भारत सध्या आर्थिक आघाडीवर उत्तम काम करत आहे. जागतिक रेटिंग एजन्सी तसेच जगातील अनेक देशांचा भारताच्या आर्थिक प्रगतीवर पूर्ण विश्वास आहे. आर्थिक प्रगतीच्या या वाटचालीत देशातील राज्यांचेही मोठे योगदान आहे. एका अहवालानुसार, भारतातील अनेक राज्ये स्वातंत्र्याच्या शंभराव्या वर्षात एक ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठतील.
‘इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्च’ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की भारत हळूहळू २०४७ पर्यंत विकसित देश बनण्याच्या ध्येयाकडे वाटचाल करत आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला १९४७ पर्यंत विकसित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. अहवालानुसार, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरात ही ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था असलेली पहिली राज्ये बनू शकतात. ही तीन राज्ये २०३९ च्या आर्थिक वर्षातच हा आकडा गाठू शकतात. यामध्येही हा आकडा गाठणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरू शकते. यानंतर कर्नाटक आणि गुजरात येतील. आर्थिक वर्ष २०४२ पर्यंत उत्तर प्रदेश हा आकडा गाठू शकतो.
महाराष्ट्राने २०२८ पर्यंत, उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूने २०३० पर्यंत आणि कर्नाटकने २०३२ पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे लक्ष्य समोर ठेवले आहे. तथापि, इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्च या देशांतर्गत रेटिंग एजन्सीचा विश्वास आहे की ही सर्व राज्ये त्यांच्या संबंधित मुदती चुकवू शकतात. कर्नाटकने उत्तर प्रदेशला मागे टाकत २०२३ या आर्थिक वर्षात देशातील तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याचा दर्जा प्राप्त केला आहे. २०२८ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्याचे लक्ष्य आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सनुसार भारताने २०२८ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सध्याच्या आर्थिक विकासदरानुसार,२०२८ पर्यंत केवळ तीन राज्ये ०.५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनू शकतील. विकसित देशांच्या बरोबरीने दरडोई उत्पन्नाचा आकडा गाठण्यासाठी राज्यांना खूप वेळ लागणार आहे. या बाबतीत, उत्तर प्रदेश आणि बिहार सध्या कमी उत्पन्न गटात मोडतात. राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्नाच्या तुलनेत छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड आणि पंजाब या राज्यांना आपली कामगिरी सुधारावी लागेल.
