शरद पवारांनी आणखी एक वादग्रस्त विधान केले आहे आणि नंतर असेही सांगितले आहे की मी तसे बोललोच नाही ! शरदराव पवार हे महाराष्ट्रातील सर्वात ज्येष्ठ राजकारणी आहेतच, मात्र ते सर्वात श्रेष्ठ राजकारणी ठरले नाहीत. त्यांच्या राजकारणाच्या व राजकीय शक्तीच्याही मर्यादा अनेकदा स्पष्ट झाल्या आहेत. ते धूर्त आहेत, धोरणी आहेत. ते देशाचा व राज्याच्या विकासाचा दीर्घकाळाचा विचार करू शकतात. योजनांना गती देऊ शकतात. त्यांची प्रशासनावरील पकड मजबूत होती आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळींशी संवाद साधणे, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे, त्यांच्याकडून स्फूर्ती घेणे, हेही त्यांनी वेळो वेळी केले आहे. त्या बाबतीत पवार साहेबांची तुलना त्यांचे राजकीय गुरु यशवंतराव चव्हाण साहेबांशी ( आणि ज्यांनी पवारांना गुरु मानले त्या मोदीसाहेबांशीही ) सहजच होऊ शकते ! पण वेळोवेळी वादग्रस्त विधाने ते करत असतात. ते वादळी भूमिकाही घेत असतात. पण त्याच वेळी घेतलेल्या भूमिकेवर ते टिकून राहतील की नाही अशी सतत शंका त्यांच्या मित्रांच्या मनातही तरळत राहते. अलिकडेच, एका मोठ्या इंग्रजी वृत्तपत्रांच्या दिल्लीतून आलेल्या संपादिका बाईंना पवार साहेबांनी साताऱ्याच्या मुक्कामात मुलाखत दिली. त्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली. ते असे म्हणाले की सध्याच्या स्थितीत काँग्रेस पक्ष हा पुन्हा उभारी घेतो आहे आणि विविध राज्यांत काम कऱणारे प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसच्या अधिकाधिक जवळ येत आहेत. त्यातील काही पुढच्या एक दोन वर्षात काँग्रेसमध्ये विलीनही होऊ शकतील. आता या विधानाचा थेट संबंध राष्ट्रवादी काँग्रेसशीच लावला जाऊ शकतो. कारण सातत्याने काँग्रेस विचाराशी सुसंगत अशी पक्षीय धोरणे राबवणारा महाराष्ट्रातील जर कुठला बऱ्यापैकी मोठा प्रादेशिक पक्ष असेल तर तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षच आहे. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकी नंतर शरद पवार आपल्या पक्षाचे स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त करतील आणि ते आपला पक्ष राहुल गांधींच्या नेतृत्वातील काँग्रेसमध्ये विलीन करतील अशा चर्चा लगेचच सुरु झाल्या. त्याच बरोबर, राज्यातील दुसरा मोठा प्रादेशिक पक्ष उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील सेना (उबाठा) हाही पवारांसमवेत काँग्रेसमध्ये विलीन होईल का, हाही प्रश्न विचारला जाऊ लागता. बाळासाहेब ठाकरेंचा कडवा काँग्रेस विरोध आता उद्धव ठाकरेंनी तसाही समाप्त केलेलाच आहे. ते काँग्रेसचे विचार आणि धोरणे यांच्याशी सहमत आहेत असेही दिसते आहे. त्यामुळे मातोश्रीचे पुढचे पाऊल हे प्रत्यक्षात काँग्रेसमध्ये जाण्याचे असेल का, हा प्रश्न ठाकरेंच्या विरोधकांना आवडणारा असला, तरी सध्याच्या स्थितीत ते शक्य होणार नाही. ठाकरेंच्या कार्यकर्त्यांना तर ते अजिबातच मान्य होण्यासारखे असणार नाही. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीत तसे म्हणता येणार नाही. 1978 आणि 1999 अशा दोन वेळा शरद पवारांनी काँग्रेस पक्षाचा त्याग केला आणि एकदा आपला पक्ष पुन्हा काँग्रेसमध्ये विलीनही करून टाकला. 1978 मध्ये वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेसचे सरकार पाडून पवार साहेबांनी काँग्रेस (एस) च्या नेतृत्वात आघाडीचे सरकार स्थापन केले. त्यात राजकीय दृष्ट्या उजवे व डावे असणारे सारेच नेते मंत्री राहिले. त्यानंतरच्या निवडणुकीत पुन्हा इंदिरा काँग्रेसचा झेंडा राज्यात फडकला. त्या नंतरची फक्त सहाच वर्षे पवार साहेब विरोधी बाजूला थांबले. 1986 मध्ये त्यांनी राजीव गांधींचे नेतृत्व स्वीकारून काँग्रेसमध्ये पुन्हा प्रवेश केला. पुढच्या दहा बारा वर्षात त्यांना काँग्रेसच्या माध्यमांतून मुंबईत आणि दिल्लीत सत्तेची अनेक उच्चपदे भोगता आली. ते मुख्यमंत्री राहिले. देशाचे संरक्षण मंत्री बनले. काँग्रेसचे लोकशभेतील नेते या नात्याने ते संसदेतील विरोधी पक्ष नेतेही बनले. त्या नंतर 1999 मध्ये त्यांनी सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाला उघड आव्हान दिले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना करून टाकली. त्या नाव झेंड्याखाली त्यांनी लोकसभा व विधानसभेची निवडणूक लढवली. संसदेत काँग्रेससह त्यांचा पक्ष अल्पमतात दिसला, पण राज्याच्या विधानसभेत पवारांचे 58 आणि काँग्रेसचे 75 असे 133 आमदार एकत्र आले. समविचारी विरोधी पक्षांची साथ मिळवली तर सत्ता येते, हे गणित स्पष्ट होताच, पवारांनी सोनिया गांधींना असलेला आपला विरोध गुंडाळून ठेवला. काँग्रेस बरबोर सत्ता स्थापन करून ते मोकळे झाले. खरेतर त्या निवडणुकीत नारायण राणेंच्या नेतृत्वातील शिवसेनचे 69 आणि गोपिनाथ मुंडेंच्या नेतृत्वातील भाजपाचे 56 असे युतीमध्ये निवडणुका लढवलेले 125 आमदार समोर होते. पण शेतकरी कामगार पक्ष, अपक्ष, भारिप बहुजन, जनता दल, कम्युनिस्ट अशा पक्षांना सोबत घेत पवारांनी सरकार बसवले. मात्र संख्या नसल्याने त्याचे नेतृत्व रा.काँकडे आले नाही. काँग्रेसचे आधी बंडखोर राहिलेले नेते विलासराव देशमुख राज्याच्या गादीवर बसले. या सर्व घडामोडी पण पाहात आलो आहोत. पवार साहेब करतात निराळे व बोलताता निराळे, हेही महाराष्ट्राने अनेकदा पाहिले आहे. अनुभवलेही आहे. त्यामुळे आताचे त्यांचे विधान व भविष्यातील त्यांची कृती यात अंतर नक्की पडणार असेही म्हणता येईल. राष्ट्रीय इंग्रजी दैनिकाच्या संपादकांशी साताऱ्या झालेल्या वार्तालापा संदर्भात नंतर पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारला गेला, तेंव्हा पवारांनी कानावर हात ठेवले. मी असे बोललोच नाही असे त्यांनी सांगून टाकले. त्या संदर्भात खुलासा करताना पवार म्हणाले की मी असे म्हणालो होतो की काँग्रेस व रा. काँ ( शप) असे आम्ही 2001 पासून एकत्र काम करत आहोत. आमचा विचार एकच आहे. नेहरु गांधींचा विचार आम्ही चालवतो. अनेक निवडणुका आम्ही एकत्रित लढलो आहोत. जर दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या तशा भावना असतील तर भविष्यात दोन्ही पक्ष एक होणे शक्य आहे अशा अर्थाचे माझे विधान होते. याचा अर्थ उद्या आम्ही काँग्रेसमध्ये विलीन होणार असा होत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी सांगितले की सर्वच प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होतील असेही नाही. शिवसेना उबाठा हा स्वतंत्र पक्ष आहे. आम्ही एकत्र आघाडीत काम करतो आहोत. पण त्यांचा विचार हा वेगळा आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत देशभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील भाजपा प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच जिंकेल असे अनुमान निघालेले असतानाच महाराष्ट्रात मात्र देशापेक्षा निराळे निकाल येतील असे राजकीय वर्तुळात वावरणारे लोक सांगतात. त्यात कितपत तथ्य आहे, हा एक महत्वाचा प्रश्न पवारांच्या विधानांच्या अनुषंगाने उपस्थित होतो. शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फुटला आणि अजितदादा-प्रफुल्ल पटेल यांच्या नेतृत्वातील गटाकडे चाळीस आमदार गेले. पक्षाचे मूळचे नाव व चिन्ह हेही दादांच्या गटालाच बहाल झाले. तीच स्थिती उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील शिवेसनेची झाली. एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात पक्षाचे बहुसंख्य आमदार, बहुतेक सारे खासदार, अन्य पदाधिकारी मातोश्रीपासून निराळे झाले. त्यांच्या गटालाच खरी शिवसेना म्हणून मान्यता व पक्षचिन्ह मिळाले. या फुटिरांना जनतेची साथ मिळणार नाही, तर मूळ पक्षाच्या नेत्यां विषयीच जनतेला सहानुभूती आहे, असा दावा ठाकरे व शरद पवारांकडून तसेच त्यांच्या उरलेल्या नेत्यांकडून केला जातो. प्रत्यक्षात या कथित सहानुभूतीचा लाभ मूळच्या नेतृत्वाला होतो की नाही, हे मतदानातच कळणार आहे. विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्टरातील मतदान संपले आहे. राज्यात मतदानाच्या चार फेऱ्या पार पडल्या आहेत आणि फक्त मुंबई व काही प्रमाणात उत्तर महाराष्ट्रातील जागांवरील मतदान पाचव्या व राज्यातील अखेरच्या फेरीत, 20 मे रोजी, व्हायचे आहे. पहिल्या चार फेऱ्यांतील पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यात मराठा आंदोलन, शेतकऱ्यांच्या अडचणी व बेरोजगारी असे मुद्दे जिव्हाळ्याचे ठरले होते. त्यावर नेमके काय झाले याचा आढावा काही गंभीर दैनिकांनी घेतला आहे. त्यांचा निष्कर्ष असा आहे की मराठा आरक्षण व बेरोजगारी हे प्रश्न काही मोदींच्या कार्यकाळात तयार झालेले नाहीत, तर ते आधीचेच मुद्दे आहेत उलट मोदींनी काहीतरी करण्याचा प्रयत्न केला आहे, अशी भावना मतदारांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे कथित सहानुभूतीसह या मुद्दांना मागे सारत मोदींच्या बाजूने झालेले मतदान हे विरोधकांना झालल्या मतदानापेक्षा अधिकचे ठरते आहे. 4 जूनलाच यातील तथ्य व सत्य समोर येईल. तोवर वाट पाहणे भाग आहे.