या आठवड्याच्या सुरुवातीला मुंबईतील घाटकोपर परिसरात घडलेल्या दुर्घटनेतील प्रमुख आरोपी भावेश भिंडे याला अखेर काल अटक करण्यात आली आणि आज त्याला २६ मे पर्यंत पोलिस कोठडी ठोठावण्यात आली आहे. या दुर्घटनेत १६ निरपराध व्यक्तींचा मृत्यू झाला होता, तर शंभराच्या आसपास व्यक्ती जखमीही झाल्या होत्या. या प्रकरणाची चौकशी आता सीआयडी कडे देण्यात आली आहे.
ही घटना अशी की, मुंबईतील घाटकोपर परिसरात रेल्वे स्टेशन जवळील एका पेट्रोल पंपानजीक एक भव्य होर्डिंग उभारण्यात आले होते. अचानक आलेल्या वादळामुळे ते महाकाय होर्डिंग खाली कोसळले आणि तिथे पेट्रोलपंपावर असलेल्या व्यक्तींवर ते कोसळले. तिथे त्या होर्डिंगखाली आलेल्या दुचाकी आणि चार चाकी वाहनांचाही चुराडा झाला होता.ही घटना इतकी भयंकर होती की या ठिकाणी बचावकार्य तीन दिवस सुरू ठेवावे लागले होते.या घटनेने फक्त मुंबईच नव्हे तर उभा देश हादरला होता.
या घटनेनंतर जी काही माहिती बाहेर आली ती अशी की सदर होर्डिंग हे बेकायदेशीररित्या लावण्यात आले होते. कोणत्याही मोठ्या शहरात सार्वजनिक ठिकाणी जाहिरातीचे होर्डिंग लावायचे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काही नियम ठरलेले असतात. त्या नियमानुसार जिथे कुठे होर्डिंग लावायचे असेल त्या जागेची रितसर परवानगी मिळवणे गरजेचे असते. परवानगी घेतल्यानंतर ठरलेल्या नियमानुसार त्या होर्डिंगचे आकारमान असावे लागते. दुसरे म्हणजे त्या होर्डिंग्सची उभारणी अशा रीतीने करणे गरजेचे असते की कोणत्याही परिस्थितीत ते होर्डिंग खाली कोसळून कोणतही अपघात घडणार नाही. सदर घटनेत या ठिकाणी होर्डिंग लावताना कोणतेही नियम पाळले गेले नव्हते अशी माहिती बाहेर आलेली आहे. ज्या ठिकाणी पेट्रोल पंप उभा आहे त्या जागी पेट्रोल पंप उभारण्याचीही परवानगी आहे किंवा नाही याबाबत वेगवेगळी मते व्यक्त होत आहेत. प्रत्येक ठिकाणी होर्डिंग कोणत्या आकाराचे लावावे याबाबत काही निकष ठरलेले असतात, त्या निकषात दिलेल्या आकाराच्या तिपटीने मोठ्या आकाराचे हे होर्डिंग होते असे बोलले जाते. हे जर खरे असेल तर अपघात होणे अपरिहार्यच होते असे नाईलाजाने म्हणावे लागते.
या प्रकारामुळे महापालिका प्रशासन तातडीने जागे झाले आहे. मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या क्षेत्रात लावण्यात आलेल्या अशा सर्व होर्डिंग्सचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केले जात आहे. यात मुंबई शहरातच असे अनेक होर्डिंग्ज बेकायदेशीर रित्या लावण्यात आल्याची माहिती समोर येते आहे. मुंबईसह इतर शहरांमध्येही असे अवैध होर्डिंग्ज अनेक ठिकाणी लावलेले आहेत. आता या सर्व होर्डिंग्सची चौकशी होईल आणि त्यातील अवैध होर्डिंग्ज कदाचित काढले जातील. कदाचित काही देणे घेणे करून ते नियमितही केले जातील. मात्र या प्रकरणात प्रशासनाला जाग येण्यासाठी १६ निरपराध जीवांना प्राण गमवावे लागले ही बाब नाकारता येणार नाही.
आणखी एक मुद्दा असा की हे होर्डिंग त्या ठिकाणी काही चार दोन दिवस आधी लावले गेले नव्हते तर मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या अनेक महिन्यांपासून त्या ठिकाणी अशाच पद्धतीने होर्डिंग्ज उभारले जात आहेत. म्हणजे असा अवैध प्रकार गेल्या अनेक दिवसांपासून विनासाया सुरू आहे. त्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही हे यातून स्पष्ट होते.
होर्डींगचा मालक म्हणून भावेश भिंडे याच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. त्याला पोलिसांनी अटकही केली आहे. त्याला २६ मे पर्यंत पोलिस कोठडी मिळाल्याची माहिती आहे. त्यातून नेमके सत्य काय ते बाहेर येणारच.
ही जागा रेल्वेची आहे. जागा कुणाचीही असली तरी ज्या रस्त्यावर हे होर्डिंग लागले होते तो रस्ता मुंबई महापालिकेच्याच हद्दीत येतो. त्या रस्त्यावरून येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षिततेची काळजी ही महापालिकेलाच घ्यायची असते. मुंबई महापालिकेत अगदी बीट अधिकारी, वार्ड अधिकारी या टप्प्यापासून तर अगदी थेट महापालिका आयुक्तांपर्यंत अधिकाऱ्यांची फार मोठी फौज उपलब्ध आहे. त्यातील अनेक जण त्या रस्त्याने अनेकदा गेलेही असतील. असा अवैध प्रकार होतो आहे आणि हा गैरप्रकार भविष्यात धोक्याचा ठरू शकतो हे एकाही अधिकाऱ्याच्या लक्षात आले नसेल काय? जर लक्षात आले असेल तर त्यांनी कारवाई का केली नाही? जर लक्षात आले नसेल तर असे दुर्लक्ष केल्याबद्दल बिजबाबदार वर्तनासाठी ही अधिकारी देखील दोषी नाहीत काय? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
या देशात ही एक घटना घडली म्हणून त्यावर विचार होतो आहे. मात्र आपल्या आजूबाजूला अशा अनेक घटना घडत असतात. प्रत्येक शहराची रचना नियमानुसार व्हावी यासाठी काही निकष ठरलेले असतात. त्यानुसार कोणत्या जागेवर कशी इमारत उभारायची? किती जागा मोकळी सोडायची? रस्ते किती मोठे करायचे? खेळाचे मैदान किती मोठ्या जागेवर ठेवायचे? रस्त्याच्या बाजूला पदपथ किती मोठे ठेवायचे? या सर्व संदर्भात नियम ठरलेले असतात. त्या नियमानुसार शहरांचे नियोजन निश्चित केले जाते. त्याला नगररचना असे नाव आहे. मात्र या निर्धारित रचनेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कोणतेही काम होत नाही असे सातत्याने दिसून येते. अशी अनधिकृत बांधकामे होण्यासाठी जबाबदार कोण याची जबाबदारी आजवर कधीच निश्चित झाल्याचे दिसत नाही. जो प्रकार अनधिकृत इमारतींचा आणि झोपडपट्ट्यांचा तोच प्रकार रस्त्यावरील फुटपाथवर अतिक्रमण करणाऱ्या फेरीवाल्यांचाही आहे. त्याचप्रमाणे रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या व्यावसायिकांनी रस्त्यावर येऊन बेकायदेशीररित्या आपले जाहिरात फलक लावण्याचाही मुद्दा इथे पुढे येतो आहे. अशा प्रकारे कोणतीही परवानगी न घेता फुटपाथ वर केलेले अतिक्रमण, मग ते दुकानातील सामान ठेवण्यासाठी असो, किंवा मोठे मोठे जाहिरात फलक उभारण्यासाठी असो, किंवा मग फेरीवाले किंवा भाजीवाले यांनी फुटपाथ ताब्यात घेतलेले असो, ते जनसामान्यांना गैरसोयीचेच ठरतात. त्यामुळे मग फुटपाथवरून जाणारा माणूस शेवटी रस्त्यावर येतो. रस्त्यावरील गर्दी वाढत जाते, आणि त्यातूनच असे अपघात घडतात. वस्तूतः आधी नमूद केल्याप्रमाणे या सर्व बाबींना नियमाच्या चौकटीत बांधलेले आहे. मात्र नियम पाळले जातात किंवा नाहीत हे बघणारे अधिकारीच तिथे दुर्लक्ष करीत असतात. मग ते फुटपाथ वरील अतिक्रमण असो किंवा रस्त्याच्या दुतर्फा बेकायदेशीरपणे होर्डिंग्स उभारणे असो, अधिकारी कधीच त्याला प्रतिबंध करीत नाहीत. काही ठिकाणी देणे घेणे होऊन दुर्लक्ष केले जाते. त्यातूनच असे अपघात घडतात आणि अनेक निरप्राधांचे जीव जातात. असे जीव गेले की तितक्यापुरते प्रशासन आणि राजकीय नेते जागे होतात. मग सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करतात. या प्रकरणाची चौकशी केली जाते आणि त्यात एखादा भावेश भिंडे सारखा आरोपी पुढे करून त्याच्यावर कारवाई केली जाते. या प्रकाराला एकटा भावेश भिंडे हाच जबाबदार ठरत नाही. त्या ठिकाणी होर्डिंग उभा राहिला परवानगी देणारे किंवा परवानगी न घेता होर्डिंग उभारल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करणारे अगदी खालच्या माणसापासून तर महापालिका आयुक्तांपर्यंत प्रत्येक अधिकारी देखील तितकाच जबाबदार ठरतो. घाटकोपरच्या घटनेतही हे सर्व अधिकारी तितके जबाबदार धरावे लागतील. त्यामुळे या प्रकारात उच्चस्तरीय चौकशी होणे आणि सर्व संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे. तसे झाले तरच सर्व अधिकाऱ्यांवर आणि बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या व्यावसायिकांवर वचक बसेल, आणि भविष्यात असे जीवघेणे अपघात टाळता येतील, महाराष्ट्रातील शिंदे फडणवीस पवार सरकार ही संवेदनशीलता दाखवून कारवाई करेल अशी अपेक्षा नागरिकांनी करावी काय?