अ. भा. किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे व राष्ट्रीय सरचिटणीस विजू कृष्णन यांचा इशारा
अनिल ठाणेकर
ठाणे : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नुकत्याच नागपुरात पार पडलेल्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरचिटणीस दत्तात्रेय होसबाळे यांनी पंजाब आणि हरियाणामध्ये सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला देशद्रोही ठरवून त्याचा निषेध केला आहे.
स्वातंत्र्यलढ्याचा विश्वासघात करणाऱ्या रा. स्व. संघाला शेतकऱ्यांच्या देशभक्तीवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा मुळात अधिकारच नाही. रा स्व संघाने शेतकऱ्यांची ही बदनामी त्वरित थांबवावी, असा इशारा अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे व राष्ट्रीय सरचिटणीस विजू कृष्णन यांनी दिला आहे.
रा.स्व.संघाचे सरचिटणीस दत्तात्रय होसबाळे यांनी मांडलेल्या अधिकृत अहवालात सांगितले की, काही “विघटनकारी शक्ती” या किसान आंदोलनामागे आहेत. किसान आंदोलनाच्या नावाखाली पंजाबमध्ये “फुटीरतावादी दहशतवाद” पसरवण्याच्या योजना आखल्या गेल्या आहेत. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील हे विश्वासघातकी पसरवत असलेल्या या अफवा म्हणजे गेले कित्येक महिने संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखालील एकजुटीने सुरू असलेल्या किसान आंदोलनावर विद्वेषाने केलेली आगपाखड आहे. या आंदोलनामुळे नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारला आपले तिन्ही कॉर्पोरेटधार्जिणे काळे कृषी कायदे रद्द करणे भाग पडले होते. या त्यांच्या पराभवाचे शल्य अजूनही संघाच्या मनात ठसठसते आहे. त्यातूनच होसबाळे यांनी वरील बेताल वक्तव्य केले आहे. देशभर धर्मांध दंगली घडवून आणण्यास जबाबदार असणाऱ्या रा.स्व.संघाच्या या वक्तव्याचा अखिल भारतीय किसान सभा तीव्र शब्दांत निषेध करते. किसान सभेचे असे ठाम मत आहे की, होसबाळे यांनी संपूर्ण किसान आंदोलनाला आणि त्यातही पंजाबच्या आंदोलनाला ‘राक्षसी’ म्हणण्याचा दाखवलेला उद्दामपणा हा रा स्व.संघाच्या ब्रिटिश साम्राज्यवादाशी ‘जुळवून घेण्याच्या’ आणि शहीद भगतसिंग सारख्या महान साम्राज्यवादविरोधी हुतात्म्यांना बदनाम करण्याच्या नेहमीच्या पद्धतीचा आणखी एक ठोस पुरावा आहे. ज्यावेळी भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांच्या फाशीचा निषेध करत संपूर्ण भारत देश रस्त्यावर उतरला होता, त्यावेळी आरएसएस आणि इतर हिंदुत्ववादी संघटना मात्र या हुतात्म्यांचे अवमूल्यन करण्यात व्यस्त होत्या. ज्या रा. स्व. संघाच्या विचारसरणीतून औषधालाही एक स्वातंत्र्यसैनिक निर्माण होऊ शकला नाही, त्या संघाला प्रातःस्मरणीय असणाऱ्या गोळवलकरांच्या “बंच ऑफ थॉट्स” या पुस्तकामध्ये क्रांतिकारकांच्या या सर्वोच्च बलिदानाचा उल्लेख उपहासाने “अपयश” असा करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, आरएसएसने पंजाब आणि हरियाणातील शेतीच्या कॉर्पोरेटीकरणाविरुद्ध लढत असलेल्या देशभक्त शेतकऱ्यांना “विघटनकारी शक्ती” म्हटले आहे. मात्र प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती अशी आहे की, आरएसएसचा हिंदू दहशतवाद हाच देशाच्या अंतर्गत एकात्मतेचे आणि विविधतेचे ‘विघटन’ करणारा सर्वात मोठा धोका आहे. भारतीय शेतकऱ्यांना धोकादायक ठरलेल्या आंतरराष्ट्रीय वित्त भांडवल व बड्या उद्योगपतींशी हिंदुत्ववादी फॅसिस्ट राजकारण हे थेट जुळेलेले आहे. रा. स्व. संघाने आपला साम्राज्यवादी शक्तींशी आणि सी.आय.ए. सारख्या साम्राज्यवादी एजन्सींशी असलेला संगनमताचा इतिहास कधीही विसरू नये. १९४९ ते १९५१ या काळात आरएसएसच्या सर्वोच्च वर्तुळात सहज प्रवेश मिळवलेल्या सी.आय.ए. एजंट जे. ए. करन याच्या पुस्तकातच हा पुरावा आहे. आरएसएस हे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील साम्राज्यवादी शक्तींना लढाऊ शेतकरी आणि कामगार चळवळ नेस्तनाबूत करण्यास मदत करणारे साधन असल्याचे, त्यांनी आपल्या पुस्तकात स्पष्टपणे लिहून ठेवले आहे. शेतीच्या कॉर्पोरेटीकरणाच्या विरोधातील किसान आंदोलनाला ‘राक्षसी’ ठरवून, रा.स्व.संघ भारतीय शेती गिळंकृत करू पाहणाऱ्या साम्राज्यवादी शक्तींना पाठिंबाच देत आहे. रा.स्व.संघाची अधिकृत चौकशी करणाऱ्या विविध आयोगांनी आपापल्या अहवालांत जातीय दंगली भडकवण्यात असलेली रा.स्व.संघाची विध्वंसक भूमिका दाखवून दिली असल्याची आठवण किसान सभा इथे त्यांना करून देऊ इच्छिते. याच कारणामुळे १९४८ मध्ये महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर आणि १९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडल्यानंतर संघावर बंदी घालण्यात आली होती. १९८४च्या शीख विरोधी हत्याकांडात तसेच २००२च्या गुजरात नरसंहारात संघ परिवाराच्या कार्यकर्त्यांनी बजावलेल्या निषेधार्ह भूमिकेची संपूर्ण जगाने नोंद घेतली आहे. आरएसएसच्या नेतृत्वाखालील फॅसिस्ट घटकांना एकाकी पाडण्याचे आणि किसान आंदोलनाविरुद्ध प्रचार करणाऱ्या फॅसिस्ट घटकांना उघड करण्याचे आवाहन सर्व देशभक्त शक्तींना करत असल्याचे अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे व राष्ट्रीय सरचिटणीस विजू कृष्णन यांनी सांगितले.