वाचक मनोगत
लोकसभेच्या रिंगणातील पाचव्या टप्याची निवडणूक नुकतीच पार पडली. ही निवडणूक खऱ्या अर्थाने गाजली ती मतदारांच्या गायब झालेल्या नावामुळे. मतदार याद्यांमधून मतदारांची नावे गायब होणे हे दर निवडणुकीस स्वाभाविक असले, तरी यंदा हे प्रमाण कित्येक पटीने अधिक होते. उन्हामुळे सर्वत्रचे वातावरण तापलेले असताना वारंवार यादी पडताळूनही आपले नाव सापडत नसल्याचे पाहून बहुतांश मतदारांचा पारा कमालीचा चढला होता. मतदान करणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य समजून प्रत्येक निवडणुकीला न चुकता मतदान करणाऱ्या अनेक जेष्ठ नागरिकांची नावेही यंदा मतदार याद्यांमधून गायब झाली होती. मतदार यादीतून नाव गायब होण्यापासून यंदा सेलिब्रिटी आणि राजकीय मंडळीही सुटली नव्हती. कल्याणमध्ये मतदार यादीमधून नावे गायब झालेल्या मतदारांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन केले तर अनेक नागरिकांनी आपापल्या परिसरातील राजकीय पुढाऱ्यांकडे तक्रार करण्यासाठी धाव घेतली. ‘भारतीय नागरिकत्व दर्शवणारे आधारकार्ड आमच्याकडे आहे, तर केवळ मतदार याद्यांमध्ये नाव नाही म्हणून आम्हाला मतदान करण्यापासून वंचित ठेवू नये. आधार कार्डाच्या आधारावर मतदान करण्यास परवानगी द्यावी’ अशीही मागणी याद्यांमध्ये नाव नसलेल्यांकडून केली जात होती. तर यंदा मतदार याद्यांमधून नाव गायब झालेल्यांची संख्या लाखाच्या पटीत असल्याने ४ जूनच्या आधी सर्व मतदार याद्या अद्यावत करून मतदानापासून वंचित राहिलेल्यांसाठी पुनश्च मतदान घेण्यात यावे अशीही मागणी काही नागरिकांकडून केली जात आहे. मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी निवडणूक आयोगासह सरकार विविध प्रयत्न करत असते. इथेतर मतदान करण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्यांचीच नावे गायब झाल्याने यंदाच्या मतदानाच्या टक्केवारीवर मोठा परिणाम झाला आहे. देशाला पोलिओमुक्त करण्यासाठी सरकार पोलिओ डोसच्या नियोजित तारखांना जोडून पुढील २-३ दिवस रेल्वे-बस स्टॅन्ड यांसह गर्दीच्या ठिकाणी ५ वर्ष वयाखालील बालकांना डोस देण्यासाठी कर्मचारी नियुक्त करते. एकही मूल पोलिओच्या डोसपासून वंचित राहू नये हाच यामागील सरकारचा हेतू असतो. मतदारांनाही मतदानापासून वंचित ठेवायचे नसेल, तर यादीतून गायब झालेल्या मतदारांसाठी सरकारला काहीतरी ठोस पावले उचलावीच लागतील !
सौ. मोक्षदा घाणेकर,
काळाचौकी, मुंबई