Category: ठाणे

कल्याण : इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनांच्या इंजिनचे नुकसान होत असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात आक्रमक आंदोलन केले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कल्याण शहर शाखेच्या वतीने माजी आमदार…

मान्यता रद्द करण्यासाठी उपसंचालकांना पत्र कल्याण : टिटवाळा येथील केएनटी शाळा प्रशासनाकडून तिप्पट दराने ठराविक दुकानातुच गणवेश खरेदी करण्याची सक्ती पालकांवर केल्याने याविरोधात पालकांनी शिक्षण विभागावर तीन वेळा आंदोलन छेडले. मात्र, तरीही संबधित शाळा प्रशासनावर कोणतीही कारवाई होत नाही. यासाठी आज पुन्हा या पालकांनी केडीएमसीच्या शिक्षण मंडळ कार्यालयात ठिय्या मांडत आंदोलन केले.  शिक्षण विभाग आणि शाळा प्रशासनाचे साटे लोटे असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते विजय देशेकर यांनी केला आहे. तर, शाळेकडून वाढीव दराने गणवेश विक्री केल्याच्या तक्रारीची दखल घेत याप्रकरणी शाळेविरोधात कारवाई करण्यासाठी उपसंचालकांना पत्र पाठवले असून, त्यांच्याकडून आदेश प्राप्त होताच कारवाई केली जाईल. असे केडीएमसी शिक्षण विभाग प्रशासन अधिकारी भारत बोरनारे यांनी स्पष्ट केले आहे. के.एन.टी. पब्लिक स्कूल, टिटवाळा येथील पीडित व त्रस्त पालकांनी शाळेकडून करण्यात येत असलेल्या कथित सक्तीच्या गणवेश विक्री, शैक्षणिक साहित्याबाबतच्या तक्रारी आणि इतर मुद्द्यांसंदर्भात २५ जून  रोजी प्रशासन अधिकारी तथा शिक्षणाधिकारी भारत बोरनारे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन संबंधित कागदपत्रे व उपलब्ध पुरावे सादर केले होते. पालकांच्या म्हणण्यानुसार, त्या बैठकीत संबंधित प्रकार गंभीर असल्याचे निदर्शनास आले असून, पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल तसेच आवश्यक असल्यास संबंधित प्रस्ताव मा. शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांच्याकडे पाठविण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. तसेच काही पालकांना संबंधित गणवेश विक्रेत्याकडे गणवेश परत जमा करण्याबाबत आणि शैक्षणिक साहित्याबाबत पुढील सूचनांची प्रतीक्षा करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानंतरही कोणताही लेखी निर्णय, बैठक किंवा पालकांना दिलासा देणारी ठोस कार्यवाही न झाल्याने पालकांनी दिनांक २ जुलै २०२६ रोजी स्मरणपत्रही सादर केले. मात्र आजपर्यंत कोणताही अंतिम निर्णय अथवा स्पष्ट आदेश प्राप्त झालेला नसल्याचा पालकांचा दावा आहे. यामुळे अनेक पालकांनी गणवेश विक्रेत्याकडे परत जमा केले असले तरी त्यांना अद्याप पैसे परत मिळालेले नाहीत. तसेच शैक्षणिक साहित्याबाबतही निर्णय प्रलंबित असल्याने पालक आणि विद्यार्थी संभ्रमाच्या स्थितीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, प्रशासनाकडून तातडीने निर्णय व्हावा, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे आणि पालकांना न्याय मिळावा या मागण्यांसाठी आज  शिक्षण मंडळ कार्यालय येथे पालकांनी निषेध आंदोलन केले. 00000000

मिरा – भाईंदर : पँथर नेते ज. वि.पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त जविकिरण काव्य मैफल, मुंबई व स्वर संगम फाऊंडेशन, मीरा रोड यांच्या संयुक्त विद्यमाने येथील विरंगुळा केंद्रात आयोजित करण्यात आलेल्या जविकिरण…

ठाणे : चेंदणी कोळीवाडा कोळी समाज ट्रस्ट, ठाणे आणि श्री आनंद भारती समाज, ठाणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने १८ ते २५ जुलैदरम्यान चेंदणी कोळीवाडा येथील श्री विठ्ठल मंदिर, ठाणे (पूर्व) येथे…

शहापूर प्रकल्प एकात्मिक आदिवासी विकास कार्यालयाचा पराक्रम ठाणे : आदिवासी विकास विभाग आयुक्त कार्यालयाने ०४.११.२०२५ अन्वये, सन २०२५-२६ ते सन २०२९-३० या कालावधीत ठाणे जिल्हयातील शहापूर तालुक्यातील शेंडेगाव येथे आश्रम शाळांचे ‘सेंटर किचन’ (मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह) सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. आदेश प्राप्त होऊन जवळपास एक महिन्याचा  कालावधी उलटून गेला तरी अद्यापही शहापूर प्रकल्प एकात्मिक आदिवासी विकास कार्यलय यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून हे सेंटर किचन अद्याप सुरू केलेले दिसत नाही. आयुक्त यांच्या आदेशाचे अशा प्रकारे उल्लंघन करणे हे प्रशासकीय शिस्तीच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या विरोधात असून आयुक्तस्तरावरून आदेश देऊनही शेंडेगाव येथे सेंटर किचन’ (मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह) सुरू करण्यास जाणीवपूर्वक विलंब केला जात आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि वेळेवर मिळणाऱ्या आहारापासून वंचित राहावे लागत असून, प्रशासकीय दिरंगाईबद्दल पालक वर्गात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.आयुक्त कार्यालयाकडून स्पष्ट निर्देश देऊनही कंत्राटदारांच्या संगनमताने हे प्रकल्प रखडवले  जात आहे की काय अशी चर्चा पालक वर्गात सुरु आहे. सेंटर किचन सुरू झाल्यास धान्याची नासाडी थांबेल, गैरव्यवहाराला आळा बसेल आणि विद्यार्थ्यांना एकसमान व सकस आहार देणे शक्य होईल. या प्रक्रियेत कंत्राटदार अडथळे निर्माण करत असल्याचा दाट शक्यता असल्याचा संशय पालक वर्गात निर्माण झाला आहे. या विलंबामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी आणि पोषण आहाराशी खेळ सुरू असून, तात्काळ शेंडेगाव येथे आयुक्त यांच्या आदेशाचे पालन करून सेंटर किचन’ (मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह) सुरु करावे अशी मागणी रिपब्लिकन ए. फेडरेशनचे तालुका सरचिटणीस राजू लोखंडे यांनी केली आहे.

ठाणे सिव्हिल रुग्णालयाची कौतुकास्पद कामगिरी अनिल ठाणेकर ठाणे : एखाद्या चिमुकलीच्या डोळ्यांत पुन्हा प्रकाश फुलणे, यापेक्षा मोठे समाधान डॉक्टरांसाठी दुसरे कोणते असू शकत नाही. जन्मापासूनच जग धूसर पाहणाऱ्या सात वर्षीय मुलीच्या आयुष्यात ठाणे जिल्हा शासकीय (सिव्हिल) रुग्णालयाने आशेचा नवा किरण आणला असून, यशस्वी शस्त्रक्रियेमुळे आता तिला दोन्ही डोळ्यांनी स्पष्ट दिसू लागले आहे. मुरबाड येथील छोट्या मुलीला जन्मजात दोन्ही डोळ्यांना मोतीबिंदू होता. त्यामुळे तिचे बालपण इतर मुलांपेक्षा वेगळे ठरत होते. गेल्या वर्षी तिच्या एका डोळ्यावरील मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली होती. त्यानंतर जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार आणि अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. धीरज महांगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली दुसऱ्या डोळ्याचीही शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या करण्यात आली. या शस्त्रक्रियेत उच्च दर्जाच्या कृत्रिम लेन्स बसविण्यात आली असून या मुलीला आता दोन्ही डोळ्यांनी स्पष्ट दिसत असल्याची माहिती नेत्ररोगतज्ज्ञ डॉ. शुभांगी अंबाडेकर यांनी दिली. जन्मजात मोतीबिंदू असलेल्या लहान मुलावर शस्त्रक्रिया करणे हे वैद्यकीयदृष्ट्या मोठे आव्हान असते. मात्र ठाणे सिव्हिल रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या कौशल्यामुळे मुलीच्या आयुष्यातील अंधार दूर झाला. सर्वसामान्य कुटुंबातील या चिमुकलीला नव्या दृष्टीसह उज्ज्वल भविष्याची आशा मिळाली आहे. या शस्त्रक्रियेसाठी नेत्ररोगतज्ज्ञ डॉ. शुभांगी अंबाडेकर, भूलतज्ज्ञ डॉ. प्रियांका महांगडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले. चौकट जन्मजात मोतीबिंदूचे वेळेत निदान आणि उपचार झाल्यास मुलांची दृष्टी वाचू शकते. लहान मुलाला नीट दिसत नसल्याचा संशय आल्यास, डोळ्यात पांढरेपणा दिसल्यास किंवा प्रकाशाकडे प्रतिसाद कमी असल्यास कोणताही विलंब न करता नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. – डॉ. कैलास पवार (जिल्हा शल्य चिकित्सक ठाणे)

अनिल ठाणेकर ठाणे : माथाडी कामगारांची वस्ती म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या घणसोलीतील सिम्प्लेक्स सोसायटीच्या विकासासाठी क्लस्टरला मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे या सोसायटीमध्ये वास्तव्य करणार्‍या माथाडी कामगारांच्या साडेतीन हजार घरांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वनआरकेच्या घरात वास्तव्य करणार्‍या या कुटूंबांना आता टूबीएचकेचे प्रशस्त घर मिळणार आहे. सिम्प्लेक्सचा पुनर्विकास मार्गी लागावा यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली खासदार नरेश म्हस्के आणि शिवसेना नवी मुंबई जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी केलेल्या प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे. घणसोली येथील सेक्टर ७ मध्ये सिम्प्लेक्स सोसायटी ही माथाडी कामगारांची मोठी वस्ती आहे. निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामामुळे या वसाहतीमधील घरे धोकादायक बनली आहेत. पिलर आणि भिंतींना मोठमोठे तडे गेले आहेत. दररोज छताचे प्लास्टर पडल्याच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे माथाडी कामगारांना आणि त्यांच्या कुटूंबांना जीव मुठीत धरून येथे वास्तव्य करावे लागत आहे. त्यामुळे या धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची मागणी केली. यासाठी रहिवाशांनी अनेक आंदोलनेही छेडली. मात्र हा पुनर्विकास राजकीय श्रेयवाद अडकला. त्यामुळे माथाडी कामगार आणि त्यांच्या कुटूंबियांची मृत्युच्या दाढेतून सुटका झाली नाही. मात्र खासदार नरेश म्हस्के आणि शिवसेना नवी मुंबई जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी गोरगरीब माथाडी कामगारांना हक्काचा पक्का आणि मोठा निवारा मिळावा यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा केला. त्यांच्या या सततच्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे. माथाडी कामगारांच्या या वसाहतीचा पुनर्विकास करण्यासाठी क्लस्टर योजना जाहीर करण्यात आली आहे. क्लस्टरची अधिसूचना आज महापालिका आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे यांनी प्रसिध्द केली. त्यामुळे गेल्या सिम्प्लेक्सचा पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला असून साडेतीन हजार घरांमध्ये वास्तव्य करणार्‍या सुमारे १६ हजार रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. चौकट खासदार रहिवाशांच्या मागे खंबीरपणे उभा राहिले माथाडी कामगारांच्या सिम्प्लेक्स सोसायटीच्या पुनर्विकासामध्ये अनेक अडथळे आले. मात्र उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून हा प्रश्न अखेर मार्गी लागला. पुनर्विकासासाठी रहिवाशांना मोठा संघर्ष करावा लागला. या संघर्षात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली खासदार नरेश म्हस्के आणि जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर हे रहिवाशांच्या मागे खंबीरपणे उभे  राहिले. त्यामुळेच सिम्प्लेक्सच्या पुनर्विकासाठी क्लस्टरला मंजुरी मिळाली, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना नगरसेवक सौरभ शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे.

अनिल ठाणेकर ठाणे: ठाण्यातील प्रस्तावित डेटा सेंटर प्रकल्पाविरोधात सुरू असलेल्या जनआंदोलनाला आता ज्येष्ठ नागरिकांचाही ठाम पाठिंबा मिळाला असून, या लढ्यात ते सक्रिय सहभाग घेणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या मते, प्रस्तावित डेटा सेंटरमुळे परिसरातील पर्यावरण, ध्वनी प्रदूषण, वाहतूक कोंडी, उष्णतेत वाढ आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे संभाव्य परिणाम यांचा सर्वाधिक फटका ज्येष्ठ नागरिकांनाच बसू शकतो. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ विकासाचा नसून सार्वजनिक आरोग्य आणि जीवनमानाशी संबंधित असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ नागरिकांनी स्थानिक नागरिकांसह प्रस्तावित प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण, नागरिकांचे आरोग्य आणि भविष्यातील पिढ्यांच्या हितासाठी हा लढा अधिक व्यापक करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाकडे प्रकल्पाबाबत संपूर्ण पारदर्शकता ठेवण्याची, पर्यावरणीय परिणामांचा सखोल अभ्यास सार्वजनिक करण्याची आणि स्थानिक नागरिकांच्या आक्षेपांचा गांभीर्याने विचार करण्याची मागणी केली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या सहभागामुळे या आंदोलनाला अधिक बळ मिळणार असून, नागरिकांच्या आरोग्य व पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी हा लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.

आंदोलकांसाठी परमार्थ निकेतनसमोर नवी जागा प्रस्तावित ठाणे: ठाणे महापालिका मुख्यालयासमोर होणारे मोर्चे, धरणे आणि उपोषणांमुळे सुरक्षा, वाहतूक आणि कार्यालयीन कामकाजावर परिणाम होत असून या पार्श्वभूमीवर महापालिकेसमोर आंदोलनांना बंदी घालण्याबरोबर हा परिसर शांतता क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या प्रस्तावनुसार, आंदोलकांसाठी परमार्थ निकेतनसमोर नवी जागा प्रस्तावित करण्यात आली असून या संबंधिचा प्रस्ताव येत्या २० जुलै रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी सादर केला आहे. ठाणे महापालिका मुख्यालयासमोर विविध संघटना, राजकीय पक्ष आणि नागरिकांकडून सातत्याने मोर्चे, धरणे, उपोषणे आणि आंदोलने केली जातात. या आंदोलनांदरम्यान मुख्य प्रवेशद्वारासमोर मंडप उभारणे, ध्वनिक्षेपकांचा वापर, घोषणाबाजी तसेच अधिकाऱ्यांची वाहने अडविण्याचे प्रकार घडत असल्याने वाहतूक कोंडी होते. याशिवाय, पालिका सुरक्षा व्यवस्थेवर ताण आणि कार्यालयीन कामकाजात अडथळे निर्माण होतो, असा दावा पालिका प्रशासनाने प्रस्तावात केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वाराऐवजी सुमारे १०० मीटर अंतरावरील परमार्थ निकेतनसमोरील चौक आंदोलनासाठी अधिकृत जागा म्हणून निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महासभेपुढे ठेवण्यात आला आहे. या ठिकाणी आंदोलकांना मंडप उभारण्याची परवानगी देण्यात येईल, तर मर्यादित शिष्टमंडळाला अधिकाऱ्यांशी भेटण्याची सुविधा दिली जाईल. महापालिका मुख्यालयाच्या गेटपासून १०० मीटर परिसर ”शांतता क्षेत्र” म्हणून घोषित करून त्या परिसरात कोणतेही मोर्चे, धरणे, उपोषणे किंवा आंदोलने करण्यास प्रतिबंध करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा नियम सर्व नागरिक, संघटना, युनियन आणि राजकीय पक्षांना समानपणे लागू राहणार आहे, असे पालिका प्रशासनाने प्रस्तावात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, या संदर्भात आयुक्तांनी १ डिसेंबर २०२३ रोजीच प्रशासकीय मान्यता दिली होती आणि त्यानुसार २१ डिसेंबर २०२३ रोजी परिपत्रकही जारी करण्यात आले होते. आता २३ जून २०२६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील चर्चेनंतर या निर्णयाला धोरणात्मक स्वरूप देण्यासाठी हा प्रस्ताव येत्या २० जुलै रोजी सर्वसाधारण सभेपुढे अंतिम मान्यतेसाठी सादर केला आहे.

अनिल ठाणेकर ठाणे, सत्तेसाठी मुस्लिमांचे लांगुलचालन करणारे उबाठा हिंदू धर्माच्या द्वेषामुळेच  राम मंदिरावर प्रश्न विचारत आहेत, अशी घणाघाती टीका शिवसेना खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली. वक्फ बोर्डातील भ्रष्टाचाराबाबत उलेमा बचाव टोळीचे प्रमुख गप्प का, असा सवाल खासदार म्हस्के यांनी यावेळी उपस्थित केला. ठाणे य़ेथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. खासदार म्हस्के म्हणाले की, २०१९ मध्ये शिवसेना भाजप युतीला स्पष्ट बहुमत असताना उद्धव ठाकरेंनी सत्तेसाठी हिंदूत्व आणि बाळासाहेबांचे विचार सोडले. मतांसाठी मुस्लिम समाजाचे लांगुलचालन करणाऱ्यांना हिंदू देवदेवांबाबत आणि मंदिरांवर बोलण्याचा अधिकार नाही, अशी टीका खासदार म्हस्के यांनी केली. वक्फ बोर्डाच्या नावाखाली झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत उद्धव ठाकरेंनी कधी प्रश्न विचारले नाहीत. वक्फ बोर्ड बरखास्त करा, अशी बाळासाहेबांची भूमिका होती, मात्र वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकाला उबाठाने विरोध केला. वक्फ बोर्डाने हिंदूंच्या, देवस्थानाच्या जमिनी, शेतकऱ्यांच्या जमिनी, संरक्षण खात्याच्या आणि सरकारच्या जमिनी लाटल्या, तेव्हा उबाठाने प्रश्न विचारले नाहीत. तेव्हा उबाठाचे  हिंदुत्व कुठे गेले, असा टोला खासदार म्हस्के यांनी लगावला. नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि ‘एनआरसी’बाबतही उबाठा कधी राष्ट्रहिताच्या बाजूने बोलले नाहीत. मुस्लिम समाजाच्या मतांसाठी उबाठाने कायम हिंदूविरोधी भूमिका घेतली. त्यामुळे ते आता उलेमा बचाव टोळीचे प्रमुख झालेत, अशी खरमरीत टीका खासदार म्हस्के यांनी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वातील भाजपप्रणित एनडीए सरकारच्या काळात राम मंदिर उभं राहिलं. त्यामुळे उबाठाला पोटशूळ उठलाय. हिंदू धर्माबद्दलच्या आकसामुळेच उद्धव ठाकरे राममंदिर ट्रस्टवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. यातून हिंदू धर्माची आणि हिंदू देवदेवतांवर ते टीका करत आहेत. उलेमा बचाव टोळीने वक्फ बोर्डाच्या गैरव्यवहारांवर बोलावे मगच राममंदिराचा विषय हाती घ्यावा, असे खासदार म्हस्के म्हणाले. नावात कन्हैया आहे म्हणून कोणी कृष्ण होऊ शकत नाही, ते रावण आणि कंसाच्या वृत्तीचे आहेत, अशी टीका खासदार म्हस्के यांनी केली. संसदेत शिवसेनेचे १३ खासदार आहेत. राज्यात ६० आमदार आहेत. शिवसेना काय आहे याची चिंता करण्यापेक्षा आपण कोण आहोत, निवडून येऊ शकतो का, याचा विचार कन्हैया कुमार यांनी करावा, असा टोला खासदार म्हस्के यांनी लगावला. चौकट मविआच्या काळात तीन वेळा पेपरफुटी झाली, उबाठाने राजीनामा दिला का? नीट पेपर फुटीबाबत अभिजित दिपके यांच्याकडून दिल्लीतील जंतर मंतर येथे सुरु असलेल्या आंदोलनाला उबाठाने पाठिंबा दिला. त्यावर खासदार म्हस्के यांनी टीका केली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उबाठा मुख्यमंत्री असताना राज्यात शिक्षक पात्रता परीक्षा, म्हाडा भरती आणि आरोग्य विभाग भरतीमध्ये पेपरफुटी झाली होती, तेव्हा मुख्यमंत्री म्हणून ठाकरेंनी राजीनामा दिला होता का, असा सवाल खासदार म्हस्के यांनी उपस्थित केला.