पामुळे होणाऱ्या संभाव्य पर्यावरणीय परिणामांना सामोरे जाण्यास पुरेसे आहेत. सहा सदस्यीय विशेष खंडपीठाने नमूद केले, की पर्यावरणीय मंजुरी देताना संबंधित सर्व मुद्द्यांचा सखोल विचार करण्यात आला होता आणि या प्रक्रियेत कोणतीही गंभीर त्रुटी आढळत नाही. हा प्रकल्प सुमारे 166 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात विकसित केला जाणार असून त्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ट्रान्सशिपमेंट बंदर, द्वै-उपयोगी (नागरिक आणि संरक्षणासाठी) विमानतळ, वीजनिर्मिती प्रकल्प आणि नियोजित टाउनशिपचा समावेश आहे. न्यायाधिकरणाने असेही स्पष्ट केले, की या प्रकल्पामुळे विशेषतः मलक्का सामुद्रधुनीजवळील भारताची सामरिक क्षमता वाढेल. त्याच्या भौगोलिक स्थानामुळे हिंद महासागर क्षेत्रात भारताचे स्थान अधिक मजबूत होईल.
पर्यावरणीय दृष्टीने संवेदनशील भाग असल्यामुळे प्रकल्पासाठी काही कठोर अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्यात संकटग्रस्त प्रजातींचे संरक्षण, किनारपट्टी संवर्धन तसेच परिसंस्थेचे नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाविरोधात मुद्दे उपस्थित करणाऱ्या दाव्यात याचिकाकर्त्यांनी पर्यावरणीय तसेच आदिवासी समुदायांवरील संभाव्य परिणामांचा मुद्दा उपस्थित केला होता, मात्र उच्चस्तरीय समितीने या मुद्द्यांचा विचार करून योग्य अटींसह मंजुरी दिल्याचे न्यायाधिकरणाने नमूद केले. या निर्णयानंतर राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या असून काही पक्षांनी हा निर्णय पर्यावरणविरोधी असल्याची टीका केली, तर सरकारने याला भारताच्या आर्थिक आणि सामरिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचे पाऊल संबोधले. एकूणच, राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयामुळे ग्रेट निकोबार मेगा प्रकल्पाला पुढे जाण्यास मार्ग मोकळा झाला आहे, परंतु पर्यावरणीय अटींचे काटेकोर पालन करणे ही प्रकल्प राबवणाऱ्यांसाठी अत्यावश्यक जबाबदारी राहणार आहे.
ग्रेट निकोबार बेट हे ‌‘युनेस्को बायोस्फिअर रिझर्व्ह‌’चा भाग आहे. येथे हजारो हेक्टर प्राथमिक वर्षावने आहेत. प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड अपेक्षित आहे. पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मते, बेटावरील परिसंस्था अत्यंत नाजूक आहे. 2004 च्या त्सुनामीने या प्रदेशाला दिलेला तडाखा अजूनही स्मरणात आहे. अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर मानवी वसाहत आणि औद्योगिक प्रकल्प उभारणे पर्यावरणीय जोखमीचे ठरू शकते. शोम्पेन आणि निकोबारी या आदिवासी या समुदायांचे जीवन जंगलाशी आणि समुद्राशी निगडित आहे. प्रकल्पामुळे त्यांच्या पारंपरिक जीवनपद्धतीवर परिणाम होणार नाही का, हा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. भारताचे संविधान आणि विविध कायदे आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण करतात. विकासाच्या नावाखाली त्यांच्या भूमीवर अतिक्रमण होणे किंवा त्यांचे सांस्कृतिक अस्तित्व धोक्यात येणे हे लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांना बाधा आणणारे ठरते. हिंद महासागर क्षेत्रातील स्पर्धा तीव्र होत असताना, भारताने आपली पायाभूत क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे, हे नाकारता येणार नाही; परंतु शाश्वत विकासाचा सिद्धांत केवळ घोषणेत न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत उतरायला हवा.
प्रकल्प राबवायचाच असेल, तर त्यासाठी पारदर्शक पर्यावरणीय मूल्यांकन, स्थानिक समुदायांशी सखोल सल्लामसलत आणि जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी ठोस उपाययोजना आवश्यक आहेत. केवळ आर्थिक फायद्याच्या आकड्यांनी विकासाचे समर्थन करणे पुरेसे नाही. ‌‘ग्रेट निकोबार मेगा प्रकल्प‌’ हा भारताच्या भविष्यातील विकासाच्या मॉडेलची कसोटी ठरणार आहे. हा प्रकल्प पर्यावरणीय संतुलन, सामाजिक न्याय आणि राष्ट्रीय हीत यांचा समतोल साधत राबवला गेल्यास आदर्श उदाहरण ठरू शकतो. अन्यथा, तो निसर्ग आणि स्थानिक संस्कृतीवर उमटलेली अपरिवर्तनीय जखम ठरेल. विकास आवश्यक आहे; परंतु तो विवेकाने, विज्ञानाधारित दृष्टिकोनातून आणि मानवी मूल्यांचा सन्मान राखूनच साध्य व्हायला हवा. ‌‘ग्रेट निकोबार‌’चा प्रश्न केवळ एका बेटाचा नाही. तो भारताच्या विकासदृष्टीचा आरसा आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमध्ये शासनाने विशेष काळजी घेतली पाहिजे.

मुंबई : दक्षिण राजस्थान आणि उत्तर गुजरातच्या सीमेवर निर्माण झालेल्या उच्च दाबाच्या क्षेत्राचा परिणाम आणि उत्तर भारताकडून वाहणाऱ्या उष्ण वाऱ्यांमुळे पुढील तीन दिवस मुंबईसह कोकणात उकाडा असणार आहे.

 तापमानात अचानक लक्षणीय वाढ झाल्याने महामुंबई परिसरातील नागरिक उन्हाच्या झळांनी हैराण झाले. पुढील तीन दिवस तापदायक असतील, असा अंदाज हवमानतज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.

मुंबईचे कमाल तापमान बुधवारी ३८ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. सकाळपर्यंत तापमान काहीसे दिलासादायक होते; मात्र दुपारी उन्हाची तीव्रता वाढली. सूर्य माथ्यावर आल्यानंतर वैशाख सुरू झाला की काय, असे वाटू लागले.

दक्षिण मुंबईपासून पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांपर्यंत उन्हाचा तडाखा जाणवत होता. दुपारी १२ नंतर उष्ण वाऱ्याचे चटके बसू लागले. दुपारी दोन ते तीनदरम्यान उन्हाची तीव्रता वाढल्याने जिवाची काहिली होऊ लागली. लोकल आणि बसच्या प्रवाशांना उन्हाच्या झळांनी हैराण केले. सूर्यास्तापर्यंत असेच वातावरण होते.
महाराष्ट्राकडे येणाऱ्या उष्ण वाऱ्यांचा प्रभाव पुढील काही दिवस कायम राहण्याची शक्यता आहे. गुरुवारी तापमानात किंचित घट होण्याचा अंदाज असला तरी ८ मार्चपर्यंत कोकण पट्ट्यात उष्णतेची लाट कायम राहू शकते.

गुजरातमध्ये निर्माण झालेल्या अँटी-सायक्लोनमधून उष्ण वारे महाराष्ट्राकडे येत आहेत. परिणामी, कोकणपट्ट्यात तापमान वाढले आहे.

पाच वर्षांतील मार्चमधील उच्चांकी तापमान
दिनांक व वर्ष    तापमान
१२ मार्च २०२५    ३९.२
२२ मार्च २०२४    ३८.८
१३ मार्च २०२३    ३९.४
१५ मार्च २०२२    ३९.६
२८ मार्च २०२१    ४०.९

धर्मांतरणविरोधी विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी ०  लवकरच सभागृहात मांडले जाणार…

मुंबई :  लव्ह जिहादला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकराने आक्रमक भूमिका घेतली असून यापुढे जबरदस्तीने धर्मांतरणास भाग पाडणाऱ्याला तबबल ७ वर्षांच्या सक्त मजुरीची शिक्षा होऊ शकते. महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारने दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या धर्मांतरणविरोधी विधेयकाला आज अखेर मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली. आता लवकरच हे विधेयक विधानसभेत मांडले जाणार असून त्यानंतर शासन निर्णय जारी केला जाणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मंत्री नितेश राणे यांनी ही माहिती दिली.

नवीन प्रस्तावित कायद्यानुसार जर कोणी जबरदस्ती, फसवणूक किंवा प्रलोभन देऊन धर्मांतरण घडवून आणले, तर त्याच्यावर नॉन-बेलेबल गुन्हा दाखल केला जाईल. याबाबत नितेश राणे यांनी सांगितले की, अशा प्रकरणांमध्ये आरोपींना अटक करण्याची तरतूद असून, सहज जामीन मिळणार नाही. कायद्याच्या सर्व तांत्रिक बाबी लवकरच सार्वजनिक केल्या जातील. त्यांनी दावा केला की, हा कायदा मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधील धर्मांतरणविरोधी कायद्यांपेक्षा अधिक कठोर आणि प्रभावी असेल.

मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी नमाज अदा करण्यासंदर्भात दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे, असे मतही नितेश राणे यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, राज्यात मोठ्या प्रमाणावर मशिदी आणि नमाजासाठी जागा उपलब्ध असताना रस्ते किंवा विमानतळावर नमाज अदा करण्याची गरज नाही.

नवी मुंबई : नवी मुंबईतील कोपरखैरणे सेक्टर २, प्लॉट नंबर १२ येथील विद्या भवन सोसायटीमध्ये एका घरगूती क्लासवर बिल्डींगचा स्लॅब कोसळून एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला असून अनेकजण जखमी झाले आहेत.

गुरुवारी सायंकाळी सुमारे पाच वाजून वीस मिनिटांच्या सुमारास ही धक्कादायक घटना घडली. तळमजल्यावर घरगुती क्लास सुरू असताना पहिल्या मजल्यावरील स्लॅब अचानक कोसळला.

घटनेची माहिती मिळताच वाशी, कोपरखैरणे आणि ऐरोली येथील अग्निशमन दलाच्या गाड्या तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाल्या. अग्निशमन दलाने तत्काळ बचावकार्य हाती घेत मलब्याखाली अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना बाहेर काढले.

अग्निशमन विभागाने एकूण १२ विद्यार्थी आणि १ शिक्षिका अशा १३ जणांना सुरक्षित बाहेर काढले. यापैकी चार ते पाच विद्यार्थ्यांना प्राथमिक उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

मात्र उपचारादरम्यान मनीष मसे (वय १४) या विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती वाशी मनपा रुग्णालयाकडून देण्यात आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

स्वाती घोसाळकर

मुंबई : सुर्यकुमार यादवच्या टीम इंडियाने वानखेडेवर इंग्ल्डच्या वर्ल्डकप जिंकण्याच्या स्वप्नांची अक्षरशा होळी केली. उपांत्य फेरीतील अत्यंत चुरशीच्या लढतीत भारतीय संघाने इंग्लंडवर ७ धावांनी मात करत टी-२० वर्ल्डकपच्या अंतिम फेरीत धडक दिली. भारताच्या विजयाचा शिल्पकार पुन्हा एकदा संजू सॅमसन ठरला. ८ चौकार आणि ७ षटकारांसहीत ४२ चेंडूतील त्याच्या ८९ धावांच्या वादळी खेळीने भारताच्या विजयाचा पाया रचला.

शेवटच्या षटकापर्यंत रंगलेल्या या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी दबावाखालीही अचूक गोलंदाजी करत विजय मिळवला. या विजयासह भारताने स्पर्धेतील आपली विजयी परंपरा कायम ठेवली असून आता अंतिम सामन्यात त्यांचा सामना न्यूझीलंडशी होणार आहे. एकंदरीत भारतीय संघ इतिहासाची पुनरावृत्तीकडे अजून एक पाऊल टाकलं आहे.

नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजीस उतरलेल्या भारताने दमदार फलंदाजी करत २० षटकांत २५३ धावांचा डोंगर उभा केला. सलामीवीर संजू सॅमसनने पुन्हा एकदा धडाकेबाज फलंदाजी केली. त्याने इंग्लंडच्या गोलंदाजांवर जोरदार हल्ला चढवत ४२ चेंडूत ८९ धावांची तुफानी खेळी केली. त्याच्या खेळीत ७ षटकार आणि ८ चौकारांचा समावेश होता.

सॅमसनला मधल्या फळीतील फलंदाजांची चांगली साथ मिळाली. शिवम दुबेने ४३ धावा, इशान किशनने ३९ धावा केल्या, तर हार्दिक पंड्याने २७ आणि तिलक वर्माने २१ धावांची भर घालत भारताला भक्कम धावसंख्या उभारून दिली. इंग्लंडकडून विल जॅक (२/४०) आणि आदिल रशीद (२/४१) यांनी प्रत्येकी दोन गडी बाद केले.

लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडची सुरुवात सावध झाली. मात्र हॅरी बेथेलने आक्रमक फलंदाजी करत भारतीय गोलंदाजांवर दबाव टाकला. त्याने अवघ्या ४५ चेंडूत आपले पहिले टी-२० आंतरराष्ट्रीय शतक पूर्ण केले. बेथेलने १०५ धावांची झुंजार खेळी करत सामना इंग्लंडच्या बाजूने झुकवण्याचा प्रयत्न केला.

दरम्यान, भारतीय गोलंदाजांनी महत्त्वाच्या क्षणी अचूक मारा केला. जसप्रीत बुमराहने आपल्या नेहमीच्या अचूक यॉर्करने धावगती रोखून धरली. सॅम करनने १४ चेंडूत १८ धावा करत बेथलला साथ देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो बाद झाल्यानंतर इंग्लंडवर दबाव वाढला. सामन्याचा टर्निंग पॉईंट तेव्हा आला जेव्हा बेथेल दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात धावबाद झाला. हार्दिक पंड्याने अचूक थ्रो करत चेंडू संजू सॅमसनकडे पोहोचवला आणि सॅमसनने स्टंप उडवत बेथेलचा डाव संपवला.

अखेरच्या षटकात इंग्लंडला विजयासाठी ३० धावांची गरज असताना शिवम दुबे गोलंदाजीसाठी आला. धीम्या षटकांच्या गतीमुळे भारताला शिक्षा झाली होती आणि बाहेरील क्षेत्ररक्षणात फक्त चारच क्षेत्ररक्षक ठेवता येत होते. अशा परिस्थितीत कर्णधार सूर्यकुमार यादवने बॉल अक्षर पटेलच्या ऐवजी शिवम दुबेच्या हातात दिला. जोफ्रा आर्चरने अखेरच्या षटकात तीन षटकार मारत सामना रोमांचक केला. मात्र भारतीय गोलंदाजांनी शेवटच्या चेंडूपर्यंत नियंत्रण राखले आणि अखेरीस भारताने ७ धावांनी विजय मिळवत अंतिम फेरीचे तिकीट मिळवले.

येत्या ८ मार्चरोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारताची फायनलमध्ये न्युझीलंडविरुद्ध मुकाबला होईल.

photot caption

संजू सॅमसन

४२ चेंडूत ८९ धावा

७ षटकार आणि ८ चौकार

शरद पवार, पार्थ पवार, ज्योती वाघमारेंसहीत भाजपाचे चार उमेदवार बिनविरोध खासदार

मुंबई: राज्यसभेच्या महाराष्ट्रातील सात जागांसाठी अर्ज भरण्याच्या आजच्या शेवटच्या दिवशी हाय व्होल्टेज ड्रामानंतर अखेर निवडणूक बिनविरोध झाली. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या उमेदवार शेवटच्या दिवसापर्यंत निश्चित होत नव्हता. शिंदेंकडून दोन उमेदवार रिंगणात उतरवले जाणार आणि घोडाबाजार होऊन मविआचे उमदेवार शरद पवारांसोबत दगाफटका होणार अशीही चर्चा होती. पण शेवटच्या दिवशी एकनाथ शिंदेंनी पक्षातील दिग्गज नेत्यांना धोबीपछाड देत कष्टकऱ्याच्या मुलीला सोलापूरच्या ज्योती वाघमारे यांनी राज्यसभेच्या खासदारकीचे तिकीट देत सर्वांनाच चक्रावून सोडले. शिंदें यांच्या मास्टर स्ट्रोकने लाडक्या बहीणींचा भाऊ ही त्यांची प्रतिमा पुन्हा एकदा उंचावली असून पक्षातील इच्छुक दिग्गजांनाचाही बंदोबस्त त्यांनी केला आहे.

राज्यसभेच्या निवडणुकीत अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी राज्यातील सात जागांसाठी अखेर सात अर्ज दाखल झाले. राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी भाजपकडून चार, राष्ट्रवादीकडून एक आणि शिवसेनेकडून एक असे सहा अर्ज दाखल झाले आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला महाविकास आघाडीकडून शरद पवारांचा अर्ज दाखल झाला आहे. त्यामुळे ही निवडणूक आता बिनविरोध झाल्याचं समोर आलं आहे.

शरद पवार-पार्थ पवारांचे दोन अर्ज

राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी शरद पवारांनी दोन अर्ज दाखल केले आहेत. त्याचसोबत राष्ट्रवादीच्या पार्थ पवारांनी आणि शिवसेनेच्या ज्योती वाघमारेंनी दोन अर्ज दाखल केले आहेत. एकादा अर्ज जरी चुकून बाद झाला तरी दुसरा अर्ज कायम राहणार आहे.

दरम्यान, राज्यसभेच्या निवडणुकीचा अर्ज भरण्यासाठी शरद पवार उपस्थित राहू शकले नाहीत. तब्येतीच्या कारणामुळे त्यांना हजर राहता आलं नाही. त्यामुळे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी शरद पवारांच्या घरी जाऊन सगळी प्रक्रिया पूर्ण केली. आजारी व्यक्ती राज्यसभेचा अर्ज दाखल करण्यासाठी येऊ शकला नाही अशी महाराष्ट्रातील ही पहिलीच घटना घडली.

भाजपचे उमेदवार- रामदास आठवले, विनोद तावडे, माया चिंतामण ईवनाते, आणि रामराव वडकुते

शिवसेना शिंदे गट-
ज्योती वाघमारे

राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट-
पार्थ पवार

महाविकास आघाडी –
शरद पवार

चौकट

ज्योती वाघमारेंचा संघर्षमय प्रवास

डॉ. ज्योती वाघमारे या मूळच्या सोलापूरच्या असून त्यांनी इंग्रजी साहित्यात पीएचडी केली आहे. त्यांनी वालचंद महाविद्यालयात १० वर्ष प्राध्यापिका म्हणून काम केले. डॉ. वाघमारे यांचे मराठी, हिंदी, इंग्रजी, तेलगू आणि कन्नड या पाच भाषांवर प्रभुत्व आहे. त्यांचे वडील नागनाथ वाघमारे हे दलित पँथरचे कार्यकर्ते होते. कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी नागनाथ वाघमारे यांनी हॉटेलमध्ये वेटर म्हणून तसेच काहीकाळ बांधकाम मजूर म्हणून काम केले. पत्र्याच्या शेडमध्ये राहणाऱ्या, शाळेत अनवाणी जाऊन अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत ज्योती यांनी दहावी तसेच बारावीत परीक्षेत चांगले गुण मिळवले. उच्चशिक्षणाचा उपयोग सामाजिक जनजागृतीसाठी व्हावा, या उद्देशाने डॉ. वाघमारे यांनी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यांत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा बसवेश्वर यांच्या जीवनावर आधारित व्याख्यानं दिली आहेत.