जय देवी जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी…

ठाणे पूर्वेकडील तुकाराम मैदानात धर्मवीर आनंद दिघे प्रतिष्ठानच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या चैत्र नवरात्रोत्सव सोहळ्यात आज दशमीच्या दिवशी सहस्त्रचंडी होमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सहकुटुंब सहपरिवार सहभागी होऊन विधिवत पूजन केले. तसेच यानंतर देवीची आरती करून तिचे आर्शिवाद घेतले. यावेळी त्यांचे वडील संभाजी शिंदे, खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे, पत्नी लता शिंदे, सून वृषाली श्रीकांत शिंदे, शिवसेना सचिव संजय मोरे, प्रकाश कोटवानी, विलास जोशी तसेच शिवसेना पदाधिकारी, शिवसैनिक उपस्थित होते.

राष्ट्रवादी महीला प्रदेशाध्यक्षपदाचा रुपाली चाकणकरांचा राजीनामा

भोंदूगिरी भोवली

पोलिसांकडूनही चौकशी होण्याची शक्यता ०

पुणे : भोंदूबाबा अशोक खरातच्या नादी लागलेल्या रुपाली चाकणकरांना अखेर राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदानंतर आता राष्ट्रवादीच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदाचाही राजीनामा द्यावा लागला आहे. शेकडो महिलांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या भोंदूबाबा अशोक खरातचे पायधुणाऱ्या रुपाली चाकणकरांवर राजीनामा देण्यासाठी सर्वचस्तारवरून दबाव होता. राष्ट्रवादी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांच्याकडे त्यांनी दोन ओळीचा राजीनामा सादर केला.

या संपूर्ण प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी व्हावी यासाठी आपण राजीनामा देत असल्याचं रुपाली चाकणकरांनी म्हटलं आहे.

रुपाली चाकणकर या अशोक खरातच्या शिवनिका या ट्रस्टच्या संचालिका होत्या. त्यावरुन त्यांच्यावर आरोप होऊ लागले. अशोक खरात प्रकरणी जे कुणी दोषी असतील, अशोक खरातशी ज्यांचे कुणाचे संबंध असतील त्यांना सोडणार नाही असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला होता. तसेच अशोक खरातच्या शिवनिका ट्रस्टच्या संचालकांचीही चौकशी केली जाणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे रुपाली चाकणकर यांचीही चौकशी होण्याची शक्यता असून त्यांची अडचण वाढणार आहे.

शेकडो महिलांचे लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी अशोक खरातला अटक करण्यात आली असून त्याची कसून चौकशी सुरु आहे. अशोक खरातसोबत रुपाली चाकणकरांचे काही फोटो व्हायरल झाल्यानंतर चाकणकरांवर टीका होऊ लागली. चाकणकर या अशोक खरातला गुरू मानायच्या, त्यामुळे या आधीच्या काही प्रकरणामध्ये चाकणकरांनी राजकीय हस्तक्षेप केल्याचं समोर आलं होतं.

अशोक खरात प्रकरणी रुपाली चाकणकरांनी राजीनामा द्यावा यासाठी विरोधी पक्षांनी दबाव टाकला. तसेच राष्ट्रवादीतील एका गटानेही ही मागणी केल्याची माहिती समोर आली. त्यानंतर आधी रुपाली चाकणकरांनी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर आता राष्ट्रवादीच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदाचाही राजीनामा दिला आहे.

धक्कादायक ! दोन पोलिसांनी किडनॅप करून केली लुटमार

मुंबई पोलिसांच्या वर्दीला काळिमा

संदीप शिंदे आणि गजेंद्र राजपूत या दोन्ही पोलिसांना अटक

दहा हजार डॉलर लुटण्यासाठी केले किडनॅपिंग

सिद्धेश शिगवण

मुंबई : “सदरक्षणाय, खलनिग्रहणाय” हे ब्रिदवाक्य घेऊन मुंबईतील सज्जनांचे रक्षण करण्याची आणि दुष्टांचा नाश/दमन करण्याची शपथ घेणाऱ्या मुंबई पोलिसदलातील दोन पोलिसांनी आज मुंबई पोलिसांच्या वर्दीला काळीमा फासला. मुंबईच्या जुहू परिसरात दोन पोलिसांनी एका व्यक्तीला किडनॅप करुन क्राईम ब्रँचचे अधिकारी असल्याचं सांगून लुटल्याची घटना घडली आहे. दहा हजार डॉलर लुटण्यासाठी त्यांनी हे किडनॅपिंग केल्याचे उघडकीस आले आहे. जुहू पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करून दोन पोलिसांना अटक केली आहे.

मुंबई पोलिसांच्या दोन कर्मचाऱ्याकडून करन्सी एक्सचेंज करणारी फोरेक्स कंपनीच्या कामगाराला किडनॅप करून लुटण्याचे धक्कादायक घटना घडली आहे. फोरेक्स कंपनीचा ऑफिसमध्ये काम करणारा कामगार सुमित आंबेकर विलेपार्ले परिसरात १० हजार अमेरिकन डॉलरची डिलिव्हरी करण्यासाठी जात असताना एका इमारतीमध्ये या दोन्ही पोलीस कर्मचाऱ्यांनी त्याला पकडून मारहाण करून एका कारमध्ये बसवून किडनॅप केले.

यानंतर या दोन्ही पोलीस शिपायांनी किडनॅप करून त्या व्यक्तीला मी पोलीस आहे आणि पोलिसांच्या ओळखपत्र दाखवून दहिसर पूर्वेत हनुमान मंदिर शेजारी घेऊन गेले, त्या ठिकाणी त्याला मारहाण करून तुझा व्यवसाय चुकीचा आहे यामध्ये मोठ्या प्रमाणात चीटिंग केली जात आहे. त्यामुळं तुमच्या कंपनीच्या सर्व पेपर घेऊन दहिसर क्राइम ब्रांच ऑफिसमध्ये बोलवा, यानंतर फिर्यादीने म्हटलं ठीक आहे. पोलीस स्टेशनला घेऊन चला मी सर्व पेपर मागवतो यानंतर थेट या पोलिसांनी मारहाण करायला सुरुवात केली.

रस्त्यावर पोलिसांनी फिर्यादीला मारहाण करत असताना लोकांनी पाहिला यानंतर त्या ठिकाणी जमा झालेला जमावाने दोन्ही पोलिसांना बेदम मारहाण केली. मारहाण केल्यानंतर लोकांनी पोलीस कंट्रोल नंबर वर कॉल करून पोलीस स्टेशन मधून मदत मागवली. दहिसर पोलिसांनी यानंतर या दोन्ही पोलिसांना ताब्यात घेऊन पुढील कारवाई करण्यासाठी जुहू पोलिसांकडे पोहोचवले. जुहू पोलिसांनी या प्रकरणी दोन्ही पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेला पोलीस आरोपी संदीप शिंदे बीकेसी पोलीस स्टेशनमध्ये तैनात आहे. तर गजेंद्र राजपूत हा पोलीस शिपाई जोगेश्वरी पोलीस स्टेशनमध्ये तैनात आहे. 

लॉकडाऊन लागणार नाही- फडणवीस

मुंबई : देशात इंधनाचा तुटवडा असून लवकरच कोरोनाप्रमाणे लॉकडाऊन लागणार, अशा आशयाचे संदेश ही सफशेल अफवा असून असे कोणतेही लॉकडाऊन लागणार नाही असे ठाम प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.

 आपल्या देशात इंधनाचा पुरेसा साठा आहे, त्यामुळे कोणतेही संकट नाही. देशात कोणतेही लॉकडाऊन लागणार नाही, तशा आशयाच्या अफवा जर कुणी परसवत असेल तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “देशात कोणताही लॉकडाऊन लागणार नाही हे केंद्र सरकारने जाहीर केलं आहे. त्यामुळे या विषयी कोणतीही अफवा पसरवण्याऱ्यांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल. अशा प्रकारचे फेक व्हॉट्सॲप मेसेज जरी फॉरवर्ड केली तरी तो गुन्हा ठरेल. त्यामुळे कुणीही खोट्या अफवा पसवरू नये, अन्यथा त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाणार.”

सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क हे १० रुपयांनी कमी केलं आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाचा वाढलेल्या किमतीचा भार हा आता तेल कंपन्याच सहन करणार आहेत. त्यामुळे सामान्य लोकांना अधिकच्या दरात पेट्रोल डिझेलची खरेदी करावी लागणार नाही अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

भारताच्या आजूबाजूच्या देशांमध्ये जवळपास शट डाऊनची परिस्थिती आली आहे. अशा वेळी भारतात मात्र घरगुती गॅसची कोणतीही कमतरता भासत नाही. त्यामुळे अफवेच्या आधारावर ग्राहकांनी पेट्रोल डिझेलसाठी रांगा लावू नयेत. आपल्याकडे एक महिना चालेल इतका पेट्रोल आणि डिझेलचा साठा आहे, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

खुशखबर ! २५०० घरांसाठी म्हाडाची लॉटरी ३१ मार्चला

मुंबई : मुंबईत स्वतःचं घर घेऊ पाहणाऱ्यांसाठी खुशखबर आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातर्फे (म्हाडा) लवकरच मुंबईतील २५०० घरांच्या विक्रीसाठी ३१ मार्च २०२६ रोजी लॉटरी जाहीर होणार आहे.

 सोडतीत यंदा ३२ लाख ते ८ कोटींपर्यंत घरांच्या किंमती असणार आहे. मात्र, म्हडाच्या घरांची यंदाच्या सोडतीत कोटीच्या कोटी उड्डाणे अधिक असल्याची चर्चा आहे.

 सर्वाधिक घरे यंदा मध्यम आणि उच्च गटासाठी असणार आहे. पहाडी गोरेगावमधील पीएमएवायची १० घरे सोडता इतर घरांच्या किंमती कोटींच्या घरात असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना हि घरं घेणं सहज शक्य नसणार असल्याने काही अंशी नाराजी देखील बघायला मिळत आहे. दुसरीकडे पहाडी गोरेगावमधील घरांच्या किंमती अंदाजे ३२ लाख रुपये असणार आहे. ३१ मार्च रोजी सोडतीची जाहिरात प्रसिद्ध करत नोंदणी प्रक्रियेला सुरुवात होणार, अशी देखील माहिती आहे.

विक्रोळी कन्नमवार नगरमधील १२०० घरं सोडतीत असणार आहे. तर अंदाजे ८० लाख रुपये घरांच्या किंमती ज्यात ८०० चौ. फुटाचे क्षेत्रफळ असल्याची माहिती आहे. पवई, जुहू, ताडदेव, बोरिवली, पंतनगरसारख्या ठिकाणी मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गटातील घरांचा समावेश असणार आहे.

म्हाडानं  २०२५ मध्ये मुंबईतील घरांची लॉटरी काढली नव्हती. त्यापूर्वी २०२४ मध्ये म्हाडाकडून लॉटरी २००० घरांसाठी काढण्यात आली होती. म्हाडाकडून संगणीकृत पद्धतीनं  विविध उत्पन्न गटातील अर्जदारांच्या यादीनुसार सोडत काढली जाते.

अर्ज सादर करावयाच्या दिवशी अर्जदाराचे वय १८ वर्षापेक्षा कमी नसावे. अर्जदार विवाहीत असल्यास पती/पत्नी यांचे आधार कार्ड/ पॅन कार्ड,अर्जदार अविवाहीत असल्यास स्वतःचे आधार कार्ड/पॅन कार्ड.अर्जदाराने जाहिरात प्रसिध्द झाल्यापासून मागील सलग २० वर्षाच्या कालावधीत महाराष्ट्र राज्याच्या कोणत्याही भागामध्ये अर्जदाराचे किमान १५ वर्षे सलग वास्तव्य असल्याबाबतचे सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले महाराष्ट्रातील अधिवासाचे प्रमाणपत्र जे जानेवारी २०१८ नंतर दिलेले असावे व त्यावर बारकोड असणे आवश्यक आहे.

सहकारातून गृहनिर्माणाला नवी दिशा – फडणवीस

मुंबई, दि. — महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण क्षेत्राला नवे बळ देणाऱ्या महत्त्वपूर्ण उपक्रमांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन सोहळे आज मुंबईत उत्साहात पार पडले. कन्नमवार नगर, विक्रोळी येथे मुंबई जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघ संचालित सेवा, मार्गदर्शन व प्रशिक्षण केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले, तर सायनमधील प्रतीक्षा नगर येथे मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेडच्या वतीने उभारण्यात येणाऱ्या ‘सहकार भवन’चे भूमिपूजन करण्यात आले.

या कार्यक्रमातून सहकारी गृहनिर्माण क्षेत्राला नवी दिशा देण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. महाराष्ट्र हा देशातील सहकार चळवळीचा पाळणा मानला जात असून, गृहनिर्माण संस्था या सहकार क्षेत्रातील सर्वात मोठा घटक आहेत. शहरी विकास आणि समुदाय जीवनशैलीत या संस्थांचे महत्त्वपूर्ण योगदान असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या घराच्या स्वप्नपूर्तीत मोलाची भूमिका बजावली असल्याचे नमूद करण्यात आले. सहकार संस्थांच्या बळावर समावेशक विकास साधता येतो, याचे हे उत्तम उदाहरण असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.

या कार्यक्रमाला मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मंत्री बाबासाहेब पाटील, मंत्री अॅड. आशिष शेलार, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आमदार प्रवीण दरेकर यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

राज्यात सरकारी जागेवरील अतिक्रमणे नियमित होणार

 १ जानेवारी २०११ पर्यंतची निवासी बांधकामे नियमित होणार

मुंबई – राज्यातील सरकारी जागेवरील २०११ पर्यंतची अनधिकृत निवासी बांधकामे नियमित करण्याचा मोठा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळे अनेकांच्या घरावरील कारवाईची टांगती तलवार हटली आहे. २०११ पर्यंत झालेली आणि सध्या केवळ घरांसाठी अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी झाला आहे.

या शासन निर्णयानुसार, कोणत्याही परिस्थितीत भारताचा नागरिक नसलेल्या व्यक्तीचे अतिक्रमण नियमित होणार नाही. याची दक्षता अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याने घ्यायची आहे. असे अतिक्रमण आढळल्यास पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारने घेतलेला हा निर्णय मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून संपूर्ण राज्यासाठी लागू आहे. यात ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण पूर्णपणे विनामूल्य नियमानुकूल करण्यात येणार आहे तर उर्वरित क्षेत्रासाठी प्रचलित बाजारमूल्याच्या केवळ दहा टक्के रक्कम कब्जेहक्काची रक्कम म्हणून आकारली जाईल. नदीपात्र, नाले, गायरान, सार्वजनिक रस्ते, वने, स्मशानभूमी, खेळण्याचे मैदान किंवा शाळा/रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनींवरील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत. अशा बाधित कुटुंबांना ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’तून पर्यायी घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

तसेच अतिक्रमण नियमित करण्यासाठीची पात्रता, अटी व शर्ती, जागेची मर्यादा व शुल्क आकारणी, अंलबजावणीची कार्यपद्धती, अर्जासाठीची मुदत, पडताळणी, अंमलबजावणी यंत्रणा अशी सर्व यंत्रणा सज्ज करण्यात येणार आहे.

पात्रतेसाठी काय आहेत अटी?

जमीन पती -पत्नी यांच्या संयुक्त नावाने ‘भोगवटादार वर्ग-२’ म्हणून दिली जाईल.

ग्रामीण तसेच शहरी भागात जास्तीत जास्त १५०० चौ. फुटापर्यंतचे क्षेत्र नियमित

जास्त असलेले अतिक्रमण पाडण्यात येईल.

५०० चौ. फुटापर्यंतची सर्व निवासी अतिक्रमणे पूर्णपणे विनामूल्य नियमित

घराचा काही भाग व्यवसायासाठी वापरत असल्यास बाजारमूल्याच्या २५% रक्कम

जमिनीच्या नोंदणीसाठी १००० चौ. फुटापर्यंत १००० रुपये शुल्क

१ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या वास्तव्यासाठी मतदार यादी, वीज बिल, मालमत्ता पावती ग्राह्य

गेल्या १ वर्षातील रहिवासाचा पुरावा बंधनकारक

ठाण्यात बाटली-कॅनमधून पेट्रोल-डिझेल विक्रीला बंदी

ठाणे : पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवड्याच्या पार्श्वभुमीवर ठाणे जिल्हा प्रशासनाने खबरदारीचा मोठा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी आणि ज्वलनशील पदार्थांच्या गैरवापरामुळे कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी बाटल्या, कॅन किंवा इतर भांड्यांमध्ये पेट्रोल-डिझेल विक्रीवर तात्काळ बंदी घालण्यात आली आहे.

ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी पेट्रोलियम नियम २००२ अंतर्गत हा आदेश जारी केला असून, जिल्ह्यातील सर्व पेट्रोल पंपांवर इंधन केवळ वाहनांच्या इंधन टाकीतच देण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. कोणत्याही ग्राहकाला प्लास्टिकच्या बाटल्या, कॅन, डबे किंवा इतर कोणत्याही भांड्यांमध्ये सुटे पेट्रोल अथवा डिझेल विक्री करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

वीज दरवाढ टळली

मुंबई : महावितरणच्या पुढील पाच आर्थिक वर्षांच्या बहुवार्षिक वीजदर याचिकेवर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने आपला आदेश आज प्रसिद्ध केला आहे. महावितरणने पाच वर्षात वीजदर कपातीसाठी मांडलेला प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे. घरगुती, औद्योगिक, वाणिज्यिक अशा सर्व प्रवर्गातील ग्राहकांसाठीचे वीजदर २०३० पर्यंत टप्प्याटप्प्याने दरवर्षी कमी होणार आहेत. कोणत्याही प्रवर्गात वीजदर वाढणार नाहीत. महावितरणच्या याचिकेवर आयोगाने गेल्या वर्षी मार्च अखेरीस एक आदेश दिला होता. त्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली होती.

महावितरणच्या पुनर्विचार याचिकेनुसार आयोगाने जून २०२५ मध्ये एक आदेश दिला होता. त्या आदेशाला काहीजणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वावर बोट ठेऊन जूनचा आदेश रद्द केला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे पालन करून व तांत्रिक बाबी पूर्ण करून आदेश देण्याची सूचना नोव्हेंबरमध्ये केली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने महावितरणच्या पुनर्विचार याचिकेवर जनसुनावणी करून, नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचे पालन करून व सर्व तांत्रिक बाबी पूर्ण करून आता आदेश दिला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले आहे.