विशेष लेख
प्रा. अर्जुन डांगळेे
देश लोकशाहीच्या सर्वात मोठ्या उत्सवाच्या साजरीकरणात मशगुल असताना जयंतीनिमित्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवाचे पुण्यस्मरण अनेक बाबींकडे लक्ष वेधून घेणारे ठरेल. डॉ. आंबेडकरांनी नेहमीच अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांपासून, मानवी अधिकारांपासून दूर असणार्‍या व्यक्ती, समूह वा समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचा विचार मांडला. सद्यस्थितीत हा विचार बलवान होणे गरजेचे आहे.
देशभर सार्वत्रिक निवडणुकांचे वातावरण असताना आणि देश एका नव्या सरकारवर मोहर उमटवण्याचा विचार करत असताना साजर्‍या होणार्‍या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त काही महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा होणे गरजेचे आहे. सध्याच्या घटनाक्रमाच्या संदर्भात तर बाबासाहेब प्रकर्षाने आठवतात. लोकशाही हा केवळ शासनयंत्रणेचा भाग नसून लोकशाहीचे सामाजिकीकरण झाले पाहिजे, असा त्यांचा विचार होता. लोकशाही हा जीवनमार्ग आहे, असे त्यांचे मत होते. बाबांसाहेबांनी असे अनेक आपले विचार स्पष्टपणे मांडले आहेत. सर्वसामान्य माणसाला अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांपासून, मानवी अधिकारांपासून दूर ठेवले असल्यास अशा व्यक्ती, समूह वा समाजाला मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे आणि त्यांना सर्व न्याय्य अधिकार मिळाले पाहिजे हे त्यांचे म्हणणे आजच्या काळात प्रामुख्याने लक्षात घेण्याजोगे आहेत.
आज आपण लोकशाहीचा संकोच होताना बघत आहोत. विशिष्ट वर्गाची मक्तेदारी वाढताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर बाबासाहेबांच्या ‘एक माणूस, एक मूल्य’ या तत्वावर निर्माण केलेल्या भारतीय संविधानाचा विचार करणेही महत्त्वाचे आहे. त्यांचे विचार एका माणसासाठी, जातीसाठी वा समूहासाठी नव्हे तर भारतातील सगळ्या ‘नाही रे’ वर्गाला मूळ प्रवाहात सहभागी करुन घेण्याच्या बाजूचे होते. मानवी स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्याचा तो एक भाग होता, असेही आपण म्हणू शकतो. वर्ण, भेद, जात, लिंग अशा कोणत्याही बाबींवरुन कोणावर अन्याय होता कामा नये, असे ते म्हणायचे. म्हणूनच आपण त्यांना कोणा एका समुहाचे नेते नव्हे तर मानवमुक्तीच्या लढ्याचे नेते म्हणून ओळखतो. मात्र आता देशाचे हे संविधानच बदलण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे की काय, असे वाटते. एक ‘मनुवादी फॅसिझम’ नावाची गोष्ट येते की काय, अशी शंका व्यक्त झाल्यास वावगे वाटत नाही.
‘क्रांती आणि प्रतिक्रांती’ या नावाने लिहिलेला बाबासाहेबांचा एक निबंध प्रसिद्ध आहे. त्यात त्यांनी लिहिले होते की, समाजातील खालचा, नाकारले गेलेले वर्ग काही काळानंतर प्रगती करुन उन्नती साधू पाहतो तेव्हा सत्ता हाती असणारा प्रस्थापित वर्ग आपले हितसंबंध धोक्यात आल्यामुळे खालच्या वर्गाला दाबण्याचा प्रयत्न करत असतो. यातूनच प्रतिक्रांतीची सुरूवात होते. आज त्यांनी सांगितलेली प्रतिक्रांतीची परिस्थिती आली आहे की काय, असेही वाटून जाते. बाबासाहेबांनी कधीच कोणत्या विचारसरणीला विरोध केला नाही. महात्मा गांधींनीही कोणत्याही एका धर्मावर आधारित देश नको असे मत व्यक्त करताना, मला हिंदू भारत नको आहे… असे म्हटले होते. पाकिस्तान धर्माच्या आधारे निर्माण झाला तसे इथे होऊ नये, हे मत समजून घेण्याजोगे आहे.
महामानवांच्या अशा सम्यक मतांमुळे देशाची लोकशाही इतका प्रदीर्घ काळ टिकली आहे. भाषा, धर्म, पंथ यासारख्या अनेकांमध्ये विविधता असतानाही लोकशाही टिकली आणि देशही टिकला याचे श्रेय या महात्म्यांना द्यायलाच हवे. देशात स्थैर्य असेल तरच प्रगती होते. सगळीकडे अराजक असेल, जातीपातींमध्ये तंटे-भांडणे असतील तर कोणत्याही देशाची प्रगती होणे शक्य नाही. त्यामुळे सर्व प्रकारचे स्थैर्य प्रस्थापित होण्यासाठी बाबासाहेबांचे एक वाक्य नेहमी लक्षात ठेवायला हवे. ‘मी प्रथम भारतीय आहे आणि अंतिमत:ही भारतीयच आहे’ अशी भावना व्यक्त करणारा त्यांचा विचार नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे. ही जाणीव वाढवणे हीच बाबासाहेबांना जयंतीदिनानिमित्त वाहिलेली योग्य भावनांजली ठरेल. अर्थातच ही जाणीव संविधानामुळे निर्माण होते. म्हणूनच संविधानाने सांगितलेल्या मूल्यांच्या जतनाकडे आणि पालनाकडे लक्ष देणे ही सध्याच्या काळाची गरज आहे. प्रत्येक भारतीयाने प्रशासनात, सार्वजनिक जीवनात याचे भान राखले गरजेचे आहेच त्याचबरोबरच संविधानाचे जतन ही सरकारचीही जबाबदारी आहे. आंबेडकर जयंतीच्या निमित्ताने हा विचारही व्हायला हवा.
विचारात घेण्याजोगी आणखी एक बाब म्हणजे देशात अलिकडच्या काळात धर्मांचे आणि जातींचे प्राबल्य वाढत चालले असून ही लोकशाहीच्या दृष्टीने विचारात घेण्याजोगी बाब आहे. खरे तर या लोकशाही देशात धर्म हा राजकारणाचा अविभाज्य भाग होता कामा नये. परंतु आज धर्म तसेच जातींच्या राजकारणावर भर दिला जात आहेे. मग देशात सर्वधर्मसमभावाची शिकवण कशी रूजवली जाणार, हा खरा प्रश्न आहे. त्यादृष्टीने सर्व स्तरातील लोकांनी विचार करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा हा वैचारिक घुसळणीचा भाग ठरायला हवा. या देशातील सार्‍यांना शिक्षण मिळाले पाहिजे. त्यापासून कोणी वंचित राहता कामा नये, असा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा आग्रह होता. परंतु आजची स्थिती विचारात घेतली तर शिक्षण वरचेवर महाग होत चालले आहे. त्यामुळे ते विशिष्ट वर्गापुरतेच मर्यादित राहते की काय, अशी शंका वाटत आहे. सरकारी शाळांबाबत अनास्था आणि दुसरीकडे खासगी शाळांना प्रोत्साहन यामुळे सरकारी शाळा अडचणीत आल्या आहेत. खासगी शाळांमधील शिक्षण सामान्य तसेच गरिबांच्या आवाक्यातील राहिलेले नाही. अशा स्थितीत शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढणे साहजिक आहे. बेरोजगारीचा प्रश्नही ऐरणीवर आहे. म्हणजे सामान्य, गरिबांच्या मुलांना शिक्षण घेणे कठीण होत असताना दुसरीकडे शिकलेल्यांच्या हाताला काम नाही. त्यामुळे आता केवळ उच्च शिक्षणावर भर देऊन भागणार नाही तर या उच्च शिक्षितांच्या रोजगाराची व्यवस्था होणेही गरजेचे आहे. आज जग वेगाने बदलते आहे. ग्लोबलायझेशनचा जमाना आहे. यात आधुनिक विचार, आधुनिक दृष्टीकोन या बाबी गरजेचा ठरत आहेत. असे असताना प्रत्यक्षात जाती, धर्मावर भर देत देश जुन्या विचारांकडे झुकत चालल्याचे पहायला मिळणे क्लेषकारक आहे.
आज देशात जातीय, धार्मिक अस्मिता अधिक घट्ट होऊ लागल्या आहेत. एखाद्या गोष्टीचा फायदा आपल्या जातीबांधवांना वा धर्मबांधवांनाच व्हावा असा आग्रह धरला जात असून त्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. देशात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्त्या थांबण्याचे नाव घेत नाहीत, उलट अशा घटनांमध्ये वाढ होत आहे. महागाई वाढत जाईल तसे सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन, महागाई भत्ता हे सारे वाढत जाते. मात्र, महागाई वाढूनही शेतमजुरांच्या वेतनात म्हणावी तशी वाढ होत नाही. असंघटित कामगारांबाबत हेच चित्र पहायला मिळते.यातून निर्माण होणारी आर्थिक विषमता चिंताजनक आहे. ही आर्थिक विषमता देशाच्या विकासातही अडसर ठरते, हे लक्षात घ्यायला हवे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ‘आता आपण विसंगत जगात प्रवेश करत आहोत’ असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. त्याचे प्रत्यंतर आताही पहायला मिळत आहे. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेतीक्षेत्राबाबत सांगितलेले वास्तवही अद्याप कायम आहे. ‘शेतकरी वर्षातील चार महिने बेरोजगार असतो. हे लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी पूरक उद्योग निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे’ असे डॉ. आंबेडकर सांगत. परंतु त्याकडे तेव्हापासून आजतागायत म्हणावे तसे लक्ष देण्यात आले नाही. आजही अनेक तज्ज्ञ शेतीला पूरक उद्योग निर्माण करण्यावर भर द्यावा, असा आग्रह धरत आहेत. यावरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दूरदृष्टीची कल्पना येते. देशातील गरिबी, दारिद्रय कमी करण्याचे आव्हान आजही कायम आहे. किंबहुना, दारिद्रयरेषेखाली राहणार्‍यांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत दारिद्रय निर्मूलनाचा कालबध्द कार्यक्रम हाती घेणे आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी गरजेची आहे. दारिद्रय, बेकारी, गरिबी याविरूध्दचा लढा हे सुध्दा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीचे मुख्य सूत्र होते. इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधानपदी असताना बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि देशातील सावकारी रद्द केली. याचा सामान्य जनतेला फायदा झाला. तसा काही कार्यक्रम आता राबवला जाण्याची आवश्यकता आहे. आर्थिक विकासाचे सर्व नियम घटनेत असावेत, असा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आग्रह होता. परंतु तो त्यावेळी मान्य करण्यात आला नाही. त्यामुळे आजही देशाच्या आर्थिक विकासाचे धोरण कसे आहे, ते कोणाच्या बाजूने आहे, असे प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाहीत. त्याच बरोबर सर्वंकष आर्थिक विकासाचे धोरण कधी प्रत्यक्षात येणार आणि त्याचे अपेक्षित परिणाम कधी दिसून येणार, हाही विचारात घेण्याजोगा भाग आहे. या सर्व प्रश्नांची नेमकी उत्तरे उत्तरे मिळवण्यासाठी बाबासाहेबांच्या विचारांवर विचार करण्याखेरीज पर्याय नाही.
(अद्वैत फीचर्स)