ठाणे : घाटकोपर येथे जाहिरात होर्डिग्ज कोसळून १४ जणांचा बळी गेल्यानंतर ठाणे शहरातील मोठमोठ्या होर्डिंग्जमुळे सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाणे महापालिका सतर्क झाली असून शहरातील सर्वच होर्डिंग्जची झाडाझडती घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात सर्व होर्डिंग्जमालकांना बुधवारी (ता. १५) होणाऱ्या बैठकीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले असून त्यानंतर योग्य ती कार्यवाही होणार आहे.
ठाणे शहरात प्रवेश केल्यापासून ते अगदी गायमुखपर्यंत शेवटच्या टोकापर्यंत सर्वत्र महाकाय होर्डिंग्ज सर्वांचे लक्ष वेधून घेतात. पालिकेच्या आकडेवारीनुसार शहरात सुमारे अशी ५२८ होर्डिंग्जचे मनोरे आहेत; मात्र प्रत्येक पावसाळ्यात या होर्डिंग्जचा मुद्दा ऐरणीवर येतो. ठाण्यात यापूर्वीही जाहिरात होर्डिंग स्टँड कोसळल्याच्या घटना घडल्या आहेत. २०२१ च्या सप्टेंबरमध्ये मासुंदा तलावसमोरील शिवाजी मैदानाबाहेरचे होर्डींग केसळले होते. यामध्ये सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही. गेल्यावर्षी ६ मार्चला झालेल्या अवकाळी पावसात कापूरबावडी परिसरातील होर्डिंग कोसळून सहा वाहनांचे नुकसान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर शहरातील या होर्डिंगसचे कालबद्ध पद्धतीने स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याच्या सूचना गेल्या वर्षी तत्कालीन पालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी दिल्या होत्या. तसेच दुर्घटना घडल्यास सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार सर्व होर्डिंग मालकांनी हे स्ट्रक्चरल ऑडिट सादर केल्याची माहिती पालिकेने दिली; पण तरीही घाटकोपरच्या दुर्घटनेनंतर ‘भय इथले संपत नाही’ अशीच परिस्थिती आहे. वास्तविक पालिकेच्या तिजोरीत भर पडावी, यासाठी होर्डिंगच्या मनोऱ्यांना परवानगी देण्यात आली; पण हे होर्डिंग पावसाळ्यात जीवघेणे ठरण्याची भीती बळावली आहे.
घोडबंदर पट्ट्यात सर्वाधिक धोका
रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या भल्या मोठ्या होर्डिंगची सर्वाधिक संख्या घोडबंदर भागात असल्याचे आढळते. ढोकाळी, मानपाडा, कापूरबावडी, गायमुख येथून जाणाऱ्या महामार्गाला लागून असे शेकडो होर्डिंग आहेत.
लवकरच ठोस भूमिका
घाटकोपर येथे झालेल्या दुर्घटनेनंतर पालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. पालिकेने सर्व होर्डिंग मालकांची बैठक घेण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या रिपोर्टसह सर्वांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. धोका किंवा दुर्घटना टाळण्यासाठी कोणते नवीन उपाययोजना करणे आवश्यक आहेत. यासंदर्भात त्यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी दिली.