मुंबई : एकीकडे शहरातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये खाटा मिळवण्यासाठी रुग्णांच्या कुटुंबीयांना मोठी धडपड करावी लागत आहे, तर दुसरीकडे ग्रामीण रुग्णालयातील केवळ ४० टक्के खाटांचाच वापर होत आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आरोग्य आढावा अहवालात ही माहिती समोर आली आहे. अहवालानुसार, डॉक्टरांसह इतर सुविधांअभावी ग्रामीण रुग्णालयांतील अशी वेळ असल्याचे समोर आले.
राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत ३६४ ग्रामीण रुग्णालये आहेत. या रुग्णालयांमध्ये आरोग्य सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी आरोग्य सेवा संचालनालयाची आहे. या ३६४ रुग्णालयांमध्ये सुमारे १० हजार खाटा आहेत. त्यापैकी केवळ ४० टक्के म्हणजेच ४ हजार खाटा रुग्णांकडून वापरल्या जात आहेत.
राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा अहवाल आशियाई विकास बँकेने तयार केला आहे. ग्रामीण रुग्णालयांचा पूर्ण क्षमतेने वापर होत नसल्याचा निष्कर्ष या अहवालातून काढण्यात आला आहे.
तज्ज्ञांची कमतरता
आरोग्य विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, रुग्णालये पूर्ण क्षमतेने चालवण्यासाठी प्रत्येक रुग्णालयात किमान एक एमडी मेडिसीन आणि सर्जनची नियुक्ती करावी. मात्र, प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालयात एक महिला तज्ज्ञ, एक बालरोगतज्ज्ञ आणि एक भूलतज्ज्ञ असतो. इतर सौम्य आणि गंभीर प्रकरणांसाठी रुग्णांना जिल्हा रुग्णालय किंवा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात पाठवले जाते.
सुविधा वाढवली जात आहे
नांदेड दुर्घटनेनंतर असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की, प्राथमिक स्तरावर लोकांना संपूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करून दिल्यास जिल्हा आणि तृतीय श्रेणी रुग्णालयांवरील भार कमी होऊ शकतो. याअंतर्गत ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये आरोग्य सेवा सक्षम करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. त्याअंतर्गत येथे एमडी मेडिसीन आणि सर्जरीच्या डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात यायला हवी, असे आरोग्य सेवा विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.