जाहीरनाम्यांचा लेखाजोखा

नोंद

तन्मय कानिटकर

भाजपा आणि काँग्रेस या देशातील दोन महत्त्वाच्या आणि ताकदवान राजकीय पक्षांनी आपापला जाहीरनामा मांडून सत्तेत आल्यास आपली दिशा काय असेल, हे स्पष्ट केले आहे. त्यामध्ये भाजपाने गेल्या दहा वर्षात राबवलेल्या योजनांचे आगामी स्वरुप स्पष्ट केले आहे तर दुसरीकडे काँग्रेसने रोजगार, शेतकर्‍यांच्या उत्पन्न वाढीस देण्यात येणारी चालना, समलिंगींच्या विवाहाचा कायदा यासारखे मुद्दे हाताळले आहेत. याविषयी…

भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस या देशातील दोन मोठ्या आणि महत्त्वपूर्ण राजकीय पक्षांनी नुकतेच आपापले जाहीरनामे प्रसिद्ध केले. निवडणुकांच्या आधी राजकीय पक्षांकडून जाहीर करण्यात येणार्‍या जाहीरनाम्यांमधून त्यांची भविष्यातील उद्दिष्ट्ये, ध्येये आणि कार्यपथ स्पष्ट होत असतो वा मांडला जात असतो. त्यांच्या कार्याची दिशा कशी राहणार आणि समाजासाठी ते काय करणार, याची कल्पना यातून स्पष्ट होत असते. या दृष्टीने बघता भाजपाने २०१४ च्या जाहीरनाम्यामध्ये शेतकर्‍यांसाठी १०० टक्के नफ्याचे धोरण जाहीर केले होते. हीच स्वामिनाथन आयोगाची सूचनाही होती. मात्र २०१४ मधील ही बाब २०२४ च्या जाहीरनाम्यात नाही. केवळ किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) असा उल्लेख असला तरी ही किंमत नेमकी किती आणि कशी वाढवली जाईल, याबद्दल कोणतेही भाष्य करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आपल्याच आधीच्या जाहीरनाम्यातील ही बाब यंदा हरवलेली दिसत आहे. दुसरीकडे, आत्ताच्या काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात स्वामिनाथन आयोगाच्या एमएसपीचा उल्लेख आहे, त्यांच्या शिफारसींचा उल्लेख आहे. मात्र सत्तेत असताना त्यांनीच या शिफारशी स्विकारल्या नव्हत्या आणि आता त्यांनी त्या संसदेत सांगितल्या. थोडक्यात, या पक्षाची याबाबत नेमकी स्पष्टता आढळून येत नाही. ते शेतकर्‍यांसाठी कशा पद्धतीने काम करणार हे जाहीरनाम्यातून स्पष्ट होत नाही. आकडेवारी बघितली तर, २०१३-१४ मधील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आणि २०२३ मधील आकड्यामध्ये फारसा फरक दिसत नाही. गेल्या वर्षभरात ११,५०० शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळेच आकडेवारीनुसार शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमध्ये फारसा फरक झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळेच या मुद्द्यावर अधिक तपशीलवार माहिती येणे अपेक्षित होते. मात्र ते आलेले नाही.
भाजपाच्या जाहीरनाम्यात कायमच समान नागरी कायद्याचा उल्लेख आढळून आला आहे. तसा तो या वेळीही आहे. मात्र त्यात तपशील आलेला नाही. सध्या तरी या कायद्याचा एकच ड्राफ्ट उत्तराखंडमध्ये समोर आला असून अनेक आक्षेपही समोर आले आहेत. जाहीरनाम्यात ते सुधारण्याचा प्रयत्न दिसलेला नाही. खेरीज या कायद्यामुळे हिंदू कायद्यात होणारे आणि हिंदूंवर परिणाम करणारे बदल याविषयीही भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. उदाहरणार्थ, हिंदूंना मिळणारा अविभक्त कुटुंबाचा फायदा काढून टाकणार का, काढून टाकणार नसल्यास तो समान नागरी कायदा कसा राहणार असे काही प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. मात्र त्याविषयी काहीही स्पष्टता बघायला मिळालेली नाही.
काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात ‘समान नागरी कायदा’ असे म्हटले नसले तरी पर्सनल लॉ (वैयक्तिक कायदा) मध्ये आवश्यक ते बदल केले जातील, असे म्हटले आहे. पण त्याचेही तपशील दिले न गेल्याने ढोबळ वाक्यापलिकडे फारसे आकलन होत नाही. याचा विचार करुन, तज्ज्ञांची मते घेऊन आम्ही याविषयी कृती करु, एवढे म्हणणे पुरेसे वाटत नाही. कारण काही वैयक्तिक कायदे राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात जाणारे आहेत. त्यामुळे ते बदलणे गरजेचे आहे. हे काँग्रेसनेही ठामपणे म्हणणे गरजेचे होते. मात्र त्यांच्या जाहीरनाम्यात हेदेखील दिसत नाही.
हे दोन्ही पक्ष जाहीरनाम्यांद्वारे इलेक्टोरल बाँड्सबद्दल काहीही बोललेले नाहीत. इलेक्टोरल बाँड्सची खूप मोठी स्कीम आली. पण अलिकडेच ती असंवैधानिक ठरली. अर्थात या स्कीमचा सर्वाधिक फायदा भाजपाला झाला. जवळपास ५० टक्के फंड्स त्यांना मिळाले तर काँग्रेसने कितीही विरोध केला असला तरी त्यांनाही याद्वारे तेराशे कोटी रुपये मिळाले. मात्र पॉलिटिकल फंडिंग आणि त्यातील पारदर्शकता याबाबत हे दोन्ही पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यांमध्ये काहीही बोलत नाहीत. त्यामुळे हा विषयही विचारात घ्यायला हवा, कारण हे फंडिंग राजकीय पक्षांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) हादेखील एक महत्त्वाचा मुद्दा असून भाजपाने त्यांच्या जाहीरनाम्यात याविषयी सांगितले आहे. काँग्रेसने या कायद्याला विरोध केला आहे. मात्र आश्चर्यकारकरित्या त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये यावर कोणतेही भाष्य दिसत नाही. जाहीर भाषण वा पत्रकार परिषदांमध्ये याविषयी केलेला विरोध जाहीरनाम्यामध्ये मात्र दिसून येत नाही. त्यामुळे सत्तेत आल्यास ते हा कायदा बदलतील की नाही, याविषयी घेतलेली संदिग्ध भूमिकाच समोर येते.
न्यायालयाने समलिंगी विवाहाबद्दल मत मांडताना हे संसदेचे काम असून त्यांनीच अशा लग्नांना संमती द्यावी, असे सांगितले होते. मात्र त्या कायद्याबद्दल भाजपाच्या जाहीरनाम्यात काहीही दिसत नाही. अर्थात भाजपाने समलिंगी विवाहाला विरोधच केला आहे. मात्र त्यांना वा या गटातील अल्पसंख्याकांना काही सुविधा दिल्या जातील का, त्यांच्याविषयी काय वेगळे केले जाईल याचा उल्लेख काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आहे. ही चांगली बाब म्हणावी लागेल. याखेरीज महानगरपालिकांचा कायदा किंवा त्याबाबत लोकांना जास्त अधिकार देणारा कायदा खरे तर यायला हवा. याबद्दल फारसे कोणी बोलत नसले तरी याची गरज आहे. आता ग्रामीण भागात ग्रामसभेचा कायदा आहे. त्यामुळे तिथे लोक स्थानिक बाबतीत थेट निर्णय घेतात. मात्र तसा वॉर्डसभेचा कायदा शहरी भागातील नागरिकांसाठी नाही. त्यामुळे शहरी भागातील लोकांना असा अधिकारच मिळत नाही. हे लक्षात घेता हा कायदा आणि घटना दुरुस्ती यायला हवी. ७३ वी घटनादुरुस्ती ग्रामीण भागासाठी आली. तशी ही दुरुस्ती आणण्याविषयी दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यात कोणताही उल्लेख आढळत नाही. खेरीज शहरी भागातील शासन सुधारण्यासाठी शहराची महापालिका यंत्रणा बदलण्याचा प्रस्ताव काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आहे. महापौर थेट निवडला जावा, महापौराला पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांसारखे थेट कार्यकारी अधिकार असावेत असे त्यांच्या जाहीरनाम्यात स्पष्ट म्हटले आहे. पूर्वी भाजपानेही अशी भूमिका घेतली होती. मात्र आपल्या जाहीरनाम्यात त्यांनी याचा उल्लेख केलेला नाही. शहरी शासन सक्षम करण्याबाबतचा उल्लेख वा त्याबद्दलची भूमिका त्यांनी स्पष्ट मांडलेली नाही.
जाहीरनाम्यात खासदारांविषयीच्या काही व्यक्तिगत गोष्टी असायला हव्यात. उदाहरणार्थ, संसदेतील त्यांची उपस्थिती, वेगवेगळे अहवाल मांडणे, समित्यांमध्ये चर्चा होणे याविषयी अनेक खासदार नागरिकांना माहिती देत नाहीत. किंबहुना, या वेळची लोकसभा खूपच कमी काळ चालली. अधिवेशनांचे दिवस बरेच कमी होते. त्यामुळे खासदार म्हणून समोर येणारी व्यक्ती चर्चेत कसा सहभाग घेईल, जनतेचे प्रश्न संसदेत कसे उपस्थित करेल आणि कसा पाठपुरावा केला जाईल, हे मुद्देही जाहीरनाम्यामध्ये स्पष्ट करायला हवेत. मात्र संसदीय कामकाज सुधारण्याच्या दृष्टीने कोणतेही मुद्दे या दोन्ही मोठ्या राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात दिसत नाहीत.
सध्या बेरोजगारीचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. मात्र भाजपाच्या जाहीरनाम्यात ती कमी करण्याविषयी काहीही आश्वासन देण्यात आलेले नाही. खरे तर या पक्षाने कौशल्यविकासावर बराच भर दिला होता. मात्र आधीच्या जाहीरनाम्यात होते तेवढ्या मोठ्या प्रमाणातील आश्वासन आता दिसत नाही. एका अहवालानुसार नुकतेच पदवी घेऊन बाहेर पडलेले निम्मे युवक-युवती आज कोणत्याही रोजगाराविना आहेत. यावर पक्षांची नेमकी काय भूमिका असेल, हेदेखील जाहीरनाम्यांमध्ये स्पष्ट केलेले नाही. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात जवळपास तीस लाख सरकारी नोकर्‍यांमधील पदे भरण्याचे जाहीरनाम्यात स्पष्ट केले आहे. पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात पदे भरल्याने सरकारवर किती मोठा ताण येईल याचा विचार केलेला दिसत नाही. तीस लाख पगार तसेच इतर सुविधा देणे कोणत्याही सरकारसाठी खचितच खूप मोठी बाब आहे. म्हणूनच हे आश्वासन देताना तारतम्याने विचार केला आहे की नाही, अशी शंका येते.
सरतेशेवटी सांगायचे तर, काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात अशा अनेक गोष्टी आहेत, ज्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होईल, हे बघावे लागेल. एमएसपी देऊ, मुबलक रोजगारसंधी देऊ असे म्हणणे ही एक बाब असते, पण त्यामुळे सरकारवर पडणारा बोजा वेगळा असतो. दुसरीकडे, भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात आहेत त्याच बाबी पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र हे बघत असताना गेल्या दहा वर्षांमध्ये त्यांची खरोखर अंमलबजावणी झाली आहे का आणि असेल तर किती झाली आहे, याचा विचार मतदारांनी करायला हवा. उदाहरणार्थ, ‘आयुष्मान भारत’सारखी योजना कल्पनेत खूप चांगली आहे. मात्र प्रत्यक्षात यातील अनेक चुकीच्या बाबी कॅगच्या अहवालातून समोर आल्या. त्यामुळेच या सर्व आश्वासनांना न भूलता तारतम्याने निर्णय घेण्याची जबाबदारी आता मतदात्यांची आहे.
(अद्वैत फीचर्स)