लोकसभेत खासदार ५४३ वरून ८१६ होणार

नवी दिल्ली: लोकसभेत ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात होणाऱ्या विशेष अधिवेशनात घटना दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात येणार असून महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी संसदेचे चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १६ ते १८ एप्रिल दरम्यान असे तीन दिवस वाढवण्यात आले आहे. यामुळे लोकसभेतील खासदारांची संघ्या ५४३ वरून ८१६ होईल.

अधिवेशनाच्या या तीन दिवसांत महिला आरक्षणाशी संबंधित ‘नारी शक्ती वंदन कायद्या’त सुधारणा करणारे विधेयक सरकार सादर करू शकते, ज्यामुळे लोकसभेतील जागांची संख्याही वाढेल. अशातच, राज्यातील खासदारांचे संख्याबळ ४८ वरून ७२ पर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे. असं झाल्यास यातून राज्यातील खासदारांची संख्या २४ ने वाढणार आहे. तसेच विधानसभेचे संख्याबळ ४०० पेक्षा अधिक होण्याची शक्यता आहे. महिलांसाठी ३३टक्के आरक्षण लागू झाल्यावर २७३जागा महिलांसाठी राखीव होतील.

अजित पवारांच्या अपघातादरम्यान खरातच्या बँकेत ६२ वेळा पैसे जमा

मुंबई : अजित पवारांचा मृत्यू २८ जानेवारी २०२६ ला झाला, या घटेनच्या आधी आणि नंतर अशा एकूण पाच दिवसात तब्बल ६२ वेळा विविधवेळा भोंदू अशोक खरातच्या बँकेत पैसे जमा झाल्याचे मेसेज आल्याचा खळबळजनक आरोप अंजली दमानिया यांनी केला आहे. अजित पवारांचा घातपात करण्यासाठी तर हे पैसे खरातला कुणी दिले होते का याची चौकशी झाली पाहीजे अशीही मागणीही अंजली दमानिया यांनी केली आहे.

 ‘समता’ नावाच्या पतसंस्थेचा उल्लेख करत काही संशयास्पद बाबी अंजली दमानिया यांनी मांडल्या. दमानिया यांच्या म्हणण्यानुसार, १ एप्रिल २०२५ ते १७ एप्रिल २०२६ या कालावधीत या पतसंस्थेकडून दर महिन्याला मर्यादित मेसेज येत होते. मात्र २७ जानेवारी २०२६ रोजी, म्हणजेच अजित पवार यांच्या अपघाताच्या आदल्या दिवशी, तब्बल पैसे जमा झाल्याचे १७ मेसेज आले. त्यानंतर २८ जानेवारी रोजी १९ मेसेज, २९ जानेवारीला २० संदेश, तर ३० आणि ३१ जानेवारीला प्रत्येकी ८ असे एकुण ६२ पैसे भरल्याचे मेसेज आले.
हे प्रमाण अत्यंत असामान्य असल्याचा दावा करत, “जे संदेश कधी महिनाभरातही येत नव्हते, ते एका दिवसात येऊ लागले. नेमकं काय घडलं?” असा सवाल दमानिया यांनी उपस्थित केला. या सर्व पुराव्यांची एसआयटीमार्फत सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या नव्या दाव्यांमुळे अशोक खरात प्रकरणातील तपासाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अंजली दमानियांचा बोलविता धनी कोण ? – संजय निरुपम

अशोक खरात प्रकरणी उपमुख्यमंत्री एकनात शिंदेंवर होणाऱ्या टीकेला माजी खासदार आणि शिंदेंच्या सेनेचे नेते संजय निरुपम यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले, “राजकारणी अनेकदा सार्वजनिक कार्यक्रमात बाबांना भेटतात, पण त्यांच्या बंद खोलीतील कृत्यांचे समर्थन करत नाहीत. एकनाथ शिंदे यांना खरातचे कारनामे माहित असते तर त्यांनी त्याला कधीच तुरुंगात पाठवले असते.” तसेच, अंजली दमानिया यांनी कोणाच्या तरी हातातले बाहुले बनून मोठ्या नेत्यांविरुद्ध वापरले जाऊ नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

दंगेखोरांनो खबरदार… दंगा कराल तर यापुढे महाराष्ट्रतही बुलडोजर चालणार…

मुंबईच्या गोरेगाव पूर्व मधील दिंडोशी संतोष नगर परिसरात काल हिंदूंच्या यात्रेवर दगडफेक करून दंगल करणाऱ्या ८ दंगेखोरांना पोलिसांनी अटक केली असून त्यांच्या बेकायदा बांधकाम आणि घरांवर महानगरपालिकेने बुलडोजर चालविला. (संबधित वृत्त आतील पानावर )

मुंबईत दंगेखोरांच्या घरावर बुलडोझर ; 8 जणांना अटक

मुंबई : मुंबईच्या गोरेगाव पूर्व मधील दिंडोशी संतोष नगर परिसरामध्ये दोन गटात झालेल्या दंगलीनंतर या घटनेतील दंगेखोरांच्या अनधिकृत बांधकामांवर आणि घरांवर कारवाईचा बडगा उगारत बुलडोजर चालवण्यात आले.

मुंबई महानगर पालिकेच्या वतीने दिंडोशी संतोष नगर परिसरातील दंगेखोरांच्या अनधिकृत घरांवर जेसीबीच्या माध्यमातून तोडक कारवाई करण्यात आली. हि घरं अनधिकृत असल्याची तक्रार पालिका प्रशासनाला प्राप्त झाल्यानंतर हि कारवाई करण्यात येत असल्याचे बोललं जात आहे. यावेळी महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी आणि पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त या ठिकाणी तैनात करण्यात आला होता. सध्या परिसरात तणावपूर्ण शांतता आहे.

दरम्यान, दिंडोशी संतोष नगर परिसरात मरियम्मा देवीचा शोभायात्रा दरम्यान, काल रविवार ५ एप्रिलरोजी संध्याकाळच्या सुमारास राडा झाला. दोन गटात झालेल्या या वादानंतर तुफान हाणामारी झाल्याची घटना घडलीय. या हाणामारीत तिन ते चार जण गंभीर तर अनेक लोक जखमी झाल्याची माहिती आहे.  दरम्यान, या प्रकरणी 8 जणांना दिंडोशी पोलिसांनी मध्यरात्री अटक केलीय. संतोष नगर परिसरातील ज्योती बार अँड रेस्टॉरंट जवळ हा प्रकार घडला.

बजरंग दलाचा कार्यकर्तांकडून काल पोलीस आणि बीएमसीकडे मागणी करण्यात आली होती, कि ज्या आरोपीने मरियम्मा माता यांच्या शोभायात्रेवर हल्ला केला त्यांच्या अनधिकृत दुकान आणि घरांवर कारवाई करण्यात यावी. यानंतर आज पालिकेकडून जेसीबीच्या माध्यमातून तोडक कारवाई करण्यात आली. काल संध्याकाळी मरियमा मातेची शोभायात्रा या परिसरात काढण्यात आली होती. या शोभायात्रामध्ये राम यांचं जोरात गाणं वाजत असल्यामुळे दुसरा गटाकडून विरोध करण्यात आला. यानंतर दुसरा गटाकडून हिंदू शोभायात्रेमध्ये तलवार, लोखंडी रॉडनं हल्ला करण्यात आला. यामध्ये बजरंग दलाचे तीन कार्यकर्ता गंभीर जखमी झाले आहे. सर्वांवर जोगेश्वरी ट्रामा केअर रुग्णालयमध्ये उपचार सुरू आहेत. अशी माहिती बजरंग दल कोकण प्रांतचे सहसंयोजक गौतम रावारीया यांनी दिलीय.

बौद्धांच्या जात प्रमाणपत्राची फाईल मंत्रालयातून गायब !
राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याची कबुली
दिवकर शेजवळ

मुंबई : एका उप सचिवाने फक्त बौद्धांसाठी लागू केलेले नमुना क्रमांक : ७ चे नुकसानकारक जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मागणीने राज्यात जोर धरला आहे. त्याचवेळी त्याची १९९१ सालची मूळ फाईलच मंत्रालयातून ‘ गायब ‘ झाल्याचे उजेडात आले आहे. ती फाईल सापडत नसल्याची कबुली राज्य सरकारनेच माहिती अधिकाराखाली एका उत्तरात दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पाणी मंत्रालयातच मुरत आहे, हे पुरेपूर स्पष्ट झाले आहे.

केंद्र सरकारने अनुसूचित जातींसाठी देशभरात नमुना क्रमांक : ६ प्रमाणे एकच समान जात प्रमाणपत्र लागू केलेले आहे. त्याबाबत केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने २० नोव्हेंबर १९९० रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी फक्त महाराष्ट्रातच आजवर झालेली नाही.

उलट त्याऐवजी सामाजिक न्याय खात्याच्या एम.एम. कांबळे या उपसचिवाने २४ सप्टेंबर १९९१ रोजी स्वतः च्या सहीने  क्रमांक : ७ या नमुन्यातील मुलखावेगळे जात प्रमाणपत्र बौद्धांसाठी लागू केलेले आहे. राज्यपाल, सामाजिक न्याय मंत्री, प्रधान सचिव, सचिव यापैकी कुणाचीही मंजुरी नाही. तसेच केंद्र सरकारही ते जात प्रमाणपत्र स्वीकारत नाही.

या अवैध जात प्रमाणपत्राने बौद्ध समाजाला अनुसूचित जातींपासून अलग करून वेगळे पाडले आहे. त्यामुळे एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व / आरक्षण मिळण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे, असा गौप्यस्फोट भारतीय बौद्ध महासभेचे कार्यकारी अध्यक्ष भीमराव आंबेडकर यांनी नुकताच केला आहे.

चेंडू प्रधान सचिवांच्या कोर्टात

नमुना क्रमांक : ७ चे जात प्रमाणपत्र रद्द करून केंद्र सरकारच्या नमुना क्रमांक :६ प्रमाणे प्रमाणपत्र लागू करण्यात यावे, अशी  मागणी त्यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांची भेट घेवून नुकतीच केली आहे. त्यामुळे उप सचिवाने लागू केलेल्या अवैध जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मागणीचा चेंडू आता प्रधान सचिवांच्या कोर्टात पडला आहे.

साध्या पत्राने शासन निर्णय रद्द !

जात प्रमाणपत्र नमुना क्रमांक : ६ प्रमाणेच देण्यात यावे, असे केंद्र सरकारचे सक्त आदेश आहेत. त्याचे पालन करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देणारा ‘ शासन निर्णय ‘ तत्कालीन उपसचिव एम. एच. कांबळे यांनी १४ जानेवारी १९९१ रोजी काढला होता. पण त्यानंतर त्यांची तडकाफडकी उचलबांगडी झाल्यावर त्यांच्या जागी एम. एम. कांबळे हे आले होते. त्यांनी आधीचा अधिकृत शासन निर्णय मोडीत काढला. तसेच स्वतः च्या सहीच्या एका साध्या पत्राद्वारे राज्यात केवळ बौद्धांसाठी नमुना क्रमांक : ७ चे वेगळे जात प्रमाणपत्र लागू केले. ते बेकायदा जात प्रमाणपत्र गेली ३५ वर्षे बौद्धांना दिले जात आहे.

कांबळे यांची कागदपत्रे गेली कुठे ?

उपसचिव एम. एम. कांबळे यांनी २४ सप्टेंबर १९९१ रोजी केलेल्या या प्रशासकीय कारनाम्याची सारी कागदपत्रे द्यावीत, अशी मागणी ‘ द बुद्धिस्ट – शेड्यूल्ड कास्ट मिशन ऑफ इंडिया ‘ चे राष्ट्रीय संयोजक अच्युत भोईटे यांनी माहिती अधिकाराखाली सामाजिक न्याय विभागाकडे दिनांक : १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी केली होती. त्यानुसार, अपेक्षित फाईल प्राप्त न झाल्यामुळे त्यांनी १५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रथम अपील अर्ज सादर केला होता. त्यावर अपिलीय अधिकारी तथा अवर सचिव ( मावक ) यांनी क्रमांक : सीबीसी -१०९१/२४६७२/ (२१३) मावक – ५ या फाईलचा कसून शोध घेवून उपलब्ध करून देण्याचे आदेश  दिनांक ९ जानेवारी २०२६ रोजी दिले होते.

मात्र कार्यासनातील उपलब्ध अभिलेखात संबंधित फाईल सापडली नाही. त्यामुळे आवश्यक ती माहिती उपलब्ध करून देणे शक्य नाही, असे राज्य माहिती जन अधिकारी राहुल मेहेत्रे यांनी २३ जानेवारी २०२६ रोजीच्या पत्राद्वारे अच्युत भोईटे यांना कळवले आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांना नुकत्याच भेटलेल्या बौद्ध नेत्यांच्या शिष्टमंडळात त्यांचाही सहभाग होता.

जागतिक अर्थव्यवस्थेला आता आणखी एक धक्का बसण्याची शक्यता आहे. होर्मुज सामुद्रधुनीमध्ये आलेल्या अडथळ्यामुळे तेलाच्या किंमती आधीच मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत आणि ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. याच सुमारास येमेनमधील इराणसमर्थित हुथी बंडखोर तांबड्या सागरात जहाजांच्या वाहतुकीविरुद्ध मोठ्या मोहिमेत सहभागी होण्याची शक्यता दिसून आली आहे. असे झाल्यास जगाला दोन सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गांवर एकाच वेळी अडथळ्यांचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे आर्थिक नुकसान बाजाराच्या अंदाजापेक्षा वाढू शकते.
अलीकडच्या काळात तेलाच्या किंमतींमध्ये अत्यंत किरकोळ चढ-उतार दिसून आले आहेत. ते आशा आणि भीती यांच्यातील संतुलन दर्शवतात. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प होर्मुज सामुद्रधुनी पुन्हा उघडल्याशिवाय इराणविरुद्ध लष्करी कारवाई थांबवण्यास तयार असू शकतात. त्यामुळे तात्काळ भीती काही प्रमाणात कमी झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला होर्मुजमार्गे होणारा तेलपुरवठा अजूनही मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत आहे. त्यामुळे एक गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बाजार तणाव कमी होण्याच्या अपेक्षेवर प्रतिक्रिया देत असतील; पण प्रत्यक्षात तेलपुरवठा अजूनही सामान्य झालेला नाही.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, की किंमतींमध्ये सुधारणी होण्यासाठी होर्मुजमार्गे जहाजांची वाहतूक पूर्णपणे पूर्ववत होणे आवश्यक आहे. त्याची अद्याप कोणतीही खात्री नाही. या अस्वस्थ वातावरणात आता अडथळ्याचे आणखी एक मोठे केंद्र समोर येत आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, इराण सक्रियपणे हुथी बंडखोरांना तांबड्या समुद्रात जहाजांच्या वाहतुकीविरुद्ध नवी मोहीम सुरू करण्यासाठी प्रवृत्त करत आहे. युरोपीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की हुथी बंडखोरांनी तांबड्या समुद्रातील जहाजांविरुद्ध नवीन मोहीम सुरू करण्याची तयारी करावी यासाठी इराण दबाव टाकत आहे. कारण इराण आखाती क्षेत्राबाहेरही आपला प्रभाव वाढवू इच्छित आहे.
हुथी बंडखोरांनी आधीच तणाव वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. प्रथमच त्यांनी इस्रायलच्या दिशेने क्षेपणास्त्रे डागली. याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी इशारा दिला आहे, की ते बाब अल-मंडेब सामुद्रधुनीमार्गे जाणाऱ्या जहाजांना लक्ष्य करू शकतात. हा एक अरुंद सागरी मार्ग आहे. तो तांबड्या समुद्राला अदनच्या आखाताशी जोडतो. ही केवळ पोकळ धमकी नाही. 2023 ते 2025 दरम्यान हुथी बंडखोरांनी या भागात शंभरहून अधिक जहाजांवर हल्ले केले होते. त्यामुळे मोठ्या शिपिंग कंपन्यांना आपली जहाजे दक्षिण आफ्रिकेच्या मार्गाने वळवावी लागली. परिणामी खर्च, प्रवासाचा कालावधी आणि विमा खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढला. आता परिस्थिती यापेक्षा अधिक गंभीर होऊ शकते.
जागतिक ऊर्जा व्यवस्थेतील एक मोठी कमकुवत बाजू म्हणजे ती काही विशिष्ट सागरी मार्गांवर अवलंबून आहे. होर्मुज सामुद्रधुनी आणि बाब अल-मंडेब हे असेच दोन अत्यंत महत्त्वाचे मार्ग आहेत. होर्मुज आधीच अडचणीमध्ये असल्यामुळे तांबडा समुद्र हा एक महत्त्वाचा पर्यायी मार्ग बनला आहे. विशेषतः सौदी अरेबियाच्या तेल निर्यातीसाठी. सौदी अरेबियाने आपल्या पूर्व-पश्चिम पाइपलाइनद्वारे तांबड्या समुद्रातील यानबू बंदरापर्यंत तेल पाठवण्याचे प्रमाण वाढवले आहे आणि अलीकडच्या आठवड्यांमध्ये त्यात वेगाने वाढ झाली आहे; पण ही पर्यायी व्यवस्था बाब अल-मंडेबमधून सुरक्षित मार्गावर अवलंबून आहे. हुथींनी या मार्गात अडथळे आणल्यास गंभीर परिणाम होऊ शकतात. जगातील सागरी व्यापाराचा सुमारे 15 टक्के हिस्सा या अरुंद मार्गातून जातो. तो बंद झाल्यास केवळ तेलच नव्हे, तर आशिया आणि युरोपमधील कंटेनर शिपिंगही प्रभावित होईल. त्यामुळे पुरवठा साखळीवर दबाव वाढेल. दक्षिण तांबडा समुद्र आणि बाब अल-मंडेब परिसरात जहाजांविरुद्ध हुथींची कोणतीही मोहीम जागतिक ऊर्जा बाजाराला अधिक अस्थिर करेल. आता तांबडा समुद्र हा छोटा प्रदेश राहिलेला नाही, तर जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा बनला आहे.
भारतासाठी ही परिस्थिती गंभीर ठरू शकते. तांबडा समुद्र आणि सुएझ कालव्यामार्गे युरोपसोबत भारताचा मोठा व्यापार होतो. बाब अल-मंडेबमध्ये अडथळा निर्माण झाल्यास भारतीय व्यापाऱ्यांना आपला माल आफ्रिकेच्या मार्गाने पाठवावा लागेल. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ वाढेलच, शिवाय खर्चही वाढेल. ऊर्जाक्षेत्रावर याचा अधिक खोलवर परिणाम होईल. भारत कच्च्या तेलाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.
होर्मुजमधील अडथळ्यामुळे तांबडा समुद्र मार्ग अधिक महत्त्वाचा बनला आहे. तोही अडचणीत आल्यास तेलपुरवठा आणखी कमी होईल आणि किंमती वाढतील. तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे महागाई वाढेल, चालू खात्याचा तुटवडा वाढेल आणि रुपयावर दबाव येईल. रिफायनिंग, विमानवाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स यांसारख्या क्षेत्रांवर थेट परिणाम होईल. महागड्या वाहतुकीमुळे निर्यातही प्रभावित होईल.

भारताचे एडिसन : डॉ शंकर आबाजी भिसे

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील थोर भारतीय संशोधक डॉ शंकर आबाजी भिसे यांची आज पुण्यतिथी. त्यांचा जन्म २९ एप्रिल १८६७ रोजी मुंबईत झाला. भारताचे एडिसन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या डॉ शंकर आबाजी भिसे या महान शास्त्रज्ञाचा जन्म मुंबईमध्ये एका मॅजिस्ट्रेटच्या घरी झाला. दोनशेच्यावर निरनिराळे शोध लावणारे आणि चाळीसहून अधिक शोधांचे एकस्व संपादन करणाऱ्या डॉ शंकर आबाजी भिसे यांची आज पुण्यतिथी असल्याने त्यांचे स्मरण करणे हे आपले कर्तव्यच आहे तरीही त्यांचा विसर पडणाऱ्यांचीच संख्या यंदाही अधिक असेल. ज्या काळात भारतीय नागरिकांना कमी लेखले जात होते त्याकाळात डॉ भिसे यांनी संशोधनक्षेत्रात अजोड कार्य केले. लहानपणी एकदा भिसे साखर आणायला वाण्याकडे गेले. त्यावेळी वाण्यानी लबाडी करून कमी वजनाची साखर दिल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. याबाबत त्यांनी व्यापाऱ्याला विचारलं असता “ माझ्या काट्यावर विश्वास नसेल तर आपोआप वजन करणारं यंत्र शोधून काढ.” असं वाण्याने त्यांना खोचकपणे म्हटलं. त्यावेळी एक दिवस तुला असे यंत्र देईन अस छोटा शंकर त्यांना आत्मविश्वासाने म्हणाला. लहानपणापासून संशोधनाची आवड असणाऱ्या डॉ भिसे यांनी वयाच्या अवघ्या पंधराव्या वर्षी दगडी कोळशापासून गॅस शुद्ध करण्याचे यंत्र बनवले. १८९७ मध्ये इन्व्हेंटर रिव्हीव अँड सायंटिफिक रेकॉर्ड या मासिकाने स्वयंमापन यंत्र करण्याची एक स्पर्धा जाहीर केली. स्वयंमापन यंत्र म्हणजे साखर, पीठ इत्यादी वस्तूंचे गिर्हाईकाला हवं तेवढं वजन करुन देणारं यंत्र. डॉ भिसे यांनी अशा यंत्राचा आराखडा तयार करून पाठवला. त्यांनी तयार केलेल्या वजन मापन यंत्राच्या आराखड्याला इंग्लंडमध्ये पहिले बक्षीस मिळाले. या स्पर्धेत युरोप आणि अमेरिकेतल्या नामांकित यंत्र शास्त्रज्ञांनी भाग घेतला होता हे विशेष. इंग्लंडमध्ये गेल्यावर त्यांनी छपाईच्या क्षेत्रात अनेक शोध लावले. १९०० साली डॉ भिसे यांचं लक्ष मुद्रण व्यवसायातील यंत्र सामग्रीकडे लागलं. त्या काळी प्रचलित असलेल्या लायनो, मोनो इत्यादी यंत्राची रचना आणि कालमर्यादा यांचा अभ्यास करुन त्यांनी भिसो टाईप या यंत्राचा शोध लावला व त्याचं प्रथम इंग्लंडमध्ये आणि नंतर अमेरिक, जर्मनी, फ्रांस या देशांमध्ये पेटंट घेतले. या यंत्राच्या उत्पादनासाठी सर रतनजी टाटा यांचे सहकार्य मिळवून द टाटा भिसे इन्व्हेशन ही कंपनी १९१० मध्ये लंडन येथे स्थापन केली. पण १९१५ मध्ये ती बंद पडली. त्याच सुमारास दर मिनिटाला साधारण बाराशे अक्षर छापणारं गुणीत मातृका हे यंत्र तयार केलं आणि १९१६ मध्ये विक्रीला आणलं. १९१६ साली भिसे अमेरिकेला गेले तिथे त्यांनी युनिव्हर्सल टाईप क्लस्टर हे यंत्र शोधून काढले आणि अमेरिकेत त्याचं पेटंट घेतले. याशिवाय मुद्रण व्यवसायातली आणखी अनेक यंत्रे त्यांनी तयार केली. १९१० साली साली डॉ भिसे आजारी असताना त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी वापरण्यात आलेलं एक भारतीय औषध फार गुणकारी ठरलं. या औषधाचं रासायनिक पृथःकरण त्यांनी करवून घेतलं आणि त्याच्या गुणकारीपणा आयोडीनामुळे आहे जाणलं. १९१४ साली डॉ शंकर आबाजी भिसे यांनी स्वतःच एक नवीन औषध तयार केले आणि त्या औषधाला बेसलिन हे नाव दिले. हे औषध बाह्येपचारासाठी उपयुक्त ठरले. पहिल्या महायुद्धात या औषधाचा अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणात वापर केला. या औषधामुळे पहिल्या महायुद्धात अनेक सैनिकांचे प्राण वाचले. या औषधावर आणखी संशोधन करून आयोडीन घटक असलेलं पण पोटात घेता येईल असं एक औषध नंतर डॉ भिसेंनी तयार केलं या औषधाला ऑटोमेडीयन असं नाव दिलं. हे औषध बऱ्याच रोगांवर उपयुक्त ठरले. पुढे त्यांनी कपडे धुण्यासाठी एक नवे संयुग तयार केले. डॉ भिसे यांनी विद्युत शास्त्रातही अनेक शोध लावले. डॉ भिसे यांच्या साठाव्या वाढदिवशी इंग्लंडमध्ये त्यांचा जंगी सत्कार करण्यात आला. या सुमारास त्यांची महान शास्त्रज्ञ थॉमस अल्वा एडिसन यांच्याशी भेट झाली. एडिसन यांनीही त्यांच्या संशोधन कार्याचा गौरव केला. डॉ भिसे इंग्लंडमध्ये असताना इंग्लंडचे आफ्रिकेशी युद्ध सुरू झाले. स्वयंचलित तोफा काढण्याची विनंती तेथील कारखानदारांनी डॉ भिसे यांना केली.

त्यासाठी डॉ भिसे यांना त्यांनी खूप पैसे देऊ केले, पण आपले संशोधन हे विश्वाच्या कल्याणासाठी असून आपल्या संशोधनातून विश्वाचा संहार होऊ नये अशी त्यांची मानवतावादी भूमिका होती. म्हणूनच त्यांनी ही मागणी नम्रतापूर्वक नाकारली. डॉ भिसे यांनी सुमारे २०० शोध लावले. त्यांचे कार्य सर्वांसाठी प्रेरणादायी आहे. अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथे ७ एप्रिल १९३५ रोजी या महान शास्त्रज्ञाचे निधन झाले. संशोधन क्षेत्रात त्यांनी केलेले कार्य अतुलनीय आहे. शासनाने त्यांच्या या महान संशोधकाच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांचा मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार देऊन गौरव करावा.

श्याम ठाणेदार
दौंड जिल्हा पुणे
९९२२५४६२९५

ट्रम्प यांच्या भूमिकांमुळे जग संभ्रमात

स्थित्यंतर

राही भिडे

व्हाइट हाऊसच्या मंचावरून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची येणारी एकामागून एक विधाने आता केवळ राजकीय प्रतिक्रिया राहिलेली नाहीत, तर ती जागतिक अस्थिरतेचे एक महत्त्वाचे कारण ठरत आहेत. अमेरिका–इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांची भाषा, भूमिका आणि कालमर्यादा सतत बदलत राहिल्याने आखाती प्रदेशातच नव्हे, तर संपूर्ण जगभरात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. युद्ध सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीला ‘लवकरच निर्णायक विजय’ मिळवण्याचा दावा करणारे ट्रम्प आता आठवड्यागणिक नव्या डेडलाईन्स जाहीर करत आहेत परंतु त्या परिणामकारक दिसत नाहीत.
अमेरिका-इस्त्रायल विरुद्ध इराण युद्धाला एक महिना उलटून गेला, तरीही अमेरिकेला अपेक्षित यश मिळालेले दिसत नाही. उलट, इराणच्या प्रतिकारामुळे हा संघर्ष अधिक गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. ‘दोन-तीन आठवड्यांत सर्व काही संपेल’ असे ठामपणे सांगणाऱ्या ट्रम्प यांच्या विधानांमुळे अमेरिकन जनतेमध्ये जसे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. युद्धात केवळ सैनिकी ताकद पुरेशी नसते, तर सातत्यपूर्ण आणि स्पष्ट धोरणही तितकेच आवश्यक असते; मात्र ट्रम्प यांच्या बदलत्या विधानांमुळे धोरणात्मक अस्पष्टता अधिकच वाढताना दिसते. या संभ्रमावस्थेचा सर्वाधिक परिणाम आखाती प्रदेशातील स्थैर्यावर होत आहे. इस्त्रायलसोबतची आघाडी मजबूत ठेवत अमेरिकेने इराणविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला असला, तरी या लढाईचा कालावधी वाढत चालल्याने त्या आघाडीवरही ताण निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. युद्ध जितके लांबते, तितकी त्याची किंमत वाढत जाते. फक्त आर्थिकच नव्हे, तर राजनैतिक आणि मानवी स्वरूपातही. युद्धाच्या या दीर्घकालीन स्वरूपाचा थेट परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. आखाती प्रदेश हा ऊर्जा संसाधनांचा केंद्रबिंदू असल्याने येथे निर्माण होणारी कोणतीही अस्थिरता जागतिक बाजारपेठेला हादरवते. कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये होणारा चढ-उतार, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि गुंतवणूकदारांमधील अनिश्चितता यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर ताण वाढत आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी ही परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. भारताची मोठ्या प्रमाणावर असलेली तेल आयात या संघर्षामुळे महाग होत असून, त्याचा परिणाम थेट महागाई, औद्योगिक उत्पादन आणि सर्वसामान्यांच्या जीवनमानावर होत आहे. याशिवाय, खतांच्या किमती, वाहतूक खर्च आणि निर्यात-आयात व्यवहार यांवरही या युद्धाचा परिणाम दिसू लागला आहे. शेतीपासून उद्योगांपर्यंत सर्वच क्षेत्रांवर या अस्थिरतेची छाया पडत आहे. जागतिक पातळीवर गुंतवणूक कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे, कारण अनिश्चिततेच्या वातावरणात मोठे आर्थिक निर्णय घेणे कठीण होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांची बदलती विधाने अधिकच चिंताजनक ठरतात. एका बाजूला ते जलद विजयाचा दावा करतात, तर दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्षात युद्ध लांबत चालल्याचे चित्र दिसते. या विसंगतीमुळे केवळ अमेरिकेच्या धोरणात्मक क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होत नाहीत, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तिच्या नेतृत्वाच्या भूमिकेलाही धक्का बसतो.
इतिहासाने अनेकदा दाखवून दिले आहे, की युद्धाची सुरुवात करणे सोपे असते; पण त्याचा शेवट नियंत्रित करणे अत्यंत कठीण असते. आजच्या परिस्थितीत अमेरिका त्या कठीण टप्प्यात अडकलेली दिसते. इराणविरुद्धचा संघर्ष अपेक्षेपेक्षा अधिक कठीण ठरत आहे आणि त्याचवेळी ट्रम्प यांच्या आक्रमक पण अस्थिर वक्तव्यांमुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची बनत आहे. या संपूर्ण घडामोडीतून एक गोष्ट स्पष्ट होते, की युद्ध जितके रणांगणावर लढले जाते, तितकेच ते विश्वासार्हतेच्या आणि धोरणात्मक स्पष्टतेच्या पातळीवरही लढले जाते. त्या दोन्ही आघाड्यांवर अमेरिका सध्या दबावाखाली असल्याचे चित्र आहे. या संघर्षाचा परिणाम केवळ एका प्रदेशापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर त्याचे पडसाद भारतासह संपूर्ण जगभर उमटत राहणार आहेत. पश्चिम आशियात पेटलेल्या संघर्षाचा धुरळा हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या महाराष्ट्रापर्यंत पोहोचला आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. अमेरिका–इराण संघर्ष आणि त्यातून निर्माण झालेली आखाती अस्थिरता ही महाराष्ट्राच्या अर्थकारणावर, उद्योगविश्वावर आणि सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर हळूहळू पण ठळक परिणाम घडवू लागली आहे. युद्ध जिथे लढले जाते ते रणांगण वेगळे असले, तरी त्याचे आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक परिणाम सीमारेषा ओलांडून दूरवर पोहोचतात, याची जाणीव आज अधिक तीव्रतेने होत आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक औद्योगिक आणि शहरीकरण झालेले राज्य असल्याने ऊर्जा गरजा प्रचंड आहेत. या गरजांचा मोठा भाग आयातीत इंधनावर अवलंबून आहे. आखाती प्रदेशातील तणाव वाढल्याने कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सातत्याने चढ-उतार होत असून त्याचा थेट परिणाम महाराष्ट्रातील उद्योगांवर होत आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचे दर वाढल्याने वाहतूक खर्च वाढत आहे. परिणामी उत्पादन खर्चही वाढतो आहे. या वाढलेल्या खर्चाचा बोजा शेवटी ग्राहकांवरच टाकला जात असल्याने महागाईचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद यांसारख्या औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये आधीच जागतिक मंदीचे सावट असताना या युद्धाने परिस्थिती अधिकच कठीण केली आहे. निर्यात-आयात व्यवहारांमध्ये अनिश्चितता निर्माण झाली असून, अनेक उद्योगांनी उत्पादन कमी करण्याचा किंवा विस्तार योजनांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेषतः ऑटोमोबाईल, रसायन आणि वस्त्रोद्योग यांसारख्या क्षेत्रांवर याचा ठळक परिणाम दिसतो आहे. कच्च्या मालाच्या किमती वाढणे आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत होणे यामुळे उत्पादनात अडथळे निर्माण होत आहेत.
या आर्थिक तणावाचा थेट परिणाम रोजगारावरही होत आहे. औद्योगिक उत्पादन घटल्याने कामगार कपात, वेतनकपात किंवा तात्पुरत्या स्वरूपातील बंद यांसारख्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. ग्रामीण भागातून शहरांकडे रोजगारासाठी आलेल्या मजुरांवर याचा विशेष परिणाम होत असून, काही ठिकाणी स्थलांतराची उलटी प्रक्रिया सुरू झाल्याची चिन्हे दिसत आहेत. ही परिस्थिती केवळ आर्थिकच नाही, तर सामाजिक अस्थिरतेचेही द्योतक आहे. शेती क्षेत्रही या संकटापासून अलिप्त राहिलेले नाही. खतांच्या किमतीत झालेली वाढ, डिझेलच्या दरवाढीमुळे वाढलेला सिंचन खर्च आणि वाहतूक महाग झाल्याने शेतमालाच्या बाजारभावावर पडणारा परिणाम या सगळ्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. आधीच हवामान बदल, पावसाची अनिश्चितता आणि कर्जबाजारीपणाच्या समस्यांशी झुंज देणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हे युद्ध आणखी एक मोठे संकट ठरत आहे. युद्धाचा परिणाम केवळ अर्थव्यवस्थेपुरता मर्यादित नाही. महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांमध्ये जीवनमानाचा खर्च वाढत चालला आहे. घरगुती गॅसपासून ते रोजच्या गरजेच्या वस्तूंपर्यंत सर्वकाही महाग होत आहे. मध्यमवर्ग आणि निम्नवर्गीय कुटुंबांच्या बजेटवर याचा थेट परिणाम होत असून, बचत कमी होत आहे आणि कर्जाचा भार वाढतो आहे. या पार्श्वभूमीवर धोरणात्मक स्तरावरही प्रश्न दिसत आहेत. जागतिक घडामोडींवर राज्यांचे थेट नियंत्रण नसले, तरी त्यांच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर सक्षम उपाययोजना करणे आवश्यक असते. पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढवणे, स्थानिक उत्पादनाला चालना देणे आणि पुरवठा साखळी अधिक सक्षम करणे यांसारख्या उपाययोजनांची गरज अधिक प्रकर्षाने जाणवत आहे.

युद्धामुळे भारताचीही कोंडी

युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठा साखळीमध्ये अडथळे निर्माण होऊ लागले, की किमतींमध्ये अस्थिरता वाढते. कच्च्या तेलाचे दर वाढल्यावर पेट्रोल, डिझेल आणि नैसर्गिक वायूच्या दरांमध्ये तात्काळ प्रतिबिंब दिसून येते. या दरवाढीचा परिणाम केवळ इंधनपुरता मर्यादित राहत नाही, तर उद्योगांच्या उत्पादन खर्चात खोलवर शिरतो. वाहतूक, वीजनिर्मिती आणि उत्पादन प्रक्रियेतील ऊर्जाखर्च वाढल्याने उद्योगांचे गणितच बिघडते. विशेषतः ऊर्जाआधारित उद्योग या परिस्थितीत सर्वाधिक असुरक्षित ठरतात. सिरॅमिक्स, काच, वस्त्रोद्योग, अन्नप्रक्रिया आणि धातू प्रक्रिया यांसारख्या उद्योगांमध्ये गॅस आणि पेट्रोलियम पदार्थ हा उत्पादनाचा कणा असतो. इंधन महाग झाले किंवा त्याचा पुरवठा अनियमित झाला, तर उत्पादन कमी करणे किंवा थांबवणे हाच पर्याय उरतो. परिणामी, कारखान्यांची क्षमता कमी होते, उत्पादन खर्च वाढतो आणि बाजारातील स्पर्धात्मकता घटते. काही उद्योग तात्पुरते बंद ठेवण्याची वेळही येऊ शकते. त्याचा थेट परिणाम रोजगारावर होतो. या ऊर्जासंकटाचा सर्वात गंभीर आणि दूरगामी परिणाम शेतीक्षेत्रावर दिसून येत आहे. खतनिर्मिती पेट्रोलियम-आधारित कच्च्या मालावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असते. नायट्रोजन-आधारित खतांसाठी नैसर्गिक वायू अत्यावश्यक असतो. युद्धामुळे गॅसचा पुरवठा मर्यादित झाला किंवा किमती वाढल्या, तर खतनिर्मितीचा खर्च झपाट्याने वाढतो. परिणामी, देशांतर्गत खतांच्या किमती वाढतात किंवा टंचाई निर्माण होते. खतांच्या किमतीत झालेली वाढ ही शेतकऱ्यांसाठी गंभीर समस्या झाली आहे.
आधीच वाढलेल्या बियाणे, मजुरी आणि इतर खर्चांच्या पार्श्वभूमीवर खते महाग झाल्यास शेतीचे अर्थकारण विस्कळीत होते. अनेक शेतकरी आवश्यक तेवढे खत वापरणे टाळतात. त्यामुळे उत्पादनक्षमता घटते. उत्पादन कमी झाल्यास बाजारात अन्नधान्याच्या किमती वाढतात आणि महागाईचा दबाव अधिक तीव्र होतो. अशा प्रकारे ऊर्जा संकटाचे परिणाम शेतीमार्गे थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचतात. यापेक्षाही चिंताजनक बाब म्हणजे शेतीतील रोजगारावर होणारा परिणाम. भारतात मोठा लोकसंख्या वर्ग थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे. उत्पादन घटले, नफा कमी झाला, तर शेतकऱ्यांना मजूर ठेवणे परवडत नाही. परिणामी, ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधी कमी होतात. आधीच अस्थिर असलेल्या असंघटित क्षेत्रातील मजुरांसाठी ही परिस्थिती अधिक बिकट ठरते. काही मजूर शहरांकडे स्थलांतर करतात तर काहींना बेरोजगारीचा सामना करावा लागतो. या सर्व प्रक्रियेचा परिणाम एक प्रकारच्या आर्थिक दुष्टचक्रात होतो. ऊर्जा महाग, उत्पादन खर्च वाढलेला, उद्योग मंदावलेला, रोजगारात घट, शेतीवर ताण, उत्पादनात घट, महागाई वाढ अशा साखळीचा परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या गतीवर झाला आहे. आखाती युद्धामुळे निर्माण झालेली ही परिस्थिती भारतासाठी एक गंभीर इशारा आहे. ऊर्जासुरक्षेचे महत्त्व, आयातआधारित कच्च्या मालावरील अवलंबित्व आणि कृषी क्षेत्रातील असुरक्षितता या सर्व बाबी नव्याने समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा शोध, स्थानिक उत्पादन वाढवणे आणि शेतीसाठी टिकाऊ उपाययोजना राबवणे तातडीची गरज बनली आहे.
ताजा युद्धसंघर्ष उद्योग, शेती आणि रोजगार या तिन्ही क्षेत्रांवर खोलवर परिणाम करत आहे. या संकटाला तोंड देताना तात्पुरत्या उपाययोजनांबरोबरच दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याचा विचार करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. मध्यपूर्वेतील इस्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक व्यापार व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ लागले आहेत. विशेषतः, सागरी मार्गांवर निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे मालवाहतूक विस्कळीत होत असून त्याचे थेट पडसाद भारताच्या कृषी निर्यातीवर होत आहेत. दिल्ली येथील ‌‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इन्स्टिट्यूट‌’ (जीटीआराय) च्या विश्लेषणानुसार भारतातील काही विशिष्ट कृषी उत्पादन श्रेणी या परिस्थितीत सर्वाधिक जोखमीच्या टप्प्यावर उभ्या आहेत. भारताची आखाती प्रदेशावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेली निर्यात ही या संकटाची मध्यवर्ती बाब आहे. मेंढी व शेळीचे मांस, ताजे गोमांस, कोपरे (सुके खोबरे), बिअर, केळी आणि मसाल्यांमध्ये मोडणारी जायफळ-जायपत्री-वेलची ही उत्पादने प्रामुख्याने मध्यपूर्वेत निर्यात होतात. या उत्पादनांपैकी अनेकांची 70 ते 98 टक्क्यांपर्यंत निर्यात आखाती देशांकडे होते. ही बाब या अवलंबित्वाची तीव्रता दर्शवते. परिणामी, या प्रदेशातील कोणतीही अस्थिरता थेट भारतीय निर्यातदार आणि शेतकऱ्यांवर परिणाम करणारी ठरते. भौगोलिक जवळीक, तुलनेने कमी वाहतूक खर्च आणि मोठ्या प्रमाणावर वास्तव्यास असलेला भारतीय समुदाय यामुळे मध्यपूर्व हा भारतासाठी नैसर्गिक बाजारपेठ ठरला आहे;
दरम्यान, अनेक शिपिंग कंपन्यांनी आपत्कालीन अधिभार शुल्क लागू केला आहे. त्यानुसार 20 फूट ड्राय कंटेनरसाठी 2000 डॉलर, 40 फूट ड्राय कंटेनरसाठी 3000 डॉलर तर अतिविशिष्ट किंवा विशेष वस्तूंसाठी 4000 डॉलर लागतील. हे अधिभार शुल्क मूळ शिपमेंट रकमेच्या सरासरी पाच टक्के असते. हा आपत्कालीन अधिभार इराक, बहरीन, कुवेत, येमेन, कतार, ओमान, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्त, जिबूती, सुदान येथील किंवा येथून असणाऱ्या शिपमेंटसाठी कोणत्याही बुकिंग/लोडिंगवर लागू आहे. यामुळे निर्यात खर्च वाढणार असून आयातकांनी हा अधिभार न स्वीकारल्यास निर्यातकांना नुकसान होणार आहे. त्याचा पुढील निर्यातीवर थेट परिणाम होणार आहे. शेतमाल घेऊन गेलेले महाराष्ट्रातील 370 कंटेनर्स सध्या दुबई आणि बंदराजवळ तर काही मध्यल्या प्रवासात अडकले आहेत. यात कांदा, मका, मिरची, टोमॅटो या नाशवंत मालांचा समावेश आहे. इराणमधून भारतात सुकामेवा, खजूर, काजू, बदाम, पिस्ता आयात केला जातो. युद्धामुळे आयात होणाऱ्या सुक्या मेव्याच्या किमतीत मुंबईतील क्रॉफर्ड आणि वाशी मार्केटमध्ये मोठी वाढ होताना दिसत आहे. युद्धापूर्वी इराणी पिस्ता 1650 रुपये प्रति किलो होता, तो 2400 रुपयांवर पोहोचला आहे. मामरा बदाम 1800 रुपयांवरून 2800 रुपये प्रति किलो झाला आहे. इराण हा रासायनिक खतांचा मोठा उत्पादक देश असल्याने खतांच्या किंमतीतही 30 ते 40 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.

बारामतीचे ‘बारामती’ राजकारण

सुनेत्रा पवारांनी ‘अर्ज’ भरला

शरद पवारांनी ‘शपथ’ घेतली

स्वाती घोसाळकर

बारामती : राज्याच्या राजकारणात बारामतीचे दोन फोटो दिवसभर चर्चेत होते. दिल्लीच्या राज्यसभेत शरद पवारांनी खासदारकीची आज शपथ घेतली तर पवारांच्या बाले किल्ल्यात अजित पवारांच्या निधनाने रिक्त झालेल्या विधानसभेच्या जागेवर सुनेत्रा पवार यांनी उमेदवारी अर्ज भरला आहे. सुनेत्रा पवारांना पाठींबा दिला नसून आम्ही त्यांच्याविरोधात कुटुंबप्रमुख म्हणून उमेदवार न देण्याचा निर्णय घेतलाय अशी गुगली शरद पवारांनी टाकली. तर दुसरीकडे बारामती हा केवळ मतदारसंघ नसून दादांचा श्वास होता आणि त्या श्वासाशी नाळ जुळलेली प्रत्येक व्यक्ती माझ्यासाठी महत्त्वाची असून ही निवडणूक माझी वैयक्तिक नसून दादांवर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येक बारामतीकरांची आहे, अशा भावनिक साद उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजितदादा पवार यांनी मतदारांनी घातली आहे.

तुम्ही सुनेत्रा पवारांना पाठिंबा दिला आहे. पण, तुम्ही किंवा सुप्रिया सुळे सुनेत्रा पवारांचा प्रचार करणार आहात का? असा प्रश्नही शरद पवारांना विचारण्यात आला. ते म्हणाले, “नाही. आम्ही उमेदवारच उभा केला नाही. आमचा उमेदवारच नाही, प्रचार काय करायचा?”

राष्ट्रवादीचे खासदार पार्थ पवार यांनी सुनेत्रा पवारांविरोधा उमेदवार दिल्याबद्दल नंतर काँग्रेसची काय अवस्था होईल ते पहा असा इशार दिला होता. त्यावर प्रतिक्रिया देताना शरद पवार म्हणाले की, राजकारणामध्ये अशा प्रकारचं वक्तव्य करण्यासाठी परिपक्वता लागले. राजकारणातील परिपक्वता पार्थ पवार यांच्याकडे आहे की नाही याची माहिती नाही. आज सुनेत्रा पवार अर्ज भरतानाही शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे कुणीही हजर नव्हते. तर सुनेत्रा पवारांना पाठींबा देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, बावनकुळे, प्रफुल पटेल उपस्थित होते.