“एमएमआरडीए”चा अधिशेष अर्थसंकल्प

स्लग-  ४८,०७२.५७ कोटींचा आराखडा O आर्थिक परिवर्तन आणि पायाभूत सुविधांना गती O प्रकल्पांसाठी ८७%  भरघोस तरतूद

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने  आज सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी रुपये ४८,०७२.५७  कोटींचा अधिशेष अर्थसंकल्प सादर केला आहे. सन २०१७-१८ नंतर प्रथमच हा अर्थसंकल्प शिल्कीचा असून रु.१७ लाखांचा अधिशेष साध्य करण्यास प्राधिकरणास यश आले आहे.      विशेष म्हणजे गेल्या तीन वर्षात घेतलेल्या अथक परिश्रम, वित्तीय शिस्त यामुळे सन २०२४-२५ मध्ये रु.७४६८ तूटीचा अर्थसकंल्प या आर्थिक वर्षात वित्तीय अधिक्याचा करण्यात यश आले आहे.

या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केवळ महसूल-खर्चातील समतोलच नव्हे, तर संस्थात्मक शिस्त अधिक मजबूत झाल्याचे, महसूल उभारणीत सुधारणा झाल्याचे, कर्जउभारणीचा संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारल्याचे आणि जागतिक स्तरावरील विश्वासार्हता वाढल्याचे संकेत मिळतात. देशातील सर्वांत मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या आराखड्याचा विस्तार सुरू ठेवतानाच आर्थिक समतोल पुन्हा प्रस्थापित झाल्याने, भारतातील आर्थिकदृष्ट्या सर्वाधिक स्थिर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची भूमिका अधिक ठळक झाली आहे.

₹४८,०७२.५७ कोटींचा अपेक्षित आर्थिक प्राप्ती आणि ₹४८,०७२.४० कोटींच्या प्रस्तावित खर्चामुळे अर्थसंकल्पात ₹१७ लाखांचा अधिशेष दर्शविण्यात आला आहे. जमिनीच्या वापरातून संरचित निधी उभारणी, अर्बन ट्रान्सपोर्ट फंड (यूटीएफ) बळकटीकरण, प्रकल्पांशी संबंधित महसूलात झालेली सुधारणा, तसेच आंतरराष्ट्रीय भागीदारी आणि संस्थात्मक वित्तपुरवठ्याच्या माध्यमातून उभारलेले भांडवल यामुळे हा अधिशेष साध्य झाल्याचे दिसून येते.

विकासाला प्राधान्य देणाऱ्या कारभाराचे ठळक दर्शन घडवताना, विकास प्रकल्प व योजनांसाठी एकूण खर्चाच्या ८७.४२ टक्के इतकी म्हणजेच ₹४२,०२६.१४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे भांडवली गुंतवणुकीच्या व्यापक अंमलबजावणीबाबत एमएमआरडीएची बांधिलकी अधोरेखित होते.

“२०१७–१८ नंतर प्रथमच सादर झालेला एमएमआरडीएचा अधिशेष अर्थसंकल्प हा संस्थात्मक वाटचालीतील महत्त्वाचा टप्पा आहे. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जागतिक पातळीवरील गुंतवणूकदारांचा विश्वास आणि पायाभूत सुविधांवर आधारित दीर्घकालीन विकासदृष्टी प्रतिबिंबित होते. यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशाला आधुनिक, गुंतवणुकीसाठी सज्ज आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आकर्षित करू शकणारा शहरी प्रदेश म्हणून स्थान प्राप्त झाले आहे. असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. तर “अर्थसंकल्पातील ८७ टक्के तरतूद थेट प्रकल्पांसाठी करण्यात आल्याने प्राधान्यक्रम स्पष्ट असलेला आणि जबाबदारीचे भान असलेले प्रशासन दिसून येते. ग्रोथ हब संकल्पनेअंतर्गत एमएमआरडीएने नियोजित प्रादेशिक विस्ताराचा नवा मापदंड प्रस्थापित केला आहे. असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

म्हाडाच्या मुंबईतील ११८ सदनिकेसाठी

१७ फेब्रुवारीपासून ऑनलाइन नोंदणी

मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) मुंबई मंडळातर्फे ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ तत्त्वावर ११८ सदनिकांची विक्री जाहीर करण्यात आली आहे. ऑनलाइन अर्ज नोंदणीची प्रक्रिया १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजल्यापासून सुरू होणार आहे.

या सदनिका पूर्वी सोडतीत जाहीर झाल्या होत्या; मात्र विविध कारणांमुळे रिक्त राहिलेल्या घरांचा यात समावेश आहे. इच्छुकांनी https://bookmyhome.mhada.gov.in
या अधिकृत संकेतस्थळावर नोंदणी करावी.

ऑनलाइन अर्ज, अनामत रक्कम व अर्ज शुल्क भरणा तसेच सदनिका निश्चितीची प्रक्रिया ४ मार्च २०२६ पासून सुरू होईल. सदनिका निश्चित केल्यानंतर ४८ तासांत विक्री किमतीच्या १० टक्के रकमेचा भरणा करणे बंधनकारक राहील; अन्यथा दावा रद्द होणार आहे.

कांदिवली (शिंपोली, चारकोप), वडाळा, पवई, मानखुर्द, मालाड, घाटकोपर, विक्रोळी, भायखळा, ताडदेव, लोअर परळ, सायन तसेच जुहू-अंधेरी परिसरातील सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे असावे व महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

म्हाडाने कोणताही दलाल नियुक्त केलेला नसून सर्व व्यवहार अधिकृत संकेतस्थळाद्वारेच करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

सुनेत्रा पवारच राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा

येत्या २६ फेब्रुवारीला होणार शिक्कामोर्तब

राष्ट्रवादीच्या बैठकीत निर्णय

स्वाती घोसाळकर

मुंबई : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा होणार आहे. आज झालेल्या आमदारांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. येत्या २६ फेब्रुवारीला होणाऱ्या पक्षाच्या विशेष अधिवेशनात यावर शिक्कामोर्तब होईल, अशी माहिती राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी लगोलग उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानुसार, पदभार स्वीकारत कामाला देखील सुरुवात केली होती. परंतु प्रफुल पटेल हे राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी उत्सुक असल्याच्या बातम्या आल्यामुळे संभ्रमाचे वातावरण होते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही राष्ट्रवादी पक्षाच्या अध्यक्षपदी कुणीही मराठा चालेल पण पटेल नको असे व्टिट केल्यामुळे हा वाद चांगलाच चिघळला होता. त्यातच केंद्रीयमंत्री पियुष गोयल यांनीही एका मुलाखतीत प्रफुल पटेल यांनी राष्ट्रीय अध्यक्षपदी त्यांचं नाव घेतल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. आता मात्र यावर पडदा पडला आहे. स्वता प्रफुल पटेलांनीच राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी सुनेत्रा पवार यांचे नाव सुचवले आहे.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत आज झालेल्या राष्ट्रवादीच्या बैठकीस आमदार, खासदार आणि प्रमुख नेत्यांची उपस्तित होती.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांच्या बैठकीत विलिनीकरणाच्या संदर्भात तूर्तास चर्चा नाही. विलिनीकरणाच्या संदर्भात बाहेर माध्यमांमध्ये बोलू नये अशा सूचना बैठकीत आमदारांना दिल्या आहेत. पक्ष संघटना वाढ, राष्ट्रीय अध्यक्ष निवड आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या संदर्भातील चर्चा आजच्या बैठकीत झाल्याची माहिती आहे.

आयटी क्षेत्राने दिलेल्या संधींचा फायदा घेत भारतीय तरुणाईने यशाची नवी शिखरे सर केलीच, पण समृद्धीही मिळवली. आज हे भारताच्या प्रगतीच्या प्रवासातले महत्वाचे क्षेत्र ठरते आहे. देशाच्या अर्थकारणात या क्षेत्राची महत्वाची भूमिका आहे. कोणतेही उत्पादन न देता सेवेच्या बळावर हे क्षेत्र प्रगती करत आहे. अर्थात हार्डवेअर क्षेत्राचाही या ना त्या प्रकारे संबंध येत असल्याने एकूणच आयटी आणि संगणक क्षेत्र देशात हातात हात घालून प्रगती करत आहेत. त्यामुळेच या क्षेत्रातील घडामोडी, बदलत्या सरकारी तरतुदी, अमेरिकेसारख्या भल्या मोठ्या देशाचा या क्षेत्राच्या अर्थकारणात असणारा सहभाग महत्वाचा ठरतो. किंबहुना, अमेरिकेत सर्दी झाली तरी भारतात हुडहुडी भरते, असा प्रकार अनुभवायला मिळतो. असे अनेक घटक तपासत, समजून घेत आणि त्यांचा प्रभाव अनुभवत भारत या क्षेत्रातील वाटचाल सूकर करत असतो. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप अध्यक्षपदी विराजमान झाल्यापासून हे क्षेत्र काही विक्षिप्त निर्णयांना आणि तरतुदींना सामोरे जात आहेच, पण सातत्यपूर्ण बदलही अनुभवत आहे. त्याचेच प्रतिबिंब ताज्या अर्थसंकल्पामध्ये पहायला मिळाले.
केंद्रीय अर्थसंकल्प भारताच्या आर्थिक धोरणाचे प्रतीक असतो. माहिती तंत्रज्ञान अर्थात आयटी क्षेत्र हे भारताच्या जीडीपीमध्ये मोठे योगदान देणारे क्षेत्र असल्याने आयटीशी संबंधितांच्या अर्थमंत्र्यांकडून नेहमीच मोठ्या अपेक्षा असतात. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने बदलत असताना माहिती तंत्रज्ञान म्हणजेच आयटी क्षेत्र त्या बदलाचे प्रमुख इंजिन ठरले आहे. 1990 च्या दशकात सुरू झालेला संगणकीकरणाचा प्रवास आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कम्प्युटिंग, सायबर सुरक्षा, डेटा ॲनॅलिटिक्स आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांपर्यंत पोहोचला आहे. या पार्श्वभूमीवर 2026-27 साठी सादर करण्यात आलेले केंद्रीय अंदाजपत्रक आयटी क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. हे अंदाजपत्रक केवळ आर्थिक आकड्यांपुरते मर्यादित न राहता भारताच्या डिजिटल भवितव्याची दिशा ठरवणारे आहे, असे म्हणणे वावगे ठरु नये.
2026 च्या अंदाजपत्रकाचा मूलभूत उद्देश ‌‘विकसित भारत‌’ या संकल्पनेभोवती फिरतो. आर्थिक वाढ, रोजगारनिर्मिती, गुंतवणूक वाढवणे आणि तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने प्रशासन अधिक कार्यक्षम करणे हे या अंदाजपत्रकाचे प्रमुख स्तंभ आहेत. सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे आयटी क्षेत्र या सर्व उद्दिष्टांचा केंद्रबिंदू असल्याने धोरणात्मक पातळीवर महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या अंदाजपत्रकातील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे आयटी आणि आयटी-संबंधित सेवांचे एकत्रीकरण. सॉफ्टवेअर सेवा, आयटी-एनेबल्ड सर्व्हिसेस, ज्ञानाधारित प्रक्रिया सेवा आणि कराराधारित संशोधन या सर्व सेवा एका एकसमान ‌‘माहिती तंत्रज्ञान सेवा‌’ या वर्गाखाली आणण्यात आल्या आहेत. यामुळे कर नियमांमध्ये स्पष्टता येते, कंपन्यांवरील अनुपालनाचा ताण कमी होतो आणि उद्योगासाठी एक स्थिर, पूर्वानुमान करता येणारे वातावरण निर्माण होते. विशेषतः लहान आणि मध्यम आयटी कंपन्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये करधोरणाच्या दृष्टीने ‌‘सेफ हार्बर‌’ नियमांमध्ये करण्यात आलेली सुधारणा आयटी क्षेत्रासाठी दिलासादायक आहे. सेफ हार्बरची मर्यादा लक्षणीयरीत्या वाढवण्यात आल्याने मोठ्या उलाढाली असलेल्या कंपन्यांनाही कर निर्धारणात निश्चितता मिळणार आहे. कर वाद, नोटिसा आणि प्रदीर्घ न्यायप्रक्रिया यापासून उद्योगांची सुटका होऊन कंपन्या मुख्य व्यवसायावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतील. याचा थेट परिणाम उत्पादकतेवर आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेवर होणार आहे.
ताज्या अर्थसंकल्पामध्ये डिजिटल पायाभूत सुविधांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. डेटा सेंटर्स, क्लाउड सेवा आणि उच्च क्षमतेचे नेटवर्क हा आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. परदेशी क्लाउड कंपन्यांना भारतातील डेटा सेंटर्स वापरून जागतिक ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी 2047 पर्यंत ‌‘टॅक्स हॉलिडे‌’ जाहीर करण्यात आला आहे; भारतीय ग्राहकांसाठी स्थानिक रिसेलरद्वारे सेवा द्यावी लागेल. संबंधित डेटा सेंटर प्रदात्यांसाठी 15 टक्के खर्चावर सेफ हार्बर मार्जिन उपलब्ध आहे. भारताला जागतिक डेटा हब बनवण्याच्या दृष्टीने डेटा सेंटर्ससाठी करसवलती, दीर्घकालीन धोरणात्मक पाठबळ आणि गुंतवणुकीस पोषक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न या अंदाजपत्रकात दिसून येतो. यामुळे परदेशी तसेच देशांतर्गत गुंतवणूक वाढून आयटी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होण्याची शक्यता आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान हा अंदाजपत्रकाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. एआय, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स आणि सायबर सुरक्षेसारख्या क्षेत्रांमध्ये संशोधन, नवोन्मेष आणि कौशल्य विकासासाठी सरकारी पाठबळ देण्याचे संकेत मिळतात. आयटी क्षेत्र आता केवळ सेवा पुरवठादार न राहता नवकल्पनांचा स्रोत बनत आहे. स्टार्टअप्स, संशोधन संस्था आणि उद्योग यांच्यातील सहकार्यामुळे भारत जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञानातील नेतृत्व भूमिका बजावू शकतो. मानव संसाधन विकास हा आयटी क्षेत्राचा कणा आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये डिजिटल कौशल्य विकासावर दिलेला भर विशेष उल्लेखनीय आहे. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील युवकांना आयटी कौशल्ये मिळावीत, महिलांचा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहभाग वाढावा आणि नवीन पिढी भविष्यातील नोकऱ्यांसाठी सज्ज व्हावी यासाठी विविध योजना आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. यामुळे आयटी क्षेत्राचा सामाजिक प्रभाव अधिक व्यापक होणार आहे.
आयटी क्षेत्राचा प्रभाव केवळ आर्थिक मर्यादेत न राहता प्रशासन, शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक समावेशनापर्यंत विस्तारला आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, ई-गव्हर्नन्स, ऑनलाइन शिक्षण आणि टेलिमेडिसिन यासारख्या उपक्रमांमुळे सामान्य नागरिकांचे जीवन सुलभ होत आहे. अंदाजपत्रक 2026 या डिजिटल परिवर्तनाला गती देण्याचा प्रयत्न करते. यामुळे पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि समावेशक विकास साध्य होऊ शकतो. तथापि, या संधींसोबतच काही आव्हानेही आहेत. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, तंत्रज्ञानात झपाट्याने होणारे बदल आणि कौशल्यातील तफावत यांचा सामना आयटी क्षेत्राला करावा लागणार आहे. अंदाजपत्रकाने दिशा दिली असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, धोरणांची सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी आणि उद्योग-शिक्षण-संशोधन यांच्यातील समन्वय अत्यावश्यक आहे.

कौशल्य म्हणजे काय हे बघायचे असेल तर आपल्याला या दीडशे वर्षे सुरु असलेल्या एका जपानी कारखान्यात जावे लागेल. आजही या कारखान्यात सगळे काम कारागीर आपल्या हातांनी करतात आणि त्यात जी सफाई ते दाखवतात त्यांनी आपण चकित होऊ शकतो. असे मानले जाते की अमेरिकेचे सुप्रसिद्ध उद्योगपती स्टीव्ह जॉब्ज यांना आपला आयफोनच्या आवरण-डब्याची प्रेरणा याच कारखान्यातून मिळाली होती.
या कामगारांचे कौशल्य काही पिढ्यांचे असावे असे वाटते कारण इतकी अचूकता आजच्या काळात दाखवल्यानेच हा कारखाना आजही उत्तम रीतीने सुरु आहे. जगातील अत्यंत जुन्या आणि आजही सुरु असलेल्या कारखान्यातील कुशल कामगारांच्या सहनशीलतेचे रहस्य जाणून त्यावर एक पुस्तक लिहिण्यासाठीच्या आपल्या प्रवासात लेखकाला हा कारखाना जपानमध्ये आढळला. जपानमधील क्योतो शहरातील छोट्या आकाराच्या निवासी इमारतींच्या सोबतच लेखक शोधत असलेला कारखाना त्याला सापडला. या कारखान्याविषयी अनेकदा लिहिले गेले होते. दारावर कारखान्याच्या नावाची एक छोटीशी पाटी होती इतकेच. कुठलाही जामानिमा अथवा भेटीला येणाऱ्या माणसावर ‘इम्प्रेशन’ मारण्यासाठी इथे काहीही नव्हते हेही वैशिष्ट्यपूर्ण होते.
‘काईकाडो’ हे कंपनीचे नाव आणि तिची स्थापना १८७५ सालची आहे. जपान नुकताच अनेक शतकांच्या नंतर काहीसा स्थिर होत होता. कारखान्यात उत्पादन होणारी वस्तू ऐकून चकित व्हावे लागेल. इथे चहाच्या किटल्या (येथील भाषेत चाझुत्सू) बनतात पण त्या इतक्या सुबक आणि अचूक की त्यातून वाफ बाहेर जाणे जवळ जवळ अशक्य असल्याने चहा हमखास ताजा राहतो. कंपनीचे हे एकमेव उत्पादन आहे आणि ते गेली दीडशे वर्षे लोकप्रिय आहे. कामगारांच्या सहा पिढ्यांनी येथे काम केले असून अमेरिकेच्या सिलिकॉन व्हॅलीची बरोबरी करू शकेल अशी अचूकता येथे कामगाराच्या बोटांमधून उमटते.
तांबे आणि पितळ तसेच टिनाचे पत्रे हा कच्चा माल आपला नंबर कधी लागणार त्या प्रतीक्षेत होता. हे पत्रे वळवून त्यांना आकार देणे एकाग्रतेने सुरु होते. या कारखान्यातील उमेदवारीचा काळ जवळजवळ दहा वर्षांचा असतो. येथील चहाची किटली बनविण्यात किमान १०० कौशल्ये आवश्यक असतात. झाकण तर इतके अचूक की ते उघडताना केवळ ‘फुस्स’ असा आवाज येतो तितकाच. आजच्या यू ट्यूबच्या जमान्यात हातांनी अशी काही कामगिरी करणे ही नवलाचीच बाब आणि कौशल्य म्हणतात ते हेच आहे.
आज एकाग्रता आणि ध्यानधारणा या गोष्टी काम करून घरी आल्यानंतर जमतील तशा केल्या जातात परंतु या कारखान्यात तर प्रत्येक कामगार हा इतका एकाग्रतेने काम करीत होता की त्याची बोटे आणि हात चालत असले तरी तो ध्यानस्थ आहे असेच वाटत होते.
आजच्या काळात असे कौशल्य मिळवणे हे खूपच कमी लोकांना शक्य असते हे देखील खरे आहे. आज यश गुणवत्तेत नाही तर उत्पादनात मोजले जाते. आपल्या अपेक्षा खूप असतात पण त्यात एकाग्रतेचा सहभाग अगदी कमी असतो ही आजच्या कामाची शोकांतिका आहे असे म्हणावे लागेल त्यामुळे हा कारखाना आणि तेथील कामगार उत्कृष्ट कौशल्याचा जागतिक नमूना आहेत.
प्रसन्न फीचर्स

माझी जीभ खुशाल कापा पण,

भाजपाला एक्सपोज करणारच

काँग्रेसच्या हर्षवर्धन सपकाळांचे भाजपाला चँलेंज

मुंबई  :

अदानी-अंबानी आणि अमेरिकेचे भले करणाऱ्या, संविधान बदलू पाहणाऱ्या भाजपला मी एक्सपोज करतो म्हणून भाजपाला माझी जीभ कापायची असेल तर खुशाल कापा, पण मी थांबणार नाही, भाजपाचा पर्दाफाश करतच राहणार असे चँलेंजच आज महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भाजपाला दिले.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, भाजपा आमदार व नेत्यांनी “माझी जीभ कापून आणणाऱ्याला २ लाखाचे बक्षीस जाहीर केले आहे, माझी जीभ कापल्यानंतर जर भारतीय शेतकर्‍यांचे अमेरिकेतून होणार्‍या आयातीपासून संरक्षण होणार असेल, ही अन्यायकारक ट्रेड-डील रद्द होऊन शेतमालाला भाव मिळणार असतील, शेतकरी कर्जमुक्त होणार असेल, भाजप हिंदू-मुस्लिम द्वेषाला खतपाणी घालणार नसेल, चीनने बळकावलेला भूभाग परत मिळणार असेल तर माझी जीभ नक्की कापा.

 सपकाळ पुढे म्हणाले की, मी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल काहीही चुकीचे बोललो नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज यांची किर्ती महान आहे, चंद्र जसा वाढत जातो तशीच महाराजांची किर्ती आणखी वाढत जावी, याबाबत दुमत नाही. परंतु भारतीय जनता पक्षाने माझ्या विधानाचा “ध” चा “मा” करून महाराष्ट्र पेटवण्याचा प्रयत्न केला, दंगली घडवण्याचा प्रयत्न केला, यामागचे कारस्थान समजून घेतले पाहिजे. एपस्टिन फाईल्समध्ये बरंच काही दडलेलं आहे, त्यावरून जनतेचे लक्ष विचलित करणे हा एक भाग आहे तर अमेरिकेबरोबरच्या व्यापार करारामुळे भारतातील शेतकऱ्यांचे जीवन उद्ध्वस्थ होणार आहे, महाराष्ट्रातही अनेक ज्वलंत प्रश्न आहेत. या सर्व मुद्द्यावर भाजपा सरकारकडे उत्तर नाही म्हणून या प्रश्नांवर भाजपाला पडदा टाकायचा आहे, यासाठी हा सर्व खटाटोप सुरु आहे, असेही हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.

आज १७ फेब्रुवारी, स्वातंत्र्य संग्रामातील एक जहाल क्रांतिकारक तसेच क्रांतिकारकांरांचे गुरू वस्ताद लहुजी साळवे यांचा स्मृतिदिन. भारतमातेला इंग्रजांच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी लाखो ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारकांनी हौतात्म्य पत्करले त्यात वस्ताद लहुजी साळवे यांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. वस्ताद लहुजी साळवे यांनी भारतमातेला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी जे महान कार्य केले त्या कार्याची नोंद भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात सुवर्ण अक्षरांनी घ्यायला हवी होती मात्र दुर्दैवाने त्यांच्या कार्याची दखल इतिहासकरांनी घेतली नाही म्हणूनच त्यांच्या कार्याविषयी देशातील खूपच कमी लोकांना माहिती आहे. वस्ताद लहुजी साळवे यांचा जन्म १४ नोव्हेंबर १७९४ रोजी पुरंदर किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या पेठ या गावी झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव राघोजी साळवे ( राऊत ) तर आईचे नाव विठाबाई असे होते. लहुजी साळवे यांचा जन्म शूरवीरांच्या घरात झाला. त्यांचे खापर पणजोबांवर शिवाजी महाराजांनी पुरंदर किल्ल्याच्या रक्षणाची जबाबदारी दिली होती. त्यांचे वडील राघोजी साळवे हे दुसऱ्या बाजीरावाच्या काळात शिकारखाना व शस्त्रगाराचे प्रमुख होते. लहुजींचे घराणे शूरवीर, लढवय्ये असल्याने लहुजीने देखील शूर बनावे अशी त्यांच्या वडिलांची इच्छा होती म्हणूनच त्यांनी लहुजींना लहानपणापासूनच शस्त्रांची आणि युद्ध कलेची तालीम दिली. त्यामुळे लहुजी घोडेस्वारी करणे, दांडपट्टा फिरवणे, भालाफेक करणे, बंदूक चालवणे, तोफगोळे फेकणे, गनिमीकावा करणे, शत्रूंची गुप्त माहिती गोळा करणे या युद्ध कलांत पारंगत झाले. ५ नोव्हेंबर १८९७ रोजी पेशव्यांचे इंग्रजांसोबत घनघोर युद्ध सुरू झाले. या युद्धात राघोजींसोबत तरुण लहुजीही सहभागी झाले. या युद्धात राघोजी लहुजी या बापलेकांनी प्रयत्नांची शर्थ केली मात्र या युद्धात राघोजींना वीरमरण आले. या युद्धात पेशव्यांचा पराभव झाला. वडिलांना वीरगती प्राप्त झाल्यावर लहुजींच्या हृदयात स्वातंत्र्य प्राप्तीची ज्वाला भडकली. भारतमातेला इंग्रजांच्या गुलामीतून मुक्त करण्यासाठी राघोजी साळवे शाहिद झाले त्या ठिकाणीच लहुजींनी १७ नोव्हेंबर १८१७ ला आपल्या वडिलांना श्रद्धांजली अर्पण करतना मरेन तर देशासाठी आणि जगेन तर देशासाठी अशी शपथ घेतली. इंग्रजांशी लढायचे असेल तर त्यासाठी जहालच व्हावे लागेल हे ओळखून त्यांनी तरुणांना जागृत केले. लहुजी साळवे यांनी पुण्यातील मुलांना युद्ध कलेचे शिक्षण देण्यासाठी पुण्यतिल रास्ता पेठेत देशातील पहिले तालीम युद्ध कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले. या प्रशिक्षण केंद्रात सर्व समाजातील तरुण सहभागी झाले. १८३९ साली इंग्रजांनी सातारचे छत्रपती प्रतापसिंह यांना गादीवरून हटवले. छत्रपती प्रतापसिंह यांना पदच्युत केल्याने तरुणांमध्ये इंग्रजांविरुद्ध चीड निर्माण झाली. याचा वचपा काढण्यासाठी तात्या टोपे, नानासाहेब पेशवे यांनी महाराष्ट्रात तर उत्तरेत रंगोबापू यांनी लहुजींच्या मदतीने इंग्रजांविरुद्ध बंड पुकारले. १२ जून १८५७ ही बंडाची तारीख निश्चित करण्यात आली. मात्र बंडाची कुणकुण इंग्रजांना लागली व त्यांनी लहुजींसह अनेक क्रांतिकारकांना पकडले मात्र त्यामुळे इतर क्रांतिकारक चिडले व त्यांनी पुरंदरच्या मामलेदारांना ठार मारले. मामलेदारांच्या हत्येला जबाबदार ठरवून इंग्रजांनी कनय्या मांग व धर्मा मांग यांना तोफेच्या तोंडी दिले हे दोघेही लहुजीचे शिष्य होते. याच हत्येला जबाबदार ठरवून आणखी काही क्रांतिकारकांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. या क्रांतीकारकांना लहुजी साळवे यांनीच प्रशिक्षण दिले असा संशय असल्याने इंग्रजांनी लहुजी साळवे यांना अटक करण्यासाठी त्यांच्या पाठीमागे पोलिसांचा ससेमिरा लावला. पोलिसांचा ससेमिरा चुकवण्यासाठी लहुजी साळवे हे वेषांतर करून भ्रमंती करू लागले या काळात त्यांनी सातारा, पन्हाळा या ठिकाणच्या दुर्गम भागात प्रशिक्षण केंद्र उभारली. या प्रशिक्षण केंद्रातून त्यांनी अनेक क्रांतिकारक तयार केले. १७ फेब्रुवारी १८८१ रोजी पुण्यातील संगमपूरच्या परिसरात एका झोपडीवजा घरात लहुजींची प्राणज्योत मालवली आणि एका महान क्रांतीपर्वाचा शेवट झाला. भारत मातेला इंग्रजांच्या गुलामीतून मुक्त करण्यासाठी वस्ताद लहुजी साळवे शेवटच्या श्वासापर्यंत लढले आणि आपल्या सारखेच हजारो जहाल क्रांतिकारक निर्माण केले म्हणूनच त्यांना क्रांतिकरांचे गुरू असे म्हणतात. आज त्यांचा स्मृतिदिन मात्र आजही त्यांच्या कार्याची ओळख नव्या पिढीला नाही हे आपले दुर्दैव. अर्थात याला आपले इतिहासकार देखील तितकेच जबाबदार आहेत त्यांनी वस्ताद लहुजी साळवे यांचे कार्य आजच्या पिढीपर्यंत पोहचवले नाही. वस्ताद लहुजी साळवे यांना स्मृतिदिनी विनम्र अभिवादन!

श्याम ठाणेदार
दौंड जिल्हा पुणे

बांगला देशच्या निवडणुकीत तिथल्या जनतेने स्थैर्याला कौल दिला आहे. हसीना यांचे सरकार घालवण्यास जबाबदार असलेल्या मूलतत्तववादी पक्षांना बाजूला ठेवून त्यातल्या त्यात थोड्या बऱ्या आणि प्रशासकीय अनुभव असलेल्या पक्षाच्या हाती सत्ता सोपवण्यात आली आहे. एरव्ही महिला जास्त धार्मिक असतात, मूलतत्त्ववाद्यांच्या प्रभावाला त्या बळी पडतात, असा अनुभव असताना बांगला देशातील महिलांनी ‘बांगला देश नॅशनॅलिस्ट पार्टी’(बीएनपी) च्या हाती सत्ता सोपवून आपले राजकीय शहाणपण दाखवून दिले आहे. खालिदा झिया यांच्या दुसऱ्या पिढीकडे सत्ता आली असली, तरी आता त्यांच्या काळात भारताशी संबंध कसे राहतात, हे पाहावे लागेल.
बांगला देशाच्या निवडणुकीत जनतेने लोकशाही जिवंत ठेवताना नव्या पिढीच्या हाती सत्ता दिली आहे. बांगला देशात ३५ वर्षांनी एखादा पुरुष पंतप्रधान होतो, ही बाबही महत्त्वाची आहे. ‘बांगला देश नॅशनलिस्ट पार्टी’ चे कार्यवाह अध्यक्ष म्हणून ज्यांनी दीर्घकाळ विरोधी राजकारणात भूमिका बजावली आहे, ते तारिक रहमान बांगला देशाचे पंतप्रधान झाले. पंतप्रधान झाल्यानंतर देशाची राजकीय, आर्थिक आणि परराष्ट्र वाटचाल कोणत्या दिशेने जाईल, या प्रश्नाची केवळ ढाक्यातच नव्हे, तर संपूर्ण दक्षिण आशियात चर्चा सुरू झाली आहे. हा बदल केवळ व्यक्तीपरिवर्तन नसेल; तो धोरणात्मक प्राधान्यक्रम, प्रशासनशैली आणि आंतरराष्ट्रीय संतुलन यांमध्येही बदल घडवू शकतो. तारिक यांच्या नेतृत्वाखालील बांगला देश हा लोकशाहीची पुनर्रचना, आर्थिक वास्तववाद आणि बहुपक्षीय परराष्ट्र धोरण या तीन प्रमुख बाबींवर भर देण्याची शक्यता दिसते. गेल्या दशकात ‘अवामी लीग’ च्या सत्ताकाळात राजकीय स्थैर्य राखले गेले; परंतु त्याचवेळी निवडणूक प्रक्रियेवरील प्रश्न, विरोधकांवरील कारवाई आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील मर्यादा यांवर टीका झाली. अशा पार्श्वभूमीवर तारिक सत्तेत आले असल्याने त्यांच्याकडून ‘लोकशाही पुनर्स्थापनेची’ अपेक्षा केली जाईल या बाबत शंका नाही. अर्थात आताच्या निवडणुकीत सत्तेत कोणाला आणायचे, याबरोबरच घटना दुरुस्तीवरही मतदान घेण्यात आले. बांगला देशात आता भारतासारखेच राज्यसभा हे वरिष्ठ सभागृह अस्तित्त्वात येईल. त्याचबरोबर पंतप्रधानांच्या अधिकाराला कात्री लागणार असून, ते अधिकार राष्ट्रपतींकडे जाणार आहेत. राष्ट्रपतींना जादा अधिकार म्हणजे दुरुपयोगाची शक्यताच अधिक आहे. तारिक यांच्या काळात लोकशाहीची पुनर्स्थापना केवळ घोषणांमध्ये न राहता प्रत्यक्ष कृतीत दिसली पाहिजे. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता आणि माध्यमस्वातंत्र्याचे संरक्षण या क्षेत्रांत ठोस सुधारणा झाल्या, तर त्यांच्या नेतृत्वाला विश्वासार्हता मिळेल. अन्यथा, सत्तांतर होऊनही राजकीय संस्कृतीत फारसा बदल झाला नाही, अशी टीका होण्याची शक्यता आहे.
बांगला देशची अर्थव्यवस्था गेल्या दोन दशकांत झपाट्याने वाढली. वस्त्रोद्योग, निर्यात आणि परकीय गुंतवणूक यांमुळे देशाने जागतिक नकाशावर वेगळी ओळख निर्माण केली; मात्र अलीकडच्या काळात परकीय चलनसाठ्यातील घट, चलनवाढ आणि बेरोजगारी या समस्यांनी डोके वर काढले आहे. तारिक यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थनीती अधिक ‘बाजाराभिमुख’ होण्याची शक्यता आहे. खासगी क्षेत्राला चालना, परकीय गुंतवणुकीसाठी सुलभ धोरणे आणि प्रशासनातील लालफीत कमी करण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. तथापि, विकासाचा लाभ ग्रामीण आणि वंचित घटकांपर्यंत पोहोचवणे ही खरी कसोटी असेल. ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरेल. औद्योगिक वाढ टिकवण्यासाठी स्वस्त आणि स्थिर ऊर्जा पुरवठा आवश्यक आहे. या संदर्भात चीन, भारत आणि इतर देशांशी ऊर्जा सहकार्य वाढवण्याचे प्रयत्न होतील. पूर्वी बांगला देशाशी भारताचे संबंध चांगले होते. किंबहुना बांगला देशाची निर्मितीच भारताच्या मदतीशिवाय होऊ शकली नसती. जगाच्या नकाशावर बांगला देशाचे नाव येण्यात इंदिरा गांधी यांचे योगदान मोठे आहे, मुजीबूर उर रहमान, शेख हसीना यांच्या काळात भारताचे बांगला देशाशी संबंध चांगले होते. खालिदा झिया भारत मित्र नव्हत्या. त्यांनी देशाची सत्ता सांभाळली. त्यांच्या काळातही भारत बांगला देशाचे संबंध हंगामी सरकारचे प्रमुख युनूस मोहम्मद यांच्या इतके बिघडलेले नव्हते. हसीना यांच्या ‘अवामी लीग‘ वर निवडणूक लढण्यास बंदी घातल्यानंतर ‘बीएनपी’ हा त्यातल्या त्यात बरा पक्ष असल्याने भारताने निवडणुकीअगोदरच या पक्षाशी संबंध सुधारण्याला प्राधान्य दिले आहे. असे असले, तरी निवडणुकीनंतर या पक्षाच्या नेत्यांनी हसीना शेख यांच्या ताब्यावरून वापरलेली भाषा दोन देशांतील संबंध पूर्वीसारखेच राहण्याची शक्यता व्यक्त करते. भारत-बांगला देश संबंध हे दक्षिण आशियातील सर्वाधिक यशस्वी द्वीपक्षीय संबंधांपैकी एक मानले जातात. सीमा करार, दहशतवादविरोधी सहकार्य आणि व्यापारवाढ या क्षेत्रांत उल्लेखनीय प्रगती झाली आहे. ‘बीएनपी’चा परंपरागत दृष्टिकोन भारताबाबत तुलनेने अधिक राष्ट्रवादी राहिला आहे. तारिक सत्तेत आल्यामुळे भारताशी संबंधांमध्ये बदल संभवतो. तथापि, पूर्णतः तणावाचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण दोन्ही देशांचे परस्पर हितसंबंध खूप खोलवर गुंतलेले आहेत. तीस्ता पाणीवाटपाचा प्रश्न, सीमाव्यवस्थापन आणि व्यापारातील असमतोल हे मुद्दे अधिक ठामपणे मांडले जाऊ शकतात; परंतु व्यवहार्य तोडगा काढण्याची गरज दोन्ही बाजूंना मान्य आहे. भारतालाही ईशान्येकडील कनेक्टिव्हिटीसाठी बांगला देश महत्त्वाचा आहे, तर बांगला देशासाठी भारत हा मोठा बाजारपेठीय आणि भौगोलिक भागीदार आहे.
बांगला देशाने अलीकडच्या काळात चीनसोबत पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सहकार्य वाढवले आहे. त्याचवेळी अमेरिका आणि युरोपीय देशांसोबत व्यापार व मानवाधिकार प्रश्नांवर संवाद कायम ठेवला आहे. तारिक यांच्या नेतृत्वाखाली परराष्ट्र धोरण अधिक संतुलित आणि बहुआयामी राहण्याची शक्यता आहे. चीनकडील गुंतवणूक कायम ठेवत, भारताशी सहकार्य आणि पाश्चात्त्य देशांशी संबंध मजबूत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. ही ‘संतुलनाची कसरत’ यशस्वी झाली, तर बांगला देशाला प्रादेशिक शक्ती म्हणून अधिक बळ मिळू शकते. बांगला देशामध्ये धर्मनिरपेक्षता आणि राष्ट्रवाद यांच्यातील ताण कायम आहे. तारिक यांनी जर अधिक समावेशक राष्ट्रवाद स्वीकारला, तर समाजातील ध्रुवीकरण कमी होऊ शकते; परंतु कट्टर घटकांना जास्त वाव दिल्यास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टीका वाढू शकते. गेल्या काही महिन्यांत बांगला देशात हिंदूंच्या हत्या झाल्या. त्यामुळे हिंदू असुरक्षित होते. मूलतत्त्ववाद्यांच्या हाती सत्ता गेली, तर हिंदूंचे जगणेच अवघड झाले असते; परंतु ‘बीएनपी’ची सत्ता आल्याने आता हिंदूंनीही सुटकेचा निश्वास टाकला आहे. तारिक पंतप्रधान म्हणून बांगला देशाला एका नव्या टप्प्यावर नेऊ शकतात; परंतु ते परिवर्तनाच्या दिशेने पाऊल टाकतील की जुन्याच राजकीय संस्कृतीची पुनरावृत्ती करतील, हे त्यांच्या निर्णयांवर अवलंबून असेल. जर त्यांनी संस्थात्मक सुधारणा, आर्थिक वास्तववाद आणि संतुलित परराष्ट्र धोरण यांचा अवलंब केला, तर बांगला देशाची वाटचाल अधिक स्थिर आणि व्यापक विकासाच्या दिशेने होऊ शकते. अन्यथा, सत्ताबदल हा केवळ चेहऱ्यांचा बदल ठरेल. महिलांचे सक्षमीकरण, शिक्षण आणि डिजिटलायझेशन या क्षेत्रांत सातत्य राखणे आवश्यक आहे. विकास आणि सामाजिक प्रगती यांचा समतोल राखणे हीच दीर्घकालीन स्थैर्याची गुरुकिल्ली ठरेल.

अजित पवारांच्या अपघातग्र्स विमानाचा ब्लॅक बॉक्स बंद ?

मुंबई :  अजित पवारांच्या विमान अपघाताप्रकरणी सुरु असलेल्या चौकशीतून दरदिवशी संशयास्पद घटना उघडकीस येत आहेत. आता अजित पवारांच्या अपघातग्र्स्त विमानातील ब्लॅकबॉक्स बंद होता अशी माहिती पुढे येत आहे.

 विमानातील तांत्रिक अडचणींची माहिती देणाऱ्या ब्लॅक बॉक्सबाबतही अनेक खुलासे आता समोर येऊ लागले आहेत. अजित पवारांच्या विमानातील ब्लॅक बॉक्स जळून खाक झाला असल्याचा दावा काही माध्यमांनी सूत्रांच्या हवाल्याने केला आहे. तसंच, तपासणीसाठी हे ब्लॅक बॉक्स आता विदेशात पाठवला जाणार आहे, असंही म्हटलं जातंय. दरम्यान, यावर रोहित पवारांनीही आता शंका उपस्थित केलीय. ते म्हणाले, “ब्लॅक बॉक्स बंद ठेवता येत नाही. अतुल लोंढे म्हणतात त्याप्रमाणे ब्लॅक बॉक्स बंद केला असेल तर खऱ्या गोष्टी बाहेर येऊ नये म्हणून आता एक कारण लोकांमध्ये पेरलं जात आहे. ब्लॅक बॉक्स बंद करता येत नाही. पण ब्लॅक बॉक्स बंद असल्यामुळे चौकशी करता येत नसेल तर मी म्हणतोय त्याप्रमाणे हा अपघात नव्हता, हा घातच होता हे क्लिअर होईल.”