निवडणूक रोख्याच्या चर्चांतून अदाणी अंबानी गायब कसे ?!

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या निवडणूक रोखे योजनेचे कायद्याचे कवच काढून टाकल्यानंतर कायद्याचा एक महत्वाचा मुद्दा खरेतर अधोरेखित होतो आहे. भारत सरकारने गुप्ततेची हमी देऊन रोखे योजना सुरु केली पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर त्या गुप्ततेच्या चिंध्या उडाल्या. ज्या पद्धतीने व्होडाफोन कंपनीला मनमोहन सिंग सरकारने पूर्वलक्षी प्रभावाने कर लागू केला होता, त्याला उद्योग क्षेत्रातून प्रचंड विरोध झाला होता, त्याच पद्धतीची अस्वस्थता निवडणूक रोख्यांची माहिती उघड करण्याच्या निर्णया संर्भातही औद्योगिक जगतात दिसून येते. गुप्तेतेच्या कराराचा असा भंग झाल्यास त्या रोखे खरेदी विक्री करण्याचा उद्देषच अर्थहीन होतो. मात्र यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हे नमूद केले आहे की 2019 एप्रिल नंतर खरेदी केलेल्या रोख्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय़ लागू होईल हे आम्ही तेंव्हाच स्पष्ट केले होते. त्या मुळे त्या नंतरच्या सर्व निवडणूक रोखे खरेदीदारांना याची नोटीसच एक प्रकारे मिळालेली होती. एप्रिल 2019 पूर्वी खरेदी झालेल्या व वटवल्या गेलेल्या रोख्यांची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकट होऊ दिलेली नाही, याकडे कायदातज्ज्ञ या संदर्भात लक्ष वेधतात. त्या नोटीशीचे गांभिर्य काही हुषार उद्योजकांना कळाले असणार. म्हणूनच आता जाहीर झालेल्या यादीत अंबानी वा अडाणी ही नावे दिसत नाहीत !! निवडणूक रोखे म्हणजे राजकीय पक्षांना गुप्तपणाने देणगी देण्याचे साधन होते. ही एक प्रॉमिसरी नोट होती, भारतातील कोणीही नागरिक किंवा कंपनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निवडक शाखांमधून खरेदी करू शकते आणि त्यांच्या आवडीच्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला देणगी देऊ शकते. कोणत्या कंपनीने, कोणत्या राजकीय पक्षाला, किती कोटी दिले व ते कधी दिले याच्या चर्चा आता लिखित, डिजिटल आणि वृत्तवाहिन्या अशा सर्व माध्यमांमधून रंगू लागल्या आहेत. अठराव्या लोकसभेच्या स्थापनेसाठी सुरु झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये काही राज्यांमध्ये निवडणूक रोखे हा कदाचित प्रचाराचा मुद्दा विरोधी पक्षांकडून करण्यात येईल. पण त्या संदर्भात प्रसिद्ध होणारे आकडे व माहिती हेच सांगते आहे की हममाम मे सब नंगेही है ! कारण सर्वच लहान मोठे सर्वच पक्ष या योजनेचे लाभार्थी आहेत. राजकारणातील भ्रष्टाचार किंवा राजकीय पक्षांचा निवडणूक निधीच्या नावावर होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सन 2017 मध्ये केंद्र सरकारने जाहीर केलेली इलेक्टोरल बॉण्ड अर्थात निवडणूक रोखे ही योजना सध्या चर्चेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे हा प्रकार बेकायदा ठरवला आणि रोखे काढण्याची व विकण्याची जबाबदारी या योजने अंतर्गत ज्या स्टेट बँकेला दिलेली होती त्यांना आदेश दिला की रोखे कोणी विकत घेतले व त्याचा लाभ कोणत्या राजकीय पक्षाला झाला या बाबतची सारी माहिती जनतेपुढे आलीच पाहिजे. ही माहिती देण्यात चालढकल करण्याचे सारे प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मोडून काढले. त्यांच्या हंटरचे शाब्दिक फटके व कारवायांच्या इशाऱ्यानंतर सारी माहिती पटापटा बाहेर येऊ लागली. मुळात हे रोखे खरेदी कऱणाऱ्या बड्या कंपन्या वा व्यक्तींची नावे गुप्त ठेवली जात होती आणि ज्या पक्षाला ते रोखे वटवण्यासाठी दिले जात होते त्यांनाही ते कुठून आले हे कळू नये असे या रोख्यांचे गुप्त स्वरूप होते. तो गुप्ततेचा बुरखा वा संरक्षण निघाल्यनतंर असे लक्षात आले की विविध राज्य सरकारांमध्ये कामे करणाऱ्या बड्या कंत्राटदार कंपन्या तसेच दक्षिणी राज्यात लॉटरीचे साम्राज्य चालवणाऱ्या व ईडीच्या तपासात अडकलेल्या कंपनीने सर्वाधिक रकमांचे रोखे उचलले आहेत. भारत जोडो यात्रेचा समारोप करताना मुंबईतील शिवाजी पार्क मैदानातून विशाल सभेत बोलताना राहुल गांधी आणि प्रकाश आंबेडकरांनी या योजनेवर व त्याचे लाभार्थी असणाऱ्या भाजपावर टीकास्त्र सोडले. ईडीच्या कारवाया सुरु असणाऱ्या कंपन्यांना धमकावून भजापाने शेकडो कोटी रोखे माध्यमांतून मिळवले आणि मग त्या वादग्रस्त कंपन्यांवर कंत्राटाचांही वर्षाव केला असा हा आरोप आहे. हा प्रचार निवडणुकीत किती लोकांना पटतो हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर कोणत्या राजकीय पक्षाला कोणाकडून किती निधी मिळाला, निवडणूक आयोगाने त्यांच्या वेबसाइटवर दिले असून 12 एप्रिल 2019 पासून 1,000 ते 1 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे (हे रोखे आता कालबाह्य झाले आहेत) खरेदीशी संबंधित माहिती दिली आहे. निवडणूक रोखे योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणे योग्य नाही. ही रोखे योजना मतदाराच्या माहितीच्या अधिकाराचे आणि मतदारांच्या मत-स्वातंत्र्याचे उल्लंघन ठरेल, असाही स्पष्ट निर्वाळा न्यायालयाने दिला. भारत सरकारने 2017 मध्ये इलेक्टोरल बाँड योजना जाहीर केली. ही योजना सरकारने 29 जानेवारी 2018 रोजी कायदेशीररित्या लागू केली. इलेक्टोरल बाँडमध्ये पैसे देणार्‍याचे नाव नसते. या योजनेंतर्गत, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निवडक शाखांमधून रु. 1,000, रु. 10,000, रु. 1 लाख, रु. 10 लाख आणि रु. 1 कोटींचे कोणत्याही मूल्याचे रोखे खरेदी करता येत होते. या रोख्याचा अवधी फक्त 15 दिवसांचा असतो, म्हणजेच त्या कालावधीत लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात. लोकसभा किंवा विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीत किमान एक टक्का मते मिळालेल्या राजकीय पक्षांनाच निवडणूक रोख्यांद्वारे देणगी दिली जाऊ शकतेअशीही तरतूद या कायद्यात केलेली होती. या कायद्याची संकलप्ना व त्याची आखणी ही प्रसिद्ध विधिज्ञ व भजापाचे मोठे नेते कै अरूण जेटली यंनी अर्थमंत्री यानात्याने केलेली होती. योजनेंतर्गत निवडणूक रोखे जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर महिन्यात 10 दिवसांच्या कालावधीसाठी खरेदीसाठी उपलब्ध करून दिले जात होते. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ’इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून काळ्या पैशाला आळा बसेल आणि निवडणुकीत देणग्या म्हणून दिलेल्या रकमेचा हिशेब ठेवता येईल. त्यामुळे निवडणूक निधीत सुधारणा होईल. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, निवडणूक बाँड योजना पारदर्शक आहे. भारतीय जनता पक्षाने एप्रिल 2019 ते फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत  6060 कोटी किंमतीचे निवडणूक रोखे वटवले. निवडणूक आयोगाने प्रसृत केलेली माहिती सांगते की सामायिक केलेला डेटा सूचित करतो की सत्ताधारी पक्षाने मागील लोकसभा निवडणुकी नंतर 1771 कोटी किंमतीचे निवडणूक रोखे जमा केले होते. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगणातील विधानसभा निवडणुकांमध्येही या देणग्यांचा वापर केला. अगदी अलीकडे, सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधी, जानेवारीच्या पहिल्या 24 दिवसांत भाजपने  200 कोटींहून अधिक किमतीचे रोखे वटवले. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने दिलेल्या डेटामध्ये एखाद्या विशिष्ट कंपनी किंवा व्यक्तीकडून देणग्या मिळवणार्‍या राजकीय पक्षाचा उल्लेख नाही. त्यामुळेच एसबीआयने अपूर्ण माहिती दिली असे म्हणत सरन्यायाधीशांच्या पीठाने पुन्हा बँकेला फटकारले. न्यायालयाने ताशेरे ओढले. दुसरा सर्वात मोठा लाभार्थी तृणमूल काँग्रेसला 1,609.50 कोटी (12.6 टक्के) मिळाले. याउलट भारतातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला जवळपास 1,421 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे मिळाले होते, जे एकूण रोख्यांच्या 11 टक्के होते. राजकीय पक्षांना गुप् पद्धतीने देणगी देणाऱ्यांमध्ये स्पाइसजेट, इंडिगो, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, पिरामल एंटरप्रायझेस, टोरेंट पॉवर, भारती एअरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेव्हलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, एडलवाईस, पीव्हीआर, केव्हेंटर, सुला वाईन्स, वेलस्पन, सन फार्मा, वर्धमान टेक्सटाइल्स, फिलीप ग्रुप, जिंदाल यांचा समावेश आहे. कार्बन ब्लॅक लिमिटेड, उए-ढ टायर्स, डॉ रेड्डीज लॅबोरेटरीज, खढउ, घरूशिश एपींशीिीळीशी, उळश्रिर, आणि गाझियाबादस्थित यशोदा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलने प्रत्येकी 1 कोटी रुपयांचे 162 बाँड खरेदी केले. बजाज ऑटोने 18 कोटी, बजाज फायनान्स 20 कोटी, इंडिगोच्या तीन कंपन्यांनी 36 कोटी, स्पाइसजेटने 65 लाख, आणि इंडिगोच्या राहुल भाटियाने 20 कोटींचे रोखे खरेदी केले. मुंबईस्थित क्विक सप्लाय चेन प्रायव्हेट लिमिटेडने 410 कोटी आणि हल्दिया एनर्जीने 377 कोटींचे रोखे खरेदी केले. निवडणूक रोख्यांच्या माणद्यांतून देणग्या घेणाऱ्या इतर पक्षांमध्ये अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम, भारत राष्ट्र समिती, शिवसेना, तेलगू देसम पार्टी (टीडीपी), वायएसआर काँग्रेस, द्रविड मुन्नेत्र कळघम, जनता दल (धर्मनिरपेक्ष), राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जम्मू आणि काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स, बिजू जनता दल, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चा, झारखंड मुक्ती मोर्चा, सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट, आणि जनसेना पार्टी ( जेएसपी) यांचाही समावेश आहे.