Month: May 2024

‘व्हीजेटीआय’च्या देखरेखीखाली काम मुंबई : उंचीतील तफावतीमुळे डोकेदुखी बनलेला अंधेरीतील गोखले पुलाच्या उंचीशी जोडण्याचे काम ३० जूनपर्यंत काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट मुंबई महापालिकेने ठेवले आहे. हे  काम वेगाने आणि ठरवलेल्या वेळापत्रकानुसार सुरू आहे. बर्फीवाला पूल हा गोखले पुलाच्या उंचीसोबत जोडण्याचे काम वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्था (व्हीजेटीआय) तसेच तांत्रिक सल्लागाराच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. अस्तित्वात असलेल्या सी. डी. बर्फीवाला पुलाची पातळी उंचावून ती नवीन बांधलेल्या गोखले पुलाच्या पातळीला जोडण्याचे काम १४ एप्रिल २०२४ पासून सुरू करण्यात आले आहे. सी. डी. बर्फीवाला पुलाची पातळी उचलण्याचा आराखडा आयआयटी तसेच व्हिजेटीआय या संस्थांनी तयार केला आहे. पुलाला कोणताही धोका न पोहोचवता हे काम सुरू आहे. अशी होणार जोडणी १) सी. डी. बर्फीवाला पुलाच्या शेवटच्या दोन तुळई वेगळ्या करणे. तुळई वेगळी करण्यासाठी पीलर  नियंत्रित पद्धतीने व पुलाच्या संरचनेला कोणताही धोका न पोहोचवता तोडणे. २) गोखले पुलाशी सी. डी. बर्फीवाला पुलाची पातळी जुळाल्यानंतर तोडलेले जॉइंटचे पुन्हा काँक्रिटिंग करणे. ३) नवीन बिअरिंग व जोडणी सांधे (एक्स्पांशन जॉइंट) बसविणे. कामांची प्रगती १) बर्फीवाला पुलाची पातळी उचलण्याचे आणि जुळविण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. २) नवीन बेअरिंगसाठी कार्यादेश देऊन त्या आणण्यात आल्या. चाचणीही पूर्ण. ३) आर. सी. सी. काँक्रिट करणे, नवीन बिअरिंग बसविणे हे काम ५ जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजित आहे.

मुंबई : मुंबईतघाटकोपरच्या पंतनगर येथे १३ मे रोजी १२० फूटांचं महाकाय होर्डिंग कोसळून घडलेल्या दुर्घटनेत १७ जणांचा जीव गेला. तर ७५ जण जखमी झाले. या घटनेनंतर मुंबई शहर आणि उपनगर परिसरातील होर्डिंग्जचा मुद्दा प्रकाशझोतात आला. मनपानं पालिका आणि रेल्वे हद्दीतील अशा महाकाय होर्डिंग्ज कंपन्यांना नोटीस पाठवली. पालिकेनं आखून दिलेल्या नियमावलीपेक्षाही अधिक आकाराचे अशा एकूण ४५ होर्डिंग्ज कंपन्यांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. पण त्यातील २९ होर्डिंग्ज अजूनही तसेच आहेत. संबंधित जाहिरात कंपन्यांनी किंवा रेल्वेनं कोणतीही कारवाई केलेली नाही. मनपानं होर्डिंग हटवण्याबाबतची नोटीस पाठवलेल्यांमध्ये वांद्रे आणि चर्नीरोड येथील महाकाय होर्डिंगचाही समावेश आहे. वांद्रे पूर्व येथे १२० फूटांचं तर चर्नीरोड येथे १००x३० फूटांचं महाकाय होर्डिंग आहे. मनपाच्या नियमावलीनुसार कोणतंही होर्डिंग ४०x४० फूटापेक्षा अधिक असून नये. तरीही मुंबईत आजही २९ महकाय होर्डिंग्ज तसेच आहेत. मनपाच्या परवाना विभागातील एका वरिष्ठ नागरी अधिकाऱ्याने सांगितले की मोठ्या आकाराचे होर्डिंग्स रेल्वेच्या जागेवर आणि रेल्वे पोलिसांच्या (GRP) जमिनीवर आहेत, जी राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. ४५ पैकी घाटकोपर येथील दुर्घटनाग्रस्त होर्डिंग वगळता आणखी दोन होर्डिंग्ज अशाप्रकारे घाटकोपरमधून एकूण ६ तर दादरच्या टिळक पुलावरील ८ होर्डिंग्ज आम्ही हटवले आहेत. मनपाने १६ मे रोजी मध्य रेल्वे (CR) आणि पश्चिम रेल्वे (WR) यांना नोटीस बजावली होती आणि त्यांना तीन दिवसांच्या आत सर्व मोठ्या आकाराचे होर्डिंग काढण्याचे निर्देश दिले होते. हे होर्डिंग मनपाच्या हद्दीतील रस्त्यालगत असलेल्या जीआरपीच्या जागेवर आहेत. महालक्ष्मी, वांद्रे आणि खार भागात रेल्वेहद्दीत सर्वाधिक होर्डिंग्ज आहेत. मनपा अधिकारी म्हणाले, “आम्ही होर्डिंग उतरवण्याची नोटीस बजावली होती. परंतु रेल्वे किंवा एजन्सीने प्रतिसाद दिलेला नाही काही दिवसांपूर्वी एका रेल्वे अधिकाऱ्याने होर्डिंग्ज हटवण्याची गरज नसल्याचं विधान केलं होतं. कारण होर्डिंगची विविध पातळीवर तपासणी केल्यानंतरच त्यास परवानगी दिली जाते. ‘होर्डिंगची रचना आयआयटी आणि व्हीजेटीआयसारख्या टॉप संस्थांच्या अभियंत्यांकडून तयार केले जातात. आम्ही एक मध्यवर्ती संस्था आहोत आणि आम्ही आमच्या स्वतःच्या नियमांचे पालन करतो’, असं रेल्वे अधिकाऱ्यानं म्हटलं होतं.

नवी मुंबई : महानगरपालिका क्षेत्रात बेलापूर विभागातील 03 लेडीज बार / पब, 01 ढाबा, 03 चायनीज तसेच तुर्भे विभागातील 03 पब / बार यांच्यावर 28 मे रोजीच्या रात्रीपासून व पहाटेपर्यंत कारवाई  करण्यात आली. या कारवाईपोटी रु. 1 लाख इतकी दंडात्मक वसूली करण्यात आली. सदरची कारवाई नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय व राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांच्यासह नवी मुंबई महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांच्या निर्देशानुसार करण्यात आली. सदर मोहीम अतिक्रमण विभागाचे उपआयुक्त डॉ.राहुल गेठे यांच्या नियंत्रणाखाली, अतिक्रमण विभागाचे सहा.आयुक्त डॉ.अजय गडदे, बेलापूर विभागाचे सहा.आयुक्त श्री.शशिकांत तांडेल, नेरुळ विभागाचे सहा. आयुक्त  डॉ.अमोल पालवे, वाशी विभागाचे सहा.आयुक्त श्री.सागर मोरे, तुर्भे विभागाचे सहाय्यक आयुक्त श्री.भरत धांडे आणि अतिक्रमण विभागाचे कनिष्ठ अभियंता यांच्या सहयोगाने करण्यात आली. यापुढेही अशीच तीव्र कारवाई करण्यात येणार आहे.

ठाणे : समता विचार प्रसारक संस्थेतर्फे ठाण्यातील एकलव्य विद्यार्थ्यांसाठी दहावी नंतर काय? या बद्दल मार्गदर्शन करणारी कार्यशाळा घेण्यात आली. या वेळी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून शैलेश मोहिले होते, जे या विषयाचे तज्ज्ञ आहेत आणि गेली अनेक वर्ष विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत आहेत. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष संस्थेचे संस्थापक आणि VJTI या अग्रगणी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे माजी डीन डॉ. संजय मंगला गोपाळ होते. दोघांनीही एकलव्यांना त्यांच्या करिअर निवडण्यासाठी मोलाचे मार्गदर्शन केले. या कार्यशाळेसाठी किसन नगर, येऊर, धर्मवीर नगर, मानपाडा, कळवा, ढोकाळी अशा अनेक वस्तींतून मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला, असे संस्थेच्या अध्यक्ष हर्षलता कदम यांनी सांगितले.  ठाण्यातील मो.ह. विद्यालयाच्त घेतलेल्या या कार्यशाळेला मो.ह.विद्यालयाचे माजी प्राचार्य रजपूत सर हजर होते आणि त्यांनी मुलांना मार्गदर्शन केले. दहावी उत्तीर्ण झाल्यावर पुढील शिक्षणाचे कोणते मार्ग उपलब्ध आहेत, कुठला अभ्यासक्रम निवडायचा, आपली आवड आणि पुढे असणार्‍या संधी यांचा मेळ कसा घालायचा, त्यासाठी प्रवेश प्रक्रिया कशी असते, ऑनलाइन फॉर्म कसा भरायचा, कॉलेज निवडताना काय काळजी घ्यायची, कोणत्या गोष्टींना प्राधान्य द्यायचे अशा सर्व बाबींबद्दल सविस्तर माहिती प्रात्यक्षिकासह या कार्यशाळेत देण्यात आली. समता विचार प्रसारक संस्था गेले ३२ वर्ष ठाणे शहरातील विविध वस्त्यांमधील बिकट आर्थिक परिस्थितीशी समाना देत दहावी पास होणार्‍या विद्यार्थ्यांना एकलव्य संबोधून त्यांचा जाहीर गौरव करते. तसेच त्यांच्यासाठी पुस्तक पेढी चालवते आणि वर्षभर त्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासासाठी आणि त्यांच्यात सामाजिक जाणीव निर्माण करण्यासाठी समता संस्कार शिबिर, वंचितांचा रंगमंच, सावित्रीबाई फुले व्याख्यानमालिका अशा सारखे अनेक उपक्रम घेते. या वेळी ११ वीचे फॉर्म ऑनलाइन भरण्यासाठी फार कमी मुदत आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना फॉर्म भरण्यात अडचण वाटत असेल, ज्यांना मदतीची आवश्यकता भासत असेल त्यांनी शुक्रवारी ३१ मे ला संध्याकाळी ४ वाजता समता विचार प्रसारक संस्थेच्या दादोजी कोंडदेव येथील गाळा नं. ५६ या ऑफिस मधे जरूर यावे, तिथे मार्गदर्शक उपस्थित असतील. अधिक माहितीसाठी संस्थेचे सचिव अजय भोसले (८१०८९४९१०२) यांच्याशी संपर्क साधावा.

दहा लाख लोकसंख्या नसल्याने नियम लागू होत नसल्याचा पालिकेचा दावा भाईंदर : राज्य सरकारच्या २० टक्के सर्वसामावेश योजनेअंतर्गत म्हाडाला मिरा-भाईंदर पालिकेकडून मागील अकरा वर्षांत एकही घर सोडतीसाठी उपलब्ध झालेले नाही. त्यामुळे या योजनेतील घरे मिळावीत यासाठी म्हाडाचा पालिकेकडे पाठपुरावा सुरु असताना आता मिरा-भाईंदर पालिकेची लोकसंख्या दहा लाखांच्या वर नाही. त्यामुळे अशी घरे आम्ही देऊच शकत नाही, असे लेखी उत्तर पालिकेने म्हाडाला पाठविले आहे. यावर म्हाडाने दहा लाख लोकसंख्येच्या राज्य-केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ कसा घेता असा सवाल करत घरांची मागणी लावून धरली आहे. सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे मिळावीत यासाठी २०१३ मध्ये सरकारने २० टक्के सर्वसमावेशक योजना आणली. या योजनेनुसार मुंबई वगळता १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिका क्षेत्रातील ४ हजार चौ मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या गृहप्रकल्पातील २० टक्के घरे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तर ही घरे बांधून पूर्ण करत ते म्हाडाला देणेही बंधनकारक असून त्यानंतर या घराची विक्री म्हाडाच्या मार्फत केली जाते. या नियमाअंतर्गत मागील दोन-तीन वर्षांत कोकण मंडळाला मोठ्या संख्येने सोडतीसाठी ठाणे पालिका, नवी मुंबई पालिका, कल्याण-डोंबिवली पालिकेकडून २० टक्क्यांतील घरे उपलब्ध झाली आहेत. या घरांना अर्जदारांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. दरम्यान ज्या पालिकेकडून अशी घरे दिली जात नाहीत अशा पालिकांकडे म्हाडाचा पाठपुरावा सुरु आहे. त्यानुसार म्हाडाने मीरा-भाईंदरकडे २०१३ पासून मंजूर करण्यात आलेल्या ४ हजार चौ मीटरपेक्षा अधिक बांधकामाच्या गृहप्रकल्पातील म्हाडाच्या हिश्श्याची घरे देण्याची मागणी केली आहे. यासाठी मागील दोन वर्षांपासून पाठपुरावा सुरु आहे. मात्र मिरा-भाईंदर पालिकेकडून घरे देण्यास नकारच दिला जात आहे. म्हाडाच्या घरांच्या मागणीसंदर्भातील पत्राला मिरा-भाईंदर पालिकेने लेखी पत्राद्वारे अजब उत्तर दिले आहे. हे पत्र लोकसत्ताच्या हाती लागले आहे. या पत्रानुसार मिरा-भाईंदर पालिकेची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार पालिकेची लोकसंख्या आठ लाख १४ हजार अशी आहे. करोना काळात जनगणना झाली नसल्याने लोकसंख्येची अद्ययावत माहिती आमच्याकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे लोकसंख्येनुसार ही योजना मिरा-भाईंदर पालिकेला लागू होत नाही असा दावा करत पालिकेने घरे देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. यावर म्हाडा प्राधिकरणाने नाराजी व्यक्त केली आहे. या पालिकेची लोकसंख्या जर दहा लाख नाही तर मग अमृत योजनेसह राज्य आणि केंद्र सरकारच्या दहा लाखांच्या वर असलेल्या लोकसंख्येचा लाभ कसा घेता असा सवाल म्हाडा प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला आहे. पालिकेकडून मोठ्या संख्येने २० टक्क्यांतील घरे मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे या घरांसाठी पाठपुरावा सुरुच राहिल अशी माहितीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. याविषयी मिरा-भाईंदर पालिकेचे आयुक्त संजय काटकर यांना विचारले असता त्यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. सध्या आपण पश्चिम बंगलामध्ये निवडणुकीच्या कर्तव्यावर आहोत, त्यामुळे आता यावर काहीही बोलता येणार नाही असेही ते म्हणाले.

कल्याण : कल्याण, डोंबिवली शहराच्या विविध भागात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाळ्यापूर्वीच्या देखभालीच्या नावाखाली महावितरणकडून कोणतीही पूर्वसूचना न देता सहा तास वीज पुरवठा खंडित केला जातो. तर काही भागात वादळ-पाऊस नसताना एक तास वीज पुरवठा दररोज बंद होत आहे. दिवसाच्या उकाडयाने नागरिक हैराण आहेत. रात्रीच्या वेळेत कामावरून घरी परतल्यावर पंखा, वातानुकूलित वातावरणात बसून उकाड्याचे शमन करावे, तर त्यात वीज पुरवठा बंंद होत असल्याने नागरिकांची होरपळ होत आहे. पावसाळ्यापूर्वी वीज वाहक तारांना लागलेल्या झाडांच्या फांद्या कापण्याचे काम महावितरण कर्मचाऱ्यांंकडून सुरू आहे. ही कामे करताना संबंधित भागाचा वीज पुरवठा बंद केला जातो. अशाप्रकारे दिवसभरात पाच ते सहा तास वीज पुरवठा बंद ठेवताना महावितरणने त्या भागात ध्वनीक्षेपक, प्रसिध्दी माध्यमातून माहिती देऊन नागरिकांना पूर्वसूचना देण्याची मागणी आहे. अशी कोणतीही पूर्वसूचना न देता महावितरण वीज पुरवठा बंद करत असल्याने नागरिक संताप व्यक्त करत आहेत. कल्याण पूर्व भागातील काटेमानिवली, कोळसेवाडी, कैलासनगर, चिंचपाडा, एफ केबिन भागात गेल्या काही दिवसांपासून दररोज पाच ते सहा तास वीज पुरवठा बंद केला जात आहे. यामुळे घरातील शीतकपाट, पंखे, वातानुकूलित यंत्र बंद राहत असल्याने नागरिकांना घरात सर्व सुविधा असुनही उकाड्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. अनेक घरांमध्ये लहान बाळे, वृध्द, बिछान्याला खिळून असणारे रुग्ण आहेत. त्यांचे यामध्ये सर्वाधिक हाल होतात. महावितरणचे हे अघोषित वीज भारनियमन आहे. ते तात्काळ बंद करावे. अन्यथा नागरिक रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा कल्याण डोंबिवली पालिकेचे माजी महापौर रमेश जाधव यांनी महावितरण अधिकाऱ्यांना दिला आहे. डोंबिवली पश्चिमेत गरीबाचापाडा, नवापाडा, देवीचापाडा, महाराष्ट्रनगर, उमेशनगर भागात मागील दोन दिवसांपासून दिवस, रात्री पाच ते सहा वेळा वीज पुरवठा बंद होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. वादळ, पाऊस नसताना वीज पुरवठा एक तास बंद होत असल्याने नागरिक संताप व्यक्त करत आहेत. पावसाळ्यापूर्वीची देखभाल, दुरुस्तीची कामे सुरू असल्याने वीज पुरवठा बंंद ठेवण्यात येत आहे, असे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

१९२ गावपाड्यांना ४२ टँकरद्वारे पाणी पुरवठा रोजंदारी बुडवून पाण्यासाठी वणवण शहापूर : एकीकडे उष्णतेमुळे अंगाची लाही लाही होत आहे तर दुसरीकडे शहापूर तालुक्यात विहिरी, विंधनविहिरीसह पाण्याचे सर्वच स्रोत आटल्याने पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण झाले असल्याने पाणीटंचाईचे भीषण संकट निर्माण झाले आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची चातकासारखी वाट बघावी लागत आहे. अनेक रोजंदारांना रोजगार बुडवून पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. दिवसागणिक टँकरसह टंचाईग्रस्त गावपाड्यांमध्ये कमालीची वाढ होत आहे. तालुक्यातील दुर्गम भागातील दऱ्या – खोऱ्यांमध्ये वसलेल्या ४१ गावे आणि १५१ पाडे अशा १९२ गाव-पाड्यांमधील ६१ हजार ४०६ रहिवाशांसाठी ४२ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. माणशी वीस लिटर याप्रमाणे पाणीपुरवठा करण्यात येत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत असले तरी रखरखत्या उन्हात कोरड पडणाऱ्या घशामुळे नागरिकांची तहान भागते का असा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मुंबई – ठाण्याला पाणीपुरवठा करणारी तानसा, भातसा मोडकसागर ही मोठी धरणे असणारा शहापुर तालुका वर्षानुवर्षे तहानलेलाच राहिला आहे. धरण उशाला आणि कोरड घशाला अशी बिकट स्थिती शहापुर तालुक्याची झाली आहे. विशेष म्हणजे, दऱ्या खोऱ्यातील टंचाईग्रस्त गावपाड्यांतील महिलांना मुंबई महानगराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या या धरणांचे पाणी डोळ्यांना दिसत असले तरी पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. शहापुर तालुक्याची तहान भागवण्यासाठी आता नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यातील भावली धरणातून पाणी योजना राबविली जात आहे. गुरुत्वाकर्षणावर आधारित ९७ गावे आणि २५१ पाड्यांसाठी सव्वा तीनशे कोटींच्या भावली पाणीयोजनेचे काम सुरु आहे. मात्र, संथ सुरू असलेल्या या योजनेचे पाणी प्यायला कधी मिळणार असा प्रश्न टंचाईग्रस्त गावपाड्यांतील नागरिकांना पडला आहे. यंदाच्या कडाक्याच्या उष्णतेमुळे तालुक्यातील नदी नाल्यांसह विहिरी, बोअरवेल मध्ये पाण्याचे स्रोत आटल्याने टंचाईग्रस्त गावपाड्यांतील महिलांना टँकरवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. गावपाड्यांतील लोकसंख्येनुसार माणशी वीस लिटर याप्रमाणे पाणीपुरवठा करण्यात येतो असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत असले तरी तालुक्यातील ४१ गावे आणि १५१ पाडे अशा १९२ गावपाड्यांना ४२ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. तालुक्यातील कसारा, वाशाळा, फुगाळे, लतीफवाडी, चिंतामणवाडी, डोळखांब, टाकीपठार या दुर्गम भागातील वाडी वस्त्यांमधील महिलांना पाण्याच्या टँकरची चातकासारखी वाट बघावी लागत आहे. तालुक्यातील चिंतामणवाडी येथील नाविनवाडी, पारधवाडी, नारळवाडी, लतीफवाडीसह बहुतांश वाडी-वस्त्यांमधील पुरुष, महिलांना रोजंदारी बुडवून पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी पाच – सहा तास अक्षरशः फरफट होत आहे असे लतीफवाडीच्या उपसरपंच रुपाली सदगीर यांनी सांगितले. अनेकदा पदरचे पैसे मोजून खाजगी टँकर मागवावा लागत असल्याचे नाविनवाडी येथील सुनीता सदगीर यांनी सांगितले.

नवी मुंबई : महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामधील धोकादायक इमारतींचे सन 2024 – 2025 या वर्षासाठी विभागवार सर्वेक्षण करण्यात आले असून सर्वेक्षणानंतर महानगरपालिका क्षेत्रात एकूण 527 इमारती महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम 264 अन्वये…

 नव्या सुविधेचा लाभ घेण्याचे महावितरणचे आवाहन मुंबई : राज्यात ठिकठिकाणी अनेक वीज कनेक्शन आणि त्यांच्या बिल भरण्याच्या वेगवेगळ्या तारखा अशी समस्या असलेल्या विविध सरकारी खात्यांसाठी आणि खासगी कंपन्यांसाठी महावितरणने सर्व कनेक्शनची बिले एकाच ठिकाणाहून ऑनलाईन भरण्याची सुविधा उपलब्ध केली असून वेळेत बिल भरल्यास एक टक्का सूटही संबंधितांना मिळणार आहे. महावितरणने उपलब्ध केलेल्या या अभिनव सुविधेचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्या मार्गदर्शनात बिलिंग आणि माहिती तंत्रज्ञान या विभागांनी संयुक्तपणे प्रयत्न करून अनेक कनेक्शन असलेल्या वीज ग्राहकांना अभिनव सुविधा उपलब्ध केली आहे. राज्यामध्ये पोलीस, ग्रामविकास, पाणीपुरवठा अशा विविध सरकारी खात्यांना तसेच मोठ्या कंपन्यांना एका समस्येला तोंड द्यावे लागते. राज्यामध्ये त्यांच्या विविध कार्यालयांची विविध वीज कनेक्शन आणि त्यांची बिले भरण्याची वेगवेगळी अंतिम मुदत असल्याने आर्थिक तरतूद असूनही वेळेत बिले भरली नाहीत अशी समस्या येते. त्यामुळे दंड आणि व्याज द्यावे लागते. तसेच कधी कधी बिल भरले नसल्याने कनेक्शन तोडले जाते. महावितरणने उपलब्ध केलेल्या सुविधेमुळे एकदा ऑनलाईन नोंदणी केली की संबंधित सरकारी खात्याला किंवा कंपनीला त्यांच्या मुख्यालयात बसून राज्यातील विविध ठिकाणच्या वीज कनेक्शनसाठी आलेली बिले आणि त्यांची अंतिम मुदत याची माहिती मिळेल. तसेच माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक बिल वेळेत भरल्यास एक टक्का सवलतही मिळेल. याखेरीज कागदी बिलाच्या ऐवजी इलेक्ट्रॉनिक बिल स्वीकारल्यामुळे प्रत्येक बिलामागे दहा रुपये सवलत आणि डिजिटल पेमेंट केल्यामुळे कमाल पाचशे रुपये सवलतही मिळेल. या सुविधेसाठी महावितरणच्या वेबसाईटवर ऑनलाईन नोंदणी करता येईल किंवा नजिकच्या महावितरण कार्यालयात माहिती मिळेल. महावितरणने सरकारी विभाग आणि खासगी कंपन्यांना उपलब्ध केलेल्या या सुविधेमुळे ईज ऑफ डुईंग बिझनेस या संकल्पनेला बळ मिळणार आहे. किमान दहा वीज कनेक्शन असलेला कोणताही सरकारी विभाग किंवा खासगी कंपनी याचा लाभ घेऊ शकतात. यामुळे त्यांना आर्थिक व्यवस्थापन करणे सोपे होईल, त्यांच्या अंतर्गत विविध कार्यालयात होणारा विजेचा वापर आणि त्यावर होणारा खर्च याची माहिती सहजपणे एकत्रित मिळेल तसेच बिलाबाबत काही तक्रार असल्यास तीही सहजपणे ऑनलाईन करता येईल.

ठाणे : कोकण पदवीधर मतदारसंघात मागील १२ वर्षांत गटार, पायवाटांशिवाय पदवीधर मतदारांसाठी ठोस काम झाले नाही, असा आरोप मनसेचे कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे उमेदवार अभिजित पानसे यांनी केला आहे. भाजपचे निरंजन डावखरे यांचे नाव न घेता अभिजित पानसे यांनी टीका केली. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी कोकण पदवीधर मतदारसंघासाठी अभिजित पानसे यांच्या नावाची घोषणा केली. त्यानंतर त्यांनी सोमवारी (ता. २७) मनसेच्या ठाणे कार्यालयात पत्रकार परिषद घेत भाजपवर टीका केली. लोकसभा निवडणुकीनंतर बिनशर्त पाठिंबा दिल्यावर मनसेने कोकण पदवीधर निवडणुकीत भाजपला धक्का दिला. आमचा जाहीरनामा किंवा वचननामा नसेल, तर आमचा या मतदारसंघासाठी रोजगारनामा असेल, असेही त्यांनी सांगितले. या निवडणुकीत भाजपचा पाठिंबा घेणार का, असा सवाल केला असता आमचा पक्ष आदेशावर चालतो, मी मनसेकडून लढत आहे; मात्र युतीबाबतचा निर्णय राज ठाकरे हेच घेतील, असेही त्यांनी सांगितले. आमची त्यांच्याकडे चर्चा झाली नसल्याची माहिती या वेळी मनसेचे ठाणे पालघर जिल्हा अध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी दिली.