प्रवासी समितीचा प्रशासनाला सवाल
रमेश औताडे
मुंबई : भारतीय सैन्य दलानंतर भारतीय रेल्वेला अर्थसंकल्पात सर्वात जास्त आर्थिक तरतूद केली जाते. मात्र रेल्वेची सेवा ही प्रवाशांची आहे की कंत्राटदार व रेल्वे अधिकाऱ्यांचे उखळ पांढरे करण्यासाठी आहे. ज्या ठिकाणी त्या कामाची दुरुस्ती करण्याची गरज नसताना ती कामे करोडो रुपयांची टेंडर काढून केली जात आहेत. पिण्याचे पाणी नसणे, अस्वच्छ प्रसाधनगृह, बंद पंखे, बसण्यास अपुरी बाकडी, अशी अनेक प्रकारची गैरसोय असल्याने प्रवासी सेवा सुविधा पासून वंचित राहत आहेत. प्रवाशांची चूक काय ? ते मोफत प्रवास करतात का ? असे अनेक सवाल करत प्रवासी समिती चे अध्यक्ष व माहिती अधिकार कार्यकर्ते अमोल मोरे यांनी रेल्वे प्रशासनाला धारेवर धरत पत्रव्यवहार करत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
रेल्वे डब्यातील स्वच्छता, बंद असलेले पंखे, दरवाजाच्या तुटलेल्या कड्या, जॅम झालेल्या खिडक्या, भिकारी, तृतीय पंथी यांनी डब्यात सुरू केलेला मनमानी व्यवसाय, मोबाईल चोर, अस्वच्छ मुतारी, रेल्वे स्थानकातील बंद असलेले पंखे, अर्धी अक्षरे गायब झालेली इंडिकेटर्स, बसायला अपुरी बाकडी, जी आहेत त्यावर भिकारी व गर्दुल्ले यांनी केलेले अतिक्रमण, पिण्याच्या पाण्याची पाणपोई बंद असल्यामुळे विकतचे पाणी घ्यावे लागते. अशा अनेक प्रकारे गैरसोईचा सामना करत मजबुरीने घामाच्या धारांनी ओलेचिंब झालेले प्रवासी संतप्त होत नाराजी व्यक्त करत आहेत.
ज्या ठिकाणी गरज नसताना दुरुस्तीची कामे काढली जातात. जसे की , नवीन लाद्या मोठ्या ड्रिल मशीन ने काढणे, या लाद्या नवीन असताना कांत्रादराला या लाद्या चेंज करायला सांगण्यापेक्षा ज्या कंत्राटदाराने पंखे, पाणी, स्वच्छता याची टेंडर भरून सेवा देण्याचे मान्य केले असताना ते बडे कंत्राटदार रेल्वे अधिकाऱ्यांचे का ऐकत नाहीत ? प्रवाशी फुकट प्रवास करतात का ? असे अनेक सवाल प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष अमोल मोरे यांनी पत्रव्यवहार करून रेल्वे प्रशासनाला विचारले आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस हे ऐतिहासिक वास्तू म्हणून नोंद झालेले आहे. त्या ठिकाणी वारांगना, फेरीवाले, भिकारी, पान तंबाखू गुटखा विक्री होत आहे, अनधिकृत पणे बोगस फेरीवाल्यांनी मूळ रस्ता, फुटपाथ अडवले आहेत. स्थानिक पोलीस, रेल्वे पोलीस, होमगार्ड, सुरक्षा महामंडळ रक्षक, आरपीएफ जवान, पालिका विजिलांस डिपार्टमेंट, रेल्वे दक्षता पथक, इतर सर्व यंत्रणा यांना वेतन भत्ते, वेतन आयोग, बोनस, पेन्शन इतर सेवा सुविधा कर्तव्य पार पाडत नसतानाही का दिल्या जातात? असे अनेक सवाल प्रवासी व प्रवासी संघटना करत आहेत.