अन्यथा या निवडणुक सर्वेक्षणांवर कोणाचाच विश्वास राहणार नाही…
लोकसभा निवडणुकीसाठी अर्ज भरणे सुरू झाले आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदारसंघात तर अर्ज भरण्याची तारीखही संपली आहे. असे असले तरी राज्यात सध्या दोन प्रमुख गट म्हणजेच महायुती आणि महाआघाडी यांच्यातील जागा वाटपाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. त्यावरून दोन्ही गटातील विविध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या परस्परांवर दुगाण्या झाडणे सुरूच दिसते आहे.
या दुगाण्या झाडत असताना प्रमुख कारण दिले जाते आहे की निगेटिव्ह सर्वेच्या आधारावर आमच्या पक्षाची हक्काची जागा हिसकावून घेतली जाते आहे. इथे निगेटिव्ह सर्वे म्हणजे काय हा प्रश्न वाचकांना पडेल. आज या प्रकारावरच आम्ही प्रकाश टाकायचे ठरवले आहे.
भारतात सुरुवातीपासूनच गुप्त मतदान पद्धतीने निवडणुका होत असतात. त्यामुळे जनमताचा कौल काय हे नेमके आधी कळत नव्हते. त्यातूनच या निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणाचा प्रकार अस्तित्वाला आला. या प्रकारात संबंधित मतदार संघात विवेक्षित प्रमाणात मतदारांशी संपर्क साधला जातो. हे मतदार साधारणपणे जनमताची नाडी जाणणारे असावे असे अपेक्षित असते. मतदार संख्येच्या एक दोन टक्के मतदारांनी असा संपर्क साधणे प्रस्तावित असते.त्यात बरेचदा ठीक ठिकाणी फिरणारे पत्रकार किंवा सामाजिक कार्यकर्ते यांचा प्रामुख्याने समावेश असतो. अशांना भेटून त्यांना प्रश्नावली दिली जाते आणि त्या प्रश्नावलीच्या आधारे उत्तरे घेतली जातात. ही उत्तरे जशी लेखी असतात तशीच त्यांच्याशी तोंडी चर्चाही केली जाते. त्या चर्चेच्या वेळी त्यांची असलेली बॉडी लँग्वेज आणि त्यांनी व्यक्त केलेला आत्मविश्वास याचाही अंदाज लावला जातो. त्यावरून मग सर्वेक्षण करणारी संस्था आपला अहवाल तयार करते, आणि तो अहवाल संबंधित पक्षाला दिला जातो. त्यावरून मग कोणत्या मतदारसंघात कुणाला उमेदवारी दिली तर तो विजयी होईल किंवा हरिण याचा अंदाज लावला जातो.
अर्थात हा अंदाज दरवेळी बरोबर निघेल किंवा नाही याची खात्री नसते. आज व्यावसायिक व्यक्ती आणि संस्थांकडून अशी सर्वेक्षणी केली जातात. पूर्वी शासनाच्या गुप्तवार्ता शाखेकडून अशी सर्वेक्षणे केली जायची. त्यांच्याकडून असे अहवाल घेतले जायचे आणि त्यावर मग जनमताचा कौल कोणत्या बाजूला झुकला आहे त्याचा अंदाज घेतला जायचा. १९७७ मध्ये देशात सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या होत्या. त्यापूर्वी १८ महिने देशात आणीबाणी होती. या काळात तत्कालीन सरकार आणि सत्ताधारी पक्षाने जनतेचा बराच छळवाद मांडला होता. जानेवारी १९७७ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात निवडणुका जाहीर केल्या. असे म्हणतात की त्यावेळी निवडणुका जाहीर करण्याआधी श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी देशभरात प्रत्येक राज्यातील पोलीस खात्याच्या गुप्तवार्ता विभागाकडून त्या त्या राज्यातील जनमताचा कौल काय आहे याचा अहवाल मागवला होता. त्या अहवालावरून देशात आता निवडणुका झाल्या तर इंदिरा काँग्रेसलाच बहुमत मिळेल आणि इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तारूढ होतील असा निष्कर्ष काढला गेला, आणि त्यानुसार निवडणुका जाहीर झाल्या.
मात्र त्यावेळी हा अहवाल फसवा निघाला. जनमताचा कौल पूर्णतः इंदिरा गांधी आणि काँग्रेसच्या विरोधात होता. परिणामी पंतप्रधान पदावर असलेल्या इंदिरा गांधी यांनाही दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. विद्यमान पंतप्रधान पराभूत होणे ही देशातील पहिलीच घटना होती.हे बघता असे अहवाल आणि अशी सर्वेक्षणे देखील चुकीचे ठरू शकतात‌हे स्पष्ट होते.
तरीही आज बहुतेक सर्व राजकीय पक्ष अशा सर्वेक्षणाच्या आधारावर आपले उमेदवार ठरवत असतात. आजच एका वृत्तवाहिनीवर एका पक्षाचा प्रवक्ता सांगत होता की ही सर्वेक्षणे अनेकदा चुकीची निघतात. या प्रवक्त्याच्या मते किमान दोनदा तरी माझा पराभव होणार असा निष्कर्ष निघाला होता मात्र दोन्ही वेळा मी दणदणीत बहुमताने निवडून आलो होतो. हे विधान जर खरे मानले तर ही सर्वेक्षणे कामाची आहेत का असाही प्रश्न निर्माण होतो.
ही सर्वेक्षणे अगदीच कुचकामी आहेत असेही म्हणता येत नाही. सध्या स्थितीत जाणकार सर्वेक्षकांच्या मते अशी सर्वेक्षणे टप्प्याटप्प्यात घेतली जातात. विशेषतः निवडणुकीला सामोरे जाऊ बघणाऱ्या उमेदवारांनी अशी सर्वेक्षणे करून घेणे बरेचदा त्यांच्या हिताचे असते. या सर्वेक्षणातून जनमताचा कौल नेमका कुठे आहे याचा थोडाफार का होईना अंदाज तर येतोच. अशा परिस्थितीत जर आपले चित्र अतिशय वाईट असेल तर ते सुधारण्यासाठी आपल्याला पुरेसा वेळ हाताशी असतो. त्यामुळेच बरेचदा निवडणुकीच्या सुमारे वर्षभर आधीपासून अशी सर्वेक्षणे करणे सुरू झालेले असते. राजकीय पक्षांना देखील विविध क्षेत्रात आपली परिस्थिती काय आहे आपण त्या भागात किती पाण्यात आहोत याचा थोडाफार का होईना अंदाज तर येतो. मग राजकीय पक्ष किंवा प्रस्तावित उमेदवार संवेदनशील असले तर ते ताबडतोब परिस्थिती कशी सुधारता येईल त्या दृष्टीने हालचाली सुरू करतात. परिणामी चित्र बदलायला मदत होते.
सुमारे वर्षभर आधी सर्वेक्षणी घ्यायचे तर कोण उमेदवार असेल आणि कोणाशी संघर्ष करायचा आहे याचे चित्र स्पष्ट नसते. प्रसंगी निवडणुकीपर्यंत काय काय नवे प्रश्न उपस्थित होणार आहेत याचेही नेमके आकलन झालेले नसते. वाचकांना स्मरेल की १९८४ च्या नोव्हेंबर महिन्यात निवडणूक प्रचार सुरू असताना अचानक भोपाळ गॅस दुर्घटना झाली होती. त्या परिस्थितीत अचानक तत्कालीन सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेसच्या विरोधात जनमत जाते की काय असे चित्र निर्माण झाले होते. याच्या विपरीत प्रकार २०१९ मध्ये झाला होता. १४ फेब्रुवारी २०१९ ला दहशतवाद्यांनी केलेल्या एका हल्ल्यात पुलवामा मध्ये भारतीय लष्कराच्या जवानांचे हकनाक बळी गेले होते. परिणामी जनमत मोदींच्या विरोधात जाते काय अशी भीती निर्माण झाली होती. मात्र घटनेच्या चौदाव्या दिवशी भारतीय लष्कराने सर्जिकल स्ट्राइक घडवून आणला आणि एकदम जनमत बदलले. त्यावेळी विरोधकांनी भरपूर बोंबाबोंब केली. मात्र त्याचा फायदा झाला नाही. जनमत भाजपच्या बाजूने झुकायचे ते झुकलेच, आणि केंद्रात भाजपाने २८२ वरून ३०३ पर्यंत मजल गाठली होती. असे प्रकार घडले तर सर्वेक्षकांचे सर्वेक्षणाचे अंदाज पार चुकलेले असतात.
तरीही आज सर्वेक्षणे केली जातातच. प्रत्येक राजकीय पक्ष अशी सर्वेक्षणे करतो आणि त्यावर अवलंबूनही राहतो. त्याचे बरे वाईट परिणाम प्रत्येक राजकीय पक्षाला सहन करावे लागतात.
असे असले तरी सर्वेक्षण हा प्रकार एकदम मोडीत काढता येणारा नाही. आजच्या बदलत्या राजकीय परिस्थितीत अशी सर्वेक्षणे गरजेची आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांना अभ्यास करून सुधारणा करायला निश्चितच वाव असतो. मात्र अशी सर्वेक्षणे अधिकाधिक शास्त्रशुद्ध कशी होतील आणि त्यातून नेमका निकाल कसा मिळेल हे बघणे गरजेचे आहे. आज देशात ठिकाणी अशा सर्वेक्षणे करणाऱ्या संस्था आणि व्यक्ती आहेत. मात्र सर्वेक्षणांचे अंदाज बरेचदा चुकतात. असे असले तरी निकाल लागल्यावर प्रत्येक जण आमचा अंदाज बरोबर ठरला असा दावा करत असतात. हा प्रकार दर निवडणुकीत दिसून येतो. म्हणूनच आता आधी म्हटल्यानुसार शास्त्रशुद्ध सर्वेक्षणे कशी करता येतील आणि राजकीय पक्ष तसेच उमेदवार यांना प्रत्येक टप्प्यावर मार्गदर्शन कसे करता येईल यासाठी निश्चित कार्यपद्धती ठरवून सर्वेक्षणे केली जायला हवी. ती आजची गरज आहे. अन्यथा पुढील काही वर्षात या सर्वेक्षणांवर कोणाचाही विश्वास राहणार नाही, हा धोका लक्षात घेतला पाहिजे.