दखल
वैष्णवी कुलकर्णी
ताज्या पाहणीमध्ये शिकवणी वर्गाचा व्यवसाय किती विस्तारत आहे आणि त्यात विद्यार्थी तसेच पालकांची कशा प्रकारे फसवणूक होते, याचे भयावह वास्तव समोर आले आहे. त्यातून आपला देश ‘कोचिंग नेशन’ होण्याची भीती व्यक्त होताना दिसते. अर्थातच हा धोका टाळण्यासाठी सरकारने कोचिंग क्लासेसवर अंकुश लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र नियमांचे काळजीपूर्वक पालन होणे गरजेचे आहे.
एकीकडे केंद्र सरकारने खासगी कोचिंग क्लासवर निर्बंध लादले असताना आपली व्यवस्थाच कोचिंग क्लासच्या मार्केटला उत्तेजन देत आहे, हा विरोधाभास लक्षात घ्यायला हवा. कोणत्याही देशाचा विकास मुख्यत्वे तेथील शिक्षणपद्धतीवर अवलंबून असतो. असे असताना भारतातील शिक्षणाचा स्तर वर्षानुवर्षे घसरताना दिसणे, ही काळजीची बाब आहे. जगातील पहिल्या शंभर विद्यापीठात भारतातील एकही विद्यापीठ नसणे, याची जागतिक महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहणार्‍यांना जराही चिंता वाटत नाही. शिक्षणाच्या बाबतीत वेगवेगळे प्रयोग करायचे, अभ्यासातून काय वगळायचे आणि काय ठेवायचे याची जेवढी चिंता ‘एनसीईआरटी’ला आहे, तेवढी शैक्षणिक स्तर उंचवण्याबाबत दिसत नाही. शिक्षकांना शाळाबाह्य कामे करण्यास भाग पाडायचे आणि त्यांच्याकडून गुणवत्तेची अपेक्षा करायची, हे किती चुकीचे आहे तसेच उरलेल्या वेळेत शिक्षक किती मनापासून शिकवतात, यासंदर्भातील वास्तव ‘असर’ या संस्थेच्या ताज्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे. दोन जिल्ह्यांच्या पाहणीवरून कोणतेही सार्वत्रिक चित्र तयार होत नाही, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला तरी शिक्षणाचा घसरणारा दर्जा ही खचितच चिंतेची बाब आहे.
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या धक्कादायक अहवालाचा अभ्यास केला असता सरकारी शाळांमधील शिक्षणाचा स्तर घसरत असल्याचे दिसून येते. एकीकडे काही ठिकाणी खासगी शाळांमधून मुलांना काढून जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये घालण्याकडे कल असताना हा अहवाल पुन्हा सरकारी शाळेच्या शैक्षणिक गुणवत्तेच्या दर्जापुढे प्रश्न उपस्थित करतो. अहवालानुसार पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा यासारख्या अनेक राज्यांच्या सरकारी शाळांमध्ये शिकणार्‍या बहुतांश विद्यार्थ्यांना खासगी प्रशिक्षण घेण्याची गरज आहे. म्हणजेच, भारतातील अनेक ग्रामीण भागांमध्ये सरकारी शाळांमधील शिक्षणाची स्थिती इतकी वाईट आहे की पालकांना मुलांच्या चांगल्या भविष्यासाठी वेगळे कोचिंग घ्यावे लागते. ‘असर’च्या आणखी एका अहवालानुसार, देशातील १४ ते १८ वर्षे वयोगटातील एक चतुर्थांश मुलांना प्रादेशिक भाषांमधील द्वितीय श्रेणीचे अध्यायही वाचता येत नाहीत. हा निष्कर्ष निघालेल्या ‘असर २०२३ बियाँड बेसिक’च्या सर्वेक्षणात २६ राज्यांमधील १४-१८ वयोगटातील ३४ हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची माहिती घेण्यात आली. या सर्वेक्षणात दिसून आले की सहभागी झालेल्या ५६ टक्के विद्यार्थ्यांना इंग्रजीतील एक वाक्यही वाचता येत नाही. नवीन शैक्षणिक धोरण, २०२० अंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारने डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले होते; पण या अहवालानुसार आजची मुले अभ्यासापेक्षा मनोरंजनासाठी स्मार्टफोनचा अधिक वापर करत आहेत. सर्वेक्षणात समाविष्ट करण्यात आलेली १४ ते १८ वर्षे वयोगटातील ९१ टक्के मुले सोशल मीडियावर सक्रिय आहेत.
‘असर’च्या अहवालानुसार, स्मार्टफोनची समस्या केवळ शहरी भागातील विद्यार्थ्यांपुरती मर्यादित नाही. ग्रामीण भागातही स्मार्टफोनचा अयोग्य वापर वाढला आहे. या सर्वेक्षणात समाविष्ट असणार्‍या ग्रामीण भागातील ९५ टक्के कुटुंबांकडे स्मार्टफोन होते आणि सुमारे ९० टक्के महिला आणि ९५ टक्के पुरुष ते वापरताना आढळले. ‘असर’च्या अहवालात ग्रामीण भारतातील जिल्हे आणि राज्यांमधील शालेय शिक्षण आणि मुलांच्या मूलभूत शिक्षणाची स्थिती तपासली गेली. २००५ पासून देशातील सर्व राज्यांमधील ग्रामीण भागात दर वर्षी सर्वेक्षण केले जाते. हे भारतातील सर्वात मोठे सर्वेक्षण आहे. अहवालानुसार, भारतातील १४ ते १८ वर्षे वयोगटातील ८६.८ टक्के मुले कोणत्या ना कोणत्या शैक्षणिक संस्थेत नोंदणीकृत आहेत. तथापि, या मुलांच्या नोंदणीची टक्केवारी वयोमानानुसार कमी होते. इतकेच नाही, तर इयत्ता अकरावी आणि बारावीचे ५५ टक्क्यांपेक्षा अधिक विद्यार्थी कला शाखेची निवड करतात. द्वितीय क्रमांक विज्ञान शाखेचा तर तृतीय क्रमांक वाणिज्य शाखेचा आहे. ‘असर’च्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे की, विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित या विषयांमध्ये मुलींची नोंदणी मुलांच्या नोंदणीपेक्षा कमी आहे. अहवालानुसार, ग्रामीण भारतातील बदलत्या सामाजिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुलींना महाविद्यालयीन स्तरापर्यंत शिक्षण घेण्याची संधी वाढली आहे. गरीब घरातील मुलांना लवकरात लवकर पैसे कमवण्याची इच्छा असते आणि घरात पैसे नसल्यामुळे मुले लवकर कामाला लागतात, असेही सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे.
अहवालात दिसून आले की अकरावीमधील विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित विषय निवडण्यासाठी मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या खूप कमी आहे. सर्वेक्षणानुसार २८.१ टक्के मुली कला शाखेत शिकतात तर ३६.३ टक्के मुले विज्ञान, तंत्रज्ञान शाखेची निवड करतात. या सर्वेक्षणात १७ हजार सरकारी शाळांचे निरीक्षण करण्यात आले होते. त्यापैकी नऊ हजार ५७७ प्राथमिक शाळेतील आणि सात हजार ४२५ उच्च प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थी होते. पहिलीच्या वर्गातील मुलांना गणिताची प्राथमिक कौशल्ये समजण्यात अडचण येत होती. एवढेच नाही, तर पहिली, दुसरी आणि तिसरीच्या मुलांना अक्षरेही समजण्यास त्रास होत होता. त्याचप्रमाणे सरकारी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा इतका खराब आहे की विषयाचे आकलन होण्यासाठी या मुलांना वेगळी शिकवणी घेण्याखेरीज उपाय राहत नाही.
गेल्या चार वर्षांमध्ये सरकारी शाळांमधील नावनोंदणीमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. २०१८ मध्ये नावनोंदणी ६५.६ टक्के होती. २०२२ पर्यंत ती ७२.९ टक्क्यांपर्यंत वाढली. पण शिक्षणाचा दर्जा घसरत असताना पालकांचा खासगी कोचिंग क्लासकडील कलही वाढला आहे. मात्र तिथेही पालकांची भरपूर लूट होते. त्यावर केंद्र सरकारने काही निर्बंध घातले आहेत. असे असताना शिक्षणाचा खालावलेला दर्जा आणि पालकांना वैयक्तिक लक्ष देण्यात येणार्‍या अडचणी यामुळे खासगी कोचिंग क्लासची बाजारपेठ विस्तारत आहे. सरकारची बंधने आल्यानंतर खासगी कोचिंग क्लासचालक त्यातून पळवाटा काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दोन दशकांहून अधिक काळ शिक्षणक्षेत्रात काम करणार्‍या लोकांचे म्हणणे आहे की आता खासगी कोचिंग क्लासचालक मुलांना विद्यार्थी नव्हे तर ग्राहक समजतात. मुलांना सातवी-आठवीपासूनच कोचिंग मार्केटमध्ये एखाद्या प्रोजेक्टसारखे सोडले जाते. आता हा कोचिंग उद्योग इतका वाढला आहे की इथला विद्यार्थी ग्राहकाखेरीज अन्य कोणी उरत नाही. हे सगळे धोके लक्षात घेऊनच सरकारने त्यांना एका छत्राखाली बांधण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या संदर्भात, सरकारने कोचिंग संस्थांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. या तत्त्वांनुसार, आता कोचिंग संस्थांना लहान वयापासून मुलांना प्रवेश देता येणार नाही. याशिवाय फी नियंत्रण आणि मानसिक आरोग्यालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. या नियमांद्वारे सरकारने कोचिंग सेंटर्सवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मुले मोठी होऊन स्वतःचे निर्णय घेऊ लागतात, तेव्हाच त्यांनी काय व्हायचे आहे आणि काय नाही हे जाणून घेऊन कोचिंग क्लास निवडावेत, हा उद्देश समोर ठेवला गेला आहे. मात्र उद्देश कितीही चांगला असला तरी सध्या केजीपासूनच खासगी कोचिंग क्लासमध्ये मुलांना अडकवण्याचे फॅड सुरू झाले आहे. आपल्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये कोचिंग मार्केट आता खोलवर रुजले आहे. एव्हाना हा हजारो कोटी रुपयांचा उद्योग झाला आहे. येत्या काळात त्यांना काही मार्गदर्शक तत्त्वांचा पर्याय निवडावा लागेल. आज मुलांना ‘रँकर’ आणि ‘बँकर’च्या धाटणीने त्या त्या वर्गात विभागून कोचिंगमध्ये शिकवले जात होते. ही भेदभावाची वृत्ती आता बदलणार आहे. टॉपर्सवर लक्ष केंद्रित करायचे आणि फक्त बँकर्सकडून पैसे कमवायचे हे आता तरी थांबले पाहिजे. मुले अभ्यास करतात त्या दिवसांचीच फी घेतली जाईल आणि बाकीची फी त्यांना परत केली जाईल, असा एक बदल या व्यवसायात संभवतो. अर्थात असे असले तरी कोचिंग एजंट आणि दलालांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आणखी काही मुद्दे द्यायला हवे होते. मार्गदर्शक तत्त्वांचे योग्य पालन केले तरच ते प्रभावी होतील. मार्गदर्शक तत्त्वे खूप चांगली आहेत; परंतु प्रत्येकाने त्यांचे शब्दशः आणि काटेकोरपणे पालन केले तरच उपयुक्त ठरतील. कायदे फिरवून वा मोडतोड करुन फायदा होणार नाही. एकदा पालक कोचिंग सेंटरच्या जाळ्यात सापडले की मुले मोठी होईपर्यंत त्यांचे सर्व काही लुटले जाते. हा धोका आता तरी कमी व्हायला हवा.
(अद्वैत फीचर्स)