कामगारांना न्याय देण्याचे कामगार मंत्र्यांचे आश्वासन
अनिल ठाणेकर
ठाणे- इगतपुरी तालुक्यातील रोथे एर्डे (Rothe Erde) कंपनीतील कामगारांवरील कथित दडपशाही आणि कमी करण्यात आलेल्या कामगारांना पुन्हा सेवेत न घेण्याच्या प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिले. मुंबईतील विधान भवन येथे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीत रोथे एर्डे कंपनी व्यवस्थापनाकडून कामगारांवर सुरू असलेल्या कथित अन्याय आणि दडपशाहीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यावेळी इगतपुरीचे आमदार हिरामण खोसकर यांच्या उपस्थितीत सीटू (CITU) प्रतिनिधींनी सविस्तर निवेदन सादर करून तातडीने कारवाईची मागणी केली.
बैठकीत प्रतिनिधींनी निदर्शनास आणून दिले की, ३ जून २०२६ रोजी कामगार मंत्री, आमदार हिरामण खोसकर, कंपनी व्यवस्थापन आणि युनियन पदाधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत कंपनीने कमी केलेल्या सर्व १६० कामगारांना पूर्ववत सेवेत घेण्याचा निर्णय झाला होता. तसेच पुढील प्रक्रिया कामगार उपायुक्तांच्या माध्यमातून राबविण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आलेली नसून, एकाही कामगाराला पुन्हा कामावर घेतले गेले नाही. उलट व्यवस्थापनाकडून कामगारांवर दडपशाही सुरू असल्याचा आरोप सीटूने केला. त्यामुळे कंपनी व्यवस्थापनावर कठोर कारवाई करून सर्व कामगारांना तातडीने पूर्ववत सेवेत घेण्याची मागणी करण्यात आली.
यावर कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी या प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल, तसेच कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन सकारात्मक भूमिका घेईल, असे आश्वासन दिले. या बैठकीला सिटूचे जिल्हा सरचिटणीस कॉ. देविदास आडोळे, भाजप जिल्हाध्यक्ष सुनील बच्छाव, सामाजिक कार्यकर्ते तुकाराम वारघडे, सागर नाठे, कामगार प्रतिनिधी आकाश राजोळे, सागर गुळवे, किरण थोरात तसेच कामगार कुटुंबीय आणि महिला उपस्थित होत्या.

 शास्त्रीनगर हॉस्पिटल डॉक्टर मारहाण प्रकरणी रमेश म्हात्रे कल्याण न्यायालयात हजर
कल्याण : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयातील  डॉक्टरांना मारहाण प्रकरणातील प्रमुख आरोपी नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना आज न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने सोमवार पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणात म्हात्रे यांच्यासोबत अटक करण्यात आलेल्या इतर तीन आरोपींनाही न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि त्यांना सोमवारपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली.
अटकेनंतर प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे ठाणे सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या म्हात्रे यांना शुक्रवारी सकाळी रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना अधिकृतपणे ताब्यात घेतले आणि कल्याण न्यायालयात हजर केले; न्यायालयाने पुढील तपासासाठी त्यांची पोलीस कोठडी मंजूर केली. डॉक्टरांवरील हल्ल्याच्या वेळी म्हात्रे यांच्यासोबत असलेले आणि रुग्णालयाच्या आवारात गोंधळ घालण्यात सहभागी असलेले इतर तीन सह-आरोपींनाही न्यायालयात हजर करण्यात आले.
प्रत्येक आरोपीची भूमिका निश्चित करण्यासाठी, सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यासाठी, मोबाईल फोन हस्तगत करण्यासाठी आणि घटनेशी संबंधित अतिरिक्त पुरावे गोळा करण्यासाठी पोलीस कोठडीतील चौकशी आवश्यक असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. एका गर्भवती महिलेच्या उपचारात विलंब झाल्याच्या आरोपावरून केडीएमसीच्या शास्त्री नगर रुग्णालयातील दोन डॉक्टर आणि परिचारिकांवर झालेल्या कथित हल्ल्यातून हे प्रकरण उद्भवले आहे.
या घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील वैद्यकीय क्षेत्रातून तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला आणि केडीएमसी-संचालित रुग्णालयांमधील अत्यावश्यक नसलेल्या सेवा काही काळासाठी बंद ठेवण्यात आल्या. पोलीस कोठडी मंजूर करताना, न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्याला निर्देश दिले की, म्हात्रे यांच्या प्रकृतीचा विचार करता त्यांची दर सहा तासांनी वैद्यकीय तपासणी केली जावी.
दरम्यान, म्हात्रे यांना कल्याण न्यायालयात हजर केले जात असताना, वकिलांच्या एका गटाने आरोप केला की पोलिसांनी त्यांना ‘व्हीआयपी वागणूक’ दिली; त्यांना आत आणताना न्यायालयाच्या कक्षाबाहेरील परिसर रिकामा करण्यात आला आणि इतर वकिलांना प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आले. या प्रक्रियेदरम्यान पोलीस कर्मचाऱ्यांनी अनेक वकिलांना धक्काबुक्की केल्याचा दावा त्यांनी केला, ज्यामुळे त्यांनी न्यायालयाच्या आवारातच निषेध नोंदवला. या निषेधानंतर, सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी आपल्यावर गुन्हा दाखल करण्याची धमकी पोलिसांनी दिली, असा आरोप वकिलांनी केला.
00000

वालधुनी पुलावरील अवजड वाहन प्रतिबंधक बॅरिकेडला टेम्पोची धडक
संपूर्ण बॅरिकेड कोसळले
कल्याण : कल्याण पूर्व व पश्चिमेला जोडणाऱ्या वालधुनी पुलावर अवजड वाहनांना प्रतिबंध करण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या लोखंडी बॅरिकेडला शुक्रवारी सकाळी सुमारे ८ च्या दरम्यान एका दुध वाहतूक करणाऱ्या टेम्पोची जोरदार धडक बसल्याने संपूर्ण बॅरिकेड कोसळल्याची घटना घडली. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी अथवा कोणीही जखमी झालेले नाही.
घटनेनंतर काही काळ पुलावरील वाहतुकीवर परिणाम झाला. बॅरिकेड कोसळल्यामुळे अवजड वाहनांच्या प्रवेशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उभारण्यात आलेली व्यवस्था निष्प्रभ झाली. घटनेची माहिती मिळताच संबंधित यंत्रणेने घटनास्थळी धाव घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यास सुरुवात केली. दरम्यान, ही घटना सकाळच्या वर्दळीच्या वेळेत घडल्याने मोठी दुर्घटना टळल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली. पुलावरील सुरक्षाव्यवस्था अधिक सक्षम करण्याबरोबरच बॅरिकेडची मजबुती आणि नियमित देखभाल करण्याची मागणीही नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

दिवा :- ठाणे महानगरपालिकेच्या नालेसफाई कामांमध्ये झालेल्या दिगंराई आणि गंभीर त्रुटींबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, संपूर्ण ठाणे शहरातील विविध प्रभागांतील ठेकेदारांवर सुमारे ₹२८.36 लाखांचा दंड आकारण्यात आला असून, त्यामध्ये दिवा विभागातील ठेकेदारावर तब्बल ₹७.३५ लाखांचा सर्वाधिक दंड आकारण्यात आला आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून दिवा विभागातील प्रशासनाचे अपयश आणि लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षाचे ज्वलंत उदाहरण आहे.
दिवा परिसरात दरवर्षी पावसाळ्यात नागरिकांना नाल्यांच्या अपुऱ्या सफाईमुळे रस्त्यांवर पाणी तुंबणे, घरांमध्ये पाणी शिरणे, दुर्गंधी, डासांचा प्रादुर्भाव आणि आरोग्याच्या गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागते. नालेसफाईसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही प्रत्यक्षात कामे अर्धवट आणि निकृष्ट दर्जाची होत असल्याचे या दंडावरून स्पष्ट झाले आहे.
महानगरपालिका प्रशासनाने संबंधित ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई केली ही स्वागतार्ह बाब असली, तरी केवळ दंड आकारून जबाबदारी संपत नाही. अशा निकृष्ट कामांना जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिकारी, अभियंते आणि कामाची देखरेख करणाऱ्या यंत्रणेवरही कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. दिवा विभागाचा सर्वाधिक दंड हा या भागातील नागरिकांवर झालेल्या अन्यायाचा पुरावा आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी तसेच भविष्यात अशा प्रकारच्या निष्काळजीपणाला आळा घालण्यासाठी पारदर्शक यंत्रणा उभारावी, अशी ऍड. मुंडे यांची ठाम मागणी आहे.
दिवा येथील नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांबाबत आम्ही सातत्याने आवाज उठवत राहू आणि आवश्यक असल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलनही करू असे ॲड. रोहिदास मुंडे उपजिल्हाप्रमुख, कल्याण ग्रामीण विधानसभा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांनी म्हटले आहे.
000000000
Heading – पावसाळ्यात पिण्याचे पाणी उकळून व गाळून वापरा
Slug – ठाणे महापालिकेचे नागरिकांना आवाहन
ठाणे : सध्या पावसाळ्याचे दिवस सुरू असल्याने पिण्याच्या पाण्याद्वारे पसरणाऱ्या जलजन्य रोगांचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे. दक्षतेचा उपाय म्हणून नागरिकांनी पिण्याचे पाणी उकळून व गाळून प्यावे असे आवाहन ठाणे महापालिकेतर्फे करण्यात आले आहे.
पावसाळ्यात जलजन्य रोगांचा प्रसार होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने नागरिकांनी आपल्या इमारतींमधील जमिनीखालच्या तसेच इमारतीवरील पाण्याच्या टाक्यांची नियमित स्वच्छता करावी. तसेच पाण्याच्या टाक्यांच्या सभोवतालचा परिसर स्वच्छ ठेवावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने खबरदारीचा उपाय म्हणून घरगुती वापरासाठी तसेच पिण्यासाठी वापरण्यात येणारे पाणी उकळून व गाळून घ्यावे. यामुळे जलजन्य रोगांचा प्रसार टाळता येईल असे आवाहन पाणीपुरवठा विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
00000000

मुंबई : नुकतेच नागपूर येथे आयोजित महाराष्ट्र एअर गन शूटिंग स्पर्धेतील (ISSF Events) सामने यशस्वीरित्या पार पडले.प्रबोधनकार ठाकरे क्रीडा संकुलातील PTKS शूटिंग रेंजच्या खेळाडूंनी उत्कृष्ट कामगिरी करत भरभरून पदके पटकावली आहेत.  १० मीटर एअर रायफल पुरुष गटात निमेश एस. जाधव याने सुवर्णपदकावर मोहोर उमटवली. १० मीटर एअर रायफल महिला गट सज्जाता गुप्ता हिने  रौप्यपदक पटकावले तर अंशिका आर. चोखाणी हिने कांस्यपदक जिंकले. प्रबोधनकार ठाकरे क्रीडा संकुलातील सर्व पदक विजेत्या खेळाडूंचे, त्यांच्या पालकांचे व प्रशिक्षकांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करण्यात येत आहे.

 ‘दोन जन्मात अंतर, कुटुंब सुदृढ निरंतर’ या घोषवाक्यावर जनजागृती अभियान
कल्याण : कल्याण-बिवली महानगरपालिका हद्दीत ११ ते १८ जुलै या कालावधीत ‘जागतिक लोकसंख्या दिन’ सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार यावर्षीच्या अभियानाची घोषणा “दोन जन्मात अंतर, कुटुंब सुदृढ निरंतर” अशी आहे. या अभियानाअंतर्गत कुटुंब नियोजन, माता व बाल आरोग्य तसेच संतुलित लोकसंख्या वाढ याबाबत व्यापक जनजागृती केली जाणार आहे.
केडीएमसीच्या वैद्यकीय व आरोग्य विभागामार्फत महानगरपालिका हद्दीतील सर्व नागरी आरोग्य केंद्रे आणि मनपा रुग्णालयांमध्ये विविध जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. कुटुंब नियोजनाबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी विशेष समुपदेशन कक्ष सुरू करण्यात आले असून, लाभार्थ्यांची गोपनीयता राखत आधुनिक गर्भनिरोधक साधने, आपत्कालीन गर्भनिरोधक तसेच कायमस्वरूपी व तात्पुरत्या कुटुंब नियोजनाच्या उपाययोजनांची माहिती आणि सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
महानगरपालिका प्रशासनाने सांगितले की, वाढत्या लोकसंख्येमुळे आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आणि नैसर्गिक संसाधनांवर ताण वाढत आहे. त्यामुळे कुटुंब नियोजन हे केवळ अनिच्छित गर्भधारणा टाळण्यासाठीच नव्हे, तर माता व नवजात बालकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि कुटुंबाचा जीवनमान उंचावण्यासाठीही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ‘जागतिक लोकसंख्या दिन’ सप्ताहादरम्यान आयोजित कार्यक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग घ्यावा आणि संतुलित लोकसंख्या वाढ व सुदृढ कुटुंबाच्या संकल्पाला यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य करावे असे आवाहन  केडीएमसीच्या वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी दीपा शुक्ला यांनी केले आहे.
0000000000

मॉल, निवासी टॉवर व्यावसायिक संकुल उभारणार
अनिल ठाणेकर
मुंबई, आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (बेस्ट) उपक्रमाने आपल्या मालकीच्या २३ बस आगारांचा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर पुनर्विकास करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावातून मिळणाऱ्या निधीच्या आधारे बेस्टच्या ताफ्यात सुमारे पाच हजार नवीन बसेस समाविष्ट करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
बेस्टच्या मालकीच्या सुमारे १३२ एकर जागेवरील २३ बस आगार ३० ते ६० वर्षांच्या दीर्घकालीन भाडेपट्ट्यावर देण्याचा प्रस्ताव आहे. या जागांवर मॉल, संग्रहालये, निवासी टॉवर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, क्रीडा सुविधा तसेच इतर व्यावसायिक प्रकल्प उभारण्याची योजना आहे. या प्रस्तावात कोलाबा, बॅकबे, मुंबई सेंट्रल, वरळी, वडाळा, धारावी, शिवाजीनगर, वांद्रे, सांताक्रूझ, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोळी, मुलुंड, अणिक (सायन), प्रतीक्षा नगर, देवनार, माजगाव, ओशिवरा, मालाड, मरोल, दिंडोशी, गोराई, कांदिवली या २३ आगारांचा समावेश आहे.
बेस्ट समितीचे अध्यक्ष आर. गुप्ता यांच्या माहितीनुसार, या प्रकल्पातून सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा असून, त्याचा वापर नवीन बस खरेदी आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी केला जाणार आहे. मात्र, या प्रस्तावाला विरोधाचे सूरही उमटले आहेत. बेस्ट समितीचे सदस्य नितीन नंदगावकर यांनी आगारे खासगी विकासकांना भाड्याने देण्याऐवजी बेस्टनेच त्यांचा पुनर्विकास करावा, अशी भूमिका मांडली आहे. व्हर्सोवा आगारावर बेस्ट ने स्वतः मॉल उभारल्याचे तसेच कुर्ला आणि माहिम आगारांवर निवासी टॉवर विकसित झाल्याचे उदाहरण त्यांनी दिले.
दरम्यान, हा प्रस्ताव सध्या मुख्यमंत्री यांच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असून, त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळासमोर अंतिम निर्णयासाठी ठेवण्यात येणार आहे. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास मुंबईतील बेस्ट च्या अनेक प्रमुख आगारांचे स्वरूप बदलण्याची शक्यता असून, सार्वजनिक वाहतूक आणि शहरी विकास या दोन्ही क्षेत्रांवर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.
००००००००००००

 मुंबई विद्यापीठाने भूमिका स्पष्ट करावी – मनविसे
राजेंद्र साळसकर
मुंबई : मुंबई विद्यापीठाने प्रा. डॉ. किशोर गायकवाड यांच्या समितीने सुमारे पाच वर्षांपूर्वी सादर केलेल्या कथित वाङ्मयचौर्य (Plagiarism) प्रकरणातील चौकशी अहवाल, दोषनिश्चिती व त्यानंतर झालेल्या शिस्तभंगात्मक कारवाईबाबत आजपर्यंत कोणतीही स्पष्ट माहिती सार्वजनिक केलेली नाही. या विलंबामुळे शैक्षणिक प्रामाणिकता, पारदर्शकता आणि संशोधनाच्या विश्वासार्हतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे (मनविसे) राज्य सरचिटणीस ॲड. संतोष गांगुर्ड यांनी केला आहे. मनविसेच्या मते, या प्रकरणात विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. अजय भामरे यांनी आजपर्यंत कोणती भूमिका घेतली, चौकशी अहवाल अद्याप का जाहीर करण्यात आलेला नाही, चौकशी पूर्ण झाली असल्यास तो सार्वजनिक का करण्यात येत नाही आणि चौकशी प्रलंबित असल्यास त्यास जबाबदार कोण, याबाबत विद्यापीठाने तातडीने स्पष्टीकरण द्यावे.
यासंदर्भात मनविसेने मुंबई विद्यापीठाकडे पुढील प्रश्न उपस्थित केले आहेत—
१) प्रा. संदेश वाघ यांच्या कथित वाङ्मयचौर्य प्रकरणातील चौकशीची सद्यस्थिती काय आहे?
२). संस्थात्मक शैक्षणिक प्रामाणिकता समिती (Institutional Academic Integrity Panel) व संबंधित प्राधिकरणाने या प्रकरणात कोणते निष्कर्ष नोंदविले आहेत?
३)संबंधित प्रकरणात कोणती शिस्तभंगात्मक अथवा प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली आहे?
४) चौकशी अहवाल सार्वजनिक करण्यास कोणता कायदेशीर किंवा प्रशासकीय अडथळा आहे?
याबाबत समाधानकारक खुलासा व आवश्यक कारवाई न झाल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (UGC) अधिकृत तक्रार दाखल करणार असल्याचा इशाराही मनविसेने दिला आहे.
मुंबई विद्यापीठ हे राज्यातील सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांपैकी एक असल्याने वाङ्मयचौर्यासारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये मौन बाळगण्याऐवजी पारदर्शक, उत्तरदायी आणि कायदेशीर भूमिका घेणे ही विद्यापीठाची जबाबदारी असल्याचे मनविसेने स्पष्ट केले आहे.
कोट
“यूजीसीच्या वाङ्मयचौर्य प्रतिबंध नियमावलीनुसार विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरू डॉ अजय भामरे द्वारे ४५ दिवसाच्या आत अहवाल जाहीर करायचा असताना देखील, पाच वर्ष उलटून अद्यापही अहवाल जाहीर न करने व तसेच माहितीच्या अधिकारात अहवाला बद्दल माहितीला नकार देणे यावरून वाङ्मयचौर्य  प्राध्यापकांना विद्यापीठ बळ  देऊन गुन्हेगारी कृत्य करत असल्याचे सिद्ध होत आहे”.
-आयु. गांगुर्डे संतोष
(राज्य सरचिटणीस: मनसे विद्यार्थी सेना )

 आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश
 ३० खाटांचा निकष शिथिल होणार, कर्करोग उपचार अधिक व्यापक, मनमानी बिलिंगवर बसणार लगाम
मुंबई : महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेत लवकरच व्यापक बदल करण्यात येणार असल्याचे संकेत राज्य सरकारने विधानसभेत दिले. आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी, ग्रामीण भागातील अपुऱ्या आरोग्य सुविधा, ३० खाटांच्या निकषामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी, मनमानी बिलिंग आणि कर्करोग उपचारातील मर्यादा यांसारखे महत्त्वाचे प्रश्न सभागृहात मांडले. त्यांच्या मागण्यांची दखल घेत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आवश्यक सुधारणांचे आश्वासन दिले.
चर्चेदरम्यान ठाकूर यांनी महात्मा फुले जनआरोग्य योजना सर्व नागरिकांसाठी खुली करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र, योजना सर्वांसाठी खुली झाली असली तरी संलग्न रुग्णालयांची संख्या अपुरी असल्याने नागरिकांना अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पनवेलमध्ये २४० रुग्णालयांपैकी केवळ ४० रुग्णालये योजनेशी संलग्न असून रायगडमधील अनेक तालुक्यांत एकही संलग्न रुग्णालय नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
योजनेत सहभागी होण्यासाठी असलेली ३० खाटांची अट शिथिल करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच संलग्न रुग्णालयांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे, अतिरिक्त शुल्क आकारणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करणे आणि क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट कायद्यांतर्गत अधिक पारदर्शक व्यवस्था लागू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कर्करोग रुग्णांसाठी पीईटी स्कॅन, केमोथेरपी, रेडिएशन व आवश्यक शस्त्रक्रियांचा समावेश असलेली उपचार पॅकेजेस अधिक व्यापक करण्याचाही निर्णय सरकारने जाहीर केला. कर्करोगासह न्यूरो आणि ऑर्थोपेडिक उपचारांनाही अधिक सक्षम पॅकेज उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
या चर्चेमुळे महात्मा फुले जनआरोग्य योजना अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि सर्वसामान्यांसाठी उपयुक्त करण्याच्या दिशेने महत्त्वाची पावले उचलली जाणार असून त्याचा लाभ रायगडसह संपूर्ण राज्यातील रुग्णांना होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

रमेश औताडे
मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या कचरा संकलन केंद्राबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात तीन वेळा सुनावणी पार पडली. टाकळकरवाडी व जऊळकेखुर्द ग्रामस्थांनी केलेल्या रिट याचिका प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ए.एस.गडकरी व न्यायमूर्ती अजय खट्टा यांच्या खंडपीठाने पर्यायी जागेबाबत याचिकाकर्त्यांनी सोमवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे आदेश देऊन पुढील सुनावणी मंगळवारी ठेवली असल्याची माहिती ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड.विराज कदम यांचे वतीने सामाजिक कार्यकर्ते अशोकराव टाव्हरे यांनी दिली.
राजगुरुनगर नगरपरिषदेस गायरान जमीन कचरा संकलन केंद्रासाठी जागा देताना ग्रामपंचायतीची मंजुरी घेतली नव्हती.१२ जुलै २०११ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामसभा ठराव व ग्रामपंचायत मंजुरी आवश्यक असताना त्याची पुर्तता झाली नव्हती. त्यामुळे ग्रामस्थांनी रिट याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामास मनाईचा आदेश मागील वर्षी पारित केला असून पर्यायी जागा उपलब्ध असेल तर ग्रामस्थांनी तसे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. वर्षभर उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावण्यांमध्ये ॲड.वासिम सामलेवाले ॲड.विराज कदम व ॲड. तेजपाल इंगळे यांनी ग्रामसथांच्या वतीने प्रभावी बाजु मांडल्याचे  टाव्हरे यांनी सांगितले.