आधी सूरत आणि आता इंदौर. काँग्रेस पक्षापुढचे प्रश्नचिन्ह अधिक ठळक करणाऱ्या दोन घटना गेल्या सात आठ दिवसाच्या अंतराने घडल्या आहेत. राहुल गांधींनी २०१९ च्या पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पक्षाध्यक्षपद सोडून दिले. त्या नंतर कॅांग्रेस पक्षाची जी निर्नायकी स्थिती झाली ती अधिकाधिक बिघडतच गेली. सुरुवातीला दोन चार महिने सारे वरिष्ठ नेते धाऊन दाऊन राहुल गांधींच्या विनवण्या करत राहिले, कीय आणि अध्यक्षपद घ्या. तुमच्यासिवाय पक्षाला तरणोपायच नाही. पण ते बधले नाहीत ते परदेशता जाऊन विपश्यना करत राहिले. नंतर सोनिया गांधींच्याच गळ्यात पुन्हा एकदा अध्यक्षपदाची माळ घातली गेली. पण त्या नामधारीच राहिल्या. कारण प्रकृती साथ देत नव्हती. काँग्रेसचे सूरजेवाला आणि वेणुगोपाळ सारखे पदाधिकारीच कारभार हाकत होते . राहुल गांधी पडद्या मागून सूत्रे हलवत होते. प्रश्न देशाला असा पडला होता की मग राहुल स्वतःच का नाही पुढे होऊन जबाबदारी घेत ? पण या पक्षात प्रश्न कितीही विचारा उत्तराचा पत्ता कधीच लागत नाही! २३ ज्येष्ठ नेत्यांनी या मनमानीला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्याचा आग्रह धरला. पक्षाला पूर्ण वेळ काम करणारा अध्यक्ष हवा असे सांगितले. त्या २३ नेत्यांमध्ये आपले पृथ्वीराज बाबा देखील होते. त्या ग्रुप ऑफ २३ च्या गटाचे नेतृत्व करणारे गुलाम नबी आझाद आणि कपिल सिब्बल यांच्यावरच पक्ष सोडण्याचा पाळी आली. दोन चार नेत्यांना छोटी मोठी पदे मिळाली. शेवटी मल्लीकार्जुन खर्गेंना अध्यक्षपदही दिले गेले. पण आजही पक्षाचे निर्णय घेतं कोण? याचे एकच उत्तर आहे, राहुल गांधी ! २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांत सपशेल पराभव झाल्या नंतर राहुल गाधींनी राजीनामा दिला होता. आता २०२४ च्या निवडणुकीत जेंव्हा काँग्रेसचा पराभव होईल तंव्हा राहुल गांधी कोणेते पद सोडणार हा खरा प्रश्न आहे. कारण पक्षाला फार आशा नाहीत. मनता बॅनर्जींनी सरळच जाहीर करून टाकले होते की कॅांग्रेसला देशात चाळीस जागा जरी मिळाल्या तरी पुष्कळ झाले. राजस्थानातील फलोदीचे जगप्रसिद्ध सटोडिये सट्टा बाजारात काँग्रेसला फक्त २७ ते ३४ जागा देत आहेत. अशा स्थितीत कॅांग्रेसचे काही खरे नाही असे त्याच पक्षाच्या छोट्या मोठ्या नेत्यांना वाटत आहे. दिल्ली प्रदेश कॅांग्रेसचे अध्यक्ष लवली सिंग राजीनामा देऊन मोकळे झाले आहेत. पक्षाचे जवळपास सारेच राष्ट्रीय प्रवक्ते भाजपात जाऊन बसले आहेत. नाना पटोले आणि विजय वडेट्टीवारांसारख्या महाराष्ट्राच्या कॅांग्रेस पक्षाच्या बड्या पुढाऱ्यांना त्यांच्या मतदारसंघातील काँग्रेस विजया बद्दल छाती ठोकपणाने सांगता येईल अशी स्थिती आज दिसत नाही. अशा स्थितीत सूरतचा उमेदवाराचा निवडणूक अर्ज बाद झाला व तिथे भाजपाचा उमेदवार बिनविरोध विजयी जाहीर झाला हा एक काँग्रेससाठी मोठा धक्का होता आणि पाठोपाठ इंदौरच्या काँग्रेस उमेदवाराने स्वतःच कलेक्टर पुढे जाऊन अर्ज मागे घेऊन टाकला आणि पुढच्या तासाभरात तो भाजपाच्या मध्यप्रदेश कार्यालयात जाऊन बसला याला काय म्हणावे ?! नीलेश कंबानी या नगरपालिका निवडणूकीत पडलेल्या बांधकाम व्यवसायिकाला काँग्रसने सूरत लोकसभा मतदारसंगात उमेदवारी जाहीर केली होती. हा कंबानी पटेल समजाच्या आरक्षण आंदोलनातील एक सक्रीय कार्यकर्ता होता. त्याला नंतर सूरत मनपा निवडणुकीत पक्षाने तिकीट दिले. पण तिथेही तो पडला होता. त्याने अनेकदा आमदार किंवा खासदारकीसाठी पक्षाकडे प्रयत्न केले. या वेळी २०२४ च्या निवडणुकीत त्याचे प्रयत्न यशस्वी झाले आणि काँग्रेसने त्याला तिकीट जाहीर केले. त्याचे म्हणणे असे आहे की त्याने पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांना अन्य पदाधिकाऱ्यांना अर्ज दाखल करण्यासाठी बोलावले पण त्यांपैकी कोणीही सोबत गेले नाहीत. त्याला पक्षाची काहीच मदत मिळत नव्हती. कंबानींनी स्वतः तीन अर्ज दाखल केले. त्यानेच अधिक सुरक्षा म्हणून आपल्याच एका व्यावसायातील भागिदाराला डमी म्हणून अर्ज भरायला सांगितले. म्हणजे कंबानीची उमेदवारी काही करणाने मान्य झाली नाही व अर्ज फेटाळला गेला, तर हा डमी उमेदवार काँग्रेसचा पंजा घेऊन निवडणूक लढेल. प्रत्येक उमेदवारी अर्जावर त्या मतदारसंघताली एका मतदाराची स्वाक्षरी व कागदपत्रे जोडली जातात. हा मतदार उमेदवाराचा सूचक असतो. कंबानीच्या तीन अर्जावर जे सूचक म्हणून लोक होते ते त्याच्या कुटुंबातील, साडू मेहुणे व मित्रच होते. झाले असे की उमेदवारी दाखल केल्यानंतर कंबानीचे हे तीन सूचक जिल्हाधिकारी कार्यलयात गेले व त्यांनी सांगितले की आम्ही काही कंबानीच्या अर्जावर सह्या दिलेल्या नाहीत. अर्जावरची जी सही आहे ती आमची नाहीच. हे ते सांगत होते तेंव्हा तिथे भाजपाच्या जिल्हा संघटनेच वकील पदाधिकारी हजर होते. त्यांनी या तिघांना बसवले व त्यांच्याकडून रीतसर एक शपथपत्र करून घेतले व कंबानीच्या अर्जावर आपल्या सह्या नाहीत हे वदवून घेतले. जेंव्हा अर्जांची छाननी झाली तेंव्हा कंबानी व त्याचे सूचक तिघे हजर नव्हते त्यांच्या सह्यांबाबत व अर्जात चुका असल्या बाबतची हरकत भाजपा प्रतिनिधींनी सूरत जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे घेतली. तेंव्हा या चौघांना हजर राहून सुनावणी कार्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना रविवारी खास सुनावणी ठेवली. त्या सुनावणीकडे कंबानी तसेच त्याचे तिघेही सूचक फिरकलेच नाहीत. त्या वातावरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंबानीचा अर्ज कादपत्रांतील तृटीसाठी फेटाळून लावला. सहाजिकच कंबानीचा डमी उमदवाराचा अर्ज पुढे आला असता. पण भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी त्याही अर्जाला हरकती घेतल्या. त्याचेही सूचक तसेच तो स्वतःही गायब झाले होते. त्यामुळे डमी उमेदवाराचा अर्जही फेटाळता गेला. एव्हढे होई पर्यंत भाजपाच्या लोकांना पुरेसा वेळ मिळाला होता. त्यांनी शनिवार व रविवारच्या दिवसभरात त्या निवडणुकीतील अन्य आठ उमेदवारांना संपर्क केलाच असणार. त्यात बहुजन समाज पक्षाचाही एक उमेदवार होता. या आठली लोकांनी सोमवारी सकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाऊन आपापले उमेदवारी अर्ज मागे घेऊन टाकले. एकंदरीत १४ उमेदवार सूरतला निवडणुकीत उतरले होते. त्यातील चार अर्ज बाद झाले तर आठ लोकांनी अर्ज मागे घेतले. त्यामुळे रिंगणात केवळ भाजपाचा एकच उमेदवार उरला. सहाजिकच अर्ज मागे घेण्याची मदत संपल्यानंतर एकच उमदवार शिल्लक असल्याने तो निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेने विजयी जाहीर केला गेला. भाजपाने या निवडणुकीतील पहिला विजय हा असा बिनविरोध मिळवला असून याची नोंद इतिहासात झाली आहे. अर्थात हा काही एकमेव बिनविरोध निवडणुकीचा प्रकार नाही. भारतातील पहिल्या ९५२ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून काही उमेदवारी हे असेच बिनविरोध विजयी झाले आहेत. अगदी अलिकडेही काही निवडणुकांमध्ये एक दोन उमेदवार असे विजयी झाले होते. पण सूरतला झाला तो प्रकार प्रथमच घडला असे म्हणावे लागेल. काँग्रेस उमेदवारांच्या अनिच्छेमुळे तसेच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे उमेदवारी अर्ज फेटाळला गेला आणि भाजपाने बाकी उमेदवारांना विनवणी करून वा आमीषे दाखवून अर्ज परत घेतले जातील याची काळजी घेतली. परवाचा इंदौर निवडणुकीतील प्रकारही असाच आहे. फक्त तिथे भाजपाला बिनविरोध निवडणूक करता आलेली नाही. पण त्या निवडणुकीत आता राम उरलेला नाही. भाजपाचा उमेदवार तिथे विजयी झाल्यातच जमा आहे. इंदौर ही मध्यप्रदेशातील एक महत्वाचे शहर. तिथे अक्षय कांती बम याला पक्षाने उमेदवार दिली होती. त्याने अर्ज मागे घेण्याच्या अखेरच्या क्षणी जाऊन अर्ज मागे घेऊन टाकला. परिणामी तिथे काँग्रेसचा पंजावर लढण्यासाठी कोणीच उरले नाही. कैलाश विजयवर्गीय हे भाजापचे नेते व मंत्री यांच्या सोबतच हे बम महाशय इंदौरच्या भाजपा कार्यालयात लगेचच गेले आणि त्यांनी भाजपात रीतसर प्रवेश केला. या प्रकाराला कणते उत्तर काँग्रेसकडे आहे ?