परामर्ष
हेमंत देसाई
राष्ट्रीय सािं‘यकी कार्यालयाने चालू वर्षात आर्थिक विकासाचा दर ७.६ टक्के असेल, असे म्हटले असले तरी अर्थमंत्र्यांना आठ टक्क्यांच्या पुढे असेल, असे वाटते. देशाला ‘समृद्ध भारता’च्या दिशेने घेऊन जायचे असेल तर हा वेग दहा टक्कयांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. मात्र देशापुढील आव्हानांना तोंड देताना शिक्षणाचा दर्जा, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, महिलांची स्थिती, कुपोषण आदी प्रश्नांची दखल घेणे आवश्यक आहे.
२०२४-२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एक फेब‘ुवारी रोजी मांडला. या एप्रिल आणि मे महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुका होणार असून, त्यांचा निकाल हाती येण्यास जूनचा पहिला आठवडा उजाडणार आहे. निवडणुका होण्यापर्यंतच्या खर्चाची तजवीज करणे आवश्यक असल्यामुळे हंगामी अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. त्यातही वारेमाप घोषणा करण्याचे टाळण्यात आले. नवे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर पूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प साधारणपणे जूनमध्येच मांडला जाईल. राष्ट्रीय सािं‘यकी कार्यालयाने, म्हणजेच ‘एनएसओ’ने २०२३-२४ या वर्षात आर्थिक विकासाचा दर ७.६ टक्के असेल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. परंतु प्रत्यक्षात तो आठ टक्के किंवा त्यापेक्षाही जास्त असेल, असे अर्थमंत्र्यांना वाटत आहे. प्रगतीचा वेग आठ टक्कयांच्या वर राहिला, तर ते कौतुकास्पदच मानावे लागेल. मात्र देशाला ‘समृद्ध भारता’च्या दिशेने घेऊन जायचे असेल तर हा वेग दहा टक्कयांपेक्षाही जास्त असला पाहिजे आणि त्यात सातत्य असणेही आवश्यक आहे. असे झाले, तरच पाच ट्रिलियन डॉलर्सचे लक्ष्य गाठता येईल. शिवाय आज भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगात पाचव्या क‘मांकावर आहे. ती तिसर्‍या क‘मांकावर न्यायची असेल, तर विकासाचा झपाटा अधिक असणे आवश्यक आहे. याचे कारण, जगातील अन्य देशही घोडदौड करण्याच्या मागे लागले आहेत, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
अर्थव्यवस्थेच्या क्षमतेनुसार हे उद्दिष्ट गाठणे फारसे अवघड नाही; परंतु भारताची सध्याची परिस्थिती अनेक समस्यांना तोंड देत आहे. यामध्ये मु‘य आव्हान आर्थिक क्षेत्राचे असून इतर समस्याही आहेत. त्यावर मात करणे आवश्यक आहे. सरकारने अर्थसंकल्प आणि धोरणांच्या माध्यमातून या दिशेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. शिक्षणाचा दर्जा, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, महिलांची स्थिती, कुपोषण, जातिभेद, गरिबी इत्यादी महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. त्यांची दखल घेणे आवश्यक आहे. वर नमूद केलेल्या समस्या दूर करूनच भारतातील समावेशाचा आदर्श गाठता येईल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की पुरवठ्याची बाजू कितीही मजबूत केली तरी मागणीची बाजू कमकुवत असल्याशिवाय ते अर्थव्यवस्थेत लक्षणीय योगदान देऊ शकत नाही. सामाजिक रचना सर्वसमावेशक करूनच मागणीची बाजू बळकट होऊ शकते. त्यामुळे सरकारला केवळ पुरवठ्याकडेच नव्हे, तर मागणीच्या बाजूकडे किंवा समाजकल्याणाकडेही लक्ष द्यावे लागेल. सर्वांसाठी गृहनिर्माण योजना, किसान सन्मान योजना, आयुष्मान भारत योजना, मनरेगा योजना हे सरकारचे कार्यक‘मही या दिशेने सरकार करत असलेले प्रयत्न दर्शवतात. गेल्या दशकात नवीकरणीय ऊर्जेत सात पटींनी वाढ झाली आहे; परंतु भारताचे ऊर्जा क्षेत्र अजूनही मु‘यतः कोळसा-आधारित आहे. या प्रकारचे कोळसा संयंत्र ८० टक्के ऊर्जा तयार करतात. या प्रकारच्या ऊर्जेचे प्रसारण अकार्यक्षम आणि व्यर्थ आहे. अक्षय ऊर्जेचे उत्पादन वाढवून आणि प्रसारणात सुधारणा करून ऊर्जा क्षेत्राची कार्यक्षमता वाढवता येते. त्यामुळे हा प्रदेश उद्योग आणि ग‘ाहकांच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करू शकेल.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी ऊर्जा खूप महत्वाची भूमिका बजावते. भारतामध्ये जागतिक वाहतूक पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे, ग‘ामीण आणि दुर्गम भागात अजूनही कनेक्टिव्हिटीचा अभाव आहे. अंतर्देशीय जलमार्गाच्या क्षेत्रात काही काम केले गेले आहे; परंतु भारताच्या नद्यांमध्ये जलमार्ग म्हणून वापरण्याची जास्त क्षमता आहे. भारतीय रेल्वेने जगातील सर्वात मोठे रेल्वेमार्ग उभारले आहेत. तरीही रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी अंदाजे ५० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे उच्च दर्जाचे रस्ते उपलब्ध करून देणे, बंदरांची क्षमता वाढवणे आणि त्यांना रेल्वे आणि रस्त्याच्या माध्यमातून देशातील विविध आर्थिक आस्थापनांशी जोडणे आवश्यक आहे. यामुळे अर्थव्यवस्था अधिक वेगाने वाढू शकेल. दरम्यान, भारतात पाण्याची कमतरता ही एक सामान्य समस्या बनली असून कचर्‍याचे मोठमोठे ढीगदेखील सर्व शहरांमध्ये आढळतात. देशाचे कचरा व्यवस्थापन कुचकामी ठरत असून पर्यावरण प्रदूषित होत आहे. सांडपाणी आणि कचरा पुनर्वापर व्यवस्थापनाद्वारे वरील मुदद्द्यांवर उत्तरे शोधली जाऊ शकतात. प्रदूषण नियंत्रण मंडळालाही पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. भारतात वाहनांचे प्रदूषण झपाट्याने वाढत आहे. प्रदूषण दूर करण्यासाठी बीएस ६ या मानकाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागेल तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन द्यावे लागेल. सरकार कर कमी करून अशा वाहनांना प्रोत्साहन देत आहे. प्रदूषणाला आळा घालण्यात प्रदूषण नियंत्रण मंडळांचीही भूमिका महत्वाची आहे.
भारतातील दूरसंचार क्षेत्रही समस्याग‘स्त आहे. इतर देशांनी फाईव्ह जी वापरण्यास सुरुवात केली असली तरी भारतात त्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न झालेले नाहीत. आधीच दूरसंचार क्षेत्र ट्राय आणि सरकारच्या स्पेक्ट्रम आणि त्याच्या आधारभूत किमतींबद्दलच्या धोरणामुळे संघर्ष करत आहे. भारतातील स्थानिक पातळीवर इंटरनेट सेवा देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेला भारत नेट प्रकल्प अद्याप पूर्ण झालेला नाही. येणारा काळ डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा आहे आणि या शर्यतीत मागे राहणार्‍या देशाला मोठी आर्थिक किंमत चुकवावी लागेल. त्यामुळे भारताने या क्षेत्राच्या सुधारणेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. इंटरनेट यंत्रणा सर्वसमावेशक बनवल्यास डिजिटल अर्थव्यवस्थेला गती मिळू शकेल, हे ही इथे नमूद केले पाहिजे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातही भारताने नेत्रदीपक प्रगती केली असली, तरी पाश्चात्य जगतातील अनेक देश त्यामध्ये आघाडी घेत आहेत. चीन कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा मोठ्या प्रमाणात वापर करून घेत असून अमेरिका आणि युरोपमध्येही त्या दिशेने अनेक पावले टाकली जात आहेत. सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार पुन्हा निवडून आल्यास, आणखी अनेक आर्थिक सुधारणा केल्या जातील. त्या सुधारणा राज्यस्तरावर तसेच ग‘ामपंचायती, जिल्हा परिषदा, नगरपंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या क्षेत्रात केल्या जातील. तसे झाल्यास, मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित होईल, असा विचार अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे. आज मु‘यतः उद्योगधंद्यांसाठी जमिनीचे अधिग‘हण करणे ही मोठी समस्या असते. तसेच स्थानिक स्तरावरच्या परवानग्या मिळणे अवघड बनते. उद्योग, महसूल विभागात त्याचप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य पातळीवर प्रचंड प्रमाणात दिरंगाई केली जाते आणि भ‘ष्टाचार तर तुफान आहे. तळपातळीवर पारदर्शकपणे कामे झाल्यास उद्योगधंद्यांची उभारणी, विस्तार त्यांना वेगवेगळ्या मंजुर्‍या आणि कनेक्शन्स मिळणे सोपे होऊन जाईल आणि गुंतवणुकीत प्रचंड वाढ होईल.
सुदैवाने मागील आर्थिक वर्षात पहिल्या तीन तिमाहींमध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादनात ८.२ टक्के, ८.१ टक्के आणि ८.४ टक्के अशा गतीने वाढ झाली. यावरून चौथ्या तिमाहीतही किमान आठ टक्के वाढ होईल, असे वाटते. तरीदेखील देशामध्ये उपभोग खर्चात पुरेशी वाढ झालेली नाही. तसेच लोकांची मागणी कमी आहे, अशी अर्थतज्ज्ञांची टीका आहे. परंतु किमान मागणी असल्याविना आठ टक्कयांची वाढ साध्य होईल, असे वाटत नाही. देशामधील चलनवृद्धीचा दर हा जानेवारी २०२४ मध्ये ५.१ टक्के आणि फेब‘ुवारीमध्ये ५.९ टक्के होता. अर्थात हा ग‘ाहकमूल्य निर्देशांक होय. परंतु डाळी आणि भाज्या आणि काही अन्य वस्तूंची महागाई झाली आहे, ती यापेक्षा अधिक आहे, हे अर्थमंत्र्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. निवडणुका जवळ आल्यामुळे सरकारने घरगुती गॅस, पेट्रोल आणि डिझेल यांच्या किमतीत कपात केली असली तरी महागाई कमी करण्यासाठी ही योजना करण्यात आली. यातून भाववाढीची अप्रत्यक्ष कबुलीच देण्यात आली आहे. ‘केअर रेटिंग’च्या ताज्या अहवालानुसार, बँकांचे थकीत कर्जांचे प्रमाण २०२३-२४ मध्ये २.५ ते २.७ टक्के इतके होते, ते २०२४-२५ मध्ये २.१ ते २.४ टक्के इतके खाली येणार आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांचा कारभार हळूहळू सुधारत आहे, ही आशादायक बाब आहे. असेच घडत राहिल्यास, सरकारला या बँकांना दरवर्षी भागभांडवल पुरवण्याची गरज राहणार नाही.
(अद्वैत फीचर्स)