देशातील वैद्यकीय शिक्षणाचे प्रवेशद्वार मानली जाणारी ‘नीट’ परीक्षा पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या आरोपांपासून ते परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयापर्यंत, केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशीपासून ते संसदीय समितीच्या हस्तक्षेपापर्यंत या प्रकरणाने केवळ एका परीक्षेची विश्वासार्हता नव्हे, तर संपूर्ण सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्थेची पारदर्शकता आणि सुरक्षितता यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. या वादात सर्वाधिक चर्चेत आलेला मुद्दा म्हणजे राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने (एनटीए) केलेला दावा, की संपूर्ण प्रश्नपत्रिका फुटली नव्हती, तर केवळ काही प्रश्न बाहेर आले होते. हा दावा तांत्रिकदृष्ट्या कितीही अचूक असला, तरी परीक्षेच्या निष्पक्षतेच्या दृष्टीने तो कितपत ग्राह्य धरता येईल, हा खरा प्रश्न आहे.
भारतातील लाखो विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणाचे स्वप्न उराशी बाळगून अनेक वर्षे कठोर परिश्रम करतात. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी असो वा महानगरातील, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असो वा प्रतिकूल परिस्थितीतून आलेला, प्रत्येकासाठी नीट परीक्षा ही समान संधीचे व्यासपीठ मानली जाते. या परीक्षेच्या माध्यमातून गुणवत्तेच्या आधारे वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळतो. त्यामुळे या प्रक्रियेत कुठल्याही प्रकारची गडबड, गैरव्यवहार किंवा माहितीची गळती ही केवळ प्रशासकीय त्रुटी राहत नाही, तर ती लाखो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर आणि भवितव्यावर परिणाम करणारी घटना ठरते. ‘पेपर लीक’ आणि ‘प्रश्न लीक’ या दोन संज्ञांमधील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. संपूर्ण प्रश्नपत्रिका परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी बाहेर पडली, तर त्याला ‘पेपर लीक’ म्हणतात. याउलट काही निवडक प्रश्न आधीच काही व्यक्तींना उपलब्ध झाले, तर त्याला ‘प्रश्न लीक’ असे म्हटले जाते. कायदेशीरदृष्ट्या दोन्ही प्रकारांमध्ये तांत्रिक फरक असू शकतो; परंतु नैतिक आणि शैक्षणिक दृष्टिकोनातून दोन्ही प्रकार गंभीर स्वरूपाचे आहेत. कारण परीक्षेपूर्वी मिळालेला प्रत्येक अतिरिक्त प्रश्न काही विद्यार्थ्यांना अनुचित लाभ देऊ शकतो. ‘नीट’सारख्या स्पर्धात्मक परीक्षेत प्रत्येक गुणाचे महत्त्व अत्यंत मोठे असते. अनेकदा एका-दोन गुणांच्या फरकामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या क्रमवारीत बदल होतो. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अत्यंत उच्च गुणांची आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत जर एखाद्या विद्यार्थ्याला आधीच दहा किंवा वीस प्रश्नांची माहिती मिळाली, तर त्याला मिळणारा गुणात्मक फायदा प्रचंड असू शकतो. चार गुणांच्या एका योग्य उत्तराच्या गणितानुसार दहा प्रश्नांचा लाभ म्हणजे चाळीस गुण, तर वीस प्रश्नांचा लाभ म्हणजे ऐंशी गुण. स्पर्धेच्या या पातळीवर इतका फरक विद्यार्थ्याच्या क्रमांकाला हजारो स्थानांनी पुढे नेऊ शकतो. यामुळेच ‘फक्त काही प्रश्न बाहेर आले होते’ हा युक्तिवाद सामान्य विद्यार्थ्यांच्या मनातील शंका दूर करण्यात अपुरा ठरतो. प्रश्नांची संख्या कमी असली, तरी त्यातून मिळणारा फायदा मोठा असेल, तर परीक्षेच्या निष्पक्षतेवर परिणाम झाल्याचे मानावे लागते. न्याय, समान संधी आणि गुणवत्तेवर आधारित निवड ही कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेची मूलभूत तत्त्वे आहेत. त्यापैकी एका तत्त्वालाही धक्का बसला, तर संपूर्ण प्रक्रियेवरील विश्वास डळमळीत होतो.
या प्रकरणातील आणखी चिंताजनक बाब म्हणजे परीक्षा व्यवस्थेच्या सुरक्षेविषयी निर्माण झालेले प्रश्न. प्रश्नपत्रिकेपर्यंत प्रवेश नेमका कसा मिळाला? त्यासाठी तांत्रिक साधनांचा वापर झाला का? परीक्षा केंद्रे, छपाई प्रक्रिया किंवा वाहतूक साखळीतील कोणत्या स्तरावर त्रुटी राहिल्या? या मागे संघटित रॅकेट कार्यरत होते का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तपासातून समोर येणे आवश्यक आहे. कारण दोषी व्यक्तींची ओळख पटविणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रणालीतील कमकुवत दुवे शोधणेही आवश्यक आहे. भारतातील सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्थेवर गेल्या काही वर्षांत अनेकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विविध राज्यांतील भरती परीक्षा, प्रवेश परीक्षा आणि पात्रता चाचण्यांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या किंवा गैरव्यवहाराच्या घटना घडल्या आहेत. परिणामी विद्यार्थ्यांमध्ये असुरक्षितता आणि अविश्वास वाढला आहे. एखादी परीक्षा रद्द झाली, की विद्यार्थ्यांचे केवळ शैक्षणिक नुकसान होत नाही, तर त्यांचे मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक नुकसानही होते. अनेक विद्यार्थी वर्षानुवर्षे तयारी करतात, कोचिंगवर मोठा खर्च करतात, कुटुंबाच्या अपेक्षांचे ओझे सांभाळतात. परीक्षा रद्द होणे म्हणजे त्यांच्यासाठी पुन्हा अनिश्चिततेच्या काळात ढकलले जाणे होय. विशेषतः वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रवेश परीक्षा असल्यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिक वाढते. डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘नीट’ ही जीवनातील अत्यंत निर्णायक परीक्षा असते. या परीक्षेच्या निकालावर त्यांचे करिअर, पुढील शिक्षण आणि अनेकदा संपूर्ण कुटुंबाचे भविष्य अवलंबून असते. त्यामुळे या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता राखणे ही केवळ प्रशासकीय जबाबदारी नसून सामाजिक कर्तव्यदेखील आहे. या वादातून एक महत्त्वाचा धडा समोर येतो, तो म्हणजे परीक्षांच्या सुरक्षिततेसाठी पारंपरिक पद्धती आता अपुऱ्या ठरत आहेत. डिजिटल युगात माहितीची देवाणघेवाण वेगाने होते. मोबाईल, एन्क्रिप्टेड मेसेजिंग अॅप्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सायबर तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे प्रश्नपत्रिकेची गुप्तता राखणे अधिक आव्हानात्मक बनले आहे. त्यामुळे प्रश्नपत्रिका निर्मितीपासून ते परीक्षा केंद्रापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा विकसित करणे आवश्यक आहे. डेटा एन्क्रिप्शन, बहुस्तरीय प्रमाणीकरण, रिअल-टाइम मॉनिटरिंग, डिजिटल ट्रॅकिंग आणि स्वतंत्र लेखापरीक्षण यांसारख्या उपाययोजनांचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल.
परीक्षा प्रक्रियेत त्रुटी आढळल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक असते. केवळ चौकशी समित्या नेमून किंवा तपास सुरू असल्याचे सांगून प्रश्न सुटत नाहीत. दोषींवर कठोर कारवाई, प्रणालीतील सुधारणा आणि पारदर्शक संवाद या तीन गोष्टी विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी अत्यावश्यक आहेत. परीक्षा संस्थांनी केवळ निकाल जाहीर करणाऱ्या यंत्रणा म्हणून नव्हे, तर सार्वजनिक विश्वास जपणाऱ्या संस्थांप्रमाणे काम करणे आवश्यक आहे. संसदीय समितीसमोर अधिकाऱ्यांनी दिलेली स्पष्टीकरणे आणि तपास पूर्ण होईपर्यंत दोषींविषयी भाष्य करण्यास टाळाटाळ करणे हे प्रशासकीयदृष्ट्या समजण्यासारखे असले, तरी विद्यार्थ्यांच्या मनातील शंका दूर करण्यासाठी अधिक स्पष्टता आवश्यक आहे. कारण जेव्हा लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य दावणीला लागलेले असते, तेव्हा माहितीचा अभाव आणि अर्धवट स्पष्टीकरणे अविश्वास वाढवतात. सार्वजनिक संस्थांनी वेळोवेळी वस्तुनिष्ठ माहिती देणे, तपासाची प्रगती सांगणे आणि अफवांना आळा घालणे हीदेखील जबाबदारी आहे. परीक्षा सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण, प्रश्नपत्रिका हाताळणीतील पारदर्शकता, स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा, तांत्रिक लेखापरीक्षण आणि कठोर दंडात्मक व्यवस्था या उपाययोजना तातडीने राबविणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना मानसिक आधार, वेळेवर माहिती आणि न्याय्य पुनर्परीक्षेची हमी देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

स्थित्यंतर

राही भिडे

– तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चा काढत वाढत्या महागाईचा केला निषेध

कल्याण: वाढत्या महागाई विरोधात कल्याणमध्ये राष्ट्रावादी कॉंग्रेस पार्टी शरद पवार गट आक्रमक झाले असून राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. वंडार पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कल्याणमध्ये तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चा काढत वाढत्या महागाईचा निषेध व्यक्त केला.

पेट्रोल डिझेल दरवाढ आणि वाढत्या महागाई वरून कल्याण मध्ये राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या वतीने केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात निषेध आंदोलन करण्यात आलं. कल्याण पश्चिमेतील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान ते तहसीलदार कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढत तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आलं. राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष वंडार पाटील यांच्या नेतृत्वात कार्यकर्त्यांनी सरकार विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. वाह रे मोदी तेरा खेल सस्ती दारू महंगा तेल अशा घोषणा देत केंद्र सरकारचा निषेध नोंदविला.

वाढत्या महागाई मुळे आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे सर्व सामान्य जानतेला महागाईचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. वाढलेली हि महागाई त्वरित कमी न झाल्यास राष्ट्रवादी पक्षातर्फे रास्तारोको करण्याचा इशारा यावेळी पाटील यांनी दिला.  या आंदोलनात महिला जिल्हाध्यक्षा सारिका गायकवाड, युवक जिल्हाध्यक्ष राज जोशी,   डोंबिवली शहर अध्यक्ष भालचंद्र पाटील,  कल्याण पश्चिम विधानसभा कार्याध्यक्ष रुपेश थळे आदींसह इतर पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

000000

कल्याण: दुर्गाडी मंदिर प्रवेशबंदीवरून कल्याणमध्ये राजकारण तापले असून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उपनेते विजय साळवी यांनी सत्ताधार्यांवर सडकून टीका केली आहे. हिंदुत्ववादी सरकार असताना हिंदूंना मंदिरात प्रवेश मिळत नाही, सत्ताधारी पक्ष संघटनांना आंदोलनाची भाषा करावी लागत हे लज्जास्पद आणि हास्यास्पद असल्याचे विजय साळवी यांनी सांगितले. तसेच बकरी ईदच्या दिवशी किल्ले दुर्गाडी येथील श्री दुर्गादेवी मंदिर दर्शनासाठी होणारे निर्बंध व मंदिर बंद ठेवण्याची प्रथा तात्काळ बंद करण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

किल्ले दुर्गाडी हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पावन पदस्पशनि पवित्र झालेले ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळ आहे. किल्ले दुर्गाडीवरील थी दुगदिवी मंदिर हे ठाणे जिल्हयातील जागृत देवस्थान असुन लाखो हिंदु भाविकांच्या श्रध्देचे केंद्र आहे. दरवर्षी बकरी ईदच्या दिवशी कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करुन दुर्गाडी मंदिर परिसरात निर्बंध लादले जातात. मंदिराकडे जाणारे मार्ग बंद केले जातात, घंटानादावर निर्बंध आणले जातात आणि अनेक भाविकांना देवीच्या दर्शनापासून वंचित रहावे लागते. अशा प्रकारे हिंदुंच्या धार्मिक अधिकारांवर घाला घालण्याची परंपरा अनेक वर्षापासून सुरु आहे.

महाराष्ट्रात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार असुन या सरकारच्या काळातच हिंदुंना आपल्या आराध्य देवीच्या दर्शनासाठी संघर्ष करावा लागणे ही अत्यंत वेदनादायक आणि संतापजनक बाब आहे. त्यामुळे बकरी ईदच्या दिवशी श्री दुर्गादेवी मंदिर परिसरातील सर्व अनावश्यक निर्बंध तात्काळ हटवावेत. हिंदु भाविकांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय देवीचे दर्शन घेण्याची हमी द्यावी. घंटानाद, आरती व इतर धार्मिक परंपरांवर कोणतेही निर्बंध लागू करू नयेत. संबंधित पोलिस व प्रशासकीय यंत्रणेला हिंदु भाविकांच्या धार्मिक अधिकारांचे संरक्षण करण्याबाबत स्पष्ट आदेश देण्याची मागणी विजय साळवी यांनी केली आहे.

अन्यथा हिंदु समाजाच्या भावना, श्रध्दा आणि घटनात्मक अधिकारांच्या रक्षणासाठी लोकशाही मार्गाने व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

00000000

मुंबई : राज्यात “बकरी ईद” निमित्त संभाव्य गोवंश हत्या रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले आहेत. महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक व मुंबई पोलीस आयुक्त यांना पत्र पाठवत संभाव्य गोवंश हत्या रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र राज्यात संपूर्ण गोवंश हत्या बंदीचा कायदा लागू असून, २८ मेला साजऱ्या होणाऱ्या बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर काही भागांत मोठ्या प्रमाणावर गोवंश हत्या होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मालेगाव-नाशिक, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, सातारा, धाराशिव, धुळे आणि सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देश पत्रात दिले आहेत.

स्थानिक पोलीस प्रशासनाने संवेदनशील भागांमध्ये गस्त वाढवावी, अवैध जनावर वाहतूक रोखावी, तसेच गोवंश हत्या प्रतिबंधक कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणालेत. तसेच, गोसंरक्षणासाठी कार्य करणाऱ्या गोरक्षकांवर हल्ला होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी तसेच कोणतीही अनुचित घटना टाळण्यासाठी आवश्यक ती प्रतिबंधात्मक आणि सुरक्षात्मक कार्यवाही करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या पत्रामुळे राज्यातील बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासन सतर्क झाले असून संवेदनशील भागांमध्ये विशेष बंदोबस्त ठेवण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्याची माहिती पोलिस विभागाकडून मिळत आहे.

0000000000

सरकारच्या घोषणा शेताच्या बांधापर्यंत कधी येणार

रमेश औताडे

मुंबई : राज्यातील खरीप हंगाम सुरू असतानाच शेतकऱ्यांच्या अडचणींनी गंभीर रूप धारण केले असून सरकारच्या निष्क्रिय धोरणांमुळे ग्रामीण भागात संतापाची लाट उसळली आहे. पावसाचा लहरीपणा, खत-बियाण्यांचा तुटवडा, वाढते उत्पादन खर्च आणि बाजारात मिळणारा कवडीमोल भाव यामुळे शेतकरी अक्षरशः उद्ध्वस्त झाला आहे. मात्र सरकारकडून केवळ बैठका, घोषणा आणि जाहिरातींचा पाऊस पडत असल्याची टीका होत आहे.

रासायनिक खतांचे दर गगनाला भिडले, तरी पुरवठा अपुरा बियाण्यांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक होत आहे. पाऊस अनियमित होत असल्याने काही भागात दुष्काळ तर काही ठिकाणी अतिवृष्टी झाली आहे. डिझेल, वीज आणि औषधांच्या दरवाढीमुळे शेती परवडत नाही. पीक विम्याचा लाभ मिळण्यात अडथळे येत आहेत. बँकांच्या वसुली नोटिसांमुळे शेतकरी मानसिक तणावाखाली आहेत.

सरकारला उद्योगपतींची जात काळजी आहे. असा आरोप करत शेतकरी संघटनेचे अभ्यासक असे म्हणतात की, हजारो कोटींची कर्जमाफी उद्योगपतींसाठी सहज जाहीर होते. मात्र अन्नदाता शेतकरी मदतीसाठी हात जोडत फिरतो. राज्यातील अनेक भागांत शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत असताना सरकारकडे ठोस उपाययोजना नसल्याचा आरोप होत आहे.

“डिजिटल शेती”च्या घोषणा, पण शेतात पाणी नाही, बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांना सहकार्य करा असे सरकार मंत्रालयात बसून सांगत असल्याने सरकारचा आवाज मंत्रालयाच्या बाहेर फक्त वृत्तपत्रात छापून येतो. बांधावर व झाडावर फक्त आत्महत्या होत आहेत. सरकारकडून आधुनिक तंत्रज्ञान, ॲप आणि डिजिटल शेतीच्या घोषणा केल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांकडे ना पुरेसे पाणी, ना वीज, ना आर्थिक पाठबळ आहे. “मोबाईलवरील योजना पोट भरत नाहीत,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.

राज्यात तातडीने संपूर्ण कर्जमाफी, हमीभावाची कायदेशीर हमी, मोफत वीज, पीकविमा भरपाई आणि खत-बियाण्यांचा सुरळीत पुरवठा केला नाही तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात शेतकरी हतबल झाला असताना सत्ताधारी नेते फक्त राजकीय प्रचार आणि कार्यक्रमांत व्यस्त असल्याची भावना जनतेत निर्माण झाली आहे. “शेतकरी जगला तर देश जगेल” हे विसरलेल्या सरकारविरोधात आता गावागावातून रोष व्यक्त होत आहे.

मालवण- भाजपा हा पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना न्याय देणारा पक्ष असून, हिंदुत्वाचा विचार देशभर प्रभावीपणे पोहोचविण्याचे कार्य भाजपाने केले आहे. देशाला महासत्ता बनवायचे असेल, तर हिंदुत्वाचा विचार अधिक व्यापकपणे रुजविण्यासाठी भाजपाशिवाय पर्याय नाही, असे  प्रतिपादन पालकमंत्री नितेश राणे यांनी चौके वाघवणे येथे बोलताना केले.

भारतीय जनता पार्टी, सिंधुदुर्ग यांच्यावतीने मालवण तालुक्यातील चौके वाघवणे येथील ‘नॅनी ग्रँड रिसॉर्ट’ येथे आयोजित ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान २०२६’ अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण अभियान कार्यशाळेस भेट दिल्यानंतर उपस्थित कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. पालकमंत्री राणे यांनी यावेळी सर्वांना शुभेच्छा दिल्या.

व्यासपीठावर जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनिष दळवी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, प्रमुख वक्ते अभिजित सामंत उपस्थित होते. यावेळी बोलताना राणे म्हणाले की, आज एक कार्यकर्ता म्हणून मी आपल्या समोर उभा आहे. भाजपा कार्यकर्ता हा अभिमान आहे. कार्यकर्त्यांना न्याय देणारा पक्ष म्हणजे भाजप. कार्यकर्त्यांना  दिलेला शब्द पाळला जातो तो पक्ष भाजप. एकजुटीने काम करा, आपला पक्ष मजबूत करा. कार्यकर्त्यांनी  पक्षासाठी आपला वेळ द्यावा असे आवाहन त्यांनी केले.

नगरसेवक जास्त असल्याचा दावा

शिवसेनेच्या शिंदे गटाला मतदारसंघ न सोडण्याची भूमिका

योगेश चांदेकर

पालघरः विधान परिषदेच्या १७ जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत महायुतीचे जागा वाटपाचे सूत्र ठरले असले, तरी महायुतीतील तीनही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी दबाव आणून अधिकाधिक जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी दबावतंत्र वापरण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषतः पुणे, ठाणे-पालघर, नाशिक, अहिल्यानगरमधील जागांसाठी मोठी रस्सीखेच सुरू आहे. पालघरला स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून आतापर्यंत कधीच प्रतिनिधीत्त्व मिळाले नसल्याने तसेच या वेळी भाजपच्या नगरसेवकांची संख्या शिवसेनेपेक्षा तिप्पट असल्याने पालघरच्या कार्यकर्त्याला उमेदवारी मिळावी, असा आग्रह भाजपच्या सर्वंच शाखांनी धरला आहे. तशा भावना पक्षश्रेष्ठींना कळवल्या आहेत.

विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातून एक सदस्य निवडून द्यायचा आहे. या मतदार संघावर यापूर्वी शिंदेसेनेचा वरचष्मा होता; परंतु नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीमुळे शिंदेसेनेचे वर्चस्व कमी झाले असून आता भाजप हा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. पालघर जिल्ह्यात लोकसभा, विधानसभा, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत भाजपने आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषदांचे सदस्य या निवडणुकीत मतदान करीत असतात; परंतु ठाणे आणि पालघर या दोन जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झालेल्या नसल्याने फक्त नगरसेवकच या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत.

भाजपचा मतदारसंघावर ठाम दावा

ठाणे-पालघर मतदार संघात १,०३० नगरसेवक असून भाजपचे ४४४, तर शिंदेसेनेचे ३२६ नगरसेवक आहेत. युतीत शिंदेसेना ही जागा भाजपला सहजासहजी सोडणार नाही, हे स्पष्ट आहे. पालघर स्थानिक स्वराज्य मतदार संघातून यापूर्वी शिंदेसेनेचे रवींद्र फाटक निवडून आले होते. त्यांचा कार्यकाळ ८ जून २०२२ मध्ये संपुष्टात आला; परंतु त्यानंतर महापालिकांच्या निवडणुका न झाल्याने विधान परिषदेसाठी निवडणूक झाली नव्हती.

सांबरेंच्या शिंदेसेनेला पाठिंब्यानंतरही भाजपचेच पारडे जड

शिंदेसेनेचे ३२६ नगरसेवक असले, तरी जिजाऊ संस्थेचे नीलेश सांबरे यांनी शिंदेसेनेत प्रवेश केल्याने त्यांचे २० नगरसेवक त्यांना मदत करू शकतील. त्यामुळे त्यांची संख्या ३४६ होईल. दुसरीकडे हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीचे ७१ नगरसेवक आहेत. भाजपबरोबर त्यांचे सध्या बिनसले आहे. अर्थात त्यांची मते महाविकास आघाडीला जाण्याची शक्यता कमीच दिसते. भाजपशी जरी जमत नसले, तरी राज्य सरकारशी जुळ‍वून घ्यायची त्यांची मानसिकता लक्षात घेतली, तर त्यांचा पाठिंबा महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्यांची मते निर्णायक ठरतील. राष्ट्रवादी (अजित पवार)चे २९ नगरसेवक महायुतीच्या बाजूने असतील.

महाविकास आघाडीकडे फक्त दीडशे नगरसेवक

महाविकास आघाडीला नगरसेवकांची मोठी जुळवाजुळव करावी लागणार आहे. काँग्रेसचे ४७, राष्ट्रवादी (शरद पवार)चे ३८, उद्धवसेनेचे १८, समाजवादी पक्षाचे ६ व इतर काही नगरसेवकांची संख्या १५० पेक्षा अधिक होते. मागील निवडणुकीत काँग्रेसच्या काही नगरसेवकांनी शिंदेसेनेला मदत केली होती. दुसरीकडे छोट्या पक्षांचे नगरसेवक कोणाला मतदान करणार, हे उमेदवार जाहीर झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल. मनसे ६, माकप ६, एमआयएम ५, कोणार्क विकास ४, भिवंडी विकास आघाडी ३, वंचित बहुजन आघाडी २, साई पक्ष १ व नऊ अपक्ष नगरसेवक आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत घोडेबाजार होतो. त्यामुळे उमेदवार कोण आणि कोणत्या पक्षाचा यावर विजयाची गणिते ठरणार आहेत.

कोण असतील मतदार?

ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपूर, उल्हासनगर, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार महापालिका, कुळगाव-बदलापूर, अंबरनाथ, पालघर, डहाणू, जव्हार या नगरपालिका तसेच शहापूर, मुरबाड, वाडा, विक्रमगड, तलासरी, मोखाडा या नगरपंचायतीचे नगरसेवक ठाणे-पालघर स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील निवडणुकीसाठी मतदान करतील.

कुणाचा आग्रह?

पालघर शहर भारतीय जनता पक्षाचे खासदार डॉ हेमंत सवरा, आमदार हरिश्चंद्र भोये, वीणा देशमुख, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रकाश निकम, शहराध्यक्ष तथा नगरसेवक जयेश आव्हाड, वाड्याच्या नगराध्यक्षा रीमा गंधे, भारतीय जनता युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष नंदन वर्तक, सरचिटणीस अशोक वडे तसेच महिला आघाडीच्या विविध पदाधिकाऱ्यांनी माध्यमांशी बोलताना ठाणे-पालघर मतदारसंघासाठी आग्रही का  आहे आणि पक्षश्रेष्ठींकडे आम्ही आमच्या भावना व्यक्त केल्याचे सांगून पालघर जिल्ह्यातील कार्यकर्त्याला उमेदवारी मिळावी, अशी मागणी केली आहे.

0000000000

आरोग्य, एसटी, शिक्षणाच्या प्रश्नांवर तातडीने तोडगा काढण्याची ग्वाही
राजीव चंदने
मुरबाड : “जनतेचे प्रश्न हीच माझी प्राथमिकता” या भूमिकेची प्रचिती देत भिवंडीचे खासदार सुरेश म्हात्रे उर्फ बाळ्यामामा शनिवारी थेट मुरबाडकरांच्या भेटीला पोहोचले. शिवनेरी शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित जनता दरबारात नागरिकांच्या विविध समस्या त्यांनी जाणून घेतल्या तसेच त्या सोडवण्यासाठी तातडीने ठोस पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले.

मुरबाड तालुक्यातील आरोग्य सुविधांचा अभाव, ग्रामीण भागातील एसटी फेऱ्यांची अनियमितता, शाळांची दुरवस्था तसेच अनेक विकासकामे रखडल्याबाबत नागरिकांनी निवेदन सादर करत खासदारांचे लक्ष वेधले. विशेषतः ग्रामीण रुग्णालयांतील रिक्त पदे, दुर्गम भागातील वाहतूक व्यवस्था आणि शैक्षणिक सुविधांबाबत नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

यावेळी खासदार सुरेश म्हात्रे म्हणाले, “सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मी कायम कटिबद्ध आहे. आरोग्य, शिक्षण आणि वाहतूक या मूलभूत सुविधांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. मंत्रालय स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करून प्रत्येक प्रश्न मार्गी लावला जाईल.”

ग्रामीण रुग्णालयातील रिक्त पदे भरण्यासाठी आरोग्यमंत्र्यांची भेट घेणार असून, येत्या आठ दिवसांत एसटी आगार व्यवस्थापकांसोबत बैठक घेऊन ग्रामीण भागातील फेऱ्या वाढवण्यावर भर दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच रखडलेल्या विकासकामांचा आढावा घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तातडीने प्रस्ताव सादर करण्यात येतील, अशी ग्वाही त्यांनी मुरबाडकरांना दिली.

यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे तालुकाध्यक्ष दीपक म्हणाले, “खासदार बाळ्यामामांनी नेहमीच जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य दिले आहे. आजच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली असून, लवकरच त्याचे परिणाम दिसून येतील.” या जनता दरबाराला पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शेकडो नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. निवेदने स्वीकारतानाच खासदारांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ दूरध्वनी करून कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या, हे विशेष ठरले.

Unit-11

कल्याण : महाराष्ट्र कुस्ती संघटनेच्या राज्यव्यापी दौऱ्याचा दुसरा टप्पा ठाणे जिल्ह्यातील ऐतिहासिक कल्याण शहरात उत्साहपूर्ण वातावरणात यशस्वीरीत्या संपन्न झाला. “कुस्तीचा विकास… खेळाडूंचा सन्मान… महाराष्ट्राचा अभिमान” या ब्रीदवाक्यासह सुरू झालेल्या या चळवळीला ठाणे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, वस्ताद, पैलवान, कुस्ती आयोजक आणि कुस्तीप्रेमींनी उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला.

यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी महाराष्ट्र कुस्ती संघटनेच्या कार्यावर विश्वास व्यक्त करत संघटनेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची भूमिका मांडली. कुस्ती क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न, पैलवानांचे हक्क, वस्तादांचा सन्मान आणि पारंपरिक कुस्तीच्या संरक्षणासाठी ही संघटना ताकदीने काम करेल, असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. या प्रसंगी पैलवान संग्राम कांबळे यांनी संघटनेची भूमिका, उद्दिष्टे, कार्यपद्धती आणि आगामी राज्यव्यापी बांधणी याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. तसेच ठाणे जिल्ह्यात संघटनेची मजबूत पायाभरणी करण्यात आली. यावेळी सर्वांच्या वतीने महाराष्ट्र कुस्ती संघटना ठाणे जिल्हाप्रमुखपदी पैलवान जितेंद्र भगत यांची निवड करण्यात आली.

सोलापूर जिल्ह्यातून सुरू झालेली ही चळवळ आता ठाणे जिल्ह्यात भक्कमपणे रुजली असून, येत्या काळात महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात संघटना मजबूत करून कुस्ती क्षेत्रासाठी पारदर्शक, सक्षम आणि शाश्वत व्यासपीठ उभारले जाईल. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी उपस्थित राहिलेले ठाणे जिल्ह्याचे पहिले शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते वस्ताद चैनू लोखंडे, महाराष्ट्र कुस्ती संघटनेचे प्रमुख पैलवान संग्राम कांबळे, जय मल्हार कुस्ती संकुलचे संस्थापक अध्यक्ष गोरख खळदकर, ननगरसेवक अविनाश गायकवाड, देवीदास जाधव, नंदू पाटील, विनोद पाटील, दिनेश थळे, संतोष बोधले, राजू चौधरी, नगरसेवक जयवंत भोईर, संकेत भोईर, महाराष्ट्र पोलीस नवनाथ शिर्के, वस्ताद, पैलवान, कुस्तीप्रेमी, आयोजक, मान्यवर आणि महाराष्ट्र कुस्ती संघटनेचे सर्व पदाधिकारी यांचे आभार मानण्यात आले.

0000000000

कल्याण : ईशा नेत्रालयातर्फे मायोपिया अवेअरनेस वीक २०२६ निमित्त “समर किड्स फन इव्हेंट” चे आयोजन करण्यात आले. हा उपक्रम विशाखा शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच डॉ. पुष्पांजली यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडला. कार्यक्रमाचे संपूर्ण नियोजन व नेतृत्व मानसी विशे यांनी केले. ५ ते १५ वयोगटातील मुलांसाठी चित्रकला स्पर्धा आयोजित करण्यात आली असून मुलांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. सर्व सहभागी मुलांची बाल नेत्रतज्ज्ञांकडून मोफत नेत्र तपासणी करण्यात आली.

कार्यक्रमात डॉ. सिद्धार्थ वोरा यांनी मायोपिया जागरूकता विषयावर विशेष मार्गदर्शनपर व्याख्यान दिले. पालकांना मुलांच्या डोळ्यांची काळजी, स्क्रीन टाइमचे दुष्परिणाम आणि नियमित नेत्र तपासणीचे महत्त्व समजावून सांगण्यात आले. सर्व मुलांना ड्रॉइंग किट्स देण्यात आले तसेच प्रत्येक सहभागी कुटुंबाला कॉम्प्लिमेंटरी जेल आय मास्क भेट देण्यात आला. कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या सर्व मुलांना सहभाग प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले. कार्यक्रमाला पालक व मुलांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून बाल नेत्र आरोग्य जनजागृतीसाठी हा उपक्रम विशेष ठरला.

0000000000