राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या बी ए द्वितीय वर्षाच्या इतिहास विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि संघ संस्थापक डॉ. हेडगेवार यांच्या संदर्भात प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. या प्रश्नांना परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला असून हे प्रश्न अभ्यासक्रमा बाहेरचे आहेत अशी तक्रार केली आहे. मात्र विद्यापीठाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार बी ए द्वितीय वर्षाच्या अभ्यासक्रमात भारताचा इतिहास १८८५ ते १९४७ या शीर्षकाखाली “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची राष्ट्र उभारणीत भूमिका” हा भाग अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे प्रश्न अभ्यासक्रमाबाहेरचे नाहीत असा दावा विद्यापीठ प्रशासनाने केला आहे. या मुद्द्यामुळे विद्यापीठात आता नवा वाद सुरू होतो की काय अशी भिंती व्यक्त होत आहे.
काही परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांनी हा आक्षेप घेतला असल्याचे वृत्त असले तरी विद्यापीठ वर्तुळातील जे दोन राजकीय गट सक्रिय आहेत, त्यातील एका गटाने विद्यार्थ्यांना पुढे करून हे राजकारण सुरू केले असल्याची माहिती मिळाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार चौथ्या सत्राच्या भारतीय इतिहास १८८५-१९४७ या विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्य स्पष्ट करा आणि डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांच्यावर टिपण लिहा असे दोन प्रश्न विचारण्यात आले होते. हे दोनही प्रश्न अभ्यासाबाहेरचे असल्याचा आक्षेप विद्यार्थ्यांनी समाज माध्यमांवर तर घेतलाच, पण त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाकडेही तक्रार केली. काही विद्यार्थ्यांनी हे प्रकरण माध्यमांकडेही नेले. त्यामुळे हा वाद सुरू झाला आहे.
नागपूर विद्यापीठात विशेषतः विद्यापीठ कार्यकारणी आणि व्यवस्थापन परिषदेत दोन प्रमुख गट कार्यरत आहेत. त्यातील एक गट हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आणि विद्यापीठ शिक्षण मंच या संघटनांशी संबंधित असा असून सध्याचे विद्यापीठातील वरिष्ठ अधिकारी हे सर्व याच गटाशी संबंधित असल्याचे बोलले जाते. दुसरा गट अर्थातच संघ विरोधकांचा म्हणजेच काँग्रेसजनांचा आणि डाव्या मंडळींचा आहे. या दोन्ही गटांमध्ये नेहमीच काही ना काही कारणावरून अशी वादावादी सुरू असते. बी ए द्वितीय वर्षाच्या प्रश्नपत्रिकेत असे संघ आणि संघाचे संस्थापक यांच्याबाबत प्रश्न विचारण्यात आल्यामुळे या दुसऱ्या गटाच्या मंडळींना आयतेच कोलीत मिळाले असल्याचे बोलले जात आहे.
या प्रकरणात विद्यापीठातील राजकारण बाजूला ठेवून एकच प्रश्न विचारावासा वाटतो की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे या मंडळींना इतके वावडे का आहे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारधारा आज देशात अनेक विचारवंतांना पटणारी नाही हे मान्य करावेच लागेल. मात्र असे असले तरी आज त्या विचारधारेला मानणारा फार मोठा वर्ग या देशात आज सक्रिय असून समाजजीवनात अगदी मिसळून गेलेला आहे. त्यामुळे गेल्या शंभर वर्षांच्या इतिहासाच्या वाटचालीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला डावलून चालत नाही हे वास्तव नाकारता येत नाही.
१९२५ या वर्षीच्या विजयादशमीला हिंदूंचे संघटन करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना झाली. त्यावेळी नागपुरातील महाल भागात एका मैदानात ही मंडळी एकत्र जमत होती. हळूहळू या चळवळीचा विस्तार होत गेला सुरुवातीला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा फक्त बाल तरुण आणि मध्यमवयीन पुरुष व्यक्तींसाठी सक्रिय होता. त्यातही यांचे काम त्या काळात फक्त मैदानावर होते असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. मात्र हळूहळू या कार्याचा विस्तार होत गेला. १९४८ मध्ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या हत्येनंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घालण्यात आली. यावेळी संघ स्वयंसेवकांनी आंदोलन करून सरकारला बंदी उठवायला भाग पाडले. यानंतरच संघाचे कार्य फक्त मैदानावर न राहता समाजाच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये संघविचारी मंडळींनी सक्रिय व्हावे असा निर्णय झाला आणि तो अमलातही आणला गेला. याच काळात महिलांसाठी राष्ट्रसेविका समिती ही देखील गठित करण्यात आली. बंदी उठल्यानंतर संघ विचाराच्या मंडळींनी राजकीय पक्षात सक्रिय व्हावे हा विचार पुढे आला, आणि भारतीय जनसंघाची स्थापना झाली. नंतर हाच भारतीय जनसंघ जनता पक्षात विलीन झाला आणि तीन वर्षातच जनता पक्षातून निघून भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाली. आज भारतीय जनता पक्ष हा देशातील सर्वात मोठा पक्ष आहे. विशेष म्हणजे विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला या देशात विविध राजकीय विचारधारा सक्रिय झाल्या.
मात्र त्यातील कॉंग्रेस आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या दोन विचारधाराच शिल्लक राहिल्या. त्यातही कॉंग्रेस आज आचकेच देताना दिसते. मात्र संघ विचार सतत वाढतच राहिला आहे.
राजकारणाशिवाय इतर क्षेत्रातही संघ विचाराची मंडळी सक्रिय झाली आहेत. कामगार क्षेत्रात भारतीय मजदूर संघ, शेतकरी क्षेत्रात भारतीय किसान संघ, साहित्य क्षेत्रात अखिल भारतीय साहित्य परिषद, विद्यार्थी क्षेत्रात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हिंदू धर्म जागरणासाठी विश्व हिंदू परिषद, अशा विविध क्षेत्रात सक्रिय झालेल्या आज जवळजवळ ४० च्या वर संघटना कार्यरत आहेत. आज संघाच्या माध्यमातून मैदानावर येऊन संघ स्वयंसेवक बनलेले आणि संघविचारासाठी काम करणारे स्वयंसेवक देशाच्या लोकसंख्येच्या जेमतेम दीड ते दोन टक्के असतील. मात्र या विविध संघटनांच्या माध्यमातून आज देशातील ६० ते ७० टक्के जनतेपर्यंत संघविचार पोहोचलेला आहे. १९२५ साली संघाची स्थापना हिंदूंचे संघटन व्हावे यासाठी झाली. मात्र त्या काळातही समाजाच्या विविध उपक्रमांमध्ये संघ सहभागी होत होता. संघ स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी होता किंवा नाही यावर वाद आहेत. मात्र जंगल सत्याग्रह, चलेजाव आंदोलन अशा विविध आंदोलनांमध्ये संघाच्या आदेशावरून संघ स्वयंसेवक सहभागी झाले असल्याचे पुरावे आजही उपलब्ध आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर तर विविध क्षेत्रांमध्ये संघ स्वयंसेवक कार्यरत झाले आहेत. त्यामुळे राष्ट्राच्या जडणघडणीत संघाचे असलेले योगदान कधीच नाकारता येणार नाही. असे असले तरी देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर देशात जे सरकार सत्तेत आले, त्यांना मात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि संघ विचाराचा विटाळ होत होता. त्यामुळे संघाचा उल्लेख देखील टाळला जायचा. असे असले तरी आज परिस्थिती बदलली आहे. हळूहळू समाजाच्या सर्वच क्षेत्रात संघ विचार सक्रिय झाला आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून देशात १९९८ ते २००४ या काळात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या झेंड्याखाली भारतीय जनता पक्षाने सरकार स्थापन केले होते. नंतरची दहा वर्ष भारतीय जनता पक्ष हा देशात प्रमुख विरोधी पक्ष होता. २०१४ पासून संघ विचारांशी बांधिलकी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्पष्ट बहुमत घेऊन केंद्रात सत्तारूढ आहे. हे बघता देशाच्या गेल्या ७६-७७ वर्षाच्या वाटचाली संघाचे कुठेही योगदान नव्हते असे म्हणता येणार नाही. या योगदानावरच जर प्रश्न विचारला तर त्यात वावगे ते काय? आणि अशा संघटनेची स्थापना करणाऱ्या संस्थापकावर जर प्रश्न विचारला गेला असेल तर त्यातही काही चुकीचे वाटत नाही. वैचारिक मतभेद हे लोकशाही व्यवस्थेत असतातच. त्यालाच लोकशाही असे म्हटले जाते. मात्र विरोधी मते समोरच येऊ द्यायची नाहीत असे म्हणणे ही लोकशाहीतील गळचेपीच ठरते. आज राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या इतिहासाच्या अभ्यासक्रमात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वाटचालीचा आढावा घेतला गेलेला आहे. जर हा अभ्यासक्रमात असेल तर त्यावर प्रश्न विचारणे काहीही गैर नाही. विद्यापीठातील एका गटाला जर हे मान्य नव्हते, तर अभ्यासक्रम ठरवताना अभ्यास मंडळाच्या बैठकीतच हा विषय समाविष्ट करण्याला विरोध करायला हवा होता. अर्थात तो विरोध तर्कनिष्ठ असायला हवा होता. तसा नसल्यामुळेच तो मुद्दा बाजूला पडून हा विषय अभ्यासक्रमात घेतला असावा. लोकशाही व्यवस्थेत विचारांचा सामना विचारांनीच करायचा असतो. जर विचार दडपून टाकण्याचा प्रयत्न झाला तर तो कधीतरी उफाळून वर येतोच. त्यामुळे या विचारालाही विचारांनी विरोध जरूर करावा. मात्र या विचाराचा विटाळ बाळगू नये. आज तरी या सर्व विरोधी मंडळींना या विचारांचा विटाळ का होतो आहे हा प्रश्न जनसामान्यांना पडलेला आहे.