इंधनदरवाढ आणि वाढत्या महागाईचा केला निषेध
कल्याण : इंधन दरवाढीच्या विरोधात कल्याणात काँग्रेसचे अनोखे निषेध आंदोलन करण्यात आले. स्टेशन परिसरात काँग्रेसचे कल्याण जिल्हाध्यक्ष नवीन सिंग यांनी घोड्यावर बसून मेलोडी चॉकलेटचे वाटप केले. यावेळी भाजप सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. इंधनदरवाढ आणि त्यामुळे होत असलेली महागाई यामुळे सर्वसामान्य नागरिक मेटाकुटीला आले असल्याने काँग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी  कल्याण स्टेशन परिसरात  निषेध आंदोलन करत भाजप सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. दरम्यान याच घोड्यावर बसून कॉंग्रेसने तहसीलदार कार्यालय गाठत, तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले.

मिरा -भाईंदर :निवडणुकीपूर्वी पाणी देणार असं आश्वासन देणारे आज दिसत नाहीत आणि गरिबांना,  आदिवासीना पाणी मिळत नाही,  असं म्हणत श्रमजीवी संघटनेच्या सुलतान पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली हंडा / मडक मोर्चा काढण्यात आला. महापालिकेच्या गेटवर ठिय्या आंदोलन करत पाण्यासाठी घोषणाबाजी करण्यात आली. सुलतान पटेल आयुक्ताना भेटायला गेले असता त्यांना भेट मिळू शकली नाही, असा त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना आरोप केला.
वर्षानुवर्षे आम्ही पाण्यासाठी आंदोलन करत आहोत पण आमची मागणी पूर्ण होत नाही. आयुक्ताची मनमानी सुरू आहे, विरोधक नसल्याने सत्ताधारीसुद्धा मनमानी करत आहेत. यात गरिबांचे मरण होत आहे असं ते पुढे म्हणाले.
मंत्री प्रताप सरनाईक यांचं दुर्लक्ष
या आंदोलना वेळी मंत्री प्रताप सरनाईक बाजूलाच हाकेच्या अंतरावर उपस्थित होते. पण त्यांनी या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केल. स्वतःच्या वॉर्डमधील आदिवासी पाड्यात पाण्याचं दुर्भीक्ष आहे आणि मंत्री तिकडे लक्ष देत नाहीत, फक्त पत्रकारांसमोर मोठमोठ्या गप्पा मारतात असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.

प्रताप सरनाईक यांचा कडक इशारा!
मिरा -भाईंदर :मुंबई आणि महाराष्ट्रात राहायचं असेल तर मराठी माणसाचा सन्मान राखावाच लागेल हाच बाणा पुन्हा एकदा दाखवून देत मिरा -भाईंदरमध्ये घडलेल्या एका संतापजनक घटनेविरोधात मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आक्रमक पवित्र घेतला. स्वतःच्या कष्टाने आणि स्वाभिमानाने ‘शिंदे गुळाचा चहा आणि नाश्ता सेंटर’ चालवून कुटुंबाचा आधार बनलेल्या मराठी भगिनी सौ. रविना शिंदे यांना ‘तू मराठी आहेस’ म्हणून घर नाकारण्याची धक्कादायक घटना भाईंदरमध्ये घडली. या घटनेची माहिती मिळताच लोकप्रतिनिधी या नात्याने मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रविना यांच्या स्टाॅलला भेट देऊन तिच्या हातचा चहा पिला आणि संपूर्ण प्रकरणाची माहिती जाणून घेतली आणि शिंदे कुटुंबाला धीर दिला. एवढेच नव्हे तर मराठी माणसाचा अपमान करणाऱ्या त्या संबंधित घरमालकाला तत्काळ घटनास्थळी बोलावून घेत मंत्री सरनाईक यांनी अत्यंत कठोर शब्दात त्यांची कानउघडणी केली आणि त्याला कायदेशीर परिणामांची जाणीव करून दिली.
पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश; कायदेशीर कारवाईचा बडगा
या संतापजनक प्रकाराची केवळ दखल न घेता, मंत्री सरनाईक यांनी या प्रकरणी दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे पाऊल उचलले आहे. संबंधित घरमालकाविरोधात पोलीस ठाण्यात अधिकृत गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलिसांना तातडीने पत्र देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठी माणसाच्या स्वाभिमानाशी आणि हक्काशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
ते पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट शब्दांत म्हणाले की, “महाराष्ट्राच्या मातीत राहून मराठी माणसाचे अस्तित्व संपवण्याचा प्रयत्न कोणीही करू नये. जर कोणी चुकीच्या पद्धतीने दादागिरी, दंडुकेशाही किंवा गुंडगिरी करत असेल, तर त्याला शिवसेनेच्या स्टाईलने उत्तर दिले जाईल.  यापुढे कोणत्याही मराठी माणसाला घर नाकारले गेल्याचे समोर आले, तर तिथे जाऊन थेट जाब विचारा, अशा कडक सूचना मी सर्व पदाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

मुंबई : देशातील विविध भागांमध्ये इंधनाच्या मागणीत वाढ होत असतानाही इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOC) ने पेट्रोल (एमएस), डिझेल (एचएसडी) आणि एलपीजीचा अखंड व सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आपली कार्यप्रणाली आणि लॉजिस्टिक समन्वय कायम ठेवला आहे. इंधनाचा अखंड पुरवठा राखण्यासाठी इंडियन ऑईल राज्य प्रशासनाशी सातत्याने समन्वय साधत आहे.
गेल्या काही दिवसांत इंडियन ऑईलने पेट्रोलियम उत्पादनांच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ नोंदवली आहे. महाराष्ट्रात १ ते २८ मे २०२६ या कालावधीत इंडियन ऑईलच्या किरकोळ डिझेल विक्रीत गेल्या वर्षाच्या तुलनेत तब्बल ३१.५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
मुंबई, नाशिक, पालघर, रायगड, ठाणे, पुणे, नागपूर, अहमदनगर, बीड, सांगली, नांदेड, उस्मानाबाद, सोलापूर यांसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये डिझेलची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये ही वाढ ५० टक्क्यांहून अधिक नोंदविण्यात आली आहे.
ग्रामीण कृषी पट्ट्यांमध्ये सुरू असलेल्या मशागत व कापणीच्या हंगामी कामांमुळे इंधनाची मागणी वाढली आहे. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या तुलनेत इतर पुरवठादारांच्या किंमतींमधील फरकामुळे ग्राहकांचा ओढा सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोल पंपांकडे वाढला आहे. याशिवाय संस्थात्मक व व्यावसायिक ग्राहकांकडूनही किरकोळ इंधन विक्री केंद्रांवर अतिरिक्त मागणी निर्माण झाली आहे.
देशभरातील विस्तृत टर्मिनल्स, डेपो, पाइपलाइन नेटवर्क, एलपीजी बॉटलिंग प्रकल्प आणि किरकोळ विक्री केंद्रांच्या माध्यमातून इंडियन ऑईल अखंड पुरवठा कायम ठेवत आहे. इंधन पुरवठा पथके, वाहतूक व्यवस्था, टर्मिनल संचालन यंत्रणा तसेच निवडक विक्री केंद्रे चोवीस तास कार्यरत असून बाजारपेठेत इंधनाचा सुरळीत पुरवठा आणि वेळेवर पुनर्भरण सुनिश्चित केले जात आहे.
इंडियन ऑईलने ग्राहकांना आश्वस्त केले आहे की देशभरात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून पुरवठा सुरळीत राखण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
नागरिकांनी कोणतीही घाबराट न बाळगता नेहमीप्रमाणेच इंधन खरेदी करावी आणि अनावश्यक साठेबाजी अथवा घाईघाईने खरेदी टाळावी, असे आवाहन इंडियन ऑईलने केले आहे.
इंधन उपलब्धतेबाबतची अचूक माहिती मिळविण्यासाठी ग्राहकांनी केवळ इंडियन ऑईलच्या अधिकृत माध्यमांवर आणि अधिकृत संस्थांकडून जारी करण्यात येणाऱ्या माहितीवरच विश्वास ठेवावा, असेही कंपनीने स्पष्ट केले आहे.

घाणेकर नाट्यगृह, आशर संकुलात
नगरसेवक संजय वाघुले यांचा आरोप, कंत्राटदारांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
ठाणे : महापालिकेच्या डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृह व पोखरण रोड क्र. २ येथील आशर कॉम्प्लेक्समधील वाहनतळाची मुदत संपल्यानंतरही महापालिकेच्या स्थावर व मालमत्ता विभागाच्या संगनमताने संबंधित कंत्राटदारांकडून पार्किंग शुल्काची वसूली सुरू आहे, असा आरोप भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक संजय वाघुले यांनी केला आहे. या वसूलीतून ठाणे महापालिकेच्या नुकसानीबरोबरच हजारो ठाणेकरांची लूट करण्यात आली. या प्रकरणी संबंधित कंपन्यांविरोधात गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी संजय वाघुले यांनी केली आहे.
डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहातील वाहनतळाच्या ठेकेदाराची मुदत २०२३ मध्ये आणि आशर कॉम्प्लेक्स मधील वाहनतळाची मुदत २०१६ मध्ये संपुष्टात आली. मात्र, त्यानंतर महापालिकेच्या स्थावर मालमत्ता विभागाने नवीन निविदा काढलेली नाही. मात्र, या ठिकाणी आजही बेकायदेशीर पद्धतीने पार्किंग वसूली केली जात आहे. त्यासाठी ठाणे महापालिकेच्या नावाच्या कागदी पावत्या वाहनधारकांना देऊन दिशाभूल केली जात आहे. तसेच त्यातून हजारो ठाणेकरांची फसवणूक करण्यात आली आहे, असा आरोप नगरसेवक संजय वाघुले यांनी केला.
या प्रकरणी १५ मे रोजीच्या महासभेत प्रश्न विचारण्यात आला होता. मात्र, या महासभेत ऐनवेळी सर्व विषय मंजूर झाल्यामुळे प्रश्नांवर चर्चा करता आली नाही. मात्र, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन बेकायदेशीरपणे पार्किंग शुल्काची वसूली करणाऱ्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकून गुन्हा दाखल करावा. तसेच या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी ज्येष्ठ नगरसेवक संजय वाघुले यांनी केली आहे.

कल्याण : भारतीय हवामान खात्याने घोषित केल्यानुसार यावर्षी अलनिनो व आयओडीच्या प्रभावामुळे पावसाळा लांबण्याची शक्यता असल्याने ३१/०८/२०२६ पर्यंत पेयजलाचे नियोजन करण्याचे निर्देश सन २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्राप्त आहेत. त्यानुसार याबाबत जलसंपदा विभागासोबत दि. १४/०५/२०२६ रोजी झालेल्या बैठकीमधील निर्णयाप्रमाणे, आगामी कालावधीत पाणी टंचाईची परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून सर्व महानगरपालिका, महाराष्ट्र औदयोगिक विकास महामंडळ व अन्य प्राधिकरणांनी वेळोवेळी समन्वयाने पाणी कपात करण्याचे ठरले आहे. त्यानुसार कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या बारावे, मोहिली, नेतिवली व टिटवाळा जलशुध्दीकरण केंद्र येथून होणारा पाणी पुरवठा मंगळवार ०२/०६/२०२६ रोजी सकाळी ८ वा. ते रात्री ८ वाजेपर्यंत १२ तासाकरीता पाणी पुरवठा बंद राहणार आहे.
त्यामुळे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या बारावे, मोहिली, नेतिवली व टिटवाळा जलशुद्धीकरण केंद्रांमधून कल्याण (पूर्व व पश्चिम), कल्याण ग्रामीण विभाग (मांडा-टिटवाळा, वडवली, आंबिवली, शहाड, अटाळी व कल्याण ग्रामीण विभागातील इतर गावे) व डोंबिवली (पूर्व व पश्चिम) परिसरास होणारा पाणी पुरवठा मंगळवार ०२/०६/२०२६ रोजी सकाळी ८ वा ते रात्री ८ वाजेपर्यंत १२ तासाकरीता बंद राहणार असून महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांनी आवश्यक इतकाच पाणी साठा करून महानगरपालिकेस सहकार्य करण्याचे आवाहन केडीएमसीच्या पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता महेश डावरे यांनी केले आहे.

भारतीयांच्या औषधांच्या खर्चात १२८ कोटी रुपयांहून अधिक बचत केली
ठाणे : परवडणाऱ्या ब्रँडेड- जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देणाऱ्या भारतातील सर्वात विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्म असलेल्या प्लॅटिनमआरएक्सने मोठा टप्पा गाठला असून देशभरातील १० लाखांहून अधिक रुग्णांना आपली सेवा दिली आहे. दर्जेदार जेनेरिक पर्याय उपलब्ध करून देत कंपनीने ग्राहकांच्या औषध खर्चात एकूण १२८ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बचत केली आहे.
मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि हृदयविकारासारख्या आजारांमुळे लाखो भारतीयांना दरमहा २,००० ते ५,००० रुपयांपर्यंत औषधांवर खर्च करावा लागतो. या वाढत्या खर्चामुळे ७० कोटींहून अधिक लोक औषधांचे डोस चुकवतात, औषधे पुन्हा घेण्यास उशीर करतात किंवा उपचार अर्धवट सोडतात. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी प्लॅटिनमआरएक्सची सुरुवात करण्यात आली.
हा प्लॅटफॉर्म प्रत्येक औषधासाठी एक काळजीपूर्वक निवडलेला आणि उच्च दर्जाचा ब्रँडेड जेनेरिक पर्याय उपलब्ध करून देतो. ही औषधे नामांकित फार्मा कंपन्यांकडून थेट घेतली जातात आणि त्यामध्ये मूळ ब्रँडेड औषधांप्रमाणेच १०० टक्के समान सॉल्ट कॉम्पोझिशन असते. परवानाधारक फार्मासिस्टमार्फत औषधे दिली जातात आणि भारतातील २० हजारांहून अधिक पिनकोडपर्यंत डिलिव्हरी केली जाते. मोठ्या शहरांमध्ये एका दिवसात, तर इतर भागांत १ ते ३ दिवसांत औषधे पोहोचवली जातात. या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून रुग्ण गुणवत्ता आणि सुरक्षिततेत कोणतीही तडजोड न करता दर महिन्याला औषधांच्या खर्चात ५० ते ६० टक्के बचत करू शकतात.
आशुतोष पांडे, सह-संस्थापक, प्लॅटिनमआरएक्स म्हणाले, “भारतीय रुग्णांचे १२८ कोटी रुपये वाचणे हे आमच्यासाठी केवळ आकडेवारी नाही, हे ते पैसे आहेत जे आता कुटुंबांच्या दैनंदिन गरजांसाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि घरखर्चासाठी वापरले जात आहेत. औषधांच्या वाढत्या खर्चामुळे अनेक कुटुंबांवर आर्थिक ताण येतो आणि अनेकदा या गरजा मागे पडतात. आमचा विश्वास आहे की चांगल्या दर्जाची औषधे ही लक्झरी असू नयेत, प्रत्येकाला परवडणाऱ्या किमतीत मिळायला हवी. आज जवळपास १० लाख कुटुंबांपर्यंत पोहोचल्यानंतर हा विचार मोठ्या बदलाचे रूप घेत आहे.”
प्लॅटिनमआरएक्सची स्थापना आशुतोष पांडे आणि पियुष कुमार यांनी केली. हे दोघेही अनुक्रमे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी दिल्ली आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट कोलकाता येथील माजी विद्यार्थी आहेत. भारतात परवडणारी औषधे उपलब्ध असली तरी लोकांमध्ये विश्वास आणि योग्य माहितीची कमतरता आहे, या विचारातून त्यांनी कंपनी सुरू केली. रुग्णांमध्ये ब्रँडेड जेनेरिक औषधांचा वापर २०२४ मध्ये २२ टक्के होता, तो २०२५ मध्ये जवळपास दुपटीने वाढून ४० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. २०२६ अखेरीस हा आकडा ७० टक्क्यांहून जास्त होण्याची अपेक्षा आहे. या आकडेवारीवरून रुग्णांचा ब्रँडेड जेनेरिक औषधांवरील विश्वास हळूहळू वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. दीर्घकालीन आजार असलेले रुग्ण दरमहा औषधांच्या खर्चात सरासरी १,५०० रुपयांची बचत करत आहेत.

कल्याणच्या काळा तलावात मृत मासे प्रकरण
काळा तलावातील मासे काढून तलाव स्वच्छ करण्याचे काम सुरू

कल्याण : कल्याण शहरातील काळा तलाव परिसरात मोठ्या प्रमाणावर मासे मृत अवस्थेत आढळून आल्याने पर्यावरण प्रेमींनी चिंता व्यक्त केली आहे. तलावाच्या किनाऱ्यावर मृत माशांचा खच साचल्याने परिसरात तीव्र दुर्गंधी पसरली असून नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. स्थानिक नागरिक सकाळ संध्याकाळ काळा तलाव येथे फिरण्यासाठी चालण्यासाठी तसंच व्यायाम करण्यासाठी येत असतात. त्यांना मोठ्या दुर्गंधीचा सामना करावा लागत होता. तलावाच्या पाण्यावर आणि किनाऱ्यावर शेकडो मासे मृत अवस्थेत तरंगताना दिसून आले होते. नागरिकांकडून  तलाव स्वच्छ करण्याची मागणी होत होती. वाढते तापमानामुळे माशांचा मृत्यू झाल्याची केडीएमसीनी निष्कर्ष काढला आहे. त्यामुळे गर्मीमुळे आणखी मासे मरुन दुर्गंधी पसरू नये यासाठी  केडीएमसी कडून जिवंत मासे बाहेर काढण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती मुख्य उद्यान अधीक्षक संजय जाधव यांनी दिली.

२००० संशयित जन्म प्रमाणपत्र सापडल्याची केडीएमसी आयुक्तांकडून माहिती
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर आणि ठाणे महानगरपालिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बनावट जन्म प्रमाणपत्रे तयार केल्याचे उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी चर्चा करण्यासाठी माजी भाजप खासदार किरीट सोमैया यांनी शुक्रवारी केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल यांची भेट घेतली. या बैठकीला कल्याण पूर्वच्या आमदार सुलभा गायकवाड, उपमहापौर राहुल दामले, सभागृहनेते वरुण पाटील, गटनेते शशिकांत कांबळे यांच्यासह महापालिकेचे अनेक अधिकारी आणि नगसेवक उपस्थित होते.
या बैठकीत समोर आलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत या तीन महानगरपालिकांमध्ये १०,००० हून अधिक बनावट जन्म प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आल्याचा संशय आहे. एकट्या कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात २,००० हून अधिक बनावट प्रमाणपत्रे आढळली आहेत. या घोटाळ्यात हजारो बांगलादेशी नागरिकांचाही सहभाग असल्याचा संशय आहे.
या बैठकीनंतर आयुक्त अभिनव गोयल यांनी जन्म प्रमाणपत्रे जारी करण्यामध्ये घोटाळा झाल्याचे मान्य केले. संपूर्ण प्रकरणाच्या तपासासाठी पुढील १० दिवसांत एक विशेष तपास पथक स्थापन केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. हे पथक बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्या रॅकेटचा तपास करून गुन्हेगारांना शोधण्यात येईल. भाजप नेते किरीट सोमैया यांनी सांगितले की, त्यांनी यापूर्वी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांनी स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार मुंबईत अशाच एका प्रकरणात तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. सोमैया यांनी सांगितले की, मुंबईत अशीच कारवाई करण्यात आली असून, कल्याण-डोंबिवलीतील गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि कोणालाही सोडले जाणार नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हे संपूर्ण प्रकरण बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जन्म प्रमाणपत्रे जारी करण्याशी संबंधित आहे. या प्रमाणपत्रांचा वापर बेकायदेशीर नागरिकत्व मिळवण्यासाठी, सरकारी योजनांचे लाभ घेण्यासाठी आणि इतर गुन्हेगारी कृत्यांसाठी केला जाऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. पुण्यातही अंदाजे १५,००० बनावट जन्म प्रमाणपत्रांची नोंद झाली असल्याचे सोमय्या यांनी सांगितले.

खासदार नरेश म्हस्के यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी
ठाणे : राज्यात विधान परिषदेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या आचारसंहितेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पावसाळ्यापूर्वीची अत्यावश्यक कामे रखडली असून, या कामांना आचारसंहितेतून विशेष सूट देण्यात यावी, अशी मागणी ठाणे लोकसभेचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
राज्यात सध्या २५ जूनपर्यंत विधान परिषदेच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू आहे. त्यामुळे महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची अनेक विकासकामे आणि निविदा प्रक्रिया प्रलंबित राहिल्या आहेत. विशेषतः आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नालेसफाई, रस्ते दुरुस्ती, पाणीपुरवठा व्यवस्था, ड्रेनेज दुरुस्ती, संरक्षक भिंती, सांडपाणी व्यवस्थापन तसेच आपत्कालीन प्रतिबंधात्मक कामे तातडीने पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
आचारसंहितेमुळे संबंधित कामांना मंजुरी देणे, निविदा प्रक्रिया राबविणे आणि प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात करणे शक्य होत नसल्याने नागरिकांना आगामी पावसाळ्यात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, अशी भीतीही खासदार नरेश म्हस्के यांनी व्यक्त केली आहे.
नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा व सार्वजनिक हिताचा विचार करून पावसाळ्यापूर्वीची अत्यावश्यक व आपत्कालीन स्वरूपाची कामे करण्यास विशेष परवानगी द्यावी, तसेच महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांना निविदा प्रक्रिया व कामे सुरू करण्यास तात्काळ मंजुरी देण्यात यावी, अशी मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.