बंदरांमधील सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचा (पीपीपी) हिस्सा 80 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या उद्देशाने सरकार 2024-25 या आर्थिक वर्षात दहा हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे बंदर मुद्रीकरण शोधणार आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की बंदरे, शिपिंग आणि जलमार्ग मंत्रालयाने पाच प्रकल्पांमध्ये दहा हजार कोटी रुपयांच्या कमाईचा प्रस्ताव नीती आयोगाकडे सादर केला आहे. नीती आयोग ही मालमत्ता मुद्रीकरणासाठी सरकारची नोडल संस्था आहे. यासंदर्भात माहितीसाठी बंदरे, जहाज आणि जलमार्ग मंत्रालयाला ईमेल करण्यात आला. नवीन प्रकल्प हे शिपिंग मंत्रालयाच्या आर्थिक वर्ष 2025 च्या मुद्रीकरण लक्ष्याचा एक छोटासा भाग आहेत. यामध्ये तमिळनाडूमधील तुतीकोरीन चिदंबरनार पोर्ट ऑथॉरिटी येथे सात हजार 55 कोटी रुपयांच्या कंटेनर टर्मिनलचा समावेश आहे. एप्रिलमध्ये, अदानी पोर्टस्‌ आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोन, सिंगापूरचे पीएस इंटरनॅशनल (पूर्वीचे पोर्ट ऑफ सिंगापूर प्राधिकरण), डेन्मार्कचे व्हॅन ओर्ड, टेम बक्षी आणि जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर यांनी या प्रकल्पात स्वारस्य दाखवले होते.
विनफास्ट या व्हिएतनामी कंपनीने या प्रदेशात इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती कारखाना उभारण्याचे ठरवले आहे. तामिळनाडूमधील कुलसेकरपट्टणम येथे भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे दुसरे स्पेसपोर्ट उभे रहात असून सिंगापूरच्या सेम्बरन्युएबलद्वारे 36 हजार 238 कोटी रुपयांची मेगा गुंतवणूक केली जात आहे. बाजारपेठेतील अनिश्चितता आणि मोठ्या गुंतवणुकीचा विचार करून या प्रकल्पातील उद्योगांचे स्वारस्य कमी झाले असल्यामुळे नव्याने टेंडर तयार केले जात आहे. पुढील नवीन प्रकल्पांमध्ये दोन टर्मिनल समाविष्ट आहेत. श्यामाप्रसाद मुखर्जी बंदर, कोलकाता आणि कांडला बंदरातील एका प्रकल्पाचा त्यात समावेश आहे. बहुतेक महसूल कमावणाऱ्या टर्मिनलचा आधीच लिलाव झाला आहे. सध्याच्या टर्मिनल्सना बोलीदारांकडून कमी स्वारस्य मिळू शकते. या महिन्याच्या सुरुवातीला शिपिंग मंत्रालयाने सांगितले होते की 2024 मध्ये 9,080 कोटी रुपयांच्या पाच प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून 700 कोटी रुपयांच्या आठ प्रकल्पांचे कंत्राट देण्यात आले आहे.