डॉ.भगवान पवारांचे निलंबन नागरी सेवा नियमानुसारच

मुंबई :  पुणे जिल्हा परिषदेचे वादग्रस्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भगवान अंतू पवार यांचे निलंबन हे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसारच असल्याचे आरोग्य सेवा आयुक्तालयातील सुत्रांनी सांगितले. डॉ. भगवान पवारयांच्याविरुध्दच्या तक्रारी या २०१७ सालापासून प्रलंबित होत्या. यात आर्थिक भ्रष्ट्राचार, लैंगिंक छळ आदींचा समावेश त्यात होता. या प्रलंबित तक्रारींची दखल महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने घेऊन सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार त्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.

भगवान पवार यांना बडतर्फ नव्हे तर निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबनाच्या काळात चौकशी अधिक निपक्षपातीपणे व्हावी यासाठी त्यांची नंदुरबार येथे बदली करण्यात आली आहे. या चौकशीदरम्यान त्यांना आणि संबधित तक्रारदारांना आपले म्हणणे मांडण्याची पुर्ण संधी असतानाही भगवान पवार यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून सेवा शर्थीचा भंग तर केलाच आहे पण तक्रारदारांवरही दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला आहे असे आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे.

डॉ. भगवान पवार यांच्याविरुध्द कंत्राटी महिलांच्या लैंगिक शोषणाच्या अनेक तक्रारी विभागाला प्राप्त झाल्या होत्या. पण त्या दडपण्यात आल्या होत्या. त्याशिवाय अनियमित कामकाज, अधिकारी/कर्मचा-यांसोबत अरेरावी, त्यांना मानसिक व आर्थिक त्रास देणे, आर्थिक घोटाळ्यांचे गंभीर आरोप शासनास प्राप्त झाले होते. गेली दोन वर्षे या तक्रारी प्राप्त होऊनही कोणतीच  कार्यवाही झाली नव्हती. यानुसार २९ एप्रिल रोजी आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याचा समावेश असलेली तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. पवार यांच्याविरुध्दच्या तक्रारींचे गंभीर स्वरुप पाहता निष्पक्ष चौकशी होण्याच्या दृष्टिने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 मधील नियम 4(1)(अ) मधील तरतुदीनुसार त्यांचे निलंबन करणे आवश्यक आहे असे समितीने शिफारस केली होती . त्यानुसार त्यांचे निलंबन करण्यात आले.

डॉ. भगवान पवार यांच्यावरील चौकशीत पुढील आरोप ठेवण्यात आले होते.

१) तात्कालीन महिला, जिल्हा समन्वयक यांनी डॉ. भगवान अंतू पवार यांच्या विरुध्दची लैंगिक शोषणाची तक्रार दाखल केली होती. महिला तक्रार निवारण समिती यांनी केलेल्या चौकशी मध्ये ही बाब गांभीर्याने निदर्शनास आलेली होती.

२) जिल्हा परिषद पुणेच्या सेस फंडातील Anti-ABD किट खरेदीत १००९० कीटची नोंद न घेता त्याचे देयके रुपये ५७,६५,१८० रुपये अदा केले गेले. यात गंभीर आर्थिक अनियमितता आढळून आली आहे .

३) कास्‍ट्राईब संघटनेनी केलेल्या तक्रारीनुसार, केवळ औषध निर्माण अधिकारी यांचे  निलंबन व इतर कारवाई केली गेली.  तथापि, विभागप्रमुख म्हणून डॉ. पवार यांची जबाबदारी या चौकशीत निश्चित केली गेली नाही.

४) डॉ. भगवान पवार यांनी  जिल्हा नियोजन समिती मधून प्राथमिक आरोग्य केंद्रास/उपकेंद्रास औषधी साधन सामुग्री यंत्र सामुग्री आवश्यकता नसतांना खरेदी केली अशा प्रकारच्या तक्रारी जिल्हा परिषद सदस्य यांनी केल्या होत्या. या तक्रारीनुसार  आणि जिल्हाधिकारी यांच्या कडे प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने गोखले इन्स्टिटयूट, पुणे या संस्थेकडून २०१५ ते २०१७ या कालावधीचे लेखापरिक्षण केले होते व त्यात आढळून आलेल्या त्रुटी/दोषासंदर्भात कारणे दाखवा नोटिस बजावली व त्या अनुषंगाने खुलासा प्राप्त करुन पुढील कार्यवाहीस उपसंचालक आरोग्य विभाग पुणे यांच्या कार्यालयास कळविले होते. परंतु त्या अहवालावर अद्यापही उपसंचालक कार्यालयामार्फत कारवाई केली गेली नाही.

५)  डॉ. भगवान पवार हे जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी जि.प. सातारा येथे कार्यरत असतांना त्‍यांचेविरुध्‍द ते  कर्मचा-यांच्‍या  बिलाच्‍या  प्रति  फाईलसाठी 8 ते 10 टक्‍के रक्‍कमेची मागणी करत असलेबाबतची श्री. ना.ल.पवार यांची दिनांक 05.03.2019 रोजीची तक्रार प्राप्‍त झाली होती. जिल्हा परिषद सातारा यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या अहवालानुसार कर्मचा-यांची  प्राप्‍त  झालेली  वैद्यकीय देयके दर महिना अखेर प्रलंबित  असल्‍याचे दिसते. त्याबाबत चौकशी समितीने केलेल्या शिफ़ारशीस अनुसरुन, सदर प्रकरणी पैशाची मागणी केली असल्याने श्री. ना.ल. पवार यांची तक्रार पुढील कारवाईसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास चौकशीसाठी पाठविण्याबाबत आयुक्तालयास कळविण्यात आले होते. याबाबतचा अहवालही गेली पाच वर्षे प्रलंबित आहे.