डोंबिवलीतील टाईम बाँब!

वेध

अजय तिवारी

आपल्या देशामध्ये दररोज अनेक दुर्घटना घडत असल्या तरी अनुभवांती शहाणपण कधीच येत नाही. त्यामध्ये संबंधितांबरोबर काहीही संबंध नसणाऱ्या सर्वसामान्यांचेही मोठे नुकसान होत असले तरी यंत्रणा ढीम्म असते. परिणामी, घटनेची पुनरुक्ती होणे अटळ ठरते. डोंबिवलीमधील ताजी दुर्घटना याचेच उदाहरण आहे. या घटनेनंतरही यंत्रणेने अनेक आश्वासने दिली. पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

डोंबिवलीमध्ये भीषण घटना घडून काही अवधी उलटला असला तरी प्रश्न ‌‘जैसे थे‌’ आहेत. प्रत्येक दुर्घटनेनंतर दिली जाणारी आश्वासने आपण यावेळीही ऐकली. धोकादायक उद्योग शहराबाहेर हलवण्याच्या आणाभाका दिल्या गेल्या. मात्र प्रत्यक्षात याचे पालन वा अंमलबजावणी कधी आणि कशी होणार, हा खरा प्रश्न आहे. या शंकेचे कारण म्हणजे काही वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारच्या भीषण स्फोटाने हाच परिसर हादरला होता. मात्र वेळीच योग्य कृती न केली गेल्यामुळे डोंबिवलीकरांना पुन्हा एकदा तशाच दुर्घटनेचा सामना करावा लागला. अर्थातच हा धोका केवळ याच उपनगराला नसून देशातील कोणताही भाग अशा अपघातांना सामोरा जाऊ शकतो. म्हणूनच चर्चेच्या वावटळी थांबून आता प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे.
शहरांच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी नगररचना विभाग असतो तसेच औद्योगिक विकासासाठी प्रत्येक राज्यात औद्योगिक विकास महामंडळे असतात. त्यांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह औद्योगिक सुरक्षिततेचे नियम घालून दिलेले असतात. या यंत्रणांमध्ये समन्वय नसला आणि एकमेकांच्या चुकांवर पांघरूण घालायला गेल्यास काय होते, हे डोंबिवलीतल्या घटनेतून दिसते. अपघात हे अपघात असतात, असे समर्थन करून लोकांच्या जीविताशी सुरू असणारा खेळ राज्यकर्ते थांबवत नाहीत. ते दोषारोपांच्या खेळातच मग्न राहतात. पूर्वीही डोंबिवलीतील कंपन्यांमध्ये अनेकदा स्फोट झाले. पण त्यानंतर सरकार आणि नियामक यंत्रणांनी काय केले, हा प्रश्न दुसरी एखादी दुर्घटना घडल्यानंतरच पुढे येतो. विशेषतः ‌‘केमिकल झोन‌’ असणाऱ्या क्षेत्राबाबत अधिक सुरक्षितता बाळगायला हवी; परंतु त्याचे गांभीर्य ना उद्योजकांना असते ना नियामक यंत्रणांना. त्यातच अलिकडच्या स्फोटाची तीव्रता इतकी अधिक होती की आवाज आणि नुकसानाने वेगळी उंची गाठली. अगदी दोन किलोमीटरपर्यंत त्याची तीव्रता जाणवली. दहा-बारा लोकांचे बळी आणि पन्नासएक कामगार जखमी झाले. कंपनीपासून जवळच असणाऱ्या हॉटेलचे छत कोसळले. दूरच्या अंतरावरील इमारतीतील पलंग उडाले. काचेची तावदाने फुटली. यावरून स्फोटाची तीव्रता लक्षात आली.
थोडक्यात, डोंबिवलीच्या या एमआयडीसीतले कारखाने जणू मृत्युचे कारखानेच बनले. संतापाची बाब म्हणजे इथल्या दुर्घटना आणि मृत्यूंनंतरही सरकारची अनास्था कायम आहे. रहिवासी भागाला लागून वसलेल्या या एमआयडीसीत मृत्यू कायमच दबा धरून बसलेला असतो. इथल्या कारखान्यांमध्ये तेल आणि वायूची गळती, आगी, स्फोट अशा घटना आता नित्याच्याच झाल्या आहेत. एखादी दुर्घटना घडू नये, यासाठी आवश्यक असणारी काळजी प्रशासकिय पातळीवर कधीच घेतली जात नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या कोणत्याच विभागाद्वारे ‌‘फायर ऑडिट‌’ सारखी गोष्ट केली जात नाही. आग लागल्यावर आवश्यक त्या उपाययोजनाही योग्य वेळत होत नाहीत. त्यामुळे आग वाढते आणि अनेकांचा मृत्यू होतो.
गेल्या दोन वर्षांमध्ये ‌‘एमआयडीसी‌’ कडून कोणत्याही कंपनीचे फायर ऑडिट करण्यात आले नसल्याचे समोर आले. हे खरे असेल, तर शहरे मृत्यूच्या सापळ्यात राहतात, असेच म्हणावे लागेल. डोबवलीत दोन वर्षांपूर्वीही अशाच प्रकारची घटना घडली होती. त्या वेळी घराघरापर्यंत आग पोहोचली होती. मात्र त्यानंतर आजपावेतो अशा घटना घडू नयेत म्हणून कोणत्याही प्रकारच्या उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. तेव्हापासून आजपर्यंत एमआयडीसीने किती कंपन्यांचे फायर ऑडिट केले, हे जाणून घेण्यासाठी श्वेतपत्र काढण्याची आवश्यकता आहे. अर्थातच हे फक्त डोंबिववलीपुरते असता कामा नये. प्रत्येक मोठे शहर आणि औद्योगिक वसाहतींमध्ये हे झाले पाहिजे.
डोंबिवलीत 2011 ते जून 2016 या पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये आग, गॅस गळती, तेलाची गळती अशा प्रकारच्या जवळपास 29 मोठ्या तर 26 छोट्या दुर्घटना घडल्या. त्यात 12 जणांचा जीव गेला. त्यानंतर एप्रिल 2016 ते एप्रिल 2019 या चार वर्षांच्या काळात आग, स्फोट आणि वायू गळतीच्या 18 दुर्घटना घडल्या. त्यात 21 जणांचे मृत्यू झाले. 6 मे 2016 रोजी प्रोबेस कंपनीत स्फोट होऊन मोठी आग लागली. त्यात 12 लोकांचा मृत्यू झाला तर 200 लोक जखमी झाले. या दुर्घटनेनंतर प्रशासनाला थोडीशी का होईना, जाग आली. त्यानंतर तज्ज्ञांची चौकशी समिती नेमली गेली आणि 24 जुलै 2017 रोजी म्हणजेच तब्बल सव्वा वर्षानंतर अहवाल समोर आला. त्यात अशा प्रकारच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी कडक शिफारशी तसेच सूचना केल्या गेल्या; पण तो अहवालच कल्याणच्या औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनालयाकडे उपलब्ध नाही. सहाजिकच त्यातील शिफारशींची अंमलबजावणी करणे दूर राहिले.
347 एकरांवरील पसरलेली डोंबिवली एमआयडीसी 1964 मध्ये स्थापन झाली. त्यावेळी डोंबिवली हे गाव अगदी छोटे होते. पण आता एमआयडीसी आणि नागरी वस्ती यातला बफर झोन संपून टोलेजंग टॉवर्स एमआयडीसीच्या अगदी भतीला खेटून उभे राहिले आहेत. या एमआयडीसीचे दोन विभाग असून त्यात एकूण 420 कारखाने आहेत. त्यात रसायने, इंजिनियरिग, टेक्स्टाइल, औषधनिर्मिती करणारे कारखाने आहेत. असे असले तरी सरकार या संपूर्ण परिसराकडे अनास्थेने पाहते. दुर्घटना घडल्यानंतर प्रशासन तेवढ्यापुरते जागे होते आणि नंतर ‌‘ये रे माझ्या मागल्या‌’ या उक्तीप्रमाणे झोपी जाते. त्यामुळेच अशा दुर्घटनांमधून आणखी किती जणांचा जीव गेल्यानंतर सरकार कारवाई करेल, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
हा परिसर औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याचे ठरले त्या वेळी नियोजनकारांनी औद्योगिक क्षेत्र आणि निवास क्षेत्र यांच्यामध्ये एक संरक्षित पट्टा म्हणून चार ते पाच किलोमीटरचा बफर झोन (झालरपट्टी) प्रस्तावित केला होता. परंतु तत्कालीन राजकारणी मंडळींनी दबावतंत्राचा वापर करून या झालरपट्टीवर वर्चस्व दाखवून निवासी संकुले उभारण्यासाठी पुढाकार घेतला. एमआयडीसीच्या झालरपट्टीत तसेच यापूर्वी उभारण्यात आलेली निवासी संकुले कंपन्यांना एकदम खेटून आहेत. मात्र तत्कालीन राजकारणी मंडळींनी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून केलेल्या या कृतीचा आता सामान्यांना सर्वाधिक त्रास होत आहे. त्या वेळी झालरपट्टीत स्वस्तात घर घेणारी मंडळी आता जागा सोडण्यास तयार नाहीत कारण या जागांचे भाव आता गगनाला भिडले आहेत. लवकरच आपली घरे गगनचुंबी होतील, या स्वप्नात असणारी ही मंडळी कंपन्यांचा धूर येत असूनही घरे सोडण्यास तयार नाहीत.
एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकारवाणीने कधीही या भागावर स्वतःचे नियंत्रण ठेवले नाही. त्यामुळे एमआयडीसीतील औद्योगिक विभागासाठी राखीव असणारे 500 पेक्षा अधिक भूखंड आजदे, सागर्ली आणि डोंबिवली शहरातील काही भूमाफियांनी टोलेजंग बेकायदा इमले बांधून हडप केले आहेत. या बेकायदा इमल्यांना एमआयडीसीची बांधकाम परवानगी नाही. या बेकायदा इमारतींच्या तक्रारी एमआयडीसीत दाखल झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी फक्त कारवाईच्या नोटिसा दिल्या आणि पडद्यामागून भूमाफियांशी संगनमत केले. त्यांनीच या बेकायदा इमल्यांना वेळोवेळी अभय दिले. परिणामस्वरुप आता औद्योगिक क्षेत्रात निवासी संकुले अधिक प्रमाणात दिसत आहेत. औद्योगिक आणि निवासी क्षेत्रामध्ये सीमारेषा शिल्लक नसल्याने येत्या काळात कंपन्यांमध्ये काही दुर्घटना घडल्यास लगतच्या नागरी वस्तीला त्याची मोठी झळ बसणार आहे.
आताच्या घटनेनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शदे यांनी मानवी जीविताला हानीकारक ठरणाऱ्या डोंबिवली एमआयडीसीतील अतिधोकादायक कंपन्या तात्काळ बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे, असेच म्हणावे लागेल. खेरीज आता राज्यातील एमआयडीसींमधील कंपन्यांची अ, ब आणि क अशा वर्गांमध्ये वर्गवारी करण्याच्या सूचनाही प्रदूषण नियंत्रण, औद्योगिक सुरक्षा तसेच कामगार विभागांना दिल्या आहेत.
लक्षात घेण्याजोगी आणखी एक बाब म्हणजे डोंबिवली एमआयडीसीतील बहुतांश कंपन्या आता बंद पडल्या आहेत. मात्र या ओस पडलेल्या कंपन्यांच्या जागेत जुनी उत्पादन प्रक्रियेची यंत्रणा कायम आहे. अशा बंद पडलेल्या कंपन्यांमध्ये जुजुबी ज्ञानाच्या आधारे अकुशल कामगार ठेवून काही स्थानिक मंडळी बेकायदा उद्योग करत आहेत. कंपनी बाहेरून बंद; पण आतून जुन्या बॉयलर तसेच अन्य यंत्रणेचा वापर करून अशा बोगस कंपन्यांच्या माध्यमातून काही भेसळ उद्योगकेले जातात. अशा वेळी एखाद्या रसायनाचा घटक वापरताना प्रमाण कमी जास्त झाले तर कोणतीही मोठी दुर्घटना घडू शकते. त्यामुळेच तपास यंत्रणांनी असे घातकी उद्योग शोधून कारवाई करण्याचे आव्हानही पेलले पाहिजे. तरच भविष्यात अशा दुर्घटनांच्या बातम्या ऐकण्यापासून आपण वाचू शकू.
(अद्वैत फीचर्स)