वारसा कर आणि वादात भर!

विशेष

प्रमोद मुजुमदार

गांधी कुटुंबाचे निकटवर्तीय आणि काँग्रेसचे सल्लागार सॅम पित्रोदा यांच्या वारसा करासंबंधीतील वक्तव्याकडे निवडणुकीच्या प्रचारसभेचा कल वळला आणि पक्षाने जणू ‘सेल्फ गोल’ केला. दुसरीकडे कर्नाटक सरकारवर मुस्लीमांना ओबीसी गटात ढकलण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आणला जात आहे. निवडणुकीच्या काळात आरोप-प्रत्यारोप करण्यासाठी असे विषय नेहमीच चर्चेत येतात. म्हणून वेळीच त्यांची उकल होणे गरजेचे ठरते.

राहुल गांधी यांचे सल्लागार असणारे सॅम पित्रोदा यांच्या वारसा करासंंबंधी ताज्या वक्तव्यानंतर राजकीय क्षेत्रात, विशेषत्वाने भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये चांगलाच आरोप-प्रत्यारोप होत असल्याचे पहायला मिळत आहे. पित्रोदा यांचे हे वक्तव्य सत्तारुढ भाजपासाठी एक आयती संधी मिळवून देणारे आहे, यात शंका नाही. ही आयती संधी एवढ्यासाठी म्हणायचे की अगदी काही दिवसांपूर्वी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळातील एका भाषणाच्या आधारे वर्तमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अल्पसंख्याकांबाबत काँग्रेसचे मत काय आहे, याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले होते. आपला हा मुद्दा स्पष्ट करताना मोदी यांनी डॉ. सिंग यांच्या मागील भाषणाचा उल्लेख करत असे स्पष्ट सांगितले की, काँग्रेसने देशाच्या संपत्तीवर अल्पसंख्याकाचा, विशेषत्वाने मुसलमानांचा अधिकार असल्याचे मान्य केले होते. याच अनुषंगाने त्यांनी २०२४ च्या काँग्रेसच्या घोषणापत्रामधील अल्पसंख्याकांबाबतचा परिच्छेद डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या भाषणाशी मिळताजुळता आहे, हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेस मुसलमानांचे तुष्टीकरण कसे करते, याकडे आपल्या निवडणूक प्रचारसभेत जनतेचे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांना हा मुद्दा महत्त्वाचा वाटला. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय क्षेत्रात, विशेषत: भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फेरी चांगल्याच रंगल्या. हे वादळ ताजे असतानाच सॅम पित्रोदांच्या ताज्या वक्तव्याची भर पडली.
सॅम पित्रोदा राहुल गांधी यांचे पिता आणि माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे निकटवर्तीय राहिले आहेत. म्हणजेच पित्रोदा यांचा गांधी घराण्याशी फार जुना संबंध आहे. सध्या ते अमेरिकेतील शिकागो येथे इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे अध्यक्ष या नात्याने कार्यरत आहेत. अलिकडेच माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या वक्तव्यावरुन वादळ माजले असताना ते म्हणाले की, अमेरिकेत वारसा कराची पद्धत आहे. म्हणजेच मृत्युनंतर संपत्तीधारकाच्या संपत्तीतील ४५ टक्के भाग त्याच्या मुलाबाळांना देण्यात येतो तर उर्वरित ५५ टक्के भाग सरकारी तिजोरीत जातो. अमेरिकेत आयोमा, केंटुकी, मेरीलँड आदी सहा राज्यांमध्ये अशा प्रकारे वारसा कर आकारला जातो. भारतामध्येही असा कर वसूल केला जात असे. ही करपद्धती १९५३ मध्ये लागू करण्यात आली होती. यानुसार मृत व्यक्तीच्या उत्तराधिकार्‍याला संपत्तीचे हस्तांतरण होत असताना कर भरावा लागत होता. पुढे १९८५ मध्ये ती समाप्त करण्यात आली. म्हणजेच आता ही पद्धत अस्तित्वात नाही. यामुळेच नव्याने सुरु झालेल्या या चर्चेला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले. मात्र निवडणुकांच्या प्रचारसभांमध्ये चर्चेत आलेला हा मुद्दा किती गांभीर्याने घ्यायचा हे राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांना ठरवावे लागेल. वास्तविक, या निवडणुकीदरम्यान हा मुद्दा नव्याने उपस्थित का करण्यात आला आणि खरोखरच यावर कोणत्याही स्तरावर राजकीय पक्षांमध्ये पूर्वी कधी चर्चा झाली होती का, हे पहावे लागेल, कारण तसे कधीच समोर आलेले नाही. तेव्हा या निवडणुकीनंतर नवीन सरकारपुढे एक प्रकारे नवीन आव्हान उभे राहणार आणि येणार्‍या सरकारलाही वारसा कराराच्या संदर्भात आपले ठोस धोरण ठरवावे लागणार का, हे पाहावे लागेल.
एकीकडे हा मुद्दा वादग्रस्त ठरत असताना कर्नाटकमध्ये मुसलमानांना आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरुनही राजकारण तापताना दिसत आहे. यावरुन राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग आणि कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारमध्ये शीतयुद्ध जुंपल्याचे पहायला मिळत आहे. वास्तविक, मागासवर्गात मुसलमानांना आरक्षण देण्याचा मुद्दा प्रामुख्याने आंध्र प्रदेशात गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे आणि न्यायालयातही प्रलंबित आहे. परंतु सध्या लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहत असल्यामुळे या मुद्द्याला जास्त हवा मिळत आहे. कर्नाटकमध्ये सर्व मुसलमानांना आरक्षण देण्यासाठी मागास वर्गामध्ये सामील करुन घ्यावे, या राज्य सरकारच्या निर्णयावरुन राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, मुस्लमानांना सामाजिक आणि शैक्षणीक मागासलेपणावरुन आरक्षण दिले जाऊ शकते, परंतु धार्मिक आधारावर दिले जाऊ शकत नाही. आधी सांगितल्याप्रमाणे आंध्रमध्येदेखील हा मुद्दा अद्याप प्रलंबित आहे. स्वाभाविकपणे निवडणुका असल्यामुळे याची चर्चा जास्त होत आहे. काँग्रेसची आजपर्यंतचे धोरण अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाचे असल्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. वास्तविक, कर्नाटकमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मागासवर्गासाठी ३२ टक्के आरक्षण दिले जाते. या राज्यात मुस्लीमांची जनसंख्या १३ टक्के आहे. जनसंख्येच्या दृष्टीने ही संख्या मोठी असल्यामुळे सत्तारुढ काँग्रेस पक्ष या आरक्षणाच्या संदर्भात मुस्लीमांचे हितसंबंध जपण्यासाठी आघाडीवर आहे. यात मतांचे मोठी राजकारण आहे, हे नाकारुन चालणार नाही. प्रत्येकजण मतांच्या या राजकारणावर नजर ठेवत आपले उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने चाली रचत आहे.
कर्नाटक सरकारने राज्यातील सर्व मुस्लिम जाती आणि समुदायांचा ओबीसी यादीत समावेश केल्याबाबत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही टिका केली. ते म्हणाले, ‘काँग्रेसचे हे विधान अत्यंत दुर्दैवी आहे. हा भारताचे इस्लामीकरण आणि विभाजन करण्याचा प्रयत्न आहे. कर्नाटकमध्ये ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण लुटण्याचे प्रयत्न होत आहेत. कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकार राज्यात मुस्लिमांना ३२ टक्के आरक्षण देणार असल्याचे सत्य बाहेर येत आहे. निश्चितच हा हेतू देशाप्रती चांगला नाही.’ सॅम पित्रोदा यांच्या मालमत्तेच्या वितरणाबाबत केलेल्या वक्तव्यावरून पंतप्रधान मोदी तसेच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जोरदार प्रहार केला. देशातील लोकांप्रती काँग्रेसची मानसिकता काय आहे हे सर्वांना माहीत असल्याचे ते म्हणाले. काँग्रेसला संपत्तीचे वाटप घुसखोरांमध्ये करायचे आहे. देशाच्या ईशान्य भागात आलेले रोहिंग्या काँग्रेसमुळे देशात पोहोचले आहेत. पी. चिदंबरम म्हणाले होते तेच सॅम पित्रोदा सांगत आहेत. काँग्रेसला मुस्लिमांना ओबीसी आरक्षण द्यायचे आहे, हे वास्तव आहे.
पित्रोदा यांच्या वक्तव्याचा प्रतिवाद करताना मोदी म्हणाले, ‘जिवंत असाल तोपर्यंत काँग्रेस तुम्हाला जास्त कर लावेल आणि तुम्ही हयात नसाल तेव्हाही तुमच्यावर वारसा कराचा बोजा लादला जाईल. संपूर्ण काँग्रेसला आपली वडिलोपार्जित संपत्ती मानून पक्षातील प्रमुख नेत्यांनी आपल्या मुलांना दिली, त्यांना आता भारतीयांची मालमत्ता आपल्या मुलांना द्यायची आहे.’ आता हा वाद आणखी किती चिघळतो ते पहावे लागेल.
चौकट
सखोल अभ्यास गरजेचा- दीपक टिकेकर, सनदी लेखापाल

कर दोन प्रकारचे असतात. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष. प्रत्यक्ष करामध्ये करआकारणी आणि अंतिम बोजा एकाच व्यक्तीवर होतो. अप्रत्यक्ष करामध्ये करआकारणी एका व्यक्तीवर आणि अंतिम बोजा दुसर्‍या व्यक्तीवर होतो. प्रत्यक्ष करामध्ये आयकर, बक्षीस कर, संपत्ती कर आणि वारसा कर असतात. हे सर्व प्रत्यक्ष कर मिळून एक कर प्रणाली असते आणि त्याचा महसूल एकमेकांवर अवलंबून असतो. भारतात १९५३ मध्ये वारसा कर लावण्यात आला आणि १९८५ मध्ये राजीव गांधी सरकारने तो संपुष्टात आणला. पूर्वी या कराचा दर खूप जास्त होता. हळूहळू तो दर कमी करण्यात आला. वारसा कर दोन प्रकारे आकारला जाऊ शकतो. ‘इनहेरिटन्स’ कराची आकारणी वारसांवर होते. मृत व्यक्तीकडून मिळालेल्या मालमत्तेवर वारसाला हा कर भरावा लागतो. इस्टेट ड्युटीची आकारणी मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेवर होते. मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेतून कर भरल्यावर उरलेल्या मालमत्तेचे वाटप वारसांमध्ये केले जाते. या दोन्ही करांचे परिणाम भिन्न आहेत. अनेक प्रगत देशांमध्ये इस्टेट ड्युटी आकारली जाते. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे श्रीमंत व्यक्तीकडून पैसे घेऊन शासनाचा महसूल वाढवणे. पूर्वी जपानमध्ये अशी विचारसरणी होती की, मुलांनी आई वडिलांच्या मालमत्तेवर अवलंबून राहून ऐतखाऊ बनू नये. म्हणून इस्टेट दर खूप मोठ्या प्रमाणात होते. सध्या अमेरिकेत इनहेरिटन्स करावरची मर्यादा खूप मोठी असून फक्त दोन टक्के लोकांवर या कराचा बोजा पडतो. या विषयावर आपल्या देशात देखील राजकीय गोंधळ सुरू आहे. अशा विषयांवर मोठ्या प्रमाणात तसेच सर्व स्तरांवरील लोकांकडून प्रतिक्रिया मागवून आणि विविध पैलूंचा अभ्यास करून चर्चा पुढे नेणे आवश्यक आहे.
(अद्वैत फीचर्स)