निकालात दडलंय तरी काय ?

पुढच्या रविवार पर्यंत देशातली सर्व ५४३ लोकसभा जागांसाठीचे मतदान संपलेले असेल आणि त्या नंतर दोनच दिवसांनी, दि ४ जून रोजी, या दोन महिने लांबलेल्या, सात टप्प्यांत पार पडलेल्या निवडणुकीचे निकाल, आपल्याला पहायला ऐकायला मिळतील. इव्हीएमवर झालेल्या मतदानाचा सर्वात मोठा फायदा हा निकाला वेळी लक्षात येतो. मत मोजणीची सुरुवात झाल्या पासून तीन ते चार तासातच निकालाचा खरा खुरा अंदाज येऊन जातो. सरकार कोणाचे बनणार हेही सुस्पष्ट होऊन जाते. देशात असणाऱ्या नव्वद कोटी मतदारांपैकी सहाव्या टप्प्यापर्यंत सरासरीने सुमारे ६८ टक्के मतदारांनी म्हणजेच 55 कोटींपेक्षा अधिक लोकांनी, देशभरात आपला मतदानाचा पवित्र हक्क बजावला आहे. महाराष्ट्रातील सर्व 48 लोकसभा मतदारसंघांसह देशातील सुमारे 490 मतदारसंघांतील मतदान आता संपलेले असून सातव्या व अखेरच्या टप्पयात आणखी 58 मतदारसंघ येतील.
या सर्व पन्नास पंचावन्न कोटी मतदारांची, दहा लाख मतदान यंत्रांत बंद असणारी मते मोजून, निकाल जाहीर करणे हे एक प्रचंड मोठे काम आहे यात शंकाच नाही आणि जर वीस वर्षांपूर्वीच्या मत पत्रिकेवरील मतदानाकडे जर देशाला जायचे असेल तर या साठ कोटी मतपत्रिका मोजण्यासाठी लगणारा वेळ हा कितीतरी पटीने वाढू शकतो. जेंव्हा कागदी मतपत्रिकेवर शिक्का मारून मतदान व्हायचे तेंव्हा मत पत्रिका य सीलबंद पेटीत घड्या करून टाकावी लागे. मोजण्याच्या वळी पेटी उघडून आधी पडलेया मतपत्रिका सुट्या सरळ करून घ्याव्या लागत. मग त्यांचे हजार हजार मतांचे गठ्टे करून ते वीस पंचवीस टेबलांवरील त्यावरील दहा पंधरा कर्मचाऱ्यांकडे दिले जात. नंतर प्रत्यक्ष मोजणी सुरु होई. जितक्या पेट्या अधिक तितक्या मत मोजणीच्या फेऱ्या अधिक. एकेका मतदारसंघांत वीस वीस मोजणी फेऱ्या व्हायच्या…. तो साराच प्रकार प्रचंड वेळ खाऊ तर होताच, पण तिथे शंकेला, हरकतींना, प्रचंड वाव होता. ते सारे आता मतदान यत्रांमुळे मागे पडले आहे. आता येत्या 4 जूनच्या दुपारपर्यंत निकालाचे कल स्पष्ट होतील. अनेक निकालही प्रत्यक्षात लागलेले असतील. काही लोकांनी मतदान यंत्रा विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्व मतदान हे पूर्वी प्रमाणे कागदी मत पत्रिकांवर घ्या, असे त्यांचे सांगणे होते. काही अन्य मंडळींनी असा आग्रह धरला होता की मतपत्रिकांकडे परत जाऊ नका पण प्रत्येक मतदाराने मत देण्यासाठी यंत्रावरचे बटण दाबल्या नंतर जी मतचिठ्ठी काही सेकंद दिसते आणि जी यंत्राला जोडलेल्या बंद पेटीत जाऊन पडलेली असते, त्या सर्व मतचिठ्ठ्या काढा व त्या सर्वांची प्रत्यक्ष मोजणी करा, त्यांचे असेही म्हणणे होते की या मतचिठ्ठ्यांतून निघालेला निकाल आणि ईव्हीएम मधील मोजलेला निकाल हे एक सारखेच आहेत ना, याची खात्री करून घ्या. सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका फेटाळल्या !
यंदा पार पडलेल्या निवडणुकीत सर्व ५४३ मतदारसंघातील लढती अटीतटीच्या झाल्या. काही ठिकाणी प्रमुख तीन तर कधी चार महत्वाचे उमेदवार लढतीत होते. सर्वात मोठा सवाल मतदारा पुढे हाच होता की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील सत्तारूढ भाजपा प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारलाच परत निवडून द्यायचे ? की काँग्रेस प्रणित इंडि आघाडीच्या नेत्यांच्या मिळून होणाऱ्या कडबोळी सरकारला सत्तेत बसवायचे ?
महाराष्ट्रा बाबतीत तर हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने पडलेला दिसला. कारण इथे भाजपा आघाडीत फुटीर शिवसेना व फुटीर राष्ट्रवादी काँग्रेस सहभागी आहेत आणि त्यांच्या विरोधात मूळ रा. काँ.चे नेते व मूळच्या शिवसेनेच्या संस्थापकांचे वारसदार हे पारपारिक विरोधी काँग्रेस सोबत भाजपाला आव्हान देण्यासाठी सज्ज झाले होते. महाराष्ट्रातील ४८ मतदार संघांतील निकाल हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच आव्हनवीर राहुल गांधी दोघांसाठीही अतीव महत्वाचे आहेत.
पण प्रत्यक्ष प्रचारात मात्र महाविकास आघाडी तोकडी पडली. कारण त्यांचे प्रमुख राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रात फक्त चार सभा घेतल्या. सोनिया गांधीची एकही सभा महाराष्ट्रात झाली नाही. शरद पवार यांनी अधिक लक्ष बारामतीवरच केंद्रित केले होते. उद्धव ठाकरेंच्या सभांची संख्या मर्यादितच राहिली. या उलट पंतप्रधान मोदींनी जवळपास २४ सभा व दोन चार रोड शो महाराष्ट्रात केले. गृहमंत्री अमित शहा यांच्या डझनावारी सभा राज्यात सर्वत्र पार पडल्या. उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी जाहीर प्रचार सभांचे शतक ओलांडले. पक्षाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, राजनाथ सिंग, योगी आदित्यनाथ आदि भाजपाचे राष्ट्रीय नेते अनेकदा महाराष्ट्रात प्रत्येक विभागात येऊन गेले. त्या तुलनेत इंडि आघाडीचे नेते महाराष्ट्रात कमी फिरले. काँग्रेसचे प्रांताध्यक्ष नाना पटोले, पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात आदि नेते फिरत होते. पण तुलनेने सभांची संक्या मर्यादितच होती. दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे भाजपा नेत्यांच्या बरोबरीने राज्यभरात फिरत होते. पण त्यांचे दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा निवडणुकीतील वावर मात्र कमीच होता.
गेल्या दोन महिन्यात पहिल्या दोन टप्प्यांतील उमेदवारांच्या घोषणा महायुती व महाविकास आघाडी दोघांनी पटापट केल्या. पण मुंबईसह उत्तर महाराष्ट्र, ठाणे, पालघर, औरंगाबाद आदि या भागातील उमेदवारांच्या घोषणा करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी भरपूर वेळ घेतला. प्रत्यक्षात चौथ्या व पाचव्या टप्प्यांचे उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या दिवसाप्रयंत उमेदवारांच्या घोषणा महायुती व काही ठिकाणी महाआघाडीला करता येत नव्हत्या. यातूनच दोन्हीकडील रस्सीकेच स्पष्ट झाली होती. जागा वाटपात जशा अडचणी होत्या तशाच प्रत्यक्षात हा उमेदवार की तो यातही घोळ सुरु होता. या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ठ्य म्हणजे राज ठाकरे यांनी चौथ्या टप्प्यात महायुतीत केलेला प्रवेश आणि त्यांनी घेतलेल्या एक दोन सभा. राज ठाकरेंनी गेल्या तीन्ही लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रत्येक वेळी निराळी भूमिका घेतली आणि लोकसभेची एकही जागा त्यांनी लढवली नाही. २०१४ ला ते मोदींच्या प्रेमात होते. २०१९ ला त्यांनी मोदींच्या विरोधात शरद पवारांच्या राष्ट्रावदी काँग्रेस समवेत प्रचाराचे काम केले आणि आता ते पुन्हा मोदींच्या नेतृत्वाचा प्रचार करत आहेत…!! या निवडणुकीत मुस्लीम समाजाचे मतदान हा एक गूढ मुद्दा ठरला असून मस्लीम महिलांनी मुस्मीम पुरुषांच्या पेक्षा निराळ्या पद्धतीने मतदान केल्याचेही जाणकारांचे म्हणणे आहे. एकूणच स्त्रियांनी मतदानात उत्साहाने भाग घेतला असून पुरूष मतदारां पेक्षा कांकणभर अधिक महिलांनी प्रत्येक टप्प्यात मतदान केले असे निवडणूक आयोगाचे आकडे सांगतात.
या सर्व उलथा-पालथीच्या व नाट्यपूर्ण निवडणुका नंतर निकाल काय लागतील याच्या चर्चा जोरात सुरु असतानाच प्रख्यात निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी मोदींच्या तिसऱ्या टर्मवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले आहे. ते म्हणतात की मी फेब्रुवारी मार्च मध्ये हेच बोललो होतो. आणि आता मतदानाच्या पेऱ्या संपत असताना जे चित्र दिसते आहे त्यावरून माझे ते अनुमान आजही कायम आहे. प्रशांत किशोर यांचे हे म्हणणे साफ चूक आहे असा, नेमका विरुध ठरणारा दावा योगेंद्र यादव यांनी केला आहे, योगेन्द्र यादव हे मतदार चाचणीमध्ये तज्ज्ञ आहेत. प्रशांत किशोर यांनी प्रत्यक्षात जनमत चाचण्यांचे काम केले नाही. पण जनमताचा अंदाज घेऊन आपल्या पक्ष व नेत्यासाठी निवडणुकीची सुयोग्य रणनीती तयार करण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. त्यांनी २०२४ ला मोदीं बरोबर काम केले. त्यात त्यांना जे मोठे यश लभले, त्यानंतर किशोर यांना काँग्रसेने पाचारण केले. प्रशांत किशोर यांनी पंजाबमध्ये काँग्रेस नेते कॅ. अमरेंद्र सिंग यांच्या विजयासाठी रणनीती आखली व राबवली. त्यानंतर बिहारमध्ये नितीश कुमार, बंगालमध्ये ममता बॅनर्जीं आंध्रमध्ये जगनमोहन रेड्डी या स्रव नेत्यांना विधानसभा निवडणुकांत विजय मिळवून देण्यात किसोर यंच्या टीमची मोठी भूमिका राहिली. असे हे प्रशांत किशोर सांगत आहेत की देशभरात मोदींच्या विरोधात कही प्रमाणात असंतोष जरी असला तरी सरकार बदलले पाहिजे इतका राग , संताप जनतेत दिसत नाही. गेल्या वेळी मोदींच्या बाजूने देशभात ३८ टक्के मते पडली हती. म्हणजेच दहातील सहा मतदार हे तेंव्हाही मोदींच्या विरोधातच होते जही तितकेच लोक मोदींच्या विरोधात हेत. त्यात लक्षणीय वाढ झालेली नाही. त्याच वेली विरोधकांनी ऐक्याच्या तसचे सरकार विरोधात जनमत संघटित कऱम्याच्या अनेक संधी वाया घालवल्या. मोदी व तायंच्या सहकाऱ्यां इतकी मेहनतही विरोधी नेत्यीं गेतलेली दिसत नाही. परिणामी मोदींची मते घटण्याची शक्यता दिसत नाही. हिंदी पट्टयात व महाराष्ट्र कर्नाटक अशा राज्यांत एनडीएच्या जागा थोड्या फार कमी जरी झाल्या तरी बंगाल, ओरिसा, तामिळनाडू, आंध्र, केरळ या राज्यांत भाजपाच्या जागा वाढतील असे किसोर यंचे म्हणणे आजही आहे. त्यांच्या मते भाजपाची सध्याची खासदारांची संख्या 303, ही थोडी वाढलेलीच दिसेल. कमी होणार नाही. आणि एनडीएची संख्या पुन्हा ३५० पेक्षा अधिक झालेली दिसेल. त्यामुळे त्यांचे तिसऱ्या टर्मचे आव्हान कोणीच थांबवू शकत नाही. किशोर असेही सांगतात की मोदींच्या पहिल्या टर्ममध्ये त्यांच्या धोरणां विरोधात फार असंतोष रस्त्यावर प्रकटला नाही. दुसऱ्या टर्ममध्ये शेतकरी आंदोलन, सीएए कायद्याला विरोध आदि तीन चार मोठी निदर्शने रस्त्यावर झाली. असंतोष प्रकटला. आता तिसऱ्या टर्ममध्ये त्यांना अधिक असंतोषाला तोंड द्यावे लागले. पण त्याच बरोबर तिसऱ्या टर्ममध्ये ते अधिक धक्कादायक असे निर्णयही घेतील असेही किशोर सांगतात.