‘डोंबिवलीतील उद्योजक म्हणजे शासनाला कल्हईवाले वाटले का?’
डोंबिवलीतील उद्योजकांचा संतप्त सवाल डोंबिवली : डोंबिवली एमआयडीसीतील अमुदान रासायनिक कंपनीत स्फोट झाला आहे. कामगारांचा नाहक जीव गेले आहेत. अनेक जखमी झाले आहेत. आजुबाजुच्या कंपन्या बेचिराख झाल्या आहेत. याचे दुःख सर्वच उद्योजकांना आहे. आता स्फोटानंतरची सर्व परिस्थिती सुव्यवस्थित होण्यासाठी सर्व उद्योजक प्रयत्नशील आहेत. या चिंताग्रस्त वातावरणात डोंबिवली एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सोमवारी संध्याकाळी डोंबिवली एमआयडीसीतील सर्वच उद्योजकांना कंपनी स्थलांतर संमतीपत्रावर स्वाक्षऱ्या करून ती पत्र तात्काळ एमआयडीसी कार्यालयात जमा करण्याचे फर्मावले आहे. हा प्रकार पाहून डोंबिवलीतील उद्योजकांनी आम्ही म्हणजे कल्हईवाले आहोत का? असा संतप्त सवाल केला आहे. अमुदान कंपनी आणि परिसरातील रासायनिक कंपन्यांच्या ठिकाणी बचाव कार्य सुरू आहे. तेथे अग्निशमन, आपत्कालीन विभागाचे कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांंना उद्योजक सूचना करतील त्याप्रमाणे काम बचावाचे काम करावे लागते. चौकशी अधिकारी उद्योजकांना बोलावून काही अत्यावश्यक माहिती घेत आहेत. ही सर्व धावपळ सुरू असताना डोंबिवली एमआयडीसीतील अधिकाऱ्यांनी उद्योजक म्हणजे चोर समजून, ते उद्या कंपन्या सोडून पळून जातील या भावनेतून आम्ही आमची कंपनी स्थलांतरास तयार आहोत की नाही, अशा आशयाचे एमआयडीसीचे शीर्षक नसलेले, तळाला कोणत्याही जबाबदारी अधिकाऱ्याचे स्वाक्षरी नसलेले संमतीपत्र उद्योजकांना देऊन त्यावर तातडीने स्वाक्षऱ्या करून ते पत्र एमआयडीसी डोंबिवली कार्यालयात जमा करण्याचे फर्मान काढले आहे. अटींमुळे उद्योजक हैराण कंपनीच्या नावावर जलमापक करायचे असेल तर ते मुद्रांक शुल्कावर हवे. कंपनी प्रायव्हेट असेल तर संचालक मंडळाचा ठराव हवा. फॅक्टरी प्लान असुनही बीसीसी द्यायला दिव्य करावे लागते. संमतीपत्राची घाई करताना ते कोणाकडून पाठविले गेले आहे. पाठविणाऱ्याची स्वाक्षरी, शिक्का त्या पत्राखाली नको का, असे प्रश्न उद्योजकांनी केले आहेत. डोंबिवली एमआयडीसीतील औद्योगिक भूखंडांवरील बेकायदा इमले तोडायची हिम्मत एमआयडीसी अधिकाऱ्यांमध्ये नाही. उद्योजक काही बोलत नाहीत म्हणून त्यांच्यावर दबाव आणि भूमाफिया बळाचा वापर करतात त्यांच्या समोर शरणागती. हे दुटप्पी धोरण अधिकाऱ्यांनी सोडावे, असा इशारा उद्योजकांनी दिला आहे. उद्योजकांकडून तातडीने स्थलांतराची संमतीपत्रे घेताना जशी जबरदस्ती केली जाते. त्याचप्रमाणे अधिकाऱ्यांनी औद्योगिक भूखंडांवरील बेकायदा निवासी इमले तोडण्यासाठी तेवढीच ताकद लावावी म्हणजे एमआयडीसीतील एक मोठा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी भूमिका उद्योजकांनी मांडली.