कूटनीतीचा नवा अध्याय
भारताच्या परराष्ट्र धोरणात गेल्या दशकात झालेला सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे बहुआयामी आणि हितसंबंधकेंद्रित कूटनीती. जागतिक राजकारणात वेगाने बदलणारी समीकरणे, पुरवठा साखळीचे पुनर्संतुलन, ऊर्जा सुरक्षितता, तंत्रज्ञानातील स्पर्धा आणि भू-राजकीय संघर्ष यांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने स्वतःची भूमिका अधिक ठामपणे मांडण्यास सुरुवात केली आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नेदरलँडससह पाच देशांचा दौरा केवळ औपचारिक राजनैतिक कार्यक्रम नव्हता, तर भारताच्या दीर्घकालीन धोरणात्मक हितसंबंधांना चालना देणारा महत्त्वपूर्ण उपक्रम ठरला. या दौऱ्यात विविध देशांशी व्यापार, संरक्षण, हरित ऊर्जा, तंत्रज्ञान, कृषी, जलव्यवस्थापन आणि कौशल्य विकास अशा अनेक क्षेत्रांत करार झाले. या करारांचे परिणाम केवळ द्विपक्षीय संबंधांपुरते मर्यादित नसून भारताच्या जागतिक स्थानाला अधिक बळकटी देणारे आहेत. आजच्या जागतिक व्यवस्थेत एकाच शक्तिकेंद्रावर अवलंबून राहण्याचा काळ संपत चालला आहे. अमेरिका-चीन स्पर्धा, युरोपमधील सुरक्षा आव्हाने आणि आशिया-पॅसिफिकमधील बदलती परिस्थिती यामुळे प्रत्येक राष्ट्राला आपली भागीदारी विविध स्तरांवर विस्तारावी लागत आहे. भारतानेही ‘मल्टी-अलाइनमेंट’चे धोरण स्वीकारत विविध देशांशी संतुलित संबंध प्रस्थापित केले आहेत. मोदी यांच्या या दौऱ्यातून त्याच धोरणाची प्रचिती आली. आर्थिक विकासासाठी गुंतवणूक, प्रगत तंत्रज्ञान आणि जागतिक बाजारपेठेतील प्रवेश यांची गरज लक्षात घेऊन भारताने युरोपीयन आणि इतर भागीदार राष्ट्रांशी सहकार्य वाढविण्याचा प्रयत्न केला. या दौऱ्यात नेदरलँडसला विशेष महत्त्व होते. क्षेत्रफळाने लहान असला, तरी नेदरलँडस हा जगातील सर्वात मोठ्या व्यापार आणि गुंतवणूकदार राष्ट्रांपैकी एक मानला जातो. भारतासाठी तो युरोपमधील महत्त्वाचा आर्थिक भागीदार आहे. दोन्ही देशांमध्ये कृषी तंत्रज्ञान, अन्न प्रक्रिया, बंदर व्यवस्थापन, जलव्यवस्थापन आणि हरित ऊर्जा या क्षेत्रांत सहकार्य वाढविण्यासाठी करार करण्यात आले. विशेषतः जलव्यवस्थापनाच्या क्षेत्रातील डच अनुभव भारतासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतो. हवामान बदलामुळे निर्माण होणारी पूरस्थिती, किनारी भागांचे संरक्षण आणि जलस्रोतांचे शाश्वत व्यवस्थापन या बाबतीत नेदरलँडस जगातील अग्रगण्य देशांपैकी एक आहे. भारतातील अनेक राज्यांना या तंत्रज्ञानाचा आणि अनुभवाचा लाभ मिळू शकतो. कृषी क्षेत्रातील सहकार्य हा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. कमी भूभागातून अधिक उत्पादन घेण्याच्या बाबतीत नेदरलँडसने जागतिक स्तरावर आदर्श निर्माण केला आहे. भारतातील शेती अजूनही हवामानावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असून उत्पादकतेत वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. आधुनिक ग्रीनहाऊस तंत्रज्ञान, बीज संशोधन, कृषी मूल्यसाखळी आणि निर्यातक्षम उत्पादन यामध्ये डच सहकार्य भारताच्या कृषी परिवर्तनाला गती देऊ शकते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने ही भागीदारी महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.
दौऱ्यातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हरित ऊर्जा आणि हवामान बदलाच्या आव्हानांवर संयुक्त प्रयत्न. जगभरात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि अक्षय ऊर्जेचा वापर वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे. भारताने २०७० पर्यंत ‘नेट झिरो’चे उद्दिष्ट जाहीर केले असून त्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञान, वित्तीय सहाय्य आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर सौर ऊर्जा, हरित हायड्रोजन, ऑफशोअर पवन ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञान क्षेत्रातील करार भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. हे करार भारताला स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व मिळविण्यास मदत करू शकतात. तंत्रज्ञान सहकार्य हा या दौऱ्याचा आणखी एक केंद्रबिंदू होता. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमिकंडक्टर, सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल नवकल्पना या क्षेत्रांमध्ये भारताने मोठी झेप घेतली असली, तरी अत्याधुनिक संशोधन आणि उत्पादनासाठी आंतरराष्ट्रीय भागीदारी आवश्यक आहे. विविध देशांबरोबर झालेले करार भारतातील तंत्रज्ञान परिसंस्थेला अधिक सक्षम बनवतील. विशेषतः सेमिकंडक्टर उत्पादन क्षेत्रात भारताला जागतिक पुरवठा साखळीत महत्त्वाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी अशा करारांची आवश्यकता आहे. कोविडनंतर जगभरात पुरवठा साखळी विविधीकरणावर भर दिला जात आहे. भारताने या संधीचा लाभ घेत जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून स्वतःची प्रतिमा मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. संरक्षण सहकार्याच्या क्षेत्रातही या दौऱ्याचे महत्त्व कमी नाही. बदलत्या सुरक्षा वातावरणात आत्मनिर्भर संरक्षण उत्पादन आणि प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञानाचा प्रवेश ही भारताची प्रमुख गरज आहे. विविध देशांशी संरक्षण उपकरणे, संयुक्त संशोधन, तांत्रिक सहकार्य आणि प्रशिक्षण यासंदर्भातील करार करण्यात आले. यामुळे भारतीय संरक्षण उद्योगाला चालना मिळेल तसेच स्वदेशी उत्पादन क्षमताही वाढतील. संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य हे केवळ लष्करी शक्ती वाढविण्यासाठी नव्हे, तर धोरणात्मक विश्वास दृढ करण्यासाठीही महत्त्वाचे असते. व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून पाहिले, तर या दौऱ्याने भारतासाठी नवीन संधी निर्माण केल्या आहेत. जगातील अनेक कंपन्या चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अशा वेळी भारताने स्वतःला विश्वासार्ह उत्पादन आणि गुंतवणूक गंतव्य म्हणून सादर केले आहे. विविध देशांतील उद्योगपती आणि गुंतवणूकदारांशी झालेल्या बैठकीत पायाभूत सुविधा, उत्पादन, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि हरित उद्योगांमध्ये गुंतवणूक वाढविण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. भारताची मोठी बाजारपेठ, युवा लोकसंख्या आणि वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था या घटकांमुळे जागतिक गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढत आहे.
या दौऱ्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे भारतीय प्रवासी समुदायाशी साधलेला संवाद. जगभरातील भारतीय समुदाय हा भारताच्या ‘सॉफ्ट पॉवर’चा महत्त्वाचा आधार मानला जातो. विविध देशांमध्ये राहणारे भारतीय केवळ आर्थिक योगदान देत नाहीत, तर भारताची सांस्कृतिक आणि बौद्धिक प्रतिमाही मजबूत करतात. मोदी यांनी प्रवासी भारतीयांशी संवाद साधून त्यांना भारताच्या विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले. परराष्ट्र धोरणात प्रवासी भारतीयांना केंद्रस्थानी ठेवण्याची ही भूमिका भारताच्या जागतिक प्रभाववृद्धीसाठी उपयुक्त ठरते. तथापि, अशा दौऱ्यांचे मूल्यमापन करताना केवळ करारांच्या संख्येकडे पाहणे पुरेसे ठरत नाही. अनेकदा सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या होतात; मात्र त्यांची अंमलबजावणी अपेक्षित वेगाने होत नाही. त्यामुळे या दौऱ्यात झालेल्या करारांचे प्रत्यक्ष परिणाम दिसण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी तसेच उद्योग क्षेत्राने समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. कृषी, ऊर्जा, तंत्रज्ञान किंवा जलव्यवस्थापन यांसारख्या क्षेत्रांतील सहकार्याचे लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचले, तरच या दौऱ्याचे खरे यश मानता येईल. याशिवाय जागतिक राजकारणातील अनिश्चितता लक्षात घेता भारताने आपल्या हितसंबंधांचे संतुलन राखणेही आवश्यक आहे. विविध शक्तिकेंद्रांशी संबंध वाढविताना राष्ट्रीय स्वायत्तता अबाधित ठेवणे हे भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. या दौऱ्यातून भारताने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले, की तो कोणत्याही गटाचा अनुयायी नसून स्वतःच्या राष्ट्रीय हितांच्या आधारे निर्णय घेणारा स्वतंत्र आणि जबाबदार जागतिक घटक आहे. एकंदरीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नेदरलँडससह पाच देशांचा दौरा हा भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाचा आणि सक्रिय कूटनीतीचा प्रत्यय देणारा ठरला. व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा, संरक्षण आणि कृषी क्षेत्रातील करारांमुळे भारताला दीर्घकालीन लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः नेदरलँडसबरोबरचे जलव्यवस्थापन आणि कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्य देशाच्या विकासासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते; मात्र या सर्व करारांची प्रभावी अंमलबजावणी, संस्थात्मक समन्वय आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक नियोजन यांवरच त्यांचे यश अवलंबून असेल. आजच्या अस्थिर आणि स्पर्धात्मक जागतिक वातावरणात भारताने आर्थिक सामर्थ्य, तांत्रिक प्रगती आणि राजनैतिक प्रभाव या तिन्ही क्षेत्रांत एकाच वेळी प्रगती साधणे आवश्यक आहे. मोदी यांच्या या दौऱ्याने त्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्याच्या ध्येयासाठी अशा धोरणात्मक भागीदाऱ्या आणि परिणामकारक कूटनीती भविष्यात अधिक निर्णायक ठरणार आहेत. त्यामुळे हा दौरा केवळ राजनैतिक कार्यक्रम न राहता भारताच्या जागतिक उदयाच्या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून नोंदवला जाईल.

अर्थनगरीमध्ये सरत्या आठवड्यात इंधन दरवाढीपलिकडेही काही लक्षवेधी बातम्या चर्चेत राहिल्या. पहिली बातमी म्हणजे जिल्हा बँकांमधील नोकरभरतीत यापुढील काळात स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. दुसरी बातमी म्हणजे कर्ज न फेडल्यास यापुढे मालमत्ता जप्तीची कारवाई होऊ शकणार आहे. दरम्यान, अमेरिकेत हापूस आणि केशर आंबा काही मिनिटांमध्येच कसा संपतो याची रंजक माहिती समोर आली आहे.

अर्थनगरीमध्ये सरत्या आठवड्यात इंधन दरवाढीपलिकडेही काही लक्षवेधी बातम्या चर्चेत राहिल्या. पहिली बातमी म्हणजे जिल्हा बँकांमधील नोकरभरतीत यापुढील काळात स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. दुसरी बातमी म्हणजे कर्ज न फेडल्यास यापुढे मालमत्ता जप्तीची कारवाई होऊ शकणार आहे. दरम्यान, अमेरिकेत हापूस आणि केशर आंबा काही मिनिटांमध्येच कसा संपतो याची रंजक माहिती समोर आली आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकर भरतीत भूमिपुत्रांसाठी आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील मूळ रहिवाशांसाठी 70 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सहकार विभागाकडून याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. बँकांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यातील तरुणांना पदभरतीत प्राधान्य मिळणार आहे. केवळ 30 टक्के जागा जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी देता येणार आहेत. पदभरतीची जाहिरात काढलेल्या बँकांनाही आदेश लागू असणार आहे. राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना आदेश लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांना त्यांच्याच जिल्ह्यात नोकरीची संधी मिळणार आहे. राज्य सरकारने स्थानिक भूमिपूत्रांना रोजगार देण्यासाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.राज्यात सध्या 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत आहेत. त्या प्रामुख्याने शेतकरी आणि ग्रामीण विकास संस्थांशी जोडलेल्या आहेत. या जिल्हा सहकारी बँकांचे कार्यक्षेत्र आणि सभासद त्या त्या विशिष्ट जिल्ह्यापुरतेच मर्यादित असतात. या बँकांना स्थानिक बोलीभाषा, भौगोलिक परिस्थिती आणि ग्रामीण भागातील प्रश्नांची जाण असलेले कर्मचारी मिळाल्यास या बँकांच्या ग्राहकांना आणि सभासदांना दर्जेदार सेवा देता येईल. या उद्देशाने सरकारने हा बदल केला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची ओळख विकास संस्थांच्या मातृसंस्था अशी असते. गावातील विकास संस्थांचे अस्तित्व या बँकांवर अवलंबून असते. स्थानिक तरुणांची भरती झाल्याने बँकांचा कारभार अधिक लोकाभिमुख होईल आणि शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा तसेच इतर सुविधा मिळताना येणाऱ्या विविध अडचणी दूर होतील, असा विश्वास सहकार विभागाने व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने नवीन मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार एखादी व्यक्ती कर्जाची परतफेड करण्यास अयशस्वी ठरल्यास बँक वसुलीसाठी त्यांची मालमत्ता जप्त करू शकते. या नवीन मसुदा नियमांनुसार, बँका आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) कर्जवसुली प्रक्रियेत केवळ एक अपवादात्मक उपाय म्हणून स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकतील. केंद्रीय बँकेने स्पष्ट केले आहे, की नियमित कर्ज देण्याच्या व्यवहारांच्या बदल्यात सामान्य परिस्थितीत नियामक संस्थांनी बिगरवित्तीय मालमत्ता ताब्यात घेणे अपेक्षित नाही. हा नियम बुडीत कर्जांशी (एनपीए) संबंधित मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्याचे नियम स्पष्ट करतो. रिझर्व्ह बँकेच्या मते जास्तीत जास्त वसुलीसाठी अशा मालमत्ता विहित वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने विकणे किंवा त्यांची विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. आधीच एनपीए (बुडीत कर्ज) म्हणून घोषित केल्या गेलेल्या कर्जांनाच हा नियम लागू होतो.
बँकांनी प्रथम वसुलीच्या इतर सर्व पद्धती वापरून पाहिल्या पाहिजेत. त्यांना पैसे वसूल करण्यात अपयश आले तरच ही तरतूद लागू होईल. कर्जाच्या वसुलीच्या बदल्यात बँक किंवा वित्तीय संस्था कर्जदाराकडून निर्दिष्ट गैरवित्तीय मालमत्ता, म्हणजेच स्थावर मालमत्ता (जमीन, घर, इमारत इत्यादी) ताब्यात घेईल. यामध्ये गैर-बँकिंग मालमत्तांचा (एनबीए) समावेश आहे. मसुद्यानुसार, बँका अशी मालमत्ता जास्तीत जास्त सात वर्षांसाठीच ठेवू शकतात. त्यानंतर त्यांना ती विकावी लागते. तसेच, बँका ही मालमत्ता पुन्हा त्याच कर्जदाराला किंवा त्याच्याशी संबंधित लोकांना विकू शकत नाहीत. यामुळे फसवणूक रोखण्यास मदत होईल. आता बँकांना त्यांच्या ताळेबंदात अशा मालमत्तांची संपूर्ण माहिती द्यावी लागणार आहे. यामुळे गुंतवणूकदार आणि इतरांना बँकेची स्थिती अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यास मदत होईल. रिझर्व्ह बँकेने 26 मे पर्यंत या नियमांवर सामान्य जनता आणि भागधारकांकडून सूचना मागवल्या आहेत. यानंतर अंतिम नियम निश्चित केले जातील.
आता एक लक्षवेधी बातमी. भारतीय आंब्यांची लोकप्रियता इतकी वाढली आहे, की अमेरिकेतील अनेक दुकानांमध्ये आंबे विक्रीसाठी येताच काही मिनिटांमध्ये संपून जात आहेत. भारतीय चवीचा आणि सुगंधाचा हा गोड ठेवा आता जागतिक बाजारपेठेतही आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करत आहे. अमेरिकेतील एका स्टोअरमधील अनुभव सांगताना एकाने नमूद केले, की सायंकाळी 4:56 वाजता आंब्यांचा स्टॉक दुकानात आला आणि अवघ्या वीस मिनिटांमध्ये, म्हणजे 5:16 वाजेपर्यंत तो पूर्णपणे संपला. ही पोस्ट मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाली. न्यूयॉर्कमध्ये राहणाऱ्या एका भारतीय महिलेने इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडीओमधून हा अनुभव अधोरेखित केला. तिने सांगितले की, न्यूयॉर्क शहरात तिने तीन आंबे पाच डॉलर्सना विकत घेतले आणि आंबे खाताना भारतातील भावंडांसोबतचे उन्हाळ्याचे दिवस आठवत असल्याची भावनिक प्रतिक्रिया व्यक्त केली. यातून आंबा हे केवळ फळ नसून भारतीयांच्या भावविश्वाशी जोडलेली सांस्कृतिक आठवण असल्याचे स्पष्ट होते. अमेरिकन बाजारपेठेत विशेषतः हापूस आणि केशर आंब्यांच्या जातींची मोठी मागणी दिसून येते. महाराष्ट्रातील कोकण पट्ट्यात पिकणारा हापूस आंबा अप्रतिम गोडवा, वैशिष्ट्यपूर्ण सुगंध आणि मऊ गरासाठी जगभर प्रसिद्ध आहे, तर गुजरातमधील केशर आंबा रसाळपणा आणि गडद केशरी रंगासाठी ओळखला जातो. अमेरिकेत राहणारे भारतीय नागरिक या आंब्यांसाठी दुकानांबाहेर रांगा लावत आहेत. अनेकांनी हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच या आंब्यांची आगाऊ नोंदणी केली.
याच सुमारास आलेली आणखी एक दखलपात्र बातमी म्हणजे इराणला शस्त्रे आणि लष्करी साहित्य पुरवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांविरोधात अमेरिकेने मोठी कारवाई करत दहा कंपन्या आणि व्यक्तींवर निर्बंध जाहीर केले आहेत. या कारवाईमध्ये चीन, हाँगकाँग, दुबई, बेलारूस आणि इराणमधील काही कंपन्यांचा समावेश आहे. अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने या कंपन्यांवर इराणच्या संरक्षण क्षेत्राला मदत केल्याचा आरोप केला आहे. अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार या कंपन्यांनी इराणच्या लष्कराला शस्त्रे, उपकरणे आणि कच्चा माल उपलब्ध करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. विशेषतः इराणच्या ‌‘शाहिद ड्रोन कार्यक्रमा‌’साठी लागणाऱ्या साहित्याच्या खरेदीत त्यांनी मदत केल्याचा आरोप आहे. ‌‘शाहिद ड्रोन‌’ इराणच्या संरक्षण धोरणातील महत्त्वाचे साधन मानले जाते आणि पश्चिम आशियातील संघर्षांमध्ये त्यांचा वापर झाल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने स्पष्ट केले, की, इराणच्या लष्करी-औद्योगिक जाळ्यावर आणखी आर्थिक दबाव आणण्यासाठी भविष्यातही कठोर पावले उचलली जातील. इराणला आपली उत्पादनक्षमता वाढवण्यापासून रोखणे आणि आपल्या सीमेबाहेरील प्रभाव विस्तारण्यास अडथळा निर्माण करणे हा या कारवाईमागील प्रमुख उद्देश असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. याशिवाय, इराणच्या कथित अवैध व्यापाराला मदत करणाऱ्या परदेशी कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांनाही भविष्यात आणखी निर्बंधांना सामोरे जावे लागू शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
अमेरिकेचे ट्रेझरी सचिव स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितले, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका इराणच्या लष्कराला मदत करणाऱ्या विदेशी कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करत राहील. अमेरिकन सैन्याविरोधात वापरली जाणारी शस्त्रे आणि तंत्रज्ञानाचा पुरवठा थांबवणे हे प्रमुख ध्येय असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विशेष म्हणजे ही कारवाई ट्रम्प यांच्या प्रस्तावित चीन दौऱ्याच्या काही दिवस आधी करण्यात आली आहे. या दौऱ्यात ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात महत्त्वपूर्ण चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चीनशी संबंधित कंपन्यांवर कारवाई करण्यामागे केवळ सुरक्षाविषयकच नव्हे, तर व्यापक भू-राजकीय संदेशही दडलेला असल्याचे मानले जात आहे. अमेरिकेने उचललेले हे पाऊल केवळ आर्थिक निर्बंधांचे नसून जागतिक सामरिक संघर्षाच्या व्यापक समीकरणांचा भाग मानले जात आहे. इराणच्या वाढत्या लष्करी प्रभावाला मर्यादा घालण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आणि त्यातून निर्माण होणारे आंतरराष्ट्रीय राजकीय परिणाम याकडे आता जगाचे लक्ष लागले आहे.
(अद्वैत फीचर्स)

‌‘सॉल्व्हन्ट एक्सट्रॅकर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया‌’ (एसईए)च्या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताची खाद्यतेल आयात तीन टक्क्यांनी वाढून 166.51 लाख टनांवर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, या वाढीमागे नेपाळकडून होणाऱ्या शुल्कमुक्त आयातीत झालेली मोठी वाढ हे प्रमुख कारण मानले जात आहे.
दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र अर्थात ‌‘साफ्टा‌’ कराराअंतर्गत नेपाळला भारतीय बाजारपेठेत शून्य शुल्कात प्रवेश मिळतो. याचाच फायदा घेत नेपाळने यंदा भारताला 7.36 लाख टन खाद्यतेल निर्यात केले. ते मागील वर्षाच्या तुलनेत दुपटीहून अधिक आहे. यात परिष्कृत सोयाबीन तेलासोबत सूर्यफूल तेल, पामोलिन आणि रेपसीड तेलाचाही समावेश आहे. ही वाढ भारतासाठी दोन वास्तव समोर आणते. पहिले म्हणजे देशातील खाद्यतेलाची वाढती मागणी आणि दुसरे म्हणजे देशांतर्गत उत्पादनातील मर्यादा. भारत आजही आपल्या एकूण खाद्यतेल गरजेपैकी केवळ सुमारे 40 टक्के गरज देशांतर्गत उत्पादनातून भागवू शकतो. उर्वरित गरज भागवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून रहावे लागते.
‌‘एसईए‌’च्या मते, कमी उत्पादकता, तुकड्यात विभागलेली शेती, मर्यादित सिंचन सुविधा आणि गहू-तांदूळ पिकांकडे असलेला धोरणात्मक कल यामुळे तेलबिया उत्पादन वाढीला अडथळे निर्माण झाले आहेत. परिणामी, भारताला आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमतींच्या चढ-उताराचा थेट फटका बसतो. यंदा जागतिक बाजारातील वाढलेल्या किमती आणि रुपयाच्या घसरणीमुळे आयात खर्चातही वाढ झाली आहे. यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मूल्यवर्धित परिष्कृत तेलांच्या आयातीचा. जर भारताने कच्च्या तेलाऐवजी मोठ्या प्रमाणावर परिष्कृत तेल आयात केले, तर देशांतर्गत रिफायनिंग उद्योगावर त्याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे दीर्घकालीन दृष्टीने ही बाब चिंताजनक मानली जाते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच खाद्यतेलाचा संयमित वापर करण्याचे आवाहन केले होते. त्यामागे आरोग्याचा मुद्दा असला, तरी त्याचबरोबर आयात अवलंबित्व कमी करण्याचाही हेतू आहे. कारण भारत जितका अधिक आयातीवर अवलंबून राहील, तितका परकीय चलन साठ्यावर दबाव वाढत जाईल. या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञांच्या मते, देशाने तेलबिया उत्पादन वाढवणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन आणि मूल्यसाखळी मजबूत करणे यावर भर देणे आवश्यक आहे.
खाद्यतेल क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता ही केवळ आर्थिक गरज नाही, तर भविष्यातील अन्नसुरक्षेसाठीही अत्यंत महत्त्वाची आहे.

पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे भारताच्या खत अनुदानावर मोठा आर्थिक ताण निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये देशाच्या खत सबसिडी बिलामध्ये मोठी वाढ होऊ शकते, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. युरिया आणि इतर खतांच्या आयात खर्चात झालेल्या वाढीमुळे खत अनुदानाचा खर्च सुमारे 70 हजार कोटी रुपयांनी वाढून दोन लाख 41 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो.
सध्याचे अंदाज खरे ठरले, तर आर्थिक वर्ष 2027 मधील खत अनुदानाचा खर्च हा मागील काही वर्षांमधील सर्वाधिक ठरेल. यापूर्वी आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने खत अनुदानासाठी दोन लाख 51 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला होता. आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी केंद्र सरकारने खत सबसिडीसाठी एक लाख 71 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे; मात्र आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे हा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खत विभागाच्या अतिरिक्त सचिव अपर्णा शर्मा यांनी पश्चिम आशियातील परिस्थितीबाबत आयोजित आंतरमंत्रालयीन बैठकीत सांगितले, की सबसिडीचा खर्च नक्कीच वाढेल; पण सध्या किती टक्क्यांनी वाढ होईल हे सांगणे कठीण आहे.
त्यांनी स्पष्ट केले, की वाढत्या खर्चाच्या दबावानंतरही 2026 च्या खरीप हंगामासाठी खतांचा पुरवठा सध्या स्थिर आणि समाधानकारक आहे. देशातील उपलब्ध खत साठा हा एकूण 3.9 कोटी टन गरजेच्या 51 टक्क्यांहून अधिक आहे. उर्वरित गरज विविध आयात स्रोतांद्वारे पूर्ण केली जात आहे. सामान्यतः हंगामाच्या सुरुवातीला उपलब्ध साठा हा गरजेच्या सुमारे 33 टक्के असतो; मात्र या वेळी तो अधिक असल्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे मानले जात आहे. सध्या देशात सुमारे दोन कोटी टन खतांचा साठा उपलब्ध आहे. देशांतर्गत उत्पादनही सुरू असून दररोज सुमारे ऐंशी हजार टन खत उत्पादन होत आहे. पश्चिम आशियातील संकट सुरू झाल्यानंतर आतापर्यंत 86.2 लाख टन उत्पादन झाले आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत हे उत्पादन 93 लाख टन होते. म्हणजेच यंदा उत्पादनात थोडी घट झाली आहे.
22 लाख टन खत भारतात
शर्मा यांनी सांगितले, की उत्पादनात थोडी कमतरता आहे; मात्र येत्या काही महिन्यांमध्ये ती भरून निघेल अशी अपेक्षा आहे. युरिया कारखान्यांसाठी आवश्यक असलेला नैसर्गिक वायू पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे आणि उत्पादनावर त्याचा तत्काळ परिणाम झालेला नाही. भारताने होर्मुज सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आयात मार्गांचे विविधीकरण सुरू केले आहे. आतापर्यंत 22 लाख टनांहून अधिक खत भारतीय किनाऱ्यांवर पोहोचले आहे. त्यामुळे पुरवठा साखळीवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
अनुदानाचे पैसे दर आठवड्याला
कन्सोर्टियम-आधारित खरेदी पद्धतींतर्गत भारताने सुमारे 13.5 लाख टन डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) आणि सात लाख टन ‌‘एनपीके‌’ कॉम्प्लेक्स खतांच्या खरेदीची व्यवस्था केली आहे. त्याशिवाय अमोनियम सल्फेट, फॉस्फेट आणि इतर कच्च्या मालाची खरेदीही सुनिश्चित करण्यात आली आहे. खत विभाग सध्या युरिया आणि कॉम्प्लेक्स खतांच्या उत्पादनासाठी आवश्यक कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेचा सातत्याने आढावा घेत आहे. एकात्मिक खत व्यवस्थापन प्रणालीच्या माध्यमातून अनुदानाचे पैसे दर आठवड्याला वितरित केले जात आहेत.

पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे भारताच्या खत अनुदानावर मोठा आर्थिक ताण निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये देशाच्या खत सबसिडी बिलामध्ये मोठी वाढ होऊ शकते, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. युरिया आणि इतर खतांच्या आयात खर्चात झालेल्या वाढीमुळे खत अनुदानाचा खर्च सुमारे 70 हजार कोटी रुपयांनी वाढून दोन लाख 41 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो.
सध्याचे अंदाज खरे ठरले, तर आर्थिक वर्ष 2027 मधील खत अनुदानाचा खर्च हा मागील काही वर्षांमधील सर्वाधिक ठरेल. यापूर्वी आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने खत अनुदानासाठी दोन लाख 51 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला होता. आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी केंद्र सरकारने खत सबसिडीसाठी एक लाख 71 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे; मात्र आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे हा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खत विभागाच्या अतिरिक्त सचिव अपर्णा शर्मा यांनी पश्चिम आशियातील परिस्थितीबाबत आयोजित आंतरमंत्रालयीन बैठकीत सांगितले, की सबसिडीचा खर्च नक्कीच वाढेल; पण सध्या किती टक्क्यांनी वाढ होईल हे सांगणे कठीण आहे.
त्यांनी स्पष्ट केले, की वाढत्या खर्चाच्या दबावानंतरही 2026 च्या खरीप हंगामासाठी खतांचा पुरवठा सध्या स्थिर आणि समाधानकारक आहे. देशातील उपलब्ध खत साठा हा एकूण 3.9 कोटी टन गरजेच्या 51 टक्क्यांहून अधिक आहे. उर्वरित गरज विविध आयात स्रोतांद्वारे पूर्ण केली जात आहे. सामान्यतः हंगामाच्या सुरुवातीला उपलब्ध साठा हा गरजेच्या सुमारे 33 टक्के असतो; मात्र या वेळी तो अधिक असल्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे मानले जात आहे. सध्या देशात सुमारे दोन कोटी टन खतांचा साठा उपलब्ध आहे. देशांतर्गत उत्पादनही सुरू असून दररोज सुमारे ऐंशी हजार टन खत उत्पादन होत आहे. पश्चिम आशियातील संकट सुरू झाल्यानंतर आतापर्यंत 86.2 लाख टन उत्पादन झाले आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत हे उत्पादन 93 लाख टन होते. म्हणजेच यंदा उत्पादनात थोडी घट झाली आहे.
22 लाख टन खत भारतात
शर्मा यांनी सांगितले, की उत्पादनात थोडी कमतरता आहे; मात्र येत्या काही महिन्यांमध्ये ती भरून निघेल अशी अपेक्षा आहे. युरिया कारखान्यांसाठी आवश्यक असलेला नैसर्गिक वायू पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे आणि उत्पादनावर त्याचा तत्काळ परिणाम झालेला नाही. भारताने होर्मुज सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आयात मार्गांचे विविधीकरण सुरू केले आहे. आतापर्यंत 22 लाख टनांहून अधिक खत भारतीय किनाऱ्यांवर पोहोचले आहे. त्यामुळे पुरवठा साखळीवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
अनुदानाचे पैसे दर आठवड्याला
कन्सोर्टियम-आधारित खरेदी पद्धतींतर्गत भारताने सुमारे 13.5 लाख टन डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) आणि सात लाख टन ‌‘एनपीके‌’ कॉम्प्लेक्स खतांच्या खरेदीची व्यवस्था केली आहे. त्याशिवाय अमोनियम सल्फेट, फॉस्फेट आणि इतर कच्च्या मालाची खरेदीही सुनिश्चित करण्यात आली आहे. खत विभाग सध्या युरिया आणि कॉम्प्लेक्स खतांच्या उत्पादनासाठी आवश्यक कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेचा सातत्याने आढावा घेत आहे. एकात्मिक खत व्यवस्थापन प्रणालीच्या माध्यमातून अनुदानाचे पैसे दर आठवड्याला वितरित केले जात आहेत.

आज २१ मे, भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचा आज ३५ वा स्मृतीदिन. राजीव गांधी यांना भारतीय माहिती क्रांतीचे जनक असे म्हटले जाते. आधुनिक विचार आणि कठोर निर्णयामुळे राजीव गांधी यांनी जगात भारताची वेगळी ओळख निर्माण केली. २० ऑगस्ट १९४४ रोजी जन्मलेले राजीव गांधी हे भारताचे सर्वात तरुण पंतप्रधान होते. वयाच्या अवघ्या ४० व्या वर्षी राजीव गांधी हे भारताचे पंतप्रधान बनले. भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान असलेल्या इंदिरा गांधी यांचे जेष्ठ सुपुत्र असलेले राजीव यांना राजकारणात रस नव्हता. देशातील सर्वात प्रतिष्ठित राजकीय घराण्यात जन्म घेऊनही राजीव गांधी हे राजकारणापासून दूरच होते. राजीव गांधी यांचे शिक्षण डेहराडूनच्या शाळेत झाले त्यानंतर ते हिमालयाच्या पायथ्याशी असलेल्या डुन च्या निवासी शाळेत दाखल झाले. तिथे त्यांना अनेक मित्र भेटले या मित्रांशी त्यांनी आयुष्यभर मैत्री जपली. शालेय शिक्षण पूर्ण झाल्यावर ते केम्ब्रिजच्या ट्रीनीटी महाविद्यालयात गेले पण लवकरच लंडन स्थित इम्पेरियल महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. तिथे त्यांनी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचा अभ्यास केला. त्यांना विज्ञान, तंत्रज्ञान या विषयात खूप रस होता. ते या विषयाची पुस्तके वाचून काढत. विमान उड्डाण करून आकाशात उडावे अशी त्यांची इच्छा होती त्यासाठी त्यांनी वैमानिक होण्याचा निर्णय घेतला. इंग्लंडमध्ये त्यांनी फ्लायिंग क्लबची परीक्षा दिली आणि वैमानिक बनले. लगेचच ते इंडियन एअर लाईन्सचे देशांतर्गत सेवेचे वैमानिक बनले. लंडनमध्येच त्यांची आणि सोनिया गांधी यांची मैत्री झाली मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाले आणि १९६८ साली त्यांचा विवाह झाला. राजीव गांधी हे अपघातानेच राजकारणात आले. १९८० साली राजीव गांधी यांचे बंधू संजय गांधी यांचा अपघातात मृत्यू झाला. संजय गांधी यांच्या मृत्यूनंतर राजीव गांधी यांनी राजकारणात प्रवेश करावा अशी मागणी काँग्रेस मधील नेत्यांकडून होऊ लागली. आई इंदिरा गांधी यांनीही राजीव गांधी यांना राजकारणात उतरण्याची सूचना केली तेंव्हा राजीव यांनी आपल्या भावाच्या संजय गांधी यांच्या अमेठी या मतदारसंघातुन निवडणूक लढवली व मोठ्या मताधिक्याने ती जिंकली. १९८२ साली दिल्लीत भारताने आशियाई क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन केले. या स्पर्धेच्या नियोजनाची सर्व जबाबदारी राजीव गांधी यांच्याकडे होती त्यांनी ती यशस्वीरीत्या पेलून ही स्पर्धा यशस्वी केली. ३१ नोव्हेंबर १९८४ इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली. हत्या झाली तेंव्हा इंदिरा गांधी या देशाच्या पंतप्रधान होत्या त्यामुळे मोठा घटनात्मक पेच निर्माण झाला. पंतप्रधानपदासारखे देशातील सर्वोच्च पद जास्त दिवस रिक्त ठेवता येणार नाही असे घटना तज्ज्ञांचे मत होते त्यामुळे त्यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली. वैयक्तिक पातळीवर दुःख असूनही त्यांनी पंतप्रधान पदाची जबाबदारी उत्तमरीत्या पार पाडली. त्यानंतर झलेल्या निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेस पक्षाला एकतर्फी विजय मिळवून दिला. या निवडणुकीत काँग्रेसला ४०० हुन अधिक जागा मिळाल्या. स्वतः राजीव गांधी हे विक्रमी मतांनी जिंकून आले होते. पंतप्रधान असताना त्यांनी देशात अनेक क्रांतिकारक निर्णय घेतले. देशाला महासत्ता व्हायचे असेल तर माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशाने प्रगती करायला हवी असे त्यांचे मत होते. २१ वे शतक हे माहिती तंत्रज्ञानाचे असेल त्यासाठी देशातील प्रत्येक तरुण हा संगणक साक्षर असायला हवा असा त्यांचा आग्रह होता त्यामुळेच त्यांनी देशात संगणक आणला. राजीव गांधी जेंव्हा संगणकावर बोलत होते तेंव्हा अनेकजण त्यांच्यावर टीका करत होते. पण संगणक क्रांती आणणार हा ध्यास त्यांनी घेतला होता. राजीव गांधींमुळेच सर्वसामान्य घरात संगणक पोहचला. राजीव गांधी यांनी घेतलेल्या एका निर्णयामुळे ८ टक्के म्हणजे तेरा लक्ष कोटींचा माहिती तंत्रज्ञान उद्योग उभा राहिला. यातून पन्नास लाख लोकांना थेट रोजगार मिळतो आहे. माहिती प्रधान सभ्यता, ज्ञान प्रधान सभ्यता, बुद्धिमत्ता प्रधान सभ्यता या तीन क्रांतीची पायाभरणी राजीव गांधी यांनी केली. त्याचीच फळे आज भारत देश चाखतो आहे. राजीव गांधी यांच्या दुरदृष्टीमुळे भारताचा वेगाने विकास झाला आणि लोकांचे जीवनमान उंचावले. स्वभावाने गंभीर पण आधुनिक विचाराच्या राजीव गांधी यांनी देशात माहिती तंत्रज्ञान युगाची मुहूर्तमेढ रोवली त्यामुळेच त्यांना भारतीय माहिती क्रांतीचे जनक असे म्हणतात. राजीव गांधी यांनी दूरसंचार क्रांती बरोबरच नवे शैक्षणिक धोरण आणून देशभरात नवोदय विद्यालयाची स्थापना केली. त्यासोबतच पंचायत राज व्यवस्थेच्या माध्यमातून महिलांना राजकारणात मोठी संधी दिली. राजीवजींनी घेतलेले हे निर्णय भारताच्या जडणघडणीत आणि विकासात मैलाचा दगड ठरले आहेत. भारत देशाला राजीव गांधी यांनी तंत्र वैज्ञानिक दृष्टी दिली. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील महाशक्ती बनवून भारताला स्वाभिमान दिला. पुढच्या पन्नास वर्षाचा अर्थव्यवस्थेचा पाया राजीव गांधी यांनी त्यावेळेला रचला होता त्यामुळेच आपण आज इथपर्यंत पोहचू शकलो. देशाला माहिती तंत्रज्ञानात परिपूर्ण करून महासत्ता बनवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या या पंतप्रधानाचे २१ मे १९९१ रोजी लिट्टे या दहशतवादी संघटनेने मानवी बॉम्बचा वापर करून हत्या केली म्हणून आजचा दिवस देशभर दहशतवादी विरोधी दिवस म्हणूनही पाळण्यात येतो. राजीव गांधी यांना स्मृतिदिनी विनम्र अभिवादन!

श्याम ठाणेदार
दौंड जिल्हा पुणे
९९२२५४६२९५

ही घटना २०२४ च्या नोव्हेंबर महिन्यातली आहे. मी अखिल भारतीय साहित्य परिषदेचा विदर्भाचा एक पदाधिकारी म्हणून गत काही वर्षांपासून कार्यरत आहे. २०२२ पासून विदर्भातील ज्येष्ठ पत्रकार आणि साहित्यिक अविनाश पाठक साहित्य परिषदेचे विदर्भ प्रांत कार्याध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या कार्यकाळात दर महिन्यात एखादा तरी कार्यक्रम आयोजित केला जात असे. मात्र एक ऑगस्ट २०२४ पासून ते गंभीर रित्या आजारी झाले. त्यांना पंधरा दिवस हॉस्पिटलमध्ये राहावे लागले. हळूहळू त्यांची प्रकृती सुधारत होती, मात्र पूर्ण तळ्यावर आले नव्हती.
डिसेंबर २०२४ मध्ये साहित्य परिषदेची राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक होणार होती. त्यात प्रत्येक प्रांतात असे गत तीन महिन्यात काय कार्यक्रम झाले त्याचा अहवाल द्यायचा होता. अविनाश पाठक आजारी असल्यामुळे आमचे कोणाचेच मन नव्हते, आणि काहीही कार्यक्रम होऊ शकले नव्हते. मग काय करायचे हा प्रश्न समोर आला.
अविनाश पाठक आजारी असल्यामुळे मी त्यांना घरी भेटायला जात असे. नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात हा प्रश्न आला तेव्हा त्यांच्या घरी गेल्यावर मी त्यांना सहज विचारले, तेव्हा ते म्हणाले,” डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात एखादा कार्यक्रम घेऊ या.” त्यावेळी ते उठण्याच्या अवस्थेत नव्हते. मात्र त्यांनी त्याही परिस्थितीत ६ डिसेंबर २०२४ रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे मराठी साहित्यातील योगदान या विषयावर परिसंवाद घ्यायचा असे ठरवले आणि अंथरुणावर पडल्या पडल्या फोनवर संपूर्ण कार्यक्रम सर्व संबंधितांशी बोलून त्यांनी आखला. मग मी आणि प्रकाश एदलाबादकर सर आमच्यावर त्यांनी जबाबदारी टाकली आणि ठरल्याप्रमाणे ६ डिसेंबरला देवी अहिल्या मंदिराच्या सभागृहात हा दणदणीत कार्यक्रम पार पडला होता. अंथरुणावर पडल्या पडल्या अविनाश पाठक यांनी हा संपूर्ण कार्यक्रम आयोजित केला आणि आमच्याकडून तो यशस्वी करून घेतला. प्रकृती अस्वस्थ असल्यामुळे ते स्वतः कार्यक्रमाला राहू शकले नव्हते. मात्र कार्यक्रम त्यांनी यशस्वी पार पाडला. हे त्यांचे संघटन कौशल्य दाद देण्याजोगेच होते.
त्याच महिन्यात २८ डिसेंबरला साहित्य परिषदेचे महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र पाठक नागपूरला यायचे होते. त्यांनी विदर्भातील पदाधिकारी यांची एक बैठक आपल्यासोबत व्हावी असे सुचवले. तेव्हाही अविनाश पाठक यांनी कॉटवर बसून फोनवर संपूर्ण कार्यक्रमाचे आयोजन केले. पूर्ण विदर्भात त्यांनी संपर्क केला. धरमपेठ शाळेच्या सभागृहात बैठक ठरल्याप्रमाणे पार पडली. या बैठकीला एका सहका-याच्या कारमध्ये बसून अविनाश पाठक स्वतः उपस्थित राहिले. कारमधून उतरून वॉकरच्या साह्याने ते बैठकीत येऊन बसले आणि बैठक यशस्वी पार पाडली होती. बैठकीनंतरच्या जवळच्या एका हॉटेलमध्ये स्नेहभोजनात देखील ते सहभागी झाले होते
अविनाश पाठक हे एक पत्रकार आणि साहित्यिक म्हणून त्यांचे नाव मी नेहमी ऐकत होतो. मात्र प्रत्यक्ष भेटीचा योग आला नव्हता. साहित्य परिषदेच्या कामाबाबतही मी ऐकून होतो. त्यांच्याकडे साहित्य परिषदेचे दायित्व आले आणि मार्च २०२२ मध्ये त्यांनी साहित्य परिषदेचा पहिला कार्यक्रम आयोजित केला. त्याबाबत वृत्तपत्रात वाचून मी त्या कार्यक्रमाला पोहोचलो. कार्यक्रमात पूर्ण वेळ मी उपस्थित राहिलो. त्यावेळी एक रजिस्टर प्रेक्षकांमध्ये फिरवले होते. त्यात सर्वांची नावं पत्ते आणि मोबाईल नंबर घेतले होते. दोनच दिवसांनी अविनाश पाठक यांचा मला फोन आला. त्यांनी मला भेटायला बोलावले आणि मला साहित्य परिषदेशी जोडून घेतले. तेव्हापासून मी पूर्णवेळ सक्रिय झालो. नंतर जवळजवळ तीन वर्ष त्यांच्यासोबत काम करण्याची मला संधी मिळाली. एक पत्रकार म्हणून तर त्यांना समाजात मान होताच, पण त्याचबरोबर ते उत्तम साहित्यिकही आहेत हे मला हळूहळू लक्षात येऊ लागले. त्यांची प्रकाशित झालेली पुस्तके आणि त्यांचे नियमित सुरू असणारे लेखन, त्याबाबत त्यांचा असलेला दांडगा अभ्यास आणि लेखनातील सातत्य हे कुठेतरी सुखावून जाणारे होते. त्याचबरोबर त्यांचा सर्वच क्षेत्र क्षेत्रात व्यापक जनसंपर्क असल्याचे देखील माझ्या लक्षात आले. कोणताही कार्यक्रम आयोजित करायचा तर त्यासाठी वेगवेगळ्या मान्यवर वक्त्यांना ते संपर्क करून बोलायचे आणि यांच्या शब्दाला मान देऊन ते वक्ते कार्यक्रमाला यायचे देखील. साहित्य परिषदेत डॉ. वि.स. जोग, डॉ. प्रज्ञा आपटे, डॉ. दादासाहेब आपटे, डॉ. प्रफुल्ल मोकदम, डॉ. चंद्रगुप्त वर्णेकर, डॉ. शरद निंबाळकर, पत्रकार सुधीर पाठक असे अनेक मान्यवर त्यांनी साहित्य परिषदेच्या व्यासपीठावर आणले. इतकेच काय पण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे देखील अविनाश पाठकांच्या संबंधाखातर दोनदा साहित्य परिषदेच्या व्यासपीठावर आले. डॉ. उदय निरगुडकर माधव भंडारी अशा विदर्भ बाहेरच्या मान्यवरांचे कार्यक्रम त्यांनी विदर्भात घडवून आणले होते. विदर्भाच्या अकराही जिल्ह्यात त्यांचा संपर्क होता. त्यातून त्यांनी वर्षाच्या आत अकराही जिल्ह्यांमध्ये साहित्य परिषदेच्या शाखा कार्यरत केल्या. ११ पैकी ८ जिल्ह्यांमध्ये ते स्वतः जाऊन देखील आले होते.
अविनाश पाठक हे सुरुवातीपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक राहिलेले आहेत. साहित्य परीक्षण परिषद ही संघ परिवाराची संघटना, तिचे दायित्व त्यांनी तीन वर्ष सांभाळले. त्याआधी त्यांनी भारत विकास परिषदेचे दायित्व तेवढेच सक्षमपणे सांभाळले होते. साहित्य परिषदेच्या कामातून मोकळे झाल्यावर त्यांनी विदर्भातील संघाशी संबंधित पत्रकारांची संघटना बांधण्याचे काम हाती घेतले आणि सहा महिन्यात विदर्भातील पत्रकारांशी संपर्क करून संघटना उभी देखील केली. संघटनेचे काम आता सुरू आहे. अविनाश पाठक इथेही विदर्भाचे अध्यक्ष आहेत. हे काम उभे करताना देखील त्यांचे संघटन कौशल्य आणि जनसंपर्क किती सक्षम आहे हे दिसून येते.
एक पत्रकार या नात्याने त्यांनी महाराष्ट्राच्या विविध मान्यवर वृत्तपत्रांमध्ये काम केलेले आहे. आजही ते विविध वृत्तवाहिन्यांवर चर्चांमध्ये सहभागी झालेले दिसतात. राजकीय विषयांवर त्यांचा दांडगा अभ्यास आहे. त्यामुळे अशा चर्चांमध्ये ते प्रामुख्याने सहभागी झालेले दिसतात. आठ वर्ष त्यांनी एका दिवाळी अंकाचे संपादन केले. त्या दिवाळी अंकाने २५ प्रतिष्ठित पुरस्कार मिळवले होते. याशिवाय स्वतः अविनाश पाठक विविध राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय पुरस्काराने सन्मानित झालेले आहेत.
त्यांची आतापर्यंत पंधरा पुस्तके प्रकाशित झाली असून त्या पुस्तकांना देखील विविध प्रतिष्ठित पुरस्कार मिळालेले आहेत. नुकतेच म्हणजेच सप्टेंबर २०२५ मध्ये त्यांचा शह काटशह हा राजकीय कथांचा संग्रह प्रकाशित झाला. त्याला माजी केंद्रीय मंत्री आणि राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर जातीने उपस्थित झाले होते. यावेळी बोलताना दूरदर्शनचे वृत्त संचालक नितीन केळकर आणि महाराष्ट्र टाइम्सचे संपादक श्रीपाद अपराजित यांनी अविनाश पाठक यांच्या एकूणच वांङमयीन कर्तृत्वावर टाकलेला प्रकाश हा निश्चितच सुखावणारा होता, आणि अशा व्यक्तीशी आपले स्नेहबंध असल्याचा अभिमान सुद्धा वाटून गेला होता. त्याच्या काही पुस्तकांचे यापूर्वी राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी, राष्ट्रसेविका समितीच्या शांताक्का, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर अशा मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन झाले आहे.
असे सिद्धहस्त पत्रकार अभ्यासू लेखक कुशल संघटक स्तंभलेखक उत्तम वक्ते आणि व्यापक जनसंपर्काचे धनी अविनाश पाठक आज २१ मे २०२६ रोजी वयाची ७१ वर्ष पूर्ण करून ७२ व्या वर्षात पदार्पण करत आहेत. गतवर्षी आलेले आजारपण त्यामुळे शरीरात आलेले काहीसे शैथिल्य हे सर्व बाजूला ठेवत आजही ते तितक्याच उत्साहाने कार्यरत राहिलेले आहेत. त्यांना एकाहात्तराव्या वाढदिवसानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा आणि परमेश्वराने त्यांना उदंड दीर्घायुरारोग्य प्रदान करावे ही परमेश्वरचरणी प्रार्थना

महेश आंबोकर

लेखक वायुदलातील निवृत्त अधिकारी असून सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.

आव्हान युद्धसज्जतेचे
‌‘ऑपरेशन सिंदूर‌’ला एक वर्ष पूर्ण झाल्याची सविस्तर चर्चा अलिकडे झाली, मात्र त्या मोहिमेकडे केवळ सीमापार केलेली लष्करी कारवाई म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. दहशतवादाला उत्तर देताना भारताने स्वीकारलेली नवी रणनीती, राजकीय इच्छाशक्ती आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली ठाम भूमिका अधोरेखित करणारा तो एक निर्णायक टप्पा ठरला. आधुनिक तंत्रज्ञान, गुप्तचर यंत्रणांमधील समन्वय आणि तिन्ही सैन्यदलांमधील एकत्रित नियोजन यामुळे भारताची क्षमता नव्या पातळीवर गेल्याचे ‌‘ऑपरेशन सिंदूर‌’च्या निमित्ताने पहायला मिळाले. संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशीकरण, ड्रोन तंत्रज्ञान, सायबर क्षमता आणि अचूक क्षेपणास्त्र प्रणाली यांचा वापर भविष्यातील युद्धाचे स्वरूप बदलत असल्याचे संकेत देतो; मात्र कोणतीही लष्करी कारवाई हे अंतिम उत्तर नसते. दहशतवाद ही केवळ सीमापारची समस्या नाही, तर विचारसरणी, कट्टरता आणि भू-राजकारण यांच्या गुंतागुंतीतून निर्माण होते. त्यामुळे सीमा सुरक्षा, गुप्तचर यंत्रणांची मजबुती, स्थानिक पातळीवरील विश्वास आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य या सर्व आघाड्यांवर सातत्याने काम करावे लागेल. ‌‘ऑपरेशन सिंदूर‌’ने भारताच्या सुरक्षा धोरणात मानसिक बदल घडवला. ‌‘हल्ला सहन करायचा आणि विसरायचा‌’ या जुन्या प्रतिमेऐवजी ‌‘प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता आणि तयारी‌’ ही नवी प्रतिमा उभी राहिली. तथापि, राष्ट्राची खरी ताकद केवळ शस्त्रांमध्ये नसते, तर संयम, जबाबदारी आणि शांततेसाठीच्या प्रामाणिक प्रयत्नांमध्ये असते. म्हणूनच ‌‘ऑपरेशन सिंदूर‌’ची वर्षपूर्ती झाल्यानंतर सुरक्षित आणि स्थिर भविष्यासाठी आवश्यक असलेली राष्ट्रीय परिपक्वता जपणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. त्या दृष्टीने परिस्थितीचा वेध घ्यायला हवा.
मागील वर्षी भारतीय लष्कराने सीमेपलीकडील दहशतवादी तळांना लक्ष्य केलेच; पण त्याही पलीकडे जाऊन तांत्रिक आणि आर्थिक आघाड्यांवर पाकिस्तानची रसद तोडण्याचे काम केले. या ऑपरेशनमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानची नाचक्की झाली आणि त्यांच्या छुप्या युद्धाचा (प्रॉक्सी वॉर) बुरखा फाटला. गेल्या वर्षभरात भारताने पाकिस्तानची तीन स्तरांवर कोंडी केली आहे. भारताने जागतिक व्यासपीठांवर पाकिस्तानला ‌‘दहशतवादाचा केंद्रबिंदू‌’ म्हणून यशस्वीपणे कलंकीत केले आहे. पाकिस्तान सध्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहे. भारताने व्यापार पूर्णपणे बंद ठेवल्यामुळे आणि जागतिक वित्तीय संस्थांकडे पाकिस्तानची बाजू कमकुवत केल्यामुळे त्यांच्यावर दिवाळखोरीची टांगती तलवार आहे. भारताने सीमेवरील देखरेख इतकी कडक केली आहे, की घुसखोरीचे 70 टक्क्यांहून अधिक प्रयत्न कमी झाले आहेत. काश्मीरमध्ये स्थानिक लोकांचा भारतावर वाढलेला विश्वास ही पाकिस्तानसाठी सर्वात मोठी धोक्याची घंटा ठरली आहे. या काळात पाकिस्तानने अनेकदा काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उचलण्याचा प्रयत्न केला; पण प्रत्येक वेळी त्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाने पाकिस्तानला एकाकी पाडण्यात यश मिळवले आहे. एकीकडे देश भुकेने व्याकुळ असताना आणि परकीय चलन साठा संपत आला असतानाही पाकिस्तानचे लष्करी आणि राजकीय नेतृत्व आजही भारताशी वैर करण्याच्या मानसिकतेत अडकलेले आहे.
1960 मध्ये झालेला ‌‘सिंधू पाणीवाटप करार‌’ जगातील सर्वात यशस्वी करारांपैकी एक मानला जातो; पण पाकिस्तानने याचा उपयोग भारताच्या विकासकामात अडथळे आणण्यासाठी केला आहे. भारताने अलीकडेच या करारात सुधारणा करण्यासाठी पाकिस्तानला नोटीस बजावली आहे. किशनगंगा आणि राटले जलविद्युत प्रकल्पांवर पाकिस्तानने घेतलेले आक्षेप तांत्रिक नसून राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत. भारत आपल्या वाटणीच्या नद्यांवर (रावी, बीस, सतलज) धरणे बांधतो किंवा पश्चिम नद्यांवर (सिंधू, झेलम, चिनाब) ‌‘रन-ऑफ-द-रिव्हर‌’ प्रकल्प राबवतो, तेव्हा पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावतो, पण त्याला समर्थन मिळत नाही. रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही हे भारताचे ब्रीदवाक्य आता कृतीत उतरत आहे. भारताने स्पष्ट केले आहे, की आम्ही कराराचे पालन करू; पण पाकिस्तानच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे भारताच्या वाटणीचे पाणी पाकिस्तानात जाऊ देणार नाही. शाहपूर-कांडी धरण आणि उझ प्रकल्प यांमार्फत भारत आता आपले पाणी पूर्णपणे उपयोगात आणत आहे. गेल्या 65 वर्षांमध्ये हवामानबदल आणि लोकसंख्यावाढीमुळे परिस्थिती बदलली आहे. ‌‘ऑपरेशन सिंदूर‌’ ते सिंधू पाणीवाटपापर्यंतचा प्रवास हा भारताच्या आत्मविश्वासाचा प्रवास आहे. सिंधू नदीचे पाणी पाकिस्तानची जीवनरेखा आहे. त्यांनी भारताच्या संयमाचा अधिक अंत पाहिला, तर भारत याबाबत कठोर पावले उचलू शकतो. त्यामुळे पाकिस्तानला प्रगती करायची असेल, तर पहलगामसारख्या घटना थांबवाव्या लागतील आणि सहकार्याची भूमिका घ्यावी लागेल.
‌‘ऑपरेशन सिंदूर‌’द्वारे आणि त्याआधीही भारताने आधी थेट कारवाई आणि नंतर त्याचे स्पष्टीकरण देण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे भारताच्या सुरक्षा धोरणात अधिक आक्रमक आणि प्रत्यक्ष प्रतिसादाची दिशा दिसून आली. या कारवाईनंतर जागतिक प्रतिक्रियादेखील भारतासाठी महत्त्वाचा धडा ठरल्या. अनेक देशांनी दहशतवादाचा निषेध केला असला, तरी पाकिस्तानचे थेट नाव घेण्याचे टाळले. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नैतिकतेपेक्षा राष्ट्रीय हितसंबंध अधिक महत्त्वाचे ठरतात, हे पुन्हा स्पष्ट झाले. तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यातील संघर्ष केवळ सीमांपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. सायबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, माहिती युद्ध, डेटा विश्लेषण आणि आर्थिक शक्ती हे घटकही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्यामुळे भारताला संरक्षण क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान आणि स्वदेशीकरणावर अधिक भर द्यावा लागणार आहे. आज भारताने संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेचे महत्त्व अधिक गांभीर्याने समजून घेतल्याचे मानले जाते. ड्रोन तंत्रज्ञान, आधुनिक शस्त्रप्रणाली आणि सायबर क्षमता विकसित करणे ही भविष्यातील गरज असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. विश्लेषकांच्या मते, दहशतवाद, भू-राजकारण, आर्थिक ताकद आणि तांत्रिक स्पर्धा आदी घटक आता एकमेकांशी घट्ट जोडले गेले आहेत. अशा परिस्थितीत भारत अधिक आत्मविश्वासाने आणि थेट प्रतिसाद देणाऱ्या रणनीतीकडे वाटचाल करत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
(अद्वैत फीचर्स)