पैलू
शिवाजी कराळे
मनमोहन सिंग पंतप्रधान तसेच नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर दर वर्षी एक-दोन कोटी लोकांना रोजगार देण्याचे जाहीर केले; परंतु दोघांनाही ते जमले नाही. आता राहुल गांधी केंद्र सरकारमधील तीस लाख पदांचा वारंवार उल्लेख करत असले तरी त्यांनाही मर्यादा आहेत. नुकत्याच काही सरकारी पदांसाठी निघालेल्या जाहिरातीचे आकडे आणि प्रत्यक्षात आलेले अर्ज पाहता बेरोजगारीचे प्रमाण किती भयंकर आहे, हे लक्षात येते.
निवडणुकीच्या काळात काहीही आश्वासने दिली जात असतात. त्यावर किती विश्वास ठेवायचा, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न असतो. त्यातही देशात सध्या सर्वात महत्त्वाच्या कोणत्या प्रश्नावर चर्चा चालू असेल, तर ती राम मंदिराचे शुद्धीकरण, हिंदू-मुस्लिम लोकसंख्या, मुस्लिम आरक्षण, पाकिस्तानची अण्वस्त्रे वगैरे. देशात प्रचंड बेरोजगारी आहे आणि कोट्यवधी हात कामाच्या शोधात असताना त्यावर फार गांभीर्याने कुणीच बोलत नाही. ‘सीएमआयई’सारख्या संस्था दर महिन्याला बेरोजगारीचे आकडे जाहीर करत असतात. पंतप्रधान असताना मनमोहन सिंग यांनी दर वर्षी एक कोटी युवकांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांच्यावर कडी करण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर दर वर्षी दोन कोटी लोकांना रोजगार देण्याचे जाहीर केले; परंतु दोघांनाही आपल्या कारकिर्दीत ही आश्वासने पूर्ण करता आली नाहीत. आता राहुल गांधी केंद्र सरकारमधील तीस लाख पदांचा वारंवार उल्लेख करत आहेत. ते ही पदे भरण्याचे जाहीर करत आहेत; परंतु त्यांनाही मर्यादा आहेत. मोदी यांनी रोजगार मेळाव्यातून नियुक्तीपत्रे दिली; परंतु ती किती पगाराची आणि कोणत्या क्षेत्रातील होती आणि या मेळाव्यातून दिलेल्या नोकर्‍या टिकल्या का, याचा स्वतंत्र अभ्यास करायला हवा. नुकत्याच सरकारी खात्यातील काही पदांसाठी निघालेल्या जाहिरातीचे आकडे आणि प्रत्यक्षात आलेले अर्ज पाहता बेरोजगारीचे प्रमाण किती भयंकर आहे, हे लक्षात येते. शेकड्यांमध्ये असलेल्या पदांसाठी पन्नास लाख अर्ज येत असतील, तर संबंधित यंत्रणांना त्यातून निवड करणे किती त्रासाचे होत असेल, याचा विचार केलेला बरा.
खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांत काम करणे, रोजगार टिकवणे आता पूर्वीइतके सोपे राहिलेले नाही. त्यामुळे आता तरुणांचा कल सरकारी नोकर्‍यांकडे वाढला आहे. एकूण नोकर्‍यांमध्ये सरकारी नोकर्‍यांचे प्रमाण तीन टक्केही नसले, तरी एकदा नोकरीला चिकटले की ५८ वर्षांपर्यंत चिंता नाही, वेळच्या वेळी पगार, महागाई भत्ते आदी मिळतात. शाश्वती असते. त्यामुळे सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आता स्पर्धा निर्माण झाली आहे. तिथे वर्षानुवर्षे अभ्यास करूनही पदरी यश येत नसल्यामुळे नैराश्यात गेलेल्या मुलांचे प्रमाण जास्त आहे. स्पर्धा परीक्षांची बाजारपेठ हजारो कोटी रुपयांची आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणार्‍या युवकांनी ‘प्लॅन बी’ ठेवला नाही, तर हाती काहीच उरत नाही. अशा परिस्थितीत लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये या विषयावर कुणी एक शब्द उच्चारायला तयार नाही. बेरोजगार भत्ता, कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या जाहीरनाम्यात बाता मारून उपयोग नाही. नोकर्‍या निर्माण करणारे आणि नोकर्‍या देणारे हात तयार करण्यावर भर दिला पाहिजे.
लोकसभा निवडणुकांमध्ये सरकारी नोकर्‍यांचा मुद्दा चर्चेत आहे. काँग्रेस पक्षाने जाहीरनाम्याच्या पहिल्या पानावर ३० लाख सरकारी नोकर्‍यांचे आश्वासन दिले आहे. सत्ताधारी भाजपही आकडेवारीवरून आपल्या कार्यकाळात सर्वाधिक नोकर्‍या दिल्याचा दावा करत आहे. या सगळ्यामध्ये महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की भारतात सरकारी नोकरी मिळण्यासाठी किती वेळ लागू शकतो? याबाबत तज्ज्ञ आणि उमेदवारांची वेगवेगळी मते आहेत; पण गेल्या पाच वर्षांमधील सरकारी नोकर्‍यांच्या भरती प्रक्रियेत समोर आलेला प्रकार धक्कादायक आहे. केंद्र आणि राज्याच्या नियुक्ती प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे देशातील बेरोजगारांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारच्या अहवालानुसार, भारतात २२ कोटींहून अधिक लोक सरकारी नोकरीसाठी उमेदवार आहेत. केंद्र सरकारने संसदेत सांगितले होते की गेल्या पाच वर्षांमध्ये ४.६३ लाख लोकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही सर्व भरती यूपीएससी, एसएससी आणि आरआरबी बोर्डांद्वारे करण्यात आली होती. केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, मोदी सरकारच्या संपूर्ण नऊ वर्षांच्या कार्यकाळात नऊ लाख लोकांना सरकारी नोकर्‍या देण्यात आल्या. सर्वाधिक नोकर्‍या रेल्वे भरती बोर्डाने दिल्या आहेत. या वर्षांमध्ये चार लाख ३० हजार लोकांना रेल्वेने नियुक्तीपत्रे दिली. काँग्रेस पक्षाच्या म्हणण्यानुसार सध्या केंद्रीय स्तरावर सुमारे ३० लाख पदे रिक्त आहेत. ही पदे खासगी क्षेत्राला दिल्याने अनेक पदे भरली गेली नाहीत.
सरकारी नोकर्‍यांमधील भरतीचा हा आकडा अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा भारतात बेरोजगारी सर्वाधिक आहे. अलीकडेच, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना आणि मानव विकास संस्था यांनी एका अहवालाद्वारे दावा केला आहे की भारतात शंभरपैकी ८३ तरुण बेरोजगार आहेत. या अहवालानुसार भारतात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्याही वाढली आहे. २००० मध्ये एकूण बेरोजगारांपैकी ३५ टक्के सुशिक्षित बेरोजगार होते. २०२२ मध्ये हे प्रमाण ६५ टक्कयांच्या पुढे गेले आहे. भारतात एक-दोन नोकर्‍या सोडल्या तर बहुतेक भरती परीक्षा वेळेवर होत नाहीत. २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी केल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत भरती परीक्षा पूर्ण केल्या जातील असे सांगितले होते; मात्र आजतागायत अशी कोणतीही व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. भरती परीक्षा वेळेवर पूर्ण न होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे पेपरफुटी. २०१७ ते २०२३ या सात वर्षांमध्ये देशातील विविध राज्यांमध्ये पेपरफुटीची सत्तरहून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली. दीड कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसला. गेल्या पाच वर्षांमध्ये १५ राज्यांनी घेतलेल्या परीक्षेद्वारे एक लाख ४० हजार लोकांना नोकर्‍या मिळू शकल्या असत्या; परंतु पेपर फुटल्यामुळे उमेदवारांना या नोकर्‍या मिळू शकल्या नाहीत. पेपरफुटी हा २०२४ च्या निवडणुकीतील मोठा मुद्दा आहे. काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाने त्यांच्या जाहीरनाम्यात याचा समावेश केला असून सरकार सत्तेत आल्यावर याबाबत कठोर कायदा करण्याची ग्वाही दिली आहे.
न्यायालयांनीही अनेक परीक्षा आणि निकालांना स्थगिती दिली आहे. २०१९ मध्ये उत्तर प्रदेशमधील ६९ हजार शिक्षकांच्या भरतीचे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले होते. हे प्रकरण अजूनही प्रलंबित आहे. २०१९ मध्येच पश्चिम बंगालमध्ये २४ हजार शिक्षकांच्या भरतीचे प्रकरण कोलकाता उच्च न्यायालयात गेले होते. उच्च न्यायालयाने नुकत्याच या सर्व भरती परीक्षा रद्द केल्या. या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रस्तावित आहे. उत्तर प्रदेशमधील ६० हजार काँस्टेबल्सच्या भरतीचे प्रकरण २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयात गेले होते. छत्तीसगडमध्येही १४ हजार शिक्षकांच्या भरतीचे प्रकरण उच्च न्यायालयात आहे. सरकारी नोकर्‍या मागणार्‍या उमेदवारांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार २०१४ ते २०२२ पर्यंत २२ कोटी उमेदवारांनी सरकारी नोकर्‍यांसाठी अर्ज केले. सरकारच्या म्हणण्यानुसार या २२ कोटी अर्जांपैकी केवळ सात लाख लोकांना सरकारी नोकर्‍या देण्यात आल्या. टक्केवारीत आकडेवारी पाहिली तर अर्ज करणार्‍या एक टक्कयापेक्षा कमी लोकांना सरकारी नोकर्‍या मिळाल्या आहेत. ‘सीएसडीएस’च्या नुकत्याच झालेल्या प्री-पोल मतानुसार ६२ टक्के लोकांनी पूर्वीपेक्षा आता नोकरी मिळणे अधिक कठीण असल्याचे सांगितले आहे. सर्वेक्षणात २७ टक्के लोकांनी देशात बेरोजगारी ही मोठी समस्या असल्याचे सांगितले आहे.
सरकारी नोकर्‍यांच्या क्रेझबाबतही मोठा प्रश्न आहे. भारतात सरकारी नोकरीच्या प्रत्येक पदासाठी हजारो अर्ज येतात. उत्तर प्रदेशमध्ये काँस्टेबलच्या साठ हजार पदांसाठी पन्नास लाख तरुणांनी अर्ज केले आहेत. अशा परिस्थितीत हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे की भारतात सरकारी नोकर्‍यांची इतकी क्रेझ का आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे सरकारी नोकरीमध्ये सुरक्षा आहे. हेल्थ इन्शुरन्स आणि टर्म इन्शुरन्स पॉलिसीचे फायदे जास्त असल्यामुळे लोक सरकारी नोकर्‍यांकडे वळतात. सरकारी नोकर्‍यांच्या क्षेत्रात कामाच्या बाबतीत फारसा गोंधळ होत नाही. देशातील १५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींमधील बेरोजगारीचा दर ८.१ टक्कयांवर पोहोचला आहे. मार्चमध्ये तो ७.४ टक्के होता. बेरोजगारीचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागाला बसला आहे. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई)च्या ‘कंझ्युमर पिरॅमिड हाऊसहोल्ड सर्व्हे’ने दावा केला आहे की गेल्या महिन्यात ४७ लाख लोकांनी नोकर्‍या गमावल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक ९० टक्के वाटा खेड्यात राहणार्‍या लोकांचा होता. खेड्यांमधील रोजगाराच्या नुकसानीमुळे ग्रामीण श्रमशक्तीचा आकार एप्रिलमध्ये ४२.३० लाखांनी घटून २८.८८ कोटींवर आला आहे. गेल्या पाच महिन्यांमध्ये पहिल्यांदाच ग्रामीण भागातील रोजगार २९ कोटींच्या खाली आला आहे. ही चिंतेची बाब आहे.
(अद्वैत फीचर्स)