आजपासून स्थानिकांचा बेमुदत धरणे आंदोलनाचा इशारा
कल्याण: कल्याण पूर्वेतील वालधुनी येथील बुद्धभूमीच्या विकासासंदर्भात काही दिवसांपूर्वी राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘महाबोधी संकुल’ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्या बैठकीत उपस्थित असलेल्या काही बौद्ध संघटना, स्थानिक भंते यांनी आता या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली असून, त्यांच्या प्रमुख मागण्या अद्याप मान्य झालेल्या नसल्याचा दावा करत १५ जूनपासून बेमुदत धरणे आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे शांत झालेला बुद्धभूमीचा वाद पुन्हा एकदा चिघळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
कल्याण पूर्वेतून वालधुनी उड्डाणपूल जात आहे. हा उड्डाणपूल जात असलेली जागा ही बुद्धभूमी फाउंडेशनची असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. तर या पुलाच्या उभारणीसाठी पालिका प्रशासनाने या जागेवरील गौतम बुद्धांच्या मूर्ती चुकीच्या पद्धतीने बाजूला केल्याचा आरोप देखील स्थानिकांनी केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे सामाजिक मंत्री संजय शिरसाठ यांच्या उपस्थितीत बुधवारी झालेल्या बैठकीत वालधुनी येथील सुमारे ३० एकर जागेवर बौद्ध विहार, स्तूप, विपश्यना केंद्र, रुग्णालय, संशोधन व शैक्षणिक संकुलासह आंतरराष्ट्रीय महाबोधी संकुल उभारण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. यासाठी स्वतंत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या वादावर पडदा पडल्याचे चित्र निर्माण झाले होते.
मात्र, बुद्धभूमी फाउंडेशन व भिक्खू संघाशी संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी आता वेगळी भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या मते, बुद्धभूमी परिसरासंदर्भात अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मूळ प्रश्नांवर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. परिसरातील कथित अतिक्रमण, जागेच्या मालकी व सीमांकनाचे प्रश्न, पूर्वी झालेल्या कारवाईची चौकशी, तसेच बुद्धभूमीच्या मूळ स्वरूपाचे संरक्षण यासंदर्भातील मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
यासंदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनात, १५ जूनपासून कल्याण-डोंबिवली महापालिका मुख्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. संबंधित मागण्यांबाबत शासनाकडून ठोस निर्णय न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
दरम्यान, शासनाने जाहीर केलेल्या महाबोधी संकुल प्रकल्पामुळे बुद्धभूमीचा विकास होणार असल्याचा दावा एका बाजूने केला जात असला, तरी दुसरीकडे मूळ प्रश्न सुटल्याशिवाय विकास आराखड्याला मान्यता देता येणार नाही, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे बुद्धभूमीच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा संघर्षाची ठिणगी पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. आता १५ जूनपासून प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन आणि शासनाची भूमिका काय राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
समाजाच्या मुख्य मागण्या काय?
३० मे २०२६ रोजी झालेल्या कारवाईत तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांच्या मूर्ती हटवणे, बौद्ध स्तूप व भीमा कोरेगाव विजयस्तंभाची प्रतिकृती पाडणे, तसेच ४२ झाडांची तोड करण्यात आल्याचा आरोप स्थानिक भंतेनी केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून तत्काळ निलबांची मागणी करण्यात आली आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल, उपायुक्त प्रसाद बोरकर, सहाय्यक आयुक्त सविता हिले यांच्यावर गुन्हा नोंदवून निलंबित करावे, तसेच कारवाईत सहभागी ६०-७० जणांची ओळख पटवून अटक करावी अशी ठाम मागणी स्थानिक भंतेजी यांनी केली आहे.
तसेच, विठ्ठलवाडी स्मशानभूमी ते प्रेम ऑटो सर्कल दरम्यानचा प्रस्तावित उड्डाणपूल बुद्धभूमी परिसराला बाधा न आणता वालधुनी नदीलगत घ्यावा, तसेच बाधित जमिनीचा योग्य मोबदला द्यावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे. याचबरोबर” बुद्धभूमी आंतरराष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन केंद्र ”विकसित करून भव्य बुद्ध विहार, विपश्यना केंद्र, शैक्षणिक संस्था, हॉस्पिटल व ५० मीटर उंच बुद्ध मूर्ती उभारण्याची मागणी ही करण्यात आली आहे.