जम्मू काश्मीरमध्ये महाराष्ट्र शासनाने जमीन घेऊन तिथे महाराष्ट्र भवन बांधण्याची तयारी सुरू केली आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी आम्ही सत्तेत आलो तर काश्मीरमध्ये महाराष्ट्र भवन बांधू देणार नाही अशी धमकी दिली असल्याची बातमी आहे. त्यामुळे राजकीय वातावरण तापू लागले आहे.
या प्रकरणावर भाष्य करण्यापूर्वी काही इतिहास वाचकांना सांगणे जरुरीचे आहे १९४७ मध्ये तत्कालीन हिंदुस्तान स्वतंत्र झाला खरा. मात्र इंग्रजांनी जाता जाता हिंदुस्थानची फाळणी करून भारत आणि पाकिस्तान असे दोन देश केले. त्यावेळी काश्मीर हा प्रांत भारतालाही हवा होता, आणि पाकिस्तानलाही. मात्र तो भारताच्या वाट्याला आला. स्वतंत्र झाल्याबरोबर पाकिस्तान काश्मीरवर हल्लाबोल केला. त्यावेळी काश्मीरचे राजे असलेले राजे हरी सिंग यांनी भारत सरकारची मदत घेतली आणि पाकिस्तानचे आक्रमण परतावून लावले. अर्थात त्यावेळी काही प्रांत पाकिस्तानने हस्तगत केला होता. तो आजही पाकव्याप्त काश्मीर म्हणून पाकिस्तानच्या ताब्यात आहे.
त्यावेळी राजा हरिसिंग यांनी काश्मीरला भारतातच समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्या काळात पाकिस्तानमध्ये वास्तव्याला असलेल्या मुसलमानांना ते नको होते. त्या वेळचे मुस्लिम नेते शेख अब्दुल्ला यांनी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्यावर दबाव आणून काश्मीरला विशेष दर्जा मंजूर करून घेतला. त्यासाठी घटनादुरुस्ती केली गेली आणि घटनेच्या ३७० कलमान्वये काश्मीरला विशेष दर्जा दिला गेला.
या कलमानुसार जरी काश्मीर हा भारताचा एक भाग असला तरी तिथले कायदे वेगळे राहतील असे ठरले होते. तिथल्या मुख्यमंत्र्यालाही पंतप्रधान म्हणावे, तसेच त्याचा त्यांचा वेगळा ध्वज असावा. काश्मीरमध्ये मूळ निवासी वगळता इतर कोणालाही मालमत्ता खरीदता येऊ नये अशी विविध बंधने लादण्यात आली होती. या निर्णयाला तत्कालीन भारतीय जनसंघ म्हणजेच आजच्या भारतीय जनता पक्षाने विरोध केला होता. भारतीय जनसंघाचे तत्कालीन अध्यक्ष श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी त्या विरोधात काश्मीरमध्ये जाऊन आंदोलनही केले. त्यात त्यांना तुरुंगवास झाला आणि कैदेत असतानाच त्यांचा मृत्यूही झाला होता. त्यामुळे भाजपाचे लोक या मुद्द्यावर जास्तच संवेदनशील होते. त्यांच्या प्रत्येक निवडणूक जाहीरनाम्यात काश्मीरचे ३७० कलमान्वये दिलेला विशेष दर्जा रद्द करण्याचे आश्वासन दिले जात होते.
या विशेष दर्जाच्या आडून काश्मीरमधील मुसलमानांनी तिथल्या हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार केल्याचा आरोप केला जात होता. परिणामी अनेक काश्मिरी पंडितांना आपली घरे दारे आणि मालमत्ता सोडून देशात इतरत्र सहारा घ्यावा लागला होता. आजही अनेक काश्मिरी पंडित काश्मीरबाहेरच वास्तव्याला आहेत.
काश्मीरला नेहरू सरकारने दिलेल्या विशेष दर्जाला हटवावे असा भाजपाचा आग्रह होता. तर काँग्रेस आणि काश्मीरमधील इतर मुस्लिम धार्जिणे पक्ष यांचे ३७० ला कायम समर्थन राहिले होते.
२०१४ मध्ये भारतात संपूर्ण बहुमताचे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तारूढ झाले. त्यानंतर या मोदी सरकारने हळूहळू काश्मीर बाबत हालचाली सुरू केल्या.त्यांच्या रणनीतीला यश येऊन ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात ठराव पारित करून ३७० कलम रद्दबातल ठरवण्यात आले. त्यावेळी काश्मीरमधील लोकनियुक्त सरकार हे देखील आधीच बरखास्त केलेले होते आणि तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू होती. आजही तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. मात्र आता लवकरच काश्मीरमध्ये निवडणुका होणार आहेत. याचवेळी ३७० कलम हटवताना जम्मू आणि काश्मीर अशी दोन राज्य ही करण्यात आली आहेत. लवकरच दोन्ही राज्यांमध्ये निवडणुका होतील.
काँग्रेस आणि इतर पक्षांना आजही मुस्लिमांचे लागूलचालन करायचे आहे. त्यामुळे आम्ही सत्तेत आलो तर काश्मीरमध्ये पुन्हा ३७० कलम लागू करू असे आश्वासन ते देत आहेत. तेच आश्वासन ओमर अब्दुल्ला यांनी काश्मिरात एका प्रचार सभेत दिले आहे. त्याच वेळी त्यांनी काश्मीर बाहेरच्या कोणालाही आम्ही मालमत्ता घेऊ देणार नाही हे सांगताना महाराष्ट्र सरकारने घेतलेली जमीन आणि तिथे सुरू असलेले महाराष्ट्र भवनाचे बांधकाम हे देखील आम्ही बंद करू अशी धमकी दिली आहे.
वस्तूतः १९४७ पासूनच काश्मीर हा भारताचा एक अविभाज्य भाग आहे. भारतीय घटनेनुसार भारताचा कोणीही नागरिक देशात कुठेही मालमत्ता खरेदी करू शकतो तसेच कोणतेही सरकार देशात कुठल्याही राज्यात तिथल्या सरकारच्या सहमतीने मालमत्ता निर्माण करू शकते. त्याला कोणीही विरोध करू शकत नाही… आज महाराष्ट्राचा विचार केल्यास इथे फक्त मराठी माणसाच्या मालमत्ता आहेत असे नाही. तर देशातील सर्व प्रांतातील नोकरी धंद्याच्या निमित्ताने इथे येऊन स्थायिक झालेल्या नागरिकांनी आपल्या मालमत्ता खरेदी केलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे देशातील विविध राज्य सरकारांनी त्यांची संपर्क कार्यालये किंवा त्यांच्या राज्यातून येणाऱ्या पर्यटकांसाठी पर्यटन गृहे मुंबईत उभी केलेली आहेत. जसे महाराष्ट्रात आहे, तसेच देशातील अन्य राज्यांमध्येही आहे. दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे. या राजधानीत प्रत्येक राज्याचे संपर्क भवन, पर्यटन गृह आणि परिचय केंद्र उभे आहे, सर्व राज्यांनी तिथे आपल्या मालमत्ताही उभ्या केल्या आहेत. देशात अन्य राज्यांच्या राजधान्यांमध्येही अशी संपर्क कार्यालय उपलब्ध आहेत. मग अशावेळी काश्मीरमध्येच इतर राज्यांची भवने उभी करण्यास विरोध का असा प्रश्न सहाजिकच उपस्थित होतो.
महाराष्ट्रात शिवसेना हा पक्ष आणि या पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धवपंत ठाकरे हे कायम महाराष्ट्राच्या कथित अपमानाबद्दल अत्यंत जागरूक असतात. मात्र ओमर अब्दुल्लांनी असे विधान केल्यानंतरही उद्धव ठाकरे काय किंवा शिवसेनेचा कोणीही प्रवक्ता काय, कोणीच याबद्दल कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. १७ मार्च रोजी मुंबईत इंडी आघाडीच्या झालेल्या जाहीर सभेत उद्धव ठाकरे आणि फारूक अब्दुल्ला एकाच व्यासपीठावर एकत्रितपणे बसले होते. तिथेही उद्धव ठाकरेंनी कोणताही निषेध नोंदवला नाही अशी माहिती आहे. एरवी नितीन गडकरींना भाजपने पहिल्या यादीत उमेदवारी दिली नाही म्हणून महाराष्ट्राचा अपमान झाला अशी ओरड करणारे उद्धव ठाकरे आज गप्प का असा प्रश्न महाराष्ट्रातील जनता आज एकमेकांना विचारते आहे.
आम्ही काश्मीरमध्ये महाराष्ट्र भवन बांधू देणार नाही ही अब्दुल्ला यांची निव्वळ दादागिरी आहे, मुजोरी आहे.या दादागिरीला सर्वच स्तरातून विरोध व्हायला हवा. केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन ३७० कलम तर हटवलेच आहे. आता फक्त महाराष्ट्रच नाही तर सर्व राज्यातील नागरिकांनी तिथे आपल्या मालमत्ता निर्माण कराव्या आणि त्यांना केंद्र सरकारने पूर्ण संरक्षण देत अशा प्रकारे दमदाटी करणाऱ्यांचा बंदोबस्त करावा हीच महाराष्ट्रातील जनतेची अपेक्षा आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *