रिझर्व्ह बँकेने आपल्या मासिक अहवालात हवामानातील बदल आणि जागतिक तणावाला महागाई कमी होण्याचा सर्वात मोठा धोका असल्याचे म्हटले आहे.
हवामान खात्याने आपल्या अंदाजात म्हटले आहे की या उन्हाळी हंगामात कमाल तापमानात वाढ होण्याची शक्यता आहे. एप्रिल महिना संपत असतानाच त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. त्यामुळे इराण आणि इस्रायलमधील तणाव महागाईच्या आगीत आणखी भर घालत आहे. हीच चिंता रिझर्व्ह बँकेला सतावत आहे. चालू वर्षाचे पहिले तीन महिने जानेवारी ते मार्च या कालावधीत किरकोळ महागाई दरात सातत्याने घट होत आहे. एप्रिल महिन्यात सांख्यिकी मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्च महिन्याच्या महागाईच्या आकडेवारीत किरकोळ चलनवाढीचा दर पाच टक्कयांवरून ४.८५ टक्कयांवर आल्याचे पहायला मिळाले आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर ५.७ टक्के होता. २०२३-२४ च्या चौथ्या तिमाहीमध्ये सरासरी महागाई दर पाच टक्के राहिला आहे; पण अन्नधान्य महागाईचा धोका कायम आहे. कच्चे तेल १०० डॉलर प्रति पिंप दरापर्यंत जाऊ शकते. रिझर्व्ह बँकेच्या मते या उन्हाळ्यात अन्नधान्याच्या महागाईबाबत सावध राहण्याची गरज आहे. कारण खाद्यपदार्थांच्या महागाईमुळे मोठा फटका बसू शकतो. असामान्य हवामानामुळे महागाईचाच धोका नाही, तर दीर्घकालीन भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती अस्थिर राहू शकतात. अलीकडेच, कच्चे तेल प्रति पिंप ९१ डॉलर प्रति पिंप दरावर पोहोचले असून अनेक तज्ज्ञ ते प्रति पिंप शंभर डॉलरपर्यंत जाण्याचा अंदाज वर्तवत आहेत.
गेल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेने २०२४-२५ च्या पहिल्या पतधोरण बैठकीचे इतिवृत्त जारी केले. त्यात सदस्यांनी अन्न महागाईला सर्वात मोठा धोका असल्याचे म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की महागाईबाबत अत्यंत सावध राहण्याची गरज आहे. अन्य तज्ज्ञ सदस्य मायकेल देबब्रता पात्रा यांच्या मते सध्याची महागाई आणि अन्नधान्य महागाई दराच्या परिणामांबाबत समोर येणारी आकडेवारी अन्नधान्य महागाईचा धोका कायम आहे, हे दाखवण्यासाठी पुरेशी आहे. मे २०२४ पर्यंत तापमान वाढल्याने किमती वाढतील, असा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
खाद्यपदार्थ आणि कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने महागाई वाढली, तर २०२४ मध्ये महागड्या कर्जातून दिलासा मिळण्याची आशा बाळगता येणार नाही. शिवाय, महागाईचा दर वाढल्याने लोकांच्या बचतीवर परिणाम होईल. यापूर्वी, अनेक अर्थतज्ज्ञ आणि एजन्सींनी २०२४ च्या उत्तरार्धात रिझर्व्ह बँकेकडून धोरणात्मक दरांमध्ये कपात होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती; परंतु हवामानातील बदल आणि जागतिक तणाव लक्षात घेता सध्या रिझर्व्ह बँक आपले धोरण दर बदलण्याचा कोणताही धोका पत्करणार नाही. गेल्या आठवड्यात, मॉर्गन स्टॅन्लेच्या अर्थशास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे की २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारतीय रिझर्व्ह बँक आपल्या धोरणात्मक दरांमध्ये म्हणजेच रेपो दरात कपात करण्याची शक्यता खूप कमी आहे. अन्नधान्य महागाई आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्याने महागाई वाढण्याचा धोका असल्याने कर्जे स्वस्त होण्याची आशा धुळीस मिळाली आहे.