लोकसभेचे महाराष्ट्रातील मतदान २० मे रोजीच संपलेले आहे. याच दरम्यान महाराष्ट्रात काही भागात विशेषतः मराठवाडा खानदेश आणि विदर्भ तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील काही तालुके यात दुष्काळ पडलेला आहे. ही बाब लक्षात घेत महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे विनंती केली होती की आता महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीसाठी लावलेली आचारसंहिता काहीही शिथिल करावी. मात्र महाराष्ट्र शासनाची ही विनंती निवडणूक आयोगाने आज फेटाळले असल्याचे वृत्त माध्यमांनी प्रसारित केले आहे. हे बघता निवडणूक आयोग आणि तिथले अधिकारी हे हृदयशून्य आहेत की काय अशी शंका सर्वसामान्यांच्या मनात येऊ शकते. निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय निषेधार्हच म्हणावा लागेल.
या संदर्भात ज्यावेळी महाराष्ट्र शासनाने निवडणूक आयोगाकडे विनंती केली होती. त्याच वेळी दि. २४ मे रोजी दैनिक बित्तमबातमीने यासंदर्भात संपादकीय लिहून शासनाचे आणि वाचकांचे लक्ष वेधले होते. एकदा निवडणुका जाहीर झाल्या की सत्ताधारी पक्ष आपल्या हातात सत्ता असल्यामुळे मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी काही विविध उपाययोजना करू शकतो हे लक्षात घेत आपल्या देशात निवडणूक काळात आचारसंहिता लागू होते. या काळात निवडणूक आयोगाच्या परवानगीशिवाय कोणताही महत्त्वाचा निर्णय सरकारला घेता येत नाही. तसे केले तर तो आचारसंहितेचा भंग ठरतो.
राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली म्हणजे तातडीने उपाययोजना करणे हे शासनासाठी क्रमप्राप्तच ठरते. दुष्काळी परिस्थितीत अनेक भागात पाण्याचा तुटवडा असतो. अशावेळी टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. काही वेळा टँकरने सुद्धा पाणीपुरवठा करणे शक्य होत नाही. वाचकांना स्मरत असेल की २०१७-१८ मध्ये मराठवाड्यातील लातूर परिसरात पाण्याचा तुटवडा लक्षात घेत रेल्वेच्या वॅगन मध्ये भरून इतर ठिकाणाहून पाणी आणावे लागले होते. या सर्व बाबींसाठी पैसा तर लागणारच. अशा आपत्ती काळात पैसा उभा करून नागरिकांचे प्राण वाचवणे हे सरकारचे परम कर्तव्य ठरते.
ज्याप्रमाणे पाण्याची समस्या निर्माण होते, त्याचप्रमाणे इतरही समस्या पुढे येतात. दुष्काळ असल्यामुळे काही वेळा अन्नधान्य भाजीपाला यांचाही तुटवडा होतो. अशावेळी हे सामान रेशनच्या माध्यमातून द्यावे लागते. नागरिकांजवळ जर खर्चायला पैसा नसेल तर रेशन कार्डावर अन्नधान्य आणि भाजीपाला विनामूल्य देखील पुरवावा लागतो. ग्रामीण भागात बहुतेक कुटुंबांमध्ये पशुधन असते. पशुधनाला जगवायचे तर चारा लागणार. कोरडा दुष्काळ असला तर चाऱ्याची मारामारी असते. अशावेळी बाहेरून चारा आणून चारा छावण्या सुरू कराव्या लागतात. दुष्काळामुळे जर शेतीचे पीक आले नसेल तर शेतकऱ्यांच्या घरी पीक विकून पैसा आलेला नसतो. अशावेळी या शेतकऱ्यांना त्या भागात रोजगार हमीची कामे सुरू करून त्यांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा लागतो. कामे सुरू केल्यावर रोजच्या रोज कामाचा मोबदला रोखीने द्यावा लागतो.या व्यतिरिक्त आरोग्य सेवा आणि तत्सम बाबी येतातच.
या सर्वांसाठी पैसा उभा करावा लागतो. आचारसंहितेच्या काळात सरकारला फक्त दैनंदिन कामकाजासाठीच पैसा खर्च करता येतो. त्या व्यतिरिक्त कोणतेही मोठे निर्णय घेता येत नाहीत. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी असा मोठ्या प्रमाणात पैसा उभा करायचा असेल तर सरकारला मंत्रिमंडळात ठराव करून त्याप्रमाणे पैसा उभारावा लागतो. निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात हे शक्य नसते. म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाने निवडणूक आयोगाकडे आता आचारसंहिता शिथिल करावी अशी विनंती करणारे निवेदन पाठवले होते.
आचारसंहितेच्या काळात मतदारांना प्रलोभन देणारे कोणतेही निर्णय सरकारला घेता येत नाहीत. अशी प्रलोभने मतदान पूर्ण होण्यापूर्वी दिली गेली तरच फायदा असतो. मतदान संपल्यावर तुम्ही काहीही प्रलोभन दिले किंवा काही लुटूनही दिले तरी मतदानावर त्याचा काहीही परिणाम होत नाही. महाराष्ट्रात २० मे रोजी सर्व ठिकाणचे मतदान आटोपले होते. अशावेळी जर निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र शासनाला परवानगी दिली असती आणि दुष्काळासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला असता तर काही आभाळ कोसळणार नव्हते.
असे असले तरी सरकारी अधिकारी हे अनेकदा लकीर के फकीर असतात. त्यांना मानवी भावनांशी काहीही देणे घेणे नसते. कायद्यानुसार लोकसभा गठीत होईपर्यंत आचारसंहिता शिथिल करता येत नाही. तेवढाच मुद्दा अधिकारी धरून ठेवतात आणि अशा प्रकारांमध्ये ते परवानगी नाकारतात.
महाराष्ट्रातही नेमके हेच झाले आहे. लोकसभा निवडणूक संपूर्ण देशात होत असल्यामुळे आचारसंहिता देखील संपूर्ण देशात एकाच वेळी लागू झाली आहे. ती संपणार देखील एकाच वेळी आहे. महाराष्ट्रातील मतदान आटोपल्यानंतर तब्बल बारा दिवस इतर ठिकाणचे मतदान निर्धारित करण्यात आले आहे. १ जून रोजी हे मतदान संपेल. त्यानंतर ४ जून रोजी मतमोजणी होईल. विजयी उमेदवार घोषित केले जातील आणि नंतरच्या दोन दिवसात नव्या लोकसभेची अधिसूचना जारी होईल. म्हणजेच त्या दिवशी लोकसभा गठीत होईल, तोपर्यंत हे लकीर के फकीर आचारसंहिता शिथिल करण्यास तयार नाहीत.
इथे इथे आणखी एका बाबीकडे वाचकांचे लक्ष वेधणे गरजेचे आहे. १९९०पूर्वी देशात लोकसभा निवडणूक दोन किंवा तीन टप्प्यात होत असे. त्यामुळे वेळ कमी लागायचा. मात्र १९९० पासून परिस्थिती बदलली आहे. आता ६ किंवा ७ टप्प्यांमध्ये मतदान घेतले जाते. प्रत्येक टप्प्यामध्ये किमान एक आठवड्याचे अंतर असते, आणि ज्या दिवशी संपूर्ण देशात निवडणुका जाहीर होतात त्या दिवसापासून आचारसंहिता लागू होते आणि सर्व देशांचे निकाल लागल्यावर ती रद्दबातल ठरते.हे बघता ८०ते ९० दिवस आचारसंहिता लागू राहते. त्यामुळे अकारण वेळ जातो आणि कारभार देखील ठप्प होतो.
महाराष्ट्रातील मतदान संपल्यानंतर महाराष्ट्रापुरती आचारसंहिता शिथिल करायला काहीच हरकत नसावी. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रात दुष्काळी कामासाठी सरकारने पैसा मोकळा केला आणि महाराष्ट्रातील नागरिकांना त्याचा फायदा दिला तरी इतर राज्यातील मतदारांवर त्याचा काही परिणाम होईल असे वाटत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात आचारसंहिता शिथिल करण्यास नकार देणे हा निवडणूक आयोगाचा निव्वळ अडेलतट्टूपणा आहे असेच नाईलाजाने म्हणावे लागते.
आज निवडणूक आयोगाने हा अडेल तट्टूपणा करून आपण किती हृदय शून्य आहोत हे दाखवून दिले आहे.त्यांचे हे वर्तन निषेधार्हच म्हणावे लागेल .त्याचा त्रास महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील गोरगरीब जनतेला होणार आहे. ही बाब लक्षात घेत अजूनही निवडणूक आयोगाने त्यांच्या निर्णयावर हे विचार करावा इतकेच सुचवावे असे वाटते.