मुंबई : मराठी भाषिक राज्य असतानाही राज्यात मराठी भाषा ही पोरकी होण्याच्या मार्गावर आली असून यासाठी विविध पक्षांची राजकीय मानसिकतादेखील कारणीभूत आहे. विविध सरकार आणि अधिकाऱ्यांच्या युतींमुळे मराठी शाळा उद्ध्वस्त करून त्या ठिकाणी इंग्रजी शाळांना महत्त्व दिले जात आहे. त्यामुळे एकूणच राज्यात मराठी भाषा आणि तिचे अस्तित्व धोक्यात आले असल्याने या लोकसभा निवडणुकीत मराठी भाषा मराठी शाळा याला विविध राजकीय पक्षांनी आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आणि त्यांच्या वचननाम्यात प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी राज्यातील मराठी भाषाप्रेमी, भाषातज्ज्ञ आणि साहित्यिकांकडून करण्यात आली आहे.
यंदाची लोकसभा निवडणूक ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. याच निवडणुकीच्या केवळ काही दिवसांपूर्वी राज्यात मराठी भाषा धोरण जाहीर झाले आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील शेकडो सरकारी शाळा विविध उद्योजक आणि संस्थांना दत्तक देऊन त्या शाळा त्यांच्या घशात घालण्याचे धोरणदेखील आखण्यात आले आहे, या पार्श्वभूमीवर या मराठी शाळा आणि मराठी भाषा हे दोन्ही धोक्यात आले आहे. त्यामुळे अशा धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या आणि त्याची पाठराखण करणाऱ्या पक्षांच्या विरोधात राज्यातील मराठी भाषाप्रेमी आणि मराठी भाषा साहित्यिकांनी उभे राहावे, असे आवाहनदेखील करण्यात आले आहे.
राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनामे आणि वचननाम्यामध्ये मराठी भाषा या विषयाला प्राधान्य द्यावे, त्यासोबतच मराठी शाळांचा विषय अग्रक्रमाने घ्यावा, म्हणून आपण विविध पक्षांना उद्देशून पत्र लिहिले असल्याची माहिती ज्येष्ठ साहित्यिक श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी दिली.
मराठी शाळेचा मुद्दा राज्यभरातच ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात विविध संस्था संघटनांकडून सरकार आणि विविध यंत्रणाला निवेदन दिली जात आहेत. काही ठिकाणी याची आंदोलनेदेखील सुरू आहेत, त्यामुळे या निवडणुकीत विविध राजकीय पक्षांनी मराठी शाळेचा विषय प्राधान्याने घेतला पाहिजे, अशी भूमिका मराठी भाषाप्रेमींकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
काय आहेत मागण्या?
मराठी ही आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, ज्ञान भाषा व्हावी, मराठी माध्यमातून सर्व ज्ञान उपलब्ध व्हावे, यासाठी गेल्या नव्वद वर्षांपासून मराठी विद्यापीठाची मागणी लावून धरली गेली आहे, ते स्थापले जाईल, असे अभिवचन जाहीरनाम्यात द्यावे, असावे. तसेच गेल्या दहा वर्षांत, चार राज्यभाषा सल्लागार समित्यांनी सरकारला सादर केलेले राज्याचे मराठी भाषा धोरण जाहीर करण्याचे सरकार सतत टाळते आहे, ते राज्याने घोषित करण्याचा आग्रह आपला पक्ष धरेल, यासाठीचे वचन द्यावे. तसेच मराठी माध्यमाच्या १४ हजार शाळा, समूह शाळाकरणाच्या नावावर बंद करून, तेथील शिक्षक अतिरिक्त केले जात आहेत. त्यामुळे आदिवासी, ग्रामीण भागात शाळांचे अंतर वाढणार आहे. परिणामी, शाळाबाह्य मुले वाढण्याची शक्यता आहे. हे तातडीने थांबवले जाईल, असे अभिवचन दिले जावे, अशी मागणी केली असल्याचे डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी सांगितले.
मराठी विकास संस्था आग्रही
मराठी विकास संस्था मराठी शाळा आणि मराठी भाषेच्या संदर्भात कायम आग्रही राहिली असून या लोकसभा निवडणुकीतही सर्वच पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात ठेवण्याची मागणी केली असल्याचे डॉ. प्रा. दीपक पवार यांनी सांगितले.
मराठी शाळांसंदर्भात आम्ही सर्व राजकीय पक्षांना निवेदन दिले आहे. त्यांच्या शिक्षणाच्या जाहीरनाम्यात शालेय शिक्षणाचे कोणते मुद्दे आले पाहिजेत, यासाठीचे सविस्तर निवदेन पाठविण्यात आले आहे. आत्तापर्यंत शिक्षण आणि आरोग्याला कमी स्थान मिळालेले आहे. ते वाढविण्याची गरज आहे. यासाठी पक्षांच्या जाहीरनाम्यात मराठी शाळा आणि शिक्षणासाठी वचन मिळावे, अशी आम्ही या निवेदनातून मागणी केली आहे.
– गिरीश सामंत, कार्याध्यक्ष, शिक्षण मंडळ, गोरेगाव