जेंव्हा जेंव्हा देशात लोकसभेच्या वा विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका सुरु होतात तेंव्हा तेंव्हा तिरुनेल्लई नारायण अय्यर शेषन अर्थात टी एन शेषन यांची आठवण झाल्या शिवाय राहात नाही. देशाचे दहावे निवडणूक आयुक्त म्हणून त्यांनी 1990 मध्ये कार्यभार हाती घेतला. ते या पदावर सहा वर्षे होते. त्यांची आधीच्य निवडणुका आणि त्यंच्य नंतरच्य निवडणुका यात जमीन आस्मानचा फरक पडला कारण होती शेषन यांनी केलेली निवडणूक विषयक कायदे व नियमांची कठोर अंमलबजावणी.
त्यांच्या आधीही तेच कायदे होते. त्यांना शेषन यांनी आदर्श निवडणूक आचार संहितेची जोड दिली आणि सारे चित्रच पालटले. 1990 आधीचा अनाचार हळु हळु नियंत्रणात आला. संपला असे म्हणता येणार नाही, पण पुष्कळ प्रमाणात कमी नक्कची झाला.
शेषन यांनी शंभर प्रकारच्या निवडणूक सुधारणा घडवल्या. त्यासाठी शेषन यांना न्यायालयीन निर्णयांची जशी मदत झाली तशच आचारसंहितेचीही झाली. शेषन यांच्या काळात निवडणूक आयोग नावाची यंत्रणा आहे व निवडणुकीच्या अवधीत तीच देशातील सर्वात शक्तीशाली संस्था असते हे लोकांना समजले. शेषन येईपर्यंत सार्वत्रिक निनवडणुका म्हणजे रात्र रात्र चालणारा स्पीकरचा माईकचा धिंगाणा, रस्तोरस्ती वाहतुकीचा खोळंबा करत चाललेल्या मिरवणुका, मध्यरात्रीपर्यंत चालणाऱ्या नेत्यांच्या प्रचंड मोठ्या जाहीर सभा, विशेष सजवलेल्या रथासारख्या वाहनाने राज्यात सर्वत्र फिरून प्रचाराचा धुरळा उडवणाऱ्या संघर्ष यात्रा , प्रचार यात्रांचा गजबजाट, रस्तो रस्ती लागणाराय पोस्टर बॅनर्सची गर्दी आणि राज्यभरात सगळ्या घाट रस्त्यांवर शहरातील मोक्याच्या जागांवर घोषणांनी रंगलेल्या भिंती असे चित्र होते.
टी. एन. शेषन यांनी हे सारे बंद केले. पोलीसांच्य परवानगी शिवाय निघणाऱअया मिरवणुका व होणार्या सभा संपल्या. स्पीकरचा दणदणाच रात्री 10 नंतर शांत होऊ लागला. भिंतीचे व शहर गवांचे विद्रुपीकरण संपले. आयोगाने त्यांचे महत्वाचे अधिकार योग्य रीत्या राबवले तर जनतेला अधिक मुक्त वातावरणात आणि भीती वा दडपणला बळी न पडता निवडणुकीत भाग घेता येतो , हेही लक्षात आलं. शेषन हे मद्रास प्रांताचे सनदी अधिकारी होते. तामिळनाडूत विविध प्रशासकीय पदे सांभळल्या नंतर ते भारत सरकारचे सचीव बनले. कॅबिनेट सेक्रेटरी या प्रशासकीय सेवेतील सर्वोच्च पदावरून निवृत्त झाल्यनंतर पंतप्रधान चंद्रशेखर यांनी शेषन यांची नियुक्ती देशाचे निवडणूक आयुक्त म्हणून केली. त्यांच्याच कार्यकाळात संसदेने कायदा करून एका ऐवजी तीन निवडणूक आयुक्त नेमण्याची सुधारणा केली.
आज निवडणुकांसंदर्भात जे आपण गृहीत धरतो ते सारे शेषन यांनी अंमलात आणायला सुरुवात केली. मतदार ओळखपत्र ही शेषन यांची मुख्य सुधारणा म्हणावी लागेल. या शिवाय उमेदवारांच्या खर्चावर मर्यादा तसेच उमेदवार व राजकीय पक्षांचे हिषेब तापसण्याची सोय त्यांनी आणली. शेषन यांनी 1990 मध्ये खर्चाचा नियंत्रण आणल्या नंतर अनेक पक्षांनी व उमेदवारांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. अशा 40 हजार उमेदवारांची खर्चाची विवरणपत्रे आयोगाने तंव्हा तपासली आणि त्यातील 14 हजार उमेदवारांना अपात्र ठरवले. त्या पेकी 1488 उमेदवारांना तीन वर्षे निवडणुकीला उभे राहता येणार नाही अशी कडक शिक्षाही आयोगाने ठोठावली.
पुढच्या सर्वच निवडणुकात उमेदवार व राजकीय पक्षांनी गपचुप आचारसंहितेचे पालन सुर केले. शेषन यांनी निवडणूक निरिक्षक नेमण्याची प्रथा थोडी बदलून राज्यबाहेरचे निवडणूक निरिक्षक आणले. त्याने मोठा फरक पडला. निवडणूक कळात पैसे व दारु वाटणे, मतदारांना धमकावणे यावर शेषन यांचा दंडा फिरला. फौजदारी खटले भरले जाऊ लागले. तरीही अनेक राज्यात थेट मतदान केंद्रे बळकावणे, मतपेट्या पळवणे असले प्रकार होत होते. त्यांनाही शेषन यांनी बराच आळा घातला. त्यांच्या सूचनांनंतर पुढच्या काळात इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे आणली गेली व 2004 नंतर त्याचा सार्वत्रिक वापरात सुरु झाला. त्यावरूनही राजकीय पक्षांनी आरोप कऱणे सुरु केले हे तो भाग अलाहिदा.
पण शेषन यांच्या सुधारणांमुळे तसेच ईव्हीएमच्या मतदानामुळे दलित व आदिवासी मतदार मोठ्या प्रमणात मतदान करू लागला ही वस्तुस्थिती आहे. निवडणकीतील धर्माचा वापर व वावर त्यांनी बंद कऱण्याची पावले टाकली. बाळासाहेब ठाकरेंवरील प्रख्यात हिंदुत्वाचा खटला शेषन यांच्याच कार्यकाळात झाला. मुंबईतील पार्ल्याच्या पोटनिवडणुकीत ठाकरेंनी हिंदुत्वाच्या मुद्दयाचा वापर प्रचारात केल्याच्या विरोधात काँग्रेसचे पराभूत उमेदवार प्रभाकर कुंटे यांनी खटला भरला होता. तो हायकोर्टातून सुप्रीम कोर्टात पोचला. निकाल लागल्यानंतर शेषन यांच्या नेतृत्वातील निवडणूक आयोगाने ठाकरे, प्रभु व सुभाष देसाई आदिंचा मतदानाचा हक्क सहा वर्षांसाठी रद्द केला. मशीद, मंदिर, चर्च अशा प्रार्थनास्थळांचा वापर प्रचारात करता येणार नाही हा दंडकही शेषन यांनीच घालून दिला होता. पुढच्या निवडणूक आयुक्तांनी तसेच वेलोवेळी पदावर आलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी शेषन यांनी आणलेल्या निवडणूक सुधारणांची तितकीच काटेकोर अंमलबजावणी सुर ठेवली हे भारतीय लोकशाहीचाय निकोपपणाचे उदाहरण म्हणावे लागेल.
शेषन यांनी केलेल्या सुधारणांमुळे दिसणारी व जाणवणारी निवडणुक बदलली आणि आता गेल्या बारा पंधरा वर्षात समाजमाध्यम नावाच्या प्रकाराने या निवडणुकीचे तंत्र आणि मंत्र आणखी बदलून गेले आहे. इ.स. 2000 सालानंतर खर्चाच्या मर्यादेच्या नियमांतून पळवाट काढून छापीन वृत्तपत्रांतून तसेच हळु हळु वाढणाऱ्या टीव्ही वृत्त वाहिन्यांवरून आपल्या पक्षाचा तसेच उमेदवाराचा प्रचार विनासायस होत रहावा यासाठी पेडन्यूज नावाचा प्रकार सुरु झाला. त्याला आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने माध्यमांवर लक्ष ठेवणाऱ्या समित्या बसवल्या. समाज माध्यमे हा राजकीय पक्षांना प्रचाराचा एक नवा आधुनिक मार्ग सापडला असून गेल्या बारा तेरा वर्षात त्याचे स्वरूपही दरवर्षाला नव्याने प्रकटाना दिसते आहे.
आधी फेसबुक उद्भवले. नंतर व्हाटसॅप आले. पुढे ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, टेलीग्राम अशी आणखी नवी दालने उघडत गेली. आता त्या पुढे जात यूट्यूब चॅनेल नावाचा आणखी एक विशाल आणि वेगाने पसरणारा माध्यम प्रकार उपलब्ध झाला आहे. त्याचे पेवच फुटले म्हटले तरी चालेल. या साऱ्यावर आयोग कसे नियंत्रण आमणार हे एक मोठे आव्हान आहे.
एके काळी नेत्यांच्या सभांचा धडाका हेच प्रचाराचे सूत्र असे. प्रत्येक तलुक्यात आपल्या नत्याची सभा व्हायला हवी असा कार्यकर्तायंचा आग्रह असे. 2009 च्या निवडणुकांपर्यंत शरद पवार गोपिनाथ मुंडे, मनोहर जोशी आदि नेते हेलिकॉप्टर घेऊन गावोगावी जात असत. अडवाणी, वाजपेयी अशा नेत्यंच्या सभा प्रत्येक राज्यात प्रत्येक विभागात घेतल्या जात. बाळासाहेब ठाकरेही निवडक सभा प्रत्येक निवडणुकीत घेत असत. निवडणूक प्रचाराच्या महिन्याभराच्या अवधीत पवार मुंडे यांच्या दोन दोनशे सभा झालेलया आपण पाहिले आहे. आता तितक्या तीव्रतेने सभांची आखणी होताना दिसत नाही.
2014 च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदींनी प्रशांत किशोर सारख्या जाणाकारांच्या सल्याने प्रचाराचे तंत्र आधुनिक केले. थ्रीडी रथ मोदींनी आणले. ते नंतर काँग्रेस तसेच अन्य पक्षांनीही उचलले. थ्रीडी इमेज व व्हीडिओच्या माध्यमांतून मोदींची वाराणसी वा मुंबईत सुरु असणारी सभा एकचा वेळी देशभरातील दोनशे ठिकाणी थ्रीडीरथांच्या सहाय्याने दाखवण्याचे ते तंत्र लोकांना प्रचंड आकर्षक वाटले होते.
व्हाटसॅप माध्यमांतून दोनशे तीनशे कार्यकर्त्यांचा एकेक गट अशे शेकडो व्हायसॅप गट सर्वच पक्षांनी केलेले आहेत. प्रत्येक पक्षाकडे समाज माधम्यांतून मजकूर, संदेश, व्हीडीओ प्रसारित करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या फौजा तैनात आहेत. दिल्लीच्या आयटी सेलमध्ये तयार केलेला समोरच्या प्रतिस्पर्ध्यावर टीका करणारा, त्याची उणीदुणी काढणारा छोटा, दोन तीन मिनिटांचा व्हिडिओ या व्हाटसॅप गटांच्या माध्यमांतून तासा दोन तासात देशाच्या प्रत्येक खेड्यापाड्यातील माणसांच्या हातातील मोबाईलमध्ये उमटू शकतो. ही व्हायरल व्हीडिओ व व्हायरल संदेशाची किमया आहे. त्या व्हीडिओचा प्रतिवाद करणारी माहिती वा दुसरा व्हीडिओ समोरचा पक्ष व नेता तितक्याच वायु वेगाने प्रसारित करत असतो. या माध्यम युद्दाचा परिणाम मतदानावर कसा होईल किती होईल याचे मोजमाप आता निवडणूक आयोगाला शोधायचे आहे.