मुंबई : महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय श्रेणीतील मराठ्यांच्या नोकऱ्या अन् शिक्षणातील १० टक्के कोट्याच्या आव्हानावर मुंबई उच्च न्यायालय १३ जून रोजी पुन्हा सुनावणी सुरू करणार आहे. स्थगिती मागणाऱ्या सर्व याचिकांवर न्यायालय निर्णय देणार आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाचा तिढा लोकसभेच्या निवडणुका ४ जून रोजी संपल्यानंतरच सुटणार असल्याची चिन्हे आहेत.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी किंवा प्रतिबंधित कायद्याद्वारे प्रदान केलेल्या लाभांवर आधारित सरकारी नोकऱ्यांसाठीचे कोणतेही अर्ज खटल्याच्या निकालाच्या अधीन असतील, असंही न्यायालयाने म्हटले आहे.