Category: पालघर

palghar news

शाळांना भेटी नको, शाळांमध्ये बदल घडवा

 विवेक पंडित यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश योगेश चांदेकर पालघर :  जिल्हा परिषद शाळांची पुन्हा पुन्हा पाहणी आणि माहिती संकलन करण्याऐवजी प्रत्येक शाळेतील शिक्षक व मूलभूत सुविधांच्या त्रुटी निश्चित करून त्या कालबद्ध पद्धतीने दूर करा, अशी मागणी आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) विवेक पंडित यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. शिक्षण विभागाच्या ‘चला शाळेत जाऊया’ अभियानाचे रूपांतर आता ‘त्रुटी निर्मूलन अभियानात’ करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. शिक्षण आयुक्तालयाने ५ सप्टेंबर ते २० ऑक्टोबरदरम्यान वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जिल्हा परिषद शाळांच्या पाहणीचे निर्देश दिले आहेत. मात्र UDISE व शिक्षण विभागाकडे शाळानिहाय माहिती आधीच उपलब्ध असताना पुन्हा सर्वेक्षण कशासाठी, असा सवाल पंडित यांनी प्रधान सचिवांना पाठविलेल्या पत्रातून केला आहे. “शिक्षक नाहीत, वर्गखोल्या अपुऱ्या आहेत, पाणी-स्वच्छतागृह-वीज नाही, हे पुन्हा शोधण्यात वेळ घालवू नका. कोणत्या शाळेत काय कमी आहे, ते कधी पूर्ण करणार आणि त्यासाठी कोणता अधिकारी जबाबदार आहे, हे निश्चित करा,” अशी मागणी त्यांनी केली. प्रत्येक जिल्हा परिषद शाळेची School-wise Deficiency List तयार करून प्रत्येक त्रुटीसमोर जबाबदार अधिकारी, आवश्यक निधी आणि काम पूर्ण करण्याची अंतिम तारीख नमूद करावी. दर १५ दिवसांनी बैठकींची संख्या न मोजता किती त्रुटी होत्या, किती दूर झाल्या आणि किती प्रलंबित आहेत, याचा सार्वजनिक आढावा घ्यावा, असे पंडित यांनी सुचविले आहे. पालघर हा विस्तारित आकांक्षित जिल्हा असल्याने तेथे हे अभियान ‘मॉडेल परिणामाधारित अभियान’ म्हणून राबविण्याची मागणीही त्यांनी केली. “किती शाळांना भेटी दिल्या, हा अभियानाच्या यशाचा निकष नसावा; अधिकारी गेल्यानंतर किती शाळांमध्ये प्रत्यक्ष बदल झाला, हेच शासनाने मोजावे,” असे पंडित यांनी स्पष्ट केले.

कुडाळ एमआयडीसीतील भूखंडावरून ग्रामस्थ आक्रमक

उद्योगासाठी घेतलेली जमीन मंगल कार्यालय, मंदिरासाठी देण्यास विरोध; भूखंड वाटपाच्या चौकशीची मागणी कुडाळ : कुडाळ एमआयडीसीतील उद्योगांसाठी राखीव असलेल्या भूखंडावर मंगल कार्यालय आणि रामदेव बाबा मंदिर उभारण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा आरोप…

 बालकामगार म्हणून नेलेल्या दोन आदिवासी मुलांचा काही तासांत शोध

श्रमजीवी संघटनेच्या पाठपुराव्यामुळे पोलिसांची तत्पर कारवाई योगेश चांदेकर पालघर: जव्हार तालुक्यातील धारणहट्टी गावातील दोन आदिवासी अल्पवयीन मुलांना बालकामगार म्हणून वाडा तालुक्यातील कोने गावातील एका पोल्ट्रीवर नेल्याची घटना समोर आली. श्रमजीवी संघटनेच्या तातडीच्या पाठपुराव्यामुळे आणि पोलिसांच्या जलद कारवाईमुळे दोन्ही मुलांचा काही तासांत शोध लागला असून त्यांना सुरक्षितपणे पोलिसांच्या ताब्यात घेण्यात आले आहे. धारणहट्टी येथील राजा जाधव (वय १४) आणि रोहिदास सवरा (वय १२) हे दोघे अल्पवयीन मुलगे त्यांच्या आई-वडिलांच्या अनुपस्थितीत एका इसमाकडून वाडा तालुक्यातील कोने गावातील एका पोल्ट्रीवर कामासाठी नेण्यात आले. मुलांचे आई-वडील शेतीच्या कामानिमित्त बाहेर गेले होते. घरी परतल्यानंतर मुलं बेपत्ता असल्याचे लक्षात येताच त्यांनी जव्हार येथे सुरू असलेल्या बालसंजीवन छावणीत श्रमजीवी संघटनेच्या अध्यक्ष सीता घाटाळ यांची भेट घेतली. सीता घाटाळ यांनी तातडीने श्रमजीवी संघटनेचे सरचिटणीस विजय जाधव, पालघर जिल्हाध्यक्ष सुरेश रेंजड तसेच जव्हार तालुका अध्यक्ष अजित गायकवाड यांना माहिती देऊन मुलांचा शोध सुरू केला. त्याचबरोबर जव्हारचे पोलीस निरीक्षक किरण पवार, समीर महेर, पोलीस उपअधीक्षक, जव्हार, तसेच राजेंद्र कदम, पोलीस निरीक्षक, वाडा यांना माहिती देण्यात आली. राजेंद्र कदम यांनी चेतन सोनावणे, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल यांच्याकडे तपासाची जबाबदारी सोपविली. दिवसभर वाडा तालुक्यातील विविध पोल्ट्री फार्मवर शोधमोहीम राबविल्यानंतर कोने गावातील एका पोल्ट्रीवर दोन्ही मुले आढळून आली. पोलिसांनी मुलांना सुरक्षित ताब्यात घेतले असून संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी दाखविलेल्या तत्परतेबद्दल आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) विवेक पंडित, श्रमजीवी संघटनेच्या अध्यक्ष सीता घाटाळ, सरचिटणीस विजय जाधव आणि पालघर जिल्हाध्यक्ष सुरेश रेंजड यांनी पालघरचे पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख यांचे तसेच या कारवाईत सहभागी सर्व पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले.

 महसूल दिन व पालघर जिल्हा वर्धापन दिन उत्साहात साजरा

जिल्हाधिकारी डॉ.इंदु राणी जाखड यांचे विशेष मार्गदर्शन अशोक गायकवाड पालघर : महसूल विभाग हा केवळ महसूल वसुली करणारा विभाग राहिलेला नसून नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून विकासाला चालना देणारा विभाग म्हणून त्याचे स्वरूप बदलले आहे. शासनाच्या लोकाभिमुख धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करून शेवटच्या घटकापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी महसूल विभाग कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी केले. महसूल दिन आणि पालघर जिल्ह्याच्या वर्धापन दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, डहाणू प्रकल्प अधिकारी विशाल खत्री, जव्हार प्रकल्प अधिकारी डॉ.अपूर्वा बासुर , अपर जिल्हाधिकारी दत्तात्रेय कवितके,भारतीय प्रशासन सेवेतील (प्रशिक्षणार्थी ) पी.व्ही अमल ,उपजिल्हाधिकारी रणजित देसाई, विजया जाधव, तेजस चव्हाण, भूमी अभिलेख विभागाचे अधीक्षक नरेंद्र पाटील, तसेच अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी डॉ.इंदु राणी जाखड म्हणाल्या की, १ ऑगस्ट २००२ पासून महसूल दिन साजरा करण्यामागील संकल्पना म्हणजे महसूल विभाग अधिकाधिक नागरिकाभिमुख करणे. स्वातंत्र्यानंतर महसूल प्रशासनाची भूमिका बदलत गेली असून आज हा विभाग महसूल संकलनाबरोबरच विकास, जनकल्याण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. गेल्या वर्षभरात सातबारा उताऱ्यावरील हक्क सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचे त्यांनी विशेष कौतुक केले. विशेषतः वनहक्क कायद्यांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना सातबारा उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया ही अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर प्रत्यक्षात येत असून हा महसूल विभागासाठी अभिमानास्पद टप्पा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महसूल विभाग कृषी, ग्रामविकास, भूमी अभिलेख, मुद्रांक व नोंदणी यांसह विविध विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय साधत असल्याचे सांगताना त्यांनी पालघर जिल्ह्यात सर्व विभाग एकाच प्रशासकीय इमारतीत कार्यरत असल्याने समन्वय अधिक परिणामकारक होत असल्याचे स्पष्ट केले. आपत्ती व्यवस्थापनात महसूल विभागाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे सांगत त्यांनी अलीकडील अतिवृष्टीच्या काळात विविध विभागांच्या समन्वयातून नागरिकांपर्यंत तातडीने मदत पोहोचविण्यात प्रशासनाला यश आल्याचे नमूद केले. शासकीय जमिनींचे व्यवस्थापन, सर्वांसाठी घरे अभियान, २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमणांचे नियमानुकूलकरण यांसारख्या निर्णयांमधून शासनाचा नागरिकाभिमुख दृष्टिकोन अधोरेखित होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी महसूल विभागाच्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना उद्देशून, शासनाच्या योजनांचा लाभ १०० टक्के पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा संकल्प करण्याचे आवाहन केले. पालघर जिल्ह्याच्या विकासाबाबत बोलताना त्यांनी मुख्यमंत्री यांनी व्यक्त केलेल्या भूमिकेचा उल्लेख करत, “पालघर हे भविष्यात संपूर्ण महाराष्ट्राच्या विकासाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ ठरेल,” असा विश्वास व्यक्त केला. पुढील पाच ते दहा वर्षांत जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती, कौशल्य विकास आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार होणार असून हा विकास सर्व समावेशक आणि शाश्वत राहील, यासाठी प्रशासन प्राधान्याने काम करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी सांगितले. या कार्यक्रमामध्ये महसूल विभागात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. ०००००००००

रायगड जिल्ह्यात महसूल प्रशासनाचे ऐतिहासिक निर्णय

जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या कामगिरीचे महसूलमंत्र्यांकडून कौतुक अशोक गायकवाड रायगड-अलिबाग : रायगड जिल्ह्यात महसूल प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या आढावा बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यात आले. जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या खासगी जमिनींवरील ‘वन’ शिक्के हटवून मालकी हक्क पूर्ववत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासंदर्भातील शासन निर्णय लवकरच जारी होणार आहे. तसेच ७० हजार एकर जमिनीवरील कलम ३५ च्या नोटिसा रद्द करून नागरिकांना दिलासा देण्याची घोषणा करण्यात आली. कांदळवनाखाली गेलेल्या ११ हजार हेक्टर जमिनींच्या प्रश्नासाठी नवीन कायदा आणण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजने’अंतर्गत २ हजार ९५० शेतरस्त्यांचे मोजमाप करून ३१ मार्च २०२७ पर्यंत अतिक्रमणमुक्त करण्यात येणार आहे. उर्वरित शेतरस्त्यांचेही तीन महिन्यांत सीमांकन करण्यात येणार असून, रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी प्रति किलोमीटर १५ लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या शासकीय जमिनीवरील व १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी खासगी जमिनीवरील पात्र बांधकामधारकांना मालकी हक्काची कागदपत्रे देण्यात येणार आहेत. पोटहिस्सा नोंदणी २०० रुपयांत करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून, “सलोखा” योजनेत कौटुंबिक वाटणी ५०० रुपयांच्या मुद्रांकावर नोंदविता येणार आहे. विकास न झालेल्या संपादित जमिनींचा फेरआढावा, शेती जमीन खरेदीवरील नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी, आदिवासी लाभार्थ्यांना सातबारा व मालकी हक्क, कुळवहिवाट प्रकरणे, तुकडेबंदी पुनर्सर्व्हेक्षण, मोजणी अर्ज १५ दिवसांत निकाली काढणे, ‘गुरुचरण’ जमिनींची नोंद, महसूल सप्ताह, तसेच गंभीर त्रुटी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. जिल्ह्यात ५० एम-सँड प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, शासकीय बांधकामांमध्ये एम-सँडचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ आणि अर्धन्यायिक प्रकरणे निकाली काढण्यात रायगड जिल्ह्याने केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकारी किशन जावळे व संपूर्ण महसूल यंत्रणेचे विशेष कौतुक केले. हे बैठकीचे प्रमुख आकर्षण ठरले. यावेळी रायगड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर, माजी खासदार धैर्यशील पाटील, आमदार प्रशांत ठाकूर, विक्रांत पाटील, रवीशेठ पाटील, प्रमोद जठार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, अपर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ००००

 मुरबाडच्या विकासासाठी एकनाथ शिंदे यांच्याकडून १० कोटींचा ऐतिहासिक निधी मंजूर

भूमिगत विद्युत वाहिनी आणि सी.सी टी.व्ही प्रकल्पामुळे मुरबाडच्या विकासाला नवी गती राजीव चंदने मुरबाड : मुरबाड नगरपंचायत क्षेत्राचा कायापालट करण्याच्या उद्देशाने माजी नगराध्यक्ष तथा शिवसेना (शिंदे गट)मुरबाड तालुका प्रमुख, रामचंद्र दुधाळे यांनी गेल्या अनेक महिन्यांपासून केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले आहे.  त्यांच्या या अथक प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुरबाडकरांच्या दीर्घकालीन मागणीला मंजुरी देत १० कोटी रुपयांचा ऐतिहासिक निधी मंजूर केला आहे. या निधीमुळे मुरबाड शहराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठा बदल होणार आहे. या निधीतून राबवल्या जाणाऱ्या दोन प्रमुख प्रकल्पांमुळे मुरबाडच्या चेहरा-मोहऱ्यात आमूलाग्र बदल होईल. सद्यस्थितीत असलेली मुरबाड नगरपंचायत ते शिरवली जलकुंभपर्यंतची जीर्ण आणि ओव्हरहेड विद्युत वाहिनी पूर्णपणे भूमिगत करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे एकीकडे शहराचे सौंदर्य वाढेल तर दुसरीकडे पावसाळ्यात होणारे वीज खंडित, अपघात, आणि वीज, वाहिन्यांचे नुकसान याला पूर्णविराम मिळेल. नागरिकांना अखंड, सुरक्षित आणि दर्जेदार वीजपुरवठा मिळणे शक्य होईल. तसेच मुरबाड नगरपंचायत हद्दीतील सर्व प्रमुख चौक, बाजारपेठा, शाळा आणि गर्दीच्या ठिकाणी अत्याधुनिक सी.सी.टी.व्ही कॅमेऱ्यांचे जाळे उभारले जाणार आहे. या माध्यमातून शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक बळकट होईल, गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवता येईल आणि २४x७ केंद्रीय नियंत्रण कक्षातून शहरावर लक्ष ठेवता येईल. या विकासकामांच्या मंजुरीमुळे मुरबाडकरांमध्ये आनंदाचे आणि उत्साहाचे वातावरण आहे. रामचंद्र दुधाळे यांच्या दूरदृष्टीमुळे आणि नेतृत्वामुळे मुरबाडच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा मिळाली आहे. दुधाळे यांच्या प्रयत्नांमुळे शहराला हा निधी मिळाल्याबद्दल समस्त मुरबाडकरांच्या वतीने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी नगराध्यक्ष रामचंद्र दुधाळे यांचे मनःपूर्वक आभार व्यक्त करण्यात आले. ‘मुरबाडला स्मार्ट आणि सुरक्षित शहर बनवणे हे माझे स्वप्न आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या या निधीमुळे ते स्वप्न आता प्रत्यक्षात उतरणार आहे. मुरबाडकरांच्या विश्वासाला पात्र राहण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे.’ असे वक्तव्य मुरबडचे माजी नगराध्यक्ष रामचंद्र दुधाळे यांनी व्यक्त केलं. ०००००

ठाणे ग्रामीण काँग्रेसच्यावतीने इंधन दरवाढ व टंचाई विरुद्ध तीव्र धरणे आंदोलन

    अंबरनाथ : शुक्रवार, २९ मे २०२६ रोजी पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, एलपीजी दरवाढ व टंचाई विरोधात पेट्रोल पंपासमोर तीव्र धरणे आंदोलन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांच्या…

रामशेठ ठाकूर यांच्या अमृत महोत्सव वर्षानिमित्त १ जूनला पनवेलमध्ये भव्य सांगीतिक कार्यक्रम

पनवेल : माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त “लोकनेते रामशेठ ठाकूर अमृत महोत्सव वर्ष नियोजन समिती”, “श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळ” तसेच नादब्रह्म साधना मंडळ खारघर…

जेएनपीए ते सफाळे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर मार्ग कार्यान्वित

पालघर : भारत सरकारच्या डेडेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांच्यावतीने उभारण्यात येणाऱ्या मालवाहतुकीसाठी विशेषत्वाने राखीव लोहमार्गाचा पहिला टप्पा २५ मे रोजी कार्यान्वित करण्यात आला. जेएनपीए ते सफाळे असा टप्पा…

१ जून ते ३१ जुलैदरम्यान यंत्रचलित व यांत्रिक नौकांना मासेमारी बंदी

सहाय्यक आयुक्त संजय पाटील यांची माहिती अशोक गायकवाड अलिबाग : महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ तसेच सुधारणा अध्यादेश २०२१ च्या अनुषंगाने राज्याच्या सागरी क्षेत्रात यावर्षी १ जून ते ३१…