ममता बॅनर्जींना झटका, 2011 पासूनचे ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द, हायकोर्टाचा निर्णय
कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जींच्या सरकारने २०११ नंतर राज्यातील नागरिकांना दिलेल्या सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्रामुळे मिळणारे आरक्षण कोलकाता हायकोर्टाने रद्द केले आहे. सन २०११ पासून आजवर तब्बल पाच लाख नागरिकांना ममता बॅनर्जींच्या सरकारकडून ओबीसी प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले होते. मात्र, कोर्टाच्या या निर्णयामुळे आता या पाच लाख ओबीसींच्या सवलती आणि नोकरीतील संधीही संपुष्टात आली आहे.
कोलकात्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा फटका महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाला बसू शकतो असे विधीतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली, जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचं यश म्हणून सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासही सुरुवात केली. त्यामध्ये, 1967 च्या अगोदरचा कुणबी असल्याचा पुरावा ग्राह्य धरुन मराठा समाजाला कुणबी म्हणजेच ओबीसीचे प्रमाणपत्र देण्यात आलं आहे. तर, दुसरीकडे राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षणही दिलं आहे. मात्र, या आरक्षणावर सध्या कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यातच, आता कोलकाता हायकोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला असून प. बंगालमधील ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ममता बॅनर्जी सरकारकला तर मोठा धक्का मानला जातोच आहे पण त्याचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटू शकतात.
कोलकाता हायकोर्टाचे न्यायाधीश तपब्रत चक्रवर्ती आणि राजशेखर मंथा यांच्या खंडपीने ओबीसी प्रमाणपत्रासंदर्भात एका जनहित याचिकेवर सुनावणी केली.ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेवर या याचिकेतून आक्षेप घेण्यात आला होता. ओबीसी प्रमाणपत्र कायदा १९९३ अन्वये ही प्रकिया न राबवता ओबीसी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले होते.पश्चिम बंगाल मागास आयोगाच्या नियमान्वये ते प्रमाणपत्र जारी करण्यात आलेले नव्हते. म्हणून, न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करताना पाच लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.