Category: पालघर

वाढवण बंदर ग्रीनफिल्ड महामार्ग प्रकल्प भूसंपादन मोबदला वाटपाला वेग जिल्हाधिकारी डॉ.इंदु राणी जाखड यांनी घेतले महत्वाचे निर्णय अशोक गायकवाड पालघर : वाढवण बंदर ग्रीनफिल्ड महामार्ग प्रकल्पासाठी भूसंपादन मोबदला वाटप प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून, भूधारकांना मोबदला सुलभ व पारदर्शक पद्धतीने मिळावा यासाठी जिल्हा प्रशासनाने व्यापक कार्यपद्धती आखली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या संदर्भातील महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीस उपजिल्हाधिकारी महेश सागर, तेजस चव्हाण, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे सहव्यवस्थापक संचित मंगला, विविध बँकांचे प्रतिनिधी तसेच पालघर व डहाणू तालुक्यातील अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (CALA), बँकांचे अधिकारी, प्रकल्प क्षेत्रीय अधिकारी, मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकारी उपस्थित होते. मोबदला थेट संबंधित भूधारकांच्या बँक खात्यात RTGS पद्धतीने जमा केला जाणार असून, त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी दिले . भूधारकांनी अद्ययावत ७/१२ उतारा, फेरफार नोंदी सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये वारस नोंदी प्रलंबित आहेत, त्या तातडीने पूर्ण करण्यासाठी ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या. यासाठी तलाठी कार्यालये व ग्रामपंचायती येथे विशेष कॅम्प आयोजित करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी सांगितले. नोटीस बजावणीदरम्यान अनुपस्थित असलेल्या भूधारकांपर्यंत पुन्हा संपर्क साधण्याचे, आणि आवश्यकतेनुसार सार्वजनिक ठिकाणी नोटीस प्रसिद्ध करून पंचनामा करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी दिले. मोबदला मिळाल्यानंतर भूधारकांनी घाईघाईने खर्च न करता, तो सुरक्षित पर्यायांमध्ये गुंतवावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी केले . नवीन जमीन खरेदी, बँक मुदत ठेवी किंवा पोस्ट ऑफिस बचत योजना यांसारख्या पर्यायांचा वापर करावा. याशिवाय, बँकांनी भूधारकांना नियमित उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्यासाठी मार्गदर्शन करावे, तसेच मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर मर्यादा ठेवून कुटुंबीयांची संमती घेण्याची प्रणाली विकसित करावी, असेही निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी दिले. मोबदल्याच्या पार्श्वभूमीवर वाढणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांचा धोका लक्षात घेता, OTP किंवा बँक तपशील कोणालाही देऊ नयेत, असे स्पष्ट करण्यात आले. बँका व पोलीस विभागाने संयुक्तपणे जनजागृती मोहीम राबवण्याचेही निर्देश देण्यात आले. भूधारकांनी कोणत्याही मध्यस्थ, एजंट किंवा दलालांमार्फत व्यवहार न करता थेट सक्षम प्राधिकाऱ्यांशी किंवा तलाठी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ इंदु राणी जाखड यांनी केले.

कोट्यावधी रुपयांची रॉयल्टी गुलदस्त्यात, महसूल विभागाची तिजोरी रिकामीच राजीव चंदने मुरबाड : तालुक्यातील शेकडो विट भट्टी मालकांना मुरबाड तहसीलदार कार्यालयाकडुन किती राॅयल्टी वसुल केली हे  गेली दोन वर्षांपासून गुलदस्त्यात असल्याने महसुल विभागाची तिजोरी रिकामीच असल्याचे दिसून येत असल्याने महसूल विभागाचे शेतच कुंपण खात असल्याची चर्चा सर्वत्र होत आहे.. मुरबाड तालुक्यातील शेकडो विट भट्टी मालक हे आक्टोबर नोव्हेंबर मध्ये विट भट्टी चा व्यवसाय सुरू करत असतात .हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ते प्रथम आपली जागा अकृषिक करतात.तसेच विट उत्पादनासाठी लागणारी माती शासन दरानुसार तहसीलदार कार्यालयाकडे राॅयल्टी भरतात.सालाबादप्रमाणे हे व्यावसायीक तहसीलदार कार्यालयात न चुकता आपली राॅयल्टी भरत असतात.परंतु सन २४-२५ या वर्षात तालुक्यातील शेकडो विट भट्टी मालकांनी  राॅयल्टी भरली नसल्याने तहसीलदार कार्यालयाकडून सुमारे १७५ व्यवसायीकांना  जुलै २०२५ राॅयल्टीची दंडात्मक  नोटीस देण्यात आली.ती कारवाई गुलदस्त्यात असताना चालू वर्षी केवळ १९ व्यवसायीकांना नोटीस पाठवुन कागदी घोडे नाचवत असल्याचा प्रकार केला आहे.  एक प्रकारे त्यांना सवलत देण्यात आल्याने शेकडो विट भट्ट्यांचे माध्यमातून सालाबादप्रमाणे तहसीलदार कार्यालयात जमा होणारे कोट्यवधी रुपये गेले कुठे? हा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात असल्याने शासनाला विविध योजना राबविण्यासाठी लागणारा निधी मिळविण्यात  महत्वाचा दुवा असलेला असलेला महसूल विभागच या राॅयल्टी चे माध्यमातून शासनाचे तिजोरीची लुटमार करत असेल तर महसुल विभागाचे शेतच कुंपन खात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. विट पिकवण्यासाठी लागणारा दगडी कोळसा दररोज हजारो टन विक्री होत असुन त्याला कोणत्याही प्रकारची राॅयल्टी आकारली जात नाही. सध्या मुरबाड तालुक्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते पेव्हर ब्लॉक ने तयार केले जात असल्याने.तालुक्यात ठिकठिकाणी पेव्हर ब्लॉक चे तसेच सिमेंट पोल.व सिमेंट प्लेट तयार करण्यासाठी लागणारी खडी ,व रेती शेकडो ब्रासने वापरली जात असुन या व्यवसायीकांवर देखील राॅयल्टी आकारली जात आहे. मी किरकोळ विटांचे उत्पादन करतो तरी जबरदस्तीने राॅयल्टी घेतली.तिचे चलन भरणा करण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयातुन संमती पत्र मिळत नाही. परंतु जे विट भट्टी मालक केवळ शंभर ब्रास राॅयल्टी काढतात आणि सुमारे पंचवीस ते तीस लाख विटांचे उत्पादन घेतात.त्यांना आजपर्यंत तहसीलदार कार्यालयाकडून राॅयल्टी दिली नाही. एक विट भट्टी मालक. याबाबत गौण खनिज दक्षता पथकाने निरिक्षक संजय जाधव व उपविभागीय अधिकारी कल्याण.विश्वास गुजर.यांचेशी संपर्क साधला असता त्यांनी बोलण्याचे टाळले.

नायगाव-टिवरी जमीन घोटाळ्याचा मास्टरमाइंड कोण ? आमदार विलास तरे यांचा विधानसभेत थेट सवाल  मूळ जमीन मालकांना न्याय मिळणार; सीआयडी चौकशीचे गृहराज्यमंत्र्यांचे आश्वासन योगेश चांदेकर पालघर– वसई तालुक्यातील नायगाव मौजे टिवरी येथे…

आमदार विलास तरे यांचा विधानसभेत थेट सवाल ० मूळ जमीन मालकांना न्याय मिळणार; सीआयडी चौकशीचे गृहराज्यमंत्र्यांचे आश्वासन योगेश चांदेकर पालघर– वसई तालुक्यातील नायगाव मौजे टिवरी येथे उघडकीस आलेल्या तब्बल १०००…

शासनाचे ऑनलाइन व्यवहारामुळे, सुरक्षित असणारी तिजोरी उघड्यावर राजीव चंदने मुरबाड :सध्याचे संगणकीय युगात शासनाची सर्व देवाण घेवाण हि ऑनलाईन पद्धतीने होत असल्याने एकेकाळी प्रत्येक कार्यालयात. सुरक्षित असणाऱ्या तिजोरीची देखभाल करण्यासाठी कार्यालयात चौकीदाराचे पद असायचे.परंतु मुरबाड तालुक्यातील सामाजिक वनीकरण विभागाची तीच तिजोरी आज उघड्यावर पडलेली दिसुन येत असल्याने तिची विल्हेवाट लावणार कशी हा सर्वसामान्य नागरिकाला प्रश्न पडला आहे. शासनाचे प्रत्येक कार्यालयाला येणाऱ्या  अनुदानाची  रोख रक्कम बॅकेत न ठेवता ती लोखंडी आणि अवजड तिजोरीत ठेवली जात असे.तिच्या चाव्या या मुख्य लेखाधिकारी यांच्याकडे असायच्या. कार्यालयाला जेव्हा एखादी वस्तु रोखीने खर्च करायची असेल किंवा एखाद्या कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन करायचे असेल तेव्हा कार्यालय प्रमुखांचे सहमतीने पाहिजे तेवढीच रक्कम काढली जात असे.आणि खर्च रक्कम व तिजोरीत शिल्लक रक्कम याचे रजिस्टर ठेवले जायचे , विशेष म्हणजे दसरा दिवाळी तसेच इतर सणांच्या वेळी या तिजोरीची मनोभावे पूजा देखील केली जात असे.सायंकाळी कार्यालय बंद झाल्यावर लेखाधिकारी हे काळजीपूर्वक ती तिजोरी बंद करून ती इतर कोणी बनावट चावीने खोलुन त्यातील रोख रक्कम गायब करु नये, यासाठी त्या तिजोरीला कागदी सील लावुन त्यावर तो स्वतःची सही करत असे.आणि दुसऱ्या दिवशी कार्यालयात आल्यावर पहिल्यांदा तो त्या तिजोरीची पाहणी करत असे.एवढी सुरक्षितता आणि खबरदारी घेतली जात होती.परंतु आज संगणकीय युगात शासनाचे सर्व व्यवहार हे ऑनलाईन पद्धतीने होत असल्याने या लोखंडी तिजोऱ्या कालबाह्य झालेल्या दिसत आहेत तर काही अडगळीच्या ठिकाणी पडलेल्या आढळून येत असुन सामाजिक वनीकरण विभागाने ती आता उघड्यावर फेकलेली दिसत आहे.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील पथकाचे डॉ. ठरले गोरगरीबांसाठी देवदूत राजीव चंदने मुरबाड : तालुक्यातील अतिदुर्गम भागात आरोग्य देवदूत म्हणून डॉ. वर्षा तंत्रपाळे यांनी स्वतःची आगळीवेगळी ओळख निर्माण केली असल्याचे तेथील काही गरीब आदिवासी आणि जानकरां मधे सध्या चर्चा केली जात आहे. काही महिन्यांपूर्वी मोधलवाडी या आदिवासी वस्तीतील पिंटू विठ्ठल भला वय ५ महिने या बाळाच्या छातीमध्ये  पॉईंझन झाल्याकारणाने त्याला त्याच्या आई वडिलांनी अनेक  हॉस्पिटल मध्ये दाखवून सुद्धा कुठलाही फरक पडला नाही. शेवटी  बाळाला देवाच्या भरवशावर सोडून देतो असे निशब्द वाक्य आई वडीलांनी आपल्या काळजावर दगड ठेवून काढले. आता पुढे जे काही होईल ते आमच्या नशिबाने होईल असे बोलत त्यांनी आपल्या बाळाला घरीच ठेवले, वैद्यकीय मदत पथक धारखिंड येथील डॉ. वर्षा ओंकार तंत्रपाळे यांना सदरील बातमी समजता त्यांनी बाळाचे आई वडील यांना विश्वासात घेऊन त्यांना आधार दिला व बाळाला उपचार करण्यासाठीचे सर्व सुत्रे आपल्या हाती घेऊन बाळाला  हॉस्पिटलला ऍडमिट करण्यासाठी  राहत्या घरी मोधलवाडी येथे रुग्णवाहिका  घेऊन स्वतः गेल्या  तेथे अंगणवाडी सेविका आणि आशा सेविका यांच्या मदतीने बाळाला अंबरनाथ येथे छाया हॉस्पिटल  तेथून उल्हासनगर सेंट्रल हॉस्पिटल येथे बालरोग तज्ञांना दाखवण्यासाठी नेले. सेंट्रल हॉस्पिटल येथील बालरोग तज्ञ डॉ.वैशाली पवार आणि डॉ. ऐश्वर्या मोरे यांनी प्राथमिक उपचार देऊन बाळाला पुढे सायन हॉस्पिटल  मुंबई येथे संदर्भित करण्यात आले. तिथे काही महिने ऍडमिट ठेवून घरी पाठवण्यात आले. या सर्व प्रकारांमध्ये उल्हासनगर सेंट्रल हॉस्पिटल येथील आर. बी. एस. के. चे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शालिनी मोहोड यांचे मौल्यवान सहकार्य लाभले, आदिवासी  दुर्गम भागामध्ये वैद्यकीय मदत पथकाचे मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वर्षा तंत्रपाळे यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे  आमच्या बाळाचा जीव वाचल्याचे आई वडीलांनी मोठ्या अंतःकरणाने दैनिक बित्तंबातमी शी  बोलताना सांगितले.

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेच्या अंमलबजावणीला पालघर जिल्ह्यात वेग जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांचे विशेष प्रयत्न पालघर : (अशोक गायकवाड )-ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देत शेतीमालाची सुलभ वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाने सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ अंमलबजावणीला पालघर जिल्ह्यात वेग आला आहे. बारमाही शेतरस्त्यांची निर्मिती व मजबुतीकरण करून शेतापर्यंत पोहोच सुलभ करण्याचा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. शेतीत वाढत्या यांत्रिकीकरणामुळे ट्रॅक्टर, कापणी यंत्रे व इतर आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने शेतांपर्यंत मजबूत आणि दर्जेदार रस्ते असणे अत्यंत आवश्यक झाले यांचे विशेष प्रयत्न आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने १४ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे महसूल विभागामार्फत ही स्वतंत्र योजना राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. पालघर जिल्ह्यात या योजनेची अंमलबजावणी, समन्वय आणि सनियंत्रण जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात येत आहे. योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती, जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती आणि विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांमध्ये सुसूत्रता राखून जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे निश्चित करण्यासाठी या समित्या महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. सन २०२५-२६ या वर्षासाठी योजनेअंतर्गत आवश्यक असणाऱ्या यंत्रसामग्री व पाईप पुरवठ्याचे दर निश्चित करण्यासाठी नोंदणीकृत यंत्रणाधारकांकडून विधानसभा क्षेत्रनिहाय दरपत्रक मागविण्यात येत आहे. यासाठी “http://mahatenders.gov.in” या संकेतस्थळावर निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली असून संबंधितांनी जास्तीत जास्त सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. या योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या शेतरस्त्यांची गुणवत्ता काटेकोरपणे तपासली जाणार आहे. तसेच रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत वृक्षलागवड करण्यात येणार असल्याने पर्यावरण संवर्धनालाही चालना मिळणार आहे. “मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना अधिक प्रभावीपणे सक्षम करण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा,” असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी केले .

डहाणूच्या उपजिल्हा रुग्णालयात गर्भवती महिलेला दाखल करण्यात टाळाटाळ तीन तास उपचाराविना भटकंतीची वेळ जागतिक महिलादिनीच गर्भवती महिलेबाबत संतापजनक प्रकार योगेश चांदेकर पालघरः पालघरसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात आरोग्य व्यवस्थेची अवस्था हा केवळ प्रशासनिक अपयशाचा मुद्दा नाही, तर तो मानवी हक्काशी संबंधित गंभीर प्रश्न बनला आहे. सरकार दरवर्षी आरोग्य सेवेसाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करते. योजना घोषित होतात; परंतु त्यांची अंमलबजावणी मात्र होत नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, आदी ठिकाणी वेळेवर डॉक्टर व अन्य कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने अनेकदा रुग्णांना खासगी ठिकाणी उपचार घ्यावे लागतात. अन्य जिल्ह्यात न्यावे लागते. वेळेवर उपचार मिळाल्याने अनेकदा रुग्णांचे मृत्यू होतात. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनीच एका गर्भवती महिलेला प्रसूतीसाठी दाखल करून न घेतल्याचा संतापजनक प्रकार डहाणूच्या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये  घडला असून, या प्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यात आदिवासीबहुल विकासासाठी अर्थसंकल्पाच्या नऊ टक्के तरतूद केली जात असते. त्यात आदिवासी विभागातील आरोग्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद असते. दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद होते, घोषणा होतात. नवनवीन रुग्णालय आणि प्राथमीक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र उभारली जातात; परंतु प्रत्यक्षात सर्वसामान्य नागरिकांना मूलभूत आरोग्य सेवा मिळत नाही, हा अनुभव नित्याचा झाला आहे. ग्रामीण, आदिवासी भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अनेकदा डॉक्टर नसतात. नियुक्त डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचारी कायम गैरहजर असल्याच्या तक्रारी सातत्याने होतात. यावर विधिमंडळात व अन्य ठिकाणी चर्चा होते. हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही आरोग्य सेवाच विकलांग आदिवासी विभागातील लोकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन येथे आरोग्य सेवा अधिक चांगल्या करण्याचा प्रयत्न असतो; परंतु हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही सामान्य नागरिकांना मूलभूत आरोग्य सेवेपासून वंचित राहावे लागते. पालघरसारख्या जिल्ह्यात तर अनेकदा उपचाराविना मृत्यू झाल्याच्या घटना वारंवार घडल्या आहेत. चांगल्या आरोग्य सुविधा नसल्याने अनेकदा गोरगरीब नागरिकांना शेजारच्या नाशिक जिल्ह्यात किंवा ठाण्या-मुंबईला जावे लागते. बऱ्याचदा गुजरात राज्यात जाऊन उपचार घ्यावे लागतात. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या आदिवासी कुटुंबासाठी सरकारी रुग्णालयांचा आधार मिळण्याऐवजी येथेच त्यांची उपेक्षा केली जाते. असाच प्रकार डहाणूच्या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये घडला आहे. फक्त डहाणूतच असे प्रकार होतात, असे नाही तर संपूर्ण पालघर जिल्ह्याची ही अशीच परिस्थिती आहे. आदिवासी व दुर्गम भागातील आरोग्य व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले असून सरकारचे मात्र या गंभीर आणि संवेदनशील विषयाकडे फारसे लक्ष नाही. पालघर जिल्ह्यातील अनेक रुग्णालयात पुरेशा वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नसतात. श्वानदंशावरील लस अनेकदा उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी आहेत; परंतु याकडे कुणाचेही लक्ष नाही. अंगणवाडी सेविकेची धावपळ आणि व्यथा वडकून येथीलअंगणवाडी सेविका शोभा माच्छी यांना रात्री बारा वाजता त्याच गावातील एका गर्भवती महिलेच्या बाळंतपणासंबंधात फोन आला. त्यांनी तात्काळ तिला डहाणूच्या कॉटेज हॉस्पिटलमध्ये नेले; परंतु येथे त्यांना सांगण्यात आले, की नॉर्मल डिलिव्हरी होणार नाही. त्यामुळे लगेच दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जा. रुग्णवाहिकेची मागणी करताच ती मिळण्यासही दोन-तीन तास लागतील, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे नाइलाज म्हणून माच्छी यांनी संबंधित महिलेला घेऊन खासगी हॉस्पिटलकडे धाव घेतली. आधी ‘सेवा हॉस्पिटल’मध्ये नेण्यात आले, तर तेथेही डॉक्टर उपलब्ध नव्हते. ‘तिवारी हॉस्पिटल’ची कथाही तशीच होती. शेवटी ‘श्रद्धा हॉस्पिटल’मध्ये या महिलेला दाखल करण्यात आले. त्यात उपचाराविना तीन तास ही महिला विव्हळत होती.  डहाणू उपजिल्हा रुग्णालयात डॉक्टर उपलब्ध नसल्यामुळे एका महिलेला ॲडमिट करून न घेणे ही अतिशय गंभीर आणि लाजिरवाणी बाब आहे. गरोदर मातांची नोंदणी झाल्यानंतर त्या हॉस्पिटल डॉक्टरांच्या आशेवर नऊ महिने सरकारी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत राहतात; पण प्रसूतीच्या वेळीच संबंधित डॉक्टर उपलब्ध नसल्यामुळे अशा प्रकारची धावपळ करावी लागणे, ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे. ‘सरकारने चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या; परंतु ‘कॉटेज हॉस्पिटल’ सारख्या ठिकाणी एक हजार रुपये भरल्याशिवाय सिटीस्कॅन होणार नाही असे सांगण्यात येते. सिटीस्कॅन बाबत चौकशी करता संबंधित यंत्रणा गेले एक वर्षापासून सरकारने आम्हाला बील दिले नाही, असे सांगते. त्यामुळे एक हजार रुपये घ्यावे लागतात अशा प्रकारची भाषा केली जाते, हे खूप चिंताजनक आहे जितू पाटील, उपाध्यक्ष, श्रमजीवी संघटना, डहाणू तालुका ‘सामान्य माणसाला रोजच्या धावपळीतून वेळ काढून लोकप्रतिनिधींकडे अशा समस्या घेऊन जाणे शक्य होत नाही; पण माध्यमांनी असे गंभीर प्रश्न मांडून लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नांकडे तातडी लक्ष द्यावे. नाहीतर, विकासाच्या गप्पांना काहीच अर्थ नाही. एका गर्भवती महिलेला बाळंतपणाच्या वेळी रात्री या दवाखान्यातून त्या दवाखान्यांत फिरावे लागणे अत्यंत लाजिरवाणी बाब बाब आहे.…

वीज निर्मिती प्रोजेक्टने केले शेतीचे नुकसान आदिवासी शेतकरी हवालदिल मुरबाड प्रतिनिधी (राजीव चंदने) विज निर्मितीसाठी तालुक्यातील पाटगाव मालेगाव येथे प्रोजेक्टचे काम सुरू असताना मोठ्या प्रमाणात माती भराव केला आहे. या पावसामुळे काही माती  बाजूला असलेल्या आदिवासी शेतकऱ्याच्या शेतीत गेल्याने भात लागवड करता आली नाही.   लक्ष्मण आलो झुगरे असे आदिवासी शेतकऱ्याचे नाव असून त्यांनी अनेक वेळा प्रोजेक्ट मधील अधिकारी कर्मचारी यांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी व सदरची माती काढून माझी जमीन पूर्ववत करुन देण्यासाठी सांगितले परंतु त्यांनी न ऐकल्याने शेतकऱ्यांने तहसीलदार मुरबाड यांना विनंती करून निवेदन देऊन कळविले आहे,की आमच्या शेतीची नासधूस करुन आम्हाला शेतीचे उत्पन्न घेण्यास अडचण निर्माण केली असल्याचा आरोप संबंधित शेतकरी यांनी केला आहे.  आदिवासी शेतकऱ्याला येत्या आठ दिवसात नुकसान भरपाई न मिळाल्यास व त्यांची सुपीक जमीन पूर्ववत करुन न दिल्यास नुकसान ग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला न्याय मिळण्यासाठी तहसील कार्यालय समोर बेमुदत उपोषण करण्यात येईल असे आदिवासी क्रांती सेनेचे अध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ते दिनेश जाधव यांनी दैनिक बित्तंबातमीशी बोलतांना सांगितले.

पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर तांत्रिकऐवजी गैर तांत्रिक कामाचा अतिरिक्त ताण पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तुच्छतेची वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप योगेश चांदेकर पालघरः राज्यातील पशुसंवर्धन विभागातील तांत्रिक अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष क्षेत्रीय तांत्रिक कामे करण्यासाठी आवश्यक वेळ न देता त्यांना गैरतांत्रिक कामात गुंतवून ठेवले जाते. त्याचा परिणाम राज्यातील पशुवैद्यकीय सेवेवर होत असून, पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कार्यक्षमता कमी असल्याचे दाखवून तुच्छतेची वागणूक दिली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी उद्यापासून टप्प्याटप्प्याने राज्यभर आंदोलने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र पशुवैद्यक राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अनिल गडाख व सरचिटणीस डॉक्टर किरण देवकाते,डॉ राहुल संखे, महाराष्ट्र राज्य राजपात्रित पशुवैद्यकीय संघटना पालघर यांनी याबाबत राज्य सरकारला इशारा देणारे निवेदन दिले आहे. महाराष्ट्र राज्यातील पशुसंवर्धन विभागातील पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांमध्ये राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या निर्णयामुळे तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून महाराष्ट्र राजपत्रित पशुवैद्यक संघटनेने प्रशासनाच्या अन्यायकारक धोरणाविरुद्ध राज्यभर टप्प्याटप्प्याने आंदोलने करण्याची घोषणा केली आहे. याबाबत पशुसंवर्धन विभागातील राजपत्रित अधिकारी संघटनेने म्हटले आहे, की पशुसंवर्धन विभागातील तांत्रिक अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष क्षेत्रीय भेटी द्याव्या लागतात. पशु आरोग्यसेवा, उपचार, मार्गदर्शन, शिबिरे, लसीकरण, रोग नियंत्रण करण्यासाठी आवश्यक वेळ व संधी दिली जात नाही. त्याऐवजी त्यांच्याकडून वारंवार विविध ऑनलाइन नोंदी ‘एनडीएलएम’ पोर्टल वरील डेटा नोंद अहवाल व कागदपत्रांची पूर्तता यासारखी पूर्णपणे लिपिक वर्गीयाची डेटा एन्ट्री स्वरूपाची कामे करून घेतली जात आहेत. त्याचा परिणाम पशुवैद्यक विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर होत आहे. प्रशासनाची वागणूक अन्यायकारक या परिस्थितीत काम कमी केले, कार्यक्षमता कमी झाली, अशा कारणावरून संबंधित अधिकाऱ्यांना तुच्छतापूर्ण वागणूक देण्यात येत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. राज्य सरकारची ही वागणूक अन्यायकारक व मनोबल खच्ची करणारी आहे, असे संघटनेने म्हटले आहे. वास्तविक पाहता तांत्रिक काम करण्यासाठी आवश्यक वेळ प्रशासनाकडून उपलब्ध करून दिला जात नाही. आणि उलट गैरतांत्रिक कामांचा अतिरेक करून घेतला जातो. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणे योग्य नसल्याची बाब संघटनेने निदर्शनास आणून दिली आहे. संघटनेचे आक्षेप संघटनेने राज्य सरकारला दिलेल्या निवेदनानुसार पशुसंवर्धन विभागाच्या तांत्रिक अधिकाऱ्यांकडून केवळ तांत्रिक स्वरूपाचे कामे करून घेण्यात यावीत व अनावश्यक ऑनलाईन लिपिकिय कामाचा भार कमी करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. त्याचबरोबर अधिकाऱ्यांशी सन्मानपूर्वक न्याय्य वर्तणूक ठेवण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. याशिवाय प्रशासनावर संघटनेने अनेक आक्षेप घेतले आहेत. त्यात प्रामुख्याने अत्यल्प मनुष्यबळावर अनेक गावांचा कारभार, रात्री- अपरात्री तात्काळ सेवा देण्याची अपेक्षा, वैयक्तिक मोबाईलवर शासकीय कामांचा ताण, सतत ऑनलाईन अहवाल व अपडेट, विनाकारण दवाखान्याच्या वेळामध्ये बदल, जिओ फेस बायोमेट्रिक उपस्थिती सक्तीची, अधिकारी २४ तास उपलब्ध असावेत अशी अवाजवी अपेक्षा, ‘एफएमडी’, ‘एसओपी’ नुसार काम करून घेणे खात्याची पुनर्रचना होऊनदेखील प्रशासकीय बाबी व मूलभूत सुविधांची वाणवा, तांत्रिक अधिकाऱ्यांना अतांत्रिक कामे करण्यास प्रवृत्त करणे अशा आक्षेपांचा समावेश आहे. पशु वैद्यकीय दवाखान्याची वेळ अडचणीची राज्य सरकारच्या नवीन आदेशानुसार पशुवैद्यकीय दवाखान्याची वेळ सकाळी आठ ते दुपारी दीड व दुपारी तीन ते सायंकाळी पाच अशी करण्यात आली असून, त्याचबरोबर गाव भेटी, ग्रामसभा उपस्थिती, प्रशिक्षण, साप्ताहिक अहवाल व २४ तास आपत्कालीन सेवा देण्याची जबाबदारी ही सोपवण्यात आली आहे. या सर्व अधिकाऱ्यासाठी बायोमेट्रिक ऑनलाइन उपस्थिती नोंद बंधनकारक करण्यात आली आहे. संघटनेच्या मते कमी मनुष्यबळात या सक्तीच्या अटी लादण्यात आल्यामुळे पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर दररोज १२ ते १६ तास अपेक्षा जास्त काळ कामाचा अतिरिक्त ताण येत असल्यामुळे हे अधिकारी मानसिक तणावाखाली आले आहेत. या निर्णयाचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यात आपत्कालीन उपचार उशिरा मिळणे, लसीकरण मोहिमा बाधित होणे, कृत्रिम वेतन व गर्भ तपासणी कमी होणे, दूध उत्पादनात घट, रोग नियंत्रणात विलंब, पशुधन मृत्यू वाढण्याची शक्यता, गर्भ तपासणी व शस्त्रक्रियांमध्ये घट आधी बाबींचा समावेश आहे. आंदोलनाचे टप्पे या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित पशुवैद्यक संघटनेने शासनाच्या व्हाट्सअपमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. वैयक्तिक मोबाईल व इंटरनेटचा वापर शासकीय कामासाठी करण्याचे बंद केले आहे. बुधवारी राज्यभर काळ्याफिती लावून प्रतिकात्मक निषेध करण्यात येणार आहे, तर गुरुवारी पशुवैद्यकीय अधिकारी सामूहिक रजा आंदोलन करणार असून जिल्हाधिकारी कार्यालयात एकत्र जमून निवेदन देणार आहेत. शुक्रवारी शासकीय अहवाल सादर करणे बंद करणार आहेत, तर नऊ तारखेला विविध मागण्यांसाठी पशुवैद्यकीय संघटना राज्यभर एक दिवशीय साखळी उपोषण करणार आहे. आंदोलनाची ही रुपरेषा संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अनिल गडाख व सरचिटणीस डॉ. किरण देवकाते डॉ राहुल संखे, महाराष्ट्र राज्य राजपात्रित पशुवैद्यकीय संघटना पालघर यांनी दिली.