शिवसेनेत विधानसभा आणि लोकसभेची उमेदवारी देताना उद्धव ठाकरे इच्छुक उमेदवारांना ५०लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत रक्कम आगाऊ मागायचे अशा आशयाचा आरोप मूळचे शिवसैनिक असलेले आजचे भाजपाचे केंद्रीय मंत्री आणि सध्याचे उद्धव ठाकरे यांचे कट्टर विरोधक नारायण राणे यांनी केला असल्याचे वृत्त आहे. नारायण राणे यांनी जसा हा आरोप उद्धव ठाकरेंवर केला तशाच प्रकारचे अनेक आरोप राजकीय वर्तुळात वेळोवेळी होत असतात. सर्वसाधारणपणे राजकीय वर्तुळाशी संबंधित व्यक्तींच्या कानावर असे आरोप वेळोवेळी येत असतात. हे बघता आज राजकारण हे समाजकारण न राहता व्यापार झाला आहे की काय अशी शंका सर्वसामान्य माणसाच्या मनात आल्याशिवाय राहत नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि नंतर काही वर्ष आपल्या देशात राजकारण हे तत्त्वाचे व्हायचे. त्यावेळी देशात दोन किंवा तीनच प्रमुख विचारधारा होत्या. एक काँग्रेसची, दुसरी समाजवादाची, आणि तिसरी हिंदुत्वाची, या तीन प्रमुख विचारधारांभोवतीच देशाचे राजकारण फिरायचे, आणि हे राजकारण करणारे सर्वच राजकारणी घरचे खाऊन लष्करच्या भाकरी भाजणारे असे असायचे. आज मात्र अगदी विपरीत चित्र झाले आहे. अर्थात हे चित्र हळूहळू जसा काळ जाऊ लागला तसे बदलू लागले होते. आज राजकारणात आर्थिक देवाणघेवाण ही महत्त्वाची ठरली आहे, आणि त्याचबरोबर राजकारण करायचे तर खिशात काही लाख रुपये हवेतच हे तत्व अगदी सर्वसामान्यांनाही माहिती झालेले आहे.
सुरुवातीच्या काळात तत्त्वासाठी निष्ठा अर्पण करून अगदी गरिबी गरिबीत राजकारण करणारे राजकारणी होते. हे राजकारणी पक्ष चालवायचा आणि निवडणूक लढवायची तर समर्थकांकडून आणि जनतेकडून पै पै गोळा करून गाडे पुढे न्यायचे. महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्याही राजकारणात अशीही काही उदाहरणे होती की त्या व्यक्तींना सर्व पक्षात सन्मान मिळायचा, आणि त्या व्यक्तींना निवडून आणण्यासाठी लोक स्वतः पैसा गोळा करून त्यांचा प्रचार करायचे. विदर्भात अमरावतीतील डाव्या विचारसरणीचे राजकारणी सुदामकाका देशमुख किंवा वर्धेतले रामकृष्ण घंगारे ही त्यातलीच उदाहरणे होती. ज्यावेळी अमरावतीकरांनी सुदामकाकांना लोकसभेत निवडून पाठवायचं ठरवले त्यावेळी “तुमचाच गेरू आणि तुमचाच चुना, सुदामकाकांना निवडून आणा” ही घोषणा सर्वत्र तोंडोतोंडी झाली होती. म्हणजेच प्रचारासाठी भिंती रंगवायच्या तर त्यासाठी लागणारा गेरू आणि चुना हा सुद्धा कार्यकर्त्यांनी स्वतःच्या पैशाने घेतलेला होता, आणि सुदाम काकांचा प्रत्येक समर्थक हे अभिमानाने सांगत होता ,आणि करतही होता.
त्या काळात निवडणूक प्रचार करण्यासाठी दिवसभर फिरायचे आणि मतदानाच्या दिवशी दिवसभर बुधभर बसायचे तर कार्यकर्ते घरून स्वतःचाही डबा आणायचे आणि इतर चार जणांचा ही डबा आणायचे. उमेदवाराकडून किंवा पक्षाकडून कोणाचीही काहीही अपेक्षा नसायची. वस्तीतल्या सुहृदाकडे असलेले लग्न जसे वस्तीतला प्रत्येक नागरिक आपल्याच मुलीचे लग्न समजून धावायचा, तसाच प्रकार या निवडणुकांमध्येही चालायचा.
पक्षांचाही हाच प्रकार असायचा. पक्ष कार्यालय कुणीतरी कार्यकर्त्याच्या घरी असायचे. अर्थात त्याचे भाडे कधीच घेतले जात नव्हते. कार्यालयात येणाऱ्या जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी चहा सुद्धा त्या कार्यकर्त्याच्या घरची गृहिणीच करून द्यायची. जर गृहिणी घरी नसेल, किंवा घरचे दूध संपले असेल तर मग सगळ्यांनी वर्गणी जमवून चौकातल्या टपरी वरून चहा आणला जायचा. पक्षाचा पत्रव्यवहार हाताने लिहूनच असायचा. तोही चांगले हस्ताक्षर असणारा कार्यकर्ता उत्साहाने करायचा. अशा पद्धतीने राजकीय पक्षा चालत होते, आणि निवडणूकाही लढल्या जात होत्या.
आज मात्र परिस्थिती पूर्णतः बदललेली आहे. या देशात निवडणूक आयोगाकडे नोंदलेले काही हजार पक्ष अस्तित्वात आहेत. अजूनही नवे नवे पक्ष समोर येतातच आहेत. आज नवीन पक्ष काढायचा तर प्रत्येक पावलावर पैसा लागतो. पक्षाचं लॉन्चिंग करायचं तर शिवाजी पार्कवर दणदणीत सभा घ्यावी लागते. अशी एक सभा आयोजित करायला किती खर्च येतो हे सुज्ञ वाचक जाणून आहेत. नंतर प्रत्येक टप्प्यावर पैसा लागतो. पूर्वी पक्ष कार्यासाठी पदाधिकारी गावोगावी फिरायचे, तेव्हा खिशातून पैसा टाकून थर्ड क्लासने प्रवास करायचे. आज एसी टू टायर किंवा मग जिथे विमान सेवा असेल तिथे विमानाशिवाय आम्ही बोलत नाही. पूर्वी ज्या गावात कामाने गेले असाल, तिथल्या दुसऱ्या कार्यकर्त्याच्या घरी एक रात्र झोपायची सोय केली जायची. आणखी कोणाकडे तरी जेवणाची सोय व्हायची. आज तसे होत नाही. येणारा प्रत्येक कार्यकर्ता महागड्या हॉटेलमध्येच उतरतो. असे प्रत्येक टप्प्यावर लागणारे खर्च करण्यासाठी राजकीय पक्षाला पैसा तर लागणारच.
मग त्यासाठीच असा पैसा मागितला जातो असे बोलले जाते. नारायण राणेंनी ५० लाख ते १ कोटीचा आकडा सांगितला आहे. राणेंनी शिवसेना सोडली २००५ मध्ये. हा त्या वेळचा रेट असावा. २०२० मध्ये महाआघाडी सरकारने विधान परिषदेतील राज्यपाल नामनियुक्त १२ सदस्यांसाठी यादी शिफारस करून राज्यपालांकडे पाठवली. त्यावेळी मुंबईतील एका स्थानिक काँग्रेस पदाधिकाऱ्याने राज्यपालांना पत्र लिहून आरोप केला होता की काँग्रेसतर्फे जी नावे राज्यपालांकडे पाठवली गेली त्या प्रत्येक उमेदवाराकडून काँग्रेस श्रेष्ठींनी प्रत्येकी पाच कोटी घेतले होते. हा आरोप फक्त पत्र लिहून केला नव्हता तर त्या पदाधिकार्‍याने वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेरासमोर बोलूनही हा आरोप केला होता. त्यावेळी या आरोपाचा व्हिडिओ समाज माध्यमावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. त्यावेळी आम्ही अशा प्रकारची कोणतेही पैसे घेतले नाहीत असा कोणताही खुलासा काँग्रेस पक्षाकडून करण्यात आला नव्हता हे विशेष. जर त्यावेळी कॉंग्रेसने दरडोई ५ कोटी घेतले असतील तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने किती घेतले असणार हा मुद्दा देखील समोर येतोच..इथे आता प्रश्न असा निर्माण होतो की आज एखाद्या पदासाठी उमेदवारी मिळवणारे इच्छुक जर आज पक्षाला किंवा नेत्यांना असे लाखात किंवा करोडोत पैसे देत असतील, तर एकतर ते पैसे आणतात कुठून, आणि आज त्यांनी पैसे दिले तर आपल्या पुढच्या कार्यकाळात ते पैसे दाम दुपटीने वसूल करण्यासाठी ते प्रयत्न करणारच. यातूनच भ्रष्टाचार सुरू होतो. मग जनतेचे करायचे प्रत्येक काम हे किंमत मोजल्याशिवाय केले जात नाही, अशा तक्रारी समोर येतात.
हे सर्वच प्रकार जर खरे असतील, तर राजकारण हा एक घाणेरडा धंदा झाला आहे असे नाईलाजाने म्हणावे लागते. आज निवडणूक लढवायची तर करोडोत पैसा खर्च होतो. प्रचारासाठी दारोदार फिरणारे कार्यकर्ते दररोज सकाळी खर्चासाठी पैसे मागतात. त्याशिवाय साधे पत्र छापायचे तरी त्यासाठी पैसा लागतो. वाटण्याचा खर्च वेगळा, प्रत्येक उमेदवाराला खिशातून पैसा तर खर्च करावा लागतोच. त्याशिवाय पक्षही त्याला पैसा पाठवत असतो. त्यासाठी मग उद्योगपतींना आणि व्यावसायिकांना हाताशी धरले जाते. त्यांचे भले बुरे उद्योग निस्तरून दिले जातात. त्याची किंमत वसूल केली जाते, आणि अशा इच्छुक उमेदवारांकडूनही पैसा घेतला जातो. तेव्हाच निवडणुका लढवून जिंकल्या जातात, आणि नंतरही वर्षानुवर्ष पक्ष चालवला जातो. आज देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांची राजधानी दिल्ली आणि महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईतील कार्यालये बघितली तर ती कार्यालय पूर्णतः कार्पोरेट कल्चर ची झालेली दिसतात. तिथे पगारी नोकरही आहेत. इतकेच काय तर पगारी कार्यकर्तेही आहेत. त्यासाठी पैसा तर लागणारच. म्हणूनच मग राजकारणाचे हे व्यावसायिकीकरण केले जाते. आज हे प्रकार अगदी उघडपणे केले जातात. आणि त्याबाबत बोललेही जाते. मात्र हे कितपत योग्य आहे याचा विचार जनसामान्यांनीही करायला हवा. शिवसेनाप्रमुख हिंदुरुदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे नेहमी म्हणायचे की आम्हाला ९०% समाजकारण आणि १० टक्के राजकारण करायचे आहे. आज नेमके उलटे झालेले आहे. याला कुठेतरी रोखावे लागणार आहे. तरच हा राजकीय भ्रष्टाचार थांबू शकेल.त्यासाठी काय करावे लागेल, यावर समाजातील सर्वच विचारवंतांनी एकत्र येऊन विचार करायला हवा आणि सर्वमान्य असा तोडगाही काढायला हवा. हा तोडगा काढण्याची प्रक्रिया आजच सुरू व्हायला हवी. उद्या कदाचित उशीर झालेलाही असू शकतो. जर असेच चालू राहिले तर आपण अराजकाच्या दिशेने वाटचाल करू हे निश्चित.