कल्याण डोंबिवली पालिकेची एमआयडीसीकडील
कल्याण : २७ गावांसह कल्याण डोंबिवली पालिकेची महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला देय असलेली पाणी पुरवठा देयकाची ६५३ कोटी ५६ लाखाची थकबाकी शासनाने माफ केली आहे. नियमितची पाणी देयकाची रक्कम पालिकेने टप्प्याने एमआयडीसीकडे भरणा करावी, असे आदेश शासनाने दिले आहेत. कल्याण डोंबिवली पालिकेचा शहरी काही भाग, २७ गाव परिसराला एमआयडीसीकडून अनेक वर्षापासून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंंडळाच्या अखत्यारित बारवी धरणातून पाणी पुरवठा केला जातो. या पाणी पुरवठ्याची मागील अनेक वर्षांची पाणी देयकाची रक्कम पालिकेने, २७ गावे ग्रामपंचायत हद्दीत असताना गाव प्रशासनाने एमआयडीसीकडे भरणा केली नव्हती. कोट्यवधीच्या या रकमेवर दंड, त्यावर विलंंब आकार, मंजूर कोट्यापेक्षा अधिकचा पाणी वापर त्यावरील दंडात्मक आकाराची रक्कम एमआयडीसीने आकारली होती. एमआयडीसीने पालिका, २७ गाव प्रशासनाला वारंंवार नोटिसा पाठवुनही या स्थानिक संस्थांंनी देय रक्कम एमआयडीसीकडे भरणा केली नव्हती.
कल्याण डोंबिवली पालिकेची जानेवारी २०२४ पर्यंत ४५३ कोटी ६० लाख रुपयांची थकबाकी होती. या रकमेमध्ये निव्वळ पाणी पुरवठा थकबाकी ११० कोटी ४८ लाख रुपये, मीटर नादुरुस्त दंडणीय आकार १३९ कोटी, विलंब शुल्क आकार १९८ कोटी ७८ लाख, मंजूर कोट्यापेक्षा अधिकचा पाणी वापर पाच कोटी २१ लाख रुपयांचा समावेश आहे. २७ गावांकडे ग्रामपंचायत काळातील पाणी देयकाची थकबाकी होती. गावे नऊ वर्षापूर्वी कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यात आली. त्यामुळे या थकीत पाणी देयकाच बोजा पालिकेकडे वर्ग झाला. कल्याण डोंबिवली पालिकेत समाविष्ट झाल्यावर जानेवारी २०२४ पर्यंत २७ गावांची ५२ कोटी १० लाख, विलंब शुल्क आकार १४७ कोटी ५८ लाख, मंजूर कोट्यापेक्षा अधिकचा पाणी वापराची २८ लाख रक्कम शिल्लक आहे. अशी एकूण ६५३ कोटीची थकबाकी पालिकेकडे एमआयडीसीची थकीत होती.
कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील २७ गाव परिसराला कमी दाबाने पाणी पुरवठा होत आहे. या भागात पाणी टंचाईची भीषण परिस्थिती निर्माण झाल्याने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, खासदार डाॅ. श्रीकांत शिंदे, मनसेचे आमदार प्रमोद पाटील यांची मंत्रालयात उद्योगमंत्री उद्य सामंत यांच्या बरोबर बैठक झाली होती. एमआयडीसीचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. या बैठकीत कल्याण डोंबिवली पालिकेसह २७ गावांची एमआयडीसीला देय असलेली पाणी पुरवठ्याची थकीत रक्कम माफ करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यासंदर्भातचे प्रस्ताव उद्योग विभागाकडून एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आले होते. कोट्यवधीची ही थकीत रक्कम भरण्यासाठी पालिकेसाठी अभय योजनेचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. महामंडळाने हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. अभय योजना आणल्यास कडोंमपा नियमितची थकबाकी भरेल अशी हमी देण्यात आली होती.
उल्हासनगर महापालिका वगळता इतर पालिकांसाठी सद्यस्थितीत महामंडळाचे धोरण हे निव्वळ पाणी पुरवठा थकबाकी भरल्यानंतर दंडात्मक रक्कम माफ करण्याचे आहे. त्यामुळे उल्हासनगर पालिकेस लागू असलेली अभय योजना कल्याण डोंबिवली पालिकेलाही लागू करण्याचा विषय महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता.