प्रचार अर्थपूर्ण व्हायचा तर…

मागोवा

विठ्ठल जरांडे

वादग्रस्त विधाने आणि कमरेखालचे वार यामुळे निवडणुकीची प्रचारपातळी खालावली आहे. झालेली आणि रखडलेली विकासकामे आणि त्यामुळे जनसामान्यांचे बाधित होत असलेले आयुष्य हा प्रचारसभांमधील हुकमी मुद्दा ठरु शकतो. त्या दृष्टीने सर्वच मान्यवर नेत्यांनी दावे-प्रतिदावे केल्यास ठोस वादविवाद घडून मतदारांच्या विचारांनाही दिशा मिळेल आणि मतदारांना मत कोणाला द्यायचे याचा निर्णय सूज्ञतेने घेता येईल.

लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीमध्ये तापमानातील पारा जसा चढतो आहे, तसाच बेधडक वक्तव्यांमुळे राजकीय तापमानातही वाढ होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजस्थानातील बांसवाडा येथे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर हल्ला केला. त्यांनी घुसखोर आणि अधिक मुले असलेल्या लोकांमध्ये देशाची संपत्ती वाटण्याचे षड्यंत्र असल्याचे म्हटले. मोदी यांनी त्यानंतर हनुमान जयंतीला केलेले भाषण तर मतांच्या ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न ठरला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही काँग्रेसवर मुस्लिम तुष्टीकरणाचा आरोप केला आहे. शरिया आणि तिहेरी तलाक पुन्हा लागू करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मोदी यांचे भाषण ऐकल्यास उघडउघड ध्रुवीकरणाचा हेतू दिसतो. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आता आजारी आहेत. ते उत्तर देऊ शकत नाहीत, अशा वेळी त्यांच्या एखाद्या विधानाचा आधार घेऊन त्यांच्यावर आणि काँग्रेसवर मुस्लिमधार्जिणे असल्याचा आरोप करणे वादाचा विषय ठरले. त्याचाच आधार घेत विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी मोदी यांच्यावर कठोर टीका करत, त्यांची विधाने एका विशिष्ट समुदायाच्या विरोधात असल्याचे म्हटले. तथापि, भाजपने मोदी यांनी फक्त सिंग यांच्या ‘संसाधनांवर पहिला हक्क मुस्लिमांचा आहे’ या विधानाची आठवण करून दिली होती. एकंदरीत, या ना त्या प्रकारे खरे-खोटे आरोप करत बहुतेक पक्ष सध्या निवडणुकीचे रण तापवत मतदारांना कोडड्याींत पाडत असून अनेक नेत्यांच्या बेताल वक्तव्यांमुळे तर कोणाचे मुद्दे रास्त मानायचे असा प्रश्न पडलेला दिसतो. अर्थात बेफाम वक्तव्ये करण्यात ममता बॅनर्जी, उध्दव ठाकरे, तेजस्वी यादव यापैकी कोणीही मागे नाही.
भारतीय निवडणुकांमध्ये प्रचाराप्रसंगी संयम सोडणे ही नवीन बाब नाही. ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास’ अशा घोषणा देणार्‍या पंतप्रधानांनी भारतातील १४० कोटी जनतेला विरोधकांच्या जाहीरनाम्याची भीती दाखवणे कोड्यात पाडून गेले. समाजशास्त्रज्ञांच्या दृष्टिकोनातून पंतप्रधानांच्या आक्षेपात तथ्य नाही. मात्र त्यातून काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात दडलेले तुष्टीकरण उघड झाले आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून त्यांचे काँग्रेस पक्षाच्या ध्येयधोरणांमध्ये फारसे योगदान नाही. शिवाय ते आजारी आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांची विधाने खरोखरच वादविषय म्हणून समोर आणणे आवश्यक आहे का, याचा विचार व्हायला हवा. सध्याच्या सरकारने उज्ज्वला, शौचालय बांधणे किंवा खाते उघडणे यात हिंदूंना प्राधान्य दिले नाही, मुस्लिमांना वंचित ठेवले नाही. जे काही केले ते सर्वांसाठी केले आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी तसेच भाजप आघाडीने काय केले हे जगासमोर आहे. अशा वेळी धार्मिक ध्रुवीकरणाऐवजी विकासकामांचा प्रसार अधिक कामाचा ठरु शकतो, हे वास्तव आहे.
देशात सच्चर समितीपासून कुरेशी समितीपर्यंत झालेल्या अभ्यासांमध्ये शिक्षण, नोकरी, मालमत्ता आणि रोजगार इत्यादी बाबतीत मुस्लिम समाज मागासलेला आहे, या तथ्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. भारतातील हिंदू, बौद्ध आणि शीख यांच्या ते पुढे नाहीत. डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार भारतात क्रोनी-भांडवलशाहीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कुप्रसिद्ध ठरले. त्यांच्या राजवटीत झालेल्या घोटाळ्यांमुळे सरकार कोसळले. अण्णा हजारे यांचे आंदोलन झाले, लोकपालाची चर्चा झाली. यावर मोदी टीका करु शकतातच. त्यामुळे ज्येष्ठ नेत्यांनी तरी भरीव मुद्द्यांवर भर द्यावा असे वाटते. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा राष्ट्रपती या पदांवर कोणीही असले, तरी त्यांनी थोडा संयम बाळगावा आणि त्यांच्या पदाचा आदर करावा अशी अपेक्षा असते. खुद्द पंतप्रधानांनी त्यांची लक्ष्मणरेषा ओढावी. मुख्यमंत्री असताना मोदींभोवती संशयाचे वर्तुळ होते. पंतप्रधान या नात्याने त्यांनी अरब देश, मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्याकांसह सर्वांच्या हिताची बात केली, ही चांगली गोष्ट आहे. त्यांनी फुटकळ मुद्द्यांवर अडकून राहू नये, असे वाटते. वास्तविक भाजपच्या जाहीरनाम्याचीही तुलना व्हायला हवी. मतदार हुशार आहे. प्रश्न तटस्थ मतदारांना आपला मुद्दा समजावून सांगण्याचा आहे. हे करण्याचे दोनच मार्ग आहेत. तुमची रेषा मोठी करा किंवा दबंगगिरी करून दुसर्‍याची रेषा लहान करा. दुर्दैवाने आज अनेक राजकारणी दुसरा मार्ग अवलंबत आहेत.

निवडणूक लोकसभेची असो वा विधानसभेची; निवडणुकीतील भाषणांचा दर्जा सतत खालावत आहे. नेत्यांना कोणतीही शेलकी विशेषणे बहाल करण्यापर्यंत मजल गेली आहे. प्रचार हा कार्यक्रमावर आधारित असायला हवा. देश, राज्यातील प्रश्नांवर बोलले जायला हवे; परंतु आता प्रचार व्यक्तिगत पातळीवर आला आहे. उमेदवार आणि नेत्यांकडून एकमेकांची निंदानालस्ती केली जात आहे. एकेमकांना दूषणे देण्यावर भर दिला जात आहे. महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगालमधील प्रचार तर हिणकस पातळीवर गेला. शाहू महाराज गादीचे खरे वारस नाहीत, इथपासून नाची, डोळे मारणारी, बंटी, बबली, डान्सर अशा शेलक्या विशेषणांचा वापर प्रचारात केला जात आहे. निवडणूक आयोग स्वतः काही करत नाही. तक्रारी येण्याची वाट पहात राहतो, असे चित्र दुर्दैवाने पुढे येत आहे. निवडणुकीतला प्रचार दिवसेंदिवस शाब्दिक पातळीवर हिंसक होत चालला आहे. बिहारमध्ये तेजस्वी यादव यांच्यासमोर चिराग पासवान यांच्या कुटुंबीयांना शिवीगाळ करण्यात आली, ती निषेधार्हच आहे. चिराग यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. ते म्हणतात, आई फक्त माझी नाही. प्रचारात माझ्यावर टीका करण्यात काहीच हरकत नव्हती; परंतु आईवरून शिवीगाळ करणे योग्य नाही. तेजस्वी यांच्या जागी मी असतो आणि त्यांच्या कुटुंबाला कोणी शिवीगाळ केली असती, तर मी चोख प्रत्युत्तर दिले असते, असे सांगताना राबडीदेवी माझ्यासाठी आई आहेत, असे त्यांनी म्हटले. हे मनोगत केवळ तेजस्वी यांच्यावर टीका करण्यासाठी नाही, तर एखाद्या सभेत कोणी शिवराळ बोलत असेल, तर प्रमुखांनी त्याला रोखले पाहिजे, हे सांगण्यासाठी आहे.
निवडणुकीत सारे काही क्षम्य आहे, असे मानून चालणार नाही. शिवीगाळ होऊनही चिराग पासवान यांनी दाखवलेली शालीनता कौतुकास्पद आहे; ज्यांच्या सभेत हे घडले, त्या तेजस्वी यादव यांनी संबंधितांना समज देऊन दिलगिरी व्यक्त केली असती, तर त्यात त्यांचे मोठेपण दिसले असते; परंतु या घटनेवर तेजस्वी यादव यांची परिपक्व प्रतिक्रिया समोर आली नाही. ही बाब त्यांची असंवेदनशीलता दर्शवते. बिहारमध्ये अशी घटना पहिल्यांदाच घडली, असे नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ मध्ये नितीशकुमार यांच्या ‘डीएनए’मध्येच घोटाळा असल्याचा आरोप करून अशीच असंवेदनशीलता दाखवून दिली होती. प्रचारादरम्यान काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मोदींची तुलना रावणाशी केली. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी राहुल गांधी यांची तुलना सद्दाम हुसेनशी केली होती. बिहारमधील घटना त्याहून दोन पावले पुढे आहे. पुढारी एकमेकांना काही तरी बोलतात आणि एकमेकांच्या माता-भगिनींना शिव्या घालतात. हा ‘डीएनए’ घोटाळा आणि ‘पनौती-पनौती’च्या नारेबाजीच्या दोन पावले पुढे राहिलेला प्रकार आहे.
बिहारमध्ये क्वचितच अशी निवडणूक असेल, ज्यामध्ये जंगलराजचा उल्लेख नसेल. भाजप आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार लालूयादव आणि राबडीदेवी यांच्या राजवटीला जंगलराज म्हणतात. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील भाजपच्या प्रचारासाठी बिहारमध्ये पोहोचताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकांना जंगलराजची आठवण करून देण्यास सुरुवात केली. एका निवडणुकीत मोदी यांनी तेजस्वी यादव यांना ‘जंगलराजचा राजकुमार’ असेही संबोधले होते. चिराग यांनी मात्र असे बोलणे टाळले. २०२० च्या निवडणुकीत तेजस्वी यादव यांनी आपल्या वडिलांचा फोटो बॅनरवरून आणि पोस्टरवरून काढून टाकला होता. इतकेच नाही, तर २०२० च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तेजस्वी यांनी जंगलराजबाबत अनेकदा जनतेची माफीही मागितली होती; मात्र लोकांनी तेजस्वी यादव यांना माफ केले नाही आणि पुन्हा नितीशकुमार यांच्याकडे सत्ता सोपवली. तेजस्वी यादव यांच्या सभेत चिराग यांना शिवीगाळ केल्याप्रकरणी लोकजनशक्ती पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे. नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी किंवा अन्य नेत्यांना सकारात्मक मुद्द्यांवर प्रचार पुढे नेता येणार आहे. झालेली आणि रखडलेली विकासकामे आणि त्यामुळे जनसामान्यांचे बाधित होत असलेले आयुष्य हा तर प्रचारसभांमधील हुकमी मुद्दा ठरु शकतो. त्या दृष्टीने सर्वच मान्यवर नेत्यांनी दावे-प्रतिदावे केल्यास ठोस वादविवाद घडून मतदारांच्या विचारांनाही दिशा मिळेल आणि प्रचार रास्त मुद्द्यांवर पोहोचून मतदारांना आपले मत कोणाला द्यायचे याचा निर्णय सूज्ञतेने घेता येईल.
(अद्वैत फीचर्स)