ठाणे : ऑनरकिलिंगच्या घटनांबाबत राज्य सरकार गंभीर झाले आहे. आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण आणि सुरक्षित घर पुरवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्तांच्या खांद्यावर सोपवण्यात आली आहे. तसेच अशा घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी पोलिस अधीक्षक/ पोलिस आयुक्त, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी व महिला व बालविकास अधिकारी या तिघांचा स्पेशल सेल तयार केला आहे. ठाण्यातही हा सेल तयार झाला असून ऑनरकिलिंग करणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई केली जाणार आहे.
ऑनरकिलिंग ही देशातील मोठी गंभीर समस्या आहे. जात अन् धर्माच्या बाहेर जाऊन विवाह करणाऱ्या जोडप्यांचा अतोनात छळ केला जातो. अनेकदा आप्तस्वकीय आणि जाती- धर्माच्या ठेकेदाराकडून त्यांची निर्घृण हत्या केली जाते. अशी अनेक प्रकरणे केवळ उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या राज्यातच नव्हे तर पुरोगामी महाराष्ट्रातदेखील घडलेल्या आहेत.
संविधानात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार असताना विवाह करणाऱ्या अशा जोडप्यांसोबत ऑनरकिलिंग होणे, त्यात सरकार, प्रशासन कमी पडणे, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत देशातील प्रत्येक राज्यांना स्पेशल सेल निर्माण करून या घटना रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी नियोजन करण्यास बजावले आहे. त्या आदेशानुसार राज्य सरकारने याबाबतचे परिपत्रक काढले आहे. देशातील ऑनरकिलिंग थोपविण्यात सरकार कमी पडत आहे. त्यामुळे देशात आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्यांना धोका निर्माण झाला आहे.
शक्ती वाहिनी संस्थेकडून जनहित याचिका
ऑनरकिलिंगच्या घटना थांबवून त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे, तसे आदेश सरकारला द्यावेत, यासाठी शक्ती वाहिनीनामक संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आदेश पारित केले. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या हालचाली आता महाराष्ट्र सरकारकडून सुरू झाल्या आहेत. ठाणे जिल्ह्यालाही या आदेशाची अंमलबजावणी करायची आहे. त्यासाठी शासनाकडून परिपत्रक काढले असून त्या परिपत्रकानुसार जिल्ह्यातील संबंधित अधिकारी कामाला लागले आहेत.
विशेष कक्षात यांचा समावेश
पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी या तिघांचा समावेश असलेला विशेष कक्ष (स्पेशल सेल) सुरू करण्याला सुरुवात केली आहे. पोलिस आयुक्त/अधीक्षक या सेलचे अध्यक्ष असून जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी सदस्य आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सदस्य सचिव असणार आहेत. या समस्येवर काम करण्यासाठी जिल्हाधिकारी/जिल्हा दंडाधिकारी, संबंधित जिल्ह्यातील महापालिका आयुक्त, पोलिस अधीक्षक/ पोलिस आयुक्त, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, महिला व बालविकास अधिकारी यांची समिती तयार केली आहे.
एक वर्षापर्यंत सुविधा
समितीमार्फत आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आवश्यकतेप्रमाणे सुरक्षागृहाची मदत पुरवण्याचे दक्षता घेणार आहे. ज्या ठिकाणी या जोडप्यांना पोलिस संरक्षण देता येईल, अशा ठिकाणी हे सुरक्षागृह असावे, अशी अट घातली आहे. या जोडप्यांना सुरुवातीला नाममात्र शुल्क आकारून एका महिन्यासाठी सुरक्षागृह उपलब्ध करून द्यायचे आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता जास्तीत जास्त एका वर्षापर्यंत सुरक्षागृह उपलब्ध करून द्यायचे आहे. या सुरक्षागृहाची व्यवस्था सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून करायची आहे. तेथे पुरेशी पोलिस सुरक्षा व्यवस्था पुरवायची आहे, असे परिपत्रक महाराष्ट्र सरकारचे सहसचिव राहुल कुलकर्णी यांच्या सहीने काढले आहे.
ऑनरकिलिंग लोकशाहीवर चालणाऱ्या देशाला लागलेला मोठा कलंक आहे. ज्या ठिकाणी जातिवाद आणि धार्मिक वाद प्रखर होतो तेथे अशा घटना घडतात. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना आपला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे; मात्र काही धर्मांध लोकांचा याला विरोधात असल्यामुळे ते अशा ऑनरकिलिंगच्या घटना घडवून आणतात. संसार उभा करू पाहणाऱ्या जोडप्यांचा जीव घेतात. अशा लोकांना कायद्याने अद्दल घडणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली ही दखल स्वागतार्ह आहे; पण शासकीय यंत्रणेने दक्षपणे अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
– विजय घाटे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, रिपब्लिकन बहुजन सेना.