अर्थव्यवस्थेची भरारी, लोक कर्जबाजारी

लक्षवेधी

कैलास ठोळे

हल्ली बचतीपेक्षा खर्च करण्यावर जास्त भर दिला जातो. बाजारात चलन फिरले तर अर्थव्यवस्था चांगली राहते, हे जणू नव्या पिढीचे गृहितक बनले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील तिसर्‍या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था बनेल, मात्र आज रोजगारवाढ, महागाई आणि बचतीचे गणित विसंगत आहे. देशात बचतीचे प्रमाण खालावले आहे ‘मोतीलाल ओसवाल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस लिमिटेड’चा ताजा अहवाल याबाबत महत्वपूर्ण भाष्य करत आहे.

अमेरिकेसह जगभरात आलेल्या मंदीच्या संकटातून भारत वाचण्याचे कारण म्हणजे पूर्वीच्या लोकांची असलेली बचतीची सवय. गाठिशी काही पैसा, सोने-नाणे असले की अडचणीच्या काळात कामाला येतात, अशी भारतीयांची धारणा होती. घरगुती बचतीचे प्रमाण ४० टक्कयांच्या आसपास होते; परंतु पिढी बदलते, तशी मानसिकता बदलते. बचतीपेक्षा खर्च करण्यावर जास्त भर दिला जातो. बाजारात चलन फिरले तर अर्थव्यवस्था चांगली राहते, असा ठाम निर्धार जणू नव्या पिढीने केला आहे. बाजारात ‘नो कॉस्ट इएमआय’ आणि क्रेडिट कार्डवरच्या सवलती खर्च करण्याच्या मोहात पाडतात. कोरोनानंतर बचतीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले. उलट, खर्च वाढला. एकीकडे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गती जगात सर्वाधिक आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था काही वर्षांमध्ये जगातील तिसर्‍या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था होईल, असे सांगितले जाते. त्याच वेळी रोजगारवाढ, महागाई आणि बचतीचे गणित मात्र जुळत नाही. आता तर बचतीचे प्रमाण फारच खालावले आहे आणि त्याची रिझर्व्ह बँकेला चिंता वाटणे स्वाभावीक आहे. आपल्याकडे अंथरुण पाहून पाय पसरण्याची वृत्ती होती; परंतु आता अंथरुण मोठे करायचे आणि पाय पसरायचे; परंतु त्यासाठी कर्ज काढायचे, ही मानसिकता रुजत आहे. कर्ज काढल्याशिवाय माणूस मोठा होत नाही, हे खरे असले तरी घेतलेल्या कर्जाचा योग्य विनियोग आणि कर्जफेडीची क्षमता तयार केली पाहिजे. कर्ज वेळेवर फेडले तर बाजारात कर्जपुरवठा आणि परतफेडीचा प्रवाह चांगला राहतो. ही साखळी खंडित झाली, तर मात्र अडचणी येतात.
‘मोतीलाल ओसवाल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस लिमिटेड’चे अर्थतज्ज्ञ निखील गुप्ता आणि तनीषा लढा यांनी ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीमध्ये घरगुती कर्जाने जीडीपीच्या ३९.१ एवढा उच्चांक गाठला असल्याचा निष्कर्ष काढला. एका वर्षापूर्वी हेच प्रमाण ३६.७ टक्के होते. घरगुती कर्ज नवीन शिखरावर पोहोचण्याचा अंदाज असताना, २०२४ मध्ये गृहकर्जापेक्षा बिगर गृहकर्जे अधिक वेगाने वाढली. गैरसरकारी, गैरआर्थिक कर्जामध्ये घरगुती कर्ज ही एक प्रमुख चिंता आहे. वर्षभरात या कर्जात १६.५ टक्कयांची लक्षणीय वाढ झाली. नॉन-हाऊसिंग कर्जामुळे घरगुती कर्ज जीडीपीच्या ३९.१ टक्कयांच्या नवीन शिखरावर पोहोचण्याचा अर्थ असा की भारतीय कुटुंबे त्यांच्या सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत अधिक कर्जबाजारी झाली आहेत. ग्राहकोपयोगी वस्तू किंवा विवेकाधीन खर्चासाठी वापरल्या जाणार्‍या या प्रकारच्या कर्जाची वाढ गृहनिर्माण कर्जापेक्षा वेगाने झाली. याचा अर्थ असा की भारतीय अनावश्यक खरेदीसाठी अधिक कर्ज घेतात. अग्रगण्य भारतीय क्रेडिट ब्यूरो (सीआरआयएफ) हाय मार्क कडील डेटानुसार, वाहनकर्ज, दुचाकी कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, आणि गृह कर्ज यासारख्या ग्राहक कर्ज विभागांमध्ये ऑक्टोबर २०२३ ते डिसेंबर २०२३ दरम्यान सणासुदीच्या तिमाहीमध्ये वाढ झाली आहे. ग्राहक टिकाऊ कर्जाची उत्पत्तीत (मूल्य) २७.१ टक्कयांची लक्षणीय वाढ झाली आहे. शक्यतो सणासुदीच्या हंगामात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि उपकरणांवरील सवलतींमुळे लोक कर्ज घेऊन खरेदी करतात. वैयक्तिक कर्जाची उत्पत्ती (मूल्य) १३ टक्कयांनी वाढली आणि व्हॉल्यूममध्ये २२.३ टक्के वाढ झाली.
‘सीआरआयएफ’च्या अहवालानुसार पहिल्या दहा राज्यांनी पाच प्रमुख ग्राहक कर्ज उत्पादनांसाठी एकूण उत्पत्तीच्या (मूल्य) ७२ टक्के योगदान दिले. या दहा राज्यांमध्ये वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, ग्राहक टिकाऊ कर्ज आणि गृहकर्ज महाराष्ट्रात आणि दुचाकी कर्जासाठी उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक होते. मध्य प्रदेशला मागे टाकून केरळने उत्पत्तीनुसार (मूल्य) दहावे मोठे राज्य बनले. हा ट्रेंड रिझर्व्ह बँकेला अनेक कारणांमुळे चिंतित करतो. कर्जदारांना परतफेड करण्यात अडचण येत असेल, तर असुरक्षित कर्जामध्ये झपाट्याने वाढ झाल्याने क्रेडिट खराब होऊ शकते. यामुळे बँकांच्या वित्तव्यवस्थेवर दबाव येऊ शकतो आणि आर्थिक व्यवस्थेच्या एकूण स्थिरतेला धोका निर्माण होऊ शकतो. बुडीत कर्जाच्या उच्च पातळी असलेल्या बँकांकडे व्यावसायिक गुंतवणुकीसारख्या उत्पादक हेतूंसाठी कर्ज देण्यासाठी कमी पैसे असतात. त्यामुळे आर्थिक वाढीस अडथळा येतो. भारताचे गृहनिर्माण कर्ज काही देशांच्या तुलनेतकमी असले तरी त्याचे बिगरतारण घरगुती कर्ज आधीच ऑस्ट्रेलिया आणि जपानसारख्या विकसित अर्थव्यवस्थांच्या बरोबरीने आहे. यामुळे संभाव्य जादा कर्ज घेण्याबाबत चिंता निर्माण होते. अनेक दशकांपासून भारतात लोक उत्पन्नाचा मोठा भाग भविष्यासाठी वाचवत; मात्र आता त्यात बदल दिसून येत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अलीकडील आकडेवारीनुसार, भारतातील निव्वळ देशांतर्गत बचत ४७ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आहे. एखाद्या कुटुंबाचे कर्ज त्याच्या एकूण संपत्ती आणि गुंतवणुकीमधून वजा केल्यास त्याला निव्वळ घरगुती बचत म्हणतात.
आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये बचत सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ५.३ टक्के झाली आहे. ती २०२२ मध्ये ७.३ टक्के होती. ही घसरण अत्यंत चिंताजनक आहे. याच काळात देशांतर्गत कर्जामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. वार्षिक कर्ज जीडीपीच्या ५.८ टक्कयांवर पोहोचले आहे. १९७० नंतरची ही दुसरी सर्वोच्च पातळी आहे. लोक आपले घर चालवण्यासाठी कर्ज घेत असल्याने त्यांची बचत कमी होत आहे. जास्त कर्ज घेण्याच्या बाबतीत कुटुंबाला उत्पन्नाचा एक भाग कर्ज आणि त्याचे व्याज फेडण्यासाठी खर्च करावा लागतो. अशा परिस्थितीमध्ये कुटुंबाकडे बचतीसाठी फारच कमी पैसे शिल्लक आहेत. भारताच्या वाढत्या घरगुती कर्जाचा मोठा भाग विनातारण कर्जाचा आहे. यातील निम्म्याहून अधिक कर्जे ही शेती आणि व्यवसायाशी संबंधित आहेत. विशेष म्हणजे २०२२ मध्ये भारत विनातारण कर्जाच्या बाबतीत ऑस्ट्रेलिया आणि जपानच्या बरोबरीने आला आणि अमेरिका, चीनसह अनेक प्रमुख देशांना मागे टाकले. क्रेडिट कार्ड, विवाह आणि आरोग्य आणीबाणीसाठी घेतली गेलेली कर्जे एकूण घरगुती कर्जाच्या २० टक्कयांपेक्षा कमी आहेत; परंतु हा सर्वात वेगाने वाढणारा विभाग होता. कर्जदारांच्या अधिकृत आकडेवारीत तपशील नसणे ही मात्र एक मोठी समस्या आहे. कर्जदार कोणत्या प्रकारचे काम करतात, किती जणांनी किती कर्ज घेतले, कर्ज परतफेड कशी केली याचा व्यवस्थित डाटा उपलब्ध नसणे ही गंभीर बाब आहे. गेल्या दशकात कर्ज उपलब्धतेमुळे घरगुती कर्जात वाढ झाली आहे. गेल्या दशकात कर्ज घेणार्‍यांची संख्या वाढली आहे. एका व्यक्तीने मोठे कर्ज घेण्याऐवजी अनेक लोकांकडून कर्ज घेणे ही चांगली परिस्थिती आहे.
भारतात कर्जाचा दर जास्त तर कालावधी कमी आहे. सप्टेंबरमध्ये भारताच्या अर्थ मंत्रालयाने बचत कमी होण्याची आणि कर्जात वाढ होण्याची भीती नाकारताना म्हटले होते की लोक कोरोनानंतर कमी व्याजदराचा फायदा घेत कार, शिक्षण आणि घरे घेण्यासाठी कर्ज घेत आहेत. याशिवाय मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार अधिक लोक घर आणि कार यासारख्या गोष्टी खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेत आहेत; जे कोणत्याही संकटाचे लक्षण नाही. बचतीतील घसरणीमुळे कर्जाची परतफेड करण्याची चिंता वाढली आहे. याशिवाय, रथिन रॉय यांच्यासारख्या अर्थशास्त्रज्ञांनी जी-२० देशांमध्ये सर्वात कमी दरडोई उत्पन्न असलेल्या देशात कर्ज घेण्यावरील वाढत्या अवलंबित्वाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. सरकार मूलभूत सेवा आणि अनुदानासाठी कर्ज घेते तर कुटुंबे चैनीच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेत आहेत. एका वर्षासाठी कर्ज घेण्याच्या सध्याच्या उच्च पातळीमुळे भारताच्या आर्थिक किंवा व्यापक आर्थिक स्थैर्याला धोका नाही; परंतु ते असेच चालू राहिले तर धोका निर्माण होऊ शकतो. भारतीय ग्राहक एका चौरस्त्यावर उभा असून चांगले जीवन जगण्याचे स्वप्न पाहत आहे; परंतु त्याच्याकडे सार्वजनिक आणि पायाभूत सुविधा कमी आहेत आणि त्याचे उत्पन्न कमी आहे. तेदेखील अस्थिर आहे. दुसर्‍या शब्दांमध्ये सांगायचे तर भारतीय ग्राहक या गोष्टींमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. लोकांचे उत्पन्न कमी होत आहे की अर्थव्यवस्थेतील वस्तूंचा वापर कमी होत आहे असा प्रश्न उपस्थित होतो. या पातळीवर कर्जाचे प्रमाण वाढल्याने नव्या चिंता निर्माण होऊ लागल्या आहेत. जीडीपीमध्ये लक्षणीय वाढ असूनही, घरगुती कर्ज जास्त आणि बचत कमी असणे ही चिंतेची बाब आहे. श्रीलंका विदेशी कर्जाखाली दबला आणि भारतातील अंतर्गत कर्जाबाबत हा अहवाल समोर आला. तसे पाहता भारताचे परकीय कर्जही खूप जास्त आहे. २०२२ च्या मध्यात श्रीलंकेत गरिबी होती. इंधनाचे संकट, अन्न संकट, अनपेक्षित महागाई होती. त्यामुळे अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली. निवडणूक जिंकल्यानंतर राजपक्षे यांनी कर कमी केले. त्याचा परिणाम दिसून आला. इतर देशांच्या तुलनेत महसूल तुलनेने कमी होते आणि त्यावरील कर्ज वाढत गेले. यानंतर ‘क्रेडिट रेटिंग एजन्सीं’नी श्रीलंकेचे मानांकन कमी केले. तिथे महागाई प्रचंड वाढली. अन्नपदार्थही आयात करावे लागले आणि परकीय चलनाचा साठा रिकामा होऊ लागला. भारताची अर्थव्यवस्था श्रीलंकेपेक्षा बरीच वेगळी असली तरी जास्त कर्जामुळे परिस्थिती अडचणीची बनू शकते.
(अद्वैत फीचर्स)