नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने ईव्हिएमच्या विरोधात सर्व याचिका आज फेटाळून लावल्या. ईव्हिएमव्दारे मतमोजणी न करता व्हिव्हिपॅट मधील मतपावत्यांची शंभर टक्के मोजणी करा ही याचिकाकर्त्यांची मुख्यमागणीही सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावत अंधपणे व्यव्सथेला विरोध केल्याने ती यंत्रणा राबविणाऱ्या लाखो लोकांच्या विश्वासहार्यतेला तडा जातो असे खडेबोलही याचिकाकर्त्यांना सुनावले. त्यामुळे मतदारा राजासाठी यंदाच्या निवडणूकीत कोणताही बदल झाला नसला तरी निवडणूकीतील दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावरील पराभूत उमेदवाराला सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला आहे. एकुण दोन मार्गदर्शक आदेश कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले. पहिला म्हणजे उमेदवारांच्या चिन्हांची यंत्रांवर प्रक्रिया केल्यानंतर ती यंत्रे सीलबंद करण्यात यावीत. त्यानंतर प्रत्यक्ष मतमोजणी झाल्यानंतर किमान ४५ दिवस ती सिलबंद करून स्टोअररुमध्ये ढेवली गेली पाहिजेत.दुसरा निर्देश म्हणजे, निकाल जाहीर झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावरील पराभूत उमेदवाराला लोकसभा मतदार संघातील प्रत्येक विधानसभा निहायक्षेत्रातील प्रत्येकी पाच टक्के मशिनची संबंधित ईव्हीएमची पूर्ण चाचपणी करण्याची मागणी करण्याचा अधिकार असेल. आयोगाच्या तज्ज्ञ अभियंत्यांच्या पथकामार्फत ही तपासणी केली जाईल. यासाठी येणारा खर्च संबंधित उमेदवाराला उचलावा लागेल. जर ईव्हीएम मशीनशी छेडछाड केल्याचं निष्पन्न झालं, तर हा खर्च उमेदवाराला परत दिला जाईल”, असं न्यायमूर्ती खन्ना यांनी दिलेल्या निर्देशांमध्ये नमूद केलं.
तसेच भविष्यात व्हिव्हिपॅटवर बारकोडचा वापर करून यंत्राव्दारे ती मोजता येऊ शकतात का याची चाचपणी करण्याबाबतची सुचनाही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी आयोगाला दिली.