दिल्ली राज्य सरकारचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा सध्याचा निवास आहे तिहार जेल. खरेतर त्यांनी दिल्ली सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांसाठी अत्यंत आलीशान असे निवासस्थान तयार करून घेतले . पण तिथे गेल्यापासूनच त्यांच्या मागे चौकशांची शुक्लकाष्टे लागेली आहेत. त्याची परिणती आता तुरुंगवासात होते आहे. इंडिया अगेन्स्ट करप्शन अशी चळवळ चालवून सत्तेत येणाऱ्या नेत्याला भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखालीच अटक व्हावी, तसेच दारू धोरणाला विरोध करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर चुकीच्या दारु धोरणासाठीच आत जाण्याची वेळ यावी, असे दैवदुर्विलास केजरीवालांच्या वाट्याला आले आहेत. दिल्लीतील जंतरमंतर आणि रामलीला मैदानावरील प्रचंड मोठ्या जन आंदोलनात अण्णा हजारेंना केजरीवालांनीच लोकप्रियतेच्या लाटेवर बसवले होते. त्या हजारेंनी केजरीवाल सरकारच्या दारू धोरणावर सडकून टीका कली होती. केजरीवालांची रवनागी तुरुंगात झाली तेंव्हा अण्णा म्हणाले की मी अरविंदला दोन पत्रे लिहिली व त्यांच्या सरकारचे दारू धोरण चुकीचे व भ्रष्ट हे हे संगितले होते ,पण त्याने ऐकले नाही. 2012-13 मधील भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीतील केजरीवालांचे आणखी एक सहकारी माजी न्यायाधीश के. संतोष हेगडे यांनी केजरीवालांच्या कृत्यांमुळेच ही वेळ ओढवल्याची टीका केली आहे.
अरविंद केजरीवालांची रवानगी सध्या सहा दिवसांसाठी तुरुंगात झाली आहे. ही तुरुंगयात्रा आणखी पुढे वाढण्याचीच शक्यता आहे. अटक होणार या शक्यते धी पदाचा राजीनामा देणारे मुख्यमंत्री अनेक आहेत लालु प्रसाद यादव अलिकडे हेमंत सोरेन ही तायची काही उदाहरणे पण पदावर असतानाच अटक झालेले केजरीवाल हे पहिलेच मुख्यमं6 ठरले हेत शिवाय तुरंगात असलो तरी सरकार मीच चालवणार मीच पदावर राहणार असा हट्ट त्यीं धरला हे अर्तात तसे करणे व्यवहार्यतः शक्य होणार नाही. तायंना राजीनाम देऊन आतीशी वा अन्य एखाद्या सहकारी आमदाराला पदावर बसवावे लागेल असे दिसते.
2013 पासून अरविंद केजरीवालांची आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभेत मोठे बहुमत घेऊन सत्ते आली आहे. 2020 च्य निवडणुकीत तयांनी सत्तर पैकी 62 जागा जिंकल्यानंतर केजरीवालांनी दिल्लीत मनमानी पद्धतीने धोरणे बदलण्याची सुरुवात केली. 2021 मध्ये त्यांनी दिल्ली प्रदेशाचे नवीन मद्य विक्री धोरण राबवले. ते त्यांच्या अंगाशी आले आहे. सर्वसामान्य दिल्लीकर जनते बरोबरच न्यायालये व केंद्र सरकार यांनीही या बदलाला विरोध केला. जनमताच्या रेट्यनंतर व मोठ्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींनंतर केजरीवाल सरकारने नऊ महिन्यातच नवीन मद्य विक्री धोरण रद्द केले आणि जुन्या पद्धतीनेच दारु विक्रीला पुन्हा सुरुवात केली. पण त्या नव्या जुन्या धोरणांच्या गोंधळात दिल्ली राज्य सरकारकचे सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचे थेट नुकसान झाल्याचे आरोप झाले. या घोटाळ्यात केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीने तब्बल अठराशे कोटी रुपये खिशात घातल्याचे आरोपही झाले. सीबीआय आणि ईडीची चौकशी त्या बाबत गेली तीन वर्षे सुरु असून त्यातूनच सध्या केजरीवाल हे ईडीच्या कोठडीत दखल झाले आहेत. “हा सरळ सरळ राजकीय अन्याय आहे, लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असताना एखाद्या मुख्यमंत्र्यांना थेट अटक व्हावी हा भाजपा सरकारचा कट आहे, हे देशातील विरोधकांच्या खच्चीकरणाचे षडयंत्र आहे…” असे आरोप सहाजिकच झाले. शरद पवारांसापासून राहुल गांधींपर्यंत तमाम विरोधी नेत्यांना मोदींना धोपटण्यासाठी हे एक नवे हत्यार मिळाले आहे. जो काँग्रेस पक्ष गेली तीन वर्षे, “केजरीवालांना अटक करून तुरुंगात डांबा, त्यांचा भ्रष्टाचार व दिल्लीच्या जनतेची लूट थांबवा,” अशा मागण्या करत होता, त्यासाठी आंदोलनाच्या भाषाही करत होता तोच काँग्रेस पक्ष आज केजरीवालांची अटक म्हणजे लोकशाहीची हत्या आहे असा गळा काढतो आहे हाही एक विनोदाचा भाग यात आहे.
उत्पानदन शुल्क म्हणजेच एक्साईज विभागाच्या जिवावरच सर्व राज्य सरकारे चालत असतात. . देशी विदेशी मद्य विक्रीवर राज्य सरकारे मोठ्या प्रमाणात कर आकारणी करतात. तो कर वसूल करण्याचे काम एक्साईज विभाग काम करत असतो. त्यामुळे दारूची निर्मिती, राज्यांतर्ग वाहतुक व विक्री या सर्व टप्प्यांवर या विभागाचे नियंत्रण असते. दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीत असणाऱ्या सुमारे पावणे सातशे दारु विक्रीच्या दुकानांमधून गेल्या डिसेंबर महिन्यात पावणे चार कोटी इतक्या दारू बाटल्यांची विक्री झाली होती. त्यातून मिळणाऱ्या करावर दिल्लीचे राज्य सरकार हे आपल्या नागरिकांना पाणी फुकट, वीज फुकट, आरोग्य सेवा फुकट, असे कार्यक्रम राबवत आहे. अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पार्टी हा पक्ष दिल्लीत आज घट्ट पाय रोवून उभा आहे त्याचे मुख्य कारण हे फुकट सेवा व वस्तु वाटपच आहे. त्यासाठी लागणारा हजारो करोडोंचा निधी एक्साईज विभागाकडून मिळत असतो. 2013 मध्ये केजरीवाल हे सत्तेत आले तेंव्हापासून ते दिल्ली सरकारवरचे केंद्र सरकारचे नियंत्रण झुगारून देण्यासाठी धडपड करत आहेत. त्यासाठी त्यांनी दिल्लीच्या नायब राज्यपालांच्या जवळपास प्रत्येक निर्णयाचाय विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात वा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
केंद्रात भजापाची सत्ता पण दिल्लीवर केजरीवालांचे राज्य अशी स्थिती गेली दहा वर्षे कायम आहे. राजधानी दिल्लीचा हा सारा भाग हा देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. इथे जगभरातील देशाच्या वकिलाती, संसद, सैन्याची मुख्यालये, राष्ट्रपती भवन आहे. 1993 नंतर दिल्लीला विधानसभा लाभली व केंद्र शासित प्रदेशापेक्षा वरचा पण संपूर्ण राज्यापेक्षा खालच्या अशा मधल्या दर्जाचे प्रशासन लाभले. केंद्र सरकारचा गृह विभाग हा इथल्या पोलीस दलाचे नियंत्रण करतो. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, बढत्या दिल्लीचे नायब रजय्पाल ठरवतात. त्यामुळे 2013 पासून सत्ता हाती घेतली तेंव्हापासून अरविंद केजरीवाल व त्यांचा आम आदमी पक्ष हा या व्यवस्थेवर नाखुष आहे दिल्ली शेजारच्या पंजाब, हरयाणा वा उत्तर प्रदेशाच्या मुख्यमंत्र्यांना असणारे अधिकार दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना हवेत ही त्यांची मागणी आहे.
2020 मध्ये पुन्हा एकदा निर्विवादपणाने दिल्लीची विधानसभा जिंकल्या नंतर केजरीवाल यांनी नवीन मद्य धोरण आणले. एक्साईज विभागाच्य नियंत्रणात दिल्ली सरकारची पर्यटन, समाज कल्याण, रस्ते विकास आदी जी चार पाच महामंडळे कार्यरत आहेत त्यांच्याकडेच दिल्लीतील विविध दारु दुकानांमधून मद्या विक्रीची व्वस्था 2020 पूर्वी होती. 2021 मध्ये केजरीवलांनीजे नवीन दारू धोरण आणले त्याचे जनक होते उपमुख्यमंत्री व केजरीवालांचे उजवे हात मनीष सिसोदिया. काही अति हुषार अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानुसार आप सरकारने दारु विक्रीमध्ये खाजगी कंपन्या व उद्योजकांना वाव दिला. सरकारी महामंडळाऐवजी खाजगी कंपन्या या दिल्लीतील दारु विक्रीचा व्यवसाय करतील व त्यातून सरकारला अधिक रक्कम मिळेल असे हे साधारण धोरण होते. त्याची अंमलबजावणी ऑगस्ट 2021 पासून सुरु झाली आणि पुढच्या वर्षीच्या जुलैमध्ये दिल्ली सरकारने जनतेच्या रोषापुढे झुकून ते धोरण रद्दबातल केले. नंतर जुनेच धोरण थोडे सुधारून लागू केले. खाजगी कंपन्यांना दिल्ली दारु विक्रीची टोक परवानगी रद्द झाली. या दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारच्या तिजोरीला 2850 कोटी रुपयांचा फटका पडला, असा ठपका सीबीआय व ईडीने ठेवेला आहे.
दिल्लीतील दारु विक्रीचे घाऊक ठेके मिळवण्यासाठी हैद्राबाद स्थित बडे भांडवलदार दारु व्यावसायिक पुढे आले. त्यांच्यावतीने तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांची मुलगी व खासदार के. कविता या मध्यस्थी करत होत्या. हवालाच्य माध्यमांतून केजरीवालांच्या अनेक राजकीय व्यवस्थापकांना पक्ष पदाधिकाऱ्यांना करोडो रुपये पोचवले जात होते, असे आरोप झाले आहेत. तशा प्रकारचे पुरावे ईडी व सीबीआयने शोधले आहेत. 2021 पासून हे धोरण सीबीआय व अन्य तपास यंत्रणांच्या दुर्बिणीखाली आले. तेंव्हापासून या प्रकऱणाच्या फायली केंद्रीय यंत्रणांच्या हाती लागू नयेत त्यांना तपासाला परवानगी देऊ नये, आदि अनेक न्यायालयीन लढाया आपने लढल्या. सिसोदिया यांच्या आधी सत्येंद्र जैन व नंतर संजय सिंग हे आपचे बडे नेते तुरुंगात गेले. अरोडा आणि दक्षिणेतील अनेक दारु व्यावसायीक ईडी व सीबआयच्या कोठडीत गेले. त्यातील काहींनी सरकारी साक्षीदार बनून केजरीवाल व सहकाऱ्यांच्या विरोधात पुरावे तपास यंत्रणांना दिले आहेत.
तुरंगात जाण्या आधी नऊ वेळा केजरीवालांनी ईडीची समन्स धुडाकून लावली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही दिलासा दिला नाही तेंव्हा ते ईडीच्या चौकशी पथकापुढे जाण्यास राजी झाले. त्या चौकशीनंतर ते आतच गेले. ता आप सरकारचेही भवितव्य पणाला लागले आहे. हे प्रकरण दिसते तितके राजकीय मुळीच नाही आणि हे केवळ पेल्यातील वादळही ठरणारे नाही.