सध्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री या पदावर विराजमान असलेले आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल हे कथित मद्य घोटाळ्यात मनी लॉन्ड्रींच्या आरोपावरून इकॉनोमिक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेटच्या कस्टडीत बंद आहेत. एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ही देखील पोलीस खात्याप्रमाणेच असलेली व्यवस्था आहे. त्यांच्या पोलीस कोठडीत एखाद्या गुन्ह्याच्या आरोपावरून जर कोणाला बंद केले गेले तर तो आरोपीच समजला जातो. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल हे आता भारतीय न्यायव्यवस्थेनुसार सध्या तरी एक संशयित आरोपी म्हणूनच ईडीच्या अटकेत आहेत.
आपल्या देशात विद्यमान कायद्यानुसार जर एखादा शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी एखाद्या गुन्ह्यासाठी संशयित म्हणून देखील अटकत गेला आणि २४ तासाच्या वर तो पोलीस कोठडीत राहिला तर नियमानुसार त्याला निलंबित करावे लागते. जोपर्यंत त्याच्यावर गुन्हा आहे, आणि तो निर्दोष म्हणून जोवर सुटत नाही, तोवर त्याचे निलंबन कायम ठेवावे लागते. त्यामुळे अगदी सामान्य चपराशापासून तर मोठ्या सनदी अधिकाऱ्यांपर्यंत प्रत्येक सरकारी नोकर असलेल्या व्यक्तीला अटक झाली की २४ तासाच्या नंतर निलंबित केले गेले आहे, असेच बघण्यात येते.
मात्र लोकप्रतिनिधींच्या बाबत असा कोणताही कायदा नाही. त्यामुळे केजरीवाल यांना २१ मार्च २०२४ रोजी अटक झाली. मात्र आज सहा दिवस लोटले तरी ते दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहिले आहेत. या संदर्भात माहिती घेतली असता ज्याप्रमाणे शासकीय नोकरांना अटक झाली तर निलंबित करावी लागते. त्याप्रमाणे लोकप्रतिनिधींच्या निलंबनाबाबत कोणतेही कायदे नाहीत. त्यामुळे त्याचा फायदा घेऊन असे प्रकार होतात.
केजरीवाल सहा दिवसांपासून ईडीच्या कोठडीत आहेत. म्हणजेच सहा दिवसांपासून ते मुख्यमंत्री कार्यालयापासून किंवा दिल्लीच्या सचिवालयापासून दूर आहेत. अशावेळी ज्या प्रकरणातील फाइल्स मुख्यमंत्र्यांकडे सहीसाठी जातात. त्यांचे काय होणार? कित्येक प्रकरणात अंतिम निर्णय हा मुख्यमंत्र्यांनी घ्यायचा असतो. असे निर्णय देखील प्रलंबितच राहणार हे स्पष्ट दिसते आहे. आठवडाभरात दोनदा केजरीवाल यांनी तुरुंगातूनच म्हणजेच इडी कोठडीतूनच संबंधित मंत्र्यांना आदेश दिले असल्याचे वृत्तपत्रात आले आहे. असे करणेही कायद्याला धरून आहे का? आणि भलेही कायद्यातील पळवाटा काढून ते वैध दाखवता येईल. हे मात्र हे नैतिकतेला धरून आहे काय असा प्रश्न निर्माण होतो.
वस्तूतः अशा संवैधानिक पदावर आरूढ असलेल्या व्यक्तीला एखाद्या गुन्ह्यातील संशयित आरोपी म्हणून अटक झाली तर त्याने राजीनामा देणे अपेक्षित असते. विरोधी पक्ष लगेचच ती मागणीही करत असतात. वाचकांना आठवत असेल की १९८२ साली कथित सिमेंट घोटाळा प्रकरणात महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले यांना न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. त्यावेळी लगेचच त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. काही दिवसांपूर्वी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनाही ईडीची अटक होण्यापुर्वी तत्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा राज्यपालांकडे पाठवला होता. काही वर्षांपूर्वी बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांना एका प्रकरणात शिक्षा झाली होती. त्यांनी लगेचच आपल्या पदाचा राजीनामा सादर केला आणि पक्षावरील आपली पकड वापरून आपल्या पत्नी राबडीदेवी यांनाच मुख्यमंत्रीपदावर बसवले होते. अर्थात हा प्रकारही अयोग्य म्हणावा लागेल. मात्र असे असले तरी अटक होण्यापूर्वी आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याचे सौजन्य आणि नैतिकता त्यांनी दाखवली होती हे नमूद करावे लागेल.
साधारणपणे राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तीवर जेव्हा असे भ्रष्टाचाराचे किंवा तत्सम आरोप होतात, तेव्हा माझे राजकीय चारित्र्यहनन करण्यासाठी हे विरोधकांनी रचलेले षडयंत्र आहे असा आरोप केला जातो. अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी देखील हाच आरोप केला आहे. केंद्रातील भाजप सरकार मला अडचणीत आणते आहे, आणि लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान मला तुरुंगात डांबते आहे, असा त्यांचा आरोप आहे.
मद्य घोटाळा प्रकरण गेल्या दोन वर्षांपासून गाजते आहे. यात यापूर्वी केजरीवालांचे सहकारी वर्षभरापासून तुरुंगात आहेत. त्यात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा देखील समावेश आहे. हे सर्वच लोक आम्ही निर्दोष आहोत असा दावा करीत आहे. अर्थात खरे खोटे काय हे न्यायालय ठरवणारच आहे.
असे असले तरी जेव्हा तुम्ही संशयित म्हणून तुरुंगात जाता, त्यावेळी नैतिकतेच्या आधारावर तुम्ही पदाचा राजीनामा देणे हे उचित ठरते. जर एखाद्या व्यक्तीने असा राजीनामा दिला नाही तर वरिष्ठांनी दखल घेणे गरजेचे असते. सुमारे तीन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राच्या तत्कालीन आघाडी सरकार मधल्या उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडळातील एक मंत्री नवाब मलिक यांनाही एका प्रकरणात अटक झाली होती. त्यावेळी त्यांनीही राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. तेव्हा त्यांना मंत्रिमंडळातून बरखास्त करावे अशी मागणीही पुढे आली होती. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील आग्रही भूमिका घेत त्यांना राजीनामा मागितला नाही, किंवा बरखास्तही केले नाही. त्यावेळी विरोधकांनीही घटनेची पायमल्ली असल्याचा दावा करीत सरकार बरखास्तीची मागणी केली होती.
हे सर्व मुद्दे लक्षात घेत अरविंद केजरीवाल यांनी आता जास्त हट्टीपणा न करता कायद्याला शरण जाणे आणि स्वतः मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन दुसरा कोणीतरी मुख्यमंत्री नियुक्त करणे हेच उचित ठरणार आहे. मात्र तसे केले नाही तर विरोधक सरकार बरखास्तीची मागणी करणार हे नक्की, आणि सद्यस्थितीत निवडणुकीची परिस्थिती लक्षात घेता कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी दिल्लीत मुख्यमंत्रीपदी जबाबदार व्यक्ती हवी हे कारण देत राज्यपाल सक्सेना हे सरकार बरखास्त करावे अशी शिफारस करू शकतात, आणि राष्ट्रपती ती शिफारस मान्य देखील करू शकतात. असे झाले तर पुन्हा लोकशाहीचा गळा घोटला जातो आहे, आणि लोकनियुक्त सरकारला बरखास्त केले जाते आहे असा कांगावा केला जाईलच. इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेटने अरविंद केजरीवाल हे एका केंद्रशासित राज्याचे का होईना पण मुख्यमंत्री आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन त्यांना थेट ताब्यात न घेता नऊ वेळा समन्स पाठवून इन्फोर्समेंट डायरेक्टरोटच्या कार्यालयात बोलावले होते. मात्र केजरीवाल यांनी सर्व नोटिसींना कचऱ्याची पेटी दाखवली. भरीस भर एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेटने जेव्हा उच्च न्यायालयाची परवानगी मागितली तेव्हाही तिथे जाऊन कांगावाच केला. तुम्हाला अटकेची भिती वाटत असेल तर तुम्ही जामीनासाठी अर्ज करा, पण चौकशीला जाणे का टाळता? असाही सवाल न्यायालयाने केला असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. तरीही कायदा आणि न्यायव्यवस्था धाब्यावर बसवत केजरीवालांचे वर्तन राहिले. परिणामी एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेटचे अधिकारी त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचले आणि तिथे चौकशी करून त्यांना अटक केली.
आज अटक होऊन सहा दिवस झाले आहेत. २८ मार्च रोजी त्यांना पुन्हा न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. त्यावेळी कदाचित त्यांची ईडी कोठडी वाढू शकते. कदाचित ते न्यायालयीन कोठडीत देखील पाठवले जाऊ शकतात. मात्र लगेचच जामीन मिळेल किंवा नाही याबाबत आज तरी विधीज्ञ साशंक आहेत.
अशा परिस्थितीत कायदा काहीही असो, मात्र नैतिकतेच्या आधारावर अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणे आणि नवा मुख्यमंत्री नेमण्यासाठी मार्ग मोकळा करून देणे हेच उचित ठरेल. नव्या मुख्यमंत्र्यालाही ते तुरुंगातून सूचना देऊन आपल्या मताप्रमाणे सरकार चालवू शकतात. तसे न करता राजीनामा न देण्यावर ते अडून राहिले तर घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो. विरोधकांनी मागणी केली तर राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना हे सरकार बरखास्तीची शिफारस करू शकतात, हा धोका देखील त्यांनी लक्षात घ्यायला हवा.