भारताचे एक नियडणूक आयुक्त अनुपचंद्र पांडे हे गेल्या महिन्यात निवृत्त झाल्याने एक आयुक्तपद रिक्तच होते. आता आयुक्त अरूण गोयल यांनी पदत्याग केला आणि त्यामुळे तीन सदस्यांच्या भारताच्या निवडणूक आयोगात केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार हे एकटेच आयुक्त शिल्लक आहेत. ही स्थिती विचित्र नक्कीच आहे. इतक्या मोठ्या घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने असा तडकाफडकी राजीनामा का फेकावा हा सर्वात मोठा विचार करण्यासारखा सवाल तर आहेच, पण या राजीनाम्याची वेळ देशासाठी आणि त्यातही मोदी सरकारसाठी अधिक दुर्दैवी ठरली आहे. देशाच्या पाच वर्षांनी होणाऱ्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीसाठी वातावरण तापलेले आहे. निवडणूक आयोग निवडणुका घेण्याच्या तयारीवर शेवटचा हात फिरवत आहे. आता फक्त जम्मू काश्मीर राज्याचा दौरा संपूर्ण आयोगाने करणेव तिथल्या आढावा बैठका घेणे इतकी एक गोष्ट शिल्लक आहे. बिहार, उत्तरप्रदेश पूर्वोत्तर राज्ये बंगाल असा सर्व महत्वाच्या व सुरक्षेच्या दृष्टीने अदिकाधिक काळजी जिते घ्यावी लागते असा राज्याचे दौरे कुमार व गोयल या दोगांनी पार पाडले होते. त्यानंतर वेलो वेली लखनौ, वाटणा आदि ठाकणी त्यंनी पत्रकार पिरषदा घेऊन निवडणुकाची वातावरण निर्मितीही केली होती. आणि आता कोणत्यीह क्षणी आयोग निवडणुकीची घोषणा कऱण्यास सज्ज होता, अशा नाजूक व महत्वाच्या वेळी हा राजीनमा आला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये कोणत्याही निवडणुकी वेळी कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती ही अटीतटीचीच नव्हे तर स्फोटक असते हे देशात कोणालाच नवीन नाही. त्या रज्याचा दौरा दौरा संपूर्ण निवडणूक आयोगाने केला. तिथला आढावा घेतला पण नंतर झालेल्या पत्रकार परिषेदेत गोयल आले नव्हते. त्यांची तब्बेत बरी नाही म्हणून ते नाहीत असे तेंव्हा सांगितले गेले होते. त्यानंतर आता हा राजीनमा आलेला आहे. या दोन्ही घटनांचा संबंध लावण्यासाठी ममता बॅनर्जींसारख्या धूर्त बाई कधी चुकतील काय! ममता दीदींनी तात्काळ अरूण गोयल यांच्या राजीनाम्याचे स्वागत केले. त्यांना शाबासकी दिली. पश्चिम बंगालच्या निवडणुका या केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या मदतीने घेण्याचा केंद्रातील भाजपा सरकारचा डाव आहे व तो गोयल यांना पसंत नव्हता, त्यांनी सरकारचा दबाव स्वीकारण्यासस नकार देऊन स्वाभिमनाचे दर्शन घडवले असा जावईशोध लावून मतता मोकळ्या झाल्या आहेत. खर्गेंपासून त उद्धव टाकेरंपर्यंत सर्वच भजापा विरोधी नेत्यंनी या संधीचा फयादा घेतला आहे. या सर्व नेत्यांना मोदींना धोपटण्यासाठी एक छान धुपाटणे मिळाले आहे!! पण गोयल यांनी का राजीनाममा दिला याची अनेक कारणे असू शकतात. त्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्याशी झालेले मतभेद हे जसे कारण असू शकते तसेच त्यांची काही व्यक्तीगतही कारणे असू शकतात. त्यानी ती कारणे स्पष्ट केलेली नाहीत. त्यांनी राजीनाम्याच्या पत्रात ती कारणे देणे अपेक्षितही नव्हते. पण जर मुख्य निवडणूक आयुक्त अथवा केंद्र सरकारबरोबर मतभेद झाले म्हणून गोयल यांनी पदत्याग केला असता तर राजीनमा स्वीकृत झाल्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन अथवा सरकारला खुले पत्र लिहून ती कारणे वा मतभेद जाहीर करण्यास त्यांना कोण थांबवणार होते? पण अद्यापी त्यांनी तसे काही केलेले नाही. जरी निवडणूक आयुक्तांनी मुदतीआधी पद सोडण्याचे प्रसंग विरळा असले तरी या आधी दोनदा असे झालेलेच आहे. जेंव्हा निवडणूक आयुक्त हे एकच पद आयोगात असे त्या काळात म्हणजे १९७३ मध्ये तत्कालीन आयुक्त नागेंद्र सिंग यांनी पदत्याग केला होता. जिनिव्हा येथील इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीसवर न्यायाधीश म्हणून काम कऱण्याची संधी मिळाली होती. हे पद देशाच्यादृष्टीने महत्वाचे असल्याने सहाजिकच तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी त्यांना पाठवले पण त्या आधी त्यांना या घटनात्मक पदावरून स्वतःला मुक्त करावे लागले होते. त्या नंतर मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात २०२० ऑगस्ट मध्ये तत्कालीन निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी पदत्याग केला होता आणि नंतर ते अशिया डेव्लपमेंट बँकेचे उपाध्यक्ष बनले होते. हेही पद भराताच्यादृष्टीने प्रतिष्ठेचे व महत्वाचे होते आणि तिथे भारत सरकाराच्या संमतीनेच नियुक्ती होत असते. लवासा यांनी नंतर आयोगाच्या काही बाबतीतील कर्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली होती. अहमद पटेल हे गुजराथ विधानसभेतून राज्यसभेवर गेले त्या वेळी झालेल्या गोंधळात लवासा हे नाराज होते अशी चर्चा रंगली होती. अरूण गोयल यांच्या बाबतीती अशा बातम्या व माहित्या अद्यापी पुढे आलेल्या नाहीत. अर्थातच एकटे मुख्य निवडणूक आयुक्त कार्यरत असतील तर ते कायद्यानुसार सार्वत्रिक निवडणुका घेऊच शकतात. तीन आय़ुक्त नसतील तर निवडणुकाच घेता येणार नाहीत, असले कोणतेही घटनेचे, कायद्याचे बंधन नाही. पण मुख्य आयुक्त कुमार एकटेच कार्यरत असतील तर त्यांनी घेतलेल्या महत्वाच्या निर्णयांवर विरोधकांना प्रश्नचिन्ह उपस्थित करता येऊ शकेल. ते टाळणे मोदी-शहांना भागच आहे. गोयल हे पंजाब कॅडरचे नावाजलेले सनदी अदिकारी होते. ३७ वर्षांच्या प्रशंसनीय सेवे नंतर निवृत्तीला एक महिना बाकी असताना जुलै २०२२ मध्ये त्यांनी केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ सचीव पदाचा राजीनामा दिला. तो भारत सरकारने तत्काळ स्वीकारला आणि दुसऱ्याच दिवशी गोयल यांची नियुक्ती भारताचे निवडणूक आयुक्त म्हणून रिक्त पदावर झाली. निकोप लोकशाहीसाठी काम कऱण्याऱ्या एडीआर या स्वयंसेवी संस्थेने या नियुक्तीला तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ती याचिका स्वीकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने इतक्या घाईने झालेल्या नियुक्तीबद्दल ठपका ठेवला होता. पण प्रत्यक्षात त्याच सुमारास सर्वोच्च न्यायायलयाच्या घनटापीठाने मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्त यांच्या नेमणुकीसाठी संसदेने स्वतंत्र कायदा करावा अदेश दिले. गोयल यांच्या नियुक्ती विरोधातील याचिकाही फेटाळली गेली. तसा कायदा नंतर संसदेने पारित केला आहे. आता निडणूक आयुक्त व मुख्य निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती, पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली एक केंद्रीय मंत्री व लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते अथवा सर्वात मोठ्या पक्षाचे नेते यांचा समावेश असणारी समिती करते. तत्पूर्वी कायदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारच्या तीन वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची समिती पाच नावांची शिफारस करते. त्यातून एक वा दोन नावे पंतप्रधान, एक केंद्रीय मंत्री व एक विरोधी पक्ष नेता यांची समिती निवडते, अशी पद्धती आता कायद्याने स्थापित झाली आहे. त्यानुसार पुढच्या सप्ताहात तातडीने गोयल यांची रिक्त जागा तसेच या आधी निवृत्त झालेले तिसरे आयुक्त अनुप चंद्र पांडे याची रिक्त जागा अशा दोन जागा भरण्याची तयारी भारत सरकारने केली असून लोकसभेतील काँग्रेस या सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते अधीररंजन चौधरी यांची वेळेबाबत संमती मिळवण्यात आली आहे असे सांगण्यात येते. या समितीची बैठक दोन तीन दिवसातच घेऊन मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या जोडीला आणखी एक वा दोन आयुक्त देण्याचा भारत सरकारचा प्रयत्न आहे असे दिसते. ही प्रक्रिया निवडणुक आचारसंहितेचा अंमल सुरु झाल्या नंतर करता येणार नाही. त्यामुळे येत्या शुक्रवारच्या आत देशाला नवे युक्त लाभलेलेल असतील अशी अपेक्षा आहे.
लेखक : विनायक विश्वकर्मा